बूढीगण्डकीमा कुदृष्टि !

प्रकाश गौडेल/भवसागर घिमिरे

काठमाडौं — वैशाख दोस्रो साता भारतका अधिकांश हिस्सामा तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियस नाघेपछि करिब ३३ करोड मानिस खडेरीको मारमा परेको खबर विश्वभर फैलियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीका अनुसार पूर्वी राज्य उडिसामा विद्यालयहरू बन्द गरिएका थिए ।

चर्को खडेरीकै कारण हाल भइरहेको इन्डियन क्रिकेट प्रिमियर लिगका फाइनलसमेत गरी १३ खेल महाराष्ट्रबाट अन्तै सार्न मुम्बई उच्च न्यायालयले फैसला गर्‍यो । उत्तर प्रदेशको काकोरी जिल्लाको एक गाउँभरिका ट्युबवेलहरू सुक्दा बालीनाली विनाश भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले प्रसारण गरे ।

Yamaha

उता प्रचण्ड गर्मीको तातो तावामा भारत पाकिरहेको थियो । यता गोरखाको आरुघाट बजारलाई पनि सँगै बगेको बूढीगण्डकीको चिसो पानीले चिस्याउनसकेको थिएन । यही नदीमा प्रस्तावित जलविद्युत आयोजनाको बहसले वायुमण्डलीय तापक्रमलाई मात खुवाउँदै थियो ।

आरुघाटले सायदै बुझेको थियो, पुरै गाउँ उठाएर बनाउन लागिएको यो आयोजनाबाट आफूलाई चिस्याउन भारत पर्खिरहेको छ । बूढीगण्डकीको बिजुली कथाभित्र लुकेको पानी राजनीति के छ त ? हामी यसैको चर्चा गर्दैछौं ।

बूढीगण्डकीबाट अथाह जलविद्युत निकाल्न सकिन्छ भन्ने पहिचान सन् १९७० को दशकको गण्डकी बेसिन मास्टर प्लानमा भएको थियो । त्यस लगत्तै जलस्रोत मन्त्रालयको नेतृत्वमा सन् १९८४ भएको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनले ६ सय मेगावाट विद्युत निकाल्न सकिने तर्क अघि सार्‍यो ।

अध्ययनका अनुसार बाँधको उचाइ सवा दुई सय मिटर थियो भने झन्डै पौने तीन अर्ब घनमिटर पानी भण्डारण गर्न सकिन्थ्यो । यो जलाशययुक्त आयोजनाले लगभग ५० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र डुबानमा पार्ने मन्त्रालयकै अध्ययनमा थियो ।

प्रारम्भिक अध्ययनको झन्डै तीन दशकपछि, सन् २०१२ मा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन र डिजाइन तयार पार्ने जिम्मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्राकबेल इन्जिनियरिङले पायो । उसले गत नोभेम्बर महिनामा बुझाएको प्रतिवेदनमा १२ सय मेगावाटको प्लान्ट निर्माण गर्न उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ ।

पहिलाको अनुमानभन्दा दोब्बर क्षमताको आयोजना निर्माण गर्दा बाँधको उचाइ ३८ अंकले बढेर २ सय ६३ मिटर हुने तथा डुबान क्षेत्र १३.२ अंकले बढेर ६३ वर्ग किलोमिटर हुने ट्राकबेलकै प्रतिवेदनको ठहर छ । यसले २० हजारभन्दा बढी जनसंख्या रहेको ३५ सय हाराहारी घरधुरी डुबानमा पार्नेछ ।

 यस आयोजनाको क्षमता दोब्बर गर्दा उपयुक्त हुने ठहरले एकाएक नेपाली जलविद्युत बजारमा ठूलै कम्पन ल्यायो । आयोजना आसपासका डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको भाउ पनि एक्कासी चुलियो ।

अन्तत: गत चैत १९ बाट जग्गा किनबेच रोकिएको छ भने नेपाल सरकारले जग्गा अधिकरणका लागि लगभग साढे तीन ३ अर्ब रकम यही आर्थिक वर्षमा छुट्याएको छ ।

देशको चरम ऊर्जा संकटमा यस्ता जलाशययुक्त आयोजनाको काम अगाडि बढ्नु उत्साहजनक खबर हो । वर्षाको पानी सञ्चय गरी सुख्खा याममा समेत निरन्तर बिजुली निकाल्न सक्नु नै जलाशययुक्त आयोजनाको सबल पक्ष मानिन्छ । आजको प्रमुख आवश्यकता पनि यही हो ।

बिजुलीका अतिरिक्त यस्ता आयोजनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा आउने बाढी—पहिरोलाई नियन्त्रण गर्न सघाउँछ । हिउँदका बेला तल्लो तटीय क्षेत्रमा थप उपलब्ध भएको पानी सिंचाइ, खानेपानी, जलयात्रा लगायतका क्षेत्रमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यी फाइदाले देशको सिमाना छिचोलेर छिमेकी राष्ट्रलाई पनि राहत दिन्छन् ।

यसको अन्तर्राष्ट्रिय हिसाब गर्ने चलन स्थापित भैसकेको छ । तसर्थ हामीले लिने कुनै निर्णयले तल्लो तटीय राष्ट्र भारतमा पर्ने असरबारे पनि केलाउनैपर्छ । बूढीगण्डकीसँग त भारतको पनि बुढ्यौली सम्बन्ध छ ।

२०४८ सालको मंसिर तेस्रो साता नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका बेला दुई देशबीच जलस्रोतका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण समझदारी भएको थियो । उक्त १० बुँदे समझदारी सोही साल पुस ८ गतेको राजपत्रको खण्ड ४१ संख्या ३६ मा अंग्रेजी भाषामै प्रकाशित छ । यसको १० औं बुँदामा रहेको टनकपुर ब्यारेजसम्बन्धी समझदारीले नेपाली राजनीतिमा ठूलै बहस र विवाद ल्याएको थियो । तर ५ औं बुँदामा रहेको बूढीगण्डकी आयोजनालाई भने यो बहसले ओझेलमा पार्‍यो, जसको नेपाली भाव अनुवाद यस्तो थियो–

‘बूढीगण्डकी आयोजना : नेपाल सरकारले पुरा गरेको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनअनुरुप काम गर्न नेपाल—भारत संयुक्त विज्ञटोलीले स्थलगत सर्वेक्षण गरी एउटा सम्झौतामा पुगिनेछ । यस्ता किसिमका स्थलगत सर्वेक्षणहरू १९९२ को जून महिनासम्ममा पुरा गरिनेछ । आयोजना लगानीका प्रारूपहरू संयुक्त रूपमा टुंगो लगाइनेछ । यस आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) यथाशीघ्र सकिनेछ, ताकि यसको निर्माण १९९४ मा सुरु गर्न सकिनेछ ।’

भारत ६ महिनाभित्रै स्थलगत सर्वेक्षण सकी २ वर्षभित्रै आयोजना निर्माणको काम सुरु गर्ने तरखरमा थियो । जलस्रोतविद सन्तबहादुर पुनले एक लेखमा बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन भारत निकै आतुर रहेको तर्क गरेका छन् । सन् २०१५ मा प्रकाशित हाइड्रो नेपाल नामक जर्नलमा उनको लेख प्रकाशित छ ।

तल्लो तटीय क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने भएकाले नै भारतले पनि यसको निर्माणमा योगदान गर्नुपर्ने यो बुँदाको आशय थियो । यसलाई भारतले मनन गरेको समझदारीमा प्रस्टै देखिन्थ्यो ।

समझदारीको बुँदा नम्बर ५ मा रहेको बूढीगण्डकीको झैं बु्ँदा नम्बर २ र ४ मा क्रमश: पञ्चेश्वर र सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाबारे उल्लेख छ । यी आयोजनामा पनि नेपाल–भारतले संयुक्त रूपमा कार्य अगाडि बढाउने खुलाइएको छ । पञ्चेश्वर र सप्तकोशी अझै पनि भारतको प्राथमिकतामा छन् ।

समझदारी अनुसार यी आयोजनाका काम अघि बढे पनि बूढीगण्डकी भने भारतको एजेन्डाबाट चट्ट सरेर नेपालको पोल्टामा किन पर्‍यो ? वा भनौं किन पारियो ? प्रश्न उठाउनु जरुरी छ ।

यसको उत्तर खोज्ने क्रममा ट्राकबेलको अध्ययन प्रतिवेदनलाई नियाल्नु उपयुक्त हुन्छ । ‘बूढीगण्डकी आयोजनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा सकारात्मक असर पार्छ’ भन्नेमात्र उल्लेख गरेर यो प्रतिवेदनले आयोजनाका विस्तृत फाइदाहरूलाई बेवास्ता गरेको जलस्रोतविद पुनको तर्क छ ।

 सकारात्मक असर भनेको के हो त ? यसले क–कसलाई कति फाइदा पुर्‍याउँछ ? यस्ता तथ्यहरू १ सय ८१ पृष्ठ लामो ट्राकबेलको प्रतिवेदनले किन खुलाउनु जरुरी ठानेन वा खुलाउन लगाइएन ? यो अर्को गम्भीर प्रश्न हो । साँच्चिकै सकारात्मक असरको मूल्य के छ त ? यसबारे लेखाजोखा गरौं ।

बूढीगण्डकी आयोजना बनाउँदा यसको सोझै असर नेपाल–भारत सिमानाको गण्डक ब्यारेजमा पर्छ, जहाँबाट भारतको उत्तर प्रदेश र विहारमा साविकको करिब साढे १८ लाख हेक्टर जमिनमा पानीको सुनिश्चितता हुनेछ । यसका साथै लाखौं हेक्टरमा थप सिंचाइ पुग्नेछ ।

भारत यो आयोजना १९९० को दशकमै निर्माण गर्न किन आतुर थियो भन्ने यसबाट पनि प्रस्ट देखिन्छ । ‘तल्लो तटीय क्षेत्रमा सकारात्मक असर’लाई अझै गहिरिएर नियाल्ने हो भने बूढीगण्डकीको पानीले सित्तैमा कसरी भारतीय भूमिको जवानी फेर्दैछ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ ।

१२ सय मेगावाटको यो आयोजना तयार भइसकेपछि हिउँदको समयमा २ अर्बभन्दा बढी घनमिटर पानी तल्लो तटीय क्षेत्रको गण्डक ब्यारेजमा थपिनेछ । यो आँकडा डिसेम्बरदेखि मे महिनासम्मको जोडेर निकालिएको हो, जुनबेला भारत चरम खडेरीले तिर्खाइरहेको हुन्छ ।

६ सय मेगावाट मात्र हुन्थ्यो भने माथिल्लो आँकडाभन्दा करिब ४८ करोड घनमिटर कम पानी गण्डक ब्यारेजमा फालहाल्थ्यो । यो आँकडा ट्राकबेलकै अध्ययन प्रतिवेदन केलाउँदा निस्कने नतिजा हो ।

यस परिप्रेक्ष्यमा प्रश्न उठ्न सक्छ कि ‘नेपाली लगानीमा बाँधको उचाइ बढाएर सित्तैमा भारत झर्ने पानीको मात्रा बढाउनु के नेपालकै रोजाइ हो त ?’ सुक्खा याममा उपलब्ध गराउने पानीको आर्थिक हिसाब त अझै चर्को हुन्छ ।

आयोजनाले गण्डक ब्यारेजमा थपिदिने पानीको आर्थिक मूल्याङ्कन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासतर्फ नजर घुमाऔं ।

सन् १९६४ मा क्यानाडा र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच कोलम्बिया नदी सम्झौता भएको थियो । सो बखत माथिल्लो तटीय राष्ट्र क्यानाडाले आफ्नो क्षेत्रमा तीन ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने दुईपक्षीय सम्झौता गरेको थियो ।

साथै उक्त आयोजनाबाट तल्लो तटीय राष्ट्र अमेरिकाबाट उसले बाढी नियन्त्रणमार्फत करिब साढे ६ करोड अमेरिकी डलर हात पारेको थियो । यसका अलावा थप पानीबाट उत्पादन हुने बिजुलीको मूल्याङ्कनबापत लगभग साढे २५ करोड अमेरिकन डलर रकम प्राप्त गरेको थियो ।

यो सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय जलस्रोत कानुनका ज्ञाता सूर्यनाथ उपाध्याय लेख्छन्, ‘यो सम्झौताको सबैभन्दा ठूलो योगदान भनेको अन्तर्राष्ट्रिय जलस्रोत कानुनको क्षेत्रमा ‘तल्लो तटीय लाभको बाँडफाँडको सिद्धान्त’लाई स्थापित गर्नु हो । जलस्रोतको यस्ता मुद्दाहरूमा दुबै तटीय राष्ट्रहरूले संयुक्त सम्बोधन गर्ने हो भने यसले दुबैलाई फाइदा पुर्‍याउँछ ।’

सन् २०१४ मा प्रकाशित ‘इन्टरनेसनल वाटरकोर्सेस ल एन्ड अ प्रस्पेक्टिभ अन नेपाल इन्डिया कोअपरेसन’ नामक पुस्तकमा उनले यो उल्लेख गरेका हुन् । उनी अघि लेख्छन्, ‘भारतले तल्लो तटीय लाभको बाँडफाँडमा नेपालसँग सहमति जनाउने हो भने यसले दुई देशको जलस्रोत सम्बन्ध सुधार्न ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ ।’

यस्तै अर्को उदाहरण सन् १९८६ मा भएको ‘लेसोथो हाइल्यान्ड वाटर प्रोजेक्ट’ सन्धिलाई लिन सकिन्छ । यो सन्धि जलस्रोतमा धनी भूपरिवेष्टित सानो राष्ट्र लेसोथो र आर्थिक तथा जनसांख्यिक रूपमा ठूलो राष्ट्र दक्षिण अफ्रिकाबीच भएको थियो । सन्धि अनुरुप सन् १९९६ देखि २०११ सम्ममा करिब ८ अर्ब घनमिटर पानी लेसोथोले दक्षिण अफ्रिकालाई बेच्यो । उसले प्रतिदस लाख घनमिटरको सरदर ५३ हजार अमेरिकन डलर मूल्य पाएको थियो ।

यसैलाई सालाखाला आधार मानेरै जाने हो भने पनि बूढीगण्डकीबाट सुख्खायाममा गण्डकी ब्यारेजमा थपिने पानीको वार्षिक मूल्य करिब साढे ११ अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुन आउँछ ।

 एक वर्षमा यस आयोजनाबाट उत्पादन हुने करिब साढे ३ अर्ब युनिट बिजुली सरदर ६ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा बिक्री गर्दा सालाखाला २१ अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुन आउँछ ।

यसरी नेपालले वार्षिक रूपमा पानी बेचेर कमाउने आम्दानी आयोजनाले बिजुली बेचेर कमाउने आम्दानीको आधा हिस्साभन्दा बढी हुने देखिन्छ । दु:खद कुरा, हामी पानीको यति ठूलो हिसाब बिर्संदैछौं वा हामीलाई बिर्साइँदैछ ।

देशमा जलस्रोत नीतिको ठेक्का लिनेले यो तर्कको हेक्का किन राखेनन् ? वा हेक्का राखेर पनि जानाजान ठेक्का बिर्सेका त हैनन् ? हिसाब खोज्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७३ ०८:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

यसरी गर्नुपर्छ पुनर्निर्माण

बहादुरसिंह लामा

काठमाडौं — भूकम्पले देश तहसनहस पारेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणको बारेमा गफमात्रै भइरहेका छन्, पुनर्निर्माणले गति लिनसकेको छैन ।

सरकार जनतालाई पैसा दिउँला भनिरहेको छ, तर जनतालाई पैसामात्रै दिँदा त्यसले पुनर्निर्माणमा कस्तो असर पर्छ भनेर ऊ सचेत छैन । त्यसमाथि पीडितहरू आफूले अघि सरेर घर बनाउँदा सरकारले दिने भनेको रकम नपाइएला कि भन्ने डरले सरकार पर्खेर बसेका छन् । सरकारले भूकम्प पीडित जनतालाई विभिन्न चरणमा सात, पन्ध्र र दस हजार दिएको छ ।

त्यस्तै अब घर–आवास निर्माणका लागि भनेर पहिलो किस्ताबापत ५० हजार दिने आलोकाँचो निर्णय गरेको छ । दोस्रो किस्तामा ८० र काम सकिएपछि ७० गरेर जम्मा २ लाख रुपैयाँ नगद पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत जनतालाई दिने सरकारी निर्णय छ ।

तर यसरी पैसा दिएर मात्र हुँदैन । पहिलो चरणमा दिइने ५० हजार रुपैयाँले जस्तोसुकै निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर जतिसुकै सानो घर डीपीसी (फाउन्डेसन तह) बाट प्लिन्थ तहसम्म पनि बनाउन सकिँदैन ।

त्यसमाथि देशमा घर निर्माण गर्नसक्ने सक्षम जनशक्ति नै पर्याप्त छैन । सँगै श्रम, निर्माण सामग्रीको मूल्य अकासिएको अवस्था छ । यसका कारण आम पीडितहरू निर्माण सामग्री किन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

सामान्य अवस्थाका मान्छेहरूको त सामान खोज्न बजार र घर गर्दै ५० हजार सकिने अवस्था छ । यस्तो अवस्था भएपछि डीपीसी गर्न नसक्दा पीडितले दोस्रो किस्ता लिनसक्ने अवस्था छैन, किनकि डीपीसीसम्म पुरा गरेपछि मात्र पैसा दिने सरकारी सर्त छ । ठोकुवासाथ भन्न सकिन्छ, यति भएपछि पुनर्निर्माणको प्रक्रिया यहीं अवरुद्ध हुन्छ ।

आर्थिक रूपमा सक्षम केहीले आफ्नोसमेत पैसा खर्च गरेर दोस्रो किस्ताको रकम माग गर्न आउलान्, तर धेरै व्यक्ति आवास निर्माणको यही चरणमा गएर रोकिनेछन् । यही कारण पीडित र सरकारबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुनेछ ।

भूकम्पपछिको दोस्रो बर्खा सुरु हुन लागिसक्यो । सरकार र सम्बन्धित निकायले ‘एक्सन’मा गएर काम नगरेका कारण यो दुर्दशा भोग्नुपरेको हो । अहिले खडेरीको याम छ । मौसमविदहरू भन्दैछन्, यो लम्बिन सक्छ ।

भूगर्भविदहरूले भूकम्पकै कारण मूलहरू सुकेर खडेरी परेको बताएका छन् । तर अबका केही हप्तापछि पानी पर्नेछ । भूकम्पका कारण घरबास नभएपछि टिनका छाप्राभित्र हजारौं सुत्केरीहरू छन् ।

पानी परेपछि ती आला सुत्केरी र बच्चाहरूलाई त्यही पानीको चिसो र न्युमोनियाको डर हुनेछ । त्यसमाथि कमजोर जमिन भएकाले बाढी र भूक्षयको उत्तिकै जोखिम छँदैछ ।

यी समस्या भए । यसको समाधान के त ? सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत पहिले नै घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ, तर यदि नीति तथा कार्यक्रममा पेस भएका संशोधन प्रस्तावहरूलाई ख्याल गर्ने हो भने उसले जनआवाज सुनोस् ।

पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन मुख्य रूपमा दुई विषयलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । १. पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीमा सहुलियत । २. समुदायको जमानीमा दिने भनिएको ३ लाख रुपैयाँको उद्योगमा लगानी ।

जस्तो कि अहिले सिमेन्टको बजार मूल्य ९ सयदेखि हजारसम्म छ । सरकारले कर र सबै अन्त:शुल्क नलिने हो भने सिमेन्टको मूल्य तीन सय ५० पर्न आउँछ । अन्त:शुल्क र भ्याट आदि कटाएर सहुलियत दिँदा छड करिब ३१ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा भूकम्प पीडितले पाउनेछन् ।

अहिले इँटाको बजार भाउ सालाखाला प्रतिहजारको १५/१६ हजार पर्छ । सरकारले इँटा उद्योगलाई अन्त:शुल्क र भ्याट कट्टी गर्ने हो भने इँटाको मूल्य पनि आधीभन्दा कममा उपलव्ध हुनसक्छ ।

यदि यो सहुलियत निर्माण सामग्री पठाउने हो भने तत्काल पीडितहरूले आवास भवन बनाउन थाल्नेछन् । तर त्यसका लागि पनि सहुलियत अवधि तोकिनु आवश्यक छ । जसका कारण पीडितहरूले तदारुकतासाथ आफ्नो घर आवास बनाउन जुटुन्, त्यसमा भ्रष्टाचार नहोस् ।

दोस्रो, समुदायको जमानीमा पीडितले लिएको ३ लाख ऋण पछि उठाउन अत्यन्त असहज हुनेछ, राज्यलाई । कतिले त राज्यको यो ऋण तिर्नै सक्दैनन् । त्यसमाथि कुनै तथ्यांक अद्यावधिक नराखिएको मुलुकमा कुन नागरिकको आम्दानी कति छ भनेर राज्यलाई नै थाहा हुँदैन ।

त्यसको साटो त्यो ७ लाख परिवारलाई दिइने भनिएको ३ लाख (जम्मा २ खर्ब १० अर्ब) अरु निर्माण सामग्री उद्योगहरू (सिमेन्ट, गिट्टी, काठ उद्योग आदि) लाई सहुलियत ब्याजमा ऋण प्रवाह गर्न सकिन्छ ।

सतहमा हेर्दा यो तरिका गलत लाग्न सक्छ । तर यसरी निर्माण सामग्री कम्पनीहरूलाई सहज ढंगबाट ऋण प्रवाह गर्दा कालान्तरमा देश पुनर्निर्माणमै सहयोग पुग्नेछ । यसका लागि सरकार स्वयं त्यस्ता कम्पनीहरूबाट उत्पादन गरिने निर्माण सामग्रीको मूल्य निर्धारण र गुणस्तर मापनमा सहभागी हुन अवश्य नै पाउनेछ ।

यी क्षेत्रहरूमा रोजगारी सिर्जना र क्षमता वृद्धि हुनेछ । उद्योगहरू फस्टाउनेछन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई त्यसले मजबुत बनाउनेछ । यसो गर्दा दुई खर्ब बढी राज्यको सहुलियत ऋण उठाउने झन्झटबाट पनि राज्य सहजै मुक्त हुनेछ ।

त्यसमाथि संसारका अरु देशहरूको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि यस्तै कठिन परिस्थितिमा उद्योगधन्दा फस्टाउँछन् । विदेशबाट निर्माण सामग्री ल्याएर स्वदेशी मुद्रा अन्यत्र पठाउनुभन्दा यहींको राष्ट्रिय श्रम र क्षमतालाई बढावा दिने योभन्दा महत्त्वपूर्ण अवसर अरु के होला र ?
 
आफ्नो घर कमजोर बनाउँ र त्यसमै परेर आफू, आफन्त र आफ्नो धनसम्पत्ति नाश होस् भन्ने को चाहला र ? अनि आफ्नो राज्यका नागरिक निर्बल, निम्छरा र निसहाय होस् भन्ने कसले चाहन्छ र ?

तसर्थ सहर, बजार र गाउँठाउँ अनुसार पीडितहरूलाई सहुलियत दिनुपर्छ, पैसा होइन । त्यसो गर्दा भूकम्प पीडितहरूको भौगोलिक अवस्था र त्यहाँ सहज रूपमा प्राप्य निर्माण सामग्रीलाई पनि ख्याल गरिनुपर्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, सरकारले दिएका पुनर्निर्माण सम्बन्धी तालिमहरू फिल्डमै हुनुपर्छ । एक—दुइटा सावेल, ज्यावल र बेल्चा उठाएर दुई—चार दिनको विकासे र ‘पत्रे’ तालिमले कसैले पनि घर बनाउन जान्ने छैनन् ।

त्यो मात्र भत्ता पचाउने तालिममा सीमित हुनेछ । यस्ता तालिमहरू पनि सरकारको नीति निर्देशनलाई पछ्याएर निजी निर्माण कम्पनीहरूले नै दिने हो भने पुनर्निर्माण द्रुतगतिमा हुनसक्छ ।

लामा सांसद तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७३ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT