कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

महिला हिंसाको अर्थशास्त्र

डा. विमला राई पौड्याल

काठमाडौं — विश्वमा १५ देखि ४४ वर्ष उमेर समूहका महिलाको क्यान्सर, मलेरिया, सडक दुर्घटना, द्वन्द्व सबै मिलाएर वार्षिक रूपमा जति मृत्यु र अङ्गभङ्ग हुन्छ, त्योभन्दा बढी महिलाको मृत्यु र अङ्गभङ्ग हिंसाबाट भइरहेको संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

महिला हिंसाको अर्थशास्त्र

नेपालमा करिब १ करोड ३६ लाख ४६ हजार जनसंख्या महिलाको छ, जसमध्ये १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहमा करिब ६ लाख ६० हजार महिला छन् ।

जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०११ अनुसार यो उमेर समूहका प्रत्येक पाँंचमध्ये एक महिला (करिब १ लाख ३२ हजार) आफ्नै परिवारको पुरुष सदस्यद्वारा लगातार गरिने शारीरिक हिंसाबाट पीडित छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वय र एलायन्स फर सोसल डायलगको सहयोगमा २०१५ सालमा गरिएको एक अनुसन्धानले प्रहरीमा सन् २०१३–१४ मा रिपोर्ट भएका महिला हिंसाका ८ हजार ७ सय ८२ घटनामध्ये करिब ७८ प्रतिशत घरेलु शारीरिक हिंसा रहेको देखाएको छ । शारीरिक हिंसाबाट पीडित महिलामध्ये ७५ प्रतिशत महिलाले हिंसाबारे प्रहरी वा न्यायालयमा रिपोर्ट गर्दैनन् ।

नेपालको कृषि, उद्यम, अनौपचारिक रोजगारी र पर्यटनजस्ता महत्त्वपूर्ण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएर घरपरिवार, समुदाय अनि देशकै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन योगदान दिइरहेका पनि यिनै १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिला हुन् ।

अनि देशका करिब ५५ लाख घरपरिवारमा रहेका सबै सदस्यको खानपान, सरसफाइ, सुरक्षा र मनोरञ्जन अनि मनोसामाजिक परामर्शको जिम्मेवारी पनि यिनै महिलाको काँधमा छ ।

स्वास्थ्य अनि शिक्षाजस्तो महत्त्वपूर्ण सामाजिक सेवा समूहमा पनि शिक्षिका, स्वास्थ्यकर्मीका रूपमा र सरकारी, गैरसरकारी निकायमा व्यवस्थापक र कर्मचारीको रूपमा पनि यिनै उमेर समूहका महिलाको प्रत्यक्ष संलग्नता र योगदान छ ।

यसर्थ यो उमेर समूहका महिला यो देशको आर्थिक, सामाजिक र मानव विकासका मेरुदण्ड हुन् । यी महिलाको शारीरिक र मनोसामाजिक अवस्था, कार्यदक्षता र प्रभावकारितामा नै हाम्रो देशको आर्थिक, सामाजिक र मानव विकास निर्भर गर्छ ।

कहिलेकाहीं घरमा समयमा खाना राम्रो खान नपाई वा टाउको दुखेको बेला, घर वा नातेदारको कोही सदस्य बिरामी परेको वा दाजुभाइको साधारण भनाभन परेको दिन कार्यालय, खेत तथा व्यवसायमा जानुपर्दा आफ्नो काममा मन नलाग्ने, सभा बैठकमा बस्दा ध्यान नलाग्ने, साथीसंगीसँग बोल्न-हाँस्न मन नलाग्ने र आफ्नो पुरै दिन र कहिलेकाहीं हप्तौं अनि महिनौंको कार्यक्षमता नै घटेको हामी सबैले कुनै न कुनै समयमा अनुभव गरेका छौं ।

आर्थिक र सामाजिक रूपले सक्रिय योगदान पुर्‍याइरहेका महिला आफ्नै परिवार र समाजद्वारा गरेको हिंसाबाट प्रत्येक दिन पीडित हुंदा यिनको भौतिक र मनोसामाजिक अवस्था कस्तो हुँदो होला र यो अवस्थाले यिनको कार्यक्षमतामा कति असर परेको होला, अनि यो कार्यक्षमतामा परेको नकारात्माक असरले परिवार र देशकै आर्थिक, सामाजिक र मानव विकासको गति कति पछाडि धकेलिएको होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा महिला हिंसा र यो विरुद्धको अभियानलाई मुख्यत: महिला कल्याण, महिला अधिकार र मानव अधिकारकर्मीको मुद्दाका रूपमा हेरिने गरिएको छ ।

यस विरुद्ध उठेका आवाज, तातेका सडक र न्यायको लागि कानुनको ढोका ढकढकाउने समूहमा प्राय: पीडित महिला, उनको परिवार, महिला तथा मानव अधिकारकर्मी नै बढी देखिएका र नेपालका अर्थशास्त्री, आर्थिक विकासविद, अर्थ मन्त्रालय र आर्थिक कारोबार सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाको नगन्य सक्रियताले यही सोच प्रस्ट्याउँछ ।

तर गहिरिएर विचार गर्ने हो भने महिला हिंसा सामाजिक र मानव अधिकारको विषयमात्रै हैन, अर्थशास्त्रको सवाल पनि हो । महिला हिंसाको कारणले नेपाली परिवार, समाज र देशले नै सधैं निक्कै प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष खर्च गरिरहेको छ ।

प्रत्यक्ष खर्चभित्र हिंसा पीडितको उद्धार, राहत, उपचार, प्रहरी र न्यायालयसम्म जान लाग्ने खर्चदेखि सरकार र गैरसरकारी संस्थाले उद्धार गृह सञ्चालन, प्रहरी र न्यायालयका संरचना, कर्मचारी, अस्पताल र पुन:स्थापनामा लाग्ने आर्थिक भारसम्म पर्छन् । अप्रत्यक्ष खर्चभित्र पीडितले हिंसाको कारणले गुमाएको कार्यक्षमता, रोजगारी र उत्पादनको क्षमता पर्छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघले सार्वजनिक गरेको महिला हिंसासम्बन्धी एक प्रतिवेदनले संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्रै महिलामाथि आफ्नै जीवनसाथीबाट भएको हिंसाले गराउने खर्च प्रतिवर्ष ५.८ बिलियन डलर छ, जसमध्ये ४.१ बिलियन उद्धार, औषधी, प्रहरी, न्यायजस्ता प्रत्यक्ष रूपमा खर्च हुन्छ भने पीडक र पीडित दुबैको उत्पादन र कार्यक्षमता ह्रास हुने र रोजगारी गुम्नेबाट वार्षिक १.८ बिलियन क्षति हुन्छ ।

नेपालमा यसरी महिला हिंसाकै कारणले प्रत्यक्ष रूपमा कति खर्च हुन्छ र कति कार्यक्षमता ह्रास भएर उत्पादन घटेको छ भनेर विस्तृत लेखाजोखा गरिएको छैन ।

तर पनि महिला हिंसाबाट धेरै महिला लगातार प्रताडित भइरहेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रले उद्धार, राहत, औषधी, पुन:स्थापना, प्रहरी, प्रशासन, कर्मचारी, न्याय आदि बिभिन्न रूपमा प्रत्येक वर्ष निक्कै खर्च गर्नुपरेको छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तै पीडक, पीडित र यिनका परिवार सबै कुनै न कुनै रूपमा कृषि वा गैरकृषि, औपचारिक वा अनौपचारिक क्षेत्रमा उत्पादनमूलक कार्यमा संलग्न भएकै हुन्छन् ।

हिंसाका कारणले पीडित महिलामा शारीरिक वा मानसिक रूपमा कमजोर भई काम गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ र यसले उत्पादकत्वमा नै असर पार्छ । हिंसापश्चात पीडकमै पनि मन हतास हुने वा ग्लानि हुने मनोसामाजिक असरबाट अनि प्रहरी प्रशासन र मुद्दामामिला भए समयाभाव कारणले कार्यक्षमतामा ह्रास आउने वा रोजगारी गुम्ने र उत्पादकत्व गुम्ने हुन्छ । यसरी उत्पादन गुम्नु भनेको आर्थिक भार थपिनु र कुल गार्हस्थको परिमाण घट्नु नै हो ।

हिंसाको मानवीय मूल्य अझ भयानक छ । पीडित र पीडक दुबै यही समाजका सदस्य हुन् । कुनै महिलामा हिंसाका कारण शारीरिक, मनोसामाजिक पीडा र आत्मसम्मानमा पुगेको चोटको असर दीर्घकालीन हुन्छ । घर-समाजमा हिंसा देखेका र भोगेका बालबालिका मनोसामाजिक रूपमा विचलित हुन्छन् ।

उनीहरूका सबै नियमित क्रियाकलापमा नकारात्मक असर पर्छ, अनि देशकै मानव विकासमा प्रभाव पर्छ । महिला हिंसा देखेका बालकले ठूलो भएपछि आफैं पनि परिवारमा हिंस्रक व्यवहार गर्ने र बालिकाले पुरुषलाई घृणा गर्ने गरेका उदाहरण समाजमा प्रशस्तै पाइन्छ । त्यसैले आज गरेको महिला हिंसाको नकारात्मक असर परिवार र समाजमा पुस्तौं-पुस्तासम्म पनि रहन्छ ।

नेपालमा गरिबी घटाउने क्रमलाई निरन्तरता दिन र देशलाई आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउन अनुत्पादनमूलक कार्यमा खर्चभार घटाउनुपर्ने, मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार गरी नेपालीको कार्यक्षमता र उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने र साधारण खर्च घटाउँदै विकास खर्च बढाउनुपर्छ ।

तर महिला हिंसाकै कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपरेको र हिंसाकै कारणले उत्पादकत्वमा छेड परेको अहिलेको स्थितिमा जति धेरै आर्थिक समृद्धि र कुल गार्हस्थ बढाउने नीति र कार्यक्रम लिए पनि यो चुहावट नरोके आर्थिक वृद्धि के हुन्छ र ? आधाभन्दा बढी जनसंख्या रोइरहेको, आत्मसम्मानमा चोट लिएर डरैडरमा बाँच्नु परिरहेको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिको पनि के अर्थ रहन्छ ?

अब अर्थशास्त्री, नीति निर्माता, राजनीतिक नेतृत्व, पेसागत कर्मचारी, विकासकर्मी जसले आर्थिक समृद्धिको सपना देखेका छौं, सबैले महिला हिंसालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।

महिला हिंसा मानवीय क्षति, महिलाको मानवअधिकार हनन र सामाजिक कुसंस्कारको विषय त हो नै, परिवार, समाज र देशको आर्थिक वृद्धि र विकासको तगारो पनि हो र यसको निराकरण नगरी देशको त परै जाओस्, घरपरिवार र गाउँ-समाजकै पनि आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन ।

महिला हिंसा महिलाको मात्रै मुद्दा हैन, अधिकारकर्मीको मात्रै मुद्दा पनि हैन, यो प्रत्येक परिवार र समुदाय अनि देशकै आर्थिक समृद्धिको मुद्दा हो भन्ने बुझेर महिला हिंसा नगर्ने, नसहने, पीडित भेटे न्यायको लागि सहयोग गर्ने अनि पीडक देखे देशको विकासमा बाधा पुर्‍याउने देशद्रोही भनेर पारिवारिक र सामुदायिक तहमै बहिष्कार गर्ने अनि सम्बन्धित ठाउँमा रिपोर्ट गर्ने बानी बसाउन ढिला भइसक्यो ।

जसरी कुनै व्यक्तिलाई रोजगारी दिँदा, सार्वजनिक पदधारण गर्न अवसर दिँदा वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने बेला फौजदारी मुद्दा लागे-नलागेको निक्र्योल गर्न प्रहरी रिपोर्ट आवश्यक हुन्छ, जसरी कुनै व्यक्तिसँग आर्थिक कारोबार गर्न बैंकहरूको कालो सूचीमा रहे-नरहेको निक्र्योल गरिन्छ, त्यसरी नै समाजको प्रत्येक क्षेत्रमा कुनै पनि व्यक्तिलाई संलग्न गर्न र रोजगारी, व्यवसायको अवसर दिँदा अनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्नुपूर्व सो व्यक्ति महिला हिंसामा संलग्न रहे-नरहेको निक्र्योल गरेर मात्रै निर्णय लिने परिपाटी पो बसाउनुपर्छ कि ? किनकि यो आर्थिक मुद्दा हो, आर्थिक समृद्धिमा खलल पुर्‍याउने कार्यलाई हामी सबैले आआफ्नो ठाउँबाट रोक्नैपर्छ ।

पौड्याल राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्वसदस्य हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७२ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?