लोकमानसिंह कार्की: प्रतिशोध प्रवृत्तिका पात्र

सायदै अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनसक्थ्यो, ‘छापामार–शैली’ प्रयोग नभएको भए । आन्तरिक होस् या अन्तरपार्टी बहस–परामर्शपछि दर्ता प्रक्रियाको बाटो रोजिएको भए, बीचैमा महाभियोग प्रस्ताव तुहिने निश्चित थियो । प्रस्ताव दर्ता हुन नदिन सुरुमै अनेकन अस्त्र देखाइन्थ्यो, कसैलाई भ्रष्टाचार मुद्दाको त्रास त कसैलाई अन्य प्रकृतिको लाभ ।

कार्की कुन हदसम्म ओर्लन्छन् भन्ने उदाहरण खोज्न विगत धेरै पल्टाउनु पर्दैन । सर्वाेच्च अदालतले उनीविरुद्ध म्याद तामेल गर्न एक महिना लगाउनुपरेको र म्याद टाँसमा कार्की पक्षधरबाट रचिएको बाधाको दृश्य काफी छ । उनले विपक्षमा लाग्नेहरुलाई ‘तर्साउन’ कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन् । त्यही दृश्यका कारण दलीय नेताहरु र सांसदहरु कार्कीसँग ‘निहुँ’ खोज्न चाहँदैन थिए ।

अख्तियारको त्यो ‘झेली खेल’ बुझेको एमाले बुधबार साँझ एकाएक बाजी मार्ने खेलमा उत्रियो, लडाकु अनियमितता प्रकरणमा आफूतिर कुनै पनि बेला तीर सोझिन सक्ने आँकलनमा रहेको माओवादी (केन्द्र) ले पनि साथ दियो । परिणामत: नसोचिएको ढंगमा विपरीत ध्रुवमा उभिएका दुई कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो ‘स्कुलिङ’ अनुरुप छापामार शैली अपनाए । अन्तत: तीन वर्ष नौ महिनादेखि बहुविवादित र आलोचित पात्र कार्कीविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता हुनपुग्यो ।

‘होइन होला’, बुधबार साँझ धेरैको मुखबाट फुत्किएको वाक्य थियो । किनभने चरम विवादका बखतसमेत मौनता साँधेका दलहरुले यसरी अपर्झट कार्कीविरुद्ध संसदबाट महाभियोग लगाउने निर्णय लिन्छन् भन्ने कसैलाई विश्वास थिएन ।

किन छापामार शैली अपनाइयो ?
‘छापामार–शैली हो र ?’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको टिप्पणी थियो, ‘हाम्रा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस नेता देउवासँग कुराकानी गरेकै हुन् र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएकै हो । अझ राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई पनि जानकारी गराइएको हो । प्रस्तावबारे विस्तृत वादविवाद नगरेको मात्रै हो ।’

अझै महाभियोग प्रस्ताव निष्कर्षमा पुग्दैन कि भन्ने आशंका जीवित छ । किनभने खुला र भूमिगत दुवै तहमा अनुचित चलखेलले व्यापक रूप लिएको छ । दलीय नेताहरु अनुचित प्रभावसँग भिड्न सक्दैनन् कि भन्ने शंका व्याप्त छ । दलीय नेताहरुले लोकमान नियुक्ति प्रकरणपछि आफूहरुको कद ‘पुड्को’ भएको र नागरिक तहमा उत्पन्न निराशा लोकतन्त्रकै निम्ति अभिशाप हुने निष्कर्षमा पुगेका छन् । लोकमान जोगाउँदा आफ्नै भविष्य चौपट हुने निश्चित भएपछि दबाब–प्रभावको ‘अर्थ’ कमजोर हुँदै गएको हो ।

संविधान र कानुनत: अख्तियारको कर्तव्य भनेको भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितताका उजुरीमा अनुसन्धान गर्नु हो । कुनै काममा भ्रष्टाचार भए अनुसन्धान गरी विशेष अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गर्ने अधिकार अख्तियारलाई छ । तर ऊ त्यतिमा सीमित रहेन । लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिसँगै अख्तियारले अनौठौ रूप धारण गर्‍यो । भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइदिने त्रासमा पारी राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने, ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्ने, प्रतिशोध साँध्ने, अनुचित आर्थिक लाभ लिने गरेको प्रमाणसहित घटना सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

कार्कीले आफ्नो नियुक्तिमा विरोध गर्नेहरुसँग बदला लिन अख्तियारको संवैधानिक अधिकार दुरुपयोगको शृंखला प्रारम्भबाटै नियमित राखे । उनको ‘घुँडा टेकाउने’ उद्देश्यका निम्ति अख्तियारबाट इमानदारलाई ‘बलिको बोका’ बनाइयो र भ्रष्टाचारीहरुसँग काँध मिलाइयो । अख्तियार प्रमुख कार्की कानुनसम्मत होइन कि आत्मकेन्द्रित शैलीमा बढ्दै थिए । उनलाई न राजनीतिकर्मीले ठाउँमा ल्याउनसके, न अदालतले नै । प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्कीको नियुक्तिसँगै कार्कीको योग्यतासम्बन्धी खारेज मुद्दाले पुनर्जीवन लिँंदै सुनवाइ प्रक्रिया अघि बढेपछि दल पनि तात्न पुगे ।

समानान्तर सत्ता
‘परिबन्दै–परिबन्दमा पर्ने प्रधानमन्त्रीले सत्ताको के उपयोग गर्न पाए र ?’ उपल्ला कर्मचारीहरु भन्छन्, ‘लोकमानसिंह कार्कीले सम्पूर्ण मन्त्रालयमात्र होइन, साना कार्यालयसमेत आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गरे । त्यो दृश्य देखेका प्रधानमन्त्रीले न हुन्न भन्न सके, न मन्त्रीहरुले ।’

आकर्षक भन्सार कार्यालयमा पठाउने कर्मचारीदेखि आम्दानी हुने लोभलाग्दा जिल्लामा प्रहरी प्रमुख अख्तियारबाटै तोकिन्थे । अर्थात् अर्थ र गृह मन्त्रालयका दैनिकी टंगालबाटै सञ्चालित हुन्थे । राजस्व, प्रहरी सरुवा र पदस्थापनमा अख्तियार प्रमुखबाट ‘एग्रिमो’ अर्थात् पूर्वस्वीकृति लिनुपर्थ्यो ।

लामो समय खाइ–खेली हुर्केको भन्सारबारे गहिरो ज्ञान कार्कीलाई थियो । बेनामी भित्रिएको ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको सुनमा मिलेमतोमा ‘पात्र’ खडा गरी उनले हिनामिना गरेको अभियोग अख्तियारबाटै लागेको थियो । जसमा उनले प्राविधिक ढंगले मात्रै सफाइ पाएका थिए । उनको सफाइमा ‘कैफियत’ टिप्पणी अख्तियारकै २०५७ सालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रहरी बढुवा–सरुवामा अख्तियारको चित्त बुझाउनु अनिवार्य सर्त बनेको थियो । यहाँसम्म कि कर्मचारीको पुरस्कार वितरणमा समेत अख्तियार प्रमुखको ठाडो हस्तक्षेप रह्यो । उनैले चाहेका ‘मानिस’हरुले मात्रै पुरस्कार पाए । भ्रष्टाचार मुद्दाको त्रासमा परेका सरकारी उपल्ला अधिकारीहरुले ‘अख्तियारको दबाब’ सार्वजनिक गर्न चाहेनन् । तर अब महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख खोल्न उत्साहित हुँदैछन् ।

कार्कीले राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पूर्णत: आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका थिए । दुवै निकायका प्रमुख र कर्मचारीहरुलाई अधीनमा पारी कार्कीले आफ्ना विरोधीहरुलाई ‘दु:ख’ दिने औजार बनाएका थिए । समाज कल्याण परिषदसमेत प्रयोग गरी प्रतिशोध साँध्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।

