न्यायालयको सीमा

डा. सूर्य ढुंगेल

सर्वोच्च अदालतको सम्मान सबैले गर्न‘पर्छ र यसको निर्णयको पालना गर्नु सबैको लागि बाध्यता छ । सर्वोच्च अदालतको सम्मान र मर्यादा सबभन्दा बढी अदालत आफैंले तथा सरकारले राख्नसके मात्र अदालतमाथि जनविश्वास बढ्छ ।

अदालतको क्षमता कामको गुणस्तर, निष्पक्षता र यसले सम्पादन गरेको न्याय एवं प्रतिवाद गरेका सिद्धान्तहरूका आधारमा तथा व्याख्या गरेका संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधानको विश्लेषणका आधारमा, विशेषगरी सर्वोच्च अदालतको जनमूल्यांकन हुन्छ । सर्वोच्च वा कुनै पनि उच्च अदालतको निर्णय एवं व्याख्यामाथि विश्लेषण एवं टिका–टिप्पणी हुन सक्छन् । मर्यादित कटु आलोचना पनि हुनसक्छ । अमर्यादा र अपहेलनाको सीमा ननाघेर गरिएका सकारात्मक विश्लेषण एवं विवेचनाले अदालतलाई दरिलो नै बनाउँछ । अदालतको ‘राय’ तथा मुद्दाका सन्दर्भमा दिएको तर्क अवलम्बनकारी हुनसक्छ, बन्धनकारी हँ‘दैन । कानुनी प्रभावकारिताका लागि धेरै उपयोगी हुने राय भने अपवादका रूपमा अदालतको निर्णयभन्दा पनि दरिलो रूपमा परिणत नहुने होइन । कहिलेकाहीं त संविधानसरह नै मान्यसमेत हुनपुग्छ । 

यसको ज्वलन्त उदाहरण अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सन् १८०३ मा मार्वरीविरुद्ध मेडिसनको मुद्दामा दिएको लिखित संविधानको सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलेकन तथा सर्वोच्च अदालत अन्तिम कानुनी व्याख्याताको रूपमा स्थापित एक ‘राय’ हो । त्यही ‘राय’ नै आज विश्वव्यापी संवैधानिक सिद्धान्त हुनपुगेको छ । त्यो अदालतको ‘राय’ निर्णय थिएन । मुद्दा परमादेश दिन नपर्ने भनी टुङ्गिएको थियो । क्षेत्राधिकारको अभावमा निवेदन खारेज गरियो । अन्यथा निर्णय पालन हुने राजनीतिक अवस्था थिएन । 

Yamaha

हाम्रै छिमेकी राष्ट्र भारतको सर्वोच्च अदालतले १९७३ मा केशवानन्द भारतीको अति चर्चित मुद्दामा प्रतिपादित संवैधानिक मौलिक संरचना सम्बन्धी सिद्धान्त संविधानमा आधारित थिएन । त्यस मुद्दामाथि दिएको रायदेखि लिएर अन्य कैयांै मुद्दामा दिएका थप विश्लेषणात्मक राय संविधानमा प्रत्यक्ष उल्लेख नभए पनि स्थापित संवैधानिक विधि हुनपुगेका उदाहरण पाइन्छन् । हाम्रै सर्वोच्च अदालतले ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’को आडमा पहिलो संविधानसभाको आयु चार वर्षसम्म लम्व्याएको हो । संविधानसँग जोडिएका कैयौं विषयहरू राजनीतिसँग जोडिएका हुन्छन् । त्यस्तो विषयभित्र प्रवेश गर्दा अदालतले केही खतरा निम्त्याएको हुनसक्छ । जानी—जानी बोकेको खतराको जिम्मेवारी आफैं लिनुपर्छ । कहिलेकाहीं राष्ट्रिय हितमा संवैधानिक निकासको लागि पनि राजनीतिसँग जोडिएको विषय हेर्न‘पर्ने आवश्यकता पर्ला । तर अदालतले ज्यादै संयमित भएर यस्ता विषयमा बोल्नुपर्छ । अदालतले जति कम बोल्छ, सही परिणाम दिन्छ, यसको मर्यादा त्यति नै बढ्छ । अदालतको प्रवेश आवश्यक ठाउँमा मात्र हुनुपर्छ । न्यायिक पुनरावलोकनको शक्तिशाली यन्त्र राजनीतिक विषयमा सकेसम्म प्रयोग गर्नु हँ‘दैन । अझ राय दिने काममा त अघि सर्नु हुँदैन । 

वर्तमान सन्दर्भ 
केही समय अघिमात्र सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति सन्दर्भमा र संविधानको दोस्रो संशोधनको सन्दर्भमा दर्ता भएको विषयमा परेको सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अभिव्यक्त गरेका ‘राय’माथि संविधानको विद्यार्थीका हैसियतले आफ्नो विश्लेषण राख्नु उपयुक्त ठान्छु । किनभने ती दुवै महत्त्वपूर्ण संवैधानिक विषयवस्तु हुन् र त्यस्ता विषयमाथि व्यापक संवाद र परिचर्चा हुन आवश्यक छ । कानुन व्यवसायी र संसदीय संघ–संस्थाको संवैधानिक विषयमा छलफल गर्नु–गराउनु अधिकार क्षेत्रभित्रकै कुरा हो । विशेषगरी संविधानसँग जोडिएका राजनीतिक विषयवस्तुले प्रत्यक्ष रूपमा ‘न्यायिक संविधानवाद’को विकासमा असर पर्छ । कहिलेकाहीं न्यायक्षेत्र राजनीतिक क्रीडास्थल हुनपुग्छ । यो प्रवृत्तिलाई रोक्न जरुरी छ । अन्यथा अदालत नै संविधान र मानवअधिकारको संरक्षक होइन, भक्षक बन्न जाने निश्चित छ । 

प्रथमत: सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कानुन व्यवसायी नै झगडियाका रूपमा सर्वोच्च अदालतको ढोकामा जाने बढ्दो प्रवृत्ति न्यायको लागि घातक हुनसक्छ । वकिलले पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने हो, आफै मुद्दा बोक्ने झगडिया हुने होइन । ‘सार्वजनिक सरोकार’को संयन्त्रलाई दुरुपयोग हुनदिनु भएन । वकिल र न्यायाधीश दुवै झगडियाजस्तो हुने हो भने भोलि झगडिया नै न्यायाधीश हुन सक्छन् । राधेश्याम अधिकारीको मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले सार्वजनिक सरोकारको संयन्त्र प्रयोग सम्बन्धी सैद्धान्तिक सीमा निर्धारण गर्नुभएको थियो । त्यो सीमा सर्वोच्च अदालत स्वयंले तोड्दै आएको छ । 

लोकमानसिंह कार्की र संविधान संशोधनका विषयमा गरिएका निर्णयहरू गम्भीर तर ज्यादै हतारमा भएका देखिन्छन् । यी निर्णयको दूरगामी प्रभाव नेपालको नयाँ संविधान र न्यायक्षेत्रमा पर्ने निश्चित छ । यी दुवै मुद्दाले सार्वजनिक सरोकारका विषयगत ढोकाबाट वकिल नै झगडिया भएर प्रवेश गराइएका विवादास्पद राजनीतिक विषयवस्तुसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छन् । न्यायाधीशहरूकै अलग—अलग राय पनि ती विषयमा प्रकट भइसकेका हुन् । सञ्चार माध्यमले ऐतिहासिक घोषणा गरेर यसको बजार भाउ अरू बढाएको पनि छ । त्यसैले पनि यी दुवै मुद्दाका विषयवस्तु र न्याय सम्पादन प्रक्रियाबारे गहिरो विश्लेषण र छलफल जरुरी छ ।

लोकमान कार्कीको मुद्दा
लोकमानसिंह कार्की नियुक्तिको मुद्दा ‘लहरो तान्दा पहरो थर्काउने’ खालको संवैधानिक, न्यायिक, नैतिक एवं राजनीतिक वियषवस्तुसँग जोडिएको विषय हो । यसले चारवटा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी, दामोदर शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आफूतिर तान्छ । बाधा—अड्काउ फुकाउने सम्बन्धी एक मुद्दामा कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले अल्पमतीय राय दिनुभएको पनि छ । बाधा—अड्काउ फुकाउने नाममा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराई राजनीतिक निकास दिने उद्देश्यबाट भएका असंवैधानिक संविधान संशोधनलाई अहिले कोट्याउने हो भने वर्तमान संविधानकै वैधानिकतामाथि थप प्रश्न उठ्न सक्छ । स्वयं सर्वोच्च अदालतमाथि पनि परोक्ष रूपमा प्रश्न उठ्न दिनु राम्रो हँ‘दैन । तसर्थ लोकमानसिंह कार्की र संविधान संशोधन प्रस्तावभित्रका अन्तरवस्तुमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले राख्नुभएका तर्कहरूबारे सर्वोच्च अदालत वार एसोसिएसन र कानुन संकायहरूका लागि थाती राखी अदालतले अभिव्यक्त गरेका अनावश्यक थप रायबारे यहाँ छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कार्कीको नियुक्ति बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले राष्ट्रपतिका नाममा समेत परमादेश जारी गर्दै संविधान परिषदलाई अब उप्रान्त ‘नैतिकवान’ योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई छनोट गर्न र अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको प्रमुख आयुक्त यथाशीघ्र अर्थात तत्काल नियुक्त गर्न निर्देशनात्मक आदेश वा राय दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र महाअभियोगका सन्दर्भमा न्यायिक भूमिका खेल्ने विधायिका संसद्को सभामुखसमेत सदस्य रहेको उच्चस्तरीय संयन्त्र संवैधानिक निकायलाई उसको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गरी यस्तो आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले कदापि मिल्दैन । स्वतन्त्र अस्तित्व भएको संवैधानिक परिषदलाई समेत यस्तो पूर्वाग्रही निर्देशन दिने काम सर्वोच्च अदालतको होइन । अहिले त नयाँ संविधान अन्तर्गतको संवैधानिक परिषद गठन भएको छ । यस्तो निर्देशन आफ्नै प्रधानन्यायाधीशले भविष्यमा गर्ने छनोट प्रक्रियामा आजै अदालतले हस्तक्षेप गर्न खोजेको ठहर्दैन ? यसरी बढी बोल्ने प्रवृत्ति न्यायिक इजलासमा बढ्नु ज्यादै गलत हुन्छ । राष्ट्रपतिले त संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त गर्ने हो, ‘त्यस्तो अनैतिक व्यक्ति तिमीहरू नियुक्त गर्छौ’ भन्ने खालको आक्षेप लाग्ने निर्देशनात्मक आदेश राष्ट्राध्यक्ष र राज्यका प्रमुख अंगहरूलाई दिनु उचित हुन्छ र ? सर्वोच्चका न्यायाधीशज्यूहरूले यसमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । 

संविधान संशोधन प्रस्ताव
न्यायिक पुनरावलोकन र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्न सर्वोच्च अदालतको भूमिका र ‘संविधानवाद’बारे अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दागर्दै पनि अदालतले आफ्नो राय दोस्रो संविधान संशोधनका सम्बन्धमा सार्वजनिक सरोकारकै अर्को मुद्दामा बोल्यो । संसदीय मान्यता र संविधान विपरीत विरोधी दलहरूले गरेको संसदीय अवरोध फुकाउने यो सर्वोच्चको रायले मद्दत गर्‍यो । तर मुद्दाको विषयवस्तुमा पूर्ण छलफल नै नभई सर्वोच्चको इजलासले प्रान्तीय सीमांकन निर्धारण सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रान्तको सहमति लिनुपर्ने विषय पनि छुनपुगेको छ । विषयवस्तुमा छलफल नै नभई अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुअघि निर्वाचनद्वारा गठन नै नभएको र हुन नसकेको नामसमेत टुङ्गो नलागेको अपूर्ण ‘प्रान्तहरू’को विषयमा बोल्नु के आवश्यक थियो र ? फेरि यो विशुद्ध राजनीतिक विषय पनि हो । यस्ता नबोले नै हुने न्यायिक अभिव्यक्तिले पछि गठन हुने इजलासलाई पूर्वाग्रही बनाउँदैन ? 

सही रूपमा अन्तरिम आदेश दिनसमेत अस्वीकार गर्दागर्दै पनि यस्ता अभिव्यक्ति इजलासबाट कहिलेकाहीं आउँछ । यो मानव स्वभावसँग आबद्ध हुन्छ, यस्ता कमी–कमजोरीहरू । तर राजनीतिक विषयसँग जोडिएका संविधानका गम्भीर तथा विवादास्पद विषयहरूबारे सर्वोच्च अदालत संयमित भएरै बोल्नु राम्रो हुन्छ– न्यायकै हितमा, सर्वोच्च अदालतकै हितमा र संविधानको भविष्यकै हितमा । भोलि ठूलठूला संविधानसँग जोडिएका संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी अवश्यम्भावी विषयहरू हेर्न तयार हुनुपर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्चको काँधमा आउने निश्चित छ । 

अन्त्यमा,
सर्वोच्च अदालत आजको दिनमा बढी संयमित हुन जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न बाध्य देखिएको लाञ्छना लागिरहेको प्रतिकूल समयमा न्यायपरिषदलाई राजनीतिक दबाबबाट कसरी मुक्त गर्ने भन्ने चिन्ता आज आम बौद्धिक जमातमा व्याप्त छ । दलीय न्याय प्रणालीबाट अदालतलाई जोगाएर निष्पक्ष न्याय सम्पादनका निम्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व पुन: कायम राख्ने ठूलो जिम्मेवारी आजको न्यायिक नेतृत्वको काँधमा आइपरेको छ । न्यायपालिकालाई अझै समावेशी बनाउन सकिएको छैन । यो कार्य अति नै कठिन हुँदै गएको छ । कानुन व्यवसायीहरू पनि दलीय बन्धनबाट मुक्त भएर न्यायपालिका जोगाउन अग्रसर हुन नसके यही न्यायपालिका भोलि राजनीतिज्ञहरूलाई अधिनायकवादी प्रवृत्तिबाट जोगाउन असक्षम हुनेछ । राजनीतिले न्यायपालिकालाई गलत बाटोतिर नडोर्‍याओस्– न्यायिक नेतृत्वको ध्यान यसतर्फ जान जरुरी छ । यसका लागि असिम नैतिक साहसको जरुरी पर्छ । 
(ढुंगेल वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविज्ञ हुन् ।)

Esewa Pasal

प्रकाशित : माघ ४, २०७३ ०७:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पृथ्वीनारायणमाथि प्रश्न गर्न पाइन्छ !?

राजेन्द्र महर्जन

‘पृथ्वीनारायणमाथि प्रश्न उठाउने तँ को होस् ? सेनाको मान्छे हुँ, बन्दुकले उडाइदिन सक्छु ।’ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले राजकीय शैलीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वबिग्रेडियर जर्नेल प्रेमसिंह बस्न्यातले प्रश्न उठाउने श्रोतालाई मञ्चबाटै जुत्ता हानेको घटना सानै होला, तर त्यसको अर्थ भने सानो छैन ।

मालिक, हजुरको तरबारले टाउको काट्छ कि फूल/भ्रममा परेँ म ।
हजुरको बन्दुकले विचार ढाल्छ कि मान्छे/भ्रममा परेँ म ।
यसलाई प्रजाले बनायो कि राजाले/भ्रममा परेँ म ।

                                                    –श्रवण मुकारुङ/बिसे नगर्चीको बयान 

इतिहासकार र लेखकको छविसमेत बनाएका एवं इतिहासमा विद्यावारिधि गरेका पूर्वसैनिक अधिकारीले पृथ्वीनारायणमाथि प्रश्न गर्ने श्रोतालाई वक्ताको स्थानबाटै बन्दुकले उडाइदिने धम्की दिनु समाचार नहुन पनि सक्छ, परन्तु यसले गरेको संकेत भने विमर्शको विषय हो । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापन विषयमा अध्यापन गराइरहेका र शान्ति निर्माण (पिस बिल्डिङ) बारे लेख्दै आएका बस्न्यातले प्रश्नलाई निषेध गर्न‘ अनौठो नहुन सक्छ, किनभने इतिहासकार, लेखक र प्राध्यापकहरू आफूलाई प्रश्नभन्दा माथि ठान्ने गर्छन् नै । तर पृथ्वीनारायण शाहको २९५ औं जन्मजयन्तीमा उनले प्रश्नकर्तालाई बन्दुकले उडाइदिने धम्कीका साथ शक्ति प्रयोग गरेको सन्दर्भले भने धेरै प्रश्न उठाएको छ, जसको उत्तर खोज्ने चासो र चिन्ता कसैबाट व्यक्त भएको छैन । 

पृथ्वीनारायणको महिमागानपछि भएको अन्तरक्रियामा एक सहभागी रवि गुरागाईंले पृथ्वीनारायण शाहको गुनगानमात्रै गाउने काम भएको र प्राज्ञिक विमर्श नभएको भनी प्रश्न उठाएपछि अतिथि दीर्घामा बसेका बस्न्यात मञ्चबाटै जाइलागेका थिए । हमला शोभनीय वा मर्यादित भयो कि भएन, उनी र प्रतिष्ठान नै जानुन् । तर यसले प्रश्नलाई निषेध गर्न खोजेको छ, विशेषत: राष्ट्रिय ‘आइकन’ (प्रतीक) वा भगवानजस्ता आराध्यदेव बनाइएका व्यक्ति, संस्था वा विम्बमाथि सन्देह र आलोचनालाई जरैदेखि निमोठ्न खोजिएको छ । यो पक्कै पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र वैज्ञानिक संस्कृतिको द्योतक होइन । राज्यको ‘प्राज्ञिक’ संस्थाले गरेको सामन्ती पाराको जन्मजयन्ती र यस्तो दुष्कर्मलाई प्राज्ञिक कार्य पनि भन्न सकिँदैन । प्राज्ञिक विमर्शको मागविरुद्ध भएको अप्राज्ञिक दुष्कर्ममा मौन समर्थन दिएर प्रज्ञा प्रतिष्ठानले शाही संस्कृतिलाई निरन्तरता दिएको छ ।

नेपालको विद्या, प्रज्ञा र शक्तिको ठेक्का लिइरहेका व्यक्ति र संरचनाहरूका रवैया हेर्दा यस्तो लाग्दैछ : पृथ्वीनारायणमाथि प्रश्न उठाउनु महाअपराध हो, किनभने उनी सन्देह, प्रश्न र आलोचनात्मक विमर्शभन्दा माथिका राष्ट्रनिर्माता वा महामानव हुन् π उनीहरूका प्राज्ञिक विमर्श विरोधी रवैयाले भन्दैछन्, पृथ्वीनारायणमाथि प्रश्न उठाइयो भने राष्ट्र र राष्ट्रिय एकता नै भताभुंग हुन्छ । इतिहास भनेकै शासकहरूको विरुदावली वा प्रसस्ति वा जीवनीका रूपमा ठान्ने इतिहासकार र प्रसस्तिकारहरूका लागि राष्ट्रिय प्रतीकमाथि सन्देह, प्रश्न र आलोचना गर्न‘ अराष्ट्रिय दुष्कर्म गर्न‘ हो । यस्तो रवैया र बुझाइले राष्ट्र र राज्यसँगै तिनको एकीकरणबारे प्राज्ञिक विमर्शलाई टेवा दिँदैनन्, नत पृथ्वीनारायणले बनाएको ठानिने ‘राष्ट्र र राज्य’को निर्माण, एकता वा सार्वभौमिकतालाई नै टेको दिन्छन् । जबकि बन्ने–बिग्रने क्रममा रहने राष्ट्र र राज्यसमेत प्रश्नभन्दा माथि हुँदैनन्, नत राष्ट्रका निर्माता एवं राज्यका सञ्चालकहरू नै विमर्श र आलोचनाभन्दा पृथक हुन सक्छन् ।

इतिहासकारहरू बाबुराम आचार्य र सूर्यविक्रम ज्ञवालीहरूद्वारा पृथ्वीनारायण शाहलाई ‘महान राष्ट्रनिर्माता’का रूपमा पुजिएको र नेपालका एकीकरणकर्ताका रूपमा परिभाषित गरिएकै कारण सन्देह, प्रश्न र आलोचनाभन्दा माथि राखिएको तथ्य जगजाहेर छ । राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्रका सामान्य विद्यार्थीलाई पनि थाहा छ, शाहको जमानामा ‘राष्ट्र’ (नेसन) भन्ने अवधारणा नै विकसित भएको थिएन, उनले निर्माण गरेको राष्ट्र भनिने ‘ढुंगो’ पनि गोर्खा साम्राज्यको विस्तार बाहेक केही थिएन । इतिहासकार कुमार प्रधानका अनुसार गोर्खा साम्राज्यलाई ‘असिल हिन्दुस्थान’को रूपमा विस्तार र स्थापित गर्न चाहेका शाहले नेपालमाथि विजय (कन्क्वेस्ट) गरेका हुन्, एकीकरण गरेका होइनन् । ‘दिव्य उपदेश’अनुसार उनका लागि नेपाल भनेको चार भन्ज्याङभित्रको काठमाडौं उपत्यका वा तीन सहर भएको वागमती उपत्यका (‘स्वनिग:’) मात्रै थियो, जसमाथि विजयपछि राज गर्ने सपना सँगालिएको थियो । 

एकीकरणका विभिन्न आयामबारे आलोचनात्मक अध्ययन गरेका आर्थिक इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार यही तीन सहरको नेपालका उब्जाउ खेतीपाती, तिब्बतका लागि टक छाप्ने उद्योग, सुनका भव्य गजुर, भारत–तिब्बतको इन्टरपोट व्यापार, त्यसका लागि प्रयोग हुने नाकामाथि कब्जा जमाउने र नेपाल लगायत ठूलो भूभाग भएको ‘गोर्खा राजा वा गोर्खा महाराजा वा गोर्खाधिपति’ हुने सपनाले उनलाई हमला गर्न उक्साएका थिए । उनका सपना र जपना भनेकै गोर्खा राज्यको विस्तार बाहेक, साम्राज्य फैलाएर सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको एकाधिकार फैलाउने बाहेक अरू थिएन । उनको भनिएको ‘नेपाल एकीकरणको सपना’ सन् १९३० को दशकदेखि नेपाली राज्य र राज्यसँग जोडिएका बुद्धिजीवीहरूद्वारा थालिएको ‘नेपालीकरण’को राजनीतिक–वैचारिक सिर्जनामात्रै हो ।

शाहको विरुदावली र वंशावली होइन, ऐतिहासिक तथ्य खोतल्दा गरिब र सानो गोर्खा राज्यका शासक शाहले कहीं कतै पनि नेपाल एकीकरणको सपना देखेको पाइँदैन, नत अहिले बनेको बृहत नेपाललाई नेपालका रूपमा स्वीकारेको पाइन्छ । र तत्कालीन नेपाल रहेको चार भञ्ज्याङ वा तीन सहरमाथि विजयलाई समेत सिंगो नेपालको जितको अर्थमा अथ्र्याइएको पनि कतै देखिँदैन । उनको गोर्खा राज्यको विस्तारको परिणामस्वरूप मात्रै आजको नेपाल बनेको हो, जसको अस्तित्वलाई कसैले अस्वीकार गरेको वा विभाजन गर्न खोजेको छैन । इतिहासकार तुल्सीराम वैद्यका अनुसार सत्य–तथ्य के हो भने शाह अहिलेको बृहत नेपाललाई ‘नेपाल’ नै ठान्दैनथे, ‘गोर्खा’मात्रै मान्दथे । आफ्नो राजधानी काठमाडौंमा सारे पनि शाहले बृहत नेपाललाई नेपाल नामकरण गरेका वा नेपालको रूपमा स्वीकारेका थिएनन्, बरु यस अधिराज्यलाई ‘गोर्खाराज्य’कै रूपमा स्थापित गरेका थिए र ‘गोर्खालीकरण’लाई जारी राखेका थिए । प्रधान र वैद्यको अध्ययनलाई पूर्वाग्रही ठान्ने हो भने आफूलाई गोर्खालीका रूपमा प्रस्तुत गर्नमा गौरवबोध गर्ने अध्येता योगी नरहरिनाथले संकलन गरेको ‘इतिहास प्रकाशमा सन्धिपत्र संग्रह’मा भएका तथ्य केलाएर हेर्न सकिन्छ । गोर्खा र अन्य राज्य, गोर्खाले तीन सहर नेपाल लगायत सेन अधिराज्य, बाइसी–चौबिसी राज्यसँगै कुमाउँ–गढवालमाथि गरेको सैन्य विजय र अन्य देशसँग गरिएका सन्धि–सम्झौता उधिनेर हेर्न सकिन्छ । र त्यहाँ कहीं कतै पनि नेपाल अधिराज्य किन राखिएन होला, बरु गोर्खाराज्य मात्रै किन राखिँंदै आयो होला भन्ने सत्य–तथ्य थाहा पाउन सकिन्छ ।

वैद्यका अनुसार शाहकालपछि गोर्खाली शासक बनेका राणाशासकहरू पनि यस भूभागलाई नेपाल मान्दैनथे र गोर्खाराज्यकै रूपमा शासकीय कार्यव्यापार गर्थे । उनीहरूले गोर्खाराज्यलाई पहाड, नेपाल (काठमाडौं उपत्यका) र मधेसका रूपमा तीनवटा भूप्रशासनिक विभाजन गरेका थिए । यसको अर्थ शाह राजा र राणा शासकहरूका नजरमा त्यतिखेरसम्म नेपाल शब्द सिंगो देशको नाम र पहिचान बनेकै थिएन । जसरी पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं उपत्यकालाई मात्रै नेपाल मान्ने गरेका थिए, उनीहरूका लागि पनि नेपाल गोर्खाराज्यका तीन क्षेत्रमध्ये एकको नाममात्रै थियो । लामो समयसम्म काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिरका जनताले नेपाल भनेको समग्र देशको रूपमा बुझ्ने नगरेको, उपत्यका छिर्ने कामलाई मात्रै नेपाल जाने भन्ने गरेको र उपत्यका छिर्न पनि राहदानी लिनुपर्ने बाध्यता रहेको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ । 

कतिसम्म भने सन् १९०८, १९३० र १९३६ का इस्तिहार वा सरकारी सूचनामा समेत गोर्खाराज्य र गोर्खा सरकारकै प्रयोग एवं आफूलाई गोर्खालीकै रूपमा गौरवका साथ प्रस्तुत गर्न शासकीय भाषा, नीति र व्यवहारको अभ्यास गरिएको पाइन्छ । यसै क्रममा खसकुरा वा पर्वते भाषालाई गोर्खाली भाषा नामकरण गरिएको, गोर्खाभाषा प्रकाशिनी समिति बनाइएको, गोर्खा दक्षिणबाहु पुरस्कार बनाइएको र गोर्खापत्रको प्रकाशन गरिएको तथ्यले ‘गोर्खालीकरण’ जारी रहेको संकेत गरेका छन् । त्यस्तै सन् १९२४ मा चन्द्र शमशेरको पालामा बनाइएको ‘राष्ट्रगान’मा समेत नेपाली राजा–महाराजाको होइन, ‘श्रीमान गम्भीर गोर्खाली प्रचण्ड प्रतापि भूपति’को बखान गरिएको पाइन्छ । र यहाँका विविध पहिचानका जनतालाई पनि ‘गोर्खाली भाइ’ वा ‘गोर्खाली रैती’कै रूपमा परिभाषित गरिएको छ, जसमा पछिमात्रै ‘नेपालीकरण’ गरिएको हो । 

सत्य जतिसुकै तितो भए पनि गोर्खाली अधीनस्थ अधिराज्यलाई नेपालका रूपमा स्वीकार्ने र यहाँका राजालाई गोर्खाराज्यका राजाका रूपमा होइन, नेपालका महाराजाका रूपमा लेख्ने काममा पहिले इस्ट इन्डिया कम्पनी र ब्रिटिस साम्राज्य तथा तिनका अधिकारीहरूले गरेका थिए । चाहे सन् १८१६ को सुगौली सन्धि होस् या सन् १९२३ को नेपाल–ब्रिटेन सन्धि, चाहे विलियम ह्यामिल्टनका किताब होस् या एफ.बी. कर्कप्याट्रिकका रचना तिनमा नेपाल, नेपाल अधिराज्य, नेपालका महाराजाको रूपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ, जसले सन् १९३६ मा आएर मात्रै नेपालका शाह र राणा शासकबाट सहमति पाएको देखिन्छ । गोर्खाराज्यलाई नेपाल अधिराज्य मान्ने कामसँगै गोर्खाली भाषालाई नेपाली भाषा बनाउने र सर्वत्र नेपालीकरण गर्ने क्रम तेज पारिएको हो । त्यसको नेपथ्यमा एक भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति, क्षेत्रको प्रभुत्व रहेको छ । ‘गोर्खालीकरण’देखि ‘नेपालीकरण’सम्मको नेपालको राजनीतिक–वैचारिक यात्रा र यसबारे नेपाली राज्य र बुद्धिजीवीहरूबाट भएको ‘ज्ञान निर्माण’बारे प्रश्न राखिँंदा कसैका देउता रिसाउने वा देश नै भत्किने काम पक्कै नहोला कि !

प्रकाशित : माघ ४, २०७३ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT