लोकमान बर्खास्तीले ब्युँतिएका प्रश्नहरु

त्यसैको अभावमा यतिखेर नेपाली राजनीति विभिन्डिएको छ र दलहरूको सान्दर्भिकतामाथि अनेकन प्रश्नको उठेको छ ।

अख्तियारमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति र बर्खास्तीको अवधि राजनीतिको यस्तो पानीढलो हो, जसले हामीले शक्तिशाली र सार्वभौम ठानेका नेताहरू कति जुम्सा, निरीह र अविश्वासी रहेछन् भनी प्रश्न गर्ने मौका दिएको छ । अयोग्यताको शाश्वत सत्यलाई पचाएर शीर्षनेताले जनआन्दोलनका दोषीलाई किस्तीमा राखेर संवैधानिक निकायको प्रमुख आयुक्त पद नजराना चढाए । त्यो गणतान्त्रिक राजनीतिको कालो दिन त थियो, दलहरूको हैसियत नाप्ने बलियो सूचक पनि । 

लोकमानको बर्खास्ती कुनै खुसी मनाउनुपर्ने कुरा होइन । यो त एउटा दु:खान्त अध्यायको अन्त्य थियो । यो अन्त्यका अन्तरकुन्तर समाजले नजिकबाट बुझ्न पायो । तर यसको निर्माण कसरी भएको थियो, त्यो बुझ्न अझै पाएको छैन । थाहा त धेरैलाई छ, यसको निर्माण हामीले शक्तिशाली ठानेका नेताहरूले इमान, नैतिकता र लोकतान्त्रिक विधिको बलि चढाएर गरेका थिए । तर कसरी कुन प्रपञ्चमा परेर त्यस्तो गरिएको थियो ? दलभित्रकै केही नेताको असन्तुष्टि, नागरिक समाजको खबरदारी र मिडियाको लगातारको रखवारीबीच अप्रिय निर्णयनिम्ति शीर्षनेताहरू किन बाध्य भएका थिए ? हाम्रो भविष्यलाई दिशानिर्देश गर्ने संविधान निर्माणको जिम्मा पाएका, नयाँ विधि र व्यवस्था बनाउन लागिपरेका नेताहरू त्यस्तो निर्णयमा कसरी पुगेका थिए ? दृश्य र अदृश्य पात्रहरू कसरी खडा भएका थिए ? तिनीहरूको भूमिका कहाँ र कसरी फैलिएको थियो, कसरी दलका नेताहरू समर्पण गर्न बाध्य भएका थिए ? त्यसको जवाफ नखोजी शीर्ष नेतामाथि न समीक्षा हुनसक्छ, न अहिलेको राजनीतिक विधिमाथि तर्कवितर्क नै । 

नियुक्ति यताको करिब ४ वर्षमा लोकमानले के कस्ता हर्कत गरे, त्यसको धेरथोर समीक्षा समयक्रममा हुँदै जाला । तर अहिलेको यक्षप्रश्न भनेको सारा जिम्मवारीलाई थन्क्याएर दलहरू किन र कसरी यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भए भन्ने नै हो । यसको उत्तर उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा बसेका शीर्षनेताले त दिनुपर्छ नै, दलका अन्य नेताले पनि नैतिक हैसियतमा दिनैपर्छ । मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई संवैधानिक परिषदको बैठक डाक्नुको हतारो के थियो ? पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई एकैरातमा आफ्नो पूर्ववत निर्णय उल्ट्याएर लोकमानलाई सपथग्रहण गराउनुका पछाडि कुन शक्तिकेन्द्रको दबाब वा प्रलोभन थियो ? यी प्रश्नबाट उनीहरू सधैं भाग्न सक्दैनन् । आशा गरौं, भागेका दिनपछि पनि राजनीतिको वर्णपटमा अहिलेझैं गलाभरि माला लगाएर कुनै अमूक विषयमाथि तिनले आफ्ना धारणा र विचार लादिरहेको देख्न पाउने छैनौं । त्यस निम्ति छिटै विस्मृतिमा पुगिहाल्ने हाम्रो व्यवहार बदल्नु जरुरी छ । 

कसैले दाबी गर्न सक्छ, दलका आफ्नै सीमा हुन्छन् । नेताका आफ्नै बाध्यता हुन्छन् । तर लोकतन्त्रमा नेताका बाध्यता र दलका सीमा पनि पारदर्शी हुनुपर्छ । जनमतको शिरमा उभिएर उनीहरूलाई प्रश्नहरूबाट भाग्ने वा सधैं विषयान्तर गरेर चोखिने छुट हुँदैन । हुन्छ भने त्यो हामीले खोजेको लोकतन्त्र होइन, हामीले निर्माण गर्न चाहेको समाज होइन । लोकमान नियुक्तिपछिका वर्षमा जसरी राजनीतिक विधि र व्यवस्था धमिलियो । जस्तो भयको साम्राज्य प्रशासन, राजनीति र शिक्षण संस्थाहरूमा छिर्‍यो, अपचलन र अख्तियारी दुरुपयोगका घटना सौदाबाजी गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग भयो, त्यसको जिम्मेवारी लोकमानको काँधमा बोकाएर मात्रै दलहरूले उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन् । लोकमानले निर्माण गरेको भयको साम्राज्य र त्यसका बाछिटाले कैयन इमानदारको करिअर ध्वस्त भएको छ । कैयन विषय विषयान्तर भएको छ । कैयन मुद्दा ओझेलमा परेको छ । बितेका दिनहरूको सोधभर्ना कसैले दिन सक्दैन । 

हामीले गरेका सबै काम ठिक हुन्छन् । हामीलाई कसले छुन सक्छ ? दलहरूमा देखिएको दम्भ लोकमानको बर्खास्तीले मात्रै पखालिने छैन । यो अवधिमा शक्तिकेन्द्रका जस्ता अखडाहरू निर्माण भए र त्यसले जसरी विधि र प्रणालीलाई कमजोर बनायो, त्यो लोकमानको पदच्युतबाट मात्रै क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन । विधि व्यवस्था र प्रणालीमा गणितको जस्तो सोझो हिसाब हुँदैन । यसमा त घटनाहरूको प्रभाव, त्यसको विस्तार र त्यसले निर्माण गर्ने मनोविज्ञान सबै गाँसिएको हुन्छ । लोकमानको अन्त्य भए पनि यो अवधिमा राजनीति, समाज र प्रणालीमा कैयन साना—ठूला लोकमानहरूको उदय भएको छ । तिनीहरूको पहुँच, सामथ्र्य चारैतिर फिँजारिएको छ । तिनीहरू समयक्रममा फेरि राजनीतिको कुलोमा मिसिने छैनन् भन्ने सुनिश्चितता कसैले गर्न सक्दैन ।

तिनीहरूको सामथ्र्यले विधि र व्यवस्थामा जराहरू फेरि संक्रमित भइरहने खतरा हुन्छ । राजनीतिमा ‘उच्च नैतिक चरित्र’ भन्ने शब्दको मर्मभेद यसरी गरिएको छ, त्यसको असर नेपाली समाजले आगामी कैयन वर्षसम्म खेपिरहनेछ । त्यसैले लोकमान एक्लैलाई अपजसको भारी बोकाएर यो अवधिमा भएका सारा अवैध हर्कतको जिम्मेवार ठहर्‍याएर पानी सङ्लो हुन सक्दैन ।

हामीले देखिसक्यौं, सर्वोच्चले ढिला गरेको भए, दलहरू आफ्नै छिनाझप्टीमा लागेर महाअभियोगको मुद्दालाई तुहाउन पनि सक्थे ! एउटा गल्ती सच्याउने मौकालाई पनि उनीहरूले राजनीतिक सौदाबाजीको गोटीभन्दा फरक ठानेनन् । भन्नैपर्ने हुन्छ, सीमित नेताको विवेक र तिनको अहंकारको सिकारले पद्धति निर्माणको बाटो सधैं अवरुद्ध हुँदै आएको छ । अदालतले दलहरूले ‘उच्च नैतिकवान’ ठानेको व्यक्तिलाई असक्षम घोषणा त गरिदिएको छ, तर योसँगै दलहरूमाथि तिखा प्रश्नहरूको निर्माण गरिदिएको छ । यस्ता प्रश्नबाट उनीहरू भाग्न वा उम्किन सक्लान् ? आफैं अनुकूलको विधि बनाएर तर्किन पनि सक्लान् । तर प्रश्नहरूलाई जीवितै राखेर भागेको समयले हामीलाई कुनै टुंगोमा पुर्‍याउँदैन । 

भन्न त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लोकमानको बर्खास्तीले आफ्नो लाज ढाकिएको बताएका छन् । हुन त एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले लोकमानको नाङ्गोपनालाई सरकारसँग तुलना गरेका छन् । एकले अर्कालाई लाञ्छना लगाउँदा—लगाउँदै दलहरू आफंै नाङ्गा भएका छन् ।