न्यायाधीश हुने महिला नभएकै हुन् ?

नेपालको संविधान अनुसार पुनरावेदन अदालतको स्थानमा उच्च अदालत गठन भएपश्चात न्यायाधीश नियुक्तिको प्रसंगले दैनिक रूपमा चर्चा पाएको थियो । उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेकालाई आवेदन फारम दर्ता गराउनका लागि न्यायपरिषदले २०७३ कात्तिक महिनामा आह्वान गर्‍यो । उच्च अदालतको न्यायाधीशको उम्मेदवारीका लागि करिब ९०० जति आवेदनहरू दर्ता भए । जसमा करिब १५० महिला, करिब २०० जनजाति र करिब १३० जति मधेसी समुदाय लगायतका कानुन व्यवसायीहरूले दर्खास्त दिए । सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएको समयमा महिला न्यायाधीशहरूको संख्या आधा हुनसक्ने हल्ला बजारमा व्यापक आयो ।

प्रधानन्यायाधीशले काठमाडौंमा भएको कानुन व्यवसायी महिला सम्मेलन, वीरगन्जमा भएको कानुन व्यवसायी परिषदको बैठकको उद्घाटन लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरूमा न्यायाधीशको नियुक्ति दलीय भागबन्डाको आधारमा नभई योग्यता र क्षमताको आधारमा गर्ने र न्यायाधीश नियुक्तिमा महिलाको संख्या वृद्धि गर्ने अभिव्यक्तिले यो पटकको नियुक्तिमा न्यायालय महिलामय हुने भयो भन्ने आवाज पनि उठे । न्यायपरिषदमा न्यायाधीशको लागि परेका आवेदनहरू न्यायपरिषदका सम्पूर्ण सदस्यहरूको व्यस्तताका कारण तत्काल बैठक बस्न ढिला भए पनि न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि न्यायपरिषदको बैठक पटक–पटक बस्यो, तर न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय हुनसकेको थिएन । 

न्यायपरिषदको पटक—पटक बैठकपश्चात २०७३ पुस २८ गते मध्यरातमा उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय भयो । ८० जना न्यायाधीश उच्च अदालतमा बढुवा र नियुक्तिको सिफारिस हुँंदा २ जना पूर्व अतिरिक्त न्यायाधीश र ४ जना कानुन व्यवसायी गरी जम्मा ६ जना अर्थात ७.५ प्रतिशतमात्र महिलाको सहभागिता रहेको देखियो । नेपाल राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाट १ जना पनि महिला न्यायाधीश नियुक्तिमा सिफारिस परेको देखिएन । कानुन व्यवसायी महिलाहरूको तर्फबाट पूर्व अतिरिक्त न्यायाधीश २ जना र नयाँ ४ जना गरी ६ जना महिलामात्र सिफारिस हुंँदा एकातर्फ सकारात्मक हो कि भन्ने देखिए तापनि संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने निकायमा नै महिला सहभागिताले स्थान नपाउँंदा नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरूप नहुनु दु:खद हो । करिब १५० जना कानुन व्यवसायीहरूले आवेदन दिएकोमा सबै अयोग्य नै थिए त ? नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरूप समानुपातिक समावेशी भएकै हो ? उच्च अदालतको न्यायाधीशको लागि के महिला सक्षम नभएकै हुन् ? 

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणाप्रति प्रतिबद्ध भई धारा १५३ मा न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयमा सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिने काम न्यायपरिषदले गर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाका साथै न्यायपरिषद ऐन २०७३ को दफा ५ मा न्यायपरिषदले संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिका सम्बन्धी प्रावधानमा महिलाको संख्या यकिन नगरे पनि नेपालको संविधानको भाग ३ को मौलिक हकको धारा ३८ मा महिलाको हक अन्तर्गत राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनी महिलाको हकलाई मौलिक हकभित्र राखी सुनिश्चित गरेकोले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशिताको आधारमा महिला सहभागितालाई जोड दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म र भावनालाई न्यायपरिषदले अनुशरण नगरेको भन्ने ठोकुवा गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

न्यायपरिषदले ८० जना न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सिफारिसको निर्णयमा ६ भागमा विभाजन गरिएको छ । जसमा (१) नेपाल न्यायसेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत मध्येबाट ५ जना, (२) जिल्ला अदालतको न्यायाधीश पदमा कार्यरत १३ जना, (३) तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भई काम गरिसकेका व्यक्तिहरू २७ जना मध्येबाट १० जना, (४) जिल्ला अदालतको न्यायाधीश पदमा कार्यरत न्यायाधीशहरू मध्येबाट २१ जना, (५) नेपाल न्यायसेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कार्यरत कर्मचारी मध्येबाट ६ जना, (६) वरिष्ठ अधिवक्ताहरू मध्येबाट २५ जना । कानुन व्यवसायीबाट नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएका निर्णय ६ नं. मा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू भन्ने छनोटको आधार उल्लेख गरिए तापनि उक्त २५ जना कानुन व्यवसायीहरूको नामको लिष्टमा अधिवक्ता नै उल्लेख गरिएको छ ।

विगतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायपरिषद विवादमा परेको थियो । यस पटक पनि त्यस्तै भयो । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई संरक्षण गर्ने न्यायपरिषद नै विवादमा परेपछि निर्णय के सच्चिने ? न्यायपरिषदको बहुमतले गरेको निर्णयउपर सच्याउने निकाय त छैन । सच्याउने निकाय छैन भन्दैमा दलीय भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्यायपालिका कतिको स्वतन्त्र बन्न सक्छ ? यसभन्दा अगाडि न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन व्यवसायीबाट २७ जना नियुक्ति भई २ वर्षसम्म न्याय सम्पादनको काम पनि गरे । उक्त समयमा निजहरूलाई स्थायी नगरेका कारण नेपालको संविधान जारीपश्चात स्वत: पदमुक्त भएका थिए । २७ जना पूर्व अतिरिक्त न्यायाधीशहरू मध्येबाट १० जनामात्र सिफारिसमा परेका छन् । १७ जना पूर्व अतिरिक्त न्यायाधीशहरू २ वर्षसम्म न्याय सम्पादनको काम सम्पन्न गरिसकेपछि पनि हाल नियुक्तिको सिफारिसमा परेका छैनन् । के ती अयोग्य नै थिए त ? अयोग्य थिए भने पहिला किन नियुक्ति गरियो ? 
पाण्डे अधिवक्ता हुन् ।