संघीयताको औचित्य

संघात्मक राज्यमा ‘माथि’ भन्ने नै हुँदैन । अर्थात् बिनाकेन्द्रको वा बहुकेन्द्रको ‘सेन्टर–पेरिफेरी मोडल’ को राज्य हो ।
बालकृष्ण माबुहाङ

आधुनिक राजनीतिशास्त्रको उत्पत्ति राज्यको बारेमा भएको अध्ययनबाट भएको हो । ‘स्टेटहुड’ अर्थात् राज्यवादी सोच, अविभाजित सम्प्रभुता राज्यमा निहित हुने सिद्धान्तको विकास, सन् १६४८ को वेष्टफालिया सन्धिपछि विकसित भएको मानिन्छ ।

मध्यकालीन समयमा परिवार, जाति, समुदाय विशेष रहेको राजनीति युरोपियन अनुभवमा एउटा असल राजनीति थियो । यही पद्धति एसिया र अफ्रिकामा पनि थियो । वेस्टफालिया सन्धिपछि विकसित राज्य निर्माणको लक्ष्य कसरी आत्मनिर्भर बन्ने, कसरी एकनासे समाज बनाउने र कसरी राजनीतिक सम्प्रभुता प्राप्त गर्ने ध्येयले एकोहोरियो । दोस्रो विश्वयुद्धसम्ममा निर्माण भएका राज्यहरूले करिब ३ सय वर्षमा कति उपलब्धि हासिल गर्नसके वा सकेनन्, प्राज्ञिक तथा अधिकारविहीनहरूको क्षेत्रमा यो प्रश्न उत्तिकै पेचिलो बनेको छ । 

१ सय ३० वर्षदेखि प्रोटेस्टेन्ट धार्मिक समुदायमा सुधारको लागि भएको तनावले जेलिएको पश्चिम युरोपमा नयाँ आदर्शको खोजी भइरहेको थियो । करिब ३० वर्षको रक्तपातपूर्ण युद्धलाई अन्त्य गर्न फ्रान्स, स्पेन, रोमन इम्पेर, डच र स्वीडेन भूभागीय ‘टेरिटोरियल’ इन्टिग्रिटीको लागि वेष्टफालियन सन्धिमा आए । राज्यलाई सम्बद्र्धन गर्न गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक नीति अख्तियार गर्न थाले । भूभागीय राज्य निर्माणको कार्य आआफ्नो औपनिवेशिक प्रभाव भएको कन्टिनेन्टदेखि विस्तारित क्षेत्रहरूमा राज्यहरू घोषणा गर्ने प्रचलनको रूपमा विकास भयो । दोस्रो विश्वयुद्धसम्म आइपुग्दा आआफ्नो राज्य विस्तार, शक्तिको तुजुक र औपनिवेशीकरणको चरम अवस्था थियो । विभिन्न महादेशमा देखिएको स्वराजको आन्दोलन, आन्तरिक गृहयुद्ध र द्वन्द्वले राज्यको विषयमा पनि पुनर्विचार सुरु भयो ।

Yamaha

सङ्घीयता अध्येता डानियल जे इलाजरको तर्क छ, ‘आधुनिक कालको राज्यवाद अधिकांश एकात्मक वा सङ्घीय राजनीतिमा विभक्त छ । यसरी हेर्दा उत्पत्ति र विकासको हिसाबले तीनवटा नमुनाहरू देखिन्छन् । हाइरार्किकल, अर्गानिक र कोभेनान्टल । अघिल्ला दुई एकात्मक हुन् भने पछिल्लो संघात्मक ।’ एकात्मक राज्यमा शक्ति ‘माथि’ अर्थात् केन्द्रमा थुप्रेको हुन्छ, जुन तलसम्म आइपुग्दैन । ‘पिरामिड मोडल’को राज्य हो । तलका सबै निकाय माथिको केन्द्रीकृत शक्तिका आसेपासे मात्र हुन् । माथि केन्द्रीकृत भएर रहेको शक्तिलाई विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट विनियोजित गरेर स्थानीय निकायसम्म तल लग्ने भन्ने हो । तर त्यसको लागि तदअनुरुपको राजनीतिक संस्कृति, राज्यको संरचना र प्रशासन वा कर्मचारीतन्त्र, सेवाप्रदायको लागि विशिष्ट अध्ययन गरेको, क्षमतावान हुनु जरुरी छ । संघात्मक राज्यमा ‘माथि’ भन्ने नै हुँदैन । अर्थात् विना केन्द्रको वा बहुकेन्द्रको ‘सेन्टर–पेरिफेरी मोडल’को राज्य हो । यो कोभेनान्ट (सम्झौता) बाट तय हुन्छ । संघीभूत इकाइहरू (प्रान्त/प्रदेशहरू) बीच सङ्घको स्वरूप, क्रियाकलाप, सङ्घले गर्नुपर्ने कार्य र दायित्वबारे एकअर्कामा भएको सम्झौताबाट सङ्घ बन्छ । यसको एउटा बुझाइ भनेको प्रान्त वा प्रदेशहरू मानवजाति, जनजातिको विकास क्रमसँगै बनेका हुन् । तिनीहरू बन्न सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, पर्यावरणीय, विभिन्न कारक तत्त्व हुन्छन् । तिनैबाट सङ्गठित चलायमान राज्य बन्छ । ससाना आकारमा बनेका राज्यहरूले सङ्घ बनाएपछि सङ्घ र राज्य बीचको परस्पर सम्बन्धले सङ्घ चल्छ, नकि कुनै शक्तिशाली केन्द्रले प्रदेश वा प्रान्तहरू चलाउँछ । 

कसैले कसैमाथि चढाइ गरेर बनेको राज्य वास्तवमा राज्यको अभिन्न अङ्ग नभई झैझगडाको बरु बिउ भइरहन्छ । वेष्टफालियन सोचबाट बनेका राज्यहरू स्वाभाविक रूपमा बनेका नभई युद्ध विजेताको चाहना थोपरी बनेका मात्र हुन् । त्यहाँ द्वन्द्व अवश्यम्भावी छ । सामाजिकशास्त्रको प्राज्ञिक बहसमा राष्ट्र राज्यको निर्माण र तिनको भविष्यबारे चर्को बहस छ कि औपनिवेशिक वा शक्तिको तुजुकमा बनेका राज्यहरूले आम मानवीय चाहना र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भन्ने पनि छ । परिणामत: द्वन्द्व अवश्यम्भावी छ । संघात्मक शासन पद्धतिले मात्र त्यो खिचातानीलाई हल गर्न सक्छ । त्यसकारण कथित आधुनिक राज्यहरू राज्यवादबाट संघवादमा रूपान्तरण हुन जरुरी छ । सङ्घीयतामा शक्तिको विभाजन संवैधानिक रूपमै गरेर सङ्घमा साझेदारिता र राज्यमा स्वशासनको विकास गरेर शक्ति सन्तुलन गरी गर्ने हो । 

नेपाल सुरुदेखि नै द्वन्द्वको चपेटामा रहँदै आएको मुलुक हो । भाइभारदारीदेखि चौतारियाहरू बीचको शत्रुता, राणासितको, कांग्रेस, पञ्च र राजतन्त्रसितको शत्रुता तर समस्या समाधान हुनसकेन । आज द्वन्द्वको रूप लिङ्ग, जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्मको हदसम्म उत्रँदैछ । एउटा क्षेत्र वा सम्प्रदाय राष्ट्रवादी हुने र अर्को राष्ट्रघाती हुने हदसम्म राष्ट्रियताको व्याख्या झरेको छ । विस्तारै भिडन्त उन्मुख समाज राजनीतिक नेतृत्वले विकास गरिरहेछन् । विहङ्गम राष्ट्र बनाउने विचारको अभाव छ । प्रजातन्त्र नै मुलुक बन्ने र बनाउने एउटै बुटी हो, कांग्रेसका लागि । सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व नै मुलुक बन्ने वा बनाउने एउटै बुटी हो, कम्युनिस्टका लागि । सर्वसत्तावाद नै मुलुक बन्ने र बनाउने एउटै बुटी हो, राजतन्त्रवादीहरूका लागि । बुटी आआफ्नै समय र क्षमता अनुरूप सबैलाई प्राप्त भयो । तर बुटी के हो, सबैलाई ज्ञानको अभावका कारण मुलुक बनेन । अन्तत: सबैको मनमस्तिष्कमा सत्ता नै सबै कुरो भन्ने सर्वसत्तावाद हावी भएको छ ।

एमाले र कांग्रेसले सही कुरा भनिरहेका छन् कि सङ्घीयता उनीहरूको एजेन्डा थिएन । राप्रपाको पनि मुद्दा थिएन । वास्तवमा माओवादीको पनि मुद्दा सङ्घीयता थिएन । तर उत्पीडनको हिसाबले स्वशासनको चाहना गर्ने मधेसी, जनजाति, दलित, महिलाले माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धमा प्रशस्त बलिदान दिए र सङघीयता उनीहरूको मुद्दा भएपछि माओवादीको एजेन्डा भएको हो । एमाले र कांग्रेस त्यसैमा सहमत भएका हुन् । सबै पार्टी वेष्टफालिया सन्धिको भावना अनुरूप बन्ने राज्यको दार्शनिक विचारसित उनीहरूको विमति थिएन । 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा गरिरहँदासम्म पनि सङ्घीयताको मर्म दलहरूले बुझेका थिएनन् । बुझेका छैनन् । त्यसको जोखिम नेपालको राज्य निर्माणको राजनीतिले मोलिरहेको छ । सङ्घीयताले नराम्रो केही नगर्ला भनेर सङ्घ घोषणा गरेका राजनीति र राजनेताले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सम्झौताबाट गणतान्त्रिक राज्य बनाउने अनुभव सङ्गालेका राजनीतिक दलले सङ्घ बनाउँदा पनि भिडन्त होइन, सम्झौता नै ‘कोभेनान्ट’ एकमात्र विकल्प हो । सयौँ वर्षदेखि मान्दै आएको राजतन्त्रको जनताले पनि सबै समस्याको जड नै यही हो भनेर गणतन्त्रको घोषणालाई समर्थन गरेका हुन् । तर गणको तन्त्र भन्नाले के बुझ्ने ? समस्या यहाँ भयो । 

नेपाली बृहत्त शब्दकोशमा गणको अर्थ ‘कुनै एक विषयमा समानता भएका मानिस वा देवताको समुदाय, जमात, समूह, वर्ग’ आदि भनिएको छ । अर्थात् नेपालमा कुनै एक विषय जस्तो जात, जाति, जनजाति, भाषा, संस्कृति, वर्ग आदि गणहरू छौँ । ती गणको सामूहिक (कलेक्टिभ) पहिचान भित्रका व्यक्तिहरू जनता हौँ । गणतन्त्रको साटो जनतन्त्र भन्ने दल र नेता पनि छन् । यहाँनिर उठ्ने प्रश्न भनेको गण (समुदाय) को तन्त्र कि गणका सदस्यहरू, जनताको तन्त्र ? कुनै राज्य जहाँ एउटै गणका जनतामात्र छन् । उदाहरणका लागि जापानको कुरा गर्न सक्छौँ । जहाँ जापनिज गणका जनतामात्र छन् । त्यो एकात्मक ‘हाइरार्किकल’ वा ‘अर्गानिक’ राज्य बन्न सक्छ र बनेको पनि छ । तर छिमेकी मुलुक भारत वा चीन जहाँ एकभन्दा धेरै गणहरू छन्, भारतले सङ्घ बनाएको छ भने चीनले एकात्मक तर सङ्घको चरित्र बोकेको राज्य बनाएको छ । हाम्रो देश नेपालमा ‘गण’हरू सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा अनौपचारिक तवरमा सक्रिय छन् । अर्कोतिर जनताको कुरो गर्ने हो भने उमेरले १६ वर्ष पुगेका हरेक नागरिक समुदायको मूल्य—मान्यताबाटै अनुबन्धित छ । पश्चिमी समाजमा गणहरू छैनन् । उनीहरूकोमा १७/१८ वर्षसम्म अभिभावकसित बस्ने, त्यसपछि स्वतन्त्र बस्ने संस्कृति हाम्रो संस्कृति होइन । समुदायको संस्कृतिले अनुबन्धित बालिग सदस्यहरूमात्र राज्यको लागि कर्तव्यपरायण व्यक्ति बन्न सक्छन् । गणको नकारात्मक पक्ष नभएको होइन, तर गणहरू बीचको अन्तरसम्बन्ध र मानवअधिकारको विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताले तिनमा सुधार आउने हुन् । राज्यले त्यसका लागि आवश्यक उपाय संवैधानिक रूपमै गर्नुपर्छ । गणको तन्त्र, गणतन्त्रका लागि पूर्वसर्त हो । त्यो सर्त नेपालको राज्यले कसरी मान्ने भन्ने प्रश्न सङ्घीयताको दार्शनिक पक्ष हो । गणतन्त्र भनेको गणको होइन, बालिग १८ वर्ष पुगेका नेपालका नागरिकको मात्र सरोकारको विषय यदि मान्ने हो भने त्यो वेष्टफालिया सन्धिपछि निर्मित नीति (एकै खाले नागरिक बनाउने) हो, जुन दुनियाँमा अव्यावहारिक सिद्ध भइसक्यो । राज्य बालिग व्यक्ति, नागरिकले मात्र बन्छ भन्नुको अर्थ नेपालको सन्दर्भमा पर्वते खस—आर्य संस्कृतिबाहेक अरूलाई निषेध गरेर राज्य बनाउने मन्त्र हो । यो अर्थमा वेष्टफालियन नीति, सिद्धान्तको अनुकरण सङ्घीयताको लागि मेल खान्न । 

जनताले कसरी समानता, स्वाधीनता र भ्रातृत्वभाव हासिल गर्ने ? गणतन्त्रको पहिलो प्रश्न भनेको सबै समुदायले समानता, स्वाधीनता र भ्रातृत्व हासिल गर्नसकेको अवस्थामा मात्र सबै जनताले त्यो अधिकार सुनिश्चिततासाथ प्राप्त गर्न पाउँछन् । जस्तो— चेपाङ र पर्वते बाहुन दुइटा गणको कुरो गरौँ । चेपाङ गणको व्यक्तिले चेपाङ भाषामा, सकभर चेपाङ जनजातिबाटै राज्यको सेवा कसरी प्राप्त गर्ने ? जबकि पर्वते बाहुन समुदायको व्यक्तिका लागि त्यो समस्या रहेन । राज्यको अगाडि सबै नागरिक बराबर भनी १६ वर्ष पुगेको चेपाङ र पर्वते बाहुन नागरिकताको लागि सिफारिस लिन गाविस सचिवकहाँ जाँदा नै चेपाङले आफ्नो भाषा बोल्न जान्ने सेवाप्रदायी गाविस सचिव पाउँदैन । जसका कारण नागरिकताको प्रमाणपत्र भनेको के हो ? किन प्राप्त गर्नु जरुरी छ ? कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ? आदि प्रश्न बुझ्न नसकेकै कारण चेपाङ नेपाल राज्यको सदस्य बन्नबाट निरुत्साहित हुने अवस्था छ । उसको ऐतिहासिक भूमि, भाषा, संस्कृतिले व्यवस्थित गरेको गणको कुनै न कुनै प्रकारको राज्यको निकायको अभावमा उनी निरुत्साहित भएका हुन् भने पर्वते बाहुन गणको युवक १६ वर्ष पुगेर नागरिकता लिन जानुअघि उसले पाउने नागरिक शिक्षाले नागरिकता के हो ? किन जरुरी छ ? कसरी प्राप्त गर्ने ? आदि विषयमा जानकार भएर नागरिकता लिन जाँदा सूचित भएर पुगेको हुन्छ । त्यहीँबाट असमानता सुरु भयो । राज्यको नागरिक बन्नमा नै एउटालाई निरुत्साहन छ भने अर्कोलाई दुरुत्साहन राज्यको संरचनाले प्रदान गर्छ । सङ्घीयताले चेपाङ त के राउटेका लागि पनि राज्य गठन गर्न मनासिव वातावरण दिन सक्नुपर्छ । 

पञ्चायतको अवसानपछि ‘बहुजाति, बहुसांस्कृतिक तथा बहुधार्मिक’ राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई चित्रित गर्न थालियो । तर त्यसको कार्यान्वयन कसरी गरियो भने पूर्णत: बेवास्ता गरेर । १० वर्षे जनयुद्ध वा आन्दोलनमा एकात्मक राज्यले बेवास्ता गरेकै कारण अधिकारविहीनहरू युद्धमा होमिए । बहुसांस्कृतिक सवाल उदार राज्यले समेट्न सक्नुपर्छ भनेर वकालत गर्ने विद्वान विलियम किमलिकाको तर्क के छ भने पश्चिमी उदार लोकतान्त्रिक राज्यहरूले गैरपश्चिमी राष्ट्रहरूको सांस्कृतिक विविधतालाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ । त्यसको मोडालिटी भनेको बहुजातीय तथा बहुराष्ट्रिय राज्यको परिकल्पना हुनसक्छ । उनले उत्तर अमेरिकी, सङ्घीय मुलुकहरूको सन्दर्भमा वैचारिक तवरमा उठाएका सवाल नेपाल, जो सङ्घीयताको बामे सरिरहेको अवस्थामा चेपाङ जनजाति र पर्वते बाहुन जातको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । अन्त्यमा, राज्य र राजनीतिको सांसारिक ज्ञानको दृष्टिले हाम्रो आफ्नै आन्तरिक राजनीतिक बेमेलको पराकाष्ठामा सङ्घीयताको घोषणा हुनु ठूलो कुरो हो । द्वन्द्वलाई सम्झौताको माध्यमबाटै सङ्घीयतामा पुगेको मुलुक नेपालले सङ्घीयताको औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेको छैन र पुन: द्वन्द्वको सपना देखिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सङ्घीयताले आधार मान्नुपर्ने सामाजिक शक्तिहरूबीच बिना सम्झौता घोषणा गरिएको संविधानको जीवन्तता भने अनिश्चित नै हुन्छ । 

Esewa Pasal

प्रकाशित : पुस २६, २०७३ ०७:४९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

विमानस्थल ‘सेटिङ’ मा छानबिन गर

सम्पादकीय

घटनाहरू केलाउने हो भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तस्करीको ‘सेटिङ स्थल’ बन्दै गएको पाइन्छ । विमानस्थलको भन्सार पार गरी मूल गेटसम्म आइसकेर बरामद भएको ३३ किलो सुनको काण्ड यस शृंखलाको पछिल्लो उदाहरण हो ।

जहाज चढाएर विदेशबाट ल्याइएको यति ठूलो परिमाणको सुन उम्किने क्रममा थियो । ‘सेटिङ’ का केही तार खुकुलिएर मात्र तस्करी गर्नेहरूको प्रयास विफल भएको थियो । यो विमानस्थलको सुरक्षा प्रणालीमै गम्भीर प्रश्न हो । किनकि, यस्ता घटना विगतमा पनि हुँदै आएका छन् । विमानस्थलभित्र २०७१/७२ मा अवैध सुन बरामदका २२ घटनामा १८ किलो ३ सय ९५ ग्राम सुन बरामद भयो, २७ जना पक्राउ परे । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा १४ केजी ८ सय ४ ग्राम सुन बरामदसँगै ४८ जना पक्राउ परे । प्रहरीको फन्दामा नपरेका र समातिएर पनि सामसुम पारिएका घटना अझ धेरै रहेका त्यहींका अधिकारीहरूको कथन छ । 

यस्ता घटनामा अझ गम्भीर पक्ष यो छ कि मूल तस्करलाई उम्काएर मझौला र बिचौलियाहरूलाई समात्ने गरिएको पाइन्छ । यो सुरक्षा निकायहरूको असमक्षता मात्र होइन, ‘सेटिङ’ नभत्काउने रणनीतिसमेत हुन सक्छ । जब पक्राउ/बरामदको घटना हुन्छ, अर्को ‘नाटक’ देखिन्छ— एकले अर्कालाई दोष लगाउने । सुरक्षाकर्मीले भन्सारलाई, भन्सारका कर्मचारीले सुरक्षाकर्मीलाई दोषी देखाउँदै आफू चोखिन खोज्छन् । विमानस्थलका अधिकारीहरू चुपचाप रहन्छन् । अध्यागमन चुइँक्क बोल्दैन । यो दूधको साक्षी बिरालो बनिएको मात्र हो । पछिल्लोपल्टकै उदाहरण हेर्ने हो भने घटनामा कुनै एक निकायको सम्लंग्नता मात्र नहुनेबित्तिकै उक्त सुन त्यति बाहिरसम्म आउनै पाउने थिएन । यो हदसम्मको गैरजिम्मेवारी र बदमासीमा अर्कालाई दोष दिनु उन्मुक्तिको उपाय हुँदै होइन । त्यति सजिलै हुने भए विमानस्थलमा ती निकायको उपस्थितिको के अर्थ ? विमानस्थलमा ५४ वटा सुरक्षा पोस्ट छन् । भन्सार र अध्यागमनका छुट्टाछुट्टै चेकजाँच छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र प्रहरीको प्रतिआतंकवाद युनिटले रेकी गरिरहेका हुन्छन् । तैपनि तस्करी अनवरत चलिरहेको छ । कुन जिम्मेवारी निर्वाह गरेर बसेका छन् ती निकायहरू ? 

विमानस्थललाई माध्यम बनाएर तस्करीका घटना बढ्नुमा कुनै परिस्थितिमा अन्तरसमन्वयमा कमी हुने गरेको छ भने कुनैमा चाहिनेभन्दा बढी साँठगाँठ । दुवै अवस्था देशका लागि अहितकर हुन् । जुन निकाय सुरक्षा र राजस्व आर्जनका लागि खटिएका छन्, तिनैबाट ठीक उल्टो परिणाम देखिनु लज्जास्पद हो । गैरकानुनी र आपराधिक क्रियाकलाप हो । त्यसमा सम्बन्धित उपल्ला सरकारी तहबाट गहन छानबिन हुनुपर्छ । त्यो अवस्था फेरि आउन नदिन कर्मचारीबाट कानुनको कडा परिपालना गराउन सक्नुपर्छ । यस्ता कार्यमा सम्लग्न कर्मचारीलाई हदैसम्मको सजाय गरिनुपर्छ । तब मात्र देशमा सुव्यवस्था कायम हुनेछ । 

हाम्रो विमानस्थल अवैध सुन भित्र्याउने थलो मात्र होइन, लागूऔषध एवं अवैध मुद्रा ओसारपसारको ‘ट्रान्जिट’ समेत बन्दै आएको छ । २०७१/७२ मा यहाँबाट हङकङ, मलेसिया, थाइल्यान्ड, युरोपेली मुलुक र अफ्रिका पुर्‍याउन खोजिएको ११ किलो कोकिन र २ हजार २ सय ६० किलो चरेस बरामद भएको थियो । त्यस्तै २०७२/७३ मा ७ केजी कोकिन र १ हजार ३ सय २६ केजी चरेस बरामद भएको थियो । यस्ता घटना बढ्दै गएपछि २०७२ मंसिरमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विमानस्थलको अवस्था सुधार्न बनाएको अध्ययन टोलीले ‘गम्भीर सुरक्षा खतरा निम्तिने’ ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यस्तो संवेदनशील विषयलाई विमानस्थल प्रशासनले सामान्य रूपमा लिएकामा टोलीले चिन्ता जनाएको थियो । विमानस्थलको सुरक्षा प्रणालीमाथि गहन प्रश्न उठाएको थियो । तर, त्यसलाई सुधार्नतिर होइन, मिलेर अझ लठिभद्र बनाउनतिर सरकारी निकायहरू लालायित हुनु दु:खद् हो । जबसम्म विमानस्थलमा ‘पैसा खुवाएर’ सरुवा हुने र त्यसलाई उठाउन खानैपर्ने प्रचलनलाई निरुत्साहन गरिँदैन, तबसम्म तस्करीको ‘सेटिङ’ हट्ने कल्पना गर्नु नै व्यर्थ हुनेछ । मूल जरो त्यहाँ छ । अब सरकारले त्यसको रमिता हेरेर बस्नु हुँदैन । विमानस्थलमा रहेका सम्पूर्ण निकायमाथि छानबिन गरिनुपर्छ । र, तत्काल ‘सेटिङ’ भत्काइनुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७३ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT