कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

कठै ३३ प्रतिशत

कल्पना धमला

काठमाडौं — आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेको महिला समुदायको राज्य र राजनीतिक दलको माथिल्लो तहमा समावेशिताका रूपमा प्रतिनिधित्व देखिएकै छ। राज्यको प्रमुख अंगहरूमा राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा महिलाहरू आसिन हुनुभएको छ।

कठै ३३ प्रतिशत

राज्यका हरेक अंगमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गणतन्त्र नेपालको संविधानले गरेको छ। तर हालै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व १ प्रतिशत मात्र छ। यो चित्रले आफूलाई महिला अधिकारको मसिहा ठान्नेहरूका लागि धेरै प्रश्न उब्जाएका छन्। राज्य संयन्त्रमा महिला सहभागिताका चर्का कुरा गर्नेहरूलाई गिज्याएको छ, कठै ३३ प्रतिशत !

पहिलो, मुलुक राजाको प्रजा र रैतीबाट मुक्त भएर गणतन्त्र नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालीको हैसियतमा नयाँ संविधान निर्माण गरेर ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गरिसक्दा पनि संवैधानिक अंगबाहेक कार्यकारी अंगहरूमा महिलाको सहभागिता दयनीय बन्न पुगेको छ। पञ्चायत कालदेखि नै बाहिरी रूपमा महिला, दलित, जनजाति देखाउन मात्र समेट्ने चलन बसेको थियो। प्रचण्ड नेतृत्वको गणतान्त्रिक सरकारमा पनि महिलाको हकमा त्यही पञ्चायती निरन्तरता मेटिनसकेको देखिएन। 

दोस्रो, सरकारले आन्दोलनमा न्याय र समानताको पक्षमा महिलाहरूले खेलेको इमानदार र क्रियाशील भूमिका अनि महिलाले गरेको त्याग, बलिदान र परिश्रमको मूल्यांकन गरेको देखिएन। तेस्रो, दलभित्र नै शक्ति सन्तुलन मिलाउनका लागि पुरुषलाई नै भाग नपुग्ने हुनाले दलका प्रमुख नेताहरूले महिला अगाडि सार्न सकिरहेका छैनन्। चौथो, राजनीति सबै नीतिको माउ नीति हो भन्ने कुरालाई बुझपचाएर विचार, नीति र योजनाप्रति इमानदार बन्नुको सट्टा शक्ति र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर भनाइ र गराइमा आउने अन्तरको निरन्तरतालाई यो सरकारले महत्त्वसाथ पछ्याइरहेको देखियो। 

पाँचौं, युद्धको मोर्चामा ४० प्रतिशत महिलालाई गोली र बारुदसँग लड्न र लडाउन सक्ने नेताले सत्ताको मोर्चामा शून्य प्रतिशत परिणाम दलको महिला नेताहरूमाथि गरेको अविश्वासको पराकाष्ठा बाहेक के होला र? छैटौं, पार्टी सम्मेलन हुँदा सत्तामा समानुपातिक समावेशीको नारा उराल्ने अनि पार्टी सत्तामा पुग्दा त्यो नगर्ने, कहिले आउँछ भनाइ र गराइमा समानता? 

कार्यान्वयन हुन्छ, कहिले संविधान? अन्योलमा छन्, नेपाली महिलाहरू। 

सातौं, यो सरकार निर्माण र प्रतिनिधित्वको संश्लेषण गरिरहँदा उच्च ओहदामा रहेका महिलाहरू सबै महिलामैत्री नै हुन्छन् र छन् भन्ने आभास हुन सकिरहेको छैन। केही हदसम्म पहुँचवाला महिला पुरुष नेताहरूसँग आज्ञाकारी हुने प्रवृत्ति पनि हो, यो परिणामको कारक भन्ने चरितार्थ भएको छ।

आन्दोलनमा होमिएका महिलाहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्, ती निर्णय गर्ने नेताहरूलाई सपथ खुवाउने राष्ट्रपतिलाई खै संविधानको मर्म, भावना र राजनीतिमा नैतिकता र इमानदारिता? खै नयाँ संविधानको कार्यान्वयन भएको? के नीति निर्माण गर्नेले त्यो मान्नु पर्दैन? नवौं, संविधानले व्यवस्था गरेको हक प्रयोग गर्न पनि निकै ठूलो चुनौती खडा भएको छ। नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण खड्किएको कुरा हो, इमानदारिता र राजनीतिक नैतिकता। यी दुवै कुरा पालना नगर्दासम्म जनताले संविधानलाई कागजको खोष्टोबाहेक के बुझ्ने?

राजनीतिक दलहरूले भाषणमा महिला सहभागिता एवं समानुपातिक समावेशीका कुरा धेरै अलाप्ने गरेका छन्। तर व्यवहारको कसीमा उनीहरू ती कुरालाई लागु गर्ने सवालमा निरीह देखिन्छन्। यसर्थ अब सहभागिता र समावेशीकरणको चर्का कुरा गरेर राजनीतिक धान्ने संस्कारको अन्त्य गर्दै महिला सहभागिताको मुद्दालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन।
धमला पूर्वमन्त्री हुन्।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७३ ०९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?