कठै ३३ प्रतिशत

कल्पना धमला

काठमाडौं — आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेको महिला समुदायको राज्य र राजनीतिक दलको माथिल्लो तहमा समावेशिताका रूपमा प्रतिनिधित्व देखिएकै छ। राज्यको प्रमुख अंगहरूमा राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा महिलाहरू आसिन हुनुभएको छ।

राज्यका हरेक अंगमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गणतन्त्र नेपालको संविधानले गरेको छ। तर हालै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व १ प्रतिशत मात्र छ। यो चित्रले आफूलाई महिला अधिकारको मसिहा ठान्नेहरूका लागि धेरै प्रश्न उब्जाएका छन्। राज्य संयन्त्रमा महिला सहभागिताका चर्का कुरा गर्नेहरूलाई गिज्याएको छ, कठै ३३ प्रतिशत !

पहिलो, मुलुक राजाको प्रजा र रैतीबाट मुक्त भएर गणतन्त्र नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालीको हैसियतमा नयाँ संविधान निर्माण गरेर ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गरिसक्दा पनि संवैधानिक अंगबाहेक कार्यकारी अंगहरूमा महिलाको सहभागिता दयनीय बन्न पुगेको छ। पञ्चायत कालदेखि नै बाहिरी रूपमा महिला, दलित, जनजाति देखाउन मात्र समेट्ने चलन बसेको थियो। प्रचण्ड नेतृत्वको गणतान्त्रिक सरकारमा पनि महिलाको हकमा त्यही पञ्चायती निरन्तरता मेटिनसकेको देखिएन। 

Yamaha

दोस्रो, सरकारले आन्दोलनमा न्याय र समानताको पक्षमा महिलाहरूले खेलेको इमानदार र क्रियाशील भूमिका अनि महिलाले गरेको त्याग, बलिदान र परिश्रमको मूल्यांकन गरेको देखिएन। तेस्रो, दलभित्र नै शक्ति सन्तुलन मिलाउनका लागि पुरुषलाई नै भाग नपुग्ने हुनाले दलका प्रमुख नेताहरूले महिला अगाडि सार्न सकिरहेका छैनन्। चौथो, राजनीति सबै नीतिको माउ नीति हो भन्ने कुरालाई बुझपचाएर विचार, नीति र योजनाप्रति इमानदार बन्नुको सट्टा शक्ति र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर भनाइ र गराइमा आउने अन्तरको निरन्तरतालाई यो सरकारले महत्त्वसाथ पछ्याइरहेको देखियो। 

पाँचौं, युद्धको मोर्चामा ४० प्रतिशत महिलालाई गोली र बारुदसँग लड्न र लडाउन सक्ने नेताले सत्ताको मोर्चामा शून्य प्रतिशत परिणाम दलको महिला नेताहरूमाथि गरेको अविश्वासको पराकाष्ठा बाहेक के होला र? छैटौं, पार्टी सम्मेलन हुँदा सत्तामा समानुपातिक समावेशीको नारा उराल्ने अनि पार्टी सत्तामा पुग्दा त्यो नगर्ने, कहिले आउँछ भनाइ र गराइमा समानता? 

कार्यान्वयन हुन्छ, कहिले संविधान? अन्योलमा छन्, नेपाली महिलाहरू। 

सातौं, यो सरकार निर्माण र प्रतिनिधित्वको संश्लेषण गरिरहँदा उच्च ओहदामा रहेका महिलाहरू सबै महिलामैत्री नै हुन्छन् र छन् भन्ने आभास हुन सकिरहेको छैन। केही हदसम्म पहुँचवाला महिला पुरुष नेताहरूसँग आज्ञाकारी हुने प्रवृत्ति पनि हो, यो परिणामको कारक भन्ने चरितार्थ भएको छ।

आन्दोलनमा होमिएका महिलाहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्, ती निर्णय गर्ने नेताहरूलाई सपथ खुवाउने राष्ट्रपतिलाई खै संविधानको मर्म, भावना र राजनीतिमा नैतिकता र इमानदारिता? खै नयाँ संविधानको कार्यान्वयन भएको? के नीति निर्माण गर्नेले त्यो मान्नु पर्दैन? नवौं, संविधानले व्यवस्था गरेको हक प्रयोग गर्न पनि निकै ठूलो चुनौती खडा भएको छ। नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण खड्किएको कुरा हो, इमानदारिता र राजनीतिक नैतिकता। यी दुवै कुरा पालना नगर्दासम्म जनताले संविधानलाई कागजको खोष्टोबाहेक के बुझ्ने?

राजनीतिक दलहरूले भाषणमा महिला सहभागिता एवं समानुपातिक समावेशीका कुरा धेरै अलाप्ने गरेका छन्। तर व्यवहारको कसीमा उनीहरू ती कुरालाई लागु गर्ने सवालमा निरीह देखिन्छन्। यसर्थ अब सहभागिता र समावेशीकरणको चर्का कुरा गरेर राजनीतिक धान्ने संस्कारको अन्त्य गर्दै महिला सहभागिताको मुद्दालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन।
धमला पूर्वमन्त्री हुन्।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७३ ०९:०६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संक्रमणकाल, न्याय र बदला

रामकुमार भण्डारी

काठमाडौं — पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले आमजनता र पीडितसमक्ष समाधानको सामूहिक प्रतिबद्धता गरेर आवश्यक कानुन संशोधनसंँगै आयोगको प्रक्रियालाई बलियो र विश्वसनीय बनाउन नेतृत्व लिनैपर्छ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियामा बाह्य प्रभाव बलशाली रह्यो, बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएको द्वन्द्व रूपान्तरणको यात्रा र दिगो शान्तिको आभिलाषा आन्तरिक र देशीय पृष्ठभूमिमा अझै पुरा हुनसकेको छैन। शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र दलीय सहमतिमा द्वन्द्व पीडितको माग र समस्या समाधानका प्रतिबद्धताहरू १० वर्षपछिसम्म ज्युँकात्युँ रहिरहे। यसका कारण र असफलताबारे समीक्षा हुँदै जाला। शान्ति प्रक्रियासँगै बिभिन्न स्वार्थ समूहहरू हावी भए। काठमाडौं यस्तो खेल मैदान बन्यो, द्वन्द्वका फोटा, असर र पीडितहरूको पीडा देखाएर राष्ट्रिय—अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारजस्तो द्वन्द्व पीडितहरूको मुद्दालाई सुरुबाटै बजारीकरण गरियो, जहाँ आ–आफ्ना स्वार्थअनुरुप राजनीतीकरण, गैससकरण तथा तिनको परियोजनाकरण भयो, संक्रमणकालीन न्यायको नाममा।

गाउँघरमा पीडितहरूलाई, जो गरिबी, अन्याय र अलगावसंँग जुध्दै आए, काठमाडौं केन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायको बहसले तिनको दैनिक जीवन, गरिबी, जीविकोपार्जन र रूपान्तरण सहितको न्यायको कुरा गरेन, कहिल्यै उनीहरूलाई सोधेन, पीडितको व्यवहार गरिरह्यो, जसले थप पीडा दिने र सीमान्तीकृत गर्दै लग्यो। शान्ति प्रक्रियाका नाममा नेपाल पसेका दाता, आइएनजीओहरू र तिनका एजेन्टहरूले के गरे, हाम्रो गरिबी, द्वन्द्व र पीडाका नाममा गरिएको अर्बाैं लगानीको प्रतिफल के हो? जवाफदेहिता, पारदर्शिता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता सिकाउनेहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्न अनुत्तरित छ। सम्बन्धित निकायहरूलाई खाजीको विषय बन्नुपर्छ। शान्ति मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल शान्ति कोषमा जम्मा पारिएको अथाह रकमको स्पष्ट हिसाब—किताब र त्यसले गरेका उपलब्धि र खराबीहरूको समीक्षा भएन। महंँगा विशेषज्ञले बनाइदिएका शान्ति परियोजनाहरू असफलमात्रै हैन, कतिपयले थप बेमेलको स्थिति सिर्जना गरे।

द्वन्द्वका कारण, सही सत्य र पूर्ण न्यायको खोजीमा रहेका पीडितहरू आज पनि संक्रमणकालीन न्याय के हो? र अरुले भनिदिने विश्वव्यापी मानवअधिकारको अर्थ जान्दैनन्। द्वन्द्व र द्वन्द्वोत्तर परियोजना चलाउने शान्ति उद्योगका सञ्चालकहरूको असफलताको गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी छ।

दाताहरू, आइएनजीओ र एनजीओहरूले यी मुद्दाको फाइदा उठाउँदै आए, ब्यापक अनियमितता र सीमित व्यक्तिहरूको कमाइ खाने भाँडो बनाइयो। यसरी गैसस, राज्य र दाताहरूको खर्च प्रक्रिया पारदर्शी र समाधानमुखी थिएन नै, पीडितपक्षीय दृष्टिकोणकबाट तिनको मुद्दा सम्बोधन गर्ने सकारात्मक पहल नै भएन र वर्षौंसम्म अलमलमा पारियो। जब दाताहरूको रुचि र स्रोत घट्दै गयो, राजनीतिक प्रक्रिया कमजोर र असफल बन्दै गयो, दातामुखी गैससहरू साँघुरिँदै पलायन हुनथालेपछि पीडित समुदायहरू एकठाउँमा आउने वातावरण बन्दै गयो। पीडित मुद्दामा खेल्ने, आन्दोलन विभाजित गर्ने स्वार्थी झुन्ड कमजोर र आफंै विभाजित हुँदै जाँदा पीडितहरूको आन्दोलन एकीकृत र संगठित हुँदै जान थाल्यो। राज्य र माओवादी दुबैतर्फका पीडितहरूले साझा अवधारणा निर्माण गर्दै द्वन्द्व पीडितहरूको साझा चौतारी गठन गरे, जसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको आवासीय प्रतिनिधिको कार्यालयले सकारात्मक पहल र सहयोग गरेको थियो।

आयोग उपयोग कि बहिस्कारको बहसमा काठमाडांै केन्द्रित नागरिक समाजले भाँडभैलो गर्‍यो र पीडितका कुरा सुनेन। सर्त सहितको सहभागिता र आलोचनात्मक समर्थन (क्रिटिकल इन्गेजमेन्ट) गर्दै द्वन्द्व पीडितहरू आयोग प्रक्रियामा सहभागी हुने निर्णयले उनीहरूलाई झन् चुनौती थप्यो। आफू अनुकूलका एकल मुद्दा उठाउँदै प्रक्रिया भाँड्ने, परियोजना र नियुक्तिको खोजीबाहेक यो प्रक्रियामा सकारात्मक भूमिका र योगदान रहेन।

देशभरका द्वन्द्व पीडितहरूले विविध कठिनाइ र चुनौतीसामु आफ्ना घटना दर्ता गराए। तर सम्बन्धित आयोगहरू कामकाजी र पीडितमुखी हुन नसक्दा थप अन्योलता देखिएको छ। गम्भीर अनुसन्धान र सबै मुद्दाको टुंगो लगाउनेगरी राष्ट्रिय समाधानको मार्ग तय गर्ने, पीडितहरूसंँग हातेमालो गरी सबै मुद्दा र घटनाको हल खोज्नुपर्ने बेलामा नागरिक समाजको सानो झुन्ड फेरि यो बहस अन्तै मोड्ने, राजनीतिक कलेवरमा आफ्नो स्पेस बनाउनेतिर सक्रिय देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले कहीं पुगिँदैन। हजारौं पीडितहरूको घरबार, आर्थिक—सामाजिक जीवन तहसनहस भएको छ, एकाध घटनालाई कसैको विरुद्धमा लक्षित गरी उस्तै प्रकारका हजारौं घटनाहरू बिर्सिएर पीडित उपयोगितावादमा लागेकाहरूले गल्ती सच्याई आत्मसमीक्षा गर्दै समाधानमुखी बहसमा आउनैपर्छ।

फुजेल प्रकरण र कुमार लामा काण्डले धेरै पाठ पढाएको छ। फर्केर हेर्दा पीडित झन् पीडित बन्दै गएको, तिनको उठिबाससंँगै पारिवारिक जीवन ध्वस्त बनाएर न राज्यले नत स्वार्थ समूहले पीडितपक्षीय व्यवहार गरे। दुबै पक्ष गम्भीर बनेर हजारौं पीडितहरूको न्यायप्रक्रिया र द्वन्द्व समाप्तिमा नलागी धरै छैन। लामाको सफाइपछि पीडितहरूले राज्यबाट असुरक्षा महसुस गर्नु, फुजेल घटनाका आरोपित गाउँलेहरूले मानवअधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीबाट मानसिक पीडा र आफ्नो स्वतन्त्रता तथा अधिकार हनन गरिएको भनेर सत्य आयोगमा उजुरी दर्ता हुनु पछिल्ला उदाहरण हुन्। यसबाट के देखिन्छ भने राज्य र व्यवसायी दुबै पक्ष दिगो समाधानतर्फ उन्मुख छैनन्।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको लागि सामाजिक अन्तरविरोध, सांस्कृतिक रूपमा थिचोमिचो, आर्थिक शोषण तथा वर्गीय उत्पीडन अन्त्यका लागि थुप्रै आन्दोलन र संघर्षहरू भए। तर अन्तरविरोध, थिचोमिचो, शोषण एवं उत्पीडनको अन्त्य हुनसकेन। यस क्रममा थुप्रै नागरिकहरू आस्थाकै आधारमा मारिए, गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरी बेपत्ता पारिए, कैयौं निर्मम यातनाका कारण अंगभंग, अपांग पारिए। समग्रमा हामी नागरिकहरू अकल्पनीय पीडा भोग्न बाध्य छौं। यो राजनीतिक परिवर्तन हामी जनताहरू आन्दोलनमा लागेर त्याग र बलिदान गरेकै कारण सम्भव भएको हो भन्ने कुरा न राज्यले बुझ्यो, नत शान्ति प्रक्रियामा संलग्न राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले बुझे। आम द्वन्द्व पीडित तथा द्वन्द्व प्रभावित नेपाली समाजसामु राज्यले सामुहिक प्रतिज्ञा गर्नैपर्छ कि यो हाम्रो राष्ट्रिय समस्या हो र राज्यको दायित्वभित्र पर्ने– द्वन्द्व पीडितहरूले सत्य थाहा पाउने, न्याय र परिपुरणको अधिकार सुनिश्चित गर्ने संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन नभई दिगो शान्ति सम्भव छैन।

यसरी शान्ति प्रक्रियाको बिभिन्न अवधिमा काठमाडौं केन्द्रित एउटा सीमित स्वार्थ समूह यसरी लाग्यो कि मानौं यो समस्या समाधान भए उनीहरूको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। आफूलाई असली विज्ञ र स्वघोषित माउ मान्ने यस्तो प्रवृत्ति शान्ति सम्झौता र पहिलो संविधानसभासम्म गोष्ठी, सेमिनार, विदेश भ्रमण र ठूला परियोजनामा ब्यस्त रहे र विद्रोही शक्तिलाई कमजोर बनाउने जालयन्त्रमा रमाए र प्रक्रियाको सुरुमै पीडित पक्षीयले गति लिनै सकेन। माथिल्लो तहमा अड्किएको यो बहस कहिले हेग त कहिले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारका ठूलठूला कुरामा अल्मलिएर देशभित्र जिल्ला, गाउँ र परिवार तहमा नपुगी स्थानीय पीडितका समस्या र प्राथमिकताबारे चासो राख्ने, समाधानको बाटो रोज्ने, प्रक्रियामा पीडित सहभागिता, प्रतिनिधित्व र स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने बाटो रोजिएन। माथि—माथि भएका यस्ता कुराले तल भुइँतहका पीडितहरूको दैनिक जीवनलाई छोएन। अब पीडितको बुझाइ फेरिएको छ। अरुको गोटी बन्न नहुने, आफ्नो कुरा आफैं बोल्ने र सरकारलाई दबाब दिनसक्ने भएको बेला उनीहरूको पहिचान र स्वाभिमान राज्यले स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको मुख्य पक्ष द्वन्द्व पीडित समुदाय हो र तिनका कुरा सुनिएन भने यो प्रक्रिया सफल हुँदैन भन्ने राज्य र सरोकारवालाहरू स्पष्ट हुन जरुरी छ।

शान्ति प्रक्रियाको टुंगो राष्ट्रको प्राथमिकतामा परेको बेला द्वन्द्व पीडितको मुद्दा सम्बोधन गर्नेगरी सामाजिक मेलमिलाप र दिगो शान्तिका लागि सबैलाई साथ लिएर राज्यले गम्भीरतापूर्वक नीतिगत र योजनागत ढंगबाट यी मुद्दाको सम्बोधन र समापन गर्नुपर्छ। यो सरकारको अन्तिम अवसर हो, यसलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। कानुन संशोधनसंँगै पर्याप्त स्रोतसाधनको व्यवस्थापन, आयोगको फितलोपन र गैरजिम्मेवारपनलाई सुधार गर्दै शक्तिसम्पन्न र सक्रिय बनाएर काम गर्नसक्ने बनाइनुपर्छ। नभए यस्ता देखावटी आयोग र राज्यस्रोतको दुरुपयोगले न संक्रणकालीन न्यायनिरुपण गर्छ, नत पीडितहरूले चाहेजस्तो सत्य र शान्ति स्थापना गर्छ।

विद्यमान माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन स्पष्ट हुन जरुरी छ कि द्वन्द्वका बेला विद्रोही र राज्यपक्ष हुनुका नाताले पनि यो आफ्नो जिम्मेवारी तथा दायित्वबोध गरेर देश र जनतासामु क्षमायाचना गर्दै समाधानको बाटो पहिल्याउनैपर्छ। पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले आमजनता र पीडितसमक्ष समाधानको सामुहिक प्रतिबद्धता गरेर आवश्यक कानुन संशोधनसँंगै आयोगको प्रक्रियालाई बलियो र विश्वसनीय बनाउन नेतृत्व लिनैपर्छ। नत्र इतिहासले दुबैलाई माफी दिने छैन। यो विकल्पबाट पछि हटे यो समस्यामा खेल्ने धेरै हुनेछन्। शान्ति र मेलमिलाप होइन, द्वन्द्व र बदलावको शृंखला सुरु हुनेछ। त्यतिबेला स्थिति कसैको नियन्त्रणमा हुने छैन र हामी दीर्घकालीन द्वन्द्वमा पँmस्नेछौं।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७३ ०९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT