पहाड–मधेस जोड्ने विद्रोह
मधेस जागेको एक दशक पुरा भयो । २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान आएपछि त्यसको विरोधमा मधेसमा जनविस्फोट भयो, जसलाई मधेस विद्रोह, मधेस आन्दोलनजस्ता विभिन्न नामले चिनिने/चिनाइने गरिन्छ ।
महात्मा गान्धीले भनेका थिए, ‘न्यायोचित मानवीय अधिकार प्राप्तिका लागि हुने कुनै पनि आन्दोलनले सफलता पाउनुअघि उपहास, उपेक्षा, तिरस्कार र दमन गरी चार चरणलाई पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ यी चरणका आधारमा पनि मधेस आन्दोलनका पछिल्ला अवधिमा राज्य र मधेसी जनता बीचको संघर्षलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
२०६३ माघभन्दा पहिला पनि मधेसले आफ्नो कुरा राज्यलाई सुनाउने प्रयत्न गरेकै हो, यसको लामो पृष्ठभूमि छ । यस आलेखभित्र त्यतातिर छिर्ने प्रयत्न गरिएको छैन । यहाँ त केवल एक दशकभित्र के आर्जन गर्न सकियो ? कहाँनेर अलमल भयो ? आगामी अप्ठेरा के छन् भन्नेबारे केलाउने प्रयत्न गरिएको छ । २०६३ र ०६४ को आन्दोलन तथा ०७२ को आन्दोलनमा के समानता थियो, के भिन्नता बोकेर आयो ? यो पनि अहिलेको निहितार्थ विषय हो ।
नेपालको दक्षिणी भूगोलमा भएको विद्रोहबारे आग्रही र पूर्वाग्रही मान्यताहरू छन्, जसले गर्दा प्राज्ञिकदेखि जनसामान्यसम्म व्याप्त विरोधाभासहरू प्रस्टिन्छन् । यही कारण हो कि आन्दोलनका एजेन्डाबारे नेपालमा बृहत्तर बुझाइ एकनासको हुनसकेको छैन । मधेस नेपाली राष्ट्रियता र राज्य व्यवस्थासँग गाँसिन खोजिरहेको अवस्थामा राज्य र मुख्य राजनीतिक संगठनहरू मधेसी नेता र अगुवाहरूको अनुहार हेरेर मात्रै दृष्टिकोण खपत गर्दै रहे । हिंसारहित समावेशी समाज बनाउन चाहिने ऊर्जा र सम्भावना हुँदाहुँदै दक्षिणी भूगोलको आकांक्षा र आशा साम्य पार्न सकिएको छैन । मधेसको सवाल के मात्र मधेसी दल भनिनेहरूको हो ? नेपालमा राजनीति गर्ने दलहरूको सरोकार होइन ? यो नेपाल राज्यको स्वार्थको सवाल हुँदै होइन ? आखिर छोटो अवधि भित्रमै किन पटक–पटक जनता सडकमा आउँछन् ? यसको जवाफ खोज्नु नेपालको साझा राजनीतिक कार्यभार होइन ? यत्रो लामो अवधि गुज्रिसक्दा पनि मधेस र मधेसीलाई काठमाडौंको एउटा वृत्तले किन पहेलीको रूपमा लिइरहन्छ ? पहाडले मधेसलाई बुझ्न किन नसकेको ? पहाड र मधेसका सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दै काठमाडौं केन्द्रित शक्तिलाई बाहिर पुर्याएर राज्यभन्दा नागरिक बलियो बनाउने प्रयासले आखिर के रूप लियो ? मधेसीहरू काठमाडौंसँग जोडिने आन्दोलनलाई कसरी दिल्लीमुखी भनी चिनाइयो ?
मूल सवाल संविधान
मधेस विद्रोहको मूल मुद्दा हो, कस्तो संविधान निर्माण गर्ने ? पहिलोदेखि तेस्रो आन्दोलनसम्म आइपुग्दा सारमा त्यही प्रश्नको खोजी हो । राज्य एकात्मक हुनुहुँदैन अर्थात संघीयतामा जानुपर्छ, सामाजिक विविधताजस्तै राज्यको बहुपहिचान हुनुपर्छ, राष्ट्रियताका मानकहरू समावेशी हुनुपर्छ, राज्य व्यवस्था समावेशी र नागरिकमुखी हुनुपर्छ, सबै भाषा र संस्कृति राष्ट्रिय हुन्, जनसंख्याको भूमिकालाई गौण बनाउनुहुन्न, समुदायगत सम्बन्ध सम्मानित हुनुपर्छ, मधेसीहरूको पहिचानको स्वीकार्यताजस्ता पक्ष हुन् । मधेसीका लागि संविधान निर्माण राज्यशक्तिको मार्गचित्र मात्र होइन, सम्मानको गोरेटो पनि हो । तिनका आवाजलाई वैधानिकता दिने र राज्यसँगको सम्बन्धलाई समेत परिभाषित गर्ने उपक्रम हो । शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको काम संविधानले गर्न सक्यो भने त्यसले लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउँछन् भन्ने ध्येय हो । अब आएर हामी आफ्नो अन्यायपूर्ण विगतलाई बदल्न सक्दैनौं, तर त्योभन्दा राम्रो भविष्य निर्माणको खोजी त गर्न सक्छौं, आजसम्म मधेसले त्यही खोज्दै आएको हो । यी सवाल एउटा क्षेत्रीय भूगोलमा सघन रूपमा उठे पनि एजेन्डा त राष्ट्रिय नै हो नि ।
बांगोटिंगो बाटो
२०६३ यता प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेर मधेस र मधेसी पहिचानको स्वीकार्यता, दुईपटक सरकारसँग सम्झौता, स्वयं मधेसी दलहरूको गठबन्धन निर्माण, तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीसँगको सहमति र फेरि नेपाली कांग्रेस र माओवादीसँग संयुक्त सहमतिको यात्रा भयो । यसरी सरकारसँग र विभिन्न सरोकारका राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूसँग राज्यको रूपान्तरणबारे मधेसी शक्तिले केही दस्तावेज पाउन सफल भए । मधेसी राजनीतिमा विभिन्न दल छरिएर रहेको भए तापनि एउटा गठबन्धनको आवश्यकताका लागि जनदबाब देखिएपछि मोर्चा निर्माण भयो । पछि गएर मोर्चामा पनि विभाजन भयो, समानान्तरका मोर्चा बने । अहिले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा मुख्य धार बनेर देखापरेको छ । मधेसी राजनीतिमा मोर्चाको राजनीति पनि खुबै फस्टायो । अन्य पक्षसँग पनि गठनबन्धनका प्लेटफर्म बन्दै गरे ।
पहिलो दुई आन्दोलनले मधेसीहरूलाई राष्ट्रिय जीवनका प्रत्येक क्षेत्रमा सहभागिता दिनुपर्छ भन्ने एक खालको बृहत्तर बोध गरायो । सरकारीदेखि गैरसरकारी क्षेत्रसम्म मधेसीहरूको खोजी बढ्यो । भलै ती प्रतीकात्मक नै थिए । राष्ट्रपतिको लागि भएको पहिलो निर्वाचनमा तीनवटै प्रत्यासी मधेसी हुनु संयोगमात्र थिएन । तत्कालीन समयको बाध्यता थियो । पहाडी चिन्तन हावी रहेको शासकीय प्रवृत्तिले नेपाली सञ्चार जगतलाई समेत गाँजेको उजागर हुँदै गर्दा मधेसलाई ‘स्पेस’ दिनैपर्छ भन्ने बुझाइ देखियो र मधेस विस्तारै ‘विट’ बन्यो । पहिलो संविधानसभामा मधेसीहरूको उपस्थिति निर्णायक भयो, जसको लाभ संविधान निर्माणभन्दा बढी सत्ता सहभागितामा देखियो । मधेस राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रविन्दु बन्यो । काठमाडौं पुग्ने बाटो नेपाली राजनीतिका लागि मधेस नै हुने देखियो । तर दोस्रो संविधानसभाको परिणाम आएपछि विस्तारै स्थिति फेरिन थाल्यो । संविधान घोषणा भएपश्चात मधेसले आफ्नो असन्तुष्टि राख्दा राज्यका प्रत्येक पक्ष प्रतिरक्षात्मक भएर देखिए । पहिलो र दोस्रो आन्दोलनताकाको जस्तो संवेदनशीलता देखिएन । बरु काठमाडौं चनाखो भयो ।
दिल्ली के हो ?
पहिलो आन्दोलनदेखि नै भारतको चर्चा हुने गथ्र्याे, तर २०६४ फागुन १६ गते दोस्रो मधेस आन्दोलनका दौरान संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र नेपाल सरकारबीच ८ सूत्रीय सम्झौता हुँदा त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमै भारतीय सहजीकरण देखियो । तेस्रो आन्दोलनको क्रममा सीमाञ्चलमा भारतीय नागरिक तहबाट अभूतपूर्व सहयोग देखापर्यो । सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूबाट नेपालका प्रत्येक आन्दोलनमा नागरिकको तहबाट सहयोग प्राप्त हुँदै आएको छ । तर पछिल्लोपटक विशेषगरी विहारमा यो ऐक्यबद्धता संरचनागत रूपमा घनिभूत देखियो । सँगै यसपटक दिल्लीको पनि ‘दिल’ मधेसतिर पग्लिएको पाइयो । नेपालभित्रको आन्तरिक संघर्षमा दमन बेहोरिरहँदा छरछिमेकको धाप खोज्नु परिबन्दको आवश्यकता भए पनि यसले मधेसमा आधारभूत रूपमा केही अन्तरविरोध निम्त्यायो । मधेसी संघर्ष अभारतीयकरणका लागि हो, यसले नेपालको भावनात्मक एकीकरणलाई वैधानिक र व्यावहारिक बनाउने कोसिस गर्छ भन्नेका निम्ति हात तल पर्यो र जो–जो मधेसी राजनीति भारतीय खेलौना भएको आक्षेप लगाउँथे, उनीहरूले थप बल पाए । तर विकसित परिस्थितिले समग्रमा नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धका विभिन्न पाटा केलाउन पुग्यो र स्वयं मधेसले पनि काठमाडौंसँगको सम्बन्धको इकाइ खोजी गर्दा दिल्लीको हमदर्दीको मूल्य चुकाउनुपर्यो । नेपालले दिल्ली र सीमावर्ती राज्यका लागि अलग–अलग नीति बनाउनुपर्छ । हाम्रो भारत नीति हाम्रै आवश्यकताको सापेक्षतामा बनाउनुपर्छ भन्ने भाव यस पटकको आन्दोलनले उब्जायो ।
साझा र उपपहिचान
बृहत सामुदायिक चिनारी ‘मधेसी’को वृत्तमा मधेसभित्र जातजाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र आदिको फरक—फरक आवाजलाई उक्साउने र एकता बिगारेर यथास्थितिले ठाउँ ओगट्न खोजे पनि २०७२ सालको ऐक्यबद्ध संघर्षले त्यसको जवाफ दियो । मधेस आफैंभित्र एउटा सानो नेपाल बाँचेको छ । त्यहाँको आन्तरिक विविधतालाई व्यवस्थापन गर्नु हाँक हो । जहाँ पहिला मधेसी संघर्षलाई थारु समुदायले आफ्नो पहिचान तथा स्वायत्तता माथिको हमलाको रूपमा लिन्थे, त्यही पछिल्ला समयमा एउटै विन्दुमा उभिए । मधेसले राज्यलाई समावेशी बनाउन जोड दिँदा यसभित्रको विविधतालाई तेस्र्याइन्थ्यो, तर पटक–पटकको आन्दोलनमा मारिनेहरूको अनुहारले साझा पहिचानको बृहत्तर स्वीकार्यतालाई भुइँ सतहसम्म स्थापित गर्यो । यसले के देखाउँछ भने मधेसको सवाल र सरोकारको जरो यहींको माटोमा छ । तथ्यगत यथार्थ के हो भने मधेसको राजनीति उपल्लो श्रेणीबाट विस्तारै तल सर्दै गएको छ । उपपहिचानको खोजी जारी नै छ । जसले भोलिको राजनीतिक व्याकरण बदल्नेछ ।
सिकाएको पाठ
देश टुक्रिने आशंका गर्नेहरूलाई मधेसले पटक—पटक रगत बगाएर जवाफ दिएको छ । मधेसीहरूले सिंगो नेपाल मागेका छैनन्, ऊ त बराबरी हुनखोजेको मात्रै हो, यिनका जायज आकांक्षा र सपनालाई छोटे राजाहरूले आफ्नो बर्चस्व खस्किन्छ भनी कुल्चने गरेका छन् । सत्ताको नौनीमा झिंगाझैं विगतमा टाँसिएका हुनाले मधेसी नेतृत्वको वजन र छवि खस्किएकै हो, जसलाई देखाएर राज्यले पहाडलाई विच्काउने गरेको छ । मधेसमा न्याय, शान्ति र समृद्धिका निम्ति व्यापक जनमुखी र प्रभावकारी नीतिको खाँचो छ । जसका निम्ति राजनीतिक ऐक्यबद्धता चाहिन्छ । राज्यले मधेसलाई उधारोमा टार्ने षडयन्त्रमात्र होइन, पहाड र मधेस एकले अर्कालाई हेर्ने आँखा पनि बदल्नुपर्छ । मावअधिकार हनन र दण्डहीनता जस्ता कुराको उपचार खोज्नुपर्छ । अहिले मधेसले एकीकृत नेतृत्व सहितको संघर्ष र साथ खोजिरहेको छ ।
जसरी विगतमा आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दा राज्यले ढिलासुस्ती गर्दा अराजक सशस्त्र गतिविधि देखियो, अहिले पनि परिस्थिति लम्बिँदै जाँदा चरमपन्थीहरू जुर्मुराउँदैछन् । मधेसमा फैलिएको असन्तोषलाई काठमाडौंले दातृत्व भावले नियन्त्रित गर्न सक्दैन । मधेसको भू–राजनीतिक महत्त्व बुझेर छिमेकी चीनमात्र होइन, पश्चिमाहरूको पनि रुचि बढेको छ, द्वन्द्वका खेती गर्नेहरू र्याल चुहाउँदैछन् । समयमै आम मधेसीको भावनालाई जोड्न सकिएन र यो राजनीतिक खेल–खेलमा सामुदायिक वैमनस्यमा अनुवाद भयो भने हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ, सामुदायिक द्वन्द्वमा कोही जित्दैन, राष्ट्र हार्छ, जनता हार्छन् । पहाड—मधेस जोड्ने मधेस आन्दोलनको मर्मलाई देशभरि पिँmजाएर नै यसको राष्ट्रिय पहिचान र स्वीकार्यता स्थापित हुनसक्छ । यो काम सबै राजनीतिक शक्ति र राज्यको हो ।
[email protected]
