यसरी गर्नुपर्छ पुनर्निर्माण

सरकार जनतालाई पैसा दिउँला भनिरहेको छ, तर जनतालाई पैसामात्रै दिँदा त्यसले पुनर्निर्माणमा कस्तो असर पर्छ भनेर ऊ सचेत छैन । त्यसमाथि पीडितहरू आफूले अघि सरेर घर बनाउँदा सरकारले दिने भनेको रकम नपाइएला कि भन्ने डरले सरकार पर्खेर बसेका छन् । सरकारले भूकम्प पीडित जनतालाई विभिन्न चरणमा सात, पन्ध्र र दस हजार दिएको छ ।

त्यस्तै अब घर–आवास निर्माणका लागि भनेर पहिलो किस्ताबापत ५० हजार दिने आलोकाँचो निर्णय गरेको छ । दोस्रो किस्तामा ८० र काम सकिएपछि ७० गरेर जम्मा २ लाख रुपैयाँ नगद पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत जनतालाई दिने सरकारी निर्णय छ ।

तर यसरी पैसा दिएर मात्र हुँदैन । पहिलो चरणमा दिइने ५० हजार रुपैयाँले जस्तोसुकै निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर जतिसुकै सानो घर डीपीसी (फाउन्डेसन तह) बाट प्लिन्थ तहसम्म पनि बनाउन सकिँदैन ।

त्यसमाथि देशमा घर निर्माण गर्नसक्ने सक्षम जनशक्ति नै पर्याप्त छैन । सँगै श्रम, निर्माण सामग्रीको मूल्य अकासिएको अवस्था छ । यसका कारण आम पीडितहरू निर्माण सामग्री किन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

सामान्य अवस्थाका मान्छेहरूको त सामान खोज्न बजार र घर गर्दै ५० हजार सकिने अवस्था छ । यस्तो अवस्था भएपछि डीपीसी गर्न नसक्दा पीडितले दोस्रो किस्ता लिनसक्ने अवस्था छैन, किनकि डीपीसीसम्म पुरा गरेपछि मात्र पैसा दिने सरकारी सर्त छ । ठोकुवासाथ भन्न सकिन्छ, यति भएपछि पुनर्निर्माणको प्रक्रिया यहीं अवरुद्ध हुन्छ ।

आर्थिक रूपमा सक्षम केहीले आफ्नोसमेत पैसा खर्च गरेर दोस्रो किस्ताको रकम माग गर्न आउलान्, तर धेरै व्यक्ति आवास निर्माणको यही चरणमा गएर रोकिनेछन् । यही कारण पीडित र सरकारबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुनेछ ।

भूकम्पपछिको दोस्रो बर्खा सुरु हुन लागिसक्यो । सरकार र सम्बन्धित निकायले ‘एक्सन’मा गएर काम नगरेका कारण यो दुर्दशा भोग्नुपरेको हो । अहिले खडेरीको याम छ । मौसमविदहरू भन्दैछन्, यो लम्बिन सक्छ ।

भूगर्भविदहरूले भूकम्पकै कारण मूलहरू सुकेर खडेरी परेको बताएका छन् । तर अबका केही हप्तापछि पानी पर्नेछ । भूकम्पका कारण घरबास नभएपछि टिनका छाप्राभित्र हजारौं सुत्केरीहरू छन् ।

पानी परेपछि ती आला सुत्केरी र बच्चाहरूलाई त्यही पानीको चिसो र न्युमोनियाको डर हुनेछ । त्यसमाथि कमजोर जमिन भएकाले बाढी र भूक्षयको उत्तिकै जोखिम छँदैछ ।

यी समस्या भए । यसको समाधान के त ? सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत पहिले नै घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ, तर यदि नीति तथा कार्यक्रममा पेस भएका संशोधन प्रस्तावहरूलाई ख्याल गर्ने हो भने उसले जनआवाज सुनोस् ।

पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन मुख्य रूपमा दुई विषयलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । १. पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीमा सहुलियत । २. समुदायको जमानीमा दिने भनिएको ३ लाख रुपैयाँको उद्योगमा लगानी ।

जस्तो कि अहिले सिमेन्टको बजार मूल्य ९ सयदेखि हजारसम्म छ । सरकारले कर र सबै अन्त:शुल्क नलिने हो भने सिमेन्टको मूल्य तीन सय ५० पर्न आउँछ । अन्त:शुल्क र भ्याट आदि कटाएर सहुलियत दिँदा छड करिब ३१ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा भूकम्प पीडितले पाउनेछन् ।

अहिले इँटाको बजार भाउ सालाखाला प्रतिहजारको १५/१६ हजार पर्छ । सरकारले इँटा उद्योगलाई अन्त:शुल्क र भ्याट कट्टी गर्ने हो भने इँटाको मूल्य पनि आधीभन्दा कममा उपलव्ध हुनसक्छ ।

यदि यो सहुलियत निर्माण सामग्री पठाउने हो भने तत्काल पीडितहरूले आवास भवन बनाउन थाल्नेछन् । तर त्यसका लागि पनि सहुलियत अवधि तोकिनु आवश्यक छ । जसका कारण पीडितहरूले तदारुकतासाथ आफ्नो घर आवास बनाउन जुटुन्, त्यसमा भ्रष्टाचार नहोस् ।

दोस्रो, समुदायको जमानीमा पीडितले लिएको ३ लाख ऋण पछि उठाउन अत्यन्त असहज हुनेछ, राज्यलाई । कतिले त राज्यको यो ऋण तिर्नै सक्दैनन् । त्यसमाथि कुनै तथ्यांक अद्यावधिक नराखिएको मुलुकमा कुन नागरिकको आम्दानी कति छ भनेर राज्यलाई नै थाहा हुँदैन ।

त्यसको साटो त्यो ७ लाख परिवारलाई दिइने भनिएको ३ लाख (जम्मा २ खर्ब १० अर्ब) अरु निर्माण सामग्री उद्योगहरू (सिमेन्ट, गिट्टी, काठ उद्योग आदि) लाई सहुलियत ब्याजमा ऋण प्रवाह गर्न सकिन्छ ।

सतहमा हेर्दा यो तरिका गलत लाग्न सक्छ । तर यसरी निर्माण सामग्री कम्पनीहरूलाई सहज ढंगबाट ऋण प्रवाह गर्दा कालान्तरमा देश पुनर्निर्माणमै सहयोग पुग्नेछ । यसका लागि सरकार स्वयं त्यस्ता कम्पनीहरूबाट उत्पादन गरिने निर्माण सामग्रीको मूल्य निर्धारण र गुणस्तर मापनमा सहभागी हुन अवश्य नै पाउनेछ ।

यी क्षेत्रहरूमा रोजगारी सिर्जना र क्षमता वृद्धि हुनेछ । उद्योगहरू फस्टाउनेछन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई त्यसले मजबुत बनाउनेछ । यसो गर्दा दुई खर्ब बढी राज्यको सहुलियत ऋण उठाउने झन्झटबाट पनि राज्य सहजै मुक्त हुनेछ ।

त्यसमाथि संसारका अरु देशहरूको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि यस्तै कठिन परिस्थितिमा उद्योगधन्दा फस्टाउँछन् । विदेशबाट निर्माण सामग्री ल्याएर स्वदेशी मुद्रा अन्यत्र पठाउनुभन्दा यहींको राष्ट्रिय श्रम र क्षमतालाई बढावा दिने योभन्दा महत्त्वपूर्ण अवसर अरु के होला र ?
 
आफ्नो घर कमजोर बनाउँ र त्यसमै परेर आफू, आफन्त र आफ्नो धनसम्पत्ति नाश होस् भन्ने को चाहला र ? अनि आफ्नो राज्यका नागरिक निर्बल, निम्छरा र निसहाय होस् भन्ने कसले चाहन्छ र ?

तसर्थ सहर, बजार र गाउँठाउँ अनुसार पीडितहरूलाई सहुलियत दिनुपर्छ, पैसा होइन । त्यसो गर्दा भूकम्प पीडितहरूको भौगोलिक अवस्था र त्यहाँ सहज रूपमा प्राप्य निर्माण सामग्रीलाई पनि ख्याल गरिनुपर्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, सरकारले दिएका पुनर्निर्माण सम्बन्धी तालिमहरू फिल्डमै हुनुपर्छ । एक—दुइटा सावेल, ज्यावल र बेल्चा उठाएर दुई—चार दिनको विकासे र ‘पत्रे’ तालिमले कसैले पनि घर बनाउन जान्ने छैनन् ।

त्यो मात्र भत्ता पचाउने तालिममा सीमित हुनेछ । यस्ता तालिमहरू पनि सरकारको नीति निर्देशनलाई पछ्याएर निजी निर्माण कम्पनीहरूले नै दिने हो भने पुनर्निर्माण द्रुतगतिमा हुनसक्छ ।

लामा सांसद तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।