वर्तमान संकट र राजनीतिक नेतृत्व

अहिले सचेष्ट रूपमा तदर्थवादी संकट समाधानको परम्परागत शृंखलासँगै नेपालीको पहिचान र सामर्थ्यमा आधारित देश निर्माणको मार्गचित्र के होला भन्नेमा बहस गर्नुमा हामी सबैको भलाइ छ ।

अहिलेको नाकाबन्दीलाई आत्मसम्मान र स्वाभिमानसँग जोड्ने हो भने यसलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ जसका लागि हाम्रो विचार परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।

 मुख्य कुरा, नेपाल खाद्य र ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन सकेमात्र हाम्रो स्वाभिमान र समृद्धि बच्न सक्छ । विडम्बना, राजनीतिक चिन्ता र चासो त्यसतर्फ उन्मुख छैनन् ।

अहिले गाडी र ग्यासका रित्ता सिलिन्डरको नागबेली सहरी क्षेत्रको आमदृश्य भएको छ । अरू सबै किसिमका इन्धनले पार नलागेपछि (महा) नगरपालिकाका नागरिक बगैंचाका काठपात र पुराना फर्निचरले धुरी धुवाँएर चुलो तातो पार्दैछन् ।

इन्धनका डिपोमा उभिएका चालक र गृहस्थी सुकेका पातजस्तै भएका छन् । विवादको सानो झिल्को आगोकै मुस्लोमा परिणत हुन बेर छैन । अनि इन्धनको ‘नाकाबन्दी’ भोगिरहेका सहरहरूमा ‘ट्राफिक जाम’ हुन थालिसकेको छ ।

 कति गाडी निर्माण सहयोगको आसमा अनिश्चितता भोगिरहेका भूकम्पपीडितलाई म्याट (गुन्द्री) र ओढ्ने बाँड्न ‘कालो बजार’ को तेल किनेर कुदिरहेछन् ।

पहाडीहरूचाहिँ सबै मधेसीलाई आन्दोलनकारी मात्र देखिरहेछन्– कोही सकारात्मक आँखाले, कोही तन्किएका आँखाले । उनीहरूको चुलो कसरी बल्छ, न पहाडी न मधेसी नेतृत्वलाई मतलब भएको देखिन्छ ।

पहाडे बहुल विकासे संस्थालाई मधेस नजाने सुरक्षा र यातायात अकाट्य प्रमाण भइहाल्यो । कामना गरौं, व्यक्ति र समुदाय दुवै तहमा प्रयत्न गरौं, पहाडी–मधेसी दुवै थरीको यो सहिष्णुता कायम राखौं । मनन् गरौं, आपत् परेका बेला तीन–चार गुना महँगो बेच्ने नाफाखोरहरू कस्ता राष्ट्रवादी होलान् ?

अनि राष्ट्रवादको गरमागरम बहस गर्ने तर काम नगर्न निहुँ निकाल्ने कर्मचारी, विद्यार्थीलाई नपढाउने शिक्षक कस्ता राष्ट्रवादी हुन् ? अनि त्यस्तालाई राष्ट्रवादी मानेर राजनीति गर्ने हाम्रा नेता गण ? यो फोस्रो राष्ट्रवादले हामीलाई कहीँ लाँदैन ।

मधेसलगायत दलित, आदिवासी जनजातिका आन्दोलनप्रति ठूला दलका नेताको व्यवहार नै अहिलेको समस्याको एउटा जड हो । आफूलाई ठुल्दाइ भएको नदेख्ने यी दलको सतही संकुचित राष्ट्रवादले हामीलाई फेरि जानी नजानी परनिर्भर नै बनाउने हो ।

 यसको हिसाब तराई–मधेससँगै भारतले समेत विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत सातबुँदे प्रस्ताव पठाएर खोजी गरिसकेको छ । यी नेताहरूले आफ्नै ठुल्दाइलाई यसको हिसाब कसरी बुझाउँछन् ? मधेस–तराईका माग पूरा गर्न तयार नभएका काठमाडौंका नेता भारतको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् ?

नेताहरूको आलोकाँचो चुरीफुरीले एकछिनलाई उत्तेजना फैलाएर साइकलवादी ध्वाँस त देखाउला तर अन्तत: उनीहरूका कारणले आम नेपालीलाई नै अप्ठ्यारो पर्दैछ ।

तराई–मधेसका भारत हुँदै आएका धेरै माग स्वाभाविक छन् । पूरा नगरे तराई–मधेसप्रति अन्याय हुन्छ, पूरा गरे राष्ट्रवादको धोती खुस्कन्छ । अहिले सत्तासीन राजनीतिक वृत्त (कांग्रेससहितको) को हालिमुहालीमा रहेको देश चेसको दोहोरो दाउमा एउटा शक्ति गुमाउनैपर्ने खेलाडीको जस्तो भएको छ ।

‘निष्कर्षविहीन’ वार्ता शृंखला चलिरहेको छ । समस्याको प्रकृति खुट्याउने कुरामै सहमति बन्दैन । संविधान पारित गर्ने समयमा एक रहेका मुख्य दलहरूसमेत एकअर्कालाई गन्ने मनस्थितिमा देखिन्नन् ।

एक दिन राजनीतिले भलै आफ्नै मूर्खताले किन नहोस् कांग्रेस एक्लिएको मूल्य चुकाउनै पर्छ । पहाडे या मधेसी नागरिक समाज छ या छैन भन्न कठिन छ, छ भने यो सुतिरहेको आभास हुन्छ । यस परिस्थितिमा सार्थक वार्ता हुन सक्छ ?

अहिले जनजातिको सामयिक मौनता सरकारलाई जटिलतातर्फ नधकेली हाल्ने एक किसिमको संयम हो कि ? अंकगणितको अहम्भन्दा पर सोच्ने क्षमताका राजनेता देखिएनन् ।

आफूलाई अब्बल दर्जाको क्रान्तिकारी ठान्नेहरूका लागि पञ्चायतको शब्दावलीको गन्ध आउला तर संस्कृति, पर्यावरण र भौगोलिक विशेषताका आधारमा समृद्धिको आधार निर्माण गरी हाम्रो उन्नतिको मार्गचित्र निर्माण गर्ने कुरा नगरी राजनीतिदेखि समाज विकाससम्म अरूको नक्कल गर्ने र सत्ता बचाउने भ्रममा दिल्ली धाउनेहरू नै अहिलेको आपत्विपत्का जिम्मेवार हुन् । यसबाट जोगिन प्रयत्न गरेको भए अहिले न त सडकमा गुन्द्रुक ढिँडो पकाउनुपर्थ्यो न त साइकलपथ समाउने घुर्की लगाउनुपर्थ्यो ।

 अरू व्यावहारिक सोचको त कुरै छोडौं, चीन र भारतसँग सन्तुलित व्यवहारसम्म गरेको भए अहिले यो हविगत हुने थिएन । हाम्रा शासकहरूले नै आफ्नो सत्ता टिकाउन बेला न कुबेला लड्डु चढाउन जाने भएर नै अहिले भारतले यो निहुँ निकालेको हो ।

अन्तरिम संविधानबाट पछि हट्नेहरू आखिर पश्चगामी त हुन् नै । उनीहरूको बोली जे भए पनि उनीहरूको कृत्यबाट पञ्चायती प्याराडाइम (चिन्तनको धरातल) उत्रेको प्रमाण दिँदैन । बाबुरामजीको एउटा भनाइजस्तै अहिलेको सरकार कमल थापाले चलाइरहेको प्रतित हुन्छ ।
 
अहिलेको यो अघोषित नाकाबन्दीलाई राजनीतिक नेतृत्वले कसरी बुझ्छ भन्ने कुराले यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने मार्गचित्र पनि देखाउँछ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले नेपाली विशिष्टताको हाम्रो आफ्नै मौलिक विकास अवधारणामा सहमत हुँदै त्यसको दीर्घकालीन रणनीति तय गर्न ढिला हुँदैछ । अहिलेसम्म सहमतिको कुरा राजनीतिमा मात्र सीमित भयो ।

वैचारिक राजनीतिक भिन्नताका माला जप्दै आफ्ना कुण्ठाले विभाजित नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले सजिलै यो कुरा मनन् गर्लान् भन्न अझै गाह्रै छ । दायाँबायाँ जताका सरकार बने पनि कार्यगत स्पष्टता नरहेको सबै सरकारको कामले पुष्टि गरिसकेका छन् ।

हाम्रो अकर्मण्यताको राजनीति लोकतन्त्रका प्राविधिक पक्ष र शब्दावलीमा फस्यो । अन्यथा संविधानमा जनतालाई दिन सकिने कुरा नराख्ने, दिन नसकिने कुरा राख्नेजस्ता काम हुने थिएन । कम्तीमा राजनीतिक दलकै युवा र जुझारु कार्यकर्ताले यी सवाल उठाएर नयाँ राजाहरू नाङ्गै छन् भन्ने आँटसम्म गर्न सके केही फरक पर्थ्यो ।

यो संविधान बनाउने अवधिमा राजनीतिका तथाकथित ठूला भनिने खेलाडीले समष्टिमा जे–जस्तो व्यवहार देखाए, यसको हिसाबकिताब खोज्न चुक्यौं र तिनै खेलाडीलाई सत्ता बुझायौं भने नेपाली समाजको रूपान्तरण अझै पर धकेलिने निश्चित प्राय: छ ।

राजनीतिलाई सङ्ल्याउने अभियानमा कार्यकर्ता आफैं लाग्न जरुरी छ । यो त विचार र संस्थागत व्यवस्थापनबाट मात्र अगाडि बढ्छ । औंलामा गन्न सकिने केही स्वाभिमानी राजनीतिक कार्यकर्ताबाहेक धेरैजसो रोजगारीको उपयुक्त अवसर सिर्जना गर्न नसकेर राजनीतिमा लागेका हुन् ।

नेपाली समाज रूपान्तरणको समस्या अरू केही नभएर राजनीतिक नेतृत्वको नियत र दूरदृष्टि हो । अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व नेपाली समाजको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको अगुवाइ गर्न सक्षम छैन ।

संविधान बनाउने बहानामा विगत ८ वर्षदेखि श्रीपेचधारी राजाले जस्तै दैवी शासन गर्दै आएका यी श्रीपेचबिनाका ‘रजौटा’ लाई संविधान घोषणाका लागि धन्यवाद दिँदै राजनीतिक संन्यास दिलाउनुको अर्को कुनै विकल्प छैन ।

भट्टराई सार्वजनिक शिक्षा र पौडेल कृषिमा काम गर्ने कार्यकर्ता हुन् ।