खोइ नागरिक समाज ?

तर आज नागरिक समाजको त्यो गुनलाई बिर्सिएर राजनीतिक दलले ‘खोला तर्‍यो लौरो बिस्र्यो’ उखान चरितार्थ गरेका छन् ।

विद्यमान संवैधानिक एवं राजनीतिक गतिरोधबीच मूल्ययुक्त नागरिक समाजको खोजी भएको छ । तर नागरिक समाज भने मौन छ, पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिन्छ । नागरिक समाजको परिभाषा ४ सय वर्षअघि नै भएको हो । त्यतिबेलै दर्शनशास्त्री सिसिरोले समाजमा असमान क्षमता भएका तर स्वतन्त्र र समान रूपमा सहभागी हुनसक्ने नागरिकको समूहलाई नागरिक समाज हुन् भनेको पाइन्छ । परिभाषाकै क्रममा माक्र्सिसहरूले सत्ताको विपरीत रहेको बुर्जुवा स्पेसका रूपमा लिएका थिए भने लिबरलहरूले सरकार र बजार बीचको स्पेसका रूपमा स्वीकारे ।

समग्र शासकीय प्रणालीलाई जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले राज्यका संयन्त्रभन्दा पृथक, गैरनाफामुखी, सेवाभावी सर्वसाधारणबाट संरचित, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, साझा मानवीय मूल्य, सामाजिक नैतिकताका प्रबद्र्धक जस्ता विशेषता भएको मैलिक र स्वायत्त र बाह्य प्रभाव र आग्रहबाट मुक्तहरू सम्मिलित समूहरू नागरिक समाजका स्वरुप हुन् । जुन राज्यसत्ताबाट हुनसक्ने स्वच्छचारिता विरुद्धका नागरिकका रक्षाकवच हुन् । सिद्धान्तत: नागरिक समाज नागरिकका मानव मौलिक अधिकारको रक्षा, नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र ऐक्यबद्धताका लागि लड्छन् । यिनको आदर्श, भूमिका, मूल्य र औचित्यलाई हेर्ने हो भने अन्याय विरुद्ध सामूहिक आवाज उठाउने, अधिनायकवाद विरुद्ध जनमत सिर्जना गर्ने, द्वन्द्व समाधानमा मध्यस्थता, पारदर्शिता प्रबद्र्धन, गैरदलीय व्यवहार, सहभागितामूलक पद्धतिको अवलम्बन, समाजका आवाजविहीन र शक्तिविहीनका हक—अधिकारबारे वकालत गर्ने, सामाजिक विकृति र भ्रष्टाचार विरुद्ध निगरानी र खबरदारी गर्ने, सरकारका जनहितकारी नीतिहरूको वकालत गर्ने र कार्यान्वयनमा जनमत सिर्जना गराउने एवं जनताको राजनीतिक, सामाजिक सशक्तीकरण गरी सरकारका सबै अंगलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनेतर्फ केन्द्रित छन् र हुनुपर्छ ।

विद्वान डेविड कोर्टेनले नागरिक समाजको विकास साविकको रिलिफ र वयलफेयर एप्रोचबाट, कम्युनिटी डेभलपमेन्ट, दिगो विकास हुँदै नागरिक सशक्तीकरण र नागरिकको अधिकारमुखी अवधारणाको वकालत गर्ने तहमा पुगेको विश्लेषण गरेका छन् । 

विगतमा विश्वयुद्धको शान्तिपूर्ण समाधानदेखि राष्ट्रहरूमा भएका गृहयुद्ध र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानदेखि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मानव, मौलिक अधिकारको रक्षा लगायत विषयमा नागरिक समाज (लिग अफ नेसन्स स्थापना, युएन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समिति, रेडक्रस) ले खेलेको भूमिकालाई स्वीकार गरिएकै कारण यिनको महत्त्व र भूमिका अझ सशक्त भएर आएको विषयलाई नर्कान सकिँदैन । यसै सन्दर्भ नेपालको शान्ति प्रक्रियामा द्वन्द्वरत पक्ष र सत्तापक्षलाई एकैथलोमा ल्याई शान्ति स्थापनामा खेलेको विशिष्ठ भूमिकाकै कारण राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जश पाएको नागरिक समाजको पहिचानलाई अन्तरिम संविधान २०६३ को राज्यको दायित्व अन्तर्गत अन्य लोकतान्त्रिक मूल्यका अतिरिक्त नागरिक समाजको अनुगमन भन्ने शव्दलाई स्वीकारिएको थियो । तर नेपालको संविधान २०७२ ले यो कुरालाई बिर्सिएको छ ।

नागरिक समाजले विगतमा खेलेका र विधमानमा खेल्न सक्ने गर्विला भूमिकालाई स्वीकार्दै गर्दा यसमा संलग्न पात्र र प्रवृत्तिमा केही विचलल भने नदेखिएको होइन । हाम्रोमा लोकतान्त्रिक नागरिक समाज गुट, उपगुट, पार्टी, जातजाति र समूहमा विभक्त भई राजनीतिक विचार बोकेर हिँड्न थालेका कारण संगठित आवाज सानो बन्दै गएको र (राजकुमार लेखीले भने डीएफआईडीको सहयोगले गर्दा हामी तीन टुक्रा भयौं, कान्तिपुर दैनिक) नागरिक समाजको मूल्य क्षयीकरण हुँदै गएको कुरा नकार्न सकिन्न । 

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विकासमा नागरिक समाज, सामुदायिक संगठनहरूलाई सँगसँगै लिएर हिँड्न थालेपछि परनिर्भरताले त्यस्ता संस्थाहरू नराम्ररी प्रभावित हुँदै गए । जसका कारण विगतदेखि हामीले निस्वार्थी भावनाले गर्दै आएका सामाजिक सेवा, स्वयम्सेवी भूमिका, सार्वजनिक दायित्व, व्यक्तिगत त्याग, व्यावसायिक धर्म, सामाजिक सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता जस्ता सामाजिक पुँजी सहायता परियोजनाका नाममा विस्थापन गरिरहेका छांै । सहायताको सही ट्रयाकिङ गर्न नसक्दा यसले भावी पुस्तामा समेत अझ परनिर्भरता बढाउँदै लगी मानवीय, सामाजिक मूल्य र पुँजीविहीन बन्दै जाने खतरा बढेको छ । 

विद्यमान अवस्थामा औंल्याइएका कमी—कमजोरीलाई सुधार गरी नागरिकलाई परनिर्भर होइन, जागरुक बनाई अधिकारसँगै दायित्वबोधी नागरिक निर्माण गर्ने, समुदायमा आधारित भई दिगोपना गराउने, जनताका लागि नभई जनतासँगै जस्ता विषयमा जोड दिई नागरिक समाजका मूल्य एवं भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै विचलित राजनीतिक व्यवस्था एवं चिन्तित समाजलाई ट्रयाकमा ल्याउन नागरिकका पक्षमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नागरिक समाज पुन: जागृत हुनु आवश्यक छ । राज्यले नागरिक समाजको अनुगमनलाई स्वीकार गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

विधमान राजनीतिक गतिरोधको निकास, संविधान कार्यान्वयन, संघीयताको सुखद अवतरण, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गयाउन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप कार्यमा सहयोग गर्ने, नागरिक सशक्तीकरण, आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता सबल बनाउने, नागरिक मौलिक मानवअधिकारको रक्षा, सूचनाको हकको प्रत्याभूतिका विषयमा नागरिक समाजको सशक्त भूमिका पुन:जागरण जरुरी देखिन्छ ।