मुद्दाको त्रास देखाउँदै ठेक्का–पट्टा आफू अनुकूल निर्णय गराइयो, नमानेको खण्डमा अनेकन बहानामा अल्झाउने खेल हावी भयो । कुनै योजना वा परियोजना छानबिनमा परेपछि स्वत: त्यहाँको काम–कारबाही प्रभावित भए । पछिल्ला समयमा हरेकजसो निर्माण आयोजना ढिलाइ हुनुमा अख्तियार प्रमुखलाई कारण बनाइयो । फाइल लगेपछि त्यसले निम्त्याउने ढिलासुस्तीबारे अख्तियारले जवाफ दिएन ।

अख्तियार ‘पोष्ट–मार्टम’मा संलग्न हुने निकाय हो, सरकारी काम–कारबाही चलिरहँदाकै बखत हात हाल्नु कानुन विपरीत थियो । ठेक्कापट्टा र आर्थिक कारोबार जोडिएका विषयमा प्रारम्भमै प्रवेश गर्ने रहर देखाउनु ‘भाग’ खोज्नु हो । अदालतले अख्तियारको ‘बीचैमा प्रवेश गर्ने रहर’लाई अनुचित भनी फैसला दिइरहँदा उसले टेरपुच्छर लगाएन ।

मेडिकल कलेजका सिट निर्धारण अख्तियारको ‘प्रत्यक्ष निर्देशन’मा हुनपुग्यो, लिखित रूपमै । आकर्षक व्यवसायका रूपमा फस्टाएको मेडिकल कलेजमा आफू र नातागोतालाई फाइदा पुर्‍याउनेगरी सिट निर्धारण भए । त्यसमा बाधक बन्नेहरुलाई बनावटी भ्रष्टाचार मुद्दाको फन्दामा पारियो । महाभियोग समितिले छानबिनका क्रममा प्रमाण खोज्ने नै छ ।
गोकर्ण रिसोर्टको सेयर बिक्रीसम्बन्धी सरकारी निर्णय अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको ‘समुस्थिति’मा भएको प्रमाणसहितको फेहरिस्त सार्वजनिक भयो, तब आममानिस आश्चर्यमा परे । सेयर हस्तान्तरण निर्णयमा अख्तियार प्रमुखको उपस्थिति हुनु भनेको शक्तिको चरम दुरुपयोग हो । त्यो सेयर बिक्रीमा बाधक बनेका नेपाल ट्रस्टका सचिवलाई ‘अनुचित’ कामको अभियोग लगाउँदै विभागीय कारबाहीमा पारियो ।

अनुसन्धान होइन, थर्काउने आयोग
२०७० वैशाख २५ को मध्यरातमा लोकमानले अख्तियारलाई ‘अनुसन्धान गर्ने’ निकायबाट ‘थर्काउने’ निकायमा परिणत गरे । थर्काउँदै लाभ लिँंदै गए । उनी अख्तियारमा बहाल भएकै दिन थर्काइको विषय थियो, ‘सडक विस्तार गर्ने क्रममा संरचना भत्काउने काम र तिनको सुस्तताका सवाल ।’ त्यहाँ सडक, ढल, खानेपानीसँग सम्बन्ध राख्ने सचिवदेखि सबै पदाधिकारी थिए ।

प्रमुख आयुक्त कार्कीले सरकारी कर्मचारीहरूलाई थर्काए– राम्रैसँग । लगत्तै मैतीदेवी–बानेश्वर उकालोमा दक्षिणतिर एकैचोटी ढल–सडक निर्माणले तीव्रता पायो, जहाँ प्रमुख आयुक्त कार्कीको निवास पर्थ्यो । केही दिनअघि सर्वाेच्च अदालतको म्याद तामेली गर्दाका लोकमानको निवास वरपरका दृश्य पनि सार्वजनिक भए । त्यो दृश्यसँगै धेरैको टिप्पणी थियो, ‘भित्री गल्लीमा पनि डिभाइडर ?’ हुन पनि चिल्लो कालोपत्र सडक र कार्कीको ढोका प्रवेशसँगै ‘डिभाइडर’ ।

व्यापक विरोधबीच कार्कीको नियुक्ति भएको थियो, धेरैका नजरमा उनको नियुक्ति अवैध र अनुचित भन्ने नै थियो । तिनले पहिला कर्मचारीहरुलाई आफ्नो नियुक्तिलाई ‘थर्काएर’ वैधता लिने अभियानमा उत्रिए । त्यसपछि भूमिसुधार, नापी, यातायात सबै मन्त्रालयका हाकिमलाई अख्तियारमा उपस्थित गराउँदै, थर्काउँदै गए । उनको विशेष चासोको विषय थियो, त्रिभुवन विमानस्थल । उनले २०७० वैशाख ३१ मा पर्यटन मन्त्रालयका सचिवदेखि विमानस्थलमा कार्यरत विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुखसम्मलाई अख्तियारमा झिकाएर थर्काए ।

मन्त्रालय र विभागका हाकिमहरू ‘अख्तियारको निर्देशन’मा नियमित धाइरहे । कुनै निकाय छुटेनन्, अदालत र नेपाली सेनाबाहेक हरेक निकायका प्रमुखहरू बाहेक । त्रास हटेपछि तिनीहरूले कुनै दिन आफ्नो संस्मरणमा लेख्नेछन्, ‘थर्काइपछि अख्तियार प्रमुखले लिएको लाभबारे ।’

तेह्र–पानेको तर्साउने खेल
खासमा राजनीतिकर्मी र कर्मचारीलाई तर्साउन सजिलो उपाय बन्यो, ‘तेह्र पाने सम्पत्ति विवरण ।’ बेनामी उजुरीका आधारमा राजनीतिकर्मी र कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण भर्न आयोगमा बोलाउने र दिनभर उभ्याएर पठाउने खेलले निकै तीव्रता पायो । त्यस फारममा अचल सम्पत्ति, नगद, सुन, चाँदी, हीरा, जवाहरात, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, सेयर, ऋण, सवारी साधन, अन्य सम्पत्ति विवरण भर्नुपर्छ । त्यो विवरणसँगै एकाधपटक बयानमा बोलाउने र कुनै पनि बेला मुद्दा दायर हुनसक्छ भनी त्रासमा राखियो ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सिंहदरबारमै प्रदर्शनमा उत्रिएका उपल्ला कर्मचारीको हकमा त कार्कीले एक महिनासम्म १० देखि ५ बजेसम्म अख्तियारभित्र उभ्याएर मानसिक रूपमा होस्–हवास् उडाइदिए । अख्तियारको सम्पत्ति निगरानीका रूपमा सरकारी सुविधाभोगीहरु डराउने नै भए । डरको मानसिकतामा राखेर आफू अनुकूल निर्णय गराउने खेलमै राज्य–संन्यत्र अख्तियारबाट सञ्चालित हुनपुगेको हो ।

स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका हकमा कसैविरुद्ध पनि मुद्दा दायर नहुनुले तेह्र–पाने केवल तर्साउन सीमित राखिएको स्पष्ट हुन्छ । अघिल्लो वर्षको मंसिरमा त्यति ठूलो हल्लाखल्लासाथ सम्पत्ति छानबिन हुँदैछ भनी ठूलाबडाका नाम सार्वजनिक गरियो, कसैको गहिरोसँग छानबिन भएन । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको टिप्पणी थियो, ‘काम गर्नेले विज्ञापन गर्दैन, अझ अनुसन्धान गर्ने निकायले अदालतमा मुद्दा दायर नहुँदासम्म अनुसन्धान तथ्य चुहाउन मिल्दैन । पहिलै नाम सार्वजनिक गर्नु भनेको ब्ल्याकमेलिङ गर्नु बराबर हो ।’

बदलाको धुन
अख्तियार ‘समानान्तर सत्ता’ परिचालनमा सक्रिय हुँदै गएको दृश्य सरकारलाई थाहा थियो र संसदलाई पनि । शक्ति सम्पन्न सांसदहरू कसैले अख्तियार प्रमुखविरुद्ध मुख खोलेका थिएनन् । पहिलोचोटी २०७१ कात्तिक १६ मा अर्थ समितिको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अख्तियारविरुद्ध मुख खोले । लगानी जुटिसकेको ३७.६ मेगावाटको काबेली–ए जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि सांसदहरुलाई असह्य भयो ।

‘अख्तियारले लाइसेन्स रद्द गर भन्न पाउँछ कि पाउँदैन ?’ उनको प्रश्न थियो, ‘यो समितिले अख्तियार खारेज गरौं भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? सबै काम गर्ने हो भने अख्तियार प्रमुखलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइदिए हुन्छ ।’

अख्तियार प्रमुखविरुद्ध मन्त्रीहरू नै त्यसरी खुला रूपमा उत्रिएपछि अख्तियारले निश्चय नै ‘प्रतिशोध’को तानाबाना बुन्छ भन्ने आशंका थियो । त्यो आशंका २०७२ मंसिरमा यथार्थमा परिणत भयो । एमाले नेता पाण्डे अकुत सम्पत्ति छानबिनको दायरामा तानिए ।

त्यसो त नियुक्तिको ४ महिना नपुग्दै आफ्नो नियुक्तिका चर्काे विरोधी शम्भु थापालाई राजस्व अनुसन्धान विभाग लगाउँदै छापा मार्न लगाए । उनको त्यो हर्कतलाई सर्वाेच्च अदालतले ‘अवैधानिक’ ठहर्‍यायो । धेरै वर्ष बन्द रहेको साझा यातायात सञ्चालन गरेका कनकमणि दीक्षितलाई फन्दामा पारे ।

लोकतन्त्र बहालीपछि कार्कीलाई मुख्य सचिवबाट हटाउन खुल्ला रुपमै अभियान सुरु गरेका पूर्वमन्त्री तथा पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिकलाई पनि स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको अभियोगमा छानबिनमा पारियो । आफूलाई मुख्य सचिव हटाउन भूमिका खेल्नेहरुलाई पनि बाँकी छाडेनन् । त्यही क्रममा पूर्व मुख्य सचिव भोजराज घिमिरे सम्पत्तिको फन्दामा तानिए ।

कतिपय त कार्कीबाट दुईपटक दु:ख पाउनेमा परे, मुख्य सचिव हुँदाका बखत र अख्तियार प्रमुख भएपछि । कार्कीले शाही शासनलाई सहयोग नगर्ने उपल्ला कर्मचारीलाई जगेडामा राख्ने, धम्क्याउने र अनेक किसिमका प्रपञ्च रची ‘दु:ख’ दिएका थिए । लोकतन्त्र बहालीपछि तिनीहरु कार्कीको विरोधमा उत्रिए, फेरि अख्तियार प्रमुख भएपछि ‘दु:ख’ दिए ।

कर्मचारीतन्त्रका अप्राकृतिक पात्र
जमिनदार र दरबारियाको चाकडीमा अधिक लाभ लिने परिवारमा पुल्पुलिँंदै हुर्केका कार्की कर्मचारीतन्त्रमा रहँदा पनि सधैंभरि विवादित बनिरहे । २०४१ सालमा आफ्नो विवाहमा सरिक हुन राजा वीरेन्द्रलाई प्रभावित पारी उनी हुकुम प्रमांङ्गीमा राजसभामा उपसचिव नियुक्ति पाउन सफल भएका हुन् । अरू कर्मचारीले वर्षौंसम्म शाखा अधिकृत र उपसचिव हुँदा हिमालको चिसो, पहाडका दु:ख र तराईका गर्मी झेलेका हुन्छन् । उनले न लोकसेवाको सामना गर्नुपर्‍यो, न राजधानी बाहिर बसेर काम गर्नुपर्‍यो ।

प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि शक्तिसम्पन्न भएका कांग्रेस नेताहरुलाई प्रभावित गर्दै राजप्रासादबाट कर्मचारीतन्त्रमा प्रवेश गर्न सफल भए । त्यतिमात्र होइन, उनी अर्थ मन्त्रालय र त्यो पनि कमाउका अड्डालाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सफल भए । यिनलाई सहसचिवमा बढुवा गर्दाका बखत वरिष्ठको कार्यसम्पादनको अंक केरमेट हुनपुग्यो । यिनको सचिव बढुवा विवादास्पद बन्न पुग्यो । २०५८ बैसाख पहिलो साता १७ जना सचिव नियुक्तिमा सहसचिवको वरिष्ठता क्रममा ९४ नम्बरमा परेका कार्कीलाई ‘क्रेन’ लगाइएको थियो ।

त्यतिमात्र होइन, उनलाई जलस्रोत मन्त्रालयमा पदस्थापन गरिंँदासमेत आश्चर्यजनक घटना भयो । त्यतिबेला जलस्रोत मन्त्रालय कांग्रेसका इमानदार नेता बलदेव शर्मा मजगैंयाले सम्हालेका थिए । उनलाई एक वचन पनि नसोधिकन कार्कीलाई त्यहाँ पदस्थापन गरियो । कार्कीको नकारात्मक छवि र क्रियाकलापले मन्त्रालय नै ‘भ्रष्ट’ बन्न पुग्ने र आफ्नो छवि बिग्रन्छ भन्ने उनलाई लाग्यो । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कार्कीसम्बन्धी निर्णय फेर्न आग्रह गरे । तर कांग्रेसका निम्ति जीवन अर्पण गर्ने मजगैंयाको रोदनको कुनै अर्थ रहेन । अन्तत: त्यतिखेर पनि कार्कीकै जित भयो र जलस्रोत मन्त्रालयमा हालीमुहाली चलाउन पुगे ।

जलस्रोत मन्त्रालयमा पुगेपछि कार्कीले ‘लक्ष्मणपुर बाँध र तटबन्ध सवाल’मा भारतलाई खुसी पार्ने नीति लिए । तर उनको त्यो चाहना ‘राष्ट्रघाती’ भएको राय लेखेपछि तत्कालीन सहसचिव पूर्णभद्र अडिगा खेदाउमा परे । उनी विरुद्ध लिखित र मौखिक स्पष्टीकरणको अनगिन्ती शृंखला सुरु भयो । कार्कीले अडिगालाई राय सच्याउन दबाब दिए, तर अडिगाले मानेनन् । २०५८ भदौ ६ मा उनले कार्कीकै सामुन्नेमा भनेका थिए, ‘जलस्रोत मन्त्रालय तिम्रो बाउको विर्ता होइन ।’ त्यो वाक्य सुनेपछि सहसचिव अडिगाको कोठामा ताला लगाइदिने र उनीसँग बोल्ने कर्मचारीलाई समेत तर्साउने हर्कतमा कार्की उत्रिए । कार्कीसँग शत्रुता कायम भएपछि अडिगाको सहसचिवमा कार्यसम्पादन चौपट हुनपुग्यो । शाही शासनमा कार्की मुख्य सचिव भएपछि २०६२ सालमा उनी राजीनामा दिएर बाहिरिए । आफ्नो चाहनाको बाधक र विरोध गर्नेलाई सिध्याउने खेलमा कार्कीको ‘विकृत…–हर्कत’का एक भुक्तभोगी हुन्, पूर्णभद्र अडिगा ।
कार्की आफूले नचाहेको ठाउँमा सरुवा भयो भने त्यो ठाउँमा हाजिरसमेत गर्दैन थिए । उनलाई २०६० सालमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरियो । उनी त्यहाँ हाजिर गर्नसमेत गएनन् । तर उनीमाथि कुनै कारबाही भएन । अन्तत: २०६१ सालमा शाही शासन लागु भएपछि सिंहदरबारभित्रकै ‘राजा’ बने । धेरै काविल प्रतिस्पर्धीहरुलाई किनारा लगाउँदै मुख्य सचिवको पगरी गुँथे ।

