पुनर्निर्माणमा गैससको धन्दा

भूकम्पको केन्द्रविन्दु रहेको गोरखा जिल्लामा भूकम्प पीडितका नाममा आएको अर्बौं रकम बिना योजना खर्च भइरहेको छ तर पीडितको अवस्था भने उस्तै छ । भूकम्प पीडित पुनर्निर्माण चाहन्छन् तर राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैसस, दातृ निकायको ध्यान भने वितरणमुखी काममा छ । पूर्वाधार निर्माणभन्दा गोष्ठी, तालिममा नै बढी रकम खर्च भएको छ जसले गर्दा उपलब्धि न्युन छ । यही सेरोफेरोमा गोरखा जिल्लाको पुर्ननिर्माणमा संलग्न एनजीओ/आइएनजीओका कामबारे गरिएको खोजीनीति :

अझै पनि चाप उस्तै छ । २० महिनादेखि उनीहरूले गरेका उदाहरणीय काम भने निकै कम छन् । त्यसैले त भूकम्प पीडित र सरोकारवालाहरू सुरुदेखि अहिलेसम्म उनीहरूको तडक—भडकले असन्तुष्ट छन् । गैससहरूको आलोचना भइरहन्छ । सदरमुकामका ठूलठूला घरमा एनजीओ, आईएनजीआको कार्यालय छन् । गैससकर्मीका कर्मचारीले डेराहरू भरिभराउ छन् । सडकमा गुड्ने थरी—थरीका चिल्ला गाडीमा संघ—संस्थाका देशी—विदेशी सवार हुन्छन् । अधिकांश भूकम्प पीडित भने त्रिपाल र अस्थायी टहरामुनि कष्टकर दैनिकी बिताइराखेका छन् । स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, प्रहरी चौकी गाविस भवन टहरामै सीमित छन् । सरकार, भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि सुस्त छ । एनजीओ, आईएनजीओले पनि सरकार र प्राधिकरणकै सुस्ततामा लय मिलाएका प्रशस्त उदाहरण भेटिन्छन् । घरबारविहीन भूकम्प पीडितलाई चनाचटपट बनाउन, लुडो खेल्न, हातधुन, जाउलो पकाउन सिकाउने जस्ता कार्यक्रमका लागि दैनिक ठूलाठूला होटलमा लाखौं खर्च गरेर तालिम चलिरहेको हुन्छ ।

यूएन एजेन्सीकै लापरबाही
ठूला विपद्पछि अति संवेदनशील स्वास्थ्य क्षेत्र पनि हो । संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) अन्तर्गतको युनिसेफले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट १२ वटा अस्थायी प्रकृतिका स्वास्थ्य चौकी भवन बनाउने स्वीकृति लियो । सन् २०१५ भित्रै भवन निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौता भएपनि सन् २०१७ सुरु हुँदासमेत युनिसेफ भवन निर्माणकै चरणमा छ । १२ मध्ये एउटामात्रै भवन हस्तान्तरण भएको छ । ३ वटा निर्माणका चरणमा छन् भने ८ वटाको कामै सुरु हुन सकेको छैन । यति ढिला गरी निर्माण गरिएको भवन पनि स्थायी प्रकृतिको होइन । जनस्वास्थ्य कार्यालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा युनिसेफले ‘ठेकेदारले काम नगरेको’ प्रतिक्रिया दिएको छ । अनेक बहानाबाजीमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ—संस्थाले नै तोकिएको समयमा काम नगरेका हुन् ।

