कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

माओवादीको चीन–सन्तुलन

गंगा बीसी

काठमाडौं — नेपालका कम्युनिस्ट घटकहरूको एकतापछि पार्टीको नाम ‘माओवादी’ राख्ने निर्णय आफैंमा चीनबाट प्रभावित थियो । माओवादलाई मान्ने घटकहरूबीच सहमति भएपछि पार्टीको नाम चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष माओत्सेतुङको नामबाट राखिएको थियो । त्यसरी जन्मिएको पार्टी– माओवादी केन्द्रले अहिले सत्ता चलाउने तेस्रो मौका पाएको छ ।

माओवादीको चीन–सन्तुलन

उक्त पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । अघिल्लो ओली सरकारको बहिर्गमन चीनका लागि सायद सन्तोषजनक थिएन, भलै प्रचण्ड सरकारप्रति पनि उसको प्रतिक्रिया नकारात्मक आएन । 

२०५८–५९ मा सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका बेला नेपालका माओवादीले अध्यक्ष माओको बदनाम गरेको एक चिनियाँ अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए । उसबेला माओवादीले युद्धका लागि अवैध रूपमा तातोपानी नाकाबाट हतियारसमेत भित्र्याएका थिए । हतियार भित्र्याउने क्रममा पक्राउ परेका सिन्धुपाल्चोकका एक नेतालाई पक्राउ गरी चीनले मृत्युदण्डको सजाय दिए पनि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीको विशेष आग्रहमा चीनले आममाफी दिई नेपाल फर्काएको थियो । 

२०६५ मा माओवादी नेपालको सबभन्दा ठूलो पार्टी बनेपछि चीनसँग उसको सम्बन्धमा तात्त्विक अन्तर आयो । कतिसम्म भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नासाथ बेइजिङ ओलम्पिकको समापन समारोहमा भाग लिन गए, त्यसबेला उनले भारत जाने परम्परा तोडेको भए पनि त्यो उनलाई महंँगो सावित भयो । अन्तत: तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कट्वाललाई पदमुक्त गर्ने निर्णयसँगै प्रचण्डले सत्ता छोड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था उत्पन्न भयो । प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा त्यसबेलाको समीकरण फेरबदलमा भारतको भूमिका थियो । 

समयक्रममा माओवादी नेता एवं हालका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलसँगको प्रतिस्पर्धामा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पदमा जिताउन कुनै चिनियाँसँग ५० करोड रुपैयाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भयो, जुन काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासबाट बिभिन्न मिडियालाई बाँडिएको थियो । यो आफंैमा नेपालमा चिनियाँ गतिविधिलाई चुनौती दिने घटना थियो । यसमा माओवादीलाई कमजोर बनाउने र चिनियाँ गतिविधि उदांगो पार्ने उद्देश्य निहित थियो । पार्टीको निर्णयअनुसार महराले चिनियाँसँग रकम मागे पनि त्यसले पार्टी र उनी स्वयंको छविलाई निकै क्षति पुर्‍यायो । भारतले माओवादीको चीन कनेक्सनलाई पर्दाफास गर्ने उद्देश्य निरन्तर राखेको देखिन्छ । केही हदसम्म यसमा ऊ सफल पनि भएको छ । 

कतिपय चिनियाँ उच्च अधिकारीहरू नेपाल आउँदा प्रचण्डको भान्सा, सुत्ने कोठा, बगैंचा, पढ्ने कोठा अवलोकन गर्ने गरेको सुनिन्छ । चिनियाँहरूले आत्मियता देखाउन त्यसो गरेको तर्क पनि गरिन्छ, भलै अरू नेताको निवासमा उनीहरूले त्यसो गरेको पाइन्न । यसबाट मख्ख पर्दै प्रचण्डले चिनियासँग निकै घनिष्ठ सम्बन्ध राख्दै आएका छन् । २०६५ देखि हालसम्म उनले तीनपटक चीनको भ्रमण गरिसकेका छन्, चीनले पनि माओवादीलाई महत्त्व दिएको देखिन्छ ।

२०६५ मा पहिलोपटक सरकारबाट हटेपछि माओवादीको भारतसँग नराम्ररी सम्बन्ध बिग्रियो, त्यसपछि चीनको सहयोग लिएर अघि बढ्ने रणनीति उसले अपनायो । बाहिर खुलेर नआउने चिनियाँ नीतिका कारण चीन र माओवादीको सम्बन्ध देखिनेगरी प्रकट भएन । खासगरी तिब्बतको सुरक्षामा जोड दिँदै आएको चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा देखिनेगरी गतिविधि गर्ने खुला नीति लिएको छैन । माओवादीले सरकार सञ्चालन गर्दा काम गर्न केही सहज हुने बुझाइ भने उसको छ । चीनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सजिलो र केही अस्थिर नेताका रूपमा चिन्छ । तर प्रचण्डलाई विश्वासमा लिएर जाने उसको नीति बद्लिएको छैन । 

आर्थिक क्रान्तिलाई अघि बढाउने चिनियाँ नीतिलाई माओवादीले आत्मसात गरेपछि चीन सन्तुष्ट देखिन्छ । सरकारबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनबाट चिनियाँहरू त्यति सन्तुष्ट देखिएनन् । तर देखिनेगरी असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेनन् । फेरि भने, ‘हामी नेपालमा स्थायित्व होस् भन्ने चाहन्छौं ।’ यो उसको कूटनीतिक जवाफ थियो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले हालै भएको चीन भ्रमणमा ओली सरकार परिवर्तन गर्नुको चित्तबुझ्दो जवाफ उच्च अधिकारीलाई दिन सकेनन् । बरु उनले चीनसँग भएका सहमतिलाई यो सरकारले निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएर स्वदेश फर्के ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गतसाता आफ्ना उपप्रधानमन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधिलाई भारत र महरालाई चीनको भ्रमणमा पठाएर दुई छिमेकीलाई सन्तुलनमा राख्ने पहिलो प्रयास गरेका थिए । यी दुई भ्रमणमा दुई भनाइ आए– चीनले स्थायित्वमा जोड दियो भने भारतले मधेसी दललाई सहभागी गराउन संविधान संशोधनमा सघाउने जनायो । चीन भ्रमणमा उपप्रधानमन्त्री महराले पारवहन सन्धि, केरुङ–काठमाडौं रेलसेवा विस्तार, नेपालका परियोजनाहरूमा चिनियाँ लगानी र महत्त्वका साथ चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको विषय राखे । चीनका तिब्बत लगायत चासोका विषयलाई यो सरकारले ख्याल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत गरेका थिए । उनको प्रतिबद्धताबाट चीन कति सन्तुष्ट भयो, आगामी व्यवहारले प्रस्ट पार्ला । 

अर्का उपप्रधानमन्त्री निधि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समेतको सन्देश लिएर दिल्ली गएका थिए । भारतको प्रमुख चासोचाहिँ मधेसी लगायत असन्तुष्ट दललाई विश्वासमा लिएर संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा थियो । निधिले मधेसी दललाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धतामात्र जनाएनन्, संविधान संशोधनमा भारतको सुझावसमेत लिए । यद्यपि संविधान संशोधनको विषय नेपालको आफ्नै आन्तरिक मामिला भए पनि यसलाई भारतसँगको सम्बन्धको एउटा अंग बनाउनु के–कति उचित हो, यसबारे बहस हुँदै जानेछ ।

संविधान जारी हुने बेला शुभकामना नदिई ‘नोट’मा गरी असन्तुष्ट जनाएको भारत भने ‘आफ्नो अनुकूल’ संविधान संशोधन तत्कालै होस् भन्ने चाहन्छ । नेपालको प्रमुख राजनीति परिवर्तनमा चीनको भन्दा आफ्नो हात माथि होस् भन्ने उसको चाहना पनि लुकेको छैन । संविधान जारी हुने बेला उसको चाहना पुरा भएको थिएन । भारतको भूमिकामा प्रचण्ड सरकार बने पनि आप््mनो अनुकूल काम हुनेमा ऊ अझै विश्वस्त हुनसकेको छैन । नेपाल टेलिभिजनबाट केही दिनअघि प्रसारण हुने सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काठमाडौं तराई दु्रतमार्ग आफैंले बनाउने बताए, यसमा भारतको चासो रहँदै आएको थियो । उनको यो अभिव्यक्ति भारतका लागि अप्रिय हुनसक्छ । 

कूटनीतिक हिसाबले प्रचण्डका लागि दुई देशबीच सन्तुलन कायम गर्न निकै कठिन हुने देखिन्छ । पहिलो औपचारिक भारत भ्रमणमा सहमति गर्दा चीनको चासोलाई ख्याल गर्छन्/गर्दैनन्, महत्त्वपूर्ण कुरा हो । किनभने भारत वा चीनसँग हुने सम्झौताले नेपालका साथै दुबै छिमेकीसँगको सम्बन्धमा माने राख्छ । 

यस पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारतसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार गर्न खासै गाह्रो नहुन सक्छ । जति चीनसँग भएको पारवहन, यातायात लगायत अन्य सम्झौता अघि बढाउन जटिल छ । विगतदेखि रहँदै आएको चीन कनेक्सनलाई जोडिइराख्ने चुनौती पनि प्रचण्डसामु छ । भारतसँग बढी निकट हुँदा वा त्यही अनुसार निर्णय गर्दा चीन असन्तुष्ट हुने, चीनसँग नजिकिँंदा भारत रिसाउने जोखिम उत्तिकै छ । चीन र भारतबीच ठूलो व्यापारमात्र हुँदैन, तीव्र प्रतिस्पर्धा पनि देखिन्छ । यस्तो बेलामा बीचमा रहेर प्रचण्डलाई सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नु भाषण गरेजस्तो सजिलो पक्कै छैन । अझै केही महिना उनी तरवारको धारमै हिँडिरहनु पर्नेछ ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७३ ०९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?