संविधानले सम्बोधन गर्नुपर्ने पाटो

गुठी व्यवस्थाका माध्यमबाट महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सम्पदा र संस्कृतिको संरक्षण हुंँदै आएको छ । नेपालको कुल जग्गाको झन्डै १५ प्रतिशत जग्गा गुठीसँग सम्बन्धित देखिन्छ । देशको ६८ जिल्लामा २ हजार ८२ वटा राजगुठी र त्यत्तिकै संख्यामा निजी गुठीहरू रहेको अनुमान छ । गुठी भन्नु नै सार्वजनिक हितका लागि दाताले आफ्नो हक छाडी राखिदिएको सम्पत्ति हो । प्रारम्भमा अत्यन्त पवित्र मन, परोपकारी भाव र सेवाभावले गुठी चलाउने परम्पराको थालनी भएको देखिन्छ । यसले नेपालको मौलिक संस्कृतिको अभिवृद्धिमा ठूलो योगदान गरेको पनि पाइन्छ । तर समयक्रममा सामन्तवाद र दलाल नोकरशाही पुँजीवाद हावी हँुंदै जाँदा गुठी व्यवस्था र परम्परामा अनेकौं विकृति र विसंगतिहरू देखापर्दै गएका छन् । पछिल्लो कालमा आएर त गुठी सम्पत्तिको संरक्षण तथा समुचित परिचालन, सम्पदा तथा संस्कृतिको संरक्षण र गुठी जग्गा जोत्ने किसानका लागि ठूलै समस्याको विषय बनिसकेको छ ।
विशेषगरी २०६४ साल माघ १० गतेको सर्वोच्च अदालतको परमादेशका कारण गुठी जग्गा रैतान नम्बरी दर्ता गर्ने काम स्थगित भएको छ । त्यसयता गुठीका मोही किसान झन् मर्कामा परेका छन् । गुठी जग्गा रैतान र व्यवस्थापनमा कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको छ । कतिपय ठाउँमा निजी जग्गा गुठी कायम भएका, जग्गा किनबेचका समस्या, जग्गा धितोबन्धक राख्न नपाउने समस्या, गुठियारले मनपरी ढंगले गुठी सञ्चालन गर्न थालेको, छुट जग्गाको नाप नक्सा हुन नसकेको, जग्गाको लगत विवरण संकलन नभएको, गुठीका प्रकार र प्रकृति बढी हुंँदा सर्वसाधारण किसानलाई आफ्नो जग्गाको हैसियतबारे बुझ्न समस्या पर्ने गरेको छ ।
त्यस्तै पुजारी, महन्त र मठाधीशहरूले गुठीजग्गा घरायसी कागजगरी आफ्नो हक हस्तान्तरण गर्ने गरेको र गुठीको तिरो आयस्ता व्यक्तिगत बनाउने गरेको, किसानद्वारा अविछिन्न भोगचलन रहेको, ऐनद्वारा जोताहा ठहर्ने उक्त जग्गा नापजाँच हुँदा फिल्डबुकमा जोताहा उल्लेख नभएकोले जोताहामा कायम गर्ने गरेको जस्ता समस्या पनि देखिएको छ । गुठीको छुट जग्गा पुन: नाप–नक्सा हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न हुनेगरेको, गुठी जग्गाको तिरोभरोको रूपमा झारा र शारीरिक श्रमको परम्परागत व्यवस्था परिवर्तित सन्दर्भमा उपयुक्त नरहेको र संवैधानिक व्यवस्था नभएकै कारण निजी गुठी अन्तर्गतका जग्गा कानुनी दायरामा आउन सकिरहेको छैन, जसले गर्दा गुठी जग्गा कमाउने मोही किसानका धेरै खाले समस्या रहेका छन् ।
गुठी तैनाथी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउने, जबर्जस्ती गरी घर–टहरा बनाई बस्ने, गुठीका घर, बागबगैंचा तथा सत्तलहरू कब्जा गरी बसोबास गर्ने, पोखरी तथा पोखरीका डिलहरूमा निजी घर बनाउने, गुठी जग्गा सरकारी कार्यालयहरूले लामो समयदेखि विना भूवहाल हकभोग गर्ने, सम्बन्धित निकायले गुठी जग्गाको नियमित रेखदेख र व्यवस्थापन नगर्ने, गुठी जग्गा अतिक्रमणका क्रममा
पुरातात्त्विक र पर्यटकीय महत्त्वका कैयौं सम्पदा खतरामा पर्दै गएको, गुठी तैनाथी जग्गाबाट बाटो खोली अतिक्रण भैरहेको र विना बहाल गुठी जग्गामा हाटबजार लगाउने जस्ता गुठी र गुठी जग्गा अतिक्रमणका गम्भीर समस्याहरू रहेका छन् । त्यस्तै सम्पदा मर्मत–सम्भार, पूजा–आजा तथा जात्रापर्व सञ्चालन, दानभेटी पारदर्शिता, कुत, तिरोभरो, भूवहाल नउठ्ने, महन्त र पुजारीका जीविका र मन्दिरका गरगहना संरक्षण तथा व्यवस्थापन जस्ता मठमन्दिरसँग सम्बन्धित समस्याहरू पनि जटिल बन्दै गएका छन् ।
परम्परागत सांगठनिक संरचना र कार्यप्रणालीका कारण गुठी सम्पत्तिको हालसम्मको यथार्थ र पूर्ण लगत तयार पार्न नसक्नु, भएको सम्पत्तिको समुचित परिचालन गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्नु, जनशक्तिको अधिकतम परिचालन र व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, गुठी सम्पत्तिको नाश गर्ने वा नाश गर्न सहयोग पुर्‍याउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्ने समस्या रहेको छ । अतिक्रमणकारीहरूलाई हटाउन स्थानीय प्रशासनको सहयोग लिन नसक्नु, जीर्ण मठमन्दिर तथा अन्य सम्पदाको मर्मत—सम्भार तथा संरक्षण गर्न तदारुकता नदेखाउनु जस्ता गुठी संस्थानसँग सम्बन्धित अत्यन्तै गम्भीर समस्याहरू रहेका छन् । उपरोक्त समस्याहरूका कारणले आधा शताब्दीदेखि नेतृत्व लिँदै आएको संस्था गुठी संस्थानको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । स्वाभाविक रूपमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारमा नै रहन्छ । गुठी संस्थानका कामकारबाहीमा अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने, दोहोरो जग्गा प्रशासन प्रणालीको अन्त्य गर्ने, गुठी संस्थान र पुरातात्त्विक विभागका कामहरूमा संयोजन गर्ने, सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, मठमन्दिर सञ्चालन गर्न कोष व्यवस्थापनमा सघाउने, द्वन्द्वकालमा नष्ट भएका प्रमाणहरू जुटाउन सघाउने, संवैधानिक र कानुनी जटिलताका गांँठाहरू फुकाउने जस्ता कामहरू बेलैमा हुनुपथ्र्यो ।
सरकारमा रहेका गुठी, गुठी सम्पदा र गुठी जग्गालाई हेर्ने स्पष्ट दृष्टिकोणकै अभावमा स्थिति यति चिन्ताजनक अवस्थामा आइपुगेको हो । अढाई दशक यताको अवधिमा मात्रै गुठीसम्बन्धी आधा दर्जनभन्दा बढी अध्ययन कार्यदल र आयोगहरूले दिएका प्रतिवेदन एकपछि अर्को दराजमा थन्किएका छन् । कार्यान्वयनमा देखिएको यो हदैसम्मको उदासीनता आपत्तिजनक विषय हो । समस्यालाई निर्णायक रूपमा सम्बोधन गर्न, गुठी संस्कृति तथा सम्पदाको संरक्षण गर्न, असल परम्परालाई निरन्तरता दिन, गुठी सम्पत्तिको समुचित व्यवस्थापन गर्न र गुठी सञ्चालनको आधुनिक बन्दोबस्तमा जानका लागि हामीसंँग भएको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थालाई सच्याएर जानुको विकल्प नै छैन । उपयुक्त संवैधानिक प्रबन्धबाट नै गुठीसंँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधानको मूलढोका खुल्न सक्छ । किनभने अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ९० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेखित निजी गुठीसम्बन्धी व्यवस्थाले निजी गुठीका सम्बन्धमा कुनै कानुनी व्यवस्था नै गर्न नसकिने वा कानुनद्वारा निजी गुठीको नियमन नै गर्न नसकिने हो कि जस्तो अवस्था देखिन्छ । राज्यभित्रका कुनै पनि निकाय, संगठन वा व्यक्तिसमेत राज्यको नीति र नियमनका परिधिभन्दा बाहिर रहन सक्दैन । बरु राज्यभित्रका जोसुकैले राज्यको नीति र नियमका परिधिभित्र रहेर मात्र कानुन बमोजिम स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्नसक्ने हो ।
त्यसैगरी अन्तरिम संविधानकै धारा १७ र २३ मा भएको व्यवस्थालाई आधार बनाएर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०६४ साल माघ १० गते जारी गरेको परमादेशका कारण गुठी संस्थान ऐनका दफा २५(२), दफा ३६ लगायतका दफा र उपदफाहरू अमान्य घोषित हँुंदा गुठी जग्गासम्बन्धी गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको अवस्था छ । राज्यले भूमिसम्बन्धी द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने घोषणा गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा सबै खालका संवैधानिक अडचनको अन्त्य हुनु जरुरी छ । अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भएको गुठीसम्बन्धी त्रुटि र अस्पष्ट व्यवस्था अब संविधानसभामार्फत जारी हुने नयाँ संविधानमा सच्चिनु आवश्यक छ । तर अन्तिम छलफल र मस्यौदाको प्रक्रियामा रहेको नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था नै लगभग जस्ताको तस्तै मस्यौदा भइआएको अवस्था छ । तसर्थ प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा–११९ को संघीय सञ्चित कोष र धारा–२०२ को प्रदेश सञ्चित कोषसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएका शब्दहरू ‘निजी गुठीबाहेक अन्य’ हटाई ‘तर गुठी रकमका हकमा कानुन बनाई नियमित गर्न सकिनेछ’ भनेर लेखिनु उपयुक्त हुनेछ । त्यसैगरी गुठी संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गर्न र गुठी सञ्चालनमा कतिपय रुढीवादी परम्पराबाट बाहिर निस्केर आधुनीकरण गर्नका लागि प्रस्ट संवैधानिक व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । त्यसका लागि प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा–३१ (२) मा ‘तर गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी गुठी सञ्चालनार्थ कानुन बमोजिम सम्पत्तिको समुचित व्यवस्था गर्न र व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न यसले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्य थप गर्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यसैगरी गुठी सम्पदाको संरक्षण र पर्वपूजाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नेगरी गुठी जग्गा जोतभोग गरिआएका किसानलाई नियम बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था स्पष्ट पार्नका लागि राज्यका नीतिसम्बन्धी धारा– ५५ को (ड.) मा ‘गुठी जग्गा जोतभोग गरिआएका किसानलाई कानुन बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउने’ भनेर एउटा उपदफा नै थप गर्नु जरुरी देखिन्छ । केही समयअघि व्यवस्थापिका–संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले पनि नेपालको संविधान, २०७२ को मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिँंदैगर्दा उपरोक्त व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यसका लागि बाटो खोल्ने काम भने संविधानले नै गर्नुपर्छ, यो पाटोमा सबैको ध्यान पुगोस् ।
अधिकारी एमाले सभासद हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७२ ०८:३१