कार्यक्रम हेर्दा एनजीओ, आईएनजीओहरूको चासो पुनर्निर्माणमा निकै कम छ । ठूला आईएनजीओहरूले आआफ्नै इच्छा र स्वार्थअनुसार कार्यक्रम ल्याएको स्वयम् त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू बताउँछन् । थालेका केही पुनर्निर्माणका काम पनि समयमा सम्पन्न नहुँदा नागरिकले आशंका गरेका छन् । पछिल्लो समय जिल्लामा ठूला ४० भन्दा बढी संघ—संस्था क्रियाशील छन् । लाजमर्दो कुरो भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समन्वय कार्यालय र जिल्ला विकास समितिमा गैससका यकिन तथ्याङ्क भने छैन । स्वास्थ्य चौकी भवन जिम्मेवारी लिएका धेरै गैससले समयमा काम पुरा नगरेका जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । युनिसेफले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट स्वीकृति लिएको काममा पनि निकै सुस्तता छ । तीनवटा विद्यालय भवनमात्रै निर्माण सम्पन्न भएको हो, अरू ३० वटा बन्ने चरणमै छन् । पुसको मध्य चिसोमा पनि विद्यार्थी भने अस्थायी टहरोका काँठिएर पठनपाठन गर्न बाध्य छन् । विषयगत कार्यालयसँग समन्वय नगरी जथाभावी काम गर्ने पनि छन् ।

सुरुबाटै विवादित क्याथोलिक रिलिभ सर्भिस (सीआरएस) र पिपुल इन निड (पिन) नामक संस्था के काम गर्ने भन्ने अलमलमा छन् । राहतका नामका यी दुवै संस्थाले वितरणमुखी काम खुबै गरेका थिए । धेरै बजेट भएका आईएनजीओले गरेका देखिने काम एउटै छैनन् । करोडौं लगानी बालुवामा पानीजस्तै भएको छ । सीआरएसले नमुना घरको नाममा (खोर) जस्तो घर बनाउन लाखौं खर्च गरेको सार्वजनिक भएको थियो । यही संस्थाले उद्योग वाणिज्य संघको भवन महिनाको लाखौं भाडामा लिएर भव्य कार्यालयचाहिँ सञ्चालन गरिराखेको छ । सदरमुकामस्थित होटल इनको हल मासिक बैठक गर्न ८० हजार भाडामा बुक गरेर राखिएको छ । महिनाको एक दिनबाहेक अन्य दिन उक्त हल बन्दै रहन्छ । युएन एजेन्सीहरूको मासिक बैठक गर्न सीआरएसले हल भाडा तिर्ने गर्छ । ‘हामी के कार्यक्रम गर्ने भनेर प्लानिङमै छौं’, एक कर्मचारीले भने । आगामी ३ वर्षका लागि करिब सवा अर्ब बजेट सीआरएसले पोको पारेर बसेको छ । कार्यक्रम भने पुनर्निर्माणभन्दा पनि जीविकोपार्जन, खानेपानी सरसफाइ र नमुना घर बनाउनेमा केन्द्रित छ । वडा/वडामा नमुना घर बनेर अलपत्र पर्न थालेका छन् । सीआरएसले मकैको बिउ वितरण गर्ने तयारी गर्दैछ ।

कारितास, स्वाँरा सघन गाउँ विकास केन्द्र र पद्धति सेवाकेन्द्र संघलाई पार्टनर बनाएर सीआरएसले काम गर्छ । डेढ सयभन्दा बढी देशी—विदेशी कर्मचारी कार्यरत छन् । एनजीओ, आईएनजीओले बनाएका सार्वजनिक स्थल, चौरमा बनाएका नमुना घर भने अलपत्र छन् । युएनडीपीले नमुना घर भन्दै सदरमुकामको शक्ति माविका लागि ढुङ्गामाटोको घर बनाएको छ । ‘सदरमुकाममा ढुङ्गामाटोको घर कसैले बनाउँदैन’, जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिपेन्द्र सुवेदीले भने, ‘विद्यालयका लागि प्रयोगविहीन घर बनाउनु संस्थाको लापरबाही हो ।’ विद्यालय परिसरभित्र बनाएको नमुना घर हेर्न भूकम्प पीडित जाँदैनन् । पिनले सरकारले भन्दा गैससले गरेको काम बढी प्रतिशत राम्रो भएको भन्दै ‘नक्कली प्रतिवेदन’ जारी गरेको थियो । भूकम्प पीडितको मत संरक्षणमा जारी गरिएको भनिएको प्रतिवेदन चौतर्फी विरोधपछि सच्याइयो । पिन र सीआरएस यतिबेला कामका लागि नगद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन् ।
सेभ द चिल्ड्रेनले ८ हेल्थपोष्ट र ६४ कक्षाकोठा बनाउने स्वीकृति लिएको छ । तर, विद्यालय भवन बनाउने काम जनवरीबाट मात्र सुरु गर्ने योजना छ । गुड नेभर इन्टरनेसनलले ३ स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्नुपर्नेमा सम्झौता सकिएको एक वर्षसम्म एउटामात्रै बनाएको छ । वल्ड भिजनले एउटा हेल्थपोष्ट बनाउने जिम्मा लिए पनि काम पुरा गरेको छैन । वल्ड भिजनमा क्रिस्चियन धर्म नमान्ने कर्मचारीले जागिर नपाउने त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले बताए । ‘क्रिस्चियन धर्म नमाने अनेक बहाना बनाएर निकाल्दा रहेछन्, हरेक हप्ता अफिसमै प्रभुको प्रार्थना हुन्छ’, वल्ड भिजन छाडेका एक पूर्व कर्मचारीले भने ।

भूकम्प पीडितका लागि बाख्रा बाँड्ने तयारी गर्दा वल्ड भिजन र चेस गोरखाबीच विवाद भएको थियो । दुवै संस्थाका कर्मचारीबीच कमिसन कति लिनेदिने भन्ने ‘चलखेल’ले एक करोडको बाख्रा वितरण कार्यक्रम हुन सकेन । खोर बनाएर बसेका पीडितले अहिलेसम्म बाख्रा पाउन सकेका छैनन् । जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले भने वितरणमुखी कार्यक्रममा रोक लगाएको छ । समितिको निर्देशन उल्लंघन गर्दै संघ—संस्थाले कुखुरा, बाख्रा, भाँडाकँुडा, नगद, कपडा, बिउबिजन, बिरुवाहरू वितरण गर्न छाडेका छैनन् ।

केयर नेपालले ३ मध्ये एउटामात्रै स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण सकाएको छ । ५० खापा मर्मत र पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको छ । अक्सफार्मले १० खानेपानी आयोजना र तरकारी संकलन केन्द्र निर्माणको काम गरेको हो । फेज नेपालको दुई स्वास्थ्य चौकी निर्माणकै चरणमा रहेको छ । इको नेपालले दुई स्वास्थ्य चौकी र २८ विद्यालयमा शौचालय निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको छ । स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरेको छैन । विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ । पुनर्निर्माणको कुनै योजना ल्याएको छैन । इन्टरनेसनल मेडिकल कप्स (आईएमसी) ले ७ हेल्थपोष्ट पुनर्निर्माणको सम्झौता गरे पनि एउटामात्रै निर्माण गरेको छ । अरू भवन निर्माण गर्ने काम थालेर अलपत्र पारेको छ । जाइकाले २८ विद्यालय निर्माण गर्ने सम्झौता गरे पनि कामले तीव्रता पाउन नसकेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । आईएनजीओहरूले निर्माण गर्न सम्झौता गरेर भवनहरू अधिकांश अस्थायी प्रकृतिका हुन् । भूकम्प गएको २० महिनासम्म अस्थायी प्रकृतिका संरचना पनि निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको हो । राहतको समयमा संघ–संस्थाले एकद्धार प्रणालीबाटै काम गरेकाले सन्तोषजनक रहेको जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका सदस्य तथा जिल्ला वन अधिकृत जीवनाथ पौडेलले बताए ।

‘पुनर्निर्माणको क्रममा ठोस योजना भएन, दाताको इच्छाअनुसार गैससहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गरे’, उनले भने, ‘पूर्वाधारमा सपोर्टभन्दा अयन्त्रै ध्यान दिएको देखिन्छ ।’

पूर्वाधारभन्दा वितरणमा जोड
भूकम्प पीडितको आवश्यकता र चाहना पुनर्निर्माणमा देखिन्छ । संघ—संस्थाले पुनर्निर्माणमा भन्दा पनि वितरणमुखी कार्यक्रममा बढी ध्यान दिएका छन् । पूर्वाधारमा मात्रै काम गर्ने संस्था एउटै छैनन् । पीडितलाई आवश्यक नै नभएको कार्यक्रमसमेत गैससहरूले गरिरहेका छन् । सहयोग हिमाल नेपाल मुस्ताङले निशुल्क पशु वितरण, चुल्हो वितरण गर्न ७० लाख बजेट देखाएर जिविसबाट कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । जबकि भूकम्प पीडितको बस्ने घरसमेत छैन । अन्य जिल्लाबाट काम गर्न गोरखाबाट अनुमति लिएका गैरसरकारी संघ—संस्थाहरूले पुनर्निर्माणमा निकै कम चासो दिएका छन् । अधिकांशको कार्यक्रम तालिम, गोष्ठी, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, आर्यआर्जन बढाउने, सामग्री वितरण, मनोपरामर्श दिने, सीप विकास गर्ने, घोडा, खच्चड पशुवस्तुको उपचार गर्ने, कपडा वितरण, वृक्षारोपण गर्नेमा केन्द्रित छ ।

नेपाल डिजास्टर एन्ड इमर्जेन्सी मेडिसिन सेन्टरले एम्बुलेन्स चालकलाई प्राथमिक उपचारको तालिम दिन १३ लाख बजेट पेस गरेर अनुमति लिएको छ । नेपाल गुडविभ फाउन्डेसन काठमाडौंले इँटा उद्योगहरू पूर्णरूपमा बालश्रम मुक्त बनाउने भन्दै १० लाखको कार्यक्रम पेस गरेको छ । सहयोग र सरोकार काभ्रेले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पशुसम्बन्धी सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ८० लाखको कार्यक्रम ल्याएको छ । कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप नेपाल, पोखराले ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गलाई पुनर्लाभ र सचेतना कार्यक्रम गर्न १६ लाखको कार्यक्रम पेस गरेको छ । सानो पाइला पर्साले कृषि तालिम, सामग्री वितरण गर्न करिब ६६ लाखको बजेट देखाएर सम्झौता गरेको छ । बालिकालाई कपडा बाँड्न, शैक्षिक सामग्री वितरण गर्न, मानसिक बिरामीको उपचार र परामर्श गर्ने भन्दै कोपिला नेपालले ९५ लाखको कार्यक्रम पेस गरेको छ । सामागाउँ गाविसमा वृक्षरोपण गरी वातावरण संरक्षण गर्न हिमालयन आरोहण उद्धार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान काठमाडौंले एक करोड ८३ लाखको कार्यक्रम सम्झौता गरेको छ ।

साथी नेपाल पोखराले अनिवार्य शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रम भन्दै ४५ लाख ५७ हजारको कार्यक्रम पेस गरेर सम्झौता गरेको छ । विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चले शैक्षिक सामग्री र सरसफाइ सामग्री वितरण, शौचालय निर्माणका लागि ६ करोड ८९ लाखको कार्यक्रम पेस गरेको हो । गुड नेवर्स इन्टरनेसनल नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, खोनपानी, आर्यआर्जनमा काम गर्न २८ करोडको कार्यक्रम पेस गरी सम्झौता गरेको छ ।

शक्ति समूह काठमाडौंले चेलीबेटी बेचबिखन रोक्न २० लाखको कार्यक्रम तय गरेको छ । राष्ट्र निर्माण मञ्चले १४ लाखमा निशुल्क सामुदायिक क्लिनिक स्थापना र कानुनी परामर्श दिन कार्यक्रम पेस गरेको हो । लुथस वल्र्ड रिलिफले जौवारी गाविसमा खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जन कार्यक्रम लागु गर्न दुई करोड ८५ लाखको कार्यक्रम सम्झौता गरेको छ । नेपाल टर्की फाउन्डेसनले मोतीबिन्दुको निशुल्क शल्यक्रिया र अर्धस्थायी विद्यालय भवन बनाउन प्रतिवर्ष १ करोड ३४ लाखको कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको हो । आईएनएफले अपाङ्गताहरूको सामुदायिक पुन:स्थापना, जीविकोपार्जन स्वास्थ्य र स्रोत विद्यालय भवन निर्माण गर्न २४ करोड १५ लाखको कार्यक्रम ल्याएको छ । नेपाल विकास समाजले ६१ लाखमा सिकर्मी—डकर्मी तालिम कृषिसम्बन्धी क्रियाकलपाप गर्न लागेको हो । असल छिमेकीले तरकारी खेती, गरिब किसानलाई मकै खेती गराउन ४५ लाखको कार्यक्रम गर्न लागेको छ । यी सबै संस्था र कार्यक्रम भूकम्पपछि आएका हुन् ।

सेभ द चिल्ड्ेरनले आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, बाल संरक्षण, जीविर्कोपार्जन सुधार र पोषणमा काम गर्न ९ करोड ८७ लाखको सम्झौता गरेको छ । महिला कानुन र विकास मञ्चले लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण अनुगमन गर्न १९ लाख बजेट प्रस्तुत गर्दै जिविसबाट स्वीकृति लिएको छ । यस्ता कार्यक्रम गर्न एनजीओ, आईएनजीओले सदरमुकामका ठूला होटल बुकिङ गर्ने गर्छन् ।

सरकारी निकायलाई अटेरी
जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले गैससहरूलाई वितरणमुखी कार्यक्रम नगर्न निर्देशन गरेको छ । जिल्लामा काम गर्ने एनजीओ, आईएनजीओले अनिवार्य हाडवेयर (पुनर्निर्माण/पूर्वाधार)को काम पनि गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ । ‘सफ्टवेयरको वितरणमुखी काममात्र गर्ने संघ—संस्थालाई अनुमति दिँदैनौं’, स्थानीय विकास अधिकारी नारायण आचार्यले भने । संघ—संस्थाको गतिविधिको अनुगमन गर्न एनजीओ, आईएनअीजो गाइड लाइन पनि बनेको छ । गाइड लाइनमा सबै संघ—संस्थाले लाइन एजेन्सी (विषयगत कार्यालय)सँग अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । सामाजिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने, गैससका कर्मचारीको आचारसंहिता समेत तोकिएको छ । तर, आचारसंहिता पुरा गर्ने र सामाजिक लेखा परीक्षण गरेर प्रतिवेदन बुझाउने संघ–संस्था निकै कम छन् । विषयगत कार्यालयका प्रमुख र गैससका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त समितिले बनाएको गाइड लाइन पालना नगर्ने संघ—संस्था पनि उत्तिकै छन् ।

गैससहरूकै कार्यक्रममा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टले भनेका थिए, ‘भूकम्प पीडितलाई सुन पनि नबाँड्नु’ । तर, गैससहरूले वितरणमुखी काम रोकेका छैनन् । यतिसम्म कि स्वाँरा सघन गाउँ विकास केन्द्रले वितरण गरेको बाख्राले रोग फैलिएको थियो । रोगका कारण भूकम्प पीडितका घरका अन्य बाख्रा पनि मरेका थिए । उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । वल्ड भिजन र चेस गोरखा मिलेर बाख्रा वितरण गर्न टेन्डर आह्वान गरेका थिए । उनीहरूबीचकै विवादले वितरण हुनचाहिँ सकेन । सरकारी निकायलाई थाहै नदिई कतिपय गैससले कुखुराका चल्ला, बोका, सुँगुर, कपडा र नगद वितरण गर्ने काम जारी नै राखिराखेका छन् । जाडो सुरु भए लगत्तै न्यानो कपडा वितरण गर्न कोटेसन आह्वान भएको छ । डीडीआरसीको निर्णय विरुद्धमा संघ—संस्थाले कपडा वितरणको तयारी थालेका हुन् । कतिपयले टेन्डर प्रक्रियाबाट कपडा किनेर भण्डार गरी राखिसकेका छन् । सेभ द चिल्ड्ेरनको सहयोगमा स्वाँरा सघनले ४ सय २७ घर परिवारलाई कपडा वितरण गर्न लागेको हो । डीडीआरसीले पुन: गैससलाई आफूखुसी न्यानो कपडा बाँड्न नदिने निर्णय गर्‍यो । पद्धति सेवाकेन्द्रले जुत्ता, मोजा, पञ्जा, झुल, टोपी वितरण गर्न ठेक्का आह्वान गरेको छ । ‘एनजीओ, आईएनजीओलाई न्यानो कपडा वितरण गर्न रोक लगाएका छौं’, आचार्यले भने, ‘वितरण गर्नैपरे पनि डीडीआरसीको अनुमति लिनुपर्छ ।’ काम गर्न झन्झट नहुने, कमिसन आउने र संस्थाले धेरै रकमको काम गरेको देखिने भएर गैससहरू वितरणमुखी काम गर्न आकर्षित हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, दातृ संस्था र निकायले पुनर्निर्माणमा सघाउने जेजस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरे, त्यो पनि पुरा गरेका छैनन् । पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिने निर्माण नगर्ने बरु काम ओगट्ने प्रवृत्ति हावी हुनथालेको छ । जिविसमा सम्झौता गरेर समाज कल्याण परिषदमा पूर्वस्वीकृति लिन गएका कतिपय संघ—संस्था सम्पर्कमा आएका छैनन् । पुनर्निर्माणका लागि कामको जिम्मेवारी दिएपछि पनि ती संस्थालाई नियमित रूपमा अनुगमन गर्न आवश्यक छ । जिल्लामा नियमन गर्ने निकाय भने निकै कमजोर छ । ‘एनजीओ, आईएनजीओको दुई–तीन महिनामा बैठक बोलाएर कामको समीक्षा गर्छांै’, गैससको समन्वय गर्ने जिम्मा पाएका जिशिअ सुवेदीले भने, ‘उनीहरूले गरेका कामको अनुगमन गरेर निर्देशन गर्नुपर्छ ।’ जिविसको एनजीओ डेक्स स्थापना त गरिएको छ, तर व्यवस्थित छैन । जिविसमा डेक्सलाई छुट्याएको कोठामा कुर्सी—टेबलको समेत अभाव छ । संघ—संस्थाले बुझाएका कागजात लगायत फाइल पनि भेटिँदैन । २० महिनामा जिविसमा गैसस डेक्स हेर्ने जिम्मेवारी दिएका ३ जना कर्मचारी परिवर्तन भइसके । जिम्मेवारी फेरिएपछि कर्मचारी अलमलमा पर्ने गरेका छन् ।

पुनर्निर्माण प्राकिरणको समन्वय कार्यालयमा ९ वटा गैससले मात्र प्रतिवेदन बुझाएका छन् । प्राधिकरणमा अहिलेसम्म दरबन्दी पुरा भएको छैन । उपसचिवको दरबन्दी हुने कार्यालय सुब्बाले चलाएका छन् । काजमा आएका अधिकृत एक हप्तामा कर्मचारीलाई तलब खुवाएर सरुवा भइसके । प्राधिकरणले पनि एनजीओ, आईएनजीओको गतिविधिको दस्तावेजसमेत राख्नसकेको छैन । बजेटसहितको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गैससको संख्या भने निकै कम छ । मानवअधिकार सञ्जालका संयोजक यदु अधिकारीले गैससहरूले दीर्घकालीनभन्दा पनि प्रचारमुखी काम बढी गरेको बताए । ‘वास्तविक पीडित निमुखा र दुर्गम हिमाली भेगका जनसमुदायले राहतका अनुभूति गर्न पाएका छैनन्’, उनले भने । गैससका गतिविधि र बजेट पारदर्शी नभएको उनले बताए । अधिकारीले भने, ‘राज्यको तल्लो निकाय (गाविस सचिवहरू) लाई खुसी बनाएर आफ्नो उपस्थिति देखाउने काम भएको छ ।’

ओगटेका काम नै धेरै
ठूला आईएनजीओले एनजीओमार्फत कार्यक्रमहरू गरेका छन् । खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै संघ–संस्था भेटिए पनि देखिनेगरी उपलब्धि हासिल हुनसकेको छैन ।

एनजीओ, आईएनजीओले ४ सय २२ खानेपानीको योजनाका काम गरिरहेको खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । स्वाँरा सघन गाउँ विकास केन्द्रमा ९ वटा डोनर छन् । केयर नेपाल, सीआरएस, युएनडीपी, डब्लुडब्लुएफ, सेभ द चिल्ड्रेन, गरिबी निवारण कोष, एलजीसीडीपी र सुधारिएको चुल्हो गरी दुई दर्जन कार्यक्रम छन् । एउटै संस्थामा ५ सयको हाराहारीमा कर्मचारी थिए । केन्द्रमा कर्मचारी कटौती भएर अहिले पनि २ सय ५० जना कार्यरत छन् । वार्षिक बजेट करिब ४५ करोड रहेको संस्थाका कार्यकारी अधिकृत सीताराम श्रेष्ठले बताए । राहत वितरण, जीविकोपार्जन सुधार, पशुधनको पुनर्लाभ, खानेपानी, हेल्थपोष्ट, पैदल बाटो, विद्यालय पुनर्निर्माणदेखि लद्यु उद्यम विकास, सिंचाइ, नमुना घर बनाउने कार्यक्रम एउटै संस्थाको छ । एकीकरण नेपालको १० वटा कार्यक्रम रहेका छन् । कार्यक्रमपिच्छे कर्मचारी नियुक्ति गरिएको छ । १८० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । एकीकरण नेपालको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम भने न्युन छ । सिकर्मी—डकर्मी तालिम, गाविस—गाविसमा विपद व्यवस्थापन योजना बनाउने, सुरक्षित आवाससम्बन्धी तालिम दिने, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माण, नमुना घर बनाउने काममा एकीकरण नेपाल सक्रिय छ । कुल २० करोडमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको एकीकरण नेपालका प्रमुख हरि देवकोटाले बताए ।

एनजीओ, आईएनजीओको ध्यान अझै अस्थायी प्रकृतिका संरचना बनाउनेमा छ । भूकम्प पीडितको वास्तविक अवस्था बुझेका दाता नहुँदा आवश्यकता अनुसारको कार्यक्रम आउन नसकेको केयर नेपालका प्रमुख माधव ढकालले बताए । शिक्षा कार्यालय अन्तर्गत ३१ वटा गैसस कार्यरत छन् । २० महिनापछि पनि पुनर्निर्माणमा काम गर्ने अधिकांशको कार्यक्रम अस्थायी प्रकृतिको भवन बनाउने छ । ‘हामीले स्थायी प्रकृतिको भवन बनाउन संघ–संस्थालाई आग्रह गरेका छौं’, सुवेदीले भने । क्षति भएका ३ हजारमध्ये एक हजार ४३ कक्षाकोठा पुनर्निर्माण भइसकेको छ । उनले भने, ‘कमजोर डिजाइनले भवन बनाउन खोज्ने संघ—संस्थालाई डिजाइन परिवर्तन गर्न लगाएर पनि काम अघि बढाएका छौं ।’ भवन निर्माणका काम भइरहेको भए पनि ढिलासुस्ती भएको उनले बताए । संघ–संस्थाको बैठक बोलाएर शिक्षा कार्यालयले तीव्रता दिन निर्देशन गरेको थियो । सामाजिक संघ—संस्थाहरूले विद्यालय बनाए पनि ठूला दाता र आईएनजीओहरूले विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी भवन बनाउन चासो देखाएका छैनन् ।

थोरै छन् पूर्वाधार निर्माणका काम
मेड नेपाल नामक संस्थाले मुच्चोक गाविसमा भूकम्प पीडितहरूबाटै योजना छनोट गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । मेड नेपालका अधिकांश कार्यक्रम पुनर्निर्माणमा केन्द्रित छ । खानेपानी, सिंचाइ, ग्रामीण सडकको मर्मत सुधारमा संस्थाको बजेट खर्च भएको हो । २ करोड ५३ लाख बजेटमध्ये केही रकम वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा भने स्थानीयबासीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । गैससले वितरण गरेको कफीको बिरुवा राम्रो नभएको स्थानीयबासीले बताए । डीएफआईडीले मनास्लु पदमार्गमा पर्ने यारु बगरमा क्यान्डिलिभर पुल निर्माण गरेको छ । पहिरोले बाटो बगाएर पदमार्ग अवरुद्ध भएपछि नयाँ प्रविधिको पुल निर्माण गरिएको हो । पुल निर्माणपछि उत्तरी गोरखा आउ—जाउ गर्न सहज भएको छ ।

जाइकाले भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाक जोड्ने कच्ची सडकको ४ खोलासहित ५ ठाउँ पक्की पुल निर्माण गर्ने भएको छ । खहरे, झ्याल्ला, बालुवा, राङरुङ खोला र ढाडेनीबाट सौरपानी जोड्न दरौंदी नदीमा पुल बनाउन लागेको छ । जाइकाले भूकम्पपछि पुन:स्थापना तथा पुनर्निर्माण, स्कुल प्रोजेक्ट र हाउजिङ प्रोजेक्ट सुरु गरेको हो । ‘तुरुन्त प्रभाव देखिने परियोजना सञ्चालन गरेका छौं’, जाइकाका बुद्धिमान श्रेष्ठले भने । भूकम्पपछि क्षति भएका आँपपीपल अस्पताल, इलाका प्रहरी कार्यालय पालुङटार, सौरपानी गाविस भवन, बारपाकमा गाविस भवन, महिला भवन, स्वास्थ्य चौकी, तालिम केन्द्र भवन निर्माणको काम भइरहेको छ ।

जाइकाले पनि जीविकोपार्जनको नाममा बिउबिजन वितरणको काम पनि गरेको छ । हाउजिङ प्रोजेक्टअनुसार गोरखा जिल्लाका २० हजार घरपरिवारलई अनुदान दिन सरकारलाई एकमुष्ट रकम दिएको जनाएको छ ।

जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत ३ वटा परियोजना सञ्चालनमा छन् । भूकम्पीय आपत्कालीन सहायता आयोजनाले दुई सडक ग्राभेल गर्दै कालोपत्रे गर्दैछ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा लुइँटेल भञ्ज्याङ– हर्मी आँपपीपल– थालजुङ हुँदै भच्चेक सडक खण्डको ३० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने काम सुरु भइसकेको छ । त्यस्तै घ्याम्पेसाल– स्वाँरा सौरपानी हुँदै बारपाकसम्मको सडक एक वर्षपछि कालोपत्रे गर्ने योजना छ । राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रमले जिल्लाका ७ कच्ची सडकको स्तरोन्तिका लागि नियमित मजुदर खटाउन थालिएको जिविसले जनाएको छ । प्रतिकिलोमिटर १२ लाख खर्च गरेर सडक मर्मत गरिने जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख होमनाथ पौडेलले जानकारी दिए । केयर नेपालले इपिसेन्टर बारपाकमा घरघरै धारा पुर्‍याउने उद्देश्यले खानेपानी आयोजना निर्माण गरिराखेको छ । तीन हजार छ सयभन्दा बढीलाई घर भवन बनाउने सिकर्मी—डकर्मी तालिम दिइएको भवन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । उत्तरी क्षेत्रमा खाद्यान्न संकट हुँदा एनजीओ, आईएनजीओले हेलिकप्टरमा चामल ढुवानी गर्न खाद्यान्न संस्थानलाई सघाएका थिए ।

जिल्लामा भूकम्प पीडितका नाममा अर्बौं रकम आएको छ । बिना योजना त्यो रकम दैनिक खर्च भइरहेको छ । भूकम्प पीडितको अवस्था भने उस्तै छ । भूकम्प पीडित पुनर्निर्माण चाहन्छन् । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैसस, दातृ निकायको ध्यान भने वितरणमुखी काममा देखिन्छ । पूर्वाधार निर्माणभन्दा गोष्ठी, तालिममा बढी रकम खर्च भएको छ । उपलब्धि न्युन छ । सरकारी निकायले पनि संघ—संस्थालाई काम गर्न जथाभावी अनुमति र स्वीकृति दिने गरेका छन् । समाज कल्याण परिषद, प्राधिकरण र जिविसबाट स्वीकृति लिएर संघ—संस्थाले काम गर्ने गरेका हुन् । गैससहरूले स्वीकृति अनुसार काम गरे–नगरेको अनुगमन गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले बताए । ‘मासिक रूपमा प्राधिकरण र जिविसमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘स्वीकृति लिएकोभन्दा बाहिर गएर काम गरेको भए कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं ।’ तर, व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिँदैन ।