विदेशीको सामरिक कुरुक्षेत्र बन्दै नेपाल

दोसाँधमा उभिएको विश्व परिस्थितिलाई नेपालको दृष्टिबाट स्थायित्व, सुरक्षा र प्रजातन्त्रको भविष्यको सन्दर्भमा दक्षतापूर्वक सम्बोधन गर्ने सीपको खाँचो छ ।
रमेशनाथ पाण्डे

प्रमुख तीन दलका मुखियाहरूबीच प्रधानमन्त्री बन्ने पालो मिलाउने वा खोस्ने तथा शक्ति र सुविधा बाँडफाँडमा बढी हिस्सा लिने सधैंको झगडाले नेपाल धेरै कमजोर भैसकेको छ ।

सोच र सीपलाई भागबन्डाको राजनीतिले हराएर हुर्काइएको शासन शैलीले लखतरान भएको नेपालको छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धसमेत तीन दलका नेताहरूको आत्मकेन्द्रित प्राथमिकता र क्षणिक व्यक्तिगत लाभहानिको आवेगले झन्—झन् गुजुल्टिँदै गुनासो, द्विविधा, अविश्वास र दोषारोपणको चरणमा झरेको छ । यसरी आन्तरिक र बाह्य दुबैतिर अप्ठ्यारो र जोखिम बढ्दै जाँदा देशको वर्तमान कष्टपूर्ण हुनेमात्र हैन, भविष्यसमेत खतरामा पर्छ । यस्तो राष्ट्रिय चिन्ताको मामिलामा गम्भीर चिन्तन गर्न सरकार, संसद् र प्रमुख दलहरूले रुचि देखाएका छैनन् । शीर्षस्थ नेताहरूबीच हुने बैठकमा देशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने मामिलाले प्रवेश पनि पाउनसकेको छैन । तर दुबै छिमेकीहरू सम्बद्ध क्षेत्रीय सामरिक परिदृश्य फेरिन तत्पर देखिएको यो विकासक्रमले नेपाललाई दूरगामी प्रभाव पार्नेछ । यसलाई सम्बोधन गर्दा अपरिपक्वता देखाइयो अथवा व्यवस्थापनमा हेलचेक्र्याइँ भयो भने परिणाम विनाशकारी हुनसक्छ । नेपाल विदेशी शक्तिहरूको सामरिक कुरुक्षेत्र बन्न सक्छ । 

सत्ताइस वर्षअघि बर्लिनको पर्खाल भत्किएपछि अभ्यासमा आएको अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सम्बन्धको सामरिक संरचनाको आधार रूप फेरबदलको संघारमा उभिएकोले विश्व अनिश्चयको चरणमा प्रवेश गरेको छ । यस्तो अवस्था सामरिक महत्त्व भएका साना देशहरूका लागि धारिलो हुन्छ । यस्तो नाजुक अवस्थामा प्रमुख दलहरूको अहङ्कारबाट भएको गल्तीले पन्ध्र महिना पुरानो संविधान कार्यान्वयनको मुद्दा नै देशमा ठूलो रडाको खडा गर्ने कारण बन्न थालेको छ । तीन दलका मुखियाहरूबीचको वैमनस्यताले पराइको धाप र आड खोज्दै, पराइलाई सराप्दै राष्ट्रिय राजनीतिको स्वामित्व कमजोर बनाइएको छ । चिन्ताको कुरा के हो भने आन्तरिक रूपमा कमजोर भएकै बेलामा भारत, चीन र अमेरिकाको बृहत सुरक्षाहित अन्तर्गत सामरिक भिडन्तको थलो नेपाल बन्ने खतरा देखिएको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दुई विपरीत राजनीतिक सिद्धान्त र पृथक जीवन प्रणालीको प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यास प्रारम्भ भएको थियो । अहिले परिस्थिति विलकुलै नयाँ दिशातिर उन्मुख छ । राष्ट्रिय राजनीतिको स्वामित्व जोगाउँदै आर्थिक विकास गर्न नेपाल लगायत तेस्रो विश्वका अधिकांश देशहरूले शीतयुद्धकालमा अपनाएको सैद्धान्तिक र सामरिक नीति अहिले खेलिन लागेको भूराजनीतिक शतरञ्जमा प्रभावहीन हुनेछ । यसैले हानिकारक सिद्ध भैसकेको शासकीय चिन्तन र शैली, विकृत तुल्याइएको राजनीतिक संस्कृति र चरित्रलाई सुधार्न नेपालले अब ढिलो गर्नु हुँदैन । यसका लागि समय धेरै छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयको भित्तामा दामोदर पाण्डेकै लहरमा फोटो टाङ्ने आकांक्षा पुरा गर्नुलाई नै राजनीतिको ध्येय बनाएका नेताहरूले २०७२ सालको भूकम्पले असुरक्षित बनाएपछि सिंहदरबारको भित्ता प्रयोगमा छैन भन्ने तथ्य बुझ्नुपर्छ । यो बुझाइबाट अनुभूत हुने आºनो ल्याकतको कमीलाई हेक्कामा राखेर ज्ञानलाई पैसाले, अनुभवलाई भागबन्डाले र दक्षतालाई कृपापात्रले पराजित गर्ने आत्मघातक शासनशैली छोड्नैपर्छ ।

यसै हप्ता अमेरिकाको नेतृत्व व्यापारिक लेनदेनको साँघुरो प्रशिक्षणमा हुर्किएका र अप्रत्यासित स्वभावका, राज्य सञ्चालनमा अनुभवहीन र संस्थागत आडमा हिँड्न नरुचाउने डोनाल्ड ट्रम्पको हातमा जाँदैछ । उनले शक्तिशाली चिफ अफ स्टाफ पदमा अनुभवहीन व्यक्ति नियुक्त गरेका छन् । ह्वाइट हाउसको टिममा नियुक्त अवकाश प्राप्त तीन जर्णेलहरूमा व्यापारिक दख्खल भए पनि राज्य सञ्चालनको अनुभव छैन । सार्वजनिक वक्तव्य र सहयोगीहरूको छनोटद्वारा ट्रम्पले उदारवाद, बजारमुखी अर्थतन्त्र, आप्रवासन तथा बहुसंस्कृतिको पक्षमा अमेरिकाले अपनाउँदै आएको नीति उल्टाउने बताइसकेका छन् । चुनावको समयमा आफूले गरेका यी प्रतिबद्धताहरू उनले पुरा गर्नथाले भने अमेरिकाको आर्थिक र सामरिक नीति उल्टने मात्र हैन, राजनीतिक प्राथमिकतासमेत फेरिनेछ । यसअघि नै युरोप र अमेरिकामा अतिवादी दक्षिणपन्थीको बढ्दो प्रभाव भूमण्डलीकरणविरुद्ध निर्णयात्मक हैसियतमा बढिसकेको थियो । झन् विगत दुई दशकदेखि अपनाएको पद्धति, सोच र शैली उल्टाउने इच्छा ट्रम्पले ट्विटमार्फत सार्वजनिक गरेपछि त अन्तर्राष्ट्रिय जगत चिन्तामा परेको छ । 

२४० वर्षको इतिहास भएको अमेरिका पहिलोपटक आन्तरिक र वैदेशिक मामिलामा संक्रमणकालमा छ । यसमा प्रजातान्त्रिक राजनीतिक पद्धतिसँगै सामरिक हितको सम्वेदनशील विषयहरू पनि जोडिएका छन् । अमेरिकामा पहिलोपटक आºनो प्रजातन्त्रको भविष्यमा शङ्का व्यक्त हुनथालेको छ । न्युयोर्क टाइम्सले पुस ४ गते लेखेको थियो, ‘पहिलोपटक अमेरिकनहरू चिन्ता गर्दै भन्नथालेका छन्– के हाम्रो प्रजातन्त्र खतरामा छ ?’ यो असामान्य चिन्तालाई प्रजातान्त्रिक विश्वले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । पछिल्लो पन्ध्र वर्षमा २७ वटा देशहरूले प्रजातन्त्र गुमाए । लामो कम्युनिष्ट शासनपछि प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा आएका पोल्यान्ड र हंगेरीसमेत अनुदार शासन व्यवस्थामा फर्किसकेका छन् । सधंै सुदृढ एवं स्थायित्व रहेको अमेरिकी प्रजातन्त्र विश्व प्रजातन्त्रको मियो नै हो । तर यस पटकको राष्ट्रपतीय निर्वाचन परिणामपछि अमेरिकी प्रजातन्त्रले नैतिक र संरचनात्मक सङ्कट भोगेको छ । ‘प्रजातन्त्र बचाउन जनतालाई सचेत रहन’ स्वयम् ओबामाले आह्वान गरेका छन् । राष्ट्रपतिले पहिले कहिल्यै यस्तो चिन्ता जनतालाई सुनाउनुपरेको थिएन । 

अमेरिकी परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकता र कार्यान्वयन शैलीमा हुने परिवर्तनले के नेपालको सामरिक भूस्थापनको सम्वेदनशीलता खतरनाक ढङ्गमा तिखार्नेछ ? यसमा निरन्तर चिन्तन गरेर सही विश्लेषणद्वारा सम्भावित खड्गोलाई भविष्यको पक्षमा अवसर बनाउने ल्याकत हामीले नै देखाउनु पर्छ । पहिलो विषय अमेरिकी प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा वैदेशिक हस्तक्षेपको निर्णायक भूमिका हो । राष्ट्रपतिको चुनावमा विजयीभन्दा पराजित उम्मेदवारले पपुलर भोट अर्थात मतदाताहरूले खसालेको मतको बढी संख्या पाइन् । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित ट्रम्पले लाखौं अवैध मत खसेकोले मैले पपुलर भोटमा हारेँ भन्ने दाबी गरे । यसको अर्थ अमेरिकामा पनि चुनाव निष्पक्ष हुँदोरहेनछ । निर्वाचित राष्ट्रपति स्वयम्ले अवैध मत खसेको दाबी र निर्वाचन प्रक्रियाको वैधतामा प्रश्न उठाएपछि अमेरिकी प्रजातन्त्रको संस्थागत सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रहेको खुलस्त भयो । चुनाव परिणामको विरोध गर्दै ‘ट्रम्प हाम्रो राष्ट्रपति हैन’ भन्ने नारा लगाएर २५ वटा सहरहरूमा पटक—पटक भएका जनप्रदर्शनहरूले अमेरिकी समाजको प्रजातान्त्रिक ढाँचा तथा आचरण शिथिल हुँदै गएको बतायो । 

दोस्रो हो– न्युयोर्क टाइम्समा पुस १ गते प्रकाशित अमेरिकी राजनीतिक विज्ञहरू थोमस मन र नोर्मन अर्नस्टिस्टेनले संयुक्त रूपमा तयार पारेको अनुसन्धानपत्र अनुसार ‘दलीय संयममा ह्रास आएर अमेरिकी प्रजातान्त्रिक निकायहरू शिथिल हुनथालेका छन् ।’ तेस्रो विषय चुनावमा विदेशी हस्तक्षेप हो । अमेरिकी सुरक्षा निकायहरूले राष्ट्रपतिको चुनावमा रूसले ट्रम्पलाई जिताउन र अमेरिकी प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा जनताको विश्वास कमजोर बनाउन भूमिका खेलेको आधिकारिक निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति ओबामालाई बुझाए । यसैको आधारमा राष्ट्रपति ओबामाले ३५ जना रूसी कूटनीतिज्ञहरूलाई देश निकालासमेत गरे । 

यस परिप्रेक्ष्यमा भूराजनीतिक परिवर्तनको लक्षणमा नेपालको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । अमेरिका, रूस, चीन र भारतबीचको दुईपक्षीय र बहुपक्षीय सामरिक सम्बन्धले कोल्टे फेर्ने थालेको छ । कुन उद्देश्य र गतिमा कोल्टे फेरिन्छ, कस्तो गठबन्धन बन्छ भन्ने विषयसँग नेपालको सुरक्षा र स्थायित्व जोडिएको छ । हामीले हेक्का राख्नैपर्ने पक्ष के हो भने अमेरिका, चीन र रूसबीचको सम्बन्ध अहिले दोबाटोमा उभिएको छ, अनि यो महाशक्ति गतिशीलतामा भारतको सामरिक स्वार्थ दाउमा पर्न सक्छ । यी तीनै शक्तिहरूसँगको भारतको सम्बन्धको बुनियाद फेरिन पनि सक्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालको सुरक्षाको लागि शासकीय संयन्त्रहरू र परराष्ट्र नीतिको मूलपक्ष समक्ष जोखिमपूर्ण जटिलता आउन सक्छ । उदाहरणका लागि युक्रेनबाट क्रिमियालाई टुक्राएपछि रूससँग अमेरिकी सम्बन्धमा सुरु भएको तनाव अन्त्य भई पहिले कल्पना पनि नगरिएको साझेदारी कायम हुने सङ्केत ट्रम्पले गरेका ट्विटहरूले दिएका छन् । तर चीनसँग भने ट्रम्प भिडन्तमा जाने सङ्केत छ । उनले शक्तिशाली इन्टरनेसनल ट्रेड काउन्सिल गठन गरेर त्यसको अध्यक्षता डेथ बाइ चाइना, हाउ अमेरिका लस्ट इट्स म्यानुºयाक्चरिड बेसका लेखकलाई दिएका छन् । मसिर २६ गतेको ट्विटमा ट्रम्पले लेखेका थिए— एक चीन नीतिलाई व्यापार लगायत अन्य विषयमा लेनदेन नगरी किन कायम राख्न बाध्य हुनुपर्ने मैले बुझेको छैन ।’ यसको अर्थ आठवटा राष्ट्रपतिहरूले विगत पैंतालिस वर्षदेखि पालन गरेको एक चीन नीतिमा अमेरिकी प्रतिबद्धता फेरिने सम्भावना छ । ट्रम्प नेतृत्वमा अमेरिकाले बनाउने लेनदेनको मुद्दामा ताइवान मात्र हुन्छ अथवा तिब्बत पनि पर्छ ? प्रश्न गम्भीर छ, पेचिलो र खतरनाक छ । यसले बेइजिङ रुष्ट भैसकेको छ । ग्लोबल टाइम्सले पछिल्लो सोमबार ट्रम्पलाई चेतावनी दिँदै एक चीन नीति लेनदेनको वस्तु नबन्ने र बनाउन खोजे चीनले प्रतिकार गर्ने बताएको छ । अब कसरी ट्रम्प अघि बढ्छन् भन्ने कुरा विश्वको ध्यान केन्द्रित छ ।

२१ औं शताब्दीको विश्व इतिहास एसियामा लेखिँदैछ । यस क्रममा विश्व आर्थिक र राजनीतिक शक्तिको गुरुत्वाकर्षण एसियामा प्रभुत्व जमाउन अमेरिका र चीनबीच प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक नै हो । यो परिप्रेक्ष्यमा रूस र अमेरिकाबीच सुरु हुने हनिमुनले भारत र चीनसँग रूसको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? यसबाट भारत लाभान्वित हुन्छ कि चीन ? अमेरिका र चीनबीच सुरु हुने द्वन्द्वले भारत—चीन बीचको तातो र चिसो, सहयोग र दुश्मनीको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धमा कुन हदको दूरी बढाउन सक्छ ? यस परिप्रेक्ष्यमा अमेरिका र चीनबीच विकास हुने द्वन्द्वमा ट्रम्प र पुटिनको सम्बन्ध, अमेरिका, चीन र भारत सम्बन्धी रूसी रणनीति एवं पुटिनको पदचालन विचारणीय हुन्छ । यसले चीन र भारतलाई मात्रै असर पर्ने हैन, नेपाल पहिले अनुभव नगरेको चेपुवामा पर्न पनि सक्छ । 

अहिले नेपालको परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिलाई समायोजन गर्नुपर्ने र त्यसलाई पनि समयसँग तादात्म्य बनाउँदै लग्नुपर्ने अवस्था बन्न थालेको छ । दोसाँधमा उभिएको विश्व परिस्थितिलाई नेपालको दृष्टिबाट स्थायित्व र सुरक्षा तथा प्रजातन्त्रको भविष्यको सन्दर्भमा हेर्ने, बुझ्ने र दक्षतापूर्वक सम्बोधन गर्ने सीपको खाँचो छ । भारतका पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तथा नेपाल मामिलामा विशेष दख्खल भएका एमके नारायणनले पछिल्लो मङ्गलबार दि हिन्दु दैनिकमा लेखेका थिए, ‘सन् २०१७ नेपालको लागि कोलाहलयुक्त वर्ष बन्न सक्छ ।’ आन्तरिक रूपमा कमजोर, प्रमुख शक्तिहरूको सामरिक स्वार्थमा महत्त्वपूर्ण नेपालजस्तो देशका लागि विश्व र क्षेत्रीय सम्बन्धमा ल्याउने दुईपक्षीय र बहुपक्षीय प्रतिक्रिया एवं उल्झनहरू असाधारण रूपमा नै धारिलो हुनसक्छन् । आन्तरिक मामिलामा जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि बरालिने बानी नछाड्ने हो भने अहिलेको नेपाललाई परिस्थिति सजिलो हुँदैन । रडाको त खडा भैसकेको छ, कोलाहलले कुरुक्षेत्रलाई नजिक ल्याउने खतरा छ । 
पाण्डे पूर्व परराष्ट्रमन्त्री हुन् । 

प्रकाशित : माघ ३, २०७३ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुँजीगत खर्च नगर्नेमाथि कारबाही होस्

सम्पादकीय

वर्षको आधा समय सकिँदा पनि विकास लक्षित पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत मात्रै भएको छ । अबको ६ महिनामा सरकारले करिब ८८ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्नेछ । यसको अर्थ यसपटक पनि लक्षित खर्च हुनेछैन । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको यो अवस्था विगत वर्षको जस्तै हो ।

लक्षित पुँजीगत खर्च नहुनुमा यसपटक पनि राजनीतिक खिचातानीलाई नै कारण मान्ने गरिएको छ । यसअघि पहिलो चौमासिकमा बजेट पारित हुने गरेको थियो । यही प्रवृत्तिको अन्त्य गरी पुँजीगत खर्च बढाउन संविधानमै बजेट पेस गर्ने मिति जेठ १५ तोकिएको छ । तर पनि असारअघि नै बजेट पारित भएर कार्यान्वयनमा जान सकेन । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबीचको अवस्था नरहे पनि बजेटमा राजनीति यसपटक पनि भएकै हो । अख्तियारको त्रास, कर्मचारीको सरुवा, हचुवा योजना, कमिसन, ठेकेदारको मनोमानी र राजनीतिक खिचातानीजस्ता बजेट खर्च नहुने कारण यसपटक पनि विद्यमान नै छन् । कारण जेसुकै भए पनि दशकौंदेखि विकास लक्षित खर्च नहुँदा अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणको जीविकामा नकारात्मक असर परी नै रहेको छ । 

खर्च गर्न नसकेकै कारण सरकारी खातामा दुई अर्ब रुपैयाँ थन्किएर बसेको छ । यता बजारमा भने पैसाको अभाव भइरहेको छ । तर, सरकार र संसदीय समितिहरूले भने पुँजीगत खर्च बढाऔं भनेर निर्देशन दिनेबाहेक काम गर्न सकिरहेका छैनन् । यसै वर्षको पहिलो चौमासिकमा सरकारी खर्चको प्रगति न्यून देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई ९ बुँदे निर्देशन दियो । व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले खर्च गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दियो । पुँजीगत खर्च नै बढाउने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय विकास समस्या सामधान समितिमा सरकारी निकायलाई पुँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन दिए । यस्तै प्रकृतिका निर्देशन विगतका वर्षहरूमा समेत हुने गरेको थियो । 

खर्च हुन नसक्नुको मुख्य चुरो कहाँ छ, त्यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छैन । पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण कर्मचारीको मनोवृत्ति, विकासमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप, कानुनी उल्झनलगायत हुन् । सबभन्दा मुख्य विषय विकास निर्माणसँग जोडिने अधिकारीहरूको अतिरिक्त लाभ ‘कमिसन’ को दृष्टि हो । कार्यक्रम स्वीकृत गराउँदा होस् वा ठेक्का प्रणालीमा लैजाँदा– हरेक विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कर्मचारी र ठेकेदारबीच कमिसनको लेनदेन हुने गरेको छ । यो लेनदेन तल्लो तहका कर्मचारीदेखि उपल्लो तहसम्म जोडिएको विषय पटकपटक सार्वजनिक हुने गरेको छ । यस्तै, लेनदेनको अभिप्रायले माथिल्लो तहको कर्मचारीले तल्लो तहलाई बजेटको अख्तियारी तथा निकासा नदिने, फाइल अड्काउने, कानुनी उल्झन देखाउन, बल्लबल्ल तल्लो तह पुगेको कार्यक्रममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले आफू अनुकूल गर्न खोज्ने प्रवृत्ति दोहोरिरहेको छ । विकास निर्माणसँग सम्बन्धित काममा करिब १७ प्रतिशतसम्मको ‘कमिसन’ ले सरकारी निकायहरूमा अनौपचारिक वैधता नै पाइसकेको छ । सस्तोमा ठेक्का सकार्ने ठेकेदारले काम गर्दैनन् । उनीहरूलाई कारबाही नगर्न राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भइरहेको छ ।

काम गर्न खोज्ने कर्मचारीलाई कतिपय कानुनी अप्ठेरोले गर्दा समयमै विकास निर्माणका काम गर्न नसक्ने बाध्यता पनि होला । तर दोस्रो चौमासिकसम्म कामै नगर्ने र जानाजान विकास निर्माणको काम अन्तिम महिनामा पुर्‍याएर ‘धमिलो पानीमा माछा मार्न सजिलो’ पार्न तारतम्य मिलाउने प्रयासमा प्राय: सबै सरोकारवाला मिल्छन् । लोकमानसिंह कार्कीको बर्हिगमनपछि अख्तियारको त्रास केही कम भएको छ । अब अख्तियार विकासको बाधक नबनोस् भन्नेतर्फ सबै सजग हुनुपर्छ । आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार हुने भए पनि काम नहुँदा के गर्ने भन्ने निक्र्योल छैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । राजनीतिक संरक्षणमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही हुनुपर्छ । 

सरकार, संसदीय समिति तथा उच्च अधिकारीहरूले निर्देशन दिने मात्रै हैन, गम्भीर अनुसन्धान गरी समाधानको उपाय खोजिनुपर्छ । खासगरी पुँजीगत खर्च बढाउन सक्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार र खर्च गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ । हालको प्रणालीमा कहींकतै पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन । बजेटको मध्यावधि समीक्षामा नै अन्तिम समयमा निश्चित सीमाभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७३ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्