कार्कीमाथि छानबिन गर

सर्वोच्च अदालतबाट अयोग्य घोषित गरिसकेपछि लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुखको हैसियतमा रहँदा गरेका कामकारबाहीबारे संसद्को महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अघि बढाएको छ । महाअभियोग प्रस्ताव दर्तापछि संसद्ले झन्डै तीन महिना मौनता साध्यो । समयमै महाअभियोग प्रस्ताव प्रक्रियामा नलगी राजनीतिक दलहरूले सन्देहपूर्ण शैली प्रदर्शन गरिसकेका छन् । अहिले कार्कीको बहिर्गमनपछि आम मानिसको चासो कम हुँदै गएको पृष्ठभूमिमा छानबिन प्रक्रिया बढाइएको छ । यद्यपि कार्की अख्तियारमा रहँदा समानान्तर सत्ता सञ्चालनदेखि पदीय मर्यादाविपरीतका अनेकन कर्तुतमा संलग्न रहेको फेहरिस्त सार्वजनिक भइसकेका छन् जसको खोजबिन जरुरी छ ।

कार्कीले अख्तियारमा पौने चार वर्ष रहँदा अनियमितता र पदीय दुरुपयोग गरेका विषयमा सूक्ष्म अध्ययन गर्ने मात्र होइन कि यसबारे अनुसन्धान गरी उनलाई सजायकै भागीदार बनाउनुपर्छ । संसद््मा विचाराधीन महाअभियोग प्रस्ताव निरूपण नहुँदै सर्वाेच्चको फैसलाका कारण कार्की पदमुक्त भएकाले समितिले कानुनी परामर्शपछि कार्कीबारे छानबिन गर्ने निर्णय लिएको हो । र, त्यसका लागि १५ दिनको कार्यादेशसहित कांग्रेसका दीपक कुइँकेल, एमालेका रेवतीरमण भण्डारी र माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारी सदस्य रहेको तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ । त्यसो त, अदालतको आदेशअनुसार पदमुक्त भइसकेका व्यक्तिविरुद्ध महाअभियोगको औचित्य सकिएको अभिव्यक्ति दिने कुइँकेललाई कांग्रेसले उपसमितिमा राख्नुले पनि सूक्ष्म अध्ययन तथा छानबिनका विषयमा आशंका उब्जिएको छ । त्यसमाथि माओवादी केन्द्रका सांसद बिडारी कार्कीको नियुक्तिलगत्तै उनको बचाउमा सर्वोच्चमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायी हुन् । तर, पार्टीले उनैलाई छानबिन समितिको सदस्य बनाउनु उदेकलाग्दो विषय हो । यसरी उपसमितिमा रहेका तीन सदस्यमध्ये दुई सदस्यको विगतका पृष्ठभूमि र अभिव्यक्ति हेर्दा छानबिन उपसमितिले कार्कीबाट भएका पदीय बदनियत, अनुचित क्रियाकलाप र भ्रष्टाचारका विषयमा निष्पक्ष हिसाबले अध्ययन अनुसन्धान गर्ला भन्नेमा प्रश्न उठेको छ । 

त्यति हुँदाहुँदै पनि उपसमितिले महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख भएका विषयमा छानबिन र अनुसन्धान गरी समितिमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । महाअभियोग प्रस्तावमा संविधान र कानुन उल्लंघन गरेको, राज्य संयन्त्रविरुद्ध जासुसी गरेको, पदीय मर्यादा र आचरणविपरीत कार्य गरेको, पदको दुरुपयोग गरी राज्य आतंक सिर्जना गरेको, समानान्तर सत्ता सञ्चालन गरेको, सरकारका अन्य संवैधानिक अंगहरूको मानमर्दन गरेको, संसद्को विशेषाधिकार हनन र अदालतको अवहेलना गरेको जस्ता संगीन प्रकृतिका अभियोग लागेका छन् । कार्कीमाथि धेरै किसिमका अभियोगहरू लागेका कारण पनि यी सबै विषयमा अनुसन्धान तथा छानबिन गर्न समय लाग्न सक्छ । तर, उपसमितिमा तीन जना मात्रै सदस्य रहेको र यो उपसमितिलाई १५ दिनको मात्रै कार्यादेश दिइएकाले यी सबै विषयमा गहन हिसाबले अध्ययन गर्न समय पर्याप्त नहुन पनि सक्छ । यो अवस्थामा आवश्यकताअनुसार उपसमितिको दायरा फराकिलो पार्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । 

तर, कार्कीले पदमा रहेर गरेका अनियमितता र अधिकारको दुरुपयोगको विषयमा भने छानबिन हुनैपर्छ । कार्कीमाथि छानबिनको विषयमा महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्यहरूबीच एकमत नभएपछि यो विषयमा कानुनी परामर्श लिइएको हो । 

महान्यायाधिवक्तासहितका कानुन व्यवसायीहरूले छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव दिएकै आधारमा कार्कीमाथिको छानबिन प्रक्रिया सुरु भएको हो । एमाले र माओवादी केन्द्रका १ सय ५७ सांसदले गत कात्तिक ३ मा दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्ताव कात्तिक ९ मा संसद्मा पेस भएपछि महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनुको सट्टा लम्बेतान छलफल गरी अलमलाइएको हो । उतिबेला केही सांसदहरूले संसद्मा आफ्नो धारणा राखेपछि यो विषयलाई महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाई समितिले अनुसन्धान प्रक्रिया थाल्न सकिन्थ्यो । अर्थात् बैठकको समयावधि लम्ब्याई यो विषयमा धारणा राख्न चाहने सांसदहरूलाई बोल्न दिएर समितिमा पठाउन सकिन्थ्यो । तर, यो दुवै प्रक्रिया नअपनाएर यो प्रकरणलाई लम्ब्याएर संसद्ले गम्भीर भूल गर्न पुग्यो । तर, अब फेरि उनीमाथि सतही हिसाबले छानबिन गरी उन्मुक्ति दिने कार्य गरेको खण्डमा अर्को महाभूल हुनेछ । त्यसैले पनि कार्कीमाथि लगाइएका आरोपहरूको मिहिन ढंगले अध्ययन गरी उनीमाथि कारबाही गर्न जरुरी छ ।

संसदीय छानबिन भइरहेकै बखत ‘बिरामीको बहाना’ देखाउँदै कार्की विदेश पलायन भएको पृष्ठभूमिमा उनीमाथि के–कस्तो किसिमको कारबाही हुन्छ भन्ने चासो जीवित छ । कार्कीका कर्तुतबारे यथार्थ छानबिन सार्वजनिक गर्न नसकेको खण्डमा संसदीय पद्धतिमै दाग लाग्नेछ, त्यसकारण संसद् यो प्रकरणमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । त्यसो त कार्कीका गैरकानुनी कार्यमा कारबाही गर्ने जिम्मेवारी संसद्को मात्र नभएर स्वयं अख्तियार र सरकारको पनि हो । संविधानको धारा २३९ मा ‘महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिने’ उल्लेख छ । त्यसकारण संवैधानिक अंग अख्तियारले कसैको आदेश या निर्देश नकुरी कानुनबमोजिम कार्कीविरुद्ध तत्काल छानबिन प्रक्रिया थाल्नुपर्छ ।