स्वस्थानीका शिवजी

रामेश्वरी पन्त

काठमाडौ — नेपाली समाजमा शताब्दियौंदेखि अत्यधिक श्रद्धापूर्वक व्रत, पूजा र पाठ गर्दै आएको स्वस्थानी...

नेपाली समाजमा शताब्दियौंदेखि अत्यधिक श्रद्धापूर्वक व्रत, पूजा र पाठ गर्दै आएको स्वस्थानी व्रतकथाको पुस्तक सर्वप्रथम कहिले र कसले लेख्यो भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि कसैले ठोकुवा गरेर भन्नसकेको पाइएको छैन । नेवारी भाषामा लेखिएको भनिएको स्वस्थानी कथा पक्कै पनि कुनै नेवारले नै लेखेको हुनुपर्छ । त्यसो हो भने नेवारले किन बाहुनको मात्र कथा लेख्यो ? किन कतै नेवार समाजको
कथा लेखिएन, स्वस्थानीमा ? यो प्रश्न पनि सोचनीय देखिन्छ । जे होस्, नेवारले जे देख्यो, त्यही लेख्यो । तत्कालीन समयमा बाहुन समाजमा हिन्दु धर्म र परम्पराको नाममा महिलामाथि हुने ज्यादती, पतिव्रताका नाममा बाहुन महिलाले सहनुपरेका दुःख, बालविवाह, एकल महिलाले खेप्नुपरेका समस्या, धर्मको नाममा महिलालाई दिइने प्रताडनालाई स्वस्थानी कथासँग जोडिदिएको हुनसक्छ । जे होस्, यी प्रसंगलाई छोडेर स्वस्थानीकै ऐतिहासिक प्रसंगतिर
जानु सान्दर्भिक छ ।
आफ्नी प्राणप्यारी पत्नी सतीदेवीको मृत्युपछि शिव यति धेरै शोकाकुल बन्छन् कि उनलेे सतीदेवीको मृत शरीर बोकेर संसार भ्रमण गर्दै हिँंड्दा सतीको देह सडेर अङ्ग-अङ्गहरू विभिन्न ठाउँमा झर्दै जान्छन् र ती ठाउँहरूमा शक्तिपीठहरूको उत्पत्ति हुँदै जान्छ । सतीको अङ्गबाट एकाउन्न शक्तिपीठहरूको उत्पत्ति हुने क्रममा हामीले पढ्दै आएको स्वस्थानी कथामा यस्तो लेखिएको छ, 'पहिले नेपालमा पुग्दा गुह्यपतन भयो । नेपाल पीठ, गुह्येश्वरी देवी....उत्पत्ति भए ।' यस बाहेक स्वस्थानीमा नेपाल
शब्दको उल्लेख पाइँदैन । बाँकी सबै पीठहरू भारतमा रहेको कुरा स्वस्थानी पढ्दा थाहा लाग्छ । तर के यो नै साँचो हो त ? सतीको पहिलो अङ्ग नेपालमा खसेपछि अरू सब भारतमा कसरी ? के नेपालका शक्तिपीठहरू अतिक्रमित भएकै हुन् त ?
वैदिक वाङ्मयका ज्ञाता मदनमणि दीक्षितकै शब्दमा 'करिब १३०० वर्ष पुरानो स्कन्द पुराण लेखिएको ८०० वर्षपछि मात्र स्वस्थानी कथा लेखिएको देखिन्छ । ई.पू. ३०० (समुद्र गुप्तको समय) को इलाहाबादको स्तम्भमा 'नेपाल' भन्ने शब्द पहिलोपटक लेखिएको पाइएको छ । वैदिक र पौराणिक समयसम्म नेपाल र भारत एउटै सीमाभित्र पर्थे । लिखित इतिहासको कमीले गर्दा पनि स्वस्थानीमा उल्लेखित स्थानहरू नेपालमा पर्थे या भारतमा भन्नेमा कसैले ठोकुवा गरेर भन्न सक्ने स्थिति छैन । स्वस्थानीको आधार स्कन्द पुराण रहेको र सम्राट अकवरको पालादेखि स्कन्द पुराणमा नेपाल महात्म्य थपियो र स्वस्थानीका प्रसंग पनि यसैबाट लिइएको हो । पुराणहरू भारतमा लेखिए र यी पुराणहरू केही कालसम्म अंग्रेजको कब्जामा रहे । साम्राज्यवादीहरूले इतिहास बङयाउनकै लागि बौद्धिक सम्पत्तिमाथि कब्जा जमाउने हुँदा यही समयमा नेपालको धार्मिक इतिहासलाई पनि बङयाउँदै नेपालका शक्तिपीठहरू भारतमा रहेको भनिएको हुनसक्छ ।'
अर्का वैदिक ज्ञाता महेश्वर जुजु राजोपाध्यायसँगको भेट र उहाँले लेखेको स्वस्थानीको पुस्तकबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा स्वस्थानी नेपालको मौलिक ऐतिहासिक धरोहर भएको पाइन्छ । जस अनुसार,
नेपालको टोखा चण्डीश्वरीमा दक्षयज्ञ कुण्ड, चण्डीश्वरी महाकाली र पशुमुण्ड दक्षको मूर्ति अझै पनि रहेको, सतीको पहिलो पीठ 'चरण शक्तिपीठ' देवीकुट थानकोटमा रहेको, यौनाङ्ग (गुह्य) पतन भएको गुह्येश्वरी, स्तनपतन भएको भक्तपुरको स्तन शक्तिपीठ जसलाई दुरुप्पःद्यः भनिन्छ, लगायत ४८ पीठहरू नेपालमै रहेको महेश्वर जुजुको भनाइ छ ।
थिमी कथाबाट लिइएको भनिएको गोमा, नवराज र चन्द्रावतीको कथालाई नेपालको वास्तविक इतिहास भएको र गोमाको माइती फर्पिङको ब्रह्मपुरमा रहेको, साँगा जरन्ताल वनेपाका शिव शर्मासँग गोमाको विवाह भएको, शिव शर्मा मरेको ठाउँ वनेपाको सुन्थानमा विचारी पाटीको अगाडि अझै पनि रहेको, गोमाले पुत्र पाएको ठाउँलाई गोमाडोल भन्ने गरिएको, चन्द्रावतीको माइती वनेपाको वुडोलमा रहेको र नवराज -न्वारनको नाम वन्हीराज) राजा भएपछि भक्तपुरको दत्तात्रयलाई राजधानी बनाएको कुरा उनले स्थापना गरेको तलेजु भक्तपुरको दत्तात्रयमा अझै छ र त्यसको पुजारी अझै पनि राजोपाध्याय बाहुन हुने गर्छन् । नवराज पनि राजोपाध्याय बाहुन रहेको कुरा त्यहाँ संकल्प गर्दा 'वन्हीराज कूल भट्टारक' भन्ने गरिएको बाट प्रमाणित हुन्छ भनेर महेश्वर भन्नुहुन्छ । त्यसैगरी कुष्ठरोग ग्रस्त चन्द्रावतीको उद्धार भएको ठाउँ शालीनदी पनि साँखुमा रहेको र त्यहीं आजपर्यन्त स्वस्थानी मेला लाग्ने गर्छ । यदि यी सब सत्य हुन् भने किन पुराण लेख्ने पण्डितहरूले स्वस्थानीलाई भारतीयकरण गरे ? कतै नेपाली भाषाको स्वस्थानीलाई बनारसका पण्डितहरूले लेखेका त होइनन् ?
स्वस्थानी कथामा शिवलाई एकातिर जोगीको रूपमा देखाइएको छ, त्यो पनि अत्यन्तै घिनलाग्दो जो भूतप्रेत पिशाच आदिले घेरिएर मशानमा बस्ने, खरानी घस्ने, बाघको छाला ओढ्ने, भाङधतुरो खाने, डमरु बजाउने, नाङ्गो, जता पायो उतै हिंँड्ने असभ्य र जंगली खालको संन्यासी । यतिसम्म नशेबाज र गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ कि छलपूर्वक भए पनि सतीदेवीसँग बिहे हुने भएपछि पनि समयमा दक्ष प्रजापतिको घरमा पुग्नुपर्ने महादेव बिहेको लगन गुज्रनै लाग्दासम्म भाङको नशामा लठठएर आफ्नै बिहेको दिन बिर्सेका छन् र ढिलोगरी दक्षको घर पुगेका छन् । फेरि सतीदेवीलाई दुलहीको रूपमा घरमा ल्याएपछि पनि उनी एउटा गैरजिम्मेवार पति बन्दै सतीदेवीलाई झुपडी देखाएर 'भित्र जा' भन्दै आफू तत्काल बाहिरै भाङ खाएर चार दिनसम्म बेहोश बनी लडेका छन् । भाङै नशामा आफ्नी पत्नी पार्वती रावणलाई दिएर पठाएका छन्, जालन्धर पत्नी वृन्दाको सतित्व नष्ट गर्न विष्णुलाई आदेश दिएका छन्, पाँच वषर्ीया अबोध बालिकालाई ढिलो भिक्षा दिएको निहुँमा भयानक श्राप दिएका छन् ।
अर्कोतिर शिवलाई भोगी अर्थात् सधैंजसो यौनकर्ममा लिप्त रहने पुरुषको रूपमा चित्रित गरिएको छ । पार्वतीसँग विवाह गरेपछि संसारै बिर्सिएर कैयौं दिनसम्म पार्वतीसँग यौनकर्ममा लिप्त रहेको र अति भएपछि देवताहरूले अग्निलाई पठाएर महादेव-पार्वतीको एकान्त यौनिक जीवन बिथोलेको, पार्वतीबाट मात्र सन्तुष्ट नभएर कहिले मृगरूप लिएर मृगिणीहरूसँग त कहिले हाँसको रूप लिएर हँसिनीहरूसँग रमाएको घटना कथामा प्रस्तुत गरिएको छ । त्यति मात्र नभएर महादेवलाई अर्काका स्त्रीहरू लिएर हिंँड्ने चरित्रहीनको आरोप पनि लगाइएको छ । सतीदेवीको मृत्युपछि मानसिक सन्तुलन गुमाएर नाङ्गै हिंँडेका शिवको लिङ्ग देखेर आफ्ना ऋषिपतिहरूबाट यौन अतृप्ति खेपिरहेका ऋषिपत्नीहरू शिवको पछि लागेर गएकोमा ऋषिहरूले शिवलाई दोषी देख्दै उनको लिङ्गपतन हुने श्राप दिन्छन् ।
के आज करोडौं हिन्दुहरूले अत्यन्त आस्थापूर्वक पुज्दै आएका देवाधिदेव महादेव साँच्ची नै यस्ता गैरजिम्मेवार र घृणित चरित्रका थिए त ? किन यसरी प्रस्तुत गरियो उनलाई ? हुनसक्छ, शिव अनार्य थिए र उनलाई आर्यहरूले मनपराउँदैनथे । स्वस्थानीको आधार स्कन्द पुराण भएकोले र पुराणहरू बाहुन पण्डित (आर्य) हरूले लेखेका हुनाले यसरी शिवलाई गलत किसिमले प्रस्तुत गरेका हुन सक्छन् ।
महेश्वर जुजु भन्नुहुन्छ, 'स्वस्थानी कथा नेपालको आदिकालीन इतिहास भएकोले यसको कुनै लिखित प्रमाण छैन, नत कुनै शिलालेख नै पाइन्छ । त्यसैले श्रुति परम्परामा विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ र यसैलाई स्रोत मान्नुपर्ने हुन्छ । पार्वतीसँग विवाह भएपछि महादेवले हिमालयसँग पार्वतीले आफूलाई पतिरूपमा प्राप्त गर्नका लागि कठिन तपस्या गरेको हुँदा उनको तपस्या र प्रेमको सम्मान गर्दै पार्वतीले तपस्या गरेको स्थानमा नै बस्ने इच्छा प्रकट गरे र शिव-पार्वती पाशुपत क्षेत्र देवपाटनमा बस्ती बसाएर बस्न थाले ।
महादेव र पार्वती श्लेषमान्तक वनमा घुम्न जाँदा त्यहाँका किरातहरू सारै फोहोरी देखेर उनीहरूलाई सरसफाइ सम्बन्धी ज्ञान दिए । 'फोहोर तिमीहरूको जन्मजात गुण होइन, तिमीहरू पनि सफा बन्न सक्छौ' भन्दै उनीहरूलाई नुहाउन सिकाए, घुमन्ते किरातहरूका अशक्त, वृद्ध र बालबालिकाको सुरक्षाका लागि झुपडी बनाएर बस्न
सिकाए, खेतीपाती गर्न र जडिबुटीबाट औषधोपचार गर्न सिकाए । यसरी महादेव र पार्वतीले किरातहरूलाई सभ्य बन्न दिएको शिक्षा नै मानवशास्त्रमा मानिसले पाएको पहिलो शिक्षा थियो ।'
यसरी एकातिर स्वस्थानीमा महादेवलाई असभ्य रूपमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ भने देवी पुराणअनुसार महादेवलाई सभ्य र ज्ञानीको रूपमा पाउन सकिन्छ । आखिर सही रूपमा महादेव (शिव) को थिए त ? भन्ने विषयमा थप अध्ययन जरुरी देखिन्छ ।


प्रकाशित : पुस २६, २०७१ ०८:५७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'असल नियत भए अझै पनि माघ ८ मा संविधान सम्भव’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ — दलहरूले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको दिन माघ ८ आउन जम्मा ११ दिन बाँकी छ । पछिल्लो समय संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोज्न प्रमुख दलहरू दिनहुँ द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफलमा व्यस्त भइरहे पनि कुनै सकारात्मक परिणाम आउन सकेको छैन । अब दलहरूबीच सहमति भएर माघ ८ मा संविधान जारी हुने सम्भावना कम हुँदै गइरहेको छ ।

दलहरूबीच भइरहेका छलफल र संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति खोज्ने प्रयासले माघ ८ मा संविधान जारी हुन सक्ने/नसक्ने विषयमा कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलसित कान्तिपुरका बलराम बानियाँ र कुलचन्द्र न्यौपाने र एमाओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महरासँग गंगा बीसीले गरेको कुराकानी ।


 

रामचन्द्र पाैडेल, उपसभापति
कांग्रेस
माघ ८ मा संविधान जारी हुन सक्ने सम्भावना अझै छ कि टर्‍यो ?
प्रतिपक्षको मन राख्नका लागि संविधानका विवादित विषयमा समझदारी गर्ने जिम्मा अन्तिमपटकका लागि संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई दिइएको हो । यसको सन्देश सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई पेलेर लैजान चाहेको छैन भन्ने हो । हामी (सत्तापक्ष) सहमतिकै पक्षमा अहिले पनि निरन्तर लागिरहेका छौं । सकेसम्म लचकता देखाउने भन्ने उद्देश्य राखेर नै एकपटक विवादित विषयलाई संवाद समितिमा पठाउन मानेका हौं । हामी (कांग्रेस र एमाले) ले नौबुँदे जुन प्रस्ताव राखेका छौं, त्यसमा अधिकतम लचिलो भएर मिलाउन तयार छौं ।
चारचोटिसम्म समझदारी गर्न नसकेको संवाद समितिले यसपटक सहमति गर्न सक्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
संवाद समितिले सहमति गर्ने होइन । शीर्ष नेताहरूकै तहमा समझदारी हुने हो । त्यसका आधारमा नै सहमति बन्ने हो । सहमति हुनका लागि विभिन्न दलका नेताहरूले कहाँ-कहाँसम्म गएर सम्झौता गर्न सकिन्छ, त्यसको मिलनबिन्दु पहिल्याएर वार्ता गर्दै जाने हो । खुला हृदयका साथ कहीँ न कहीँ सहमति खोज्यौं भन्ने भावनाका साथ अघि बढ्ने हो भने माघ ८ मा संविधान आउने सम्भावना अझै छ । त्यस्तो होइन जसरी हुन्छ, माघ ८ को डेटलाइन कटोस् भन्ने हो भने अर्कै कुरा । अहिलेलाई त माघ ८ मा संविधान ल्याउने हो । त्यसकै लागि सहमति गर्ने हो । वास्तवमा सहमति गर्न हुन्न भन्ने भित्री नियतले काम गर्‍यो भने फेरि पनि अवस्था जहाँको त्यहीँ रहन्छ । हामी संविधान ल्याउनका लागि हदैसम्मको लचिलो हुन तयार छौं ।
कतिपय नेताको भित्री नियत संविधान नल्याउने छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
नेताहरूको प्रवृत्ति पहिल्यैदेखि नै प्रकट भएको हो । हिजो (शुक्रबार) नै संवाद समितिको बैठकमा प्रचण्डजीले सुरुमै कार्यतालिकाबारेमा पनि कुरा गरौं न भन्ने आसय प्रकट गर्नुभयो । यसले उहाँको भित्री नियत के छ भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ । तर, हाम्रा तर्फबाट विवादित चारवटै विषयमा लचिलो हुन तयार छौं । हामीले प्रस्तुत गरेको अवधारणामा पनि लचिलो भएर प्रस्तुत भइसकेका छौं । तर, प्रतिपक्षबाट यति त गरौं न भनेर ती विषयमा गम्भीरतापूर्वक आफ्नो प्रस्ताव आएको छैन । अन्तर्वस्तुमा कुरा नगरी बाहिर-बाहिर उम्कन खोजेजस्तो हामीलाई भान भइरहेको छ ।
विवादित चारवटा विषयमा कांग्रेस र एमाले कतिसम्म लचिलो भएका छन् त ?
न्याय प्रणालीमा न्यायालयको स्वतन्त्रता र सर्वोच्च अदालतको संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार अक्षुण्ण राख्दै संवैधानिक अदालत बनाउन हामी तयार छौं । यसअघि हामीले संवैधानिक बेन्च राखौं भनेका थियौं । निर्वाचन प्रणालीमा समावेशी होस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना छ । माथिल्लो सदन त पूर्ण समावेशी नै हुन्छ । प्रतिनिधिसभा (तल्लो सदन) पनि समावेशी गराउने गरी छलफल गर्न हामी तयार छौं । निर्वाचन जितेर आउन नसक्ने अल्पसंख्यक समुदाय, दलित, महिलाका समस्या छन्, तिनको प्रतिनिधित्व प्रतिनिधिसभामा गराऔं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । अहिलेको जस्तै पूर्ण मिश्रति प्रणालीतिर जानु हँुदैन । त्यतातिर गयौं भने फेरि ६ सय १ जनामै पुगिन्छ । यो संख्या संविधानसभाको प्रयोजनका लागि मात्रै हो । शासकीय स्वरूपमा पनि राष्ट्रपतिको भूमिकालाई अलिकति बढाउन तयार छौं । संसद्बाट प्रधानमन्त्री चयन हुने, संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन मण्डलबाट राष्ट्रपति चयन हुने व्यवस्थालाई कायम राख्दै राष्ट्राध्यक्षलाई केही महत्त्वपूर्ण अधिकार दिने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ ।
कांग्रेस-एमालेले राष्ट्रपतिलाई कति अधिकार दिन प्रस्ताव गरेका छन् ?
अहिलेका राष्टपतिलाई केही अधिकार छैन । प्रधानमन्त्री पनि संसद्ले घोषणा गर्छ । भारतका राष्ट्रपतिले पाउनेजति पनि अधिकार दिइएको छैन । भारतमा राष्ट्रपतिले कुनै पार्टीले बहुमत पुर्‍याउँछ भन्ने लाग्यो भने तिमी प्रधानमन्त्रीका लागि आऊ भनेर बोलाउन सक्छन् । हाम्रो चाहना राष्ट्रपतिको पनि केही हैसियत होस् भन्ने हो । संघीयताका बारेमा प्रतिपक्षका तर्फबाट प्रचण्डजीहरू ६ प्रदेशको कुरा भन्दै हुनुहुन्छ । तर, तिनको संयुक्त नाम -जातीय) राख्ने भन्नुहुन्छ । स्वरूपमा त संयुक्त नै हो । लिम्बुवान र खुम्बुवान, ताम्सालिङ र नेवा, मगरात र तमुवान एकै ठाउँमा राखिएका छन् । यसलाई नामले नभने पनि संयुक्त स्वरूपको प्रदेश भन्न सकिन्छ । एमाओवादी जातीयसहित संयुक्त नाम हुनुपर्छ भन्ने र हामी साझा नाम हुनुपर्छ भन्नेबीचमा समझदारी हुन सकेको छैन । तर सम्झौताका लागि प्रदेशको नाम सम्बन्धित प्रदेशसभालाई राख्न दिन हामी तयार छाैं । त्यस्तै मधेस-तराईका प्रदेशमा पांँचवटा जिल्लाको जुन सवाल उठेको छ, त्यसमा के गर्न सकिन्छ भनेर त्यहाँका जनताको चाहना र भावना हेर्नुपर्छ । एक पक्षीय भावनालाई हेरेर मात्रै निर्णयमा पुग्नु हुन्न । त्यहाँको जनताको समग्र भावनालाई हेरेर ती जिल्लालाई रिअर्गानाइज -पुनः संयोजन) मिलाउन सकिन्छ भने प्रयास गरौं भनेका छौं । तराईमा आवश्यक परे दुई प्रदेशका ठाउँमा तीन प्रदेशमा पनि गर्न सकिन्छ । त्यसमा कुनकुन भाग मिलाएर गर्ने भन्नेबारेमा हामी खुला छलफल गर्न तयार छौं ।
पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी तथा सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई फुटाएर भए पनि सहमति गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईंको आसय हो ?
जिल्ला फुटाउने के आधारमा ? जातीय आधारमा फुटाउनु हुँदैन । जातीय आधारमा प्रदेश निर्माणको कल्पना गर्दा पछि हामी ठूलो समस्यामा फस्छांै । भौगोलिक सिमाना, सुगमता, रहनसहन मिलाउन हामी जहिले पनि तयार छौं । भौगोलिक सुगमता र पाइपाइका हिसाबले जिल्लाको कुनै क्षेत्र मिलाउन सकिन्छ । तर, फलानो जाति विशेषलाई यता लैजाने, अर्कोलाई उता लैजाने भन्ने हो भने हामी समस्यामा पछौर्ं ।
पाँचवटा जिल्लाका कारण संघीयता नमिलेको हो भन्ने छ नि ?
बाहिर देखिएको पाँचवटा जिल्ला भन्ने छ । तर, नमिलेको त्यति मात्रै पनि होइन । मधेसका नेताहरूले मधेस प्रदेशमा पहाडको कुनै भाग छुन हुन्न भन्दै आउनुभएको थियो । अहिले चुरेको भाग मधेसमा राख्नुपर्छ भन्न थाल्नुभएको छ । हामीले प्रदेश निर्माण गर्दा कुनकुन जिल्ला कहाँकहाँ मिलाउन सकिन्छ, त्यसलाई रिअर्गनाइज गरौं भनेका छौं । तर, उहाँहरूले पनि मिल्दोजुल्दो कुरा ल्याउनुपर्छ । कट्टरता राखेर सहमतिमा पुग्न सकिँदैन ।
सहमति हुन के कुराले समस्या पारिरहेको छ ?
एमाओवादी र मधेस केन्दि्रत दलका साथीहरूमा एउटा मनोगत समस्या छ । प्रचण्डजी र मधेसका नेताहरूले पहिला जनतामा जस्तोखालको असम्भव आश्वासन दिनुभयो । त्यो पूरा गर्न नसक्दा जनताले आफूलाई के भन्छन् भन्ने मनोगत समस्या छ । मैले उहाँहरूलाई पहिला जनतालाई बाँडेको आश्वासनबाट पछि हट्न गाह्रो भएको अवस्था देख्दै छु । तर, उहाँहरू राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनताको भावना र मिश्रति बसोबासलाई ध्यान दिई अहिले लिँदै आएको कट्टरपन्थी विचारबाट मुक्त हुनुपर्छ । नेपालको विकास, सामाजिक सद्भाव र एकतालाई सहज हुने गरी अघि बढ्न तयार हुनुपर्छ । त्यसो गर्नसके संघीयताका सवालमा सहमति हुन्छ ।
नेताहरू एक दिन सहमति निकट छौं भन्नुहुन्छ, भोलिपल्टै किन चर्काचर्की परिरहन्छ ?
बाहिर सहमति नजिक पुग्यौं भन्ने कुरा नक्कली हो । बाहिर देखाउनका लागि मिडियालाई यसो भन्दिऊ न भनेर सल्लाह गरेर भनिने हो । जनतालाई किन निराश पार्ने भनेर बाहिर भनेको कुरा लामो समय टिक्दैन ।
अहिलेसम्म सहमति निकट भनिएका सबै कुरा झूट हुन् त ?
त्यस्तो कुरा पनि होइन । बाहिर सहमति हुनै लाग्यो भनेजस्तै कहिलेकाहीँ भित्रै पनि अनुभूति नभएको भने होइन ।
संविधानका अन्तर्वस्तुभन्दा पनि माघ ८ पछि सत्ताको प्रमुख पदमा कोको हुने ? कसको स्थान के हुने भन्ने कुरा नमिलेकै कारण सहमति हुन नसकेको हो भन्ने पनि छ नि ?
यो त मिडियामा मात्रै आएको हो । वार्तामा कहिल्यै पनि यस्तो कुरा आएको छैन । कुन पदमा को जाने भन्ने प्रसंग अहिलेसम्म कसैले उठाएको छैन । मलाई त्यस्तोखालको मनोविज्ञान केही हदसम्म रहेको आशंका भने लागेको छ । तर, वार्तामा त्यस्तो प्रस्ट बुझिने गरी आएको छैन ।
कांग्रेसकै नेताले संविधान जारी गर्ने सर्तमा राष्ट्रपति प्रचण्डलाई दिन सकिन्छ भन्नेसम्मको कुरा आएको छ नि ?
त्यस्तो भनेका छैनौं । व्यक्तिगत रूपमा कसैले भनेको होला । तर, त्यो कांग्रेसको धारणा होइन । खालि हामीले संविधान जारी गर्ने दिशामा लचिलो हुन्छौं भनेका छौं । तर, कुन पदमा कसलाई राख्ने भन्ने विषयमा छलफल नै भएको छैन ।
कांग्रेस र एमालेबीच सरकार गठन गर्दा ओलापालो गरी सरकार चलाउने सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिअनुसार कांग्रेस र एमाले अघि बढ्ने हो भने प्रतिपक्ष कसरी तपाईंहरूको एजेन्डा आउँछन् त ?
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष पानी बाराबारको स्थिति रहनुपर्छ भन्ने छैन । अहिले जुनखालको संस्करण छ, त्यो स्थायी रूपमा नरहन सक्छ । स्थायी हुँदा पनि होइन । राजनीतिमा कोही पनि सधैं स्थायी शत्रु र मित्रु हुँदैन । भोलि नयाँ परिस्थितिमा ककसको स्वार्थ के हुन्छ, को कुनसँग मिलेर जान्छ, अहिल्यै भन्न सकिँदैन । पदीय भागबन्डाको कुरा सोचेकै छैनाैं ।
अझै पनि सहमति भए माघ ८ मा संविधान ल्याउन सकिन्छ ?
हामीले अहिले पनि संविधानका अन्तर्वस्तुमा अधिकतम सहमति चाहेका छौं । अन्तर्वस्तुमा पूर्ण सहमति सम्भव छैन । किनभने संविधानसभामा धेरै दृष्टिकोण राख्ने राजनीतिक दल छन् । सकेसम्म सहमति गर्ने हो । समन्वय गर्ने हो । अन्तर्वस्तुमा अधिकतम सहमति खोज्ने हो । भएन भने प्रक्रियामा जाँदा पनि अधिकतम सहमतिको प्रयास गर्ने हो । पूर्ण सहमति हुन सक्दैन ।
संविधानका विवादित विषयलाई फेरि संवाद समितिमा लैजानु भनेको माघ ८ मा संविधान जारी नगर्ने खेल त होइन ?
प्रतिपक्ष लचिलो भएर आउला भन्ने दृष्टिकोणले हो । प्रतिपक्षको मन राख्नका लागि पनि हो । त्यसलाई प्रतिपक्षले अर्को रूपमा लियो र आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गर्‍यो भने देश र जनताले प्रतिपक्षी दल नेताहरूलाई प्रश्न गर्ने छन् ।
संवाद समितिले सहमति गर्न सकेन भने के हुन्छ ?
 संवाद समितिबाट केही न केही सहमति खोज्नुपर्छ । संविधानसभाको नियमावलीअनुसार सहमति भए सहमतिको प्रस्ताव लान र नभएमा त्यहीअनुसारको प्रस्ताव बनाएर पठाउन संविधानसभाले निर्देश गरिसकेको छ । अब त्यो जिम्मेवारी समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईको हो । सभापतिलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौं । त्यसको अग्रसरता भट्टराईले लिनुपर्छ । लिनुभएन भने उहाँ नै संविधान बनाउन अनिच्छुक हुनुहुन्छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
कहिले शीर्ष नेता कहाँ र कहिले समितिमा पठाइरहने यो गोलचक्कर अझै कति समयसम्म जान्छ ?
यसपालि किटानी साथ संविधानसभाले समितिलाई म्यान्डेट दिएको छ । त्यसभन्दा बाहिर जान पाइँदैन । त्यही अनुसार संवाद समिति अघि बढ्नुपर्छ । हाम्रो तर्फबाट के सहयोग गर्नुपर्छ हामी सहयोगका लागि तयार छौं ।
समितिमा सहमति भएन भने पनि संविधानसभामा प्रक्रियामा सुरु हुन्छ त ?
समितिले सहमति भए सहमतिसहितको प्रस्ताव, नभएमा पनि नियमावलीले तोकेअनुसारको प्रस्ताव संविधानसभामा पठाउँछ र संविधानसभाको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
अन्तर्वस्तुमा सहमति नभई प्रक्रियामा जाँदा त माघ ८ मा संविधान आउन त सम्भव नहोला नि ?
प्रक्रियामा जाँदा त्यसले कति समय लिन्छ, त्यसमा भर पर्छ । सहमति र असहमति जे हुन्छ, त्यसलाई संविधानसभाले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ । प्रस्ताव सदनमा गएपछि मस्यौदा समितिमा पठाउनुपर्छ । संविधानको विधेयक जारी गर्ने बेलासम्म वार्ता र सहमति जारी नै राख्न सकिन्छ । संविधान जारी नगरेसम्म मिलाउने ठाउँ हुन्छ ।
संवाद समितलिाई दिइएको २९ गते भित्र सहमति भएन भने ?
सहमति भए पनि, नभए पनि पुस २९ मा संवाद समितिले प्रस्ताव मस्यौदा समितिमा पठाउनुपर्छ । यसको मूल जिम्मेवारी समितिका सभापति भट्टराईको हो ।
फास्ट ट्रयाकबाट संविधान जारी गर्न सभामुखले मस्यौदा गर्ने अधिकार मलाई दिनुहोस् भन्नुभएको थियो ? त्यो विकल्पमा जान सकिँदैन ?
त्यो पनि मिल्दैन । संविधानसभाको मस्यौदा समितिले काम गर्न पाएकै छैन । मस्यौदालाई किन रोकेर राखियो ? मस्यौदा समितिले काम गर्नु पाउनुपर्छ । मस्यौदा समितिले एकपटक अवसर दिएर सकेन भने मात्रै सभामुखले त्यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिपक्षले त एमाले रिजिड भो, कांग्रेस ढुलमुल भो । त्यही कारणले संविधानका अन्तरर्वस्तुमा सहमति हुन नसकेको भन्छन् नि ?
कांग्रेस ढुलमुल होइन, संविधान बनाउनका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा हो । एमाले कांग्रेसभन्दा धेरै टाढा छैन । समस्यालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक छैन । संघीयता कस्तो चाहिएको हो ? जनताले स्विकार्न सकिने प्रणाली कस्तो हो भन्ने सवालमा दुई दलमा भिन्नता छैन । प्रस्तुतिमा मात्र
केही फरक छ ।
एमालेमा अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेसमा तपाईं अलि बढी रिजिड हुनुहुन्छ भन्ने प्रतिपक्षको आरोप छ नि ?
कहिलेकाहीँ उहाँहरूले भनेका कुरामा जबजब ठीकसँग जबाफ दिन्छु । त्यतिबेला उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ । केपीजीले पनि तर्कले घाँटी अठ्याउन थाल्नुभो भने उहाँमाथि पनि आक्रमण हुन्छ ।
बाह्य शक्तिका कारणले सहमति हुन नसकेको त होइन ?
मिडियामा कुरा त आउँछन । त्यतापट्टी दोष लगाएर आफू उम्कन खोज्नु हुन्न । हामी सबैले सहमति गरेर अघि बढ्यौं भने अरूले के नै गर्न सक्छन् । हामी आफैंले बनाउनुपर्छ । हामी आफैंमाथि विश्वास गर्नुपर्छ ।
छिमेकीहरूको पनि आआफ्नै चासो र स्वार्थ होला नि ?
आजको विश्वमा हरेक मुलुकले अर्कोमाथि स्वार्थ राख्छन् हामीले पनि राख्नुपर्छ । हामीले हाम्रो मुलुकको चाहना र  स्वार्थअनुरूप अरूलाई नभड्काईकन, नझस्काईकन हाम्रो हितमा काम गर्ने हो ।
माघ ८ मा संविधान जारी भएन भने हिन्दुवादीहरूको मुलुकलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने आन्दोलन चर्केर जाने सम्भावना देख्नुहुन्न ?
हामीले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेनौं भने अरूले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्छन्, त्यसबाट होसियार हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले भनिरहेको छु । त्यतापट्ट िमहसुस नगरेको होइन । जति आशंका गरिएको छ, त्यस्तो हुने अवस्था देख्दिनँ । त्यति धेरै अत्तालिएर भिरबाट हाम फाल्नुपर्छ भन्ने छैन । तर, परिस्थिति हामीले भनेजस्तो नभएर विपरीत दिशामा जान पनि सक्छ भनेर हामी होसियार हुनैपर्छ ।


'लेनदेनबाटै संविधान बन्छ, प्रक्रियामा जाने होइन’



कृष्णबहादुर महरा, महासचिव
एमाअाेवादी


संविधानका विवादित विषय फेरि संवाद समितिमा फर्काएपछि सहमतिको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
सहमतिको सम्भावना जहिले पनि रहिरन्छ । त्यो कहिले हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी मात्र नहुने हो । संविधानको विवादित विषय संवाद समितिमा आएर छलफल सुरु भएको छ । संवाद समितिका सभापतिको पहलमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद हुन्छ । निकास खोज्ने प्रयास सुरु भइसकेको छ । अन्तिम समय भएको हुनाले सहमति खोज्ने कोसिस सबै पक्षबाट हुन्छ ।
दलहरू आआफ्नो अडानमा टसमस नभएपछि सहमति कसरी हुन्छ ?
बाहिर जस्तो अडान छ, वार्तामा त्यस्तो छैन । मोर्चाको आन्दोलनका रूपमा होस् वा सत्ता पक्षको अडान होस्, कडा देखिन्छ । औपचारिक छलफलमा अडान देखिन्छ । तर, अनौपचारिक छलफलमा विभिन्न विकल्प आएका छन् र त्यसमा छलफल भइरहेको छ । एउटै विकल्पमा अडेको देखिँदैन । विभिन्न विकल्पमा अन्तिम समयमा राजनीतिक सहमतिमा आइपुग्ने सम्भावना छ । संविधान जारी गर्नेमा सबै दल सहमत छन् । संविधान बनेन भने दुर्भाग्य हुन्छ र पार्टीमाथि प्रश्नचिन्ह बढेर जान्छ भन्ने बुझाइ छ । संविधान बनाउने सवालमा विभिन्न विकल्पमा लचिलो भए पनि यसको अर्थ मिलिसक्यो भन्ने चाहिं छैन ।
अनौपचारिक छलफलमा के कस्ता विकल्प आएका छन् ?
एमाओवादीसहित ३० दलको धारणा सार्वजनिक भइसकेको छ । हामीले शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भनेका छौं । त्यो हुँदैन भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेका छौं । त्यति पनि हुँदैन भने २०६९ जेठ २ गते भएको सहमतिअनुसार मिश्रति शासकीय स्वरूपमा जान तयार छौं भनेका छौं । तर, सत्तामा रहेका पार्टीहरूले विकल्प ल्याएको देखिँदैन । संघीयताका पनि हामीले सबै जातजाति, भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिकलगायतको पहिचानमा आधारित होस् भनेका छौं । पहिचानमा आधारित नामाङ्कन भयो भने हामीले संख्यामा लचक हुन सक्छांै भन्ने विकल्प पेस गरेका छौं । निर्वाचन प्रणालीमा पूर्ण समानुपातिक, मिश्रतिलगायतका विकल्प दिएका छौं । कांग्रेस, एमालेबाट विकल्प नआएकाले समझदारी रोकिएको हो, हाम्रो कारणले होइन ।
सत्ता पक्षले जातीय आधारमा आधारित संघीयता हुँदैन भनिरहेका बेला एमाओवादीसहित ३० दलीय गठबन्धनले ल्याएको प्रस्तावले अडानलाई अझै कडा बनाएन र ?
संघीयताका विषयमा पहिलो संविधानसभाको जेठ २ गतेको समझदारीमा कांग्रेस, एमाले बहुपहिचानमा आएका हुन् । तर, अहिले उनीहरूले त्यसलाई बिर्सेका छन् । विकल्पका साथ आए सहमतिका लागि सहज हुन्छ । एउटा विन्दुबाट टसमस नभएपछि सहमति कसरी हुन्छ ? अर्को कुरा जातीय पहिचान भनेको राज्य कुनै एउटा जातको मात्र भनेको होइन । कुनै जात, भाषा, क्षेत्रले इतिहासमा खलेको भूमिका सम्मान गर्ने गरी प्रदेशको नामाङ्कन गर्ने भनेकाले जातीयता झल्किन गएको हो । कतिपय ठाउँमा भाषा, क्षेत्र र भूगोलका नाम पनि छन् । हामीले इतिहासमा त्यो जातजातिले खेलेको भूमिकाको सम्मान गर्ने भनेको हो । राज्य भनेको सबै जात, भाषाभाषीको हो ।
संघीय प्रदेशको नाम राज्यसभालाई जिम्मा दिन एमाओवादी तयार छ कि छैन ?
पहिचानमा आधारित नामाङ्कनमा सहमति हुने हो भने प्रदेशले नाम टुंग्याउन सक्छ । नामाङ्कन गर्दा पहिचानमा आधारित बन्नुपर्‍यो । हिजो एकात्मक राज्य प्रणालीले समस्या उत्पन्न गरेका छन्, जातीय, भाषिक छन् । उत्पीडनलाई सम्बोधन हुने मुख्य कुरा हो ।
पूर्वको झापा, मोरङ, सुनरी र सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लालाई टुक्रयाएर प्रदेश बनाउने कुराचाहिं के हो ?
हामी पूर्वी मधेस र पश्चिम तराई दुई प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । पूर्वमा मधेस र पश्चिममा थरूहट हुनुपर्छ भनेका छौं । प्रदेशभित्र स्वायत्त इकाइहरू पनि हुन सक्छन् । कांग्रेस, एमालेबाट पाँच जिल्लाको केही भाग पहाडसँग मिलाउनुपर्छ भन्न्ने प्रस्ताव आएको छ । पूर्वमा लिम्बूवान र मधेसले दाबी गरेको स्थिति छ । विभिन्न विकल्प आएपछि छलफल र बहस गर्न नसकिने भन्ने होइन ।
निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक प्रतिशत बढी भए शासकीय स्वरूपमा तपाइर्ंहरू लचिलो हुने हो ?
सबै एजेन्डामा एउटाले अर्कोलाई प्रभावित पार्छ । साँच्चै समझदारी गर्ने हो भने लेनदेन हुन्छ । हामीले सोचेजस्तो पनि हुँदैन, अरूले सोचेजस्तो पनि हुँदैन । यसपटकको संविधान कसैलाई पनि पूर्ण रूपमा चित्त नबुझेको संविधान बन्छ । मन नपरे पनि मान्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसका लागि पार्टीले केही छोड्ने र लिने हुन सक्छ । त्यो विषयमा पार्टीहरू लचक भएर प्याकेजमा सहमति खोज्नुपर्छ । सबै पार्टी विकल्पसहित आउनुपर्‍यो । अहिले सबै आआफ्नो अडानमा देखिन्छन् ।
माघ ८ को मिति गुजार्नकै लागि विवाद कहिले संवाद समितिमा त कहिले संविधानसभामा सारिरहनुभएको हो ?
अब माघ ८ गते संविधान घोषणा हुन सम्भव छैन । प्रक्रिया छोट्याएर संविधान खोज्ने काम गर्नु हुँदैन । माघ ८ मा दलहरूबीच राजनीतिक सहमति भयो भने धेरै ठूलो कुरा हुन्छ । त्यसपछि समय लिएर संविधान जारी गर्न सकिन्छ । राजनीतिक सहमति हुनेतिर कोसिस हुन्छ । त्यो सम्भावना अहिले पनि टरेको छैन । प्रक्रियामा गए पनि माघ ८ मा संविधान सम्भव छैन । राजनीतिक सहमति खोज्न कोसिस गर्न बुद्धिमानी हुन्छ । सबै दलले आफूले नै भनेजस्तो संविधान नहुने भएकाले यो अपरिवर्तनीय कहिल्यै पनि हुँदैन । पछि संविधानका विषयवस्तु व्यवस्थापिका संसद्ले संशोधन गर्न सक्छ । कुनै समयमा संविधान बदलिन सक्छ । प्रदेशको संख्या पनि भविष्यमा बढ्ने र घट्ने भइरहन सक्छ । शासकीय प्रणाली पनि परिवर्तन हुन सक्छ । समय परिवर्तित भए मात्र देश अघि बढ्न सक्छ । अहिलेको आवश्यकता सुहाउँदो संविधान बनाउन सबै लचक हुनुपर्छ ।
विपक्षीले सडकमा मोर्चा खडा गर्दा संविधान निर्माणको वातावरण झनै बिग्रिँदैन ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । हामीले घोषणा गरेको आन्दोलनको उद्देश्य संविधानमा सहमति गर्नका लागि हो । सहमति खोज्नका लागि दबाब दिएको हो । जति छिटो सहमति भयो, आन्दोलनको माग पूरा हुन्छ । आन्दोलन निरन्तर जान्छ भन्ने होइन ।
प्रक्रियामा जान नमानेर संविधान नै रोक्ने कुरा कसरी जायज मान्न सकिन्छ ?
प्रक्रियामा जाने अन्तिम बिन्दु हो । अहिले सहमतिका लागि कोसिस गर्ने कुरा हो । प्रक्रियामा जाने बेला भइसकेको छैन । माघ ८ गते राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता गरेको समय हो, संविधानसभाले तोकेको समय होइन ।
सत्ता स्वार्थका कारण संविधान निर्माणमा अवरोध आएको हो ?
त्यो पनि एउटा विषय हो । वास्तवमा संविधानका अन्तरवस्तुमा छलफल गर्दा नमिल्ने देख्दिैनँ । धेरै ठाउँमा लचक हुने ठाउँ छ । लेनदेन र संविधान भविष्यमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्यो भने संविधान बन्छ । तर, पर्दापछाडि सत्ता स्वार्थ छन् । राजनीतिक पार्टीहरू सत्ताभन्दा बाहिर सोच्दैनन् । सोच्न पनि हुँदैन । खास गरी सत्तामा रहेका पार्टी सत्तास्वार्थमा छन् । हाम्रो पार्टीले प्रस्ट रूपमा संविधान नबनेसम्म सरकारमा नजाने भनेको छ । संविधानमा सहमति हुनुअघि सरकारमा सहभागी हुँदैनौं । सहमतिभन्दा पहिले सत्ता स्वार्थ छैन । सहमति भयो भने के गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन ।
संविधान निर्माणमा विपक्षीहरूको अवरोध भएपछि समस्या आएको भनिन्छ नि ?
हामी कतिपय विषयमा धेरै लचक भएका छौं । संविधानसभामा हामीले कहीं पनि अवरोध खडा गरेका छैनौं । संविधानसभाभित्र संविधान बन्न रोकेका छैनौं । जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, मुस्लिम सबैको मुद्दामा सम्बोधन गरी साझा संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने हो ।
संघीयताका विषयमा भारत र चीनको चासो र प्रभाव देेख्नुहुन्छ ?
अप्रत्यक्ष रूपमा पार्टीहरू प्रभावित रहेर संविधान निर्माणमा अडान लिएको हुन सक्छ । प्रत्यक्ष रूपमा भारत र चीनले यस्तो हुनुपर्छ भनेको पाइएको छैन । हामीले चीन वा भारतको चासोलाई हेरेर संविधान बनाउने होइन । हामीले चीन र भारतलाई प्रतिकूल नहुने गरी आफ्नो अनुकूलको संविधान बनाउने हो ।
सत्तापक्ष प्रक्रियामा गए विपक्षीले प्रतिवाद गर्ने भनेको छ, त्यो कसरी हुन्छ ?
पहिलो कुरा सहमति खोज्ने कोसिस हुन्छ । माघ ८ मा संविधान जारी गर्न सम्भव छैन । सहमति खोज्ने कोसिस गरी अघि जानुपर्छ । जबरजस्त प्रक्रियामा जाने अवस्था आए प्रतिपक्षले प्रतिवाद गर्ने अवस्था आउँछ । प्रतिवाद संविधानसभाभित्रै हुन्छ, भएन भने अन्तिम रूप संविधानसभाबाट निस्कने हुन सक्छ । यसमा निर्णय भने भइसकेको छैन ।
केही विवादित विषयलाई बाँकी राखेर संविधान जारी गर्ने कुरा पनि आएको छ नि ?
सकेसम्म मूलभूत विषयमा विवाद बाँकी राख्नु हुँदैन । संघीयतामा विवाद राख्ने हो भने अन्तरिम संविधान भनेजस्तो हो, समस्या लम्ब्याउनु हुँदैन । मूलभूत विषयमा हल गरेर जानुपर्छ, केही साना विषय राख्न सकिन्छ ।
एमाओवादीले आलोचनात्मक टिप्पणी गरेर समर्थन गर्ने सम्भावना चाहिं कत्तिको छ ?
त्यो हुन सक्छ । कुनै पार्टीले भनेजस्तो संविधान हुन सक्दैन । संंघीयताको विषयमा जनमोर्चा, गणतन्त्रका विषयमा राप्रपा नेपालले फरक मत राखेका छन् । कतिपय विषयमा एमाोवादी, एमाले र कांग्रेसले भनेजस्तो नहोला । संविधानका मूलभूत विषयमा मुख्य दलले सहमति गरे अरूले विमति राखेर जान सक्छन् ।
एमाओवादीसहित विपक्षी दलको जसरी पनि माघ ८ को समयसीमा कटाएर कांग्रेस, एमालेबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने रणनीति छ भनिन्छ नि ?
यो गलत हो । संविधान छिटोभन्दा छिटो बनाउने खाँचो हामीलाई छ । छिटो संविधान नबन्दा हामीलाई बेफाइदा छ । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनेको भए सबभन्दा फाइदा हामीलाई हुन्थ्यो, धेरै उपलब्धि हुन्थ्यो । हामीले माघ ८ मा सहमति गर्दा जति फाइदा हुन्छ, त्यसपछि सर्‍यो भने बेफाइदा हामीलाई हुन्छ । हामीले समय टार्न खोजेको भन्ने कुरा कतैबाट पनि मिल्दैन । यसको अर्थ विगतमा भएको १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानका भावना, अन्य सहमतिको भावनालाई त समेट्नुपर्‍यो । २०४७ को संविधानतिर र्फकन खोजे हामी समर्थन गर्न सक्दैनौं । कांग्रेस, एमालेको नौबुँदे खाका अन्तरिम संविधानभन्दा पछि फर्केको छ, हामी त्यसको विरोधमा छौं ।
माघ ८ मा संविधानमा सहमति हुन सकेन भने के हुन्छ ?
अन्तरिम संविधानका विरोधी शक्तिहरू, परिवर्तनका विरोधी शक्तिहरू सल्बलाउन सक्छन् । प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा आउन सक्छ । सत्ताधारी दल त्यसको दोषी हुन्छन् ।
माघ ८ मा संविधान बनेन भने सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको औचित्य के हुन्छ ?
सरकारप्रति प्रश्नचिन्ह उठ्छ । राजनीतिक पार्टीको नैतिकतामा झ्न प्रश्न उठ्छ ।
सभाअध्यक्ष सुभास नेम्वाङले दलहरूबीच सहमति नभए आफैं मस्यौदा ल्याउने कुरा गर्नुभयो नि ?
राजनीतिक तहको निर्णयभन्दा अन्त खोज्नु सान्दर्भिक हँुदैन । सहमति हुँदै नभएको अवस्थामा कानुन, प्रक्रिया छँदै छ । मुख्य काम राजनीतिक दलले नै निर्णय गर्ने हो ।
प्रक्रियामा जान विपक्षीहरू किन डराएको हो ?
संविधान जारी गरेर मात्र हँुदैन, त्यो लागू हुन सकेन भने के गर्ने मुख्य कुरा हो । संविधानसभाबाहिर पनि ठूलो शक्ति छ । आदिवासी, जनजाति, मधेसीले मानेनन् भने के गर्ने ? संविधानजस्तो विषयमा अल्पमत बहुमत गर्नुभन्दा सहमति गर्दा कम विरोध हुन्छ । यो सत्तापक्षले बुझ्ने कुरा हो ।
 

प्रकाशित : पुस २६, २०७१ ०८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT