जल, जमिन र भूकम्प

मधुकर उपाध्या

भू–स्वरूपलाई नै परिवर्तन गर्ने प्रकृतिको त्यो शक्तिको झलक हामी आफै अनुभव गर्दैछाैं ।

पहाड, खोला, झरना, उपत्यकाजस्ता भू–स्वरूपका उत्पत्तिबारे भूगोलको प्रारम्भिक पाठमै दिइने जानकारीको मर्म त्यतिखेरसम्म स्पष्ट हुँदो रहेनछ, जबसम्म आफ्नो वरिपरिको भू–स्वरूपलाई नै परिवर्तन गर्ने प्रकृतिको त्यो शक्तिको झलक हामी आफै अनुभव गर्दैनौं । लामो अन्तरालमा आउने र सायद धेरैले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न नपाउने बैसाख १२ को जस्तो ठूला भूकम्पको कारण हामीले भोग गर्दै आएका र सधैं यथावत रहिरहने ठानेका कैयौं प्राकृतिक संरचनाहरूमा एकाएक भएको परिवर्तनको साक्षी हुँदा भूगोलका प्रारम्भिक पाठहरूको अर्थ खुल्दो रहेछ । हिमालयको निर्माणको क्रममा सम्भवत: हजारौंपटक घटेको तिनै मध्येको एउटा नमुना घटना हामीले पनि भोग्यौं, बैसाख १२ गते ।
बैसाख १२ गतेको ठूलो भूकम्पले काठमाडौ उपत्यका १० फिट दक्षिण सरेको र उचाइमा झन्डै १ मिटर माथि उठेकोदेखि पहाडका केही भाग होचो भएको सुरुवाती जानकारी बाहिर आएका छन् । यस्ता परिवर्तनले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरूमा के कस्ता दीर्घकालीन असर गर्ला र तिनमा आश्रित हाम्रा जनजीविकामा के प्रभाव पर्ला भन्ने स्पष्ट छैन । तर बैसाख १२ को भूकम्पको ठूलो धक्का र त्यसपछिका हजाराैं सानाठूला पराकम्पनहरूले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जमिन र पानीका स्रोतलाई भने सधैंका लागि परिवर्तन गरेको र अझ गर्दै लाने संकेत देखिँदैछ, जुन हाम्रो ग्रामीण अर्थतन्त्र र जनजीविकाका लागि ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिन सक्छ ।
पहाडी क्षेत्रमा रहेका जल, जमिन र जंगल तथा वनस्पति बीचको जटिल अन्तरसम्बन्ध (जसको बारेमा हाम्रो बुझाइ धेरै गहन भैसकेको जस्तो लागे पनि अझै गहिरिनसकेका छैनन्) र तिनमा आश्र्रित हाम्रा जनजीविकाका आर्थिक पक्षलाई भूकम्पले कुन हदसम्म क्षति पुर्‍याएको छ भनी अहिलेलाई आंकलन गर्न सकिने अवस्था नभए पनि जनजीविकाको आधारशिला— जमिन र पानीका स्रोतमा पुगेको क्षति र त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने समस्याका बारेमा भने मोटामोटी अनुमान लगाउन सकिन्छ । भनिरहनु परोइन कि पानीको आधार जमिन हो, तसर्थ जमिनको स्वरूप र संरचनामा आएको फेरबदलले दुवै स्रोत प्रभावित हुन्छन् । हालको भूकम्पले सतही रूपमा जमिनमा पुगेको क्षति सर्वत्र देखियो । त्यसैले पहिले जमिनमा पुगेको क्षतिकै चर्चा गरौं ।
भूकम्प गए लगत्तै पहाड चर्केर गएको सुख्खा पहिरो र जमिनमा देखिएका धाँजाहरू र कतिपय ठाउँमा ती धाँजाहरू क्रमश: फाट्दै गएको आधारमा, २०७२ सालमा बाढीपहिरोको समस्या पनि विकराल हुनसक्छ भनी जोकोहीले पनि आंकलन गरेको विषय हो । स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञसमेत संलग्न टोलीले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार भूकम्पबाट ३ हजारभन्दा बढी सुख्खा पहिरो गएको छ भने अर्को एक अध्ययनले पनि भूकम्प प्रभावित प्राय: सबैजसो क्षेत्रमा वर्षा लागेपछि पहिरो जान ठिक्क परी बसेका थुप्रै धाँजाहरू रहेको भनाइले जनमानसमा रहेको ठूलो बाढीपहिरो आउन सक्ने आशंकालाई थप पुष्टि गर्छ ।
पहिरोको सम्भावना
भूकम्पले जमिनलाई पुर्‍याएको क्षतिको चर्चा गर्दा अब हामीले खास ३ अवस्थाको पहिरो र भूक्षयको समस्यासंँग जुध्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको स्पष्ट देखिन्छ । पहिलो, भूकम्पकै समयमा गएका थुप्रै ठूलठूला सुख्खा पहिरो जुन खासगरी ठूला र भिराला चट्टानी भीरहरूमा देखियो । मध्यपहाड र सोभन्दा उत्तरका पहाडमा गएका यस्ता पहिराले रसुवाको लाङटाङ गाउँको नामोनिसान नै मेट्यो भने सिन्धुपाल्चोकको बार्‍हबिसेदेखि तातोपानी क्षेत्रसम्मको बाटो ठाउँ—ठाउँमा अवरोध भएको छ । कुनै—कुनै ठाउँमा पुरा डाँडा नै कतिबेला खस्ने हो भन्ने त्रास छ । सुख्खा पहिरोकै कारण तातोपानी क्षेत्र केही समय मानवविहीन भएको समेत समाचार आयो । क्षति भएको सबै ठाउँको फेहरिस्त लामो हुनसक्छ । समाचारमा नआएका त कति होलान् । सडक अवरुद्ध गर्ने, नदी थुन्ने र गाउँ—बस्तीलाई क्षति पुर्‍याउने त्यस्ता पहिरो जाने क्रम अझै चलिरहेको देखिन्छ । महाभूकम्प गएको ३० सौं दिनका दिन कालीगण्डकी थुन्नेगरी म्याग्दीको रामचेमा आएको पहिरो, जुन निरन्तर खसिरहेको छ, यसैको कडी हुनसक्छ । हालका सुख्खा पहिरा वर्षा लागेपछि अझै चलायमान हुनसक्छन् ।
दोस्रो, वर्षा सुरु भएपछि जान सक्ने पहिरोहरू । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका गाउँबस्ती, खेतबारी र चरन क्षेत्रका जमिनमा थुप्रै धाँजाहरू फाटेका छन्, जमिन धसिएका छन् । कुनै स्थानमा धाँजाहरू सामान्यजस्ता देखिएका छन् भने कतै—कतै जमिन धुजाधुजा भएर चिरिएको पनि देखिएको छ । यस्ता धाँजाहरू जंगल क्षेत्रमा समेत होलान्, जसको बारेमा अहिले सूचना उपलव्ध छैन । देखिएका थुप्रै चिरा र धाँजाहरू वर्षा लागेपछि पहिरो, गल्छीको रूपमा बग्न थाल्नेछन् र तिनले गाउँ र खेतबारी बगाउने प्रबल सम्भावना छ । भीषण वर्षा भएमा कतिपय ठाउँमा जंगलसमेत सोहोरिएर आउन सक्छ । वर्षाको बेला आउने यस्ता गल्छी, पहिरोहरू डाँडाको टुप्पादेखि बेँसीसम्म क्षति गर्दै जाने खालका हुन्छन्, जुन नियन्त्रण गर्न ज्यादै नै कठिन हुनसक्छ ।
तेस्रो— पहिरो, गल्छी र भूक्षयबाट निस्केका गेग्रानहरू नदी, खोलामा आइ थुप्रिँदा भूकम्पले क्षति नपुर्‍याएको बेँसीका राम्रा जमिन जग्गासमेत यात गेग्रान थुप्रेर बगरमा परिणत हुनेछन् या गेग्रानले नदीको प्रवाहलाई प्रभावित गर्दै जाने क्रममा किनार कटानजस्ता थप भू–क्षय गर्नेछन्, जसले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रभन्दा धेरै टाढाको क्षेत्रमा पनि क्षति पुग्छ । हुन त हामीकहाँ जलउत्पन्न प्रकोपको रूपमा आउने बाढीपहिरोको समस्या हरेक वर्ष नै आउने गर्छ । यस्ता समस्यासँग सालिन्दा जुध्दै आएको भए तापनि भूकम्पले सिर्जना गरेको पहिरो र अब वर्षामा देखिने थप बाढीपहिरोले ठूलो क्षेत्र ओगट्ने र केही वर्षसम्म निरन्तर असर पुर्‍याउने प्रकृतिका हुनेछन् । बाढीपहिरोसँग जुध्ने हाम्रो विद्यमान संस्थागत संरचनाले एकैसाथ धेरै ठूलो क्षेत्रमा काम गर्ने क्षमता राख्दैन । बाढीपहिरो नियन्त्रणमा प्रयोग गरिने प्रविधि महङ्गो हुनुका साथै कार्यान्यनमा समय लाग्ने खाले छ । तसर्थ भूकम्प प्रभावित क्षत्रमा यो वर्ष आउने समस्याको दाँजोमा त्यससँग जुध्ने हाम्रो क्षमता अत्यन्त न्युन देखिन्छ ।
पानीमा पुगेको क्षति
भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्‍याएको अर्को स्रोत हो, पहाडी क्षेत्रको पानी जुन क्षतिको अनुमान लगाउन झनै कठिन छ । किनभने पहाडको पानी विज्ञानबारे हाम्रो बुझाइ मजबुत छैन । कहाँ के क्षति पुग्यो होला भन्न नसकिए पनि क्षतिका केही संकेत भने स्पष्ट देखिए । पाठकहरूलाई यादै होला, भूकम्प गए लगत्तै पहाडका तल्लो क्षेत्र र बेँसीतिरका पानीका मूलहरूमा एक्कासी पानीको बहाव बढेको अनुभव धेरैतिर धेरैले गरे । रामेछाप जस्तो केही वर्षदेखि खडेरीको चपेटामा पर्दै आएका स्थानमा समेत सुकेका मूलहरूमा एकाएक पानी बग्न थाल्यो । काठमाडौ उपत्यकाका केही स्थानमा इनारको पानीको सतह बढ्यो भने सुकेका ढुङ्गेधाराहरूमा पनि एकाएक पानी आयो । खोलामा कतै—कतै २/३ गुणा नै बढ्यो । झन्डै १० वर्षदेखि खडेरी खेप्दै आएको पाँचखाल क्षेत्रमा पनि सुक्दै गएका मूलहरूमा पानीको बहाव बढ्यो । पानी बढ्नाले यसका उपभोक्ताहरूमा केही समय त खुसी पनि ल्यायो, तर पानीको यो आकस्मिक र सम्भवत: क्षणिक वृद्धि अर्को एउटा अनिष्टको संकेत हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।
मूलहरूमा बढेको पानी माथिल्लो भेगमा रहेको अन्यत्रको भूमिगत भण्डारको पानी भूकम्पको धक्काले अचानक चुहिएर आएको हो । खटाइ—खटाइ धेरै समयसम्म पानी आपूर्ति गर्नुपर्ने भूमिगत भण्डारहरू अचानक चुहिँदा केही क्षण तल्लो भेगमा पानी आपूर्ति बढ्नु स्वाभाविकै हो । तर माथिको भण्डार निख्रेपछि पानीको हाहाकार झनै बढ्छ । सबैभन्दा पहिले माथिल्लो भेगमा भएका मूलहरू छिट्टै सुक्छन् । नुवाकोट जिल्लामा यसरी माथिल्लो भेगमा पानीको हाहाकार भएको र तल्लो भेगमा पानीको छेलोखेलो भएको कुरा डा. रामशरण महतले त आफ्नो ट्विटमै लेखे । जलभण्डारहरूमा पुगेका क्षतिले जलाधार क्षेत्रको पानी नियमन गर्ने क्षमतामा परिवर्तन आउँछ । भूकम्पका कारण पानी खटनपटनको प्राकृतिक प्रणालीमा एक्कासी आएको परिवर्तनले आउँदा दिनको लागि स्थानीय तहमा पानीको उपलव्धतालाई निकै प्रमावित गर्ने संकेत हो, यो ।
यसो किन भएको हुनसक्छ भने भूकम्पले दिएको तारनतारको धक्का र त्यसले जमिनको भित्री तहसम्मै खलबलाएकोले जमिनको पानी सञ्चय गर्ने भौतिक अवस्थामा उल्लेखनीय फेरबदल भएको छ । फलस्वरूप अब पानीको उपलव्धता— पानी उपलव्ध हुने समय र उपलव्ध हुने मात्रामा आउने परिवर्तनले जल र जमिनको तालमेलमा फरक पर्न सक्छ । अर्थात् सुख्खा हुने ठाउँमा थप पानी उपलव्घ हुन सक्नेछ भने पानी भैराखेको ठाउँमा पानी अभाव हुन सक्नेछ । पहाडको भित्रैसम्म चिरा परेको वा भएका चिरा टालिएका स्थानमा पानी प्रवाहका मार्गहरू फरक हुनजाने हुँदा मूलहरूको स्थान परिवर्तन हुनेछन् । सन् २००५ मा पाकिस्तानको मुज्जफरबाद क्षेत्रमा भूकम्प जाँदा त्यहाँको पहाडी क्षेत्रहरूमा पनि यस्ता परिवर्तन देखिएका थिए । यसको सिधा असर भनेको हाल प्रयोगमा रहेका खानेपानीका प्रणालीहरू एकातिर भूकम्पले क्षतिग्रस्त त छन् नै, अर्काेतिर तिनको स्रोतसमेत परिवर्तन हुने हुँदा नवनिर्माण नै गर्नुपर्ने हुनसक्छ । उसै त विगत केही समयदेखि पहाडको उपल्लो क्षेत्रमा पानीका मूलहरू सुक्दै गएका थिए र मानिसहरू बसाइ सर्न बाध्य भएका थिए भने नुवाकोटमा देखिएजस्तै मूलहरू सुक्नाले पानीको कारण विस्थापित हुनेको संख्या अब झन् बढ्न सक्ने छ ।
तत्काल के गर्न सकिन्छ ?
अहिलेको समय ज्यादै अप्ठेरो समय हो । राहत वितरण कार्यका साथै जीविकोपार्जनका आधार— क्षति पुगेको जमिन र पानीका स्रोत पनि कसरी पुन:स्थापन गर्न सकिन्छ भनेर हेर्नु आवश्यक छ । तर समस्या खुट्याएर समाधानका उपाय अवलम्बन गरौंला भन्न समय थोरै छ । केही हप्तामा वर्षा सुरु हुनेछ, त्यसपछि त आवत—जावत गर्नसमेत कठिन हुन्छ । तैपनि प्राथमिकताको आधारमा केही कार्य गरिहाल्नु आवश्यक छ ।
तत्कालका लागि मानिसहरूको जीउज्यानको सुरक्षा नै प्राथमिकताको विषय भएकोले आइराखेका सुख्खा पहिरोबाट जोखिममा परेका वा वर्षासँंगै थपिने पहिरोहरूबाट जोखिममा पर्नसक्ने मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने नै अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्छ । तर जोखिम क्षेत्रहरू प्रशस्त हुने हुँदा सबैलाई सार्न व्यावहारिक नहुन सक्छ वा सबै ठाउँमा सुरक्षित स्थान उपलव्ध नहुन सक्छ । त्यस्ता अवस्थामा जोखिमको स्तर हेरी अत्यन्त जोखिम भएका ठाउँबाहेक कम जोखिम भएका ठाउँमा भने तत्काल जोखिम घटाउन के गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । जोखिमको स्तर हेर्न स्थानीय व्यक्तिहरूबाट सूचनाको लागि आह्वान गर्न सकिन्छ र उनीहरूबाट प्राप्त सूचनाकै आधारमा पनि कहाँ के कति जोखिम छ भन्ने यकिन गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा प्राथमिकता तय गर्न सघाउ पुग्छ ।
कतिपय स्थानमा वर्षाको भल निश्चित तहसम्म पुगेपछि मात्रै जोखिम बढ्ने हुनसक्छ । त्यस्ता स्थानमा वर्षे पानीलाई कटाएर त्यस्ता चर्केका जमिनमा माथिबाट थपिन आउने भल आउन नदिई तत्काल भत्कनबाट जोगाउन सकिन्छ । दक्षिण ललितपुरका पहाडी क्षेत्रमा वर्षे भल कटाएर चलिरहेका धेरै गल्छी, पहिरो रोकिएका उदाहरण छन् । ललितपुरको उक्त अनुभव अहिलेको अप्ठेरो समयमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा काम लाग्न सक्छ । वर्षे भल कटाउने यो साधारण उपायले वर्षा अगावै र वर्षाकै समयमा पनि केही मात्रामा भए पनि जोखिम कम गर्न सकियो भने अहिलेलाई धेरै राहत पुग्नेछ ।
तर वर्षापछि भने जमिन र पानीका स्रोतको पुन:स्थापना नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ । बैसाख १२ को भूकम्पले हाम्रा पहाड, खोला, उपत्यकाको भू—स्वरूपमा ल्याएको परिवर्तन बुझ्न धेरै समय लाग्ने भए पनि जमिन र पानीमा पुगेको क्षति आगामी हिउँदसम्ममा धेरै मात्रामा स्पष्ट हुनेछ । विगतमा बगर बनेका जग्गा वा मूल सुकेका स्थानबाट मानिसहरू विस्थापित हुँदा चासो राखिएन र राज्यको प्राथमिकतामा परेनन् । तर अब त्यो छुट पाइने छैन, किनकि ठूलो क्षेत्रमा यस्ता समस्या एकैसाथ देखिन सक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७२ ०७:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पारदर्शिता र कार्यविधिको खाँचो

दिनेश अधिकारी

गएको वैशाख १२ गतेको भूकम्प जत्ति विनाशकारी रहयो, त्यत्तिकै संकटपूर्ण रह्यो, यो सिलसिलामा सरकारमाथिको अविश्वास ।

भूकम्प पीडितहरूको उद्धार, राहत, पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट अपेक्षित सहयोग जुट्न नसकिरहेको मात्र होइन, जनाइसकेको प्रतिबद्धताबाट पनि दाताहरू पछाडि हट्दै गएको वा बाटो मोड्दै गएको अवस्था हाम्रो अगाडि नै छ । अर्थमन्त्रीे पटकपटक बैठक बोलाएर विश्वास गर्नका लागि अनुरोध गरिरहनुभएको छ । सरकारका तर्फबाट पटकपटक गरिएको अनुरोधपछि पनि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा अपेक्षित रूपमा सहयोग रकम जम्मा हुन नसकिरहेको र पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सरकारलाई दिने सहयोग वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । सरकार वा सरकार अन्तर्गतकै केही संघसंस्था, निकाय वा कार्यालयहरूले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आफूले सकेको रकम जम्मा गर्नुलाई स्वस्फुर्त सहयोगभन्दा पनि एक किसिमको बाध्यताको रूपमा हेर्दा सायदै अनुचित होला ।
आखिर यस्तो भयो किन ? फेरि कुरा घुम्दैफिर्दै त्यही पुग्छ र त्यो हो, सरकारमाथिको अविश्वास । यो अविश्वास, जत्ति स्वाभाविक लाग्छ त्यत्ति नै अस्वाभाविक पनि छ । स्वाभाविक यस अर्थमा कि विगत लामो समयदेखिको सरकारका क्रियाकलापले जनचाहनालाई आत्मसात गर्न सकेन । भूकम्पकै सन्दर्भमा पनि सरकारको तयारी भूकम्पलाई पर्खेर बस्नुभन्दा अगाडि जानसकेको देखिएन । देश, उच्च भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्रमा छ भन्ने कुराको भलिभाँती जानकारी हुँदाहुँदै पनि भूकम्पबाट बच्न खाटमुनि लुक्न सिकाउने विज्ञापन बजाउनभन्दा सरकार अगाडि बढ्नसकेको देखिएन । सरकार सजग हुनैपथ्र्यो यो विषयमा । सजग हुनु भनेको थोरबहुत तयारी पनि हो ।
कुल जनसंख्याको निश्चित प्रतिशत जनसंख्याको लागि राहत सामग्रीको सञ्चय गर्ने, भूकम्पीय दृष्टिले जोखिम संरचनाहरूको निर्माणमा रोक लगाउने, पर्याप्त मात्रामा खुल्ला क्षेत्रहरू कायम गर्ने, भूकम्पसँंग सम्बन्धित संयन्त्र र उपकरणहरूलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने कुरामात्र होइन, यो सजगताभित्र रेडक्रसजस्ता संस्थाहरूले जनसंख्याको निश्चित प्रतिशतका लागि पुग्नेगरी राहत सामग्रीसहित तयारी अवस्थामा रहे/नरहेको अवस्था बुझी नभए तयारी अवस्थामा रहन ध्यानाकर्षण गराउने कुरा पनि पर्छ । तर रेडक्रसजस्ता संस्थाहरूको यो पटकको तयारी (वा भनौ उदासीनता) र भूकम्पका विविध आयामका बारेमा अध्येताहरूका लागि अहिलेसम्म पनि आवश्यक जानकारी (डेटा) उपलब्ध गराउन नसकिएको र फलस्वरूप आगामी दिनहरूमा बस्ती नै सार्नुपर्ने जस्ता नीतिगत निर्णयहरू पनि बिना कुनै अध्ययन गर्नुपर्ने हो कि भन्नेजस्तो जुन परिस्थिति देखिँदैछ । त्यसलाई सामान्य मानेर सरकार सजग थियो भन्न मिल्दैन । राज्य वा सरकारका तर्फबाट भएका केही कमजोरीहरू हुन्, यी ।
राज्य वा सरकारमाथि अविश्वास गर्नु भनेको सरकारबाट भएका कमीकमजोरीभन्दा धेरै गम्भीर विषय हो । अझ त्यो पनि म नेपाली हुँ भन्नेले नै सरकारविरुद्ध अविश्वासको विगुल फुक्नु आफैमा ठूलै दुर्भाग्य हो । राम्रो वा नराम्रो जेजस्तो भए पनि सरकार हाम्रै हो । यसलाई यसो वा उसो गर्न वा नगर्न हामीले आन्तरिक रूपमा दबाब दिनु स्वाभाविक हो । तर आफ्ना ससाना स्वार्थका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको बदनाम गर्ने वा विपत्को यस घडीमा अविश्वास फैलाउन लागिपर्ने जोकोही पनि नेपालको शुभचिन्तक हुनसत्तैmन । सरकारप्रति अविश्वास पैदा गरेर नेपालले सजिलै प्राप्त गर्नसक्ने सहयोग रोक्न सक्रिय हुनेहरूले के कति र कस्ता उपलब्धि हासिल गरे त्यो उनीहरूलाई नै थाहा होला । हामीलाई थाहा भएको चाहिँं के हो भने नेपालले सजिलै पाउन सक्ने सहयोग रकम सजिलै पाएन । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त खेलाडी वा कलाकारहरूले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामार्फत भूकम्प पीडितका लागि सहयोग दिने जनाए र माध्यम हुने अवसर पाएका ती संस्थाहरूले आफैले सहयोगका कामहरू गर्ने बताए/बताउँदैछन् । सरकार, उनीहरूलाई फकाउनुपर्ने अवस्थामा पुगे संँगसंँगै पीडितहरूको पुन:स्थापनाको काम परपर धकेलिँदैछ । के हामीले खोजेको यही हो ? होइन भने सरकार वा राज्यप्रति अविश्वास फैलाउन उद्यत रहेकाहरूले गरेको यो अक्षम्य अपराध हो ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा अपेक्षित रूपमा सहयोग रकम संकलन हुन नसक्नु र राहत वितरण प्रभावकारी हुन नसक्नुका केही कारण छन् । ती मध्ये पारदर्शिताको कमी, मापदण्ड वा कार्यविधिको अभाव र समझदारीमा देखिएको भिन्नता नै यसका मुख्य कारणहरू हुन् । प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम सहयोगका लागि आह्वान गरे संँगसँंगै वा त्यसभन्दा अगाडि नै कम्तीमा सरकार र सरकार बाहेकका संघसंस्था वा व्यक्तिका लागिसमेत उपयोगी हुनेगरी कार्यविधिहरू सार्वजनिक गरिनु आवश्यक थियो । सरकारका तर्फबाट खर्चको विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने संँगसंँगै सरकारी पदाधिकारीहरूले अनुगमनका लागि प्रयोग गर्ने हेलिकप्टर लगायतका सवारी साधनमा प्रयोग हुने इन्धन, कर्मचारीहरू पाउने दैनिक खर्च वा भत्ता वा अन्य प्रशासनिक खर्च राहत कोषमा संकलित रकमबाट खर्च नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै राहत कोषबाट के के कामका लागि खर्च गरिन्छ भन्ने कुरा बेलैमा आएको भए सरकारमाथिको विश्वास बढ्नेमात्र होइन, राहत कोषमा सहयोग रकम जम्मा गर्नेहरूलाई उत्साह पनि थपिने थियो ।
त्यसरी नै प्रधानमन्त्री राहत कोषबाहेक विभिन्न कर्पोरेट हाउससहितले खडा गर्ने कोष वा संकलन गर्ने रकमबाट हुने खर्च वा राहत यो/यो कामका लागि यसरी खर्च गर्न सकिने भन्दै समन्वयको एउटा विन्दु कार्यविधिमार्फत बेलैमा तोकेको भए हुन्थ्यो । र पुन:स्थापना वा पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा सरकारले निर्णय गरेको क्षेत्रमा सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरूप सरकारसंँग समन्वय गरी काम गर्न सकिने प्रावधान राखेको भए जनसहभागिता वृद्धि हुने परिस्थिति बन्ने थियो । राहत कोषमा जम्मा हुने रकम सरकारले लगाएको कर नहुँदा यसमा नियन्त्रण वा कब्जाभन्दा पनि सरकारको भूमिका सहजकर्ताको रूपमा हुन उपयुक्त थियो । सरकारले अस्पष्ट रूपमा एकद्धारको रटान नलगाएको भए यो परिस्थिति यत्ति असहज पनि हुने थिएन । राहत वितरणको सन्दर्भमा पनि राहत सामग्रीमा पर्ने चिजवस्तुको विवरण उल्लेख गरी समन्वयको व्यवस्थासहित मोटर बाटो पुग्ने ठाउँको जिम्मेवारी निजी क्षेत्र (व्यक्ति वा संघसंस्था) लाई दिएर सरकारी संयन्त्रलाई दुर्गम क्षेत्रमा राहत वितरणको काममा केन्द्रित गरेको भए राहत कार्यक्रम पनि थप प्रभावकारी हुनसक्थ्यो । झन्डै एक महिना बित्न लाग्दा पनि दुर्गम क्षेत्रका जनताले राहत नपाएको भन्ने अहिले सुनिँदै आएको गुनासो सायद सुन्नु पर्दैनथ्यो ।
प्रस्ट छ, यी सबै बितिसकेका कुरा हुन् । जे भयो, जस्तो भयो, भयो । तर एक माघले जाडो जाँदैन र विपत्तिले फेरि आउदिन भनेर कबुल पनि गरेको छैन । भविष्यका लागि प्राकृतिक प्रकोपको विपत्ति पर्दा जनसहभागिता जुटाउन र सरकारमाथिको विश्वास वृद्धि गर्न खर्चको पारदर्शिता, जिम्मेवार निकाय, प्रक्रिया र समन्वयसहितको कार्यविधि (समयसमयमा अद्यावधिक गर्नेगरी) सधैंका लागि बेलैमा जारी गरौं । यसले हामी सबैलाई विश्वासमा बाँध्नेछ, आगो लागेपछि इनार खन्ने हाम्रो प्रवृत्ति पनि सुधारिनेछ । राहत रकम सरकारले यसरी यहाँ खर्च गर्नेछ, गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी जिम्मेवार निकाय, पदाधिकारी र सर्वसाधारणलाई पनि सुरुदेखि नै भइरहेको हुनेछ । तर केचाहिंँ नबिर्सौ भने राज्य वा सरकारको विकल्प भनेको राज्य वा सरकार नै हो । शरणार्थी शिविरलाई घर ठान्ने मानसिकताबाट भने जोकोही पनि मुक्त हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७२ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT