१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

आरक्षण नीति खोक्रो बनाउने चलखेल

डा. रमेश सुनाम

नेपालको राज्यसंयन्त्रमा आरक्षण वा समावेशी नीति राम्ररी लागु नहुँदै यस विरुद्ध अनेक प्रचारबाजीसँगै ऐन संशोधनको प्रयास हुनथालेको छ ।

आरक्षण नीति खोक्रो बनाउने चलखेल

जनआन्दोलनको मागअनुसार समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै निजामती सेवा ऐन २०४९ (दोस्रो संशोधन २०६४) ले निजामती सेवामा खुलातर्फ हुने कुल रिक्त पदको ४५ प्रतिशत महिला, आदिवासी र जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएका क्षेत्रका लागि छुट्टयाउने व्यवस्था गरेको थियो । यस नीतिमार्फत हालसम्म करिब ९००० जनाले निजामती सेवामा संलग्न हुने अवसर पाएका छन् । तीमध्ये लगभग ३००० महिला, २५०० आदिवासी जनजाति, १८०० मधेसी, ७०० दलित, ४०० अपाङ्ग र ३०० पिछडिएको क्षेत्रका प्रतिनिधि छन् । यो आरक्षण नीतिले जातीय मात्रै नभएर लैङ्गिक, भौगोलिक तथा अपाङ्गतालाई पनि आत्मसात् गर्दै राज्य सञ्चालनमा सामाजिक विविधताको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो नवीनतम नीतिको मूल्याङ्कन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै परामर्शदाताको माग गरेको छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण नीतिको समीक्षाका लागि व्यापक र मिहिन बहस र खोज हुनुपर्ने हो । दुर्भाग्य, यसो हुन सकिरहेको छैन । बरु ‘आरक्षणको धज्जी’ र ‘आरक्षणमा एलिटको कब्जा’जस्ता हेजिमोनिक डिस्कोर्स निर्माण गरेर फेरि पनि २/४ जना परामर्शदाता, सामान्य प्रशासनका कर्मचारीे र केही पोलिसी एलिटले समग्र प्रक्रिया र नीतिलाई नै प्रभाव गर्न खोजेको देखिन्छ ।

योग्यताको दुहाइ 
प्रा.डा. भीमदेव भट्ट लेख्छन्, ‘योग्यताको मूल्यमा आरक्षणलाई ठाउँ दिइनु हुँदैन ।’ यसरी आरक्षणको विरोध गर्नेहरू भन्छन्, आरक्षण लागु गरेपछि योग्यतातन्त्र (मेरिटोक्रेसी) मा ठूलो धक्का लाग्यो । योग्य, क्षमतावानहरू निराश भए । उनीहरूले देश छाड्ने क्रम बढ्यो । ब्रेनड्रेन भयो आदि भनियो । शंका छैन, योग्य व्यक्ति नै निजामती वा अन्य कुनै पनि सेवामा छानिनुपर्छ । तर योग्य को हो, हाम्रो सामाजिक संरचनाले कसलाई योग्य मान्दै आएको छ र छान्ने प्रक्रिया कतिको न्यायपूर्ण छ, यी सवालमा बहस आवश्यक छ । ‘द राइज अफ द मेरिटोक्रेसी’मा माइकल युअइगले सन् पचासकै दशकतिर जिकिर गरेझैं नेपालको सन्दर्भमा पनि योग्य छनोट प्रक्रिया र समग्र संरचनाले निश्चित जात, समुदाय, लिङ्गलाई मात्रै योग्य कहलायो र बाँकी अयोग्य हुने संरचना बन्यो, योग्यतातन्त्रको नाममा । यो संरचनालाई सच्याउन कम्तीमा अर्को ५० वर्ष लाग्नेछ, जुन लामै समय हो । त्यही अवधिमा संरचना सुध्रिन्छ भन्ने पनि निश्चित छैन । त्यसैले आरक्षणको अर्को उत्तम विकल्प सायदै छ । 

धेरैलाई भ्रम छ, आरक्षण नीति योग्यतातन्त्रको खिलाफमा छ । तर नेपालको आरक्षण प्रणाली त समावेशी योग्यतातन्त्र नै हो । किनकि समावेशी आवेदकहरूले सम्बन्धित विषयमा न्युनतम शैक्षिक योग्यता पुरा गरेकै हुन्छन्, लोकसेवा परीक्षामा आफ्नो समूहमा प्रतिस्पर्धा गरेकै हुन्छन् । हैन, न्युनतम शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्ति पनि सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुन्छन् भन्ने हो भने हाम्रो समग्र शिक्षा प्रणालीमै प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक सोर्सफोर्स र आफ्नो मान्छेको बलमा आरक्षणका उम्मेदवार निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने हैनन् । त्यसैले आरक्षणलाई मेरिटोक्रेसीको विरुद्धमा छ भन्ने बुझाइ अपूर्ण छ । सिंगापुरबारे अध्ययन गरेका डोनाल्ड लो भन्छन्, ‘संसारभर मेरिटोक्रेसीको एउटै मोडल छैन । त्यसैले कस्तो खालको मेरिटोक्रेसीको मोडल विकास गर्ने भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’ 

एलिटको कब्जामा गएको हल्ला 
आरक्षणको फाइदा आरक्षित समुदायका एलिटले कब्जा गरे भनिँदैछ । एलिट भनेर सहर—बजारका, पढेलेखेका, पहाडे र सम्पन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि भएकालाई इङ्गित गर्न खोजिएको देखिन्छ । महिला, दलित, जनजाति र कर्णाली भेगका गरिब वर्ग आरक्षणबाट बञ्चित भए भन्ने तर्क यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ । यो तर्क आंशिक रूपमा सही होला, तर आरक्षणको सवालमा असान्दर्भिक छ । यो वर्गीय समानताका लागि समावेशी नीति ल्याइएको होइन । समावेशी नीतिका दुई महत्त्वपूर्ण उद्देश्य छन्, एक— कर्मचारीतन्त्र जस्तो राज्यको स्थायी अङ्गमा नेपाली समाजको विविधता झल्काउँदै सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न । दुई— हिजो राज्यले गरेको दमन, विभेद, अन्याय, अत्याचार र संरचनागत हिंसाले पछाडि पारिएका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन । त्यही भएरै निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन) मा समावेशी शब्दको प्रयोग गरिएको छ, जसलाई चलनचल्तीमा आरक्षण भनिन्छ । 

अघि–पछि वर्गको नाम उच्चारण पनि नगर्नेहरू नै आरक्षण नीति लागु भएपछि वर्ग नै हुनुपर्छ भनेर लेख्ने—बोल्ने गरेका भेटिन्छन् । उनीहरूका तर्क सुन्दा लाग्छ, नेपालभित्रका जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र वर्गीय सबै समस्या समावेशी नीतिले हल गर्नुपर्छ । आरक्षणबाट कसले फाइदा पाए भनेर कुनै गतिलो अध्ययन अनुसन्धान भएकै छैन । आफूले देखेचिनेका सम्पन्न परिवारका एकाध महिला वा दलित आरक्षणबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरे भन्दैमा सबै एलिटले कब्जा गरे भन्नु हल्लामात्रै गर्नु हो । त्यसो त समावेशी नीति लागु हुनुभन्दा अघि निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेहरू गैरएलिटहरू थिए र ? समावेशी नीति लागु हुनुभन्दा अघि निजामती सेवामा समग्र दलित समुदायकै प्रतिनिधित्व अत्यन्तै नगन्य थियो । भनिन्छ, दलितको कोटामा विश्वकर्मा र परियारले मात्रै फाइदा लिए, तराईका मुसहर र डोमले पाएनन्, जुन सत्य हो । तर मुसहरले किन आरक्षणको फाइदा लिन पाएनन्, विश्लेषण गर्न जरुरी छ । मुसहरका बस्ती डुलेका जोकोहीले पनि देखेको हुनुपर्छ, त्यहाँको गरिबी, अशिक्षा, कुपोषण र भूमिहीनता । कारण यहींभित्र खोज्नसकिन्छ ।

उच्च वर्ग वा एलिटले आरक्षणमा कब्जा गरे भन्नेजस्ता कमजोर तर्कका भित्री आशयको अनुमान लगाउन पनि सकिन्छ । उनीहरूले दुई—चारजना दलितका नेमप्लेट सरकारी कार्यालयमा देख्छन् । हिजोदेखि आफूले अछूत व्यवहार गर्दै आएका समुदायका व्यक्ति त्यसरी देख्दा धेरैको मन भत्भती पोलेको हुनसक्छ । हिजोदेखि घरभित्र मात्र सीमित गरिएका महिला आज सरकारी कार्यालयको घुम्ने कुर्सीमा बसेको देख्न नसकेकोमा पीडा हुनसक्छ । त्यो पोलाइ र पीडा पावर (शक्ति) सँँग जोडिएको छ । हिजोसम्म राज्यका स्रोत–साधन परिचालन गर्ने शक्ति सीमित तप्कालाई थियो । त्यो प्रभुत्व केही हदसम्म गुम्दैछ । त्यति मात्रै हैन, आफूले प्रयोग गरिरहेका शक्ति र सम्मान आफैले तिरस्कार गरिएकाहरूसँंग सेयर गर्नुपरेको पनि छ । यसको उग्र प्रतिक्रिया उनीहरूका कुतर्कमा व्यक्त भएको हुनसक्छ । 

सेवाको गुणस्तर घटेको प्रचार 
निजामती सेवामा समावेशी नीति लागु भएपश्चात जनतालाई दिइने सेवामा ह्रास आएको, सरकारी कामको गुणस्तर घटेको, समग्र सुशासनमा नकारात्मक असर परेको आदि दाबी पनि गरिएको छ । आरक्षण व्यवस्थाभन्दा अघि र पछि गुणस्तर कति घट्यो भनेर कसले कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ ? घटेकै भए त्यसको दोष समावेशी नीतिबाट आएकाले मात्रै लिनुपर्ने किन ? समावेशीबाट आएका महिला, जनजाति, दलितको काम गराइ कमजोर छ भनेर कुन अध्ययनले देखाएको छ ? 

प्रा. कृष्ण पोखरेल लेख्छन्, ‘गुणस्तर र योग्यतातन्त्रको दुहाइ दिनेले के बुझ्न जरुरी छ भने समावेशी सिद्धान्त अपनाउनुअघि पनि निजामती सेवा टलटल चम्किने खालको सुवर्णजस्तो थिएन र अहिले पनि ‘झुर’ भइहालेको छैन ।’ भ्रष्टाचार, सरुवा–बढुवा लगायत अन्य मामलामा राजनीतिक हस्तक्षेप, कर्मचारी युनियनको अनावश्यक दादागिरी जस्ता कर्मचारीतन्त्रमा देखिएका महत्त्वपूर्ण चुनौतीलाई ओझेलमा पार्नेगरी आरक्षण नै सबै विसंगतिको जरो कारण हो भन्ने हदसम्मको दुस्प्रचार गरिँदैछ । 

आरक्षणको विकल्प 
आरक्षणको विरोध गर्नेहरूले भनेझैं सेवाको गुणस्तर घटेको, एलिटले कब्जा गरेका जस्ता तर्क तथ्यहीन र पूर्वाग्रही खालका छन् । यसबारे गहन र व्यापक छलफल र बहसबिना नै ऐन संशोधनको प्रक्रिया थालिएकाले यसमा केही खोट छन् । जबकि राज्य संयन्त्रलाई थप समावेशी र प्रभावकारी बनाउन यसको सुधार भने नितान्त आवश्यक छ । अफसोच, सुधारका नाममा पहिले स्थापित अधिकार पनि कटौती गर्नुपर्छ भनिँदैछ । एक पटक समावेशीबाट सेवा प्रवेश गरेकाहरूलाई दोस्रोपटक समावेशीबाट जान दिनुहुन्न भनिँदैछ । स्मरण रहोस्, उपसचिव र सहसचिवमा जम्मा १० प्रतिशत मात्रै खुला प्रतिस्पर्धाबाट लिइन्छ, बाँकी ९० प्रतिशत त आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बढुवाबाट पदपूर्ति गरिन्छ । १० प्रतिशतबाट हुनआउने सिट संख्याको ४५ प्रतिशतमात्रै आरक्षणका लागि छुट्टयाउने व्यवस्था छ र महिला, जनजाति, मधेसी आदिलाई भाग लगाउँदा अत्यन्त थोरै सिटमात्रै सम्बन्धित आरक्षित समुदायको हातमा पुग्ने हो । हो, अहिले छुट्टयाइएको आरक्षणको प्रतिशत र त्यसको आधार त्यति स्पष्ट र न्यायसंगत देखिँदैन । उदाहरणका लागि दलितलाई हाल ९ प्रतिशत छुट्टयाइएको छ । यो न्यायसंगत छैन । किनकि यो प्रावधानले दलितको सरकारी तथ्यांक अनुसारको जनसंख्या १३ प्रतिशतको समानुपातिक समावेशीकरणलाई स्वीकार्दैन, राज्यले गरेको विभेद र उनीहरूले भोगेको दैनिक छुवाछूत र पीडालाई पनि सम्बोधन गर्दैन । सयांै थुङ्गा फूल भएको नेपालमा समावेशी कर्मचारीतन्त्रको माला उन्न आरक्षण नीतिले सहयोग पुर्‍याउन थालेको छ । असमावेशी राज्य कायम रहेको बेला यसको विकल्प यति चाँडै खोज्नुभन्दा थप अध्ययन बहसमार्फत यसको सुधार नै अहिलेको सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । 
सुनाम युनाइटेड नेसन्स युनिभर्सिटी, टोकियोमा अनुसन्धानरत छन् । 

प्रकाशित : माघ ३, २०७३ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?