पुनर्निर्माणमा गैससको धन्दा

सुदीप कैनी

राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ—संस्थाका कर्मचारी सधैं कामको दौडधुपमा देखिन्छन् । संयुक्त राष्ट्र संघका एजेन्सीहरूदेखि दातृ निकाय र एनजीओ, आईएनजीओका गाडीहरूको लस्करले सडकमा चाप निकै बढेको भूकम्पदेखि नै हो ।

भूकम्पको केन्द्रविन्दु रहेको गोरखा जिल्लामा भूकम्प पीडितका नाममा आएको अर्बौं रकम बिना योजना खर्च भइरहेको छ तर पीडितको अवस्था भने उस्तै छ । भूकम्प पीडित पुनर्निर्माण चाहन्छन् तर राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैसस, दातृ निकायको ध्यान भने वितरणमुखी काममा छ । पूर्वाधार निर्माणभन्दा गोष्ठी, तालिममा नै बढी रकम खर्च भएको छ जसले गर्दा उपलब्धि न्युन छ । यही सेरोफेरोमा गोरखा जिल्लाको पुर्ननिर्माणमा संलग्न एनजीओ/आइएनजीओका कामबारे गरिएको खोजीनीति :

राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ—संस्थाका कर्मचारी सधैंकामको दौडधुपमा देखिन्छन् । संयुक्त राष्ट्र संघका एजेन्सीहरूदेखि दातृ निकाय र एनजीओ, आईएनजीओका गाडीहरूको लस्करले सडकमा चाप निकै बढेको भूकम्पदेखि नै हो । अझै पनि चाप उस्तै छ । २० महिनादेखि उनीहरूले गरेका उदाहरणीय काम भने निकै कम छन् । त्यसैले त भूकम्प पीडित र सरोकारवालाहरू सुरुदेखि अहिलेसम्म उनीहरूको तडक—भडकले असन्तुष्ट छन् । गैससहरूको आलोचना भइरहन्छ । सदरमुकामका ठूलठूला घरमा एनजीओ, आईएनजीआको कार्यालय छन् । गैससकर्मीका कर्मचारीले डेराहरू भरिभराउ छन् । सडकमा गुड्ने थरी—थरीका चिल्ला गाडीमा संघ—संस्थाका देशी—विदेशी सवार हुन्छन् । अधिकांश भूकम्प पीडित भने त्रिपाल र अस्थायी टहरामुनि कष्टकर दैनिकी बिताइराखेका छन् । स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, प्रहरी चौकी गाविस भवन टहरामै सीमित छन् । सरकार, भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि सुस्त छ । एनजीओ, आईएनजीओले पनि सरकार र प्राधिकरणकै सुस्ततामा लय मिलाएका प्रशस्त उदाहरण भेटिन्छन् । घरबारविहीन भूकम्प पीडितलाई चनाचटपट बनाउन, लुडो खेल्न, हातधुन, जाउलो पकाउन सिकाउने जस्ता कार्यक्रमका लागि दैनिक ठूलाठूला होटलमा लाखौं खर्च गरेर तालिम चलिरहेको हुन्छ ।

यूएन एजेन्सीकै लापरबाही
ठूला विपद्पछि अति संवेदनशील स्वास्थ्य क्षेत्र पनि हो । संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) अन्तर्गतको युनिसेफले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट १२ वटा अस्थायी प्रकृतिका स्वास्थ्य चौकी भवन बनाउने स्वीकृति लियो । सन् २०१५ भित्रै भवन निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौता भएपनि सन् २०१७ सुरु हुँदासमेत युनिसेफ भवन निर्माणकै चरणमा छ । १२ मध्ये एउटामात्रै भवन हस्तान्तरण भएको छ । ३ वटा निर्माणका चरणमा छन् भने ८ वटाको कामै सुरु हुन सकेको छैन । यति ढिला गरी निर्माण गरिएको भवन पनि स्थायी प्रकृतिको होइन । जनस्वास्थ्य कार्यालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा युनिसेफले ‘ठेकेदारले काम नगरेको’ प्रतिक्रिया दिएको छ । अनेक बहानाबाजीमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ—संस्थाले नै तोकिएको समयमा काम नगरेका हुन् ।

कार्यक्रम हेर्दा एनजीओ, आईएनजीओहरूको चासो पुनर्निर्माणमा निकै कम छ । ठूला आईएनजीओहरूले आआफ्नै इच्छा र स्वार्थअनुसार कार्यक्रम ल्याएको स्वयम् त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू बताउँछन् । थालेका केही पुनर्निर्माणका काम पनि समयमा सम्पन्न नहुँदा नागरिकले आशंका गरेका छन् । पछिल्लो समय जिल्लामा ठूला ४० भन्दा बढी संघ—संस्था क्रियाशील छन् । लाजमर्दो कुरो भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समन्वय कार्यालय र जिल्ला विकास समितिमा गैससका यकिन तथ्याङ्क भने छैन । स्वास्थ्य चौकी भवन जिम्मेवारी लिएका धेरै गैससले समयमा काम पुरा नगरेका जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । युनिसेफले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट स्वीकृति लिएको काममा पनि निकै सुस्तता छ । तीनवटा विद्यालय भवनमात्रै निर्माण सम्पन्न भएको हो, अरू ३० वटा बन्ने चरणमै छन् । पुसको मध्य चिसोमा पनि विद्यार्थी भने अस्थायी टहरोका काँठिएर पठनपाठन गर्न बाध्य छन् । विषयगत कार्यालयसँग समन्वय नगरी जथाभावी काम गर्ने पनि छन् ।

सुरुबाटै विवादित क्याथोलिक रिलिभ सर्भिस (सीआरएस) र पिपुल इन निड (पिन) नामक संस्था के काम गर्ने भन्ने अलमलमा छन् । राहतका नामका यी दुवै संस्थाले वितरणमुखी काम खुबै गरेका थिए । धेरै बजेट भएका आईएनजीओले गरेका देखिने काम एउटै छैनन् । करोडौं लगानी बालुवामा पानीजस्तै भएको छ । सीआरएसले नमुना घरको नाममा (खोर) जस्तो घर बनाउन लाखौं खर्च गरेको सार्वजनिक भएको थियो । यही संस्थाले उद्योग वाणिज्य संघको भवन महिनाको लाखौं भाडामा लिएर भव्य कार्यालयचाहिँ सञ्चालन गरिराखेको छ । सदरमुकामस्थित होटल इनको हल मासिक बैठक गर्न ८० हजार भाडामा बुक गरेर राखिएको छ । महिनाको एक दिनबाहेक अन्य दिन उक्त हल बन्दै रहन्छ । युएन एजेन्सीहरूको मासिक बैठक गर्न सीआरएसले हल भाडा तिर्ने गर्छ । ‘हामी के कार्यक्रम गर्ने भनेर प्लानिङमै छौं’, एक कर्मचारीले भने । आगामी ३ वर्षका लागि करिब सवा अर्ब बजेट सीआरएसले पोको पारेर बसेको छ । कार्यक्रम भने पुनर्निर्माणभन्दा पनि जीविकोपार्जन, खानेपानी सरसफाइ र नमुना घर बनाउनेमा केन्द्रित छ । वडा/वडामा नमुना घर बनेर अलपत्र पर्न थालेका छन् । सीआरएसले मकैको बिउ वितरण गर्ने तयारी गर्दैछ ।

कारितास, स्वाँरा सघन गाउँ विकास केन्द्र र पद्धति सेवाकेन्द्र संघलाई पार्टनर बनाएर सीआरएसले काम गर्छ । डेढ सयभन्दा बढी देशी—विदेशी कर्मचारी कार्यरत छन् । एनजीओ, आईएनजीओले बनाएका सार्वजनिक स्थल, चौरमा बनाएका नमुना घर भने अलपत्र छन् । युएनडीपीले नमुना घर भन्दै सदरमुकामको शक्ति माविका लागि ढुङ्गामाटोको घर बनाएको छ । ‘सदरमुकाममा ढुङ्गामाटोको घर कसैले बनाउँदैन’, जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिपेन्द्र सुवेदीले भने, ‘विद्यालयका लागि प्रयोगविहीन घर बनाउनु संस्थाको लापरबाही हो ।’ विद्यालय परिसरभित्र बनाएको नमुना घर हेर्न भूकम्प पीडित जाँदैनन् । पिनले सरकारले भन्दा गैससले गरेको काम बढी प्रतिशत राम्रो भएको भन्दै ‘नक्कली प्रतिवेदन’ जारी गरेको थियो । भूकम्प पीडितको मत संरक्षणमा जारी गरिएको भनिएको प्रतिवेदन चौतर्फी विरोधपछि सच्याइयो । पिन र सीआरएस यतिबेला कामका लागि नगद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन् ।
सेभ द चिल्ड्रेनले ८ हेल्थपोष्ट र ६४ कक्षाकोठा बनाउने स्वीकृति लिएको छ । तर, विद्यालय भवन बनाउने काम जनवरीबाट मात्र सुरु गर्ने योजना छ । गुड नेभर इन्टरनेसनलले ३ स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्नुपर्नेमा सम्झौता सकिएको एक वर्षसम्म एउटामात्रै बनाएको छ । वल्ड भिजनले एउटा हेल्थपोष्ट बनाउने जिम्मा लिए पनि काम पुरा गरेको छैन । वल्ड भिजनमा क्रिस्चियन धर्म नमान्ने कर्मचारीले जागिर नपाउने त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले बताए । ‘क्रिस्चियन धर्म नमाने अनेक बहाना बनाएर निकाल्दा रहेछन्, हरेक हप्ता अफिसमै प्रभुको प्रार्थना हुन्छ’, वल्ड भिजन छाडेका एक पूर्व कर्मचारीले भने ।

भूकम्प पीडितका लागि बाख्रा बाँड्ने तयारी गर्दा वल्ड भिजन र चेस गोरखाबीच विवाद भएको थियो । दुवै संस्थाका कर्मचारीबीच कमिसन कति लिनेदिने भन्ने ‘चलखेल’ले एक करोडको बाख्रा वितरण कार्यक्रम हुन सकेन । खोर बनाएर बसेका पीडितले अहिलेसम्म बाख्रा पाउन सकेका छैनन् । जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले भने वितरणमुखी कार्यक्रममा रोक लगाएको छ । समितिको निर्देशन उल्लंघन गर्दै संघ—संस्थाले कुखुरा, बाख्रा, भाँडाकँुडा, नगद, कपडा, बिउबिजन, बिरुवाहरू वितरण गर्न छाडेका छैनन् ।

केयर नेपालले ३ मध्ये एउटामात्रै स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण सकाएको छ । ५० खापा मर्मत र पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको छ । अक्सफार्मले १० खानेपानी आयोजना र तरकारी संकलन केन्द्र निर्माणको काम गरेको हो । फेज नेपालको दुई स्वास्थ्य चौकी निर्माणकै चरणमा रहेको छ । इको नेपालले दुई स्वास्थ्य चौकी र २८ विद्यालयमा शौचालय निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको छ । स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरेको छैन । विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ । पुनर्निर्माणको कुनै योजना ल्याएको छैन । इन्टरनेसनल मेडिकल कप्स (आईएमसी) ले ७ हेल्थपोष्ट पुनर्निर्माणको सम्झौता गरे पनि एउटामात्रै निर्माण गरेको छ । अरू भवन निर्माण गर्ने काम थालेर अलपत्र पारेको छ । जाइकाले २८ विद्यालय निर्माण गर्ने सम्झौता गरे पनि कामले तीव्रता पाउन नसकेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । आईएनजीओहरूले निर्माण गर्न सम्झौता गरेर भवनहरू अधिकांश अस्थायी प्रकृतिका हुन् । भूकम्प गएको २० महिनासम्म अस्थायी प्रकृतिका संरचना पनि निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको हो । राहतको समयमा संघ–संस्थाले एकद्धार प्रणालीबाटै काम गरेकाले सन्तोषजनक रहेको जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका सदस्य तथा जिल्ला वन अधिकृत जीवनाथ पौडेलले बताए ।

‘पुनर्निर्माणको क्रममा ठोस योजना भएन, दाताको इच्छाअनुसार गैससहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गरे’, उनले भने, ‘पूर्वाधारमा सपोर्टभन्दा अयन्त्रै ध्यान दिएको देखिन्छ ।’

पूर्वाधारभन्दा वितरणमा जोड
भूकम्प पीडितको आवश्यकता र चाहना पुनर्निर्माणमा देखिन्छ । संघ—संस्थाले पुनर्निर्माणमा भन्दा पनि वितरणमुखी कार्यक्रममा बढी ध्यान दिएका छन् । पूर्वाधारमा मात्रै काम गर्ने संस्था एउटै छैनन् । पीडितलाई आवश्यक नै नभएको कार्यक्रमसमेत गैससहरूले गरिरहेका छन् । सहयोग हिमाल नेपाल मुस्ताङले निशुल्क पशु वितरण, चुल्हो वितरण गर्न ७० लाख बजेट देखाएर जिविसबाट कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । जबकि भूकम्प पीडितको बस्ने घरसमेत छैन । अन्य जिल्लाबाट काम गर्न गोरखाबाट अनुमति लिएका गैरसरकारी संघ—संस्थाहरूले पुनर्निर्माणमा निकै कम चासो दिएका छन् । अधिकांशको कार्यक्रम तालिम, गोष्ठी, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, आर्यआर्जन बढाउने, सामग्री वितरण, मनोपरामर्श दिने, सीप विकास गर्ने, घोडा, खच्चड पशुवस्तुको उपचार गर्ने, कपडा वितरण, वृक्षारोपण गर्नेमा केन्द्रित छ ।

नेपाल डिजास्टर एन्ड इमर्जेन्सी मेडिसिन सेन्टरले एम्बुलेन्स चालकलाई प्राथमिक उपचारको तालिम दिन १३ लाख बजेट पेस गरेर अनुमति लिएको छ । नेपाल गुडविभ फाउन्डेसन काठमाडौंले इँटा उद्योगहरू पूर्णरूपमा बालश्रम मुक्त बनाउने भन्दै १० लाखको कार्यक्रम पेस गरेको छ । सहयोग र सरोकार काभ्रेले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पशुसम्बन्धी सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ८० लाखको कार्यक्रम ल्याएको छ । कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप नेपाल, पोखराले ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गलाई पुनर्लाभ र सचेतना कार्यक्रम गर्न १६ लाखको कार्यक्रम पेस गरेको छ । सानो पाइला पर्साले कृषि तालिम, सामग्री वितरण गर्न करिब ६६ लाखको बजेट देखाएर सम्झौता गरेको छ । बालिकालाई कपडा बाँड्न, शैक्षिक सामग्री वितरण गर्न, मानसिक बिरामीको उपचार र परामर्श गर्ने भन्दै कोपिला नेपालले ९५ लाखको कार्यक्रम पेस गरेको छ । सामागाउँ गाविसमा वृक्षरोपण गरी वातावरण संरक्षण गर्न हिमालयन आरोहण उद्धार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान काठमाडौंले एक करोड ८३ लाखको कार्यक्रम सम्झौता गरेको छ ।

साथी नेपाल पोखराले अनिवार्य शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रम भन्दै ४५ लाख ५७ हजारको कार्यक्रम पेस गरेर सम्झौता गरेको छ । विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चले शैक्षिक सामग्री र सरसफाइ सामग्री वितरण, शौचालय निर्माणका लागि ६ करोड ८९ लाखको कार्यक्रम पेस गरेको हो । गुड नेवर्स इन्टरनेसनल नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, खोनपानी, आर्यआर्जनमा काम गर्न २८ करोडको कार्यक्रम पेस गरी सम्झौता गरेको छ ।

शक्ति समूह काठमाडौंले चेलीबेटी बेचबिखन रोक्न २० लाखको कार्यक्रम तय गरेको छ । राष्ट्र निर्माण मञ्चले १४ लाखमा निशुल्क सामुदायिक क्लिनिक स्थापना र कानुनी परामर्श दिन कार्यक्रम पेस गरेको हो । लुथस वल्र्ड रिलिफले जौवारी गाविसमा खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जन कार्यक्रम लागु गर्न दुई करोड ८५ लाखको कार्यक्रम सम्झौता गरेको छ । नेपाल टर्की फाउन्डेसनले मोतीबिन्दुको निशुल्क शल्यक्रिया र अर्धस्थायी विद्यालय भवन बनाउन प्रतिवर्ष १ करोड ३४ लाखको कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको हो । आईएनएफले अपाङ्गताहरूको सामुदायिक पुन:स्थापना, जीविकोपार्जन स्वास्थ्य र स्रोत विद्यालय भवन निर्माण गर्न २४ करोड १५ लाखको कार्यक्रम ल्याएको छ । नेपाल विकास समाजले ६१ लाखमा सिकर्मी—डकर्मी तालिम कृषिसम्बन्धी क्रियाकलपाप गर्न लागेको हो । असल छिमेकीले तरकारी खेती, गरिब किसानलाई मकै खेती गराउन ४५ लाखको कार्यक्रम गर्न लागेको छ । यी सबै संस्था र कार्यक्रम भूकम्पपछि आएका हुन् ।

सेभ द चिल्ड्ेरनले आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, बाल संरक्षण, जीविर्कोपार्जन सुधार र पोषणमा काम गर्न ९ करोड ८७ लाखको सम्झौता गरेको छ । महिला कानुन र विकास मञ्चले लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण अनुगमन गर्न १९ लाख बजेट प्रस्तुत गर्दै जिविसबाट स्वीकृति लिएको छ । यस्ता कार्यक्रम गर्न एनजीओ, आईएनजीओले सदरमुकामका ठूला होटल बुकिङ गर्ने गर्छन् ।

सरकारी निकायलाई अटेरी
जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले गैससहरूलाई वितरणमुखी कार्यक्रम नगर्न निर्देशन गरेको छ । जिल्लामा काम गर्ने एनजीओ, आईएनजीओले अनिवार्य हाडवेयर (पुनर्निर्माण/पूर्वाधार)को काम पनि गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ । ‘सफ्टवेयरको वितरणमुखी काममात्र गर्ने संघ—संस्थालाई अनुमति दिँदैनौं’, स्थानीय विकास अधिकारी नारायण आचार्यले भने । संघ—संस्थाको गतिविधिको अनुगमन गर्न एनजीओ, आईएनअीजो गाइड लाइन पनि बनेको छ । गाइड लाइनमा सबै संघ—संस्थाले लाइन एजेन्सी (विषयगत कार्यालय)सँग अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । सामाजिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने, गैससका कर्मचारीको आचारसंहिता समेत तोकिएको छ । तर, आचारसंहिता पुरा गर्ने र सामाजिक लेखा परीक्षण गरेर प्रतिवेदन बुझाउने संघ–संस्था निकै कम छन् । विषयगत कार्यालयका प्रमुख र गैससका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त समितिले बनाएको गाइड लाइन पालना नगर्ने संघ—संस्था पनि उत्तिकै छन् ।

गैससहरूकै कार्यक्रममा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टले भनेका थिए, ‘भूकम्प पीडितलाई सुन पनि नबाँड्नु’ । तर, गैससहरूले वितरणमुखी काम रोकेका छैनन् । यतिसम्म कि स्वाँरा सघन गाउँ विकास केन्द्रले वितरण गरेको बाख्राले रोग फैलिएको थियो । रोगका कारण भूकम्प पीडितका घरका अन्य बाख्रा पनि मरेका थिए । उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । वल्ड भिजन र चेस गोरखा मिलेर बाख्रा वितरण गर्न टेन्डर आह्वान गरेका थिए । उनीहरूबीचकै विवादले वितरण हुनचाहिँ सकेन । सरकारी निकायलाई थाहै नदिई कतिपय गैससले कुखुराका चल्ला, बोका, सुँगुर, कपडा र नगद वितरण गर्ने काम जारी नै राखिराखेका छन् । जाडो सुरु भए लगत्तै न्यानो कपडा वितरण गर्न कोटेसन आह्वान भएको छ । डीडीआरसीको निर्णय विरुद्धमा संघ—संस्थाले कपडा वितरणको तयारी थालेका हुन् । कतिपयले टेन्डर प्रक्रियाबाट कपडा किनेर भण्डार गरी राखिसकेका छन् । सेभ द चिल्ड्ेरनको सहयोगमा स्वाँरा सघनले ४ सय २७ घर परिवारलाई कपडा वितरण गर्न लागेको हो । डीडीआरसीले पुन: गैससलाई आफूखुसी न्यानो कपडा बाँड्न नदिने निर्णय गर्‍यो । पद्धति सेवाकेन्द्रले जुत्ता, मोजा, पञ्जा, झुल, टोपी वितरण गर्न ठेक्का आह्वान गरेको छ । ‘एनजीओ, आईएनजीओलाई न्यानो कपडा वितरण गर्न रोक लगाएका छौं’, आचार्यले भने, ‘वितरण गर्नैपरे पनि डीडीआरसीको अनुमति लिनुपर्छ ।’ काम गर्न झन्झट नहुने, कमिसन आउने र संस्थाले धेरै रकमको काम गरेको देखिने भएर गैससहरू वितरणमुखी काम गर्न आकर्षित हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, दातृ संस्था र निकायले पुनर्निर्माणमा सघाउने जेजस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरे, त्यो पनि पुरा गरेका छैनन् । पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिने निर्माण नगर्ने बरु काम ओगट्ने प्रवृत्ति हावी हुनथालेको छ । जिविसमा सम्झौता गरेर समाज कल्याण परिषदमा पूर्वस्वीकृति लिन गएका कतिपय संघ—संस्था सम्पर्कमा आएका छैनन् । पुनर्निर्माणका लागि कामको जिम्मेवारी दिएपछि पनि ती संस्थालाई नियमित रूपमा अनुगमन गर्न आवश्यक छ । जिल्लामा नियमन गर्ने निकाय भने निकै कमजोर छ । ‘एनजीओ, आईएनजीओको दुई–तीन महिनामा बैठक बोलाएर कामको समीक्षा गर्छांै’, गैससको समन्वय गर्ने जिम्मा पाएका जिशिअ सुवेदीले भने, ‘उनीहरूले गरेका कामको अनुगमन गरेर निर्देशन गर्नुपर्छ ।’ जिविसको एनजीओ डेक्स स्थापना त गरिएको छ, तर व्यवस्थित छैन । जिविसमा डेक्सलाई छुट्याएको कोठामा कुर्सी—टेबलको समेत अभाव छ । संघ—संस्थाले बुझाएका कागजात लगायत फाइल पनि भेटिँदैन । २० महिनामा जिविसमा गैसस डेक्स हेर्ने जिम्मेवारी दिएका ३ जना कर्मचारी परिवर्तन भइसके । जिम्मेवारी फेरिएपछि कर्मचारी अलमलमा पर्ने गरेका छन् ।

पुनर्निर्माण प्राकिरणको समन्वय कार्यालयमा ९ वटा गैससले मात्र प्रतिवेदन बुझाएका छन् । प्राधिकरणमा अहिलेसम्म दरबन्दी पुरा भएको छैन । उपसचिवको दरबन्दी हुने कार्यालय सुब्बाले चलाएका छन् । काजमा आएका अधिकृत एक हप्तामा कर्मचारीलाई तलब खुवाएर सरुवा भइसके । प्राधिकरणले पनि एनजीओ, आईएनजीओको गतिविधिको दस्तावेजसमेत राख्नसकेको छैन । बजेटसहितको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गैससको संख्या भने निकै कम छ । मानवअधिकार सञ्जालका संयोजक यदु अधिकारीले गैससहरूले दीर्घकालीनभन्दा पनि प्रचारमुखी काम बढी गरेको बताए । ‘वास्तविक पीडित निमुखा र दुर्गम हिमाली भेगका जनसमुदायले राहतका अनुभूति गर्न पाएका छैनन्’, उनले भने । गैससका गतिविधि र बजेट पारदर्शी नभएको उनले बताए । अधिकारीले भने, ‘राज्यको तल्लो निकाय (गाविस सचिवहरू) लाई खुसी बनाएर आफ्नो उपस्थिति देखाउने काम भएको छ ।’

ओगटेका काम नै धेरै
ठूला आईएनजीओले एनजीओमार्फत कार्यक्रमहरू गरेका छन् । खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै संघ–संस्था भेटिए पनि देखिनेगरी उपलब्धि हासिल हुनसकेको छैन ।

एनजीओ, आईएनजीओले ४ सय २२ खानेपानीको योजनाका काम गरिरहेको खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । स्वाँरा सघन गाउँ विकास केन्द्रमा ९ वटा डोनर छन् । केयर नेपाल, सीआरएस, युएनडीपी, डब्लुडब्लुएफ, सेभ द चिल्ड्रेन, गरिबी निवारण कोष, एलजीसीडीपी र सुधारिएको चुल्हो गरी दुई दर्जन कार्यक्रम छन् । एउटै संस्थामा ५ सयको हाराहारीमा कर्मचारी थिए । केन्द्रमा कर्मचारी कटौती भएर अहिले पनि २ सय ५० जना कार्यरत छन् । वार्षिक बजेट करिब ४५ करोड रहेको संस्थाका कार्यकारी अधिकृत सीताराम श्रेष्ठले बताए । राहत वितरण, जीविकोपार्जन सुधार, पशुधनको पुनर्लाभ, खानेपानी, हेल्थपोष्ट, पैदल बाटो, विद्यालय पुनर्निर्माणदेखि लद्यु उद्यम विकास, सिंचाइ, नमुना घर बनाउने कार्यक्रम एउटै संस्थाको छ । एकीकरण नेपालको १० वटा कार्यक्रम रहेका छन् । कार्यक्रमपिच्छे कर्मचारी नियुक्ति गरिएको छ । १८० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । एकीकरण नेपालको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम भने न्युन छ । सिकर्मी—डकर्मी तालिम, गाविस—गाविसमा विपद व्यवस्थापन योजना बनाउने, सुरक्षित आवाससम्बन्धी तालिम दिने, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माण, नमुना घर बनाउने काममा एकीकरण नेपाल सक्रिय छ । कुल २० करोडमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको एकीकरण नेपालका प्रमुख हरि देवकोटाले बताए ।

एनजीओ, आईएनजीओको ध्यान अझै अस्थायी प्रकृतिका संरचना बनाउनेमा छ । भूकम्प पीडितको वास्तविक अवस्था बुझेका दाता नहुँदा आवश्यकता अनुसारको कार्यक्रम आउन नसकेको केयर नेपालका प्रमुख माधव ढकालले बताए । शिक्षा कार्यालय अन्तर्गत ३१ वटा गैसस कार्यरत छन् । २० महिनापछि पनि पुनर्निर्माणमा काम गर्ने अधिकांशको कार्यक्रम अस्थायी प्रकृतिको भवन बनाउने छ । ‘हामीले स्थायी प्रकृतिको भवन बनाउन संघ–संस्थालाई आग्रह गरेका छौं’, सुवेदीले भने । क्षति भएका ३ हजारमध्ये एक हजार ४३ कक्षाकोठा पुनर्निर्माण भइसकेको छ । उनले भने, ‘कमजोर डिजाइनले भवन बनाउन खोज्ने संघ—संस्थालाई डिजाइन परिवर्तन गर्न लगाएर पनि काम अघि बढाएका छौं ।’ भवन निर्माणका काम भइरहेको भए पनि ढिलासुस्ती भएको उनले बताए । संघ–संस्थाको बैठक बोलाएर शिक्षा कार्यालयले तीव्रता दिन निर्देशन गरेको थियो । सामाजिक संघ—संस्थाहरूले विद्यालय बनाए पनि ठूला दाता र आईएनजीओहरूले विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी भवन बनाउन चासो देखाएका छैनन् ।

थोरै छन् पूर्वाधार निर्माणका काम
मेड नेपाल नामक संस्थाले मुच्चोक गाविसमा भूकम्प पीडितहरूबाटै योजना छनोट गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । मेड नेपालका अधिकांश कार्यक्रम पुनर्निर्माणमा केन्द्रित छ । खानेपानी, सिंचाइ, ग्रामीण सडकको मर्मत सुधारमा संस्थाको बजेट खर्च भएको हो । २ करोड ५३ लाख बजेटमध्ये केही रकम वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा भने स्थानीयबासीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । गैससले वितरण गरेको कफीको बिरुवा राम्रो नभएको स्थानीयबासीले बताए । डीएफआईडीले मनास्लु पदमार्गमा पर्ने यारु बगरमा क्यान्डिलिभर पुल निर्माण गरेको छ । पहिरोले बाटो बगाएर पदमार्ग अवरुद्ध भएपछि नयाँ प्रविधिको पुल निर्माण गरिएको हो । पुल निर्माणपछि उत्तरी गोरखा आउ—जाउ गर्न सहज भएको छ ।

जाइकाले भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाक जोड्ने कच्ची सडकको ४ खोलासहित ५ ठाउँ पक्की पुल निर्माण गर्ने भएको छ । खहरे, झ्याल्ला, बालुवा, राङरुङ खोला र ढाडेनीबाट सौरपानी जोड्न दरौंदी नदीमा पुल बनाउन लागेको छ । जाइकाले भूकम्पपछि पुन:स्थापना तथा पुनर्निर्माण, स्कुल प्रोजेक्ट र हाउजिङ प्रोजेक्ट सुरु गरेको हो । ‘तुरुन्त प्रभाव देखिने परियोजना सञ्चालन गरेका छौं’, जाइकाका बुद्धिमान श्रेष्ठले भने । भूकम्पपछि क्षति भएका आँपपीपल अस्पताल, इलाका प्रहरी कार्यालय पालुङटार, सौरपानी गाविस भवन, बारपाकमा गाविस भवन, महिला भवन, स्वास्थ्य चौकी, तालिम केन्द्र भवन निर्माणको काम भइरहेको छ ।

जाइकाले पनि जीविकोपार्जनको नाममा बिउबिजन वितरणको काम पनि गरेको छ । हाउजिङ प्रोजेक्टअनुसार गोरखा जिल्लाका २० हजार घरपरिवारलई अनुदान दिन सरकारलाई एकमुष्ट रकम दिएको जनाएको छ ।

जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत ३ वटा परियोजना सञ्चालनमा छन् । भूकम्पीय आपत्कालीन सहायता आयोजनाले दुई सडक ग्राभेल गर्दै कालोपत्रे गर्दैछ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा लुइँटेल भञ्ज्याङ– हर्मी आँपपीपल– थालजुङ हुँदै भच्चेक सडक खण्डको ३० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने काम सुरु भइसकेको छ । त्यस्तै घ्याम्पेसाल– स्वाँरा सौरपानी हुँदै बारपाकसम्मको सडक एक वर्षपछि कालोपत्रे गर्ने योजना छ । राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रमले जिल्लाका ७ कच्ची सडकको स्तरोन्तिका लागि नियमित मजुदर खटाउन थालिएको जिविसले जनाएको छ । प्रतिकिलोमिटर १२ लाख खर्च गरेर सडक मर्मत गरिने जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख होमनाथ पौडेलले जानकारी दिए । केयर नेपालले इपिसेन्टर बारपाकमा घरघरै धारा पुर्‍याउने उद्देश्यले खानेपानी आयोजना निर्माण गरिराखेको छ । तीन हजार छ सयभन्दा बढीलाई घर भवन बनाउने सिकर्मी—डकर्मी तालिम दिइएको भवन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । उत्तरी क्षेत्रमा खाद्यान्न संकट हुँदा एनजीओ, आईएनजीओले हेलिकप्टरमा चामल ढुवानी गर्न खाद्यान्न संस्थानलाई सघाएका थिए ।

जिल्लामा भूकम्प पीडितका नाममा अर्बौं रकम आएको छ । बिना योजना त्यो रकम दैनिक खर्च भइरहेको छ । भूकम्प पीडितको अवस्था भने उस्तै छ । भूकम्प पीडित पुनर्निर्माण चाहन्छन् । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैसस, दातृ निकायको ध्यान भने वितरणमुखी काममा देखिन्छ । पूर्वाधार निर्माणभन्दा गोष्ठी, तालिममा बढी रकम खर्च भएको छ । उपलब्धि न्युन छ । सरकारी निकायले पनि संघ—संस्थालाई काम गर्न जथाभावी अनुमति र स्वीकृति दिने गरेका छन् । समाज कल्याण परिषद, प्राधिकरण र जिविसबाट स्वीकृति लिएर संघ—संस्थाले काम गर्ने गरेका हुन् । गैससहरूले स्वीकृति अनुसार काम गरे–नगरेको अनुगमन गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले बताए । ‘मासिक रूपमा प्राधिकरण र जिविसमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘स्वीकृति लिएकोभन्दा बाहिर गएर काम गरेको भए कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं ।’ तर, व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिँदैन ।

प्रकाशित : माघ १, २०७३ ०८:०१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘स्ववियु चुनावमा होमिन्छौं’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — सत्तारूढ माओवादी केन्द्रनिकट अखिल (क्रान्तिकारी) ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी फागुन १४ गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन चुनाव हुने घोषणा गरेकोमा स्वागत गर्दै निर्वाचनमा होमिने जनाएको छ ।

क्रान्तिकारीको बिहीबार सम्पन्न बैठकले स्ववियु निर्वाचनमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेले बताए । ‘डेढ महिने क्रान्तिकारी जागरण अभियान सम्पन्न भइसकेको छ,’ राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष न्यौपानेले भने, ‘त्रिविको निर्णयलाई पूर्णरूपमा स्वागत गर्दै बिनासर्त स्ववियु चुनावमा होमिने निर्णय गरेका छौं ।’

‘सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन चैतपछि गराउने भएकाले स्ववियु चुनाव फागुनमै सम्पन्न गराउन प्रधानमन्त्रीज्यूले अगाडि बढ्न बाटो खुलाउनु भएको जानकारी गराउन चाहन्छु,’ न्यौपानेले भने, ‘हामी परिवर्तित स्ववियु निर्वाचनमा जाँदैछौं ।’
स्ववियु निर्वाचनलाई देशव्यापी रूपमा सशक्त ढंगले परिचालन गर्न अध्यक्ष न्यौपानेको संयोजकत्वमा ५ हजार ३ सय ५३ सदस्यीय मूल निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरिएको पनि संगठनले जनाएको छ । स्ववियु निर्वाचनको तयारीलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन उम्मेदवार छनोट, आर्थिक, स्वयंसेवक परिचालन, घोषणापत्र तयारी, वार्ता तथा तालमेल, सम्पर्क तथा समन्वय, अनुगमन, मतदाता अभिलेख संकलन, प्रचार–प्रसारलगायत उपसमिति गठन गरेको जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 
क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संगठनहरूले चुनाव प्रचारप्रसार थालेका छन् । भित्तेलेखनका क्रममा केही क्याम्पसमा विवाद हुँदा झडपसमेत भएका छन् । ‘त्रिविले स्ववियु तालिका घोषणा गरेलगत्तै आचारसंहिता लागू हुने र त्यसको पूर्णरूपमा पालना गर्ने पक्षमा छौं,’ अध्यक्ष न्यौपानेले भने, ‘अब कुनै पनि क्याम्पसमा झडप हुने स्थिति आउन दिँदैनौं ।’ उनले विद्यार्थी संगठनहरूबीच केन्द्रदेखि इकाई तहसम्म समन्वय र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने पनि बताए । 
त्रिविमा अन्तिम पटक २०६५ सालमा स्ववियु चुनाव भएको थियो । त्रिविले २०७० मा स्ववियु चुनाव हुने निश्चित भएका बेला दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको कारण देखाएर स्थगित गरेको थियो ।

प्रकाशित : माघ १, २०७३ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT