प्रचण्डका दुर्दशाको शृंखला

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

जतिसुकै सुन्दर भए पनि जब कुनै शब्द अत्यधिक प्रयोग गरिन्छ, त्यो वाक्कलाग्दो हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा सर्वाधिक प्रयोग गरिएको शब्द हो, सहमति । सक्खर धेरै खाए तीतो हुन्छ भनेझैं सहमति सुन्दै धेरैलाई वाकवाकी लाग्न थालेको छ । यसै सन्दर्भमा एकजना गनिएका त्यसमाथि एमाओवादीकै नेताले कुरैकुरामा भनेको सम्झन्छु, 'सुन्दै दिक्क लाग्छ, यो शब्द ।' तर विडम्बना, उनकै पार्टी आज कथित सहमतिका लागि दबाब दिन संविधानसभाजस्तो लोभलाग्दो भवन छोडेर सडकको बास रोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा व्यापक जनविद्रोहका प्रमुख कमाण्डर 'कमरेड' प्रचण्ड आफ्नो रहेसहेको प्रभाव र इज्जत जोगाउन आफ्नै कर्मक्षेत्रमा तिरस्कृत दलहरूका नेताहरूका दौरा र कुर्ताको बाउलो समातेर यताउता दगुरिरहेका देखिन्छन् ।
यी तिनै प्रचण्ड हुन्, जसलाई हेर्न लाखौंको भीड जम्मा हुन्थ्यो, यिनले के बोल्छन् भनेर सुन्न जगत् उत्सुक हुन्थ्यो । आज उनै प्रचण्ड सडक प्रदर्शनका लागि खेताला भेला गर्न चुनाव र मुद्दा दुबै हारेका नेताहरूको ढोका-ढोका कुर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तर यसो भनिरहँदा देशमा मुद्दै छैनन् भनेको किमार्थ होइन । समय साक्षी छ, जनहितका मुद्दा र मागलाई सम्बोधन नगरेर सत्ताकै चक्करमा विगतको संविधानसभाको कार्यकाल बितेको प्रसंग कोट्याउँदा कसैले तीतो मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । किनभने प्रचण्ड आफैं पनि आम कार्यकर्ताबीच रमाउन छाडेका छन् । सर्वसामान्य नेपालीको अवस्था देखिने ठाउँबाट उनी धेरै टाढा पुगिसकेका छन् ।
अहिले नै हेरौं, देशमा खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार छ । खुलेआम कालोबजारी चलिरहेको छ । सहरमा धेरैका घरमा चुलो बल्न छाडेको छ । राजधानीमै चिउरा र दालमोठ खाएर छाक टार्न धेरै परिवार बाध्य भएका छन् । अभावका बेला अर्को विकल्प हुनसक्थ्यो, विद्युत । तर विद्युतको दुर्दशा, लोडसेडिङको कथा, प्रतिवर्ष दोहोरिइरहँदा पनि यसको समाधान खोज्ने तत्परता छैन, बरु उल्टै कमिसन र चन्दाका लागि भइरहेको उत्पादनसमेत बन्द गर्न सबैभन्दा अघि सर्ने त एमाओवादीकै कार्यकर्ता छन् । राजधानीले खानेपानीको सहज आपूर्ति कुरेको वर्षौं बितिसक्यो । जमिन मुनिको जलस्तर घटेको घट्यै छ । तीव्र तर अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण केही वर्षभित्रै सहरको जीवन अत्यन्त दुष्कर हुनेवाला छ । यी हुन्, समस्या जनजीवनका तथा यी लगायत अन्य पनि धेरै छन् समस्या । के राजनीतिक दल, विशेषगरी विपक्षीको ध्यान यी समस्या समाधान गर्नतर्फ हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान एउटै पनि दललाई छैन । खाली मुड्की बटार्दै वर्ग, क्षेत्र, लिंग भनेको छ, दौडेको छ । केको तमाशा हो यो ?
ग्यासका लागि लाम लागेका, लोडसेडिङको अन्त्यहीन मार खेपिरहेका, खानेपानीको अभावका कारण भौंतारिइरहेका मानिसको चाहिँ के वर्ग, क्षेत्र, लिंग हुँदैन ? मानिसले खोजेको हुन्छ, नियमित आयस्रोतको प्रत्याभूति । जुनसुकै वर्ग, क्षेत्र, लिंगको भए पनि एउटा किसानले आफ्नो खेतबारीमा सिंचाइ चाहन्छ । उसले मलखादको आपूर्ति निर्बाध होस् भन्ने चाहेको हुन्छ । बजारमा आफ्नो उत्पादनको यथोचित मूल्य पाउने अपेक्षा गरेको हुन्छ । खोइ किसानका आवश्यकताको सहजीकरणका लागि राजनीतिक सक्रियतामा आन्दोलन ? त्यस्तै एउटा मजदुर आफ्नो सीपको स्तरीयकरण होस् भन्ने चाहन्छ, आफ्नो ज्याला बढ्दै जाओस् भन्ने कामना गर्छ । यस्तो त त्यतिखेर हुन्छ, जब देशमा उद्योगहरू प्रचुर हुन्छन्, उसलाई उद्योग छानेर काम गर्ने अवसर प्रशस्त हुन्छ । मजदुरका विधाता भनाउँदा कम्युनिस्ट दलहरूको खोइ त्यसतर्फ ध्यान ? उल्टै भएका सीमित उद्योगलाई समेत धम्क्याएर उद्योगै बन्द गराएका उदाहरण छन् । कि वर्ग, क्षेत्र, लिंग भन्दै मुड्की देखाएकै भरमा हुन्छ मजदुरको कल्याण ?
एकदिन एकाबिहानै एकजना समाजवादी नेताको फोन आयो । उनले चिन्तित हुँदै भने, 'समाजवादको बडो विजोग भयो, यसको उद्धार गर्नुपर्‍यो ।' तर यदि कोही उनको निवासमा पुग्यो भने अचम्भित हुन्छ, उनको फराकिलो बगैंचा छ । थरीथरीका गाडीहरू लहरै उभिएका छन् । प्रत्येक कोठा चिसोतातो ठ्याक्कै मिलेको वातानुकूलित छ । निर्वाध बिजुलीको आपूर्ति छ, प्राधिकरणको बिजुली जानासाथ स्वचालित, त्यो पनि साइलेन्सर भएको जेनेरेटर चलिहाल्छ । उनले लोडसेडिङ भोगेकै छैनन् । जबकि उनको सेरोफेरोमा बसेको बस्तीमा दैनन्दिनीका प्रत्येक आवश्यकताको हाहाकार छ । त्यहाँका वासिन्दाका सामु ती नेतालाई आफू बाबुसाहेब हुँदै ठिक्क छ । तथापि उनी समाजवादको विजोग भएकोमा चिन्तित छन् र उद्धार गर्न गुहार माग्दै हिँडेका छन् ।
वर्तमान प्रचण्ड र ती नेतामा दलको भिन्नता बाहेक अरुथोक सबै समान छन् । प्रचण्ड पनि सबै सुविधाले सम्पन्न भव्य भवनमा बस्छन्, अत्याधुनिक गाडीमा गुड्छन् र राज्यप्रदत्त सुरक्षा घेरामा घुम्छन् । धन्य हो, यति हुँदाहुँदै पनि उनले मुड्की बटार्दै वर्ग, क्षेत्र, लिंग उच्चारण गर्न बिर्सेका छैनन् ।
जबकि उनको आफ्नै पार्टी टुक्रा-टुक्रा भएको छ । मित्रहरू टाढिएका र हिजोका उनका विश्वासपात्र नराम्ररी कुँडिएका छन् । यद्यपि सात सालमा गायब भएको संविधानसभालाई उनैले फिर्ता ल्याएका हुन्, उनैले हाँकेको विद्रोहका पृष्ठभूमिमा देश गणतन्त्र भएको हो, तर आज संविधानसभा उनैलाई घाँडो र यस्तो प्रतीत हुन्छ, गणतन्त्र बिरानो भएको छ ।
निश्चय नै समृद्धि सम्पन्न हुनु अत्यन्त राम्रो हो, भौतिक सुविधाले जीवन सजिलो हुन्छ । धनजन रवाफ, भोगविलास राजसी गुणहरू हुन् । यसमा कुनै विवाद छैन । तर प्रश्न के भने आफ्नो व्यक्तिगत जीवनदर्शन सामन्ती र पुँजीवादी भइसकेपछि उनले सर्वहाराको नेता भइरहने लोभ किन गर्नु ? साँच्चै भन्ने हो भने यो उनको मात्रै चालचलनमा आएको बदलाव होइन, प्रायः सबै आफ्नो महान इतिहासको वाचन गरेर नथाक्ने नेताहरूको यही दशा छ । तर यस आलेखलाई उनैमा केन्दि्रत किन गरिएको हो भने उनको पतन नेपालले हासिल गरेको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि अर्थात् गणतन्त्रका लागि स्वस्थकर छैन । फेरि आफ्नै प्रखर सक्रियतामा गराएको निर्वाचनबाट बनेको संविधानसभामार्फत गणतन्त्र संस्थागत गर्नु उनको प्रमुख जिम्मेवारी हो । अचम्म छ, यति पनि उनले किन नबुझेका वर्गीय विभेद, क्षेत्रका असमानता र लिंगका समस्या एकैचोटी होइन, क्रमशः व्यवस्थित र समाधान हुँदै जाने हुन् ।
प्रचण्डले आफैंतर्फ फर्केर हेर्नुपर्छ । उनी एकपछि अर्को मोर्चामा पराजित भइरहेका छन् । उनका प्रत्येक योजना विफल भइरहेका छन् र अन्ततः उनी आफैं टुक्रा-टुक्रामा विभाजित मधेस केन्दि्रत दलहरूका शरणागत हुनपुगेका छन् । मधेसका मतदाताबाट तिरस्कृत नेताहरू र जातीयताको नाममा राजनीतिको मेसो समाउन खोज्ने पात्रहरूको भरोसामा उनी आज आफ्ना पुराना दिन फर्काउने उद्यम गर्दैछन् । तर यता आफ्नै पार्टीमा नराम्ररी एक्लिँदै गएका छन् । एमाओवादी नै हिजो जे थियो, आज त्यो छैन । जति बाँकी छ, त्यो पनि चिरा परेको छ । त्यो चिरा टाल्न उनले बाबुराम भट्टराईलाई थुमथुम्याएर राखेका छन्, किनभने अलिकति यताउता पर्नासाथ भट्टराई नयाँ शक्तिको खोजी गर्न दौडिहाल्छन् ।
किन भयो यस्तो दशा, यसको उत्तर उनीसँग नभए पनि उनका शुभचिन्तकहरूसँग छ । उत्तर त सधैं शुभचिन्तकहरूसँगै हुने गर्छ । भनिएकै छ, जसले शुभचिन्तकहरूको सल्लाह सुन्छ र सुझाव लिन्छ, ऊ हमेसा मार्गभ्रष्ट हुनबाट जोगिन्छ । तर प्रचण्ड जनविद्रोहका जति चतुर कमाण्डर थिए, त्यति नै लाटा राजनीतिज्ञ बन्न पुगेका छन् । लाटा किनभने अलिकति माथि उठेको नेताले समयका पाइलाको चाप सुन्न सक्छ, समय के सन्देश दिन खोज्दैछ, त्यो बुझ्न सक्छ । उनी समयको सन्देश बुझ्दैनन् भन्ने कुरा धेरैले प्रथम संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामबाट उनी हौसेको देखेरै लख काटेका थिए । त्यही हौस्याइँमा उनले आफूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सुरक्षित अवतरण गराउने नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई गणतन्त्र नेपालको प्रथम
राष्ट्रपति बन्नबाट बञ्चित गर्न रामराजाप्रसाद सिंहलाई अगाडि सारेका थिए । प्रकारान्तरमा त्यसै परिबन्दमा रामवरण यादव राष्ट्रपति बन्न पुगे ।
त्यतिखेर प्रचण्डले कोइरालालाई राष्ट्रपति बन्ने मार्गप्रशस्त गरिदिएका भए सम्भवतः उनकै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा संविधान बन्ने थियो । उनी आज सडकमा आन्दोलन गुहारिरहेका हुने थिएनन्, नेपाली जनजनका सबैभन्दा पि्रय नेता हुने थिए । तर अवसर त्यहीं सिद्धिएको भने थिएन । कोइरालाको देहावसानपछि यदि कोही उनका उचाइको हाराहारीमा थियो भने ती प्रचण्ड नै थिए । तर देशको सर्वमान्य हुँदाहुँदै उनी आफू भने एकल जातीय पहिचानका प्रवक्ता भएर निस्के । यसैका कारण देशको जनमत उनका विपरीत गयो । परिणाम सामुन्ने छ, आफ्नै अग्रसरतामा गरिएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा काठमाडौं १० मा उनी तेस्रो स्थानमा झरेर पछारिए । पार्टी कतै जोडा पनि नमिल्ने, अपहेलित र निमुखो हुन पुग्यो ।
कुनै पनि नेता त्यति उँचो स्थानबाट यति तल झरेको एक दशकभित्रै देख्न पाउनु लरतरो अनुभव होइन, यस पुस्ताको । आउँदा दिनमा अझै वर्ग, क्षेत्र, लिंगको थेगोले उनलाई कहाँ पुर्‍याउने हो, त्यो हेर्न त बाँकी नै छ ।
 

प्रकाशित : माघ १६, २०७१ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीको दायित्व

सम्पादकीय

सुशील कोइरालाले लिएको पहलकदमी औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको छ ।

संविधान जारी गर्ने विषयमा दलहरूबीच देखिएको विवादपछि उत्पन्न संवादहीनता अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीले वार्ताका निम्ति जसरी गम्भीर प्रयास गर्नुपर्ने थियो, त्यसरी सक्रिय भएको अनुभूति हुँदैन । उनले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पाँच दिनको अवधिमा दुईपटक टेलिफोन गरी वार्ता र संवादमा फर्किन गरेको आग्रह औपचारिकताभन्दा बढी केही देखाउँदैन । यस हिसाबले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूबीच देखिएको संवादहीनताको अन्त्य गर्न उनको प्रयास सुस्त देखिन्छ । सत्तापक्षको मागअनुसार प्रश्नावली समिति गठन गरेपछि पछिल्लो समयमा विपक्षी मोर्चा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसँग आक्रोशित छ र उनले वार्ता प्रयत्न अघि बढाउन सक्ने परिस्थिति छैन । त्यही कारण यतिखेर कोइरालाले नै वार्ता र संवादको अग्रसरता लिँदै तीव्रता दिनु आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्री र ठूलो पार्टीको प्रमुख भएको नाताले आक्रोशित विपक्षी मोर्चाका नेतालाई भेटेरै पनि सम्बन्ध सुधारको प्रयास गर्न सक्थे । अर्थात् त्यसअघि आफ्ना प्रतिनिधि खटाएर वा सहयोगी टोली नै बनाएर भए पनि सार्थक वार्ताको वातावरण बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपथ्र्याे । तर, कोइरालाले त्यसतर्फ हेक्का पुर्‍याएको देखिएन । बरु, उल्टै कोइरालाले टेलिफोन कुराकानीका क्रममा दाहाललाई नै वार्ता बोलाउन र त्यस्तो वार्तामा आफूहरूसमेत आउने भनी बताएको विषय बाहिर आएको छ । तर, कोइरालाले बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने वार्ता बोलाउने दायित्व प्रतिपक्षी मोर्चाको नभएर सरकारको नेतृत्वकर्ताको हो । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता र सरकारको नेतृत्व गरेका हिसाबले पनि राजनीतिक पार्टी, सरकार र संविधानसभाको समेत सफलता/असफलता प्रधानमन्त्री कोइरालामै गएर ठोकिन्छ । राजनीतिक पार्टी र संविधानसभा असफल अनि सरकारचाहिँ सफल भनेर प्रधानमन्त्री पन्छिने अवस्था आउँदैन ।
नेतृत्वदायी भूमिकामा बसेका हिसाबले स्वभाविक रूपमा नेतृत्वप्रति प्रश्न उठ्छ । त्यसैले पनि संकटलाई समाधान गर्नेतर्फ नेतृत्वकै सक्रिय पहलकदमी चाहिन्छ । यस अर्थमा दलरूबीच देखिएको अहिलेको संवादहीनता अन्त्यका लागि कोइरालाको सक्रियता अपरिहार्य छ । विपक्षी दलले संसद्को समितिहरूमा समेत आफ्ना दलका सभासद अनुपस्थित हुने भनी गरेको निर्णयले आगामी दिनमा संविधानसभा र संसद् नै बेकम्मा हुनसक्ने सम्भावित खतरालाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले त्यसप्रति सचेत हुन जरुरी छ । असन्तुष्ट भएर सडक संघर्षको धम्की दिइरहेका विपक्षी मोर्चालाई वार्ताको टेबुलमा तान्ने दायित्व कोइरालाकै हो । सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने कार्यको अगुवाइ विगतमा कांग्रेस नेतृत्वले गरेको विषयलाई पनि कोइरालाले हेक्का राख्नैपर्छ । प्रतिकूलताका बावजुद पनि प्रधानमन्त्री विचलित नभई सहमति र सहकार्यको बाटो हिँड्न आवश्यक छ ।
प्रतिपक्षी मोर्चाका नेता दाहालले आफूहरू वार्ताविरोधी नभएको प्रस्टोक्ति दिइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सहमतिको खाका बनाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । प्रधानमन्त्री कोइराला वार्ता, संवाद र सहमतिका लागि साँच्चै गम्भीर भएको अवस्थामा प्रतिपक्षले पनि विश्वास गर्ने वातावरण बन्छ । त्यसमाथि मंगलबार सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले विपक्षी दलसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी कोइरालालाई नै दिएको अवस्थामा उनले वार्ताका लागि सक्रियता देखाउनैपर्छ । कोइरालाले संविधान निर्माणका विषयमा देखिएको गतिरोध वार्ता र संवादको माध्यमबाटै अन्त्य गर्ने अभिव्यक्ति दिएर मात्र पुग्दैन, त्यसका लागि सार्थक प्रयास र इमानदार प्रयत्न गर्न आवश्यक छ ।
कांग्रेस र एमालेका कतिपय नेता तथा सभासदहरूले सहमतिका नाममा मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने र लोकतन्त्रमा अल्पमतले बहुमतलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य मान्य नहुने तर्क गर्दै प्रक्रियाबाटै अघि बढन दबाब पनि दिइरहेका छन् । यो अवस्थामा आफ्नो पार्टीका साथै सत्ता साझेदार दल र तिनका नेता तथा कार्यकर्तालाई सम्झाउने दायित्व पनि कोइरालाकै हो । अरूले सक्रियता लिइदेला र प्रतिफल प्राप्त होला भन्ने आशा गर्ने होइन, कोइराला आफैंले संवाद प्रक्रिया थालेर सहमतिको सूत्र निकाल्न आवश्यक छ । विगतदेखि भन्दै आएको ँविन-विन’ अवस्थाको खोजी गर्ने र सहमतिकै आधारमा संविधान जारी गर्नेतर्फ कोइरालाले ध्यान केन्दि्रत गर्न आवश्यक छ ।



 

प्रकाशित : माघ १६, २०७१ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्