जवाफ नदिने शैली
प्रशासकहरुको अनुमान छ, उनी महाभियोग प्रस्ताव सामना गर्ने आँट र क्षमता राख्दैनन् । यतिखेर महाभियोग प्रस्ताव सामना गर्दैनन् भन्ने प्रशासनिक नेतृत्वको बुझाइ छ । तिनको बुझाइमा, ‘कार्कीले महाभियोग प्रस्ताव बीचैमा तुहाउन अनेकन चलखेल गर्छन् । शक्तिकेन्द्रको सहारा लिन्छन् । आफ्ना संरक्षणमा रहेका तस्कर, माफिया र बिचौलियामार्फत पैसाको खेल गराउँछन् । त्यसमा सफलता हात लाग्ने देखेनन् भनेमात्र राजीनामा दिनेछन् ।’

अर्थात् कार्की ‘जुवाडे……–शैली’का पात्र हुन् । यिनले आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्न सक्छन् । उनले संसदीय समितिहरुले बोलाउँदासमेत बिरामी… भएको नौटंकी बहानाबाजी देखाउँदै छलेका थिए । पछि संसदीय समितिकै सदस्यहरुलाई ‘प्रभावित’ गर्न सफल भए । सार्वभौम संसदीय समिति आफैं उनलाई जवाफनिम्ति बोलाउन नसक्ने हैसियतमा पुग्यो । संसदीय समितिकै सदस्यहरुलाई आफ्नो ‘रक्षक’मा परिणत गर्न सफल भएका थिए, कार्की ।

प्रशासनिक सेवामा रहँदा पनि उनीविरुद्ध सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिइकन उनी राजीनामा दिएर बाहिरिएका थिए ।

जनआन्दोलन–२ जाँचबुझ उच्चस्तरीय आयोगले राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग तथा हिनामिना, सत्ता, शक्ति र पदको दुरुपयोग गरेको आधारसहित प्रमुख दोषी किटान गरेको थियो । त्यही प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदले उनलाई ‘किन कारबाही नगर्ने ?’ स्पष्टीकरण सोधेको थियो । मन्त्रिपरिषदले कारबाहीनिम्ति लोकसेवा आयोगसँग परामर्श मागेको थियो । तर उनले बीचैमा राजीनामा दिएपछि स्पष्टीकरण प्रक्रिया त्यत्तिकै थााँती लाग्न पुगेको थियो ।

कार्कीका हकमा मन्त्रिपरिषदको २०६३ माघ २५ को बैठकले ‘भविष्यमा सरकारी जिम्मेवारी नदिने’ निर्णय लिएको थियो । कार्की त्यो निर्णय बदर गर्ने कानुनी उपचारमा नगएको हुँदा उनीविरुद्ध कारबाही यथावत् रहँदा—रहँदै आश्चर्यजनक ढंगले उनको नियुक्ति भएको थियो । त्यो निर्णय बदर नभएसम्म संवैधानिक परिषदले नियुक्त गर्न मिल्दैन । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा भनिएको छ– ‘कार्कीले जनआन्दोलनका बखत निजामती सेवाको पदीय मर्यादा र सीमा प्रतिकूल हुनेगरी अवाञ्छित क्रियाकलाप गरेको देखिएकाले सेवाबाट हटाउने र निजलाई पनि भविष्यमा सरकारी पदको जिम्मेवारी नदिनेगरी नेपाल सरकारले अभिलेख राख्ने ।’

तर कार्कीको चाकडीमा माओवादी नेतृत्व राम्रैसँग प्रभावित भयो । २०६५ सालमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पहिलोचोटी प्रधानमन्त्री हुँदा उनकै अघोषित सल्लाहकार बन्दै फेरि शासकीय संयन्त्र प्रवेश गर्न सफल भए । उनकै सहकर्मीहरु कार्कीको स्वभाव विश्लेषण गर्दै भन्छन्, ‘पद प्राप्तिका निम्ति शक्ति…–सम्पन्नहरुको चाडकी गर्न कसर बाँकी राख्दैनन् । शक्ति सम्पन्नहरुलाई रिझाउने र तिनीहरु कमजोर भएमा तिनैमाथि जाइलाग्न पछि पर्दैनन् । राजप्रासाद सेवामा हुर्केको हुँदा दरबारले जसरी सिंगो राज्यसंयन्त्र आफू अनुकूल प्रयोग गथ्र्यो र विरोधीलाई सिध्याउँथ्यो, त्यही नीति अख्तियार प्रमुख भएपछि लागु गरे ।’

शक्ति सम्पन्न हुँदा माओवादी नेतृत्व कार्कीसँग लपक्कै भएको थियो । यहाँसम्म कि माओवादीका तत्कालीन शक्तिसम्पन्न नेता रहेका हालका नयाँ शक्तिका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसमेत उनीसँग मोहित हुनपुगे । त्यही कारण कार्कीलाई ‘अख्तियार प्रमुख’ बनाउने खेलका प्रमुख हस्तीमा दर्ज भए । भट्टराईको मुखबाट कसैको प्रशंसामा बिरलैमात्र वाक्य फुत्किन्थ्यो, तर कार्कीबारे आकर्षक वाक्य प्रयोग भयो । उनको टिप्पणी थियो, ‘उहाँमा भूतपूर्व मुख्य सचिव र कुशल प्रशासक भएको छवि छ । त्यसर्थ उहाँ कुनै पनि पदका निम्ति उपयुक्त व्यक्तित्व हो जस्तो मलाई लाग्छ ।’ त्यतिमात्र होइन, भट्टराई कार्कीको विरोध गर्नेहरुलाई ‘नकारात्मक सोचधारी’को संज्ञा दिनसमेत पछि परेनन् ।

कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गरेपछि सबैभन्दा दिक्दारी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कृष्णजंग रायमाझीले व्यक्त गरेका थिए र लोकतान्त्रिक नेताहरुको ‘ज्यादती’को चरम नमुनाको संज्ञा दिए । शासकीय शक्तिले उन्मत्त भएका राजनीतिक नेतृत्वलाई उनको ‘क्रन्दन’ सुन्ने फुर्सद दिएन ।

महाभियोगको विकल्प छैन
नियुक्तिपूर्व अधिक विवादित पात्र कार्कीका हकमा बल्लबल्ल संसदमा महाभियोग दर्ता भएको छ । अख्तियारका निम्ति वर्षमा राज्यको ७३ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुन्छ । राज्यको कर प्रयोग गर्ने संस्था विश्वसनीय र निष्पक्ष हुनुपर्छ । त्यस निम्ति संसदसमक्ष दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई निष्कर्ष दिनैपर्छ । प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा पनि न्यायाधीशका अनेकन विवादित घटना देखिए, संसदले मौनता साँध्यो ।

अझ लोकतान्त्रिक कालखण्डमा न्याय परिषदबाट महाभियोग लगाउन सिफारिस हुँदासमेत चरम संसदीय निस्क्रियता प्रदर्शन भयो । कुनै पनि बहानामा संसदसामु दर्ता भइसकेको प्रस्तावले निष्कर्ष पाएन भने त्यसले अराजक रूप पनि धारण गर्न सक्छ । अबको नियुक्तिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी लिएका व्यक्ति विषयमा दख्खल भएको र कानुनको मर्म बुझ्ने हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारमा अनाहकमा निर्दोषलाई आरोप–अभियोग लगाइनुहुन्न र दोषी व्यक्ति कुनै पनि हालतमा छुट्नुहुन्न ।