भूकम्पबारे पाँच अनुसन्धानको एउटै निष्कर्ष

प्रा. लालु पौडेल

विनाशकारी भूकम्प गएको भर्खर २० महिना नाघेको छ । २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि पनि पुरानै ढाँचामा घर तथा बाटो निर्माण, चर्किएका घरलाई टालटुल पारी बस्ने प्रवृत्ति, अव्यवस्थित सहरीकरणको निरन्तरता र पुनर्निर्माणमा देखिएको उदासीनता र चर्को राजनीतीकरणले यथार्थमा यो भूकम्प पनि इतिहासका अन्य भूकम्प र प्राकृतिक प्रकोपजस्तै नेपाली समाज र राजनीतिक वृत्तले विस्तारै बिर्सिंदै गइरहेको अनुभव भैरहेको छ ।

हाम्रो सोच र व्यवहारले के देखाउंँछ भने अब अहिलेको जीवित पुस्ताले यस्तै अर्को ठूलो भूकम्पको सामना गर्नुपर्ने छैन । के अब हाम्रो जीवनकालमा अर्को ठूलो भूकम्प नआउला त ? प्रश्नको उत्तर त्यति सहज नभए पनि अनुसन्धानहरूले हामीलाई ढुक्क भएर बस्ने संकेत गर्दैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय भूगर्भविद्हरूको समूहले मध्य नेपालमा गोर्खा भूकम्पको प्रकृति, भूकम्पपछिको जमिनको हलचल, ऐतिहासिक भूकम्पीय प्रमाणहरूको उत्खनन जस्ता विविध कोणबाट गोर्खा भूकम्पपछि भूकम्पीय जोखिमको अवस्थाको अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिएका छन् । गएको २० महिनामा दर्जनभन्दा बढी अनुसन्धानात्मक लेख अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूहमा प्रकाशित भैसकेका छन् । यस लेखमा वैशाख १२ पछि भएका भूकम्प सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान र तिनले दिएका महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष बारेमा चर्चा गरिएको छ । 

अनुसन्धान— १
हिमालय बन्ने प्रक्रियामा पन्ध्र सयदेखि दुई हजार किमि पूर्व–पश्चिम फैलिएका र लगभग ६ देखि २५ किमिसम्म गहिराइ भएका तीनवटा ठूला दरारहरू बनेका छन् । यी मध्ये एउटा तराई र चुरे पहाडको सिमाना, एउटा चुरे पहाड र महाभारत लेकको सिमाना र अर्को निम्न र उच्च पहाडी भागको सिमानामा अवस्थित छन् । यी दरारहरू गहिराइमा पुगेर अर्को लगभग १० डिग्रीको कोणमा उत्तरतिर ढल्केको दरारमा मिल्छन्, जसलाई मेन हिमालयन थ्रस्ट (एमएचटी) भनिन्छ । इन्डियन प्लेटको तल्लो भाग अहिले पनि एमएचटीभन्दा तलबाट उत्तरतर्फ धस्सिरहेको छ र यसले हिमालय शृङखलालाई ठूलो बलले उत्तरतर्फ धकेलिरहेको छ । उक्त बललाई थेग्न नसकी बेला—बेला हिमालयमा रहेका दरारहरूमा चट्टान चिप्लिन्छन् र ठूला भूकम्पहरू उत्पन्न हुन्छन् । दुई प्लेटहरू जुधेको क्षेत्रमा जमिनको सापेक्षिक चाल भूउपग्रहको सहायताले आधुनिक ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) उपकरणको सहायताले नाप्न सकिन्छ । आधुनिक जीपीएस उपकरणहरूले मिलिमिटरभन्दा कमको परिशुद्धतामा जमिनको चाल मापन गर्न सक्छन् । गोर्खा भूकम्प जांँदा लगभग १५० पूर्व—पश्चिम, ६० किमि उत्तर—दक्षिण र १५ किमि गहिराइ भएको गोर्खाको बार्पाकदेखि दोलखाको सुनखानीसम्मको भाग एमएचटीको सतहमा लगभग ३.५ मिटर दक्षिणतर्फ चिप्लिएको थियो । 

Yamaha

यसरी जमिन दक्षिणतर्फ चिप्लिने प्रक्रिया भूकम्पपछि पनि यथावत छ वा अड्किएर बसेको छ भन्ने जान्न अमेरिकाको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका डा. आद्रिनो ग्वालादीको नेतत्वमा अमेरिका, चीन, बेलायत, नेपाल लगायतका वैज्ञानिकहरूले भूकम्प जानुभन्दा लगभग २ वर्ष अगाडिदेखि नै विभिन्न ठाउँमा राखिएका ३३ वटा जीपीएस स्टेसनहरू र भूकम्प लगत्तै राखिएका थप जीपीएस स्टेसनहरूले रेकर्ड गरेका तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरे । उनीहरूको अनुसन्धान लेख विश्व प्रसिद्ध भौगर्भिक जर्नल टेक्टोनोफिजिक्समा सन् २०१६ को जूनमा प्रकाशन भएको छ । उनीहरूका अनुसार गोर्खा भूकम्पपछि काठमाडौंको दक्षिणी भागमा जमिनभन्दा लगभग १० किमिमुनि एमएचटीमा जमिन अड्किएको छ र हाल यही क्षेत्रमा शक्ति सञ्चय भैरहेको छ । यसले मध्य नेपालमा भूकम्पीय खतरा झनै बढाएको छ । 

अनुसन्धान— २
जापानको हिरोसिमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक यासुहिरो कुमाहाराले नेपाली भूगर्भशास्त्रीसँगै गरेको अनुसन्धान निष्कर्ष ‘अर्थ प्लानेट एन्ड साइन्स’ भन्ने जर्नलमा प्रकाशित भएको छ । वैज्ञनिकहरूका अनुसार जमिनको सतहबाट धेरै नजिक केन्द्रविन्दु भएर नेपालको जत्रो महाभूकम्प जाँदा प्राय: जमिनमुनि फाटेको चिरा जमिनको सतहसम्म आइपुग्छ । यसो भयो भनेमात्र इन्डियन प्लेट र युरोसियन प्लेट जुध्दा सञ्चित भएको भनिएको पुरै शक्ति स्खलित हुने सम्भावना रहन्छ ।

गोर्खा भूकम्प लगत्तै भूगर्भविद्हरूको समूहले काठमाडांै वरिपरि र महाभारत क्षेत्रको झिकु खोला, चित्लाङ, कुलेखानी, मालागिरि तथा कोल्पु खोला भएर जाने पांँचवटा सक्रिय फल्ट (एक्टिभ फल्ट) हरूको स्थलगत भ्रमण तथा एरियल फोटोको माध्यमबाट अध्ययन गर्‍यो । आफ्नो अध्ययन तथा स्थानीयहरूले दिएको सूचनाको आधारमा पनि उपरोक्त सक्रिय फल्टहरूमा गोर्खा भूकम्प जांँदा वा त्यसपछि पनि जमिनमा कुनै किसिमको ‘मुभमेन्ट’ भएको प्रमाण भेटिएन । तसर्थ उनीहरूको निष्कर्ष छ, काठमाडौं वरिपरि उपरोक्त सक्रिय फल्टहरूमा हुनसक्ने मुभमेन्टका कारण भविष्यमा ठूला भूकम्प जानसक्ने खतरा यथावत छ । 

अनुसन्धान— ३
अमेरिकाको नेभडा विश्वविद्यालयका स्टेफेन आङस्टर लगायत जापान र नेपालका भूगर्भविद्हरूको अर्को अनुसन्धानात्मक लेख ‘सेस्मोलोजिकल रिसर्च लेटर्स’ भन्ने जर्नलको भोलुम ८६ अङ्क ६, नोभेम्बर/डिसेम्बर, २०१५ मा प्रकाशित भएको छ । उनीहरूको अनुसन्धान भूकम्प लगत्तै तयार गरिएको इन्टरफेरोमेट्रिक सिन्थेटिक एपारेचर राडार (इन्सार) नक्सा र मे ४ देखि १५ तारिख, २०१५ मा गरिएको काठमाडांै वरिपरि र काठमाडौंभन्दा दक्षिण चुरे र तराई सिमाना क्षेत्रमा गरिएको स्थलगत अध्ययनमा आधारित छ । यी दुवैको अध्ययनबाट गोर्खा भूकम्प सम्बन्धित दरार जमिनसम्म आइपुगेको प्रमाण कहीं कतै पनि भेटिएन । अध्ययनबाट काठमाडौंको कौशलटारमा भेटिएका धांँजा वास्तवमा कुनै फल्टसंँग सम्बन्धित नभएर जमिनको माथिल्लो तहमा मात्र सीमित भएको पाइयो । उनीहरूको निष्कर्ष छ, गोर्खा भूकम्पले जमिनको सतहसम्म जमिन फटाउन नसकेकाले काठमाडांै वरिपरि ठूलो भूकम्पको खतरा कायमै छ । 

अनुसन्धान— ४
अक्स्फोर्ड विश्वविद्यालय बेलायतका भूगर्भविद् जोन इलियट र उनको टिमले गार्खा भूकम्पपछि नेपालमा गरेको अनुसन्धान नेचर जियोसाइन्सको जनवरी २०१६ को अंकमा प्रकाशित भएको छ । उनीहरूले पनि भूकम्प लगत्तै पछिको इन्टरफेरोमेट्रिक सिन्थेटिक एपारेचर राडार (इन्सार) नक्सा र जीपीएस स्टेसनहरूले रेकर्ड गरेको जमिनको चालसम्बन्धी तथ्याङ्कहरूलाई नै विश्लेषण गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार पनि काठमाडौं आसपासमा ठूलो भूकम्पको खतरा अझै टरेको छैन । गोर्खा भूकम्पका कारण लगभग १५ किलोमिटर तल सुरु भएको धाँंजा (रपचर) काठमाडांै आसपासमा ११ किमि तल, चुरे र तराईको सिमानबाट लगभग ५० किमि उत्तरमा आएर अड्किएको छ र यसका कारण यहाँ लगातार शक्ति सञ्चय भैरहेको छ । सञ्चित शक्ति कुनै पनि समयमा भूकम्पका रूपमा स्खलित हुनसक्छ । 

अनुसन्धान— ५
भूगर्भविद्हरूका अनुसार हिमालयमा भूकम्प जांँदा यदि फल्ट प्लेनको मुभमेन्ट सतहसम्म जमिनसम्म आइपुग्यो भने यसले जमिनमा देखिनेगरी दरार उत्पन्न गर्छ र यस्तो दरारलाई पहिचान गर्न चुरे पहाड र तराईको सिमानामा रहेको भावर जोनमा नदीले थुपारेको सेडिमेन्ट (रिभर टेरास) मा दरार (जमिन चिरा परी एक भाग अर्को भागमुनि धस्सिएको अवस्था) देखापर्छ । यिनै दरारहरू ठूला भुइंँचालोले छाड्ने अवशेष हुन् र भूगर्भविद्हरूले यिनै दरारहरूको अध्ययन गरेर ऐतिहासिक महाभूकम्पहरूको कथा उधिन्छन् । यिनै दरारहरूको खोजी गर्न अमेरिकाको नेभाडा विश्वविद्यालयका स्टेभेन विश्नोउस्की लगायत जापान र नेपालका भूगर्भविद्हरूले काठमाडौंको दक्षिण चुरे र तराईको सिमानामा वागमती नदी नजिक बर्दिबास र नवलपरासीको त्रिवेणी नजिक दुई ठाउंँमा एक्स्काभेटरको सहायताले गहिरा ट्रेन्च (खाडल) खनी भावर जोनमा भएका रिभर टेरासको अध्ययन गरी अनुसन्धान नतिजा भर्खरै मात्र (नोभेम्बर ३, २०१६) ‘अर्थ एन्ड प्लानेटरी साइन्स लेटर्स’को अङ्क ४५७ मा प्रकाशित गरेका छन् । 

वागमती साइट गोर्खा भूकम्प गएको ठाउंँको ठिक दक्षिणमा पर्छ भने त्रिवेणी साइट गोर्खा भूकम्पले असर पारेको क्षेत्रभन्दा बाहिर लगभग २०० किमि पश्चिममा पर्छ । खनिएका खाडलमा भेटिएका भौगर्भिक प्रमाणहरू र कोइलाको रेडियोमेट्रिक डेटिङले के संकेत गर्छ भने यस क्षेत्रमा सम्भवत: सन् १२५५ मा ठूलो भूकम्प गएको थियो । यो भूकम्प जांँदा वागमतीदेखि त्रिवेणीसम्मको लगभग २०० किमि दूरीभित्र ७ देखि १० मिटरसम्म जमिन माथि उठ्नेगरी जमिनसम्म नै दरार उत्पन्न गरेको थियो । यसपछि वागमतीदेखि त्रिवेणीसम्मको क्षेत्रमा केन्द्रविन्दु पर्नेगरी ठूला भूकम्प गएका छैनन् । अहिले इन्डियन प्लेट प्रतिवर्ष २० मिमिका दरले उत्तरतर्फ सरिरहेको छ भन्ने जियोडेटिक अवलोकनले देखाइरहेको सन्दर्भमा सन् १२५५ को भूकम्पपछि कम्तीमा हालसम्ममा औसत १५ मिटर तराईको भाग उत्तरतर्फ चुरे पहाडमुनि धस्सिनुपर्नेमा यो अन्तरालमा जमिन धस्सिएको वा अर्को शब्दमा भन्ने हो भने ठूलो भूकम्प गई फल्ट मुभमेन्ट जमिनसम्म आइपुगेको भेटिएको छैन । ७.८ म्याग्नेच्युडको गोर्खा भूकम्प जांँदासमेत फल्ट मुभमेन्ट जमिनसम्म आएको कुनै प्रमाण नभेटिएकोले हाल पनि यस क्षेत्रमा भूकम्पीय जोखिम घटेको छैन र गोर्खा भूकम्पभन्दा ठूलो म्याग्नेच्युडको भूकम्प जाने खतरा यथावत रहेको छ । 

माथिका पांँचवटै अनुसन्धानले देखाएको एउटै निष्कर्ष के हो भने गोर्खा भूकम्पपछि मध्य तथा पश्चिम नेपालमा भूकम्पीय जोखिम झनै बढेको छ । अझ यसो भन्न सकिन्छ, उत्तरी क्षेत्रमा रहेको शक्ति सञ्चय स्थल गोर्खा भूकम्पपछि काठमाडौंको झनै नजिक सरेको छ र यदि यो धांँजा फाटेर जमिनसम्म आइपुग्यो र एकै पटकमा सञ्चित शक्ति स्खलन भयो भने यसले गोर्खा भूकम्पभन्दा पनि विनाशकारी भूकम्प ल्याउनेछ र यसको असर काठमाडौंमा गोर्खा भूकम्पको भन्दा धेरै गुण बढी हुनेछ । उता काठमाडौंदेखि भारतको कुमाउसम्मको हिमालय खण्डमा विगत ५०० वर्षयता ठूला भूकम्पहरू गएका छैनन् र यस क्षेत्रमा लगातार शक्ति सञ्चय भैरहेको छ । यस्तो अवस्थालाई ‘सेस्मिक ग्याप’ भनिन्छ र यसो हुनु भनेको भूकम्पीय दृष्टिले खतरापूर्ण अवस्था हो । सेस्मिक ग्याप भएको क्षेत्रमा कुनै पनि बेला महाभूकम्प जाने सम्भावना रहन्छ । 

समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालको लगभग सबै क्षेत्रमा भूकम्पीय जोखिम उत्तिकै छ र सबै क्षेत्रका बासिन्दाले उत्तिकै पूर्वसावधानी अपनाउनुपर्ने जरुरी छ । विज्ञानको एउट सिद्धान्त छ, ‘सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट’ जो प्रकृतिसँंगै मिलेर बस्छ ऊमात्र जिउन सक्छ । प्रकृतिको विरुद्धमा गयो भने जोकोहीको पनि विनाश अवस्यंभावी छ । पृथ्वीको इतिहासमा कुनै पृथ्वीको सबै भाग कब्जा गरेर बसेको जीवहरू कालान्तरमा नष्ट भएका थुप्रै प्रमाणहरू छन् । भूकम्प पनि प्राकृतिक नियम हो, न टार्न सकिन्छ न भाग्न सकिन्छ । जसले यसका नियमहरू बुझ्छ र त्यसैअनुसार चल्न कोसिस गर्छ, ऊमात्र जिउन सक्छ, जसले भूकम्पका नियम बुझ्न सक्दैन वा यसका विरुद्धमा आफूलाई उभ्याउन खोज्छ, उसको विनाश पक्का छ । तसर्थ अब हामीले भूकम्पको नियम बुझ्नु, हाम्रा संरचनाहरूलाई भूकम्पमैत्री बनाउनु र अर्को महाभूकम्पको सामना गर्न तयारी अवस्थामा राख्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन । यसका लागि नेपालको विस्तृत भौगर्भिक नक्साङ्कन, भूकम्पीय प्रक्रिया बारेमा गहिरो अध्ययन तथा अनुसन्धान, जमिनअनुसार भूकम्पीय असरको फरक बारेमा अनुसन्धान, अध्ययन अनुसन्धानबाट आएको ज्ञानलाई भौतिक संरचनाहरू निर्माणमा प्रयोग, भूकम्पमैत्री संरचना निर्माण गर्ने परिपाटीको थालनी, भूकम्पीय जोखिमको आधारमा सम्पूर्ण नेपाललाई विभिन्न क्षेत्र (जोन) मा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार नेसनल बिल्डिङ कोड लागु गरिनु तथा औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट जनतामा भूकम्पीय चेतनाको अभिवृद्धि आदि गरिनु आवश्यक छ । तर दु:खको कुरा नेपालको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा न नयाँ अनुसन्धानले स्थान पाएको छ, नत पूर्व अनुसन्धानका निष्कर्षहरूलाई ख्याल गरिएको छ । 

Esewa Pasal

प्रकाशित : माघ १, २०७३ ०८:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुनर्निर्माणमा गैससको धन्दा

सुदीप कैनी

राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ—संस्थाका कर्मचारी सधैं कामको दौडधुपमा देखिन्छन् । संयुक्त राष्ट्र संघका एजेन्सीहरूदेखि दातृ निकाय र एनजीओ, आईएनजीओका गाडीहरूको लस्करले सडकमा चाप निकै बढेको भूकम्पदेखि नै हो ।

भूकम्पको केन्द्रविन्दु रहेको गोरखा जिल्लामा भूकम्प पीडितका नाममा आएको अर्बौं रकम बिना योजना खर्च भइरहेको छ तर पीडितको अवस्था भने उस्तै छ । भूकम्प पीडित पुनर्निर्माण चाहन्छन् तर राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैसस, दातृ निकायको ध्यान भने वितरणमुखी काममा छ । पूर्वाधार निर्माणभन्दा गोष्ठी, तालिममा नै बढी रकम खर्च भएको छ जसले गर्दा उपलब्धि न्युन छ । यही सेरोफेरोमा गोरखा जिल्लाको पुर्ननिर्माणमा संलग्न एनजीओ/आइएनजीओका कामबारे गरिएको खोजीनीति :

राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ—संस्थाका कर्मचारी सधैंकामको दौडधुपमा देखिन्छन् । संयुक्त राष्ट्र संघका एजेन्सीहरूदेखि दातृ निकाय र एनजीओ, आईएनजीओका गाडीहरूको लस्करले सडकमा चाप निकै बढेको भूकम्पदेखि नै हो । अझै पनि चाप उस्तै छ । २० महिनादेखि उनीहरूले गरेका उदाहरणीय काम भने निकै कम छन् । त्यसैले त भूकम्प पीडित र सरोकारवालाहरू सुरुदेखि अहिलेसम्म उनीहरूको तडक—भडकले असन्तुष्ट छन् । गैससहरूको आलोचना भइरहन्छ । सदरमुकामका ठूलठूला घरमा एनजीओ, आईएनजीआको कार्यालय छन् । गैससकर्मीका कर्मचारीले डेराहरू भरिभराउ छन् । सडकमा गुड्ने थरी—थरीका चिल्ला गाडीमा संघ—संस्थाका देशी—विदेशी सवार हुन्छन् । अधिकांश भूकम्प पीडित भने त्रिपाल र अस्थायी टहरामुनि कष्टकर दैनिकी बिताइराखेका छन् । स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, प्रहरी चौकी गाविस भवन टहरामै सीमित छन् । सरकार, भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि सुस्त छ । एनजीओ, आईएनजीओले पनि सरकार र प्राधिकरणकै सुस्ततामा लय मिलाएका प्रशस्त उदाहरण भेटिन्छन् । घरबारविहीन भूकम्प पीडितलाई चनाचटपट बनाउन, लुडो खेल्न, हातधुन, जाउलो पकाउन सिकाउने जस्ता कार्यक्रमका लागि दैनिक ठूलाठूला होटलमा लाखौं खर्च गरेर तालिम चलिरहेको हुन्छ ।

यूएन एजेन्सीकै लापरबाही
ठूला विपद्पछि अति संवेदनशील स्वास्थ्य क्षेत्र पनि हो । संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) अन्तर्गतको युनिसेफले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट १२ वटा अस्थायी प्रकृतिका स्वास्थ्य चौकी भवन बनाउने स्वीकृति लियो । सन् २०१५ भित्रै भवन निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौता भएपनि सन् २०१७ सुरु हुँदासमेत युनिसेफ भवन निर्माणकै चरणमा छ । १२ मध्ये एउटामात्रै भवन हस्तान्तरण भएको छ । ३ वटा निर्माणका चरणमा छन् भने ८ वटाको कामै सुरु हुन सकेको छैन । यति ढिला गरी निर्माण गरिएको भवन पनि स्थायी प्रकृतिको होइन । जनस्वास्थ्य कार्यालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा युनिसेफले ‘ठेकेदारले काम नगरेको’ प्रतिक्रिया दिएको छ । अनेक बहानाबाजीमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ—संस्थाले नै तोकिएको समयमा काम नगरेका हुन् ।

कार्यक्रम हेर्दा एनजीओ, आईएनजीओहरूको चासो पुनर्निर्माणमा निकै कम छ । ठूला आईएनजीओहरूले आआफ्नै इच्छा र स्वार्थअनुसार कार्यक्रम ल्याएको स्वयम् त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू बताउँछन् । थालेका केही पुनर्निर्माणका काम पनि समयमा सम्पन्न नहुँदा नागरिकले आशंका गरेका छन् । पछिल्लो समय जिल्लामा ठूला ४० भन्दा बढी संघ—संस्था क्रियाशील छन् । लाजमर्दो कुरो भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समन्वय कार्यालय र जिल्ला विकास समितिमा गैससका यकिन तथ्याङ्क भने छैन । स्वास्थ्य चौकी भवन जिम्मेवारी लिएका धेरै गैससले समयमा काम पुरा नगरेका जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । युनिसेफले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट स्वीकृति लिएको काममा पनि निकै सुस्तता छ । तीनवटा विद्यालय भवनमात्रै निर्माण सम्पन्न भएको हो, अरू ३० वटा बन्ने चरणमै छन् । पुसको मध्य चिसोमा पनि विद्यार्थी भने अस्थायी टहरोका काँठिएर पठनपाठन गर्न बाध्य छन् । विषयगत कार्यालयसँग समन्वय नगरी जथाभावी काम गर्ने पनि छन् ।

सुरुबाटै विवादित क्याथोलिक रिलिभ सर्भिस (सीआरएस) र पिपुल इन निड (पिन) नामक संस्था के काम गर्ने भन्ने अलमलमा छन् । राहतका नामका यी दुवै संस्थाले वितरणमुखी काम खुबै गरेका थिए । धेरै बजेट भएका आईएनजीओले गरेका देखिने काम एउटै छैनन् । करोडौं लगानी बालुवामा पानीजस्तै भएको छ । सीआरएसले नमुना घरको नाममा (खोर) जस्तो घर बनाउन लाखौं खर्च गरेको सार्वजनिक भएको थियो । यही संस्थाले उद्योग वाणिज्य संघको भवन महिनाको लाखौं भाडामा लिएर भव्य कार्यालयचाहिँ सञ्चालन गरिराखेको छ । सदरमुकामस्थित होटल इनको हल मासिक बैठक गर्न ८० हजार भाडामा बुक गरेर राखिएको छ । महिनाको एक दिनबाहेक अन्य दिन उक्त हल बन्दै रहन्छ । युएन एजेन्सीहरूको मासिक बैठक गर्न सीआरएसले हल भाडा तिर्ने गर्छ । ‘हामी के कार्यक्रम गर्ने भनेर प्लानिङमै छौं’, एक कर्मचारीले भने । आगामी ३ वर्षका लागि करिब सवा अर्ब बजेट सीआरएसले पोको पारेर बसेको छ । कार्यक्रम भने पुनर्निर्माणभन्दा पनि जीविकोपार्जन, खानेपानी सरसफाइ र नमुना घर बनाउनेमा केन्द्रित छ । वडा/वडामा नमुना घर बनेर अलपत्र पर्न थालेका छन् । सीआरएसले मकैको बिउ वितरण गर्ने तयारी गर्दैछ ।

कारितास, स्वाँरा सघन गाउँ विकास केन्द्र र पद्धति सेवाकेन्द्र संघलाई पार्टनर बनाएर सीआरएसले काम गर्छ । डेढ सयभन्दा बढी देशी—विदेशी कर्मचारी कार्यरत छन् । एनजीओ, आईएनजीओले बनाएका सार्वजनिक स्थल, चौरमा बनाएका नमुना घर भने अलपत्र छन् । युएनडीपीले नमुना घर भन्दै सदरमुकामको शक्ति माविका लागि ढुङ्गामाटोको घर बनाएको छ । ‘सदरमुकाममा ढुङ्गामाटोको घर कसैले बनाउँदैन’, जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिपेन्द्र सुवेदीले भने, ‘विद्यालयका लागि प्रयोगविहीन घर बनाउनु संस्थाको लापरबाही हो ।’ विद्यालय परिसरभित्र बनाएको नमुना घर हेर्न भूकम्प पीडित जाँदैनन् । पिनले सरकारले भन्दा गैससले गरेको काम बढी प्रतिशत राम्रो भएको भन्दै ‘नक्कली प्रतिवेदन’ जारी गरेको थियो । भूकम्प पीडितको मत संरक्षणमा जारी गरिएको भनिएको प्रतिवेदन चौतर्फी विरोधपछि सच्याइयो । पिन र सीआरएस यतिबेला कामका लागि नगद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन् ।
सेभ द चिल्ड्रेनले ८ हेल्थपोष्ट र ६४ कक्षाकोठा बनाउने स्वीकृति लिएको छ । तर, विद्यालय भवन बनाउने काम जनवरीबाट मात्र सुरु गर्ने योजना छ । गुड नेभर इन्टरनेसनलले ३ स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्नुपर्नेमा सम्झौता सकिएको एक वर्षसम्म एउटामात्रै बनाएको छ । वल्ड भिजनले एउटा हेल्थपोष्ट बनाउने जिम्मा लिए पनि काम पुरा गरेको छैन । वल्ड भिजनमा क्रिस्चियन धर्म नमान्ने कर्मचारीले जागिर नपाउने त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले बताए । ‘क्रिस्चियन धर्म नमाने अनेक बहाना बनाएर निकाल्दा रहेछन्, हरेक हप्ता अफिसमै प्रभुको प्रार्थना हुन्छ’, वल्ड भिजन छाडेका एक पूर्व कर्मचारीले भने ।

भूकम्प पीडितका लागि बाख्रा बाँड्ने तयारी गर्दा वल्ड भिजन र चेस गोरखाबीच विवाद भएको थियो । दुवै संस्थाका कर्मचारीबीच कमिसन कति लिनेदिने भन्ने ‘चलखेल’ले एक करोडको बाख्रा वितरण कार्यक्रम हुन सकेन । खोर बनाएर बसेका पीडितले अहिलेसम्म बाख्रा पाउन सकेका छैनन् । जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले भने वितरणमुखी कार्यक्रममा रोक लगाएको छ । समितिको निर्देशन उल्लंघन गर्दै संघ—संस्थाले कुखुरा, बाख्रा, भाँडाकँुडा, नगद, कपडा, बिउबिजन, बिरुवाहरू वितरण गर्न छाडेका छैनन् ।

केयर नेपालले ३ मध्ये एउटामात्रै स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण सकाएको छ । ५० खापा मर्मत र पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको छ । अक्सफार्मले १० खानेपानी आयोजना र तरकारी संकलन केन्द्र निर्माणको काम गरेको हो । फेज नेपालको दुई स्वास्थ्य चौकी निर्माणकै चरणमा रहेको छ । इको नेपालले दुई स्वास्थ्य चौकी र २८ विद्यालयमा शौचालय निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको छ । स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरेको छैन । विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ । पुनर्निर्माणको कुनै योजना ल्याएको छैन । इन्टरनेसनल मेडिकल कप्स (आईएमसी) ले ७ हेल्थपोष्ट पुनर्निर्माणको सम्झौता गरे पनि एउटामात्रै निर्माण गरेको छ । अरू भवन निर्माण गर्ने काम थालेर अलपत्र पारेको छ । जाइकाले २८ विद्यालय निर्माण गर्ने सम्झौता गरे पनि कामले तीव्रता पाउन नसकेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । आईएनजीओहरूले निर्माण गर्न सम्झौता गरेर भवनहरू अधिकांश अस्थायी प्रकृतिका हुन् । भूकम्प गएको २० महिनासम्म अस्थायी प्रकृतिका संरचना पनि निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको हो । राहतको समयमा संघ–संस्थाले एकद्धार प्रणालीबाटै काम गरेकाले सन्तोषजनक रहेको जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका सदस्य तथा जिल्ला वन अधिकृत जीवनाथ पौडेलले बताए ।

‘पुनर्निर्माणको क्रममा ठोस योजना भएन, दाताको इच्छाअनुसार गैससहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गरे’, उनले भने, ‘पूर्वाधारमा सपोर्टभन्दा अयन्त्रै ध्यान दिएको देखिन्छ ।’

पूर्वाधारभन्दा वितरणमा जोड
भूकम्प पीडितको आवश्यकता र चाहना पुनर्निर्माणमा देखिन्छ । संघ—संस्थाले पुनर्निर्माणमा भन्दा पनि वितरणमुखी कार्यक्रममा बढी ध्यान दिएका छन् । पूर्वाधारमा मात्रै काम गर्ने संस्था एउटै छैनन् । पीडितलाई आवश्यक नै नभएको कार्यक्रमसमेत गैससहरूले गरिरहेका छन् । सहयोग हिमाल नेपाल मुस्ताङले निशुल्क पशु वितरण, चुल्हो वितरण गर्न ७० लाख बजेट देखाएर जिविसबाट कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । जबकि भूकम्प पीडितको बस्ने घरसमेत छैन । अन्य जिल्लाबाट काम गर्न गोरखाबाट अनुमति लिएका गैरसरकारी संघ—संस्थाहरूले पुनर्निर्माणमा निकै कम चासो दिएका छन् । अधिकांशको कार्यक्रम तालिम, गोष्ठी, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, आर्यआर्जन बढाउने, सामग्री वितरण, मनोपरामर्श दिने, सीप विकास गर्ने, घोडा, खच्चड पशुवस्तुको उपचार गर्ने, कपडा वितरण, वृक्षारोपण गर्नेमा केन्द्रित छ ।

नेपाल डिजास्टर एन्ड इमर्जेन्सी मेडिसिन सेन्टरले एम्बुलेन्स चालकलाई प्राथमिक उपचारको तालिम दिन १३ लाख बजेट पेस गरेर अनुमति लिएको छ । नेपाल गुडविभ फाउन्डेसन काठमाडौंले इँटा उद्योगहरू पूर्णरूपमा बालश्रम मुक्त बनाउने भन्दै १० लाखको कार्यक्रम पेस गरेको छ । सहयोग र सरोकार काभ्रेले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पशुसम्बन्धी सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ८० लाखको कार्यक्रम ल्याएको छ । कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप नेपाल, पोखराले ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गलाई पुनर्लाभ र सचेतना कार्यक्रम गर्न १६ लाखको कार्यक्रम पेस गरेको छ । सानो पाइला पर्साले कृषि तालिम, सामग्री वितरण गर्न करिब ६६ लाखको बजेट देखाएर सम्झौता गरेको छ । बालिकालाई कपडा बाँड्न, शैक्षिक सामग्री वितरण गर्न, मानसिक बिरामीको उपचार र परामर्श गर्ने भन्दै कोपिला नेपालले ९५ लाखको कार्यक्रम पेस गरेको छ । सामागाउँ गाविसमा वृक्षरोपण गरी वातावरण संरक्षण गर्न हिमालयन आरोहण उद्धार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान काठमाडौंले एक करोड ८३ लाखको कार्यक्रम सम्झौता गरेको छ ।

साथी नेपाल पोखराले अनिवार्य शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रम भन्दै ४५ लाख ५७ हजारको कार्यक्रम पेस गरेर सम्झौता गरेको छ । विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चले शैक्षिक सामग्री र सरसफाइ सामग्री वितरण, शौचालय निर्माणका लागि ६ करोड ८९ लाखको कार्यक्रम पेस गरेको हो । गुड नेवर्स इन्टरनेसनल नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, खोनपानी, आर्यआर्जनमा काम गर्न २८ करोडको कार्यक्रम पेस गरी सम्झौता गरेको छ ।

शक्ति समूह काठमाडौंले चेलीबेटी बेचबिखन रोक्न २० लाखको कार्यक्रम तय गरेको छ । राष्ट्र निर्माण मञ्चले १४ लाखमा निशुल्क सामुदायिक क्लिनिक स्थापना र कानुनी परामर्श दिन कार्यक्रम पेस गरेको हो । लुथस वल्र्ड रिलिफले जौवारी गाविसमा खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जन कार्यक्रम लागु गर्न दुई करोड ८५ लाखको कार्यक्रम सम्झौता गरेको छ । नेपाल टर्की फाउन्डेसनले मोतीबिन्दुको निशुल्क शल्यक्रिया र अर्धस्थायी विद्यालय भवन बनाउन प्रतिवर्ष १ करोड ३४ लाखको कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको हो । आईएनएफले अपाङ्गताहरूको सामुदायिक पुन:स्थापना, जीविकोपार्जन स्वास्थ्य र स्रोत विद्यालय भवन निर्माण गर्न २४ करोड १५ लाखको कार्यक्रम ल्याएको छ । नेपाल विकास समाजले ६१ लाखमा सिकर्मी—डकर्मी तालिम कृषिसम्बन्धी क्रियाकलपाप गर्न लागेको हो । असल छिमेकीले तरकारी खेती, गरिब किसानलाई मकै खेती गराउन ४५ लाखको कार्यक्रम गर्न लागेको छ । यी सबै संस्था र कार्यक्रम भूकम्पपछि आएका हुन् ।

सेभ द चिल्ड्ेरनले आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, बाल संरक्षण, जीविर्कोपार्जन सुधार र पोषणमा काम गर्न ९ करोड ८७ लाखको सम्झौता गरेको छ । महिला कानुन र विकास मञ्चले लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण अनुगमन गर्न १९ लाख बजेट प्रस्तुत गर्दै जिविसबाट स्वीकृति लिएको छ । यस्ता कार्यक्रम गर्न एनजीओ, आईएनजीओले सदरमुकामका ठूला होटल बुकिङ गर्ने गर्छन् ।

सरकारी निकायलाई अटेरी
जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले गैससहरूलाई वितरणमुखी कार्यक्रम नगर्न निर्देशन गरेको छ । जिल्लामा काम गर्ने एनजीओ, आईएनजीओले अनिवार्य हाडवेयर (पुनर्निर्माण/पूर्वाधार)को काम पनि गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ । ‘सफ्टवेयरको वितरणमुखी काममात्र गर्ने संघ—संस्थालाई अनुमति दिँदैनौं’, स्थानीय विकास अधिकारी नारायण आचार्यले भने । संघ—संस्थाको गतिविधिको अनुगमन गर्न एनजीओ, आईएनअीजो गाइड लाइन पनि बनेको छ । गाइड लाइनमा सबै संघ—संस्थाले लाइन एजेन्सी (विषयगत कार्यालय)सँग अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । सामाजिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने, गैससका कर्मचारीको आचारसंहिता समेत तोकिएको छ । तर, आचारसंहिता पुरा गर्ने र सामाजिक लेखा परीक्षण गरेर प्रतिवेदन बुझाउने संघ–संस्था निकै कम छन् । विषयगत कार्यालयका प्रमुख र गैससका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त समितिले बनाएको गाइड लाइन पालना नगर्ने संघ—संस्था पनि उत्तिकै छन् ।

गैससहरूकै कार्यक्रममा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टले भनेका थिए, ‘भूकम्प पीडितलाई सुन पनि नबाँड्नु’ । तर, गैससहरूले वितरणमुखी काम रोकेका छैनन् । यतिसम्म कि स्वाँरा सघन गाउँ विकास केन्द्रले वितरण गरेको बाख्राले रोग फैलिएको थियो । रोगका कारण भूकम्प पीडितका घरका अन्य बाख्रा पनि मरेका थिए । उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । वल्ड भिजन र चेस गोरखा मिलेर बाख्रा वितरण गर्न टेन्डर आह्वान गरेका थिए । उनीहरूबीचकै विवादले वितरण हुनचाहिँ सकेन । सरकारी निकायलाई थाहै नदिई कतिपय गैससले कुखुराका चल्ला, बोका, सुँगुर, कपडा र नगद वितरण गर्ने काम जारी नै राखिराखेका छन् । जाडो सुरु भए लगत्तै न्यानो कपडा वितरण गर्न कोटेसन आह्वान भएको छ । डीडीआरसीको निर्णय विरुद्धमा संघ—संस्थाले कपडा वितरणको तयारी थालेका हुन् । कतिपयले टेन्डर प्रक्रियाबाट कपडा किनेर भण्डार गरी राखिसकेका छन् । सेभ द चिल्ड्ेरनको सहयोगमा स्वाँरा सघनले ४ सय २७ घर परिवारलाई कपडा वितरण गर्न लागेको हो । डीडीआरसीले पुन: गैससलाई आफूखुसी न्यानो कपडा बाँड्न नदिने निर्णय गर्‍यो । पद्धति सेवाकेन्द्रले जुत्ता, मोजा, पञ्जा, झुल, टोपी वितरण गर्न ठेक्का आह्वान गरेको छ । ‘एनजीओ, आईएनजीओलाई न्यानो कपडा वितरण गर्न रोक लगाएका छौं’, आचार्यले भने, ‘वितरण गर्नैपरे पनि डीडीआरसीको अनुमति लिनुपर्छ ।’ काम गर्न झन्झट नहुने, कमिसन आउने र संस्थाले धेरै रकमको काम गरेको देखिने भएर गैससहरू वितरणमुखी काम गर्न आकर्षित हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, दातृ संस्था र निकायले पुनर्निर्माणमा सघाउने जेजस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरे, त्यो पनि पुरा गरेका छैनन् । पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिने निर्माण नगर्ने बरु काम ओगट्ने प्रवृत्ति हावी हुनथालेको छ । जिविसमा सम्झौता गरेर समाज कल्याण परिषदमा पूर्वस्वीकृति लिन गएका कतिपय संघ—संस्था सम्पर्कमा आएका छैनन् । पुनर्निर्माणका लागि कामको जिम्मेवारी दिएपछि पनि ती संस्थालाई नियमित रूपमा अनुगमन गर्न आवश्यक छ । जिल्लामा नियमन गर्ने निकाय भने निकै कमजोर छ । ‘एनजीओ, आईएनजीओको दुई–तीन महिनामा बैठक बोलाएर कामको समीक्षा गर्छांै’, गैससको समन्वय गर्ने जिम्मा पाएका जिशिअ सुवेदीले भने, ‘उनीहरूले गरेका कामको अनुगमन गरेर निर्देशन गर्नुपर्छ ।’ जिविसको एनजीओ डेक्स स्थापना त गरिएको छ, तर व्यवस्थित छैन । जिविसमा डेक्सलाई छुट्याएको कोठामा कुर्सी—टेबलको समेत अभाव छ । संघ—संस्थाले बुझाएका कागजात लगायत फाइल पनि भेटिँदैन । २० महिनामा जिविसमा गैसस डेक्स हेर्ने जिम्मेवारी दिएका ३ जना कर्मचारी परिवर्तन भइसके । जिम्मेवारी फेरिएपछि कर्मचारी अलमलमा पर्ने गरेका छन् ।

पुनर्निर्माण प्राकिरणको समन्वय कार्यालयमा ९ वटा गैससले मात्र प्रतिवेदन बुझाएका छन् । प्राधिकरणमा अहिलेसम्म दरबन्दी पुरा भएको छैन । उपसचिवको दरबन्दी हुने कार्यालय सुब्बाले चलाएका छन् । काजमा आएका अधिकृत एक हप्तामा कर्मचारीलाई तलब खुवाएर सरुवा भइसके । प्राधिकरणले पनि एनजीओ, आईएनजीओको गतिविधिको दस्तावेजसमेत राख्नसकेको छैन । बजेटसहितको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गैससको संख्या भने निकै कम छ । मानवअधिकार सञ्जालका संयोजक यदु अधिकारीले गैससहरूले दीर्घकालीनभन्दा पनि प्रचारमुखी काम बढी गरेको बताए । ‘वास्तविक पीडित निमुखा र दुर्गम हिमाली भेगका जनसमुदायले राहतका अनुभूति गर्न पाएका छैनन्’, उनले भने । गैससका गतिविधि र बजेट पारदर्शी नभएको उनले बताए । अधिकारीले भने, ‘राज्यको तल्लो निकाय (गाविस सचिवहरू) लाई खुसी बनाएर आफ्नो उपस्थिति देखाउने काम भएको छ ।’

ओगटेका काम नै धेरै
ठूला आईएनजीओले एनजीओमार्फत कार्यक्रमहरू गरेका छन् । खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै संघ–संस्था भेटिए पनि देखिनेगरी उपलब्धि हासिल हुनसकेको छैन ।

एनजीओ, आईएनजीओले ४ सय २२ खानेपानीको योजनाका काम गरिरहेको खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । स्वाँरा सघन गाउँ विकास केन्द्रमा ९ वटा डोनर छन् । केयर नेपाल, सीआरएस, युएनडीपी, डब्लुडब्लुएफ, सेभ द चिल्ड्रेन, गरिबी निवारण कोष, एलजीसीडीपी र सुधारिएको चुल्हो गरी दुई दर्जन कार्यक्रम छन् । एउटै संस्थामा ५ सयको हाराहारीमा कर्मचारी थिए । केन्द्रमा कर्मचारी कटौती भएर अहिले पनि २ सय ५० जना कार्यरत छन् । वार्षिक बजेट करिब ४५ करोड रहेको संस्थाका कार्यकारी अधिकृत सीताराम श्रेष्ठले बताए । राहत वितरण, जीविकोपार्जन सुधार, पशुधनको पुनर्लाभ, खानेपानी, हेल्थपोष्ट, पैदल बाटो, विद्यालय पुनर्निर्माणदेखि लद्यु उद्यम विकास, सिंचाइ, नमुना घर बनाउने कार्यक्रम एउटै संस्थाको छ । एकीकरण नेपालको १० वटा कार्यक्रम रहेका छन् । कार्यक्रमपिच्छे कर्मचारी नियुक्ति गरिएको छ । १८० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । एकीकरण नेपालको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम भने न्युन छ । सिकर्मी—डकर्मी तालिम, गाविस—गाविसमा विपद व्यवस्थापन योजना बनाउने, सुरक्षित आवाससम्बन्धी तालिम दिने, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माण, नमुना घर बनाउने काममा एकीकरण नेपाल सक्रिय छ । कुल २० करोडमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको एकीकरण नेपालका प्रमुख हरि देवकोटाले बताए ।

एनजीओ, आईएनजीओको ध्यान अझै अस्थायी प्रकृतिका संरचना बनाउनेमा छ । भूकम्प पीडितको वास्तविक अवस्था बुझेका दाता नहुँदा आवश्यकता अनुसारको कार्यक्रम आउन नसकेको केयर नेपालका प्रमुख माधव ढकालले बताए । शिक्षा कार्यालय अन्तर्गत ३१ वटा गैसस कार्यरत छन् । २० महिनापछि पनि पुनर्निर्माणमा काम गर्ने अधिकांशको कार्यक्रम अस्थायी प्रकृतिको भवन बनाउने छ । ‘हामीले स्थायी प्रकृतिको भवन बनाउन संघ–संस्थालाई आग्रह गरेका छौं’, सुवेदीले भने । क्षति भएका ३ हजारमध्ये एक हजार ४३ कक्षाकोठा पुनर्निर्माण भइसकेको छ । उनले भने, ‘कमजोर डिजाइनले भवन बनाउन खोज्ने संघ—संस्थालाई डिजाइन परिवर्तन गर्न लगाएर पनि काम अघि बढाएका छौं ।’ भवन निर्माणका काम भइरहेको भए पनि ढिलासुस्ती भएको उनले बताए । संघ–संस्थाको बैठक बोलाएर शिक्षा कार्यालयले तीव्रता दिन निर्देशन गरेको थियो । सामाजिक संघ—संस्थाहरूले विद्यालय बनाए पनि ठूला दाता र आईएनजीओहरूले विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी भवन बनाउन चासो देखाएका छैनन् ।

थोरै छन् पूर्वाधार निर्माणका काम
मेड नेपाल नामक संस्थाले मुच्चोक गाविसमा भूकम्प पीडितहरूबाटै योजना छनोट गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । मेड नेपालका अधिकांश कार्यक्रम पुनर्निर्माणमा केन्द्रित छ । खानेपानी, सिंचाइ, ग्रामीण सडकको मर्मत सुधारमा संस्थाको बजेट खर्च भएको हो । २ करोड ५३ लाख बजेटमध्ये केही रकम वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा भने स्थानीयबासीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । गैससले वितरण गरेको कफीको बिरुवा राम्रो नभएको स्थानीयबासीले बताए । डीएफआईडीले मनास्लु पदमार्गमा पर्ने यारु बगरमा क्यान्डिलिभर पुल निर्माण गरेको छ । पहिरोले बाटो बगाएर पदमार्ग अवरुद्ध भएपछि नयाँ प्रविधिको पुल निर्माण गरिएको हो । पुल निर्माणपछि उत्तरी गोरखा आउ—जाउ गर्न सहज भएको छ ।

जाइकाले भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाक जोड्ने कच्ची सडकको ४ खोलासहित ५ ठाउँ पक्की पुल निर्माण गर्ने भएको छ । खहरे, झ्याल्ला, बालुवा, राङरुङ खोला र ढाडेनीबाट सौरपानी जोड्न दरौंदी नदीमा पुल बनाउन लागेको छ । जाइकाले भूकम्पपछि पुन:स्थापना तथा पुनर्निर्माण, स्कुल प्रोजेक्ट र हाउजिङ प्रोजेक्ट सुरु गरेको हो । ‘तुरुन्त प्रभाव देखिने परियोजना सञ्चालन गरेका छौं’, जाइकाका बुद्धिमान श्रेष्ठले भने । भूकम्पपछि क्षति भएका आँपपीपल अस्पताल, इलाका प्रहरी कार्यालय पालुङटार, सौरपानी गाविस भवन, बारपाकमा गाविस भवन, महिला भवन, स्वास्थ्य चौकी, तालिम केन्द्र भवन निर्माणको काम भइरहेको छ ।

जाइकाले पनि जीविकोपार्जनको नाममा बिउबिजन वितरणको काम पनि गरेको छ । हाउजिङ प्रोजेक्टअनुसार गोरखा जिल्लाका २० हजार घरपरिवारलई अनुदान दिन सरकारलाई एकमुष्ट रकम दिएको जनाएको छ ।

जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत ३ वटा परियोजना सञ्चालनमा छन् । भूकम्पीय आपत्कालीन सहायता आयोजनाले दुई सडक ग्राभेल गर्दै कालोपत्रे गर्दैछ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा लुइँटेल भञ्ज्याङ– हर्मी आँपपीपल– थालजुङ हुँदै भच्चेक सडक खण्डको ३० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने काम सुरु भइसकेको छ । त्यस्तै घ्याम्पेसाल– स्वाँरा सौरपानी हुँदै बारपाकसम्मको सडक एक वर्षपछि कालोपत्रे गर्ने योजना छ । राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रमले जिल्लाका ७ कच्ची सडकको स्तरोन्तिका लागि नियमित मजुदर खटाउन थालिएको जिविसले जनाएको छ । प्रतिकिलोमिटर १२ लाख खर्च गरेर सडक मर्मत गरिने जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख होमनाथ पौडेलले जानकारी दिए । केयर नेपालले इपिसेन्टर बारपाकमा घरघरै धारा पुर्‍याउने उद्देश्यले खानेपानी आयोजना निर्माण गरिराखेको छ । तीन हजार छ सयभन्दा बढीलाई घर भवन बनाउने सिकर्मी—डकर्मी तालिम दिइएको भवन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । उत्तरी क्षेत्रमा खाद्यान्न संकट हुँदा एनजीओ, आईएनजीओले हेलिकप्टरमा चामल ढुवानी गर्न खाद्यान्न संस्थानलाई सघाएका थिए ।

जिल्लामा भूकम्प पीडितका नाममा अर्बौं रकम आएको छ । बिना योजना त्यो रकम दैनिक खर्च भइरहेको छ । भूकम्प पीडितको अवस्था भने उस्तै छ । भूकम्प पीडित पुनर्निर्माण चाहन्छन् । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैसस, दातृ निकायको ध्यान भने वितरणमुखी काममा देखिन्छ । पूर्वाधार निर्माणभन्दा गोष्ठी, तालिममा बढी रकम खर्च भएको छ । उपलब्धि न्युन छ । सरकारी निकायले पनि संघ—संस्थालाई काम गर्न जथाभावी अनुमति र स्वीकृति दिने गरेका छन् । समाज कल्याण परिषद, प्राधिकरण र जिविसबाट स्वीकृति लिएर संघ—संस्थाले काम गर्ने गरेका हुन् । गैससहरूले स्वीकृति अनुसार काम गरे–नगरेको अनुगमन गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले बताए । ‘मासिक रूपमा प्राधिकरण र जिविसमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘स्वीकृति लिएकोभन्दा बाहिर गएर काम गरेको भए कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं ।’ तर, व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिँदैन ।

प्रकाशित : माघ १, २०७३ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT