समीक्षाको घडीमा कांग्रेस

नैनसिंह महर

काठमाडौं — कांग्रेसका सामु चुनौती र अवसर तेर्सिएका छन्। उसलाई मधेस लगायत अन्य असन्तुष्ट समुहहरूको जायज माग सम्बोधन गरेर आफ्नो नेतृत्वमा बनेको संविधान कार्यान्वन कार्यान्वयन गर्नुछ। यसका लागि सुझबुझ, परिपक्वता, संयम र दूरदृष्टि आवश्यक छ।

कांग्रेसले आफूलाई सशक्त बनाउन विगतको समीक्षा गरी आफ्ना कमी—कमजोरी, चुनौती र भविष्यसँगै गन्तव्यको गहन विश्लेषण गर्नुपर्छ। उसको कमजोरीको फाइदा निरंकुश राजतन्त्र र अधिनायकवादमा विश्वास राख्नेसँगै अन्य निहित स्वार्थ राख्ने देशी—विदेशी शक्ति लिए र लिने खतरा छ। २००७ सालदेखि आजसम्मका सबै राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने पार्टी किन प्रतिपक्षमा बस्ने अवस्था आयो? नेपाली जनताको दशकौंदेखिको संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको चाहना पुरा गर्ने नेतृत्वकर्ता दल किन मुर्झाएको झैं गरी अन्योलग्रस्त बन्दै गएको छ? सांगठनिक सुधारको सवालमा पार्टी किन अकर्मण्य भएर बसेको छ? अन्ठानब्बे प्रतिशत पार्टीको विधान कार्यान्वयनको अभावमा संस्थागत र आन्तरिक प्रजातन्त्रको प्रक्रिया किन अवरुद्ध हुँदै आएको छ? यस्ता खाले तमाम प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ।

निरंकुश राजतन्त्रको चपेटामा परेपछि एक भएको कांग्रेसको भावनात्मक एकताको लहर तल्लो तहसम्म कार्यान्वयन हुन नदिएर माथिल्लो तहका नेताहरू आफूु अनुकूुल भागबन्डामा ब्यस्त छन्। कांग्रेस नेताहरू एक भएको अभिनय गरे पनि व्यवहार र कार्यशैलीमा एकता प्रदर्शन हुनसकेको छैन। संविधान निर्माणको अभिभारा पुरा गरेको संसदको सबभन्दा ठूलो दल संविधान निर्माणको जशसमेत आफूले लिन सकिरहेको छैन। उल्टै प्रमुख दलहरूका बीचमा केही दलले भन्ने गरेको भद्र सहमतिबाट कांग्रेस नेतृत्व पछि हटेर सत्ता केन्द्रित भएको आरोप कांग्रेसमाथि आइलागेको छ। खासगरी पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले प्रमुख दलहरूसँंग भद्र सहमति गरेको र स्वयम् कोइरालाले त्यसको उल्लंघन गरेको कांग्रेस इतर दलहरूको आरोप छ। यद्यपि सभापति कोइराला भने सहमति भएको कुराको खण्डन गर्दै कुनै पनि भद्र सहमति नभएको भन्दै आएका छन्। तर सहमति भए—नभएको जेसुकै भए तापनि चालु केन्द्रीय समितिको बैठकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर संविधान निर्माण गरेर देशलाई ठूलो गुन लगाएको पार्टी सभापति स्वयम्ले पुन: सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय भने कांग्रेसको राजनीतिक जीवनमा आत्मघाती र दुर्भाग्यपूर्ण हुन पुग्यो। यतिमात्रै होइन, यो निर्णयपश्चात एकातर्फ राजनीतिकदलहरू बीचमा उब्जिएको फाटोले राष्ट्रले ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने अर्कोतर्फ कांग्रेस र कोइरालाले संविधान निर्माणका क्रममा राष्ट्रलाई लगाएको गुनको समेत अवमूल्यन भएर कृतिजति पुरै धुलोमा मिसिन पुगेको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन।

कांग्रेस नेतृत्वमा संविधान निर्माण भएको ऐतिहासिक परिवर्तनको गगनभेदी नारा आफ्ना गाउँ, नगर, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश अधिवेशनसंँगै तेह्रौं महाधिवेशनका माध्यमले जनतामाझ लगेर बिभिन्न निकायका चुनावमा जनताको ठूलो साथ पाउने र राष्ट्र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिने कांग्रेसीजनको सपना मूुल नेतृत्वमा पलाएको सत्ता स्वार्थको परिणतिले भताभुंग बनाइदिएको छ।

क्रान्ति र परिवर्तनको पटक—पटक नेतृत्व गर्ने कांग्रेस परम्परागत शैलीको व्यवस्थापनबाट नयांँ उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेको छैन। कांग्रेस नेतृत्व केन्द्रित, कम उदारवादी र कम गतिशील छ। नेतालाई भेट्न राजधानी धाउनुपर्ने अवस्थामात्रै होइन, कुनै नेताको खराब कार्यशैलीको विरोध गर्दा इमानदार कार्यकर्ताको राजनीतिक जीवन समाप्तसमेत हुने अवस्था यथावत छ। जनतामाझ बस्ने कार्यकर्ताभन्दा केन्द्रमा नेताको घरदैलो चहार्ने, नेता नजिक भइरहने व्यक्ति पार्टी र अन्य फाइदाजनक पद हत्याउन सफल हुनु विडम्बना हो। लोकतन्त्रको गहनाको रूपमा रहेको अधिवेशन, महाधिवेशन र निर्वाचनका साथै सरकार निर्माण र यसको कार्य विधिपूर्ण रूपले कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। पार्टीको अन्ठानब्बे प्रतिशत विधान कार्यान्वयन नहुँदासमेत वैधानिकताको पक्षमा केन्द्रीय कार्य समितिभित्र मसिनो आवाजमात्र उठन सक्यो। बाउन्न प्रतिशतभन्दा बढी युवा मात्रको बाहुल्यता रहेको केन्द्रीय समितिका थुप्रै व्यक्तित्वले पद्धतिको पक्षमा आवाज उठाउने हिम्मत कहिल्यै गरेनन््। त्यसै कारण कांग्रेस दुनियाँका नजरमा कम गतिशीलमात्र देखिएन, अलोकतान्त्रिक पार्टीको उपमाबाट विभूषित हुनसमेत विवश छ। यो विवशताको क्रम अझै रोकिने लक्षण पनि देखिँदैन।
 
आवधिक रूपमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट पार्टीको नेतृत्व चयन र निर्णय गर्नुका साथै जनहित सहितको सामाजिक लोकतन्त्र कांग्रेस स्थापना कालदेखिको राजनीतिक लक्ष्य भएका कारण सबबै वर्ग, समुदायले कांग्रेसलाई लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा स्वीकार गर्छन्। तर पार्टी नेतृत्वले पछिल्लो समय गरेका क्रियाकलाप र त्यसबाट आएको नतिजा विश्लेषण गर्दा कांग्रेसको लोकतान्त्रिक छवि कायम रहन्छ—रहँदैन भन्ने अन्योलता आम कार्यकर्तामा छाएको छ। संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्दै संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ अहम् योगदान दिएको पार्टीले सरकार निर्माणका सवालमा गरेको व्यक्तिवादी निर्णयको परिणतिले कांग्रेसजन मात्रै होइन, आम जनतामा समेत खिन्नता उत्पन्न भएको छ। पञ्चायती प्रजातन्त्र र उग्रवामपन्थी गणतन्त्रको चाहना राख्नेहरूको अवैध सम्बन्ध दशकौंदेखि थियो। र आज पनि कायम छ भन्ने कुराको पुष्टि वर्तमान सरकारको स्वरुपबाट आफै झल्किन्छ। सरकार निर्माणसंँगै उग्रदक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थीको गठजोडबाट देश र लोकतन्त्रमाथि आउन सक्ने खतरा अकल्पनीय हुनसक्छ। यसको मुकावला गर्न कांग्रेसलाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन।

Yamaha

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७२ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

केरुङ नाका सुचारु

पहिलो दिनमै १३ वटा ‘वान डे पास’ प्रयोग
राजस्व गस्तीका लागि सशस्त्र प्रहरी परिचालन
व्यापारीहरू कन्टेनर लिएर जाने तयारीमा
मंगलबारबाट पेट्रोलियम पठाउने चीनको तयारी
कृष्ण थापा

रसुवा — ६ महिनापछि चीनले सञ्चालनमा ल्याएको केरुङ नाका आइतबारबाट पूर्णरूपमा सुचारु भएको छ। नाका सञ्चालनमा आएलगतै रसुवागढीमा नेपाली व्यापारीले सामान आयातनिर्यातका लागि नाकामा आउने तयारी थालेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ।

‘अहिले सुचारु भएको छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले भने, ‘चिनियाँ पक्षले पनि सुचारु रहेको जानकारी दिएका छन्।’ सम्भवत: सोमबारबाट व्यापारीहरूले कन्टेनर पनि रसुवागढी नाकामा लैजाने तयारी गरेको उनले बताए।
रसुवागढी नाका सञ्चालन हुने भएपछि हालै राजस्व गस्तीकालागि सशस्त्रको टुकडी राखिएको छ। आइतबार ११ बजेबाट पूर्णरूपमानाका सञ्चालनमा आएको सशस्त्र सीमा सुरक्षा बलका डीएसपी दर्शन
गिरीले बताए।आइतबारबाट चीन प्रवेशका लागि दिइने वान डे पास समेत १३ वटा गएको अध्यागमन कार्यालयका निमित्त प्रमुख मेदनीप्रसाद सापकोटाले बताए।
चीनले दक्षिणको नाकामा अवरोध भएपछि आफ्नो तर्फको नाका केरुङ हुँदै मंगलबारबाट पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। नेपाली भूभाग पासाङल्हामु मार्गको काठमाडौंदेखि स्याफ्रु र स्याफ्रुदेखि रसुवागढीसम्मको सडक चालु हालतमा छ।
‘हामीपट्टिको सडकमा कुनै अवरोध छैन,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेलालले भने। भारवहन गाडीहरू निर्बाधरूपमा आवतजावत गर्न सक्ने उनले बताए। रसुवागढी जलविद्युत्, चिलिमे र सान्जेन जस्ता जलविद्युत् आयोजनाको कामका लागि चाहिने इन्धन यही मार्ग हुँदै परियोजनास्थलसम्म पुर्‍याउँदै आएका छन्। त्यसले गर्दा भारवहन गाडी गुड्न सक्ने स्थानीय प्रशासनको दाबी छ।
रसुवागढी नाकामा आएको पहिरो चार महिनाअघि चीनले खोलेर मितेरी पुलमा बेलिब्रिज राखेका थिए। तर चिनियाँ भूभागमा सडक अवरोधपछि गत असोज २८ गते वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जीवराज कोइराला, परराष्ट्र, अर्थ, गृह प्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सीमा सुरक्षा बल, नेपाल प्रहरी, नारायणदल गण, रसुवा भन्सारका प्रमुखलाई चीनले सीमापारि रेसुओ पोर्टमा बोलाएर नाका सञ्चालन भएको सन्देश दिएका हुन्।
उक्त अवसरमा चिनियाँ दूतावासका काउन्सिलर च्याङ्जी, तिब्बत मामिलाका उपमहासचिव छ्यादान, भन्सार (हाइकाङ) प्रमुख, अध्यागमन, क्वारेन्टाइन, सशस्त्र प्रहरीसहितको टोलीलाई रेसुओ पोर्टमा सहभागी थिए।
अवरोध भएका नाका सहजरूपमा सुचारु गरिने दुवै देशका अधिकारीले जानकारी दिएका थिए। सोही अवसरमा चीनले भूकम्पबाट प्रभावितका लागि १ करोड ६० लाख बराबरको नुन, चामल र तेल वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव कोइरालालाई हस्तान्तरण समेत गरेका थिए।
नाका सुचारु गर्ने कार्यक्रममा तिब्बत मामिलाका उपमहासचिवछ्यादानले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल र रसुवा भन्सार कार्यालय प्रमुख केदार पनेरूलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर नाकामा देखिएका समस्या समाधान गर्ने, आयातनिर्यातमा सहजीकरण गर्ने र वान डे पासलाई व्यवस्थित गर्नेबारे छलफल गरेका थिए।
रसुवागढी नाकाबाट १० किलोमिटर पर चिनियाँ भूभाग तातोपानी र ठोङसामा पहिरो पन्छाएर सडक बनाए पनि पुन: समस्या देखिएपछि ठूला सवारी आउन कठिन भएको थियो। सिन्धुपाल्चोकतर्फको तातोपानीमा सडक ट्रयाक निर्माण गरे पनि सामान आयातनिर्यात अझै हुन सकेको छैन। केरुङमा चार गाडी सामान भूकम्पअघि थन्किएर बसे पनि नाका खुल्ने भएपछि चीनको व्यापारिक सहर गोन्जाउबाट सामान आयातका लागि निर्यातकर्ता ट्रान्सपोर्ट कम्पनीहरूलाई जिम्मा दिई ल्याइरहेको व्यापारीहरू बताउँछन्।
चीनबाट फलफूल, तयारी लुगा, कपडा, जुत्ता, खेलौना, जिम्बु, कस्मेटिक समान, ब्ल्याङकेट, थर्मस, इलेक्ट्रोनिक वस्तुहरू आयात हुने गरेका छन्। यहाँबाट मैदा, खुर्सानी, चिउरा, अम्रिसोको कुचो, चाउचाउ, सख्खर, फ्रुटी लगायतका समान निर्यात हुने भन्सार प्रमुख पनेरूले बताए। गत आर्थिक वर्षमा रसुवागढी भन्सार कार्यालयले २७ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो।
चीनले गत ०७१ मंसिर १५ गते अर्थात् २०१४ डिसेम्बर १ बाट विधिवत् रूपमा रसुवागढी नाकालाई तातोपानी नाकासरह बेइजिङसम्मको पहुँच पुर्‍याएको हो। त्यसभन्दा अघि बोर्डर ट्रेडको रूपमा तिब्बतसँग मात्रै रसुवागढी नाका सञ्चालनमा थियो। चीनले सन् २०२० सम्ममा रेल ल्याउने तयारी समेत गरेको विभिन्न सञ्चार माध्यमले जनाइसकेका छन्।

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७२ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT