पहाड–मधेस जोड्ने विद्रोह

चन्द्रकिशोर

मधेस जागेको एक दशक पुरा भयो । २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान आएपछि त्यसको विरोधमा मधेसमा जनविस्फोट भयो, जसलाई मधेस विद्रोह, मधेस आन्दोलनजस्ता विभिन्न नामले चिनिने/चिनाइने गरिन्छ ।

महात्मा गान्धीले भनेका थिए, ‘न्यायोचित मानवीय अधिकार प्राप्तिका लागि हुने कुनै पनि आन्दोलनले सफलता पाउनुअघि उपहास, उपेक्षा, तिरस्कार र दमन गरी चार चरणलाई पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ यी चरणका आधारमा पनि मधेस आन्दोलनका पछिल्ला अवधिमा राज्य र मधेसी जनता बीचको संघर्षलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

 २०६३ माघभन्दा पहिला पनि मधेसले आफ्नो कुरा राज्यलाई सुनाउने प्रयत्न गरेकै हो, यसको लामो पृष्ठभूमि छ । यस आलेखभित्र त्यतातिर छिर्ने प्रयत्न गरिएको छैन । यहाँ त केवल एक दशकभित्र के आर्जन गर्न सकियो ? कहाँनेर अलमल भयो ? आगामी अप्ठेरा के छन् भन्नेबारे केलाउने प्रयत्न गरिएको छ । २०६३ र ०६४ को आन्दोलन तथा ०७२ को आन्दोलनमा के समानता थियो, के भिन्नता बोकेर आयो ? यो पनि अहिलेको निहितार्थ विषय हो ।

नेपालको दक्षिणी भूगोलमा भएको विद्रोहबारे आग्रही र पूर्वाग्रही मान्यताहरू छन्, जसले गर्दा प्राज्ञिकदेखि जनसामान्यसम्म व्याप्त विरोधाभासहरू प्रस्टिन्छन् । यही कारण हो कि आन्दोलनका एजेन्डाबारे नेपालमा बृहत्तर बुझाइ एकनासको हुनसकेको छैन । मधेस नेपाली राष्ट्रियता र राज्य व्यवस्थासँग गाँसिन खोजिरहेको अवस्थामा राज्य र मुख्य राजनीतिक संगठनहरू मधेसी नेता र अगुवाहरूको अनुहार हेरेर मात्रै दृष्टिकोण खपत गर्दै रहे । हिंसारहित समावेशी समाज बनाउन चाहिने ऊर्जा र सम्भावना हुँदाहुँदै दक्षिणी भूगोलको आकांक्षा र आशा साम्य पार्न सकिएको छैन । मधेसको सवाल के मात्र मधेसी दल भनिनेहरूको हो ? नेपालमा राजनीति गर्ने दलहरूको सरोकार होइन ? यो नेपाल राज्यको स्वार्थको सवाल हुँदै होइन ? आखिर छोटो अवधि भित्रमै किन पटक–पटक जनता सडकमा आउँछन् ? यसको जवाफ खोज्नु नेपालको साझा राजनीतिक कार्यभार होइन ? यत्रो लामो अवधि गुज्रिसक्दा पनि मधेस र मधेसीलाई काठमाडौंको एउटा वृत्तले किन पहेलीको रूपमा लिइरहन्छ ? पहाडले मधेसलाई बुझ्न किन नसकेको ? पहाड र मधेसका सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दै काठमाडौं केन्द्रित शक्तिलाई बाहिर पुर्‍याएर राज्यभन्दा नागरिक बलियो बनाउने प्रयासले आखिर के रूप लियो ? मधेसीहरू काठमाडौंसँग जोडिने आन्दोलनलाई कसरी दिल्लीमुखी भनी चिनाइयो ?

मूल सवाल संविधान
मधेस विद्रोहको मूल मुद्दा हो, कस्तो संविधान निर्माण गर्ने ? पहिलोदेखि तेस्रो आन्दोलनसम्म आइपुग्दा सारमा त्यही प्रश्नको खोजी हो । राज्य एकात्मक हुनुहुँदैन अर्थात संघीयतामा जानुपर्छ, सामाजिक विविधताजस्तै राज्यको बहुपहिचान हुनुपर्छ, राष्ट्रियताका मानकहरू समावेशी हुनुपर्छ, राज्य व्यवस्था समावेशी र नागरिकमुखी हुनुपर्छ, सबै भाषा र संस्कृति राष्ट्रिय हुन्, जनसंख्याको भूमिकालाई गौण बनाउनुहुन्न, समुदायगत सम्बन्ध सम्मानित हुनुपर्छ, मधेसीहरूको पहिचानको स्वीकार्यताजस्ता पक्ष हुन् । मधेसीका लागि संविधान निर्माण राज्यशक्तिको मार्गचित्र मात्र होइन, सम्मानको गोरेटो पनि हो । तिनका आवाजलाई वैधानिकता दिने र राज्यसँगको सम्बन्धलाई समेत परिभाषित गर्ने उपक्रम हो । शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको काम संविधानले गर्न सक्यो भने त्यसले लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउँछन् भन्ने ध्येय हो । अब आएर हामी आफ्नो अन्यायपूर्ण विगतलाई बदल्न सक्दैनौं, तर त्योभन्दा राम्रो भविष्य निर्माणको खोजी त गर्न सक्छौं, आजसम्म मधेसले त्यही खोज्दै आएको हो । यी सवाल एउटा क्षेत्रीय भूगोलमा सघन रूपमा उठे पनि एजेन्डा त राष्ट्रिय नै हो नि ।

बांगोटिंगो बाटो
२०६३ यता प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेर मधेस र मधेसी पहिचानको स्वीकार्यता, दुईपटक सरकारसँग सम्झौता, स्वयं मधेसी दलहरूको गठबन्धन निर्माण, तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीसँगको सहमति र फेरि नेपाली कांग्रेस र माओवादीसँग संयुक्त सहमतिको यात्रा भयो । यसरी सरकारसँग र विभिन्न सरोकारका राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूसँग राज्यको रूपान्तरणबारे मधेसी शक्तिले केही दस्तावेज पाउन सफल भए । मधेसी राजनीतिमा विभिन्न दल छरिएर रहेको भए तापनि एउटा गठबन्धनको आवश्यकताका लागि जनदबाब देखिएपछि मोर्चा निर्माण भयो । पछि गएर मोर्चामा पनि विभाजन भयो, समानान्तरका मोर्चा बने । अहिले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा मुख्य धार बनेर देखापरेको छ । मधेसी राजनीतिमा मोर्चाको राजनीति पनि खुबै फस्टायो । अन्य पक्षसँग पनि गठनबन्धनका प्लेटफर्म बन्दै गरे ।

पहिलो दुई आन्दोलनले मधेसीहरूलाई राष्ट्रिय जीवनका प्रत्येक क्षेत्रमा सहभागिता दिनुपर्छ भन्ने एक खालको बृहत्तर बोध गरायो । सरकारीदेखि गैरसरकारी क्षेत्रसम्म मधेसीहरूको खोजी बढ्यो । भलै ती प्रतीकात्मक नै थिए । राष्ट्रपतिको लागि भएको पहिलो निर्वाचनमा तीनवटै प्रत्यासी मधेसी हुनु संयोगमात्र थिएन । तत्कालीन समयको बाध्यता थियो । पहाडी चिन्तन हावी रहेको शासकीय प्रवृत्तिले नेपाली सञ्चार जगतलाई समेत गाँजेको उजागर हुँदै गर्दा मधेसलाई ‘स्पेस’ दिनैपर्छ भन्ने बुझाइ देखियो र मधेस विस्तारै ‘विट’ बन्यो । पहिलो संविधानसभामा मधेसीहरूको उपस्थिति निर्णायक भयो, जसको लाभ संविधान निर्माणभन्दा बढी सत्ता सहभागितामा देखियो । मधेस राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रविन्दु बन्यो । काठमाडौं पुग्ने बाटो नेपाली राजनीतिका लागि मधेस नै हुने देखियो । तर दोस्रो संविधानसभाको परिणाम आएपछि विस्तारै स्थिति फेरिन थाल्यो । संविधान घोषणा भएपश्चात मधेसले आफ्नो असन्तुष्टि राख्दा राज्यका प्रत्येक पक्ष प्रतिरक्षात्मक भएर देखिए । पहिलो र दोस्रो आन्दोलनताकाको जस्तो संवेदनशीलता देखिएन । बरु काठमाडौं चनाखो भयो ।

दिल्ली के हो ?
पहिलो आन्दोलनदेखि नै भारतको चर्चा हुने गथ्र्याे, तर २०६४ फागुन १६ गते दोस्रो मधेस आन्दोलनका दौरान संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र नेपाल सरकारबीच ८ सूत्रीय सम्झौता हुँदा त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमै भारतीय सहजीकरण देखियो । तेस्रो आन्दोलनको क्रममा सीमाञ्चलमा भारतीय नागरिक तहबाट अभूतपूर्व सहयोग देखापर्‍यो । सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूबाट नेपालका प्रत्येक आन्दोलनमा नागरिकको तहबाट सहयोग प्राप्त हुँदै आएको छ । तर पछिल्लोपटक विशेषगरी विहारमा यो ऐक्यबद्धता संरचनागत रूपमा घनिभूत देखियो । सँगै यसपटक दिल्लीको पनि ‘दिल’ मधेसतिर पग्लिएको पाइयो । नेपालभित्रको आन्तरिक संघर्षमा दमन बेहोरिरहँदा छरछिमेकको धाप खोज्नु परिबन्दको आवश्यकता भए पनि यसले मधेसमा आधारभूत रूपमा केही अन्तरविरोध निम्त्यायो । मधेसी संघर्ष अभारतीयकरणका लागि हो, यसले नेपालको भावनात्मक एकीकरणलाई वैधानिक र व्यावहारिक बनाउने कोसिस गर्छ भन्नेका निम्ति हात तल पर्‍यो र जो–जो मधेसी राजनीति भारतीय खेलौना भएको आक्षेप लगाउँथे, उनीहरूले थप बल पाए । तर विकसित परिस्थितिले समग्रमा नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धका विभिन्न पाटा केलाउन पुग्यो र स्वयं मधेसले पनि काठमाडौंसँगको सम्बन्धको इकाइ खोजी गर्दा दिल्लीको हमदर्दीको मूल्य चुकाउनुपर्‍यो । नेपालले दिल्ली र सीमावर्ती राज्यका लागि अलग–अलग नीति बनाउनुपर्छ । हाम्रो भारत नीति हाम्रै आवश्यकताको सापेक्षतामा बनाउनुपर्छ भन्ने भाव यस पटकको आन्दोलनले उब्जायो ।

साझा र उपपहिचान
बृहत सामुदायिक चिनारी ‘मधेसी’को वृत्तमा मधेसभित्र जातजाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र आदिको फरक—फरक आवाजलाई उक्साउने र एकता बिगारेर यथास्थितिले ठाउँ ओगट्न खोजे पनि २०७२ सालको ऐक्यबद्ध संघर्षले त्यसको जवाफ दियो । मधेस आफैंभित्र एउटा सानो नेपाल बाँचेको छ । त्यहाँको आन्तरिक विविधतालाई व्यवस्थापन गर्नु हाँक हो । जहाँ पहिला मधेसी संघर्षलाई थारु समुदायले आफ्नो पहिचान तथा स्वायत्तता माथिको हमलाको रूपमा लिन्थे, त्यही पछिल्ला समयमा एउटै विन्दुमा उभिए । मधेसले राज्यलाई समावेशी बनाउन जोड दिँदा यसभित्रको विविधतालाई तेस्र्याइन्थ्यो, तर पटक–पटकको आन्दोलनमा मारिनेहरूको अनुहारले साझा पहिचानको बृहत्तर स्वीकार्यतालाई भुइँ सतहसम्म स्थापित गर्‍यो । यसले के देखाउँछ भने मधेसको सवाल र सरोकारको जरो यहींको माटोमा छ । तथ्यगत यथार्थ के हो भने मधेसको राजनीति उपल्लो श्रेणीबाट विस्तारै तल सर्दै गएको छ । उपपहिचानको खोजी जारी नै छ । जसले भोलिको राजनीतिक व्याकरण बदल्नेछ ।

सिकाएको पाठ
देश टुक्रिने आशंका गर्नेहरूलाई मधेसले पटक—पटक रगत बगाएर जवाफ दिएको छ । मधेसीहरूले सिंगो नेपाल मागेका छैनन्, ऊ त बराबरी हुनखोजेको मात्रै हो, यिनका जायज आकांक्षा र सपनालाई छोटे राजाहरूले आफ्नो बर्चस्व खस्किन्छ भनी कुल्चने गरेका छन् । सत्ताको नौनीमा झिंगाझैं विगतमा टाँसिएका हुनाले मधेसी नेतृत्वको वजन र छवि खस्किएकै हो, जसलाई देखाएर राज्यले पहाडलाई विच्काउने गरेको छ । मधेसमा न्याय, शान्ति र समृद्धिका निम्ति व्यापक जनमुखी र प्रभावकारी नीतिको खाँचो छ । जसका निम्ति राजनीतिक ऐक्यबद्धता चाहिन्छ । राज्यले मधेसलाई उधारोमा टार्ने षडयन्त्रमात्र होइन, पहाड र मधेस एकले अर्कालाई हेर्ने आँखा पनि बदल्नुपर्छ । मावअधिकार हनन र दण्डहीनता जस्ता कुराको उपचार खोज्नुपर्छ । अहिले मधेसले एकीकृत नेतृत्व सहितको संघर्ष र साथ खोजिरहेको छ ।

जसरी विगतमा आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दा राज्यले ढिलासुस्ती गर्दा अराजक सशस्त्र गतिविधि देखियो, अहिले पनि परिस्थिति लम्बिँदै जाँदा चरमपन्थीहरू जुर्मुराउँदैछन् । मधेसमा फैलिएको असन्तोषलाई काठमाडौंले दातृत्व भावले नियन्त्रित गर्न सक्दैन । मधेसको भू–राजनीतिक महत्त्व बुझेर छिमेकी चीनमात्र होइन, पश्चिमाहरूको पनि रुचि बढेको छ, द्वन्द्वका खेती गर्नेहरू र्‍याल चुहाउँदैछन् । समयमै आम मधेसीको भावनालाई जोड्न सकिएन र यो राजनीतिक खेल–खेलमा सामुदायिक वैमनस्यमा अनुवाद भयो भने हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ, सामुदायिक द्वन्द्वमा कोही जित्दैन, राष्ट्र हार्छ, जनता हार्छन् । पहाड—मधेस जोड्ने मधेस आन्दोलनको मर्मलाई देशभरि पिँmजाएर नै यसको राष्ट्रिय पहिचान र स्वीकार्यता स्थापित हुनसक्छ । यो काम सबै राजनीतिक शक्ति र राज्यको हो ।
datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : पुस २८, २०७३ ०७:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विदेशिनेहरूको देशप्रतिको माया

विदेशमा गएर कामको अवसर पाएकाहरू सुखी र भाग्यमानी हुन्छन् भन्ने आंँकलन त्यसरी जान खोजेर नपाएकाहरूमा हुन्छ होला ।

तर विदेशी भूमिमा उनीहरूले सँगालेको पीडालाई महसुस गर्ने हो भने विभिन्न कारणले वैदेशिक रोजगारका लागि प्रक्रिया चालेर पनि जो—जो असफल भए, ती युवाले चाहिँ आफूलाई भाग्यमानी ठान्नुपर्ने हुन्छ । विदेशिएका युवासंँग आफू पुगेको देश र अवस्थापिच्छे फरक—फरक अनुभूतिहरू भेटिन्छन् । अति नै जोखिमपूर्ण कामका कारण आफ्नो जिन्दगी जुनसुकै बेला सकिन सक्छ भन्ने त्रास संँगालेर काममा होमिन बाध्य युवाको मानसिकता कस्तो होला ? त्यो अवस्थाले जीवनप्रतिको उत्साह, लालसा र जोश—जाँगरलाई कति उँचो बनाउला ? सुन्ने जोकोहीलाई सोचमग्न स्थितिमा पुर्‍याउँछ । कतिपयको कामको प्रकृति ठिकठाक नै भए पनि पारिवारिक वियोगले ठूलो समस्या खडा गरिरहेको प्रस्टै थाहा पाउन सकिन्छ ।

लामो सयमदेखिको पारिवारिक विछोडका कारण देखापरेको नकारात्मक असर तिनीहरूको दिक्दारीबाट स्पष्ट झल्किरहेको हुन्छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीकै उपजको रूपमा व्यापक बन्दै गरेको पारिवारिक विचलनले कुनै दिन आफ्नो घरपरिवार पनि सखाप हुने हो कि भन्ने आशंकाले पनि धेरै युवा चिन्तित देखिन्छन् । त्यो स्थिति भोगेका कोही आफ्ना साथी तथा नातेदारप्रति चिन्ता जाहेर त स्वाभाविकै हो । तर त्यही अवस्थाबाट कुनै दिन आफू र आफ्नो परिवारसमेत पीडित हुनसक्ने आशंका मनमा पालेर भयग्रस्त बनेका नेपाली युवाहरू धेरै छन्, विदेशी भूमिमा ।

नेपालमा रहँदा बेवास्ता गरिएका कतिपय विषय विदेशमा पुगेपछि त्यसको अधिकतम अवलम्बनमा अधिकांश लागेको भेटिन्छन् । आ–आफ्नो धर्म, संस्कृतिलाई झन् प्रगाढ बनाउँदै लैजानु र संस्कारगत मान्यतालाई जीवन पद्धतिमा रूपान्तरित गर्न लागिपर्नु तथा राष्ट्रिय झण्डा र पोसाकप्रतिको उत्कट लगाव लगायतले त्यही चाहनालाई प्रतिविम्बित गरेको हुनुपर्छ । नेपाली चाडपर्वहरू देशभित्र भन्दा बढी भव्यतासाथ मनाउने चाहना, नेपाली समुदाय बीचको नियमित सम्पर्क, भेटघाट, सामिप्यता, देशका सानादेखि ठूला सबै विषयलाई आफ्नो जानकारीमा राख्ने तत्परता, त्यसउपर आवश्यक बहस, अन्तरक्रिया लगायत गतिविधि जुन हुने गरेको देखिन्छ, त्यो सबै देशप्रेमकै कारणले भैरहेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

कुराकानीको क्रममा अधिकांशको चिन्ता यही हुन्छ कि देशले उँभोगतिलाई पछ्याउन सकेन । सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको पनि दस वर्ष नाघिसक्यो । यतिबेलासम्म त विकासको रफ्तारले आधा गन्तव्य समाप्त गरिसक्नुपर्ने थियो । तर अहिलेसम्म खाकासमेत कोर्न नसकेपछि कहिले हुन्छ, हाम्रो देश समृद्ध ?

२०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापश्चात राज्यले खुल्ला अर्थतन्त्रलाई अँगाले तापनि स्थिर सरकारको अभावमा देशले काँचुली फेर्न सकेन । राजनीतिक नेतृत्वको मानसिकता हरबखत सत्ताको छिनाझपटीतर्फ मात्र केन्द्रित भएका कारण न आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने सवालमा काम हुनसक्यो, नत विकासको गतिले नै फड्को मार्न सक्यो । अझ २०५२ सालदेखि सुरु भएको दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले त समृद्ध नेपालको सपनालाई २० वर्ष पछि धकेलेकै हो । सबैका सामु खुलेर विगतका आ–आफ्ना कमजोरीलाई स्वीकार्ने तत्परता अहिलेसम्म न तत्कालीन विद्रोही दल र नेताहरूमा देखिन्छ, नत त्यस इतरका अन्य दल र नेताहरूमा नै । तर यतिबेला प्राय: सबै दलका नेताले देश विकासको आतुरतालाई हरेक दिन अभिव्यक्त गरिरहेको पाइन्छ । यो देख्दाचाहिँ लाग्छ, केही ढिलो पक्कै भएको हो, तर सम्भावना मरेको छैन । यसरी सम्भावनालाई बटुलेर सकारात्मक सोच कायम राख्न खोज्ने नागरिकको दायरा फराकिलो त हुँदै गइरहेको छ । तर राजनीतिक नेतृत्वको चर्को नारा अनि फितलो कार्यान्वयनको पुरातन अवस्थामा अझै सुधार नदेख्दा भने उनीहरूको आशा फेरि निराशामै परिणत नहोला भन्न सकिन्न ।

देश हाँक्ने शक्ति सक्षम र दूरदर्शी भयो भने जस्तोसुकै असहज परिस्थितिमा पनि त्यहाँको विकास र प्रगति रोकिएको हुँदैन । श्रीलंकाले हासिल गरेको उपलब्धि हेर्दैमा सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ । तीन दशकसम्म त्यति डरलाग्दो सशस्त्र विद्रोह खेपेको मुलुक सबै किसिमले कसरी उन्नत अवस्था कायम गर्न सफल छ ? त्यस्तै हाम्रै युवाहरू समेतको मिहेनत र पसिनाले थोरै समयमा मलेसियाले कसरी आश्चर्यजनक प्रगति गरिरहेको छ । त्यसबाट पनि हाम्रो नेतृत्व वर्गलाई पर्याप्त ऊर्जा मिल्नुपर्ने हो । सिंगापुरको समृद्धिलाई हेरेर लोभिँदै त्यही बमोजिमको आश्वासन बाँड्ने नेताहरू पनि थुप्रै देखिए । तर ली क्वान यु बन्ने साहस, कला र क्षमता कसैमा देखिएन । त्यसैले लगभग तीन दशकसम्म पनि हाम्रा नेताले बाँडेको आश्वासन, आश्वासन मात्र बनिरह्यो, साकार हुन सकेन । 

क्रमिक र धिमा गतिको विकास त हरेक मुलुकमा भइरहेकै हुन्छ । यो रोक्न खोजेर पनि रोकिन्न । तर आफ्नो देशको लागि कस्तो विकासको आवश्यकता छ भन्ने निक्र्योलसँगै त्यसको निम्ति प्रभावकारी योजना र कार्यान्वयनको खुबी राजनीतिक नेतृत्वमा हुनुपर्छ । सुरुवाती कौशलको मात्रै खाँचो छ, त्यसपछि नेपालको विकासको लागि सहयोग गर्न तत्पर चोखो मन भएका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरू, आफ्नै देशको माटोमा पसिना चुहाउने रहर संगालेका युवा, भरिभराउ प्राकृतिक स्रोतसाधन यी सबै तत्त्वले सोचेभन्दा धेरै छिटो समृद्ध नेपालले साकार रूप लिन सक्छ । 

अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या पनि दिन—प्रतिदिन बढ्दो छ । पुरुषको तुलनामा महिला कामदारले खेप्नुपरेको सास्ती झन् अतुलनीय हुने गरेको सार्वजनिक भएका धेरै घटनाले बताइसकेका छन् । कामको प्रकृति तथा प्रतिकूल वातावरण लगायतले मात्र हैन, महिला भएकै कारणले भोग्न बाध्य हुने हिंसा, विभेद, शोषण, उत्पीडन आदि कारणले उनीहरूमा जाग्ने घोर निराशा अनि त्यसैको कारणले हुने गरेका हत्या/आत्महत्याका घटनाप्रति पनि हामी बेखबर छैनौं । त्यस्तै कामकै कारण युवा जमात विदेशिने व्यापकताले नेपालका गाउँहरू सुनसान भइरहेका खबर पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । युवाविहीन गाउँहरूमा वृद्धवृद्धा, महिलाहरूमाथि थुप्रिएको अभिभाराले निम्त्याएको कठिनाइ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर कमाउन विदेश गएका आफ्ना सन्तान/अभिभावक/प्रियजन बन्द डिब्बामा लास बनेर फर्केको स्थिति भोग्दा त्यो परिवारले कति मार्मिक वज्रपातको सामना गर्नु परिरहेको छ, त्यसलाई कतिन्जेल बेवास्ता गरिरहने सरकार ? राज्य सञ्चालनको दौरान विरोध, अवरोध र व्यवधान कहिल्यै सकिन्नन् ।

लोकतान्त्रिक चरित्र भएको मुलुकको सौन्दर्य यसैमा अडेको हुन्छ । त्यसैले शासन सञ्चालनका नियमित आकस्मिकता त आउँछन्, जान्छन् । तर विकासको मियोलाई अब यसरी दर्बिलो बनाउनुपर्‍यो, जसले देशलाई समृद्धिको उचाइतर्फ निरन्तर अग्रसर गराओस् । अनि श्रमका लागि विदेशिएका सबै युवालाई स्वदेश फर्काएर देशका लागि पसिना बगाउने स्वर्णिम अवसर दिलाओस् । 

 

प्रकाशित : पुस २८, २०७३ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT