पृथ्वीनारायणमाथि प्रश्न गर्न पाइन्छ !?

मालिक, हजुरको तरबारले टाउको काट्छ कि फूल/भ्रममा परेँ म ।
हजुरको बन्दुकले विचार ढाल्छ कि मान्छे/भ्रममा परेँ म ।
यसलाई प्रजाले बनायो कि राजाले/भ्रममा परेँ म ।
                                                    –श्रवण मुकारुङ/बिसे नगर्चीको बयान 

इतिहासकार र लेखकको छविसमेत बनाएका एवं इतिहासमा विद्यावारिधि गरेका पूर्वसैनिक अधिकारीले पृथ्वीनारायणमाथि प्रश्न गर्ने श्रोतालाई वक्ताको स्थानबाटै बन्दुकले उडाइदिने धम्की दिनु समाचार नहुन पनि सक्छ, परन्तु यसले गरेको संकेत भने विमर्शको विषय हो । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापन विषयमा अध्यापन गराइरहेका र शान्ति निर्माण (पिस बिल्डिङ) बारे लेख्दै आएका बस्न्यातले प्रश्नलाई निषेध गर्न‘ अनौठो नहुन सक्छ, किनभने इतिहासकार, लेखक र प्राध्यापकहरू आफूलाई प्रश्नभन्दा माथि ठान्ने गर्छन् नै । तर पृथ्वीनारायण शाहको २९५ औं जन्मजयन्तीमा उनले प्रश्नकर्तालाई बन्दुकले उडाइदिने धम्कीका साथ शक्ति प्रयोग गरेको सन्दर्भले भने धेरै प्रश्न उठाएको छ, जसको उत्तर खोज्ने चासो र चिन्ता कसैबाट व्यक्त भएको छैन । 

पृथ्वीनारायणको महिमागानपछि भएको अन्तरक्रियामा एक सहभागी रवि गुरागाईंले पृथ्वीनारायण शाहको गुनगानमात्रै गाउने काम भएको र प्राज्ञिक विमर्श नभएको भनी प्रश्न उठाएपछि अतिथि दीर्घामा बसेका बस्न्यात मञ्चबाटै जाइलागेका थिए । हमला शोभनीय वा मर्यादित भयो कि भएन, उनी र प्रतिष्ठान नै जानुन् । तर यसले प्रश्नलाई निषेध गर्न खोजेको छ, विशेषत: राष्ट्रिय ‘आइकन’ (प्रतीक) वा भगवानजस्ता आराध्यदेव बनाइएका व्यक्ति, संस्था वा विम्बमाथि सन्देह र आलोचनालाई जरैदेखि निमोठ्न खोजिएको छ । यो पक्कै पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र वैज्ञानिक संस्कृतिको द्योतक होइन । राज्यको ‘प्राज्ञिक’ संस्थाले गरेको सामन्ती पाराको जन्मजयन्ती र यस्तो दुष्कर्मलाई प्राज्ञिक कार्य पनि भन्न सकिँदैन । प्राज्ञिक विमर्शको मागविरुद्ध भएको अप्राज्ञिक दुष्कर्ममा मौन समर्थन दिएर प्रज्ञा प्रतिष्ठानले शाही संस्कृतिलाई निरन्तरता दिएको छ ।

नेपालको विद्या, प्रज्ञा र शक्तिको ठेक्का लिइरहेका व्यक्ति र संरचनाहरूका रवैया हेर्दा यस्तो लाग्दैछ : पृथ्वीनारायणमाथि प्रश्न उठाउनु महाअपराध हो, किनभने उनी सन्देह, प्रश्न र आलोचनात्मक विमर्शभन्दा माथिका राष्ट्रनिर्माता वा महामानव हुन् π उनीहरूका प्राज्ञिक विमर्श विरोधी रवैयाले भन्दैछन्, पृथ्वीनारायणमाथि प्रश्न उठाइयो भने राष्ट्र र राष्ट्रिय एकता नै भताभुंग हुन्छ । इतिहास भनेकै शासकहरूको विरुदावली वा प्रसस्ति वा जीवनीका रूपमा ठान्ने इतिहासकार र प्रसस्तिकारहरूका लागि राष्ट्रिय प्रतीकमाथि सन्देह, प्रश्न र आलोचना गर्न‘ अराष्ट्रिय दुष्कर्म गर्न‘ हो । यस्तो रवैया र बुझाइले राष्ट्र र राज्यसँगै तिनको एकीकरणबारे प्राज्ञिक विमर्शलाई टेवा दिँदैनन्, नत पृथ्वीनारायणले बनाएको ठानिने ‘राष्ट्र र राज्य’को निर्माण, एकता वा सार्वभौमिकतालाई नै टेको दिन्छन् । जबकि बन्ने–बिग्रने क्रममा रहने राष्ट्र र राज्यसमेत प्रश्नभन्दा माथि हुँदैनन्, नत राष्ट्रका निर्माता एवं राज्यका सञ्चालकहरू नै विमर्श र आलोचनाभन्दा पृथक हुन सक्छन् ।

इतिहासकारहरू बाबुराम आचार्य र सूर्यविक्रम ज्ञवालीहरूद्वारा पृथ्वीनारायण शाहलाई ‘महान राष्ट्रनिर्माता’का रूपमा पुजिएको र नेपालका एकीकरणकर्ताका रूपमा परिभाषित गरिएकै कारण सन्देह, प्रश्न र आलोचनाभन्दा माथि राखिएको तथ्य जगजाहेर छ । राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्रका सामान्य विद्यार्थीलाई पनि थाहा छ, शाहको जमानामा ‘राष्ट्र’ (नेसन) भन्ने अवधारणा नै विकसित भएको थिएन, उनले निर्माण गरेको राष्ट्र भनिने ‘ढुंगो’ पनि गोर्खा साम्राज्यको विस्तार बाहेक केही थिएन । इतिहासकार कुमार प्रधानका अनुसार गोर्खा साम्राज्यलाई ‘असिल हिन्दुस्थान’को रूपमा विस्तार र स्थापित गर्न चाहेका शाहले नेपालमाथि विजय (कन्क्वेस्ट) गरेका हुन्, एकीकरण गरेका होइनन् । ‘दिव्य उपदेश’अनुसार उनका लागि नेपाल भनेको चार भन्ज्याङभित्रको काठमाडौं उपत्यका वा तीन सहर भएको वागमती उपत्यका (‘स्वनिग:’) मात्रै थियो, जसमाथि विजयपछि राज गर्ने सपना सँगालिएको थियो । 

एकीकरणका विभिन्न आयामबारे आलोचनात्मक अध्ययन गरेका आर्थिक इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार यही तीन सहरको नेपालका उब्जाउ खेतीपाती, तिब्बतका लागि टक छाप्ने उद्योग, सुनका भव्य गजुर, भारत–तिब्बतको इन्टरपोट व्यापार, त्यसका लागि प्रयोग हुने नाकामाथि कब्जा जमाउने र नेपाल लगायत ठूलो भूभाग भएको ‘गोर्खा राजा वा गोर्खा महाराजा वा गोर्खाधिपति’ हुने सपनाले उनलाई हमला गर्न उक्साएका थिए । उनका सपना र जपना भनेकै गोर्खा राज्यको विस्तार बाहेक, साम्राज्य फैलाएर सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको एकाधिकार फैलाउने बाहेक अरू थिएन । उनको भनिएको ‘नेपाल एकीकरणको सपना’ सन् १९३० को दशकदेखि नेपाली राज्य र राज्यसँग जोडिएका बुद्धिजीवीहरूद्वारा थालिएको ‘नेपालीकरण’को राजनीतिक–वैचारिक सिर्जनामात्रै हो ।

शाहको विरुदावली र वंशावली होइन, ऐतिहासिक तथ्य खोतल्दा गरिब र सानो गोर्खा राज्यका शासक शाहले कहीं कतै पनि नेपाल एकीकरणको सपना देखेको पाइँदैन, नत अहिले बनेको बृहत नेपाललाई नेपालका रूपमा स्वीकारेको पाइन्छ । र तत्कालीन नेपाल रहेको चार भञ्ज्याङ वा तीन सहरमाथि विजयलाई समेत सिंगो नेपालको जितको अर्थमा अथ्र्याइएको पनि कतै देखिँदैन । उनको गोर्खा राज्यको विस्तारको परिणामस्वरूप मात्रै आजको नेपाल बनेको हो, जसको अस्तित्वलाई कसैले अस्वीकार गरेको वा विभाजन गर्न खोजेको छैन । इतिहासकार तुल्सीराम वैद्यका अनुसार सत्य–तथ्य के हो भने शाह अहिलेको बृहत नेपाललाई ‘नेपाल’ नै ठान्दैनथे, ‘गोर्खा’मात्रै मान्दथे । आफ्नो राजधानी काठमाडौंमा सारे पनि शाहले बृहत नेपाललाई नेपाल नामकरण गरेका वा नेपालको रूपमा स्वीकारेका थिएनन्, बरु यस अधिराज्यलाई ‘गोर्खाराज्य’कै रूपमा स्थापित गरेका थिए र ‘गोर्खालीकरण’लाई जारी राखेका थिए । प्रधान र वैद्यको अध्ययनलाई पूर्वाग्रही ठान्ने हो भने आफूलाई गोर्खालीका रूपमा प्रस्तुत गर्नमा गौरवबोध गर्ने अध्येता योगी नरहरिनाथले संकलन गरेको ‘इतिहास प्रकाशमा सन्धिपत्र संग्रह’मा भएका तथ्य केलाएर हेर्न सकिन्छ । गोर्खा र अन्य राज्य, गोर्खाले तीन सहर नेपाल लगायत सेन अधिराज्य, बाइसी–चौबिसी राज्यसँगै कुमाउँ–गढवालमाथि गरेको सैन्य विजय र अन्य देशसँग गरिएका सन्धि–सम्झौता उधिनेर हेर्न सकिन्छ । र त्यहाँ कहीं कतै पनि नेपाल अधिराज्य किन राखिएन होला, बरु गोर्खाराज्य मात्रै किन राखिँंदै आयो होला भन्ने सत्य–तथ्य थाहा पाउन सकिन्छ ।

वैद्यका अनुसार शाहकालपछि गोर्खाली शासक बनेका राणाशासकहरू पनि यस भूभागलाई नेपाल मान्दैनथे र गोर्खाराज्यकै रूपमा शासकीय कार्यव्यापार गर्थे । उनीहरूले गोर्खाराज्यलाई पहाड, नेपाल (काठमाडौं उपत्यका) र मधेसका रूपमा तीनवटा भूप्रशासनिक विभाजन गरेका थिए । यसको अर्थ शाह राजा र राणा शासकहरूका नजरमा त्यतिखेरसम्म नेपाल शब्द सिंगो देशको नाम र पहिचान बनेकै थिएन । जसरी पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं उपत्यकालाई मात्रै नेपाल मान्ने गरेका थिए, उनीहरूका लागि पनि नेपाल गोर्खाराज्यका तीन क्षेत्रमध्ये एकको नाममात्रै थियो । लामो समयसम्म काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिरका जनताले नेपाल भनेको समग्र देशको रूपमा बुझ्ने नगरेको, उपत्यका छिर्ने कामलाई मात्रै नेपाल जाने भन्ने गरेको र उपत्यका छिर्न पनि राहदानी लिनुपर्ने बाध्यता रहेको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ । 

कतिसम्म भने सन् १९०८, १९३० र १९३६ का इस्तिहार वा सरकारी सूचनामा समेत गोर्खाराज्य र गोर्खा सरकारकै प्रयोग एवं आफूलाई गोर्खालीकै रूपमा गौरवका साथ प्रस्तुत गर्न शासकीय भाषा, नीति र व्यवहारको अभ्यास गरिएको पाइन्छ । यसै क्रममा खसकुरा वा पर्वते भाषालाई गोर्खाली भाषा नामकरण गरिएको, गोर्खाभाषा प्रकाशिनी समिति बनाइएको, गोर्खा दक्षिणबाहु पुरस्कार बनाइएको र गोर्खापत्रको प्रकाशन गरिएको तथ्यले ‘गोर्खालीकरण’ जारी रहेको संकेत गरेका छन् । त्यस्तै सन् १९२४ मा चन्द्र शमशेरको पालामा बनाइएको ‘राष्ट्रगान’मा समेत नेपाली राजा–महाराजाको होइन, ‘श्रीमान गम्भीर गोर्खाली प्रचण्ड प्रतापि भूपति’को बखान गरिएको पाइन्छ । र यहाँका विविध पहिचानका जनतालाई पनि ‘गोर्खाली भाइ’ वा ‘गोर्खाली रैती’कै रूपमा परिभाषित गरिएको छ, जसमा पछिमात्रै ‘नेपालीकरण’ गरिएको हो । 

सत्य जतिसुकै तितो भए पनि गोर्खाली अधीनस्थ अधिराज्यलाई नेपालका रूपमा स्वीकार्ने र यहाँका राजालाई गोर्खाराज्यका राजाका रूपमा होइन, नेपालका महाराजाका रूपमा लेख्ने काममा पहिले इस्ट इन्डिया कम्पनी र ब्रिटिस साम्राज्य तथा तिनका अधिकारीहरूले गरेका थिए । चाहे सन् १८१६ को सुगौली सन्धि होस् या सन् १९२३ को नेपाल–ब्रिटेन सन्धि, चाहे विलियम ह्यामिल्टनका किताब होस् या एफ.बी. कर्कप्याट्रिकका रचना तिनमा नेपाल, नेपाल अधिराज्य, नेपालका महाराजाको रूपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ, जसले सन् १९३६ मा आएर मात्रै नेपालका शाह र राणा शासकबाट सहमति पाएको देखिन्छ । गोर्खाराज्यलाई नेपाल अधिराज्य मान्ने कामसँगै गोर्खाली भाषालाई नेपाली भाषा बनाउने र सर्वत्र नेपालीकरण गर्ने क्रम तेज पारिएको हो । त्यसको नेपथ्यमा एक भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति, क्षेत्रको प्रभुत्व रहेको छ । ‘गोर्खालीकरण’देखि ‘नेपालीकरण’सम्मको नेपालको राजनीतिक–वैचारिक यात्रा र यसबारे नेपाली राज्य र बुद्धिजीवीहरूबाट भएको ‘ज्ञान निर्माण’बारे प्रश्न राखिँंदा कसैका देउता रिसाउने वा देश नै भत्किने काम पक्कै नहोला कि !