स्थानीय तह पुन:संरचनाको सकस

असारबाट काम थालेको आयोगमाथि तत्कालीन केपी ओली सरकारले भदौ मसान्तभित्र प्रतिवेदन तयार पार्न दबाब दिएको थियो । किनकि ओली सरकारले मंसिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनेगरी कार्ययोजना तयार पारेको थियो । असोज मसान्तभित्र पुन:संरचनाको काम सक्नेगरी करिब ६० प्रतिशत काम सकाएको आयोगलाई त्यसपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले असोज दोस्रो साता नयाँ मापदण्ड दियो । आयोग सदस्य निरज शाह भन्छन्, ‘नयाँ मापदण्डले आयोगलाई फेरि शून्यबाटै काम थाल्नुपर्ने अवस्था निम्तियो ।’

आयोगले प्रस्ताव गरेको ५ सय ६५ स्थानीय तहको संख्या कम भएको भन्दै प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीले त्यसलाई बढाउन पुन:संरचनाका लागि इलाकालाई मापदण्ड तोक्नुपर्ने सहमति गरिदिए । सरकारले त्यही अनुसार ९ सय २७ को संख्यामा रहेको इलाकालाई पुन:संरचनाको नयाँ मापदण्ड तोकेर आयोगलाई पठायो । संविधान अनुसार पुन:संरचनाका लागि सरकारले मापदण्ड तोक्ने व्यवस्था छ ।

कात्तिक मसान्तभित्र प्रतिवेदन तयार गर्न आग्रहसहित सरकारले दसैं बिदाको अघिल्लो दिन नयाँ मापदण्ड दिएको थियो । ‘दसैं—तिहार नभनी हामीले संविधान कार्यान्वयन र राष्ट्रको प्रमुख लक्ष्य निर्वाचनमा सहयोग पुग्ने हिसाबले काम गरेका हौं,’ शाहले भने, ‘यतिखेर आयोगले आफ्नो काम सकेको सरकारलाई जानकारी गराएर प्रतिवेदन बुझ्नका लागि प्रधानमन्त्रीको समय माग गरेका छौं । तर पाउनसकेका छैनौं ।’

आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले पुस १ मा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर प्रतिवेदन बुझाउन पुस ६ को समय माग गरेका थिए । पुन:संरचनापछिको स्थानीय तह कि पुरानै स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जाने राजनीतिक सहमति जुटाउन नसकेका प्रधानमन्त्री दाहालले भने आयोगलाई समय दिइरहेका छैनन् । त्यसपछि आयोगले पुस ११ मा औपचारिक रूपमा सरकारलाई पत्र लेखेर प्रतिवेदन तयार भइसकेको र बुझ्नका लागि प्रधानमन्त्रीको समय माग गर्‍यो । तर त्यसको एक साता पुगिसक्दा पनि आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन पाएको छैन ।

बरु बुधबार प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेट पाएका आयोग अध्यक्ष पौडेललाई नयाँ संरचनामै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने राजनीतिक सहमतिको प्रयास भइरहेकाले केही दिन पर्खिन भनिएको छ । फागुन मसान्तसम्मको म्याद पाएको आयोगले सरकारकै दबाबमा आफ्नो समयसीमा नकुरी यथासक्य छिटो प्रतिवेदन तयार पारेको आयोग सदस्य डा. श्यामकृष्ण भूर्तेलले बताए । ‘राष्ट्रिय दायित्वमा सघाउने उद्देश्यले छिटो काम गरिएको हो,’ उनले भने, ‘विश्वास छ, सरकारले यसको सदुपयोग गर्नेछ ।’

यता सदनभित्रको ठूलो सत्तारुढ कांग्रेसले त सुरुदेखि नै स्थानीय तह पुन:संरचनाको औचित्य देखिरहेको छैन । बरु हाल कायम रहेकै स्थानीय निकायकै निर्वाचन गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने सकेसम्म नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहको त्यो नभए पुरानै संरचनाअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ । माओवादी (केन्द्र) अलमलमै छ । प्राध्यापक कृष्ण खनालको शब्दमा प्रदेश गठन नहुँदै अर्थात प्रदेशलाई विश्वासमा नलिई गर्न खोजिएको स्थानीय तह पुन:संरचना उल्टो प्रक्रिया हो । ‘हिँडाइ नै उल्टो भएपछि त्यसले समस्या ल्याउन नै भयो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसले सबै गन्जागोल बनाएको छ । राजनीतिक दलहरुसँग प्रस्ट बाटो नै छैन ।’

सहमति कसरी उल्टियो ?
संविधानसभाभित्र भएका राजनीतिक छलफल, सहमति, प्रस्ताव र प्रतिवेदन विपरीत संविधानमा स्थानीय तहका विषयमा प्रावधान थुपारिएपछि राजनीतिक दलहरु समस्यामा परेका हुन् । सुरुमा दलहरु स्थानीय तह पुन:संरचनाको काम प्रदेशले गर्नेमा सहमत थिए । संविधानसभाका दस्तावेजहरुले त्यही भन्छ । तर अन्तिम समयमा संविधानमा फरक लेखियो ।

अघिल्लो संविधानसभामा राज्यको पुन:संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदन, विवाद समाधान उपसमितिले स्थानीय तहका सम्बन्धमा जुटाएको सहमतिभन्दा फरक प्रसंग संविधानमा उल्लेख गरिएको हो । त्यति मात्रै होइन, संविधानमा स्थानीय तहको विषयमा उल्लेखित कुरा दोस्रो संविधानसभामा कांग्रेस, एमाले र राप्रपाले पेस गरेको साझा अवधारणाभन्दा पनि फरक छ । संविधानसभाका दस्तावेजहरुले राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश, स्थानीय तहले गर्ने भनेको छ । जुन कुरा जस्ताको त्यस्तै संविधानमा पनि प्रस्ट ढंगले लेखिएको छ । तर स्थानीय तहका विषयमा फरक पारिएका छन् ।

स्थानीय तहका रूपमा गाउँपालिका र नगरपालिका प्रदेश अन्तर्गत रहने सहमतिको विषय संविधानमा परेन । त्यति मात्रै होइन, संघीय सरकारले दिएको मापदण्ड अनुसार स्थानीय तहको नाम, संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्न प्रदेश सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने दलहरु बीचको सहमतिले पनि अन्तिम समयमा संविधानमा ठाउँ पाएन ।

प्रादेशिक सरकार गठन भएको एक वर्षभित्र स्थानीय तहको संख्या, सीमा र क्षेत्र निर्धारणको गरिसक्नुपर्ने भन्ने सहमतिको सट्टा संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र नेपाल सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिका निर्धारण गर्न आयोग गठन गर्ने र त्यसको कार्यावधि एक वर्षको हुने संविधानमा उल्लेख गरियो । पहिलो र दोस्रो संविधानसभा दुवैमा संविधान निर्माणमा निरन्तर विभिन्न समिति/उपसमितिमा रहेर काम गरेका सद्भावना पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण अन्तिम समयमा मस्यौदा समितिले सहमतिका विषयलाई उल्ट्याएको आरोप लगाउँछन् ।

‘स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, त्यसलाई प्रदेश मातहत राख्ने, त्यसको पुन:संरचना प्रदेशले गराउने लगायतका विषयमा कुनै विवाद थिएन,’ कर्णले भने, ‘निर्विवाद विषयलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर मस्यौदा समितिले तोडमरोड गरिदियो, जसको परिणाम अहिले देखिँदैछ ।’

कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको संविधान मस्यौदा समितिलाई सहमतिका विषयलाई संविधानको भाषामा ढालेर मस्यौदा गर्नेमात्र अधिकार थियो । समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्र विपरीत सहमति भइसकेका विषयलाई पनि उल्ट्याउने फरक ढंगले लेख्ने काम थालेपछि विरोध भएको थियो । समितिका सदस्य माओवादी सांसद प्रभु साहले ‘म्यान्डेट’ विपरीत काम बढाइएको र विरोध गर्दागर्दा पनि नरोकिएपछि समितिबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएका थिए ।

‘परिवर्तनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरुलाई जथाभावी बिनाआधार उल्टाउन थालिएपछि त्यहाँ साक्षीका रूपमा मात्र बसिरहन उचित नलागेरै राजीनामा दिएको थिएँ,’ उनले भने, ‘भाषा मिलाउने अधिकार पाएको समितिले भएका सहमतिभन्दा फरक र नयाँ–नयाँ दफा थपेको हो ।’ सांसद कर्णको भनाइमा ‘सबै कुरा नियमावलीले निर्धारण गरेअनुसार नै अघि बढिरहेको थियो । तर २०७२ जेठ २५ मा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच भएको १६ बुँदे सहमतिपछि सबै कुरा मिच्न थालियो । जे मन लाग्यो, त्यही मस्यौदामा लेखियो । नियमावलीलाई बिर्सिने काम भयो ।’

सांसद साहले पनि १६ बुँदे सहमतिपछि नै साउन २९ मा राजीनामा दिएका हुन् । स्थानीय तहलाई लिएर आज जति अन्योल र विवाद छ, त्यो मस्यौदा समितिको मनपरीकै परिणामका रूपमा लिन्छन्, सांसद साह ।

मधेसी मोर्चाले स्थानीय तह प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्र रहनुपर्ने अडान छाडेको छैन । मोर्चाले स्थानीय तह पुन:संरचना अस्वीकार मात्रै होइन, निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ । तमलोपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले संघीयतालाई कमजोर पार्ने कुनियतले ल्याइएको प्रावधानले समस्या खडा भएको बताए ।

‘खराब नियतले ल्याइएको विषयबाट राम्रो अपेक्षा राख्न सकिन्न,’ उनले भने । संविधानमा स्थानीय निकायलाई बलियो देखाएर संघीयता विरोधीहरुले गलत प्रचार गरिरहेको सांसद साहको आरोप छ । स्थानीय तहलाई प्रदेशप्रति जिम्मेवार बनाइएन भने तहगत हिसाबले द्वन्द्व नै द्वन्द्वमा मुलुक वर्षौं जानसक्ने साहको आँकलन छ । ‘स्थानीय तहलाई अधिकार दिइनुमा कुनै विवाद छैन । तर त्यसको संरचना प्रदेशलाई सहयोग गर्ने हिसाबले बनाइनुपर्छ’, माओवादी केन्द्रका सांसद साहले भने ।

स्थानीय तहबारे संवैधानिक व्यवस्था
राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड शीर्षकको संविधानको भाग–५ धारा ५६ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने उल्लेख छ । संविधान र कानुन बमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग पनि तीन तहले गर्ने लेखिएको छ । त्यही धाराको उपधारा ५ अनुसार स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहने व्यवस्था छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध शीर्षकको भाग–२० को धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनेको छ । साथै नेपाल सरकारले आफै वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त भागमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच मात्र कस्तो सम्बन्ध हुनेबारे भने केही उल्लेख छैन ।

अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो तीन तहको ठाडो राजकीय संरचनामा प्रदेश बीचमा भए पनि त्यसलाई अधिकारका हिसाबले बाइपास गर्ने प्रावधान राखिएको बताउँछन् । ‘संविधानले प्रदेश सरकारलाई केन्द्रको निर्देशन स्थानीय तहलाई पुर्‍याउने माध्यमका रूपमा मात्रै राखेको देखिन्छ,’ उनले भने ‘प्रदेशलाई भूमिकाविहीन बनाएर संघीयता कमजोर बनाउने मनसुवा यहाँ लुकेको छ । केन्द्रको सम्पर्क स्थानीय तहसँग हुने तर प्रदेशको नहुने ? यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ?’

संविधानको धारा २३५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कामय गर्न संघीय सांसदले कानुन बनाउने लेखिएको छ । त्यस बाहेक प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच समन्वय राख्न र विवाद उत्पन्न भएमा त्यसमा समन्वय गर्नसक्ने भूमिकामात्र प्रदेशसभालाई दिइएको छ । भाग– ३३ को संक्रमणकालीन व्यवस्थाको धारा २९५ (३ र ४) मा स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारणका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्ने प्रावधान छ । नेपाल सरकारले दिएको मापदण्ड बमोजिम गठन भएको एक वर्षभित्र उक्त आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

उक्त आयोग संविधान जारी भएको मितिले ६ महिनाभित्र गठन गरिने संविधानमा उल्लेख छ । संविधानको सोही धारालाई टेकेर तत्कालीन केपी ओली सरकारले संविधान जारी भएको ६ महिना पुग्न १ दिन बाँकी रहँदा २०७२ चैत १ गते स्थानीय तह पुन:संरचना आयोग गठन गरेको थियो । जसको म्याद आगामी फागुन मसान्तसम्म छ । सरकारले दिएको मापदण्डमा रहेर स्थानीय तहसहित विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारणको काम पनि आयोगले गरिरहेको छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र सम्पूर्ण रूपमा कार्यकारिणी र व्यवस्थापकीय प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । भाग–१७ मा स्थानीय कार्यपालिका र भाग–१८ मा व्यवस्थापिका सम्बन्धी प्रस्ट प्रावधान छन् । गाउँसभा र नगरसभालाई संविधानले तोकेको अधिकार प्रयोगका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने अधिकार प्राप्त छ ।

संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई २२ वटा अधिकार दिएको छ । त्यस्तै अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ वटा साझा अधिकारका सूची छन् । स्थानीय तहलाई विभिन्न खाले कर उठाउनेदेखि लालपुर्जा वितरण, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, विकास आयोजना र परियोजना, स्वास्थ्यसहित प्रहरी राख्ने र एफएम खोल्न अनुमति दिनेसम्मका अधिकार दिइएको छ । स्थानीय तहको मामिला पूर्णत: प्रदेश मातहत रहनुपर्थ्यो । संविधान निर्माण पूर्वका बहसका दस्तावेजहरुमा स्थानीय तहको पुन:संरचनाको सवाल प्रादेशिक अधिकारमा राखिएको, तर पछि त्यसलाई बदनियत ढंगले अन्तिममा हटाइएको अधिवक्ता महतोको भनाइ छ ।

अधिवक्ता महतोले संविधानले दिएको अधिकार हेर्दा स्थानीय तहले प्रदेशलाई टेर्ने अवस्था नरहेको बताए । एउटै प्रकृतिका अधिकारहरु दुवै निकायलाई दिइएकाले त्यसले निरन्तर विवाद खडा गर्ने सम्भावना उनले औंल्याए । धारा ३०३ मा स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म मात्र हालका स्थानीय निकायहरु कायम रहने र स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म मात्र स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरु कायम रहने उल्लेख छ । संविधानको यही धाराले पनि सरकार अहिले अप्ठ्यारोमा परेको छ ।

आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनासाथ पुराना संरचना नरहने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण आयोगको प्रतिवेदन तत्काल बुझ्ने कि नबुझ्ने दोधारमा सरकार छ । फेरि दलहरुबीच पुरानै वा नयाँ संरचनामा निर्वाचनमा जाने भनी वहस भइरहेका बेला आयोगको प्रतिवेदनले त्यसलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने बुझाइ छ । आयोगका सदस्य निरज शाहले संविधानको प्रावधानले सिफारिसकर्ता होइन कि स्थानीय तहको सीमा, संख्या निर्धारणकर्ताका रूपमा आयोगलाई जिम्मवारी तोकेको बताए । ‘आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको क्षणबाट संविधान अनुसार पुरानो संरचनाहरु कायम रहने छैनन्’, उनले भने ।

समितिको प्रतिवेदन
अघिल्लो संविधानसभा गठित राज्यको पुन:संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले तीन तहको संरचना निर्धारण गरी स्थानीय तहको रूपमा रहने गाउँपालिका र नगरपालिका प्रदेश अन्तर्गत रहने निर्धारण गरेको थियो ।

समितिले २०६६ माघ १७ मा संविधानसभामा बुझाएको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्न आयोग गठनको अधिकार पनि प्रदेशलाई दिइएको छ । केन्द्रले मापदण्ड तोक्दा त्यसका लागि संघीय सरकारले सापेक्षिक रूपमा समान जनसंख्या, भौगोलिक तथा प्रशासनिक अनुकूलता, जनसंख्याको घनत्व, यातायातको सुविधा, प्राकृतिक स्रोतसाधनको अवस्थिति र सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दाको सांस्कृतिक तथा सामुदायिक पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरियो ।

प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्षभित्र स्थानीय तहको संख्या, सीमा र क्षेत्र निर्धारण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । प्रदेश अन्तर्गत नै रहनेगरी स्वायत्त क्षेत्रको निर्माण गरिने पनि प्रतिवेदनमा लेखियो । प्रदेश र स्थानीय तह वा प्रदेश र विशेष संरचना वा स्थानीय तहहरु वा स्थानीय तह र विशेष संरचनाबीच उत्पन्न हुने विवाद सल्टाउने अधिकार प्रदेशको व्यवस्थापिकालाई दिइने प्रावधान समितिको प्रतिवेदनमा छ ।

त्यसो त कांग्रेस–एमाले पनि स्थानीय तहको रूपमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लालाई प्रदेश अन्तर्गत राख्ने पक्षमा थिए । कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवान र स्वतन्त्र सभासदहरु अतहर कमल मुसलमान र चन्द्रेश्वर झाले २०७१ कात्तिक १७ मा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा बुझाइएको संविधानका अन्तरवस्तु सम्बन्धी अवधारणा पत्रमा पनि त्यही कुरा प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको थियो ।

यता राज्यको पुन:संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदनमाथि केही असहमतिहरु दर्ज नभएका भने होइनन् । तर त्यतिखेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको विवाद समाधान उपसमितिले स्थानीय तहका सन्दर्भमा समितिको मस्यौदा उपयुक्त रहेको भन्दै त्यसैलाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘स्थानीय तहका विषयमा पहिलो संविधानसभाले सहमति जुटाइसकेको थियो । त्यहाँ कुनै विवाद थिएन,’ तत्कालीन उपसमितिमा रहेका सांसद कर्णले भने, ‘तर दोस्रो संविधानसभामा गठित संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले त्यसलाई मस्यौदा समितिमा पठाउनुको साटो विवादित रहेको भन्दै संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाइदियो ।’

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवाद समितिले ती बुँदाहरुमा खासै विवाद देखेन र लेख्दियो, ‘१६ बुँदे राजनीतिक सहमतिमा उल्लिखित उक्त विषयका आधारमा संविधान मस्यौदा समितिबाट मिलाई मस्यौदा गर्ने ।’ त्यतिखेर संवाद समिति मातहतको विवाद समाधान उपसमितिको संयोजकसमेत रहेका सांसद कर्णले विवाद नै नरहेको विषयलाई जबर्जस्ती विवादित बनाउने प्रयास गरिएको बताए ।

जेठ २५ को १६ बुँदे सहमतिको अन्तिम बुँदामा जनताको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सबल तुल्याउनका लागि यथासक्य चाँडो स्थानीय निर्वाचन गरिनेछ भनी उल्लेख छ । स्थानीय निकाय वा तहका विषयमा यस बाहेकका शब्द उक्त सहमतिको अन्य बुँदामा परेको छैन ।

संविधानमा अहिले राखिएको प्रावधानले १६ बुँदे प्रावधान विपरीत स्थानीय चुनावलाई पर धकेल्ने काम भएको प्राध्यापक खनाल देख्छन् । उनले दलहरुभन्दा नागरिकको खाँचोको विषय स्थानीय निर्वाचन बनेको बताए । उनका अनुसार स्थानीय तह पुन:संरचनाको काम प्रादेशिक सरकारको जिम्मामा रहेको भए यतिखेर पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको चुनाव गर्न कुनै बाधा पुग्ने थिएन ।

संविधानमा गल्ती भएको छ : प्रा. कृष्ण खनाल
संविधान बनाउँदा केही कुराहरु गल्ती भएको छ, जसको परिणाम हो— संविधान आएको १५ महिना भइसक्दा पनि त्यसले स्थापित गर्न खोजेको राजनीतिक प्रणालीले गति पाउनसकेको छैन । प्रदेश गठन नहुँदै अर्थात प्रदेशलाई विश्वासमा नलिई गरिएको स्थानीय तहको पुन:संरचनाको काम संघीयताको उल्टो प्रक्रिया हो । साँच्चिकै संघीयतामा जाने हो भने स्थानीय तहको साँध, सिमाना र संख्या तोक्नुपर्ने काम केन्द्र सरकारको हुँदै होइन । सबै कुरा माथिबाटै गर्ने पुरानै मानसिकता हावी भएकाले त्यस्तो गर्न खोजिएको छ ।

संघीयतामा जाने भइसकेपछि पहिला प्रदेशहरुको सीमांकन गरिसकेर प्रदेशलाई विश्वासमा लिई स्थानीय तहको पुन:संरचना गरिनुपर्थ्यो । आफ्नो प्रदेशभित्र कति नगरपालिका, गाउँपालिका हुने त्यो प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र छोडिनुपर्थ्यो । केन्द्रले त्यसका लागि मापदण्ड मात्रै तोक्दिनुपर्ने हो । त्यसले स्थानीय तहको पुन:संरचनामा प्रदेशहरुबीच समानता हुन्थ्यो ।

संविधानमा प्रदेशको सीमांकन टुंग्याउन आयोग बनाउने कुरा लेखियो, तर त्यहाँ कुनै समय—सीमा राखिएन । जबकि पहिलो प्राथमिकतामा त्यो हुनुपर्थ्यो । तर स्थानीय तहको सन्दर्भमा समयको सीमा तोकेरै आयोग गठनको प्रावधान राखियो । संविधानका कतिपय प्रावधानहरुमा कुन पार्टीका कुन नेताको दृष्टिकोण लुकेर बस्यो, कसैले ख्यालै गरेनन् । प्रदेश सीमांकनको कुरा पहिला आउनुपर्ने, प्रदेश अस्तित्वमा आएपछि केन्द्रले तोकेको मापदण्ड अनुसार प्रदेशभित्र गाउँ, नगर निर्धारण गरिनुपर्थ्यो । तर गरियो उल्टो । यसको अर्थ यो पनि होइन कि प्रदेशले पुरा हाकिम भएर स्थानीय तह चलाउन पाउने । संविधानले स्थानीय तहको अधिकार र कार्यक्षेत्र तोक्छ । त्यसलाई तलमाथि गर्न प्रदेशले मिल्दैन ।

दलहरुभन्दा नागरिकको खाँचोको विषय हो, स्थानीय निर्वाचन । प्रदेशलाई स्थानीय तह पुन:संरचनाका जिम्मेवारी दिएको भए प्रदेश सरकार गठन र पुन:संरचना अगाडि पुरानै संरचनाको निर्वाचन गर्दा हुन्थ्यो । त्यसैले राजनीति नमिलेपछि जे लेखे पनि मिल्दैन । भएको कुरा त्यही हो । संविधान निर्माण कसले के काम कतिखेर गर्‍यो कसैले थाहै पाएन ।

दफावार छलफल भएको भए कुन दफाको के प्रभाव पर्छ, थाहा हुन्थ्यो । त्यसले पार्ने दीर्घकालीन, अल्पकालीन प्रभावमा ध्यान दिने ठाउँ हुन्थ्यो । सभासदहरुले थाहा पाउँथे । तर हचुवामा एकमुष्ट पारित गर्दा के पारित भो भन्ने पनि थाहा पाएनन् । अहिले गठन भएको स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले ‘ब्युरोक्रेटिक’ मानसिकतामा आधारित भएर काम गरेको देखिन्छ ।
(कुराकानीमा आधारित)