१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

राहतमा मनपरी

सम्पादकीय

काठमाडौं — राहतमा भएको मनपरीले भूकम्पपीडितको समस्यामा सरकारी निकाय कतिसम्म बेपरवाह र गैरजिम्मेवार छ भन्ने देखाउँछ ।

राहतमा मनपरी

एकातिर न्यानो ओत, कपडा र खाद्यान्न अभाव नपाएर भूकम्पपीडितले हिउँदको कठ्यांग्रिँदो चिसोमा कष्टप्रद जीवन गुजारिरहेका छन् भने अर्कोतिर दातृ निकायबाट प्राप्त सामग्री गोदाममै थन्किएका छन् र कतिपय सामग्रीको चरम दुरुपयोगसमेत भएको छ ।

पीडितले स्थायी बासस्थान बनाइनसक्ने भएकाले यसपालिको हिउँद कष्टकर बन्ने आकलन गरेर न्यानो लत्ताकपडाको चाँजोपाँजो सरकारले बेलैमा मिलाउन नसक्नु पनि विडम्बनापूर्ण छ । भूकम्प वैशाखमै गएको हो र त्यसयता आठ महिना बितिसक्दा पनि सरकारी सुस्तता सार्वजनिक आलोचनाको विषय बनेको छ ।

गोरखामा राहत सामग्री नै हराएको छ, केही सामग्रीको चरम दुरुपयोग भएको छ । नेपाली सेनाको ब्यारेकभित्र रहेको गोदामबाट महँगा र राम्रा राहत सामग्री गायब भएका खबर प्रकाशमा आएका छन् ।

प्रहरी सुरक्षामा रहेको जिविसको गोदामबाटै चोरी भएपछि जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले राहत सामग्री सेनाको सुरक्षा हुने ठाउँमा पुर्‍याएको थियो । भूकम्पपीडितलाई दुई छाक टार्न हम्मे परिरहेका बेला प्रशासन, सेना र प्रहरीभित्रका भ्रष्ट कर्मचारीले राहत सामग्री रक्सी र कुखुरासँग साटेर भोज गरेको, राम्रा टेन्ट, ब्लाङ्केट, कुकर, फिल्टर, चामललगायतका सामग्री उपल्लोस्तरका कर्मचारीले लगेको समाचार आएको छ ।

कतिपय पीडितले पालसमेत नपाएको अवस्थामा चिनियाँ सरकारले उपलब्ध गराएको टेन्टको पनि यसैगरी दुरुपयोग भइरहेको छ । पीडितकहाँ बेलैमा राहत पुर्‍याउन समन्वय, सहयोग तथा निगरानी गर्नुपर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि राहतमा भागबन्डा गरेर आफैं लिएका छन् ।

 राजनीतिक पहुँचका आधारमा राहत बाँड्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमा थोरै र कम प्रभावित क्षेत्रमा धेरै राहत सामग्री पुगेको हो ।

भूकम्पपीडित विद्यार्थीका लागि छ महिनाअघि चीनबाट आएको एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको न्यानो कपडा, झोलालगायतका सामग्री शिक्षा विभागमा थन्किएको छ, जबकि गोरखालगायतका भूकम्प प्रभावित जिल्लामा चिसोका कारण विद्यालय धमाधम बन्द भइरहेका छन् ।

यस्तै, बंगलादेश सरकारले पठाएको कम्बल ढुवानीको हानाथापले झापास्थित मेची भन्सार कार्यालयको गोदाममै थन्किएको छ । गोरखा, रामेछाप, सिन्धुलीलगायतका जिल्लामा गोदाममा थन्किएको चामल सडेको छ । यी दृष्टान्तले बेलैमा राहत सामग्री भित्रिए पनि सरकारले वितरण प्रणाली चुस्त–दुरुस्त बनाउन नसकेको देखाउँछन् ।

सरकारले प्राप्त राहत सामग्रीलाई बेलैमा पीडितकहाँ पुर्‍याउन सकेको मात्र भए भूकम्पपीडितले हिउँदे याम यति कष्टका साथ झेल्नुपर्ने थिएन । आवश्यकताभन्दा बढी आएर एकै ठाउँ राहत थुप्रिएको भए नपुगेको अर्को ठाउँ पठाउनुपर्थ्यो ।

सरकारले भूकम्पपीडितलाई न्यानो कपडाका लागि भनेर प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँका दरले निकासा गरे पनि त्यो भर्खर मात्र गाउँ पुग्दैछ । सबैले पाइसकेका छैनन् । उक्त रकमले कपडा जोहो गर्नै केही समय लाग्छ । भूकम्प गएको आठ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पीडितको विवरण दुरुस्त बनाउन सकेको छैन । पीडितको तथ्यांक तलमाथि भए राहत सामग्री पनि दुरुपयोग हुन्छ ।

राहत सामग्रीको चरम दुरुपयोग हुनुको मूल कारण दण्डहीनता हो । निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने थिति मात्र बसेको भए यो स्थिति आउने थिएन । सरकारले भूकम्पपीडितको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

राहत वितरण प्रणाली चुस्त बनाउनुपर्छ । पीडितको आवश्यकता र समस्याअनुरूपका सामग्री बेलैमा जुटाउने र पठाउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । अनुगमन गर्ने संयन्त्रले पनि प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्छ । राहत दुरुपयोगका सम्बन्धमा तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७२ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?