न्यायालयको सीमा

अदालतको क्षमता कामको गुणस्तर, निष्पक्षता र यसले सम्पादन गरेको न्याय एवं प्रतिवाद गरेका सिद्धान्तहरूका आधारमा तथा व्याख्या गरेका संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधानको विश्लेषणका आधारमा, विशेषगरी सर्वोच्च अदालतको जनमूल्यांकन हुन्छ । सर्वोच्च वा कुनै पनि उच्च अदालतको निर्णय एवं व्याख्यामाथि विश्लेषण एवं टिका–टिप्पणी हुन सक्छन् । मर्यादित कटु आलोचना पनि हुनसक्छ । अमर्यादा र अपहेलनाको सीमा ननाघेर गरिएका सकारात्मक विश्लेषण एवं विवेचनाले अदालतलाई दरिलो नै बनाउँछ । अदालतको ‘राय’ तथा मुद्दाका सन्दर्भमा दिएको तर्क अवलम्बनकारी हुनसक्छ, बन्धनकारी हँ‘दैन । कानुनी प्रभावकारिताका लागि धेरै उपयोगी हुने राय भने अपवादका रूपमा अदालतको निर्णयभन्दा पनि दरिलो रूपमा परिणत नहुने होइन । कहिलेकाहीं त संविधानसरह नै मान्यसमेत हुनपुग्छ । 

यसको ज्वलन्त उदाहरण अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सन् १८०३ मा मार्वरीविरुद्ध मेडिसनको मुद्दामा दिएको लिखित संविधानको सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलेकन तथा सर्वोच्च अदालत अन्तिम कानुनी व्याख्याताको रूपमा स्थापित एक ‘राय’ हो । त्यही ‘राय’ नै आज विश्वव्यापी संवैधानिक सिद्धान्त हुनपुगेको छ । त्यो अदालतको ‘राय’ निर्णय थिएन । मुद्दा परमादेश दिन नपर्ने भनी टुङ्गिएको थियो । क्षेत्राधिकारको अभावमा निवेदन खारेज गरियो । अन्यथा निर्णय पालन हुने राजनीतिक अवस्था थिएन । 

हाम्रै छिमेकी राष्ट्र भारतको सर्वोच्च अदालतले १९७३ मा केशवानन्द भारतीको अति चर्चित मुद्दामा प्रतिपादित संवैधानिक मौलिक संरचना सम्बन्धी सिद्धान्त संविधानमा आधारित थिएन । त्यस मुद्दामाथि दिएको रायदेखि लिएर अन्य कैयांै मुद्दामा दिएका थप विश्लेषणात्मक राय संविधानमा प्रत्यक्ष उल्लेख नभए पनि स्थापित संवैधानिक विधि हुनपुगेका उदाहरण पाइन्छन् । हाम्रै सर्वोच्च अदालतले ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’को आडमा पहिलो संविधानसभाको आयु चार वर्षसम्म लम्व्याएको हो । संविधानसँग जोडिएका कैयौं विषयहरू राजनीतिसँग जोडिएका हुन्छन् । त्यस्तो विषयभित्र प्रवेश गर्दा अदालतले केही खतरा निम्त्याएको हुनसक्छ । जानी—जानी बोकेको खतराको जिम्मेवारी आफैं लिनुपर्छ । कहिलेकाहीं राष्ट्रिय हितमा संवैधानिक निकासको लागि पनि राजनीतिसँग जोडिएको विषय हेर्न‘पर्ने आवश्यकता पर्ला । तर अदालतले ज्यादै संयमित भएर यस्ता विषयमा बोल्नुपर्छ । अदालतले जति कम बोल्छ, सही परिणाम दिन्छ, यसको मर्यादा त्यति नै बढ्छ । अदालतको प्रवेश आवश्यक ठाउँमा मात्र हुनुपर्छ । न्यायिक पुनरावलोकनको शक्तिशाली यन्त्र राजनीतिक विषयमा सकेसम्म प्रयोग गर्नु हँ‘दैन । अझ राय दिने काममा त अघि सर्नु हुँदैन । 

वर्तमान सन्दर्भ 
केही समय अघिमात्र सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति सन्दर्भमा र संविधानको दोस्रो संशोधनको सन्दर्भमा दर्ता भएको विषयमा परेको सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अभिव्यक्त गरेका ‘राय’माथि संविधानको विद्यार्थीका हैसियतले आफ्नो विश्लेषण राख्नु उपयुक्त ठान्छु । किनभने ती दुवै महत्त्वपूर्ण संवैधानिक विषयवस्तु हुन् र त्यस्ता विषयमाथि व्यापक संवाद र परिचर्चा हुन आवश्यक छ । कानुन व्यवसायी र संसदीय संघ–संस्थाको संवैधानिक विषयमा छलफल गर्नु–गराउनु अधिकार क्षेत्रभित्रकै कुरा हो । विशेषगरी संविधानसँग जोडिएका राजनीतिक विषयवस्तुले प्रत्यक्ष रूपमा ‘न्यायिक संविधानवाद’को विकासमा असर पर्छ । कहिलेकाहीं न्यायक्षेत्र राजनीतिक क्रीडास्थल हुनपुग्छ । यो प्रवृत्तिलाई रोक्न जरुरी छ । अन्यथा अदालत नै संविधान र मानवअधिकारको संरक्षक होइन, भक्षक बन्न जाने निश्चित छ । 

प्रथमत: सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कानुन व्यवसायी नै झगडियाका रूपमा सर्वोच्च अदालतको ढोकामा जाने बढ्दो प्रवृत्ति न्यायको लागि घातक हुनसक्छ । वकिलले पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने हो, आफै मुद्दा बोक्ने झगडिया हुने होइन । ‘सार्वजनिक सरोकार’को संयन्त्रलाई दुरुपयोग हुनदिनु भएन । वकिल र न्यायाधीश दुवै झगडियाजस्तो हुने हो भने भोलि झगडिया नै न्यायाधीश हुन सक्छन् । राधेश्याम अधिकारीको मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले सार्वजनिक सरोकारको संयन्त्र प्रयोग सम्बन्धी सैद्धान्तिक सीमा निर्धारण गर्नुभएको थियो । त्यो सीमा सर्वोच्च अदालत स्वयंले तोड्दै आएको छ । 

लोकमानसिंह कार्की र संविधान संशोधनका विषयमा गरिएका निर्णयहरू गम्भीर तर ज्यादै हतारमा भएका देखिन्छन् । यी निर्णयको दूरगामी प्रभाव नेपालको नयाँ संविधान र न्यायक्षेत्रमा पर्ने निश्चित छ । यी दुवै मुद्दाले सार्वजनिक सरोकारका विषयगत ढोकाबाट वकिल नै झगडिया भएर प्रवेश गराइएका विवादास्पद राजनीतिक विषयवस्तुसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छन् । न्यायाधीशहरूकै अलग—अलग राय पनि ती विषयमा प्रकट भइसकेका हुन् । सञ्चार माध्यमले ऐतिहासिक घोषणा गरेर यसको बजार भाउ अरू बढाएको पनि छ । त्यसैले पनि यी दुवै मुद्दाका विषयवस्तु र न्याय सम्पादन प्रक्रियाबारे गहिरो विश्लेषण र छलफल जरुरी छ ।

लोकमान कार्कीको मुद्दा
लोकमानसिंह कार्की नियुक्तिको मुद्दा ‘लहरो तान्दा पहरो थर्काउने’ खालको संवैधानिक, न्यायिक, नैतिक एवं राजनीतिक वियषवस्तुसँग जोडिएको विषय हो । यसले चारवटा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी, दामोदर शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आफूतिर तान्छ । बाधा—अड्काउ फुकाउने सम्बन्धी एक मुद्दामा कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले अल्पमतीय राय दिनुभएको पनि छ । बाधा—अड्काउ फुकाउने नाममा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराई राजनीतिक निकास दिने उद्देश्यबाट भएका असंवैधानिक संविधान संशोधनलाई अहिले कोट्याउने हो भने वर्तमान संविधानकै वैधानिकतामाथि थप प्रश्न उठ्न सक्छ । स्वयं सर्वोच्च अदालतमाथि पनि परोक्ष रूपमा प्रश्न उठ्न दिनु राम्रो हँ‘दैन । तसर्थ लोकमानसिंह कार्की र संविधान संशोधन प्रस्तावभित्रका अन्तरवस्तुमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले राख्नुभएका तर्कहरूबारे सर्वोच्च अदालत वार एसोसिएसन र कानुन संकायहरूका लागि थाती राखी अदालतले अभिव्यक्त गरेका अनावश्यक थप रायबारे यहाँ छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कार्कीको नियुक्ति बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले राष्ट्रपतिका नाममा समेत परमादेश जारी गर्दै संविधान परिषदलाई अब उप्रान्त ‘नैतिकवान’ योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई छनोट गर्न र अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको प्रमुख आयुक्त यथाशीघ्र अर्थात तत्काल नियुक्त गर्न निर्देशनात्मक आदेश वा राय दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र महाअभियोगका सन्दर्भमा न्यायिक भूमिका खेल्ने विधायिका संसद्को सभामुखसमेत सदस्य रहेको उच्चस्तरीय संयन्त्र संवैधानिक निकायलाई उसको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गरी यस्तो आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले कदापि मिल्दैन । स्वतन्त्र अस्तित्व भएको संवैधानिक परिषदलाई समेत यस्तो पूर्वाग्रही निर्देशन दिने काम सर्वोच्च अदालतको होइन । अहिले त नयाँ संविधान अन्तर्गतको संवैधानिक परिषद गठन भएको छ । यस्तो निर्देशन आफ्नै प्रधानन्यायाधीशले भविष्यमा गर्ने छनोट प्रक्रियामा आजै अदालतले हस्तक्षेप गर्न खोजेको ठहर्दैन ? यसरी बढी बोल्ने प्रवृत्ति न्यायिक इजलासमा बढ्नु ज्यादै गलत हुन्छ । राष्ट्रपतिले त संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त गर्ने हो, ‘त्यस्तो अनैतिक व्यक्ति तिमीहरू नियुक्त गर्छौ’ भन्ने खालको आक्षेप लाग्ने निर्देशनात्मक आदेश राष्ट्राध्यक्ष र राज्यका प्रमुख अंगहरूलाई दिनु उचित हुन्छ र ? सर्वोच्चका न्यायाधीशज्यूहरूले यसमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । 

संविधान संशोधन प्रस्ताव
न्यायिक पुनरावलोकन र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्न सर्वोच्च अदालतको भूमिका र ‘संविधानवाद’बारे अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दागर्दै पनि अदालतले आफ्नो राय दोस्रो संविधान संशोधनका सम्बन्धमा सार्वजनिक सरोकारकै अर्को मुद्दामा बोल्यो । संसदीय मान्यता र संविधान विपरीत विरोधी दलहरूले गरेको संसदीय अवरोध फुकाउने यो सर्वोच्चको रायले मद्दत गर्‍यो । तर मुद्दाको विषयवस्तुमा पूर्ण छलफल नै नभई सर्वोच्चको इजलासले प्रान्तीय सीमांकन निर्धारण सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रान्तको सहमति लिनुपर्ने विषय पनि छुनपुगेको छ । विषयवस्तुमा छलफल नै नभई अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुअघि निर्वाचनद्वारा गठन नै नभएको र हुन नसकेको नामसमेत टुङ्गो नलागेको अपूर्ण ‘प्रान्तहरू’को विषयमा बोल्नु के आवश्यक थियो र ? फेरि यो विशुद्ध राजनीतिक विषय पनि हो । यस्ता नबोले नै हुने न्यायिक अभिव्यक्तिले पछि गठन हुने इजलासलाई पूर्वाग्रही बनाउँदैन ? 

सही रूपमा अन्तरिम आदेश दिनसमेत अस्वीकार गर्दागर्दै पनि यस्ता अभिव्यक्ति इजलासबाट कहिलेकाहीं आउँछ । यो मानव स्वभावसँग आबद्ध हुन्छ, यस्ता कमी–कमजोरीहरू । तर राजनीतिक विषयसँग जोडिएका संविधानका गम्भीर तथा विवादास्पद विषयहरूबारे सर्वोच्च अदालत संयमित भएरै बोल्नु राम्रो हुन्छ– न्यायकै हितमा, सर्वोच्च अदालतकै हितमा र संविधानको भविष्यकै हितमा । भोलि ठूलठूला संविधानसँग जोडिएका संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी अवश्यम्भावी विषयहरू हेर्न तयार हुनुपर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्चको काँधमा आउने निश्चित छ । 

अन्त्यमा,
सर्वोच्च अदालत आजको दिनमा बढी संयमित हुन जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न बाध्य देखिएको लाञ्छना लागिरहेको प्रतिकूल समयमा न्यायपरिषदलाई राजनीतिक दबाबबाट कसरी मुक्त गर्ने भन्ने चिन्ता आज आम बौद्धिक जमातमा व्याप्त छ । दलीय न्याय प्रणालीबाट अदालतलाई जोगाएर निष्पक्ष न्याय सम्पादनका निम्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व पुन: कायम राख्ने ठूलो जिम्मेवारी आजको न्यायिक नेतृत्वको काँधमा आइपरेको छ । न्यायपालिकालाई अझै समावेशी बनाउन सकिएको छैन । यो कार्य अति नै कठिन हुँदै गएको छ । कानुन व्यवसायीहरू पनि दलीय बन्धनबाट मुक्त भएर न्यायपालिका जोगाउन अग्रसर हुन नसके यही न्यायपालिका भोलि राजनीतिज्ञहरूलाई अधिनायकवादी प्रवृत्तिबाट जोगाउन असक्षम हुनेछ । राजनीतिले न्यायपालिकालाई गलत बाटोतिर नडोर्‍याओस्– न्यायिक नेतृत्वको ध्यान यसतर्फ जान जरुरी छ । यसका लागि असिम नैतिक साहसको जरुरी पर्छ । 
(ढुंगेल वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविज्ञ हुन् ।)