आरक्षण नीति खोक्रो बनाउने चलखेल

डा. रमेश सुनाम

नेपालको राज्यसंयन्त्रमा आरक्षण वा समावेशी नीति राम्ररी लागु नहुँदै यस विरुद्ध अनेक प्रचारबाजीसँगै ऐन संशोधनको प्रयास हुनथालेको छ ।

जनआन्दोलनको मागअनुसार समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै निजामती सेवा ऐन २०४९ (दोस्रो संशोधन २०६४) ले निजामती सेवामा खुलातर्फ हुने कुल रिक्त पदको ४५ प्रतिशत महिला, आदिवासी र जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएका क्षेत्रका लागि छुट्टयाउने व्यवस्था गरेको थियो । यस नीतिमार्फत हालसम्म करिब ९००० जनाले निजामती सेवामा संलग्न हुने अवसर पाएका छन् । तीमध्ये लगभग ३००० महिला, २५०० आदिवासी जनजाति, १८०० मधेसी, ७०० दलित, ४०० अपाङ्ग र ३०० पिछडिएको क्षेत्रका प्रतिनिधि छन् । यो आरक्षण नीतिले जातीय मात्रै नभएर लैङ्गिक, भौगोलिक तथा अपाङ्गतालाई पनि आत्मसात् गर्दै राज्य सञ्चालनमा सामाजिक विविधताको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो नवीनतम नीतिको मूल्याङ्कन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै परामर्शदाताको माग गरेको छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण नीतिको समीक्षाका लागि व्यापक र मिहिन बहस र खोज हुनुपर्ने हो । दुर्भाग्य, यसो हुन सकिरहेको छैन । बरु ‘आरक्षणको धज्जी’ र ‘आरक्षणमा एलिटको कब्जा’जस्ता हेजिमोनिक डिस्कोर्स निर्माण गरेर फेरि पनि २/४ जना परामर्शदाता, सामान्य प्रशासनका कर्मचारीे र केही पोलिसी एलिटले समग्र प्रक्रिया र नीतिलाई नै प्रभाव गर्न खोजेको देखिन्छ ।

योग्यताको दुहाइ 
प्रा.डा. भीमदेव भट्ट लेख्छन्, ‘योग्यताको मूल्यमा आरक्षणलाई ठाउँ दिइनु हुँदैन ।’ यसरी आरक्षणको विरोध गर्नेहरू भन्छन्, आरक्षण लागु गरेपछि योग्यतातन्त्र (मेरिटोक्रेसी) मा ठूलो धक्का लाग्यो । योग्य, क्षमतावानहरू निराश भए । उनीहरूले देश छाड्ने क्रम बढ्यो । ब्रेनड्रेन भयो आदि भनियो । शंका छैन, योग्य व्यक्ति नै निजामती वा अन्य कुनै पनि सेवामा छानिनुपर्छ । तर योग्य को हो, हाम्रो सामाजिक संरचनाले कसलाई योग्य मान्दै आएको छ र छान्ने प्रक्रिया कतिको न्यायपूर्ण छ, यी सवालमा बहस आवश्यक छ । ‘द राइज अफ द मेरिटोक्रेसी’मा माइकल युअइगले सन् पचासकै दशकतिर जिकिर गरेझैं नेपालको सन्दर्भमा पनि योग्य छनोट प्रक्रिया र समग्र संरचनाले निश्चित जात, समुदाय, लिङ्गलाई मात्रै योग्य कहलायो र बाँकी अयोग्य हुने संरचना बन्यो, योग्यतातन्त्रको नाममा । यो संरचनालाई सच्याउन कम्तीमा अर्को ५० वर्ष लाग्नेछ, जुन लामै समय हो । त्यही अवधिमा संरचना सुध्रिन्छ भन्ने पनि निश्चित छैन । त्यसैले आरक्षणको अर्को उत्तम विकल्प सायदै छ । 

Yamaha

धेरैलाई भ्रम छ, आरक्षण नीति योग्यतातन्त्रको खिलाफमा छ । तर नेपालको आरक्षण प्रणाली त समावेशी योग्यतातन्त्र नै हो । किनकि समावेशी आवेदकहरूले सम्बन्धित विषयमा न्युनतम शैक्षिक योग्यता पुरा गरेकै हुन्छन्, लोकसेवा परीक्षामा आफ्नो समूहमा प्रतिस्पर्धा गरेकै हुन्छन् । हैन, न्युनतम शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्ति पनि सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुन्छन् भन्ने हो भने हाम्रो समग्र शिक्षा प्रणालीमै प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक सोर्सफोर्स र आफ्नो मान्छेको बलमा आरक्षणका उम्मेदवार निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने हैनन् । त्यसैले आरक्षणलाई मेरिटोक्रेसीको विरुद्धमा छ भन्ने बुझाइ अपूर्ण छ । सिंगापुरबारे अध्ययन गरेका डोनाल्ड लो भन्छन्, ‘संसारभर मेरिटोक्रेसीको एउटै मोडल छैन । त्यसैले कस्तो खालको मेरिटोक्रेसीको मोडल विकास गर्ने भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’ 

एलिटको कब्जामा गएको हल्ला 
आरक्षणको फाइदा आरक्षित समुदायका एलिटले कब्जा गरे भनिँदैछ । एलिट भनेर सहर—बजारका, पढेलेखेका, पहाडे र सम्पन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि भएकालाई इङ्गित गर्न खोजिएको देखिन्छ । महिला, दलित, जनजाति र कर्णाली भेगका गरिब वर्ग आरक्षणबाट बञ्चित भए भन्ने तर्क यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ । यो तर्क आंशिक रूपमा सही होला, तर आरक्षणको सवालमा असान्दर्भिक छ । यो वर्गीय समानताका लागि समावेशी नीति ल्याइएको होइन । समावेशी नीतिका दुई महत्त्वपूर्ण उद्देश्य छन्, एक— कर्मचारीतन्त्र जस्तो राज्यको स्थायी अङ्गमा नेपाली समाजको विविधता झल्काउँदै सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न । दुई— हिजो राज्यले गरेको दमन, विभेद, अन्याय, अत्याचार र संरचनागत हिंसाले पछाडि पारिएका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन । त्यही भएरै निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन) मा समावेशी शब्दको प्रयोग गरिएको छ, जसलाई चलनचल्तीमा आरक्षण भनिन्छ । 

अघि–पछि वर्गको नाम उच्चारण पनि नगर्नेहरू नै आरक्षण नीति लागु भएपछि वर्ग नै हुनुपर्छ भनेर लेख्ने—बोल्ने गरेका भेटिन्छन् । उनीहरूका तर्क सुन्दा लाग्छ, नेपालभित्रका जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र वर्गीय सबै समस्या समावेशी नीतिले हल गर्नुपर्छ । आरक्षणबाट कसले फाइदा पाए भनेर कुनै गतिलो अध्ययन अनुसन्धान भएकै छैन । आफूले देखेचिनेका सम्पन्न परिवारका एकाध महिला वा दलित आरक्षणबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरे भन्दैमा सबै एलिटले कब्जा गरे भन्नु हल्लामात्रै गर्नु हो । त्यसो त समावेशी नीति लागु हुनुभन्दा अघि निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेहरू गैरएलिटहरू थिए र ? समावेशी नीति लागु हुनुभन्दा अघि निजामती सेवामा समग्र दलित समुदायकै प्रतिनिधित्व अत्यन्तै नगन्य थियो । भनिन्छ, दलितको कोटामा विश्वकर्मा र परियारले मात्रै फाइदा लिए, तराईका मुसहर र डोमले पाएनन्, जुन सत्य हो । तर मुसहरले किन आरक्षणको फाइदा लिन पाएनन्, विश्लेषण गर्न जरुरी छ । मुसहरका बस्ती डुलेका जोकोहीले पनि देखेको हुनुपर्छ, त्यहाँको गरिबी, अशिक्षा, कुपोषण र भूमिहीनता । कारण यहींभित्र खोज्नसकिन्छ ।

उच्च वर्ग वा एलिटले आरक्षणमा कब्जा गरे भन्नेजस्ता कमजोर तर्कका भित्री आशयको अनुमान लगाउन पनि सकिन्छ । उनीहरूले दुई—चारजना दलितका नेमप्लेट सरकारी कार्यालयमा देख्छन् । हिजोदेखि आफूले अछूत व्यवहार गर्दै आएका समुदायका व्यक्ति त्यसरी देख्दा धेरैको मन भत्भती पोलेको हुनसक्छ । हिजोदेखि घरभित्र मात्र सीमित गरिएका महिला आज सरकारी कार्यालयको घुम्ने कुर्सीमा बसेको देख्न नसकेकोमा पीडा हुनसक्छ । त्यो पोलाइ र पीडा पावर (शक्ति) सँँग जोडिएको छ । हिजोसम्म राज्यका स्रोत–साधन परिचालन गर्ने शक्ति सीमित तप्कालाई थियो । त्यो प्रभुत्व केही हदसम्म गुम्दैछ । त्यति मात्रै हैन, आफूले प्रयोग गरिरहेका शक्ति र सम्मान आफैले तिरस्कार गरिएकाहरूसँंग सेयर गर्नुपरेको पनि छ । यसको उग्र प्रतिक्रिया उनीहरूका कुतर्कमा व्यक्त भएको हुनसक्छ । 

सेवाको गुणस्तर घटेको प्रचार 
निजामती सेवामा समावेशी नीति लागु भएपश्चात जनतालाई दिइने सेवामा ह्रास आएको, सरकारी कामको गुणस्तर घटेको, समग्र सुशासनमा नकारात्मक असर परेको आदि दाबी पनि गरिएको छ । आरक्षण व्यवस्थाभन्दा अघि र पछि गुणस्तर कति घट्यो भनेर कसले कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ ? घटेकै भए त्यसको दोष समावेशी नीतिबाट आएकाले मात्रै लिनुपर्ने किन ? समावेशीबाट आएका महिला, जनजाति, दलितको काम गराइ कमजोर छ भनेर कुन अध्ययनले देखाएको छ ? 

प्रा. कृष्ण पोखरेल लेख्छन्, ‘गुणस्तर र योग्यतातन्त्रको दुहाइ दिनेले के बुझ्न जरुरी छ भने समावेशी सिद्धान्त अपनाउनुअघि पनि निजामती सेवा टलटल चम्किने खालको सुवर्णजस्तो थिएन र अहिले पनि ‘झुर’ भइहालेको छैन ।’ भ्रष्टाचार, सरुवा–बढुवा लगायत अन्य मामलामा राजनीतिक हस्तक्षेप, कर्मचारी युनियनको अनावश्यक दादागिरी जस्ता कर्मचारीतन्त्रमा देखिएका महत्त्वपूर्ण चुनौतीलाई ओझेलमा पार्नेगरी आरक्षण नै सबै विसंगतिको जरो कारण हो भन्ने हदसम्मको दुस्प्रचार गरिँदैछ । 

आरक्षणको विकल्प 
आरक्षणको विरोध गर्नेहरूले भनेझैं सेवाको गुणस्तर घटेको, एलिटले कब्जा गरेका जस्ता तर्क तथ्यहीन र पूर्वाग्रही खालका छन् । यसबारे गहन र व्यापक छलफल र बहसबिना नै ऐन संशोधनको प्रक्रिया थालिएकाले यसमा केही खोट छन् । जबकि राज्य संयन्त्रलाई थप समावेशी र प्रभावकारी बनाउन यसको सुधार भने नितान्त आवश्यक छ । अफसोच, सुधारका नाममा पहिले स्थापित अधिकार पनि कटौती गर्नुपर्छ भनिँदैछ । एक पटक समावेशीबाट सेवा प्रवेश गरेकाहरूलाई दोस्रोपटक समावेशीबाट जान दिनुहुन्न भनिँदैछ । स्मरण रहोस्, उपसचिव र सहसचिवमा जम्मा १० प्रतिशत मात्रै खुला प्रतिस्पर्धाबाट लिइन्छ, बाँकी ९० प्रतिशत त आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बढुवाबाट पदपूर्ति गरिन्छ । १० प्रतिशतबाट हुनआउने सिट संख्याको ४५ प्रतिशतमात्रै आरक्षणका लागि छुट्टयाउने व्यवस्था छ र महिला, जनजाति, मधेसी आदिलाई भाग लगाउँदा अत्यन्त थोरै सिटमात्रै सम्बन्धित आरक्षित समुदायको हातमा पुग्ने हो । हो, अहिले छुट्टयाइएको आरक्षणको प्रतिशत र त्यसको आधार त्यति स्पष्ट र न्यायसंगत देखिँदैन । उदाहरणका लागि दलितलाई हाल ९ प्रतिशत छुट्टयाइएको छ । यो न्यायसंगत छैन । किनकि यो प्रावधानले दलितको सरकारी तथ्यांक अनुसारको जनसंख्या १३ प्रतिशतको समानुपातिक समावेशीकरणलाई स्वीकार्दैन, राज्यले गरेको विभेद र उनीहरूले भोगेको दैनिक छुवाछूत र पीडालाई पनि सम्बोधन गर्दैन । सयांै थुङ्गा फूल भएको नेपालमा समावेशी कर्मचारीतन्त्रको माला उन्न आरक्षण नीतिले सहयोग पुर्‍याउन थालेको छ । असमावेशी राज्य कायम रहेको बेला यसको विकल्प यति चाँडै खोज्नुभन्दा थप अध्ययन बहसमार्फत यसको सुधार नै अहिलेको सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । 
सुनाम युनाइटेड नेसन्स युनिभर्सिटी, टोकियोमा अनुसन्धानरत छन् । 

प्रकाशित : माघ ३, २०७३ ०७:५६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी

भरतराम ढुंगाना

मानव पुँजी निर्माण र यसको उच्चतम उपयोगविना समुन्नत राष्ट्रको अभिलाशा सम्भव छैन । यसको लागि शिक्षा अपरिहार्य हुन्छ ।

गुणस्तरीय शिक्षामार्फत मानव पुँजी निर्माण र यसको उच्चतम उपयोगबाट मात्र मुलुकले समृद्घि हासिल गर्न सक्छ । शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको साक्षरता दर (५ वर्ष माथिको उमेर समूह) ६५.९४ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । एसियाली विकास बैंकको सन् २०१६ को तथ्याङ्कको आधारमा नेपालको १५–२४ वर्षका मानिसहरूको साक्षरता दर ८९.९ प्रतिशत रहेको छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको १५–२४ वर्षका मानिसहरूको साक्षरता दरको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा न्युन अफगानिस्तानको ५८.२ प्रतिशत र सबैभन्दा उच्च मालदिभ्सको ९९.८ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी बंगलादेश ८३.२ प्रतिशत, भुटान ८८.६ प्रतिशत, भारत ८९.६ प्रतिशत, पाकिस्तान ७५.६ प्रतिशत, श्रीलंका ९८.८ प्रतिशत र छिमेकी राष्ट्र चीनको ९९.७ प्रतिशत रहेको छ । शिक्षाले मानिसहरूको चेतनाको स्तरमा वृद्घि गर्ने भएकोले यसले मानिसहरूमा सकारात्मक सोच एवं चिन्तनको विकास गर्छ । त्यसैले राज्यको प्राथमिकता सबैमा शिक्षाको पहुँच पुर्‍याएर मुलुकलाई समुन्नत राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्नका लागि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन जरुरी छ ।

राज्यले छुट्टाएको हालको शिक्षा बजेट (१२ प्रतिशत) ले गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्‍याउन कठिन छ । आव २०७०/७१ मा १५.६५ प्रतिशत र २०७१/७२ मा १३.९२ प्रतिशत रहेको शिक्षा बजेट क्रमश: न्युन हुँदै जाँदा यसले शिक्षाविद्हरूमा थप चिन्ता उब्जाएको छ । राज्यले विद्यालय स्तरसम्म बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य एवं निशु:ल्क बनाउनुपर्छ । यसको लागि लक्षित वर्ग र क्षेत्रको पहिचान गरी विपन्न समुदायका बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको अवसर मिलाउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । आजको युग सुहाउँदो वैज्ञानिक शिक्षाले विकासको मूलधारबाट पछाडि परेका महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक जातजाति, मधेसी, कर्णालीवासी लगायत दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दा, शारीरिक रूपले अशक्त भएका व्यक्ति र सहरी क्षेत्रमा जोखिममा बसोबास गर्ने मानिसहरूको चेतनाको स्तरमा वृद्घि गर्दै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्नसकेमा मात्र मुलुकलाई समृद्घिको गोरेटोमा हिँडाउन सकिनेछ ।

अहिलेको शिक्षा प्रणालीले युवा जनशक्तिहरू पलायन हुँदै गएकोले यस्तो शिक्षाले मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्न सक्दैन । शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले गरेको लगानीबाट उत्पादित जनशक्तिहरू अर्काे मुलुकले विना लगानी उपयोग गरेर तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेका छन् । राष्ट्रको विकास एवं निर्माण अभियानमा यस्ता जनशक्तिहरूको स्वदेशमा नै उपयोग गर्नसकेमा मात्र दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा मुलुकलाई समृद्घिको पथमा डोर्‍याउनको लागि शिक्षा नीतिमा समीक्षा गरी अगाडि बढ्न जरुरी छ । शिक्षा क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानीलाई उच्चतम उपयोग गर्न र मुलुकको विकास एवं निर्माण अभियानमा प्रेरणा दिने खालको शिक्षा पद्घतिको अविलम्ब थालनी गर्नुपर्छ । 

शैक्षिक क्षेत्रमा थुप्रै समस्या एवं चुनौतीहरू नभएका होइनन् । शैक्षिक संस्थाहरूमा देखिएको एउटा महत्त्वपूर्ण विसंगति भनेको चरम राजनीतीकरण हो । शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट अलग गर्न जरुरी छ । विश्वविद्यालय लगायतका अन्य शैक्षिक संस्थाहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक आस्थाको आधारमा नभई उच्च दक्षता एवं कार्यकुशल नेतृत्व बहन गर्नसक्ने खालको व्यक्तिहरू मध्येबाट प्रतिस्पर्धा गराई सक्षम नेतृत्व चयन गर्ने परिपाटी बसाल्न आवश्यक छ । शैक्षिक संस्थाहरूमा राजनीति होइन, प्राज्ञिक मूल्य र मान्यताको परिधिमा रहेर स्वस्थ एवं मर्यादित ढंगबाट शैक्षिक क्रियाकलापहरू सम्पादन गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न जरुरी छ । यस्तो परिपाटीले मुलुकमा गुणस्तरीय शिक्षालाई सुनिश्चित गर्नुका साथै शैक्षिक संस्थाहरूको उन्नति–प्रगतिमा समेत टेवा पुर्‍याउँछ । शिक्षा क्षेत्रमा आबद्घ नीति–निर्मातादेखि सबै सरोकार वर्गले आ–आफ्नो भूमिका, कर्तव्य एवं दायित्व इमानदारी ढंगबाट निर्वाह गरेको खण्डमा शिक्षाको गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सकिन्छ । 

शिक्षा क्षेत्रको अर्काे चुनौती न्युनतम भौतिक पूर्वाधारको अभाव हो । शैक्षिक संस्थाहरूमा भौतिक संरचनाको अभाव भइरहेको अवस्थामा विनाशकारी भूकम्पले भौतिक पूर्वाधारहरू भत्कँदा कतिपय शैक्षिक संस्थाहरू जोखिमपूर्ण वातावरणमा अध्ययन–अध्यापन गर्न बाध्य छन् । यसको लागि राज्यले भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा तीव्रता दिनुपर्छ । यो बाहेक लामो समयदेखि विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमहरू समय–सापेक्ष रूपमा परिमार्जन नहुनु, शिक्षण कार्यमा सूचना एवं प्रविधिको न्युन उपयोग, शैक्षिक सामग्रीहरू समयमा नपुग्नु, तालिम प्राप्त शिक्षकहरूको अभाव, परम्परागत मूल्याङ्कन प्रणाली, दीर्घकालीन योजनाको अभाव आदिजस्ता समस्याहरूले शिक्षा क्षेत्रमा गतिशीलता आउनसकेको छैन । विश्वव्यापीकरणको प्रभावसंँगै शैक्षिक संस्थाहरूलाई पनि समय—सापेक्ष परिवर्तनको खाँचो छ । शिक्षा प्रणालीलाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक एवं रोजगारमूलक बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिकवान एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित भावना जागृत हुने खालको जनशक्ति निर्माण गर्न प्रेरित शिक्षा नीति अनुशरण गर्न जरुरी देखिन्छ । 

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति एवं विसंगतिहरू हटाउनका लागि वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल सुधारको खाँचो पर्छ । असल शिक्षा नीति र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र मुलुकमा गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षामा सबैको पहुँच वृद्घि गर्न सकिन्छ । जबसम्म सीमान्तकृत वर्गका मानिसहरूको शिक्षामा पहुँच पुग्दैन, तबसम्म राष्ट्रको उन्नति–प्रगति सम्भव छैन । राष्ट्रको आर्थिक वृद्घि एवं विकासमा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा साक्षर/शिक्षित हुन जरुरी छ । शिक्षामा भएको लगानीको प्रभाव/प्रतिफल लामो समयपछि मात्र देखापर्छ । त्यसैले वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक एवं उद्यममूलक शिक्षाको पहुँच पुर्‍याउनका लागि राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्घि गर्नुपर्छ । शिक्षा विना मुलुकको विकास र समृद्घि सम्भव छैन भन्ने कुरालाई मनन गरी यसको लागि आवश्यक पूर्वाधार एवं संरचनाको विकास गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । मुलुकमा रहेका प्राकृतिक साधन–स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्न, तीव्र रूपमा विकसित भएको प्रविधिको प्रयोग गर्न, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्न र स्वदेशमा नै प्रशस्त रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी राष्ट्रलाई दिगो विकासको पथमा अगाडि बढाउनका लागि शिक्षा क्षेत्रको सदैव अग्रणी भूमिका रहन्छ । 
डा. ढुंगाना पोखरा विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक हुन् । 

प्रकाशित : माघ ३, २०७३ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT