१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

तीनै तहको निर्वाचन गर्ने उपाय

संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचन एक–एक मतपत्र र एक–एक मतपेटिका मात्र स्थापना गरेर एकै दिन गर्न सकिन्छ ।

तीनै तहको निर्वाचन गर्ने उपाय

हामी सबै नेपाली नागरिकलाई निर्वाचन चाहिएको छ । लोकतन्त्रको जरो मानिने स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भएको १४ वर्ष पुरा भइसक्यो । २०५४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनमा उमेरको कारणले मत दिन नपाएका करिब ८६ लाख नागरिकहरू ३६ वर्षसम्म आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्न वा आफू प्रतिनिधि बन्नबाट बञ्चित छन् । बितेका यी १९ वर्षमा २० वटा सरकारको आरोह–अवरोह पनि भयो । अस्थिर सरकार हुनुको मुख्य कारण हामीले अपनाउँदै आएको निर्वाचन प्रणाली हो भनेर दोष दिइन्छ । यस विषयमा सबैको एकमत छैन । संसारका ७० भन्दा बढी देशहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

के ती सबै देशहरूमा हामीकहाँ जस्तै ऋतु परिवर्तनसँगै सरकार परिवर्तन भएका छन् त ? अवश्य छैनन् ।

नेपालमा अस्थिर सरकार हुनुमा र आवधिक निर्वाचन नहुनुमा निर्वाचन प्रणालीबाहेक अरु नै पर्याप्त कारणहरू होलान् । निर्वाचनहरू समयमा नहुनुमा निर्वाचनमा पराजय वा विजयसम्बन्धी राजनीतिक दलहरूको मनोविज्ञान नै मुख्य हो जस्तो लागेको छ । आफूहरूले निर्वाचनमा जित्न नसकिने हो कि भन्ने त्रास र अर्को पक्षले जितेर आफ्नो प्राप्त स्थान गुम्ने हो कि भन्ने डरले गर्दा जुन–कुनै बहानामा सत्ताको बसाइ लम्ब्याउन प्रयत्न हुँदा निर्वाचनहरू हुन नसकेको देखिन्छ । जगजाहेर कुरा हो– राजनीतिक दलहरू पालैपालो सरकारमा जाने, राज्य सञ्चालनलाई आवश्यक पर्नेभन्दा दोब्बर ठूलो मन्त्रिपरिषद बनाउने अनि सरकार टिकाउन अनेक उपायहरू गर्ने, कदाचित सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने भए अर्को सरकारको समीकरण निर्माणमा आफ्नो दलले सक्दो ठूलो भाग लिन प्रयत्न गर्ने– यो चक्र धेरै वर्षदेखि चलिरहेकै छ । जन्मँदै छोटो आयु लिएर जन्मेको मिलिजुली सरकारले आफ्नो दलको चित्तमात्र हैन, सबै सत्ता सहभागी दलहरूको मन बुझाउँदा, नयाँ नियुक्तिमा भागबन्डा तथा सरुवा, बढुवा र नियुक्ति बदरजस्ता काम गर्दागर्दै आफ्नो सरकारको आयुको आधा समय बित्ने गर्छ । राज्यको प्राथमिकताका विषयमा कुरा मिलाउन कोसिस गर्न खोजे पनि धेरै दलहरूका आफ्ना सिद्धान्त र स्वभावले गर्दा राज्य सञ्चालनको रथ धेरै दिशातर्फ तानिने हुँदा ठिक बाटोमा अगाडि बढ्न नसक्ने भई देशले आजको अवस्था भोग्नुपरेको हो ।

यस्तो अवस्थामा २०७४ माघ ७ सम्ममा तीनै तहका निर्वाचनहरू कसरी गर्ने र देशलाई संवैधानिक संकटबाट बचाउने ? आजको मुख्य प्रश्न यही हो । तीनै तहका निर्वाचनको तयारी सम्बन्धमा के कामहरू भएका छन्, पहिले सरकार र निर्वाचन सम्पन्न गराउने निकायबाट समीक्षा हुनु आवश्यक छ । कुन–कुन कामहरू तीनै तहका निर्वाचनका लागि साझा हुनसक्छन् र कुन–कुन कामहरू निर्दिष्ट निर्वाचनका लागिमात्र तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ तथा ती कामहरूको के अवस्था छ, विश्लेषण आवश्यक छ । पाँच वर्षको अवधिमा पुन: सम्पन्न गर्नुपर्ने आवधिक निर्वाचनको मिति संविधानमा उल्लेख नगरिएको हुँदा अब निर्वाचन आयोगसम्बन्धी ऐन वा सम्बन्धित निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा स्पष्ट उल्लेख गर्न आवश्यक छ । यो व्यवस्था भएपछि मात्र आवधिक निर्वाचनहरू सुनिश्चित हुनेछन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन
हाम्रो क्षमता र सुविधा तथा समस्त मतदाताहरूको स्थिति समेतलाई विचार गर्दा तीनै तहका निर्वाचन एकै मितिमा सम्भव नहुने देखिन्छ । अब हामीसँग वर्षा अगाडिको समय करिब चार महिनामात्र छ । स्थानीय तहको ७१९ गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन सबभन्दा पहिले गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले सम्बन्धित ऐन र निर्वाचनको मिति तथा निर्वाचन आयोगले पूर्णता पाउने निर्णयले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । स्थानीय तहका ६,५५३ वडाको निर्वाचन एकैदिनमा गर्न सम्भव भए पनि करिब १५ हजार प्रकारका मतपत्र छापी आवश्यक संख्यामा सबै मतदानस्थलमा पुर्‍याउन असम्भव नभए पनि कठिन अवश्य छ । अहिलेको चर्चाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन झन्डै जेठ महिनातिर गर्ने भनिएको सुनिन्छ । नयाँ व्यवस्था अनुसारको स्थानीय तहको नयाँ निर्वाचन त्यो पनि वर्षा आगमनको सम्भावना भएको महिनामा हाम्रोजस्तो जटिल भौगोलिक स्थितिमा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ । अब हामीसँग फुर्सदले बिताउने दिन छैनन्, घन्टाको हिसाबमा निर्णय र काम हुनु पर्नेछ । ‘हार माने हारिन्छ, जित ठाने जितिन्छ’ भन्ने युक्ति मनन गरी जित ठानी अगाडि बढ्ने समय हो यो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा बढी मत बहुमत प्रणाली नै प्रयोगमा आउने भए पनि एउटा मतपत्रमा एकभन्दा बढी स्थान ‘सिट’को लागि मत दिने ‘ब्लक भोट प्रणाली’ अपनाउनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन विशेषज्ञहरूको परामर्शमा ‘ब्लक भोट प्रणाली’ अनुसार प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित हुने कोटा तोकिएका समूहलाई समेत एउटै मतपत्रमा राखी बढी मत प्राप्त गर्नेहरू क्रमश: विजयी घोषणा हुने प्रकारको मतपत्रको प्रयोग गर्नसके मतपत्रको संख्या कम गर्न सकिने थियो । स्थानीय निर्वाचनको मतगणना र परिणाम मतदान स्थलमा नै गर्ने परम्परा भएको र यो उपयुक्त पनि भएकोले जनशक्ति र सुरक्षा प्रबन्धको चुनौती पनि त्यतिकै छ । धेरै वर्षको प्रतीक्षापछि हुने स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण निर्वाचनमा दलहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धामात्र होइन, देशको भविष्यको नेतृत्व चयनको प्रतिस्पर्धा पनि हुनेहुँदा यो निर्वाचन रोमाञ्चकारी मात्र होइन, व्यवस्थापकीय दृष्टिले त्यतिकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

उपलब्ध समय र खर्चका अतिरिक्त व्यवस्थापकीय झन्झटबाट मुक्त हुनचाहेमा निर्वाचन आयोगले आफ्नो नियन्त्रणमा देशको राजधानीमा मतपत्र नछापी आयोगले तोकेको ढाँचामा प्रत्येक मतदान स्थलको मतदाताको संख्यालाई आधार मानी स्थानीय खुला बजारमा आवश्यक संख्यामा प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा आयोगको जिल्ला कार्यालयको निगरानीमा छाप्न लगाई निर्वाचन गराउन सकिन्छ । यसो गर्नसके केन्द्रीकृत मतपत्र छपाइ गर्दा लाग्ने ढुवानी खर्च, मतपत्रको सुरक्षाको केन्द्रीकृत व्यवस्थापन र ढुवानीको सुरक्षाका चिन्ता र समयको बचत झन् मूल्यवान सावित हुने थियो । खुला बजारमा विना सुरक्षा प्रबन्ध छापिने मतपत्रबाट निर्वाचन हुँदा मतपत्रको वैधता र निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि ठूलो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । यहाँ प्रस्ताव गर्न खोजिएको विषय मतपत्रले त्यतिबेला मात्र मतपत्रको वैधता पाउँछ, जब निर्वाचन आयोगले प्रत्येक मतदान केन्द्रका लागि फरक—फरक संकेत चिन्ह भएको ‘सिल’ छाप (विशेष प्रकारको खाम जुन खोल्ने प्रयत्न गर्दा बिग्रिने) अत्यन्त गोप्य सिलबन्दी खामबाट त्यस केन्द्रका समस्त कर्मचारी र उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरूका अगाडि खोलेर देखाइन्छ र सबैको हस्ताक्षरयुक्त मुचुल्का गरेपछि मतदाताले प्रयोग गर्ने मतपत्रमा त्यो सिलले छाप लगाइन्छ । उल्लिखित प्रक्रियापछि मात्र कुन मतदान केन्द्रको लागि कुन चिन्ह भएको छाप हुन्छ भन्ने थाहा हुने भएकोले मतपत्रको आधिकारिता तथा निर्वाचनको विश्वासनीयतामा कुनै आँच आउँदैन । यस्तो प्रणाली अन्य विकासोन्मुख लोकतन्त्रमा पनि सफलतापूर्वक प्रयोग भएको छ ।

आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी निर्वाचन गर्ने तयारी गर्नसके मतपत्र छपाइ नै गर्न नपर्ने र मतगणना, परिणाम प्रकाशन तथा तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने जस्ता कार्यहरू पनि अत्यन्त सहजतासाथ सम्पन्न गर्न सकिने थियो । यो प्रणालीबाट पर्याप्त समय र लागत पनि बचत हुने भएबाट समय लिएरै कम्प्युटरमा आधारित मतदान तथा मतगणना सम्बन्धी पद्धति विकास, परीक्षण र सरोकारवालाहरूको विश्वास आर्जन गर्नसके उत्तम हुँदो हो । सबै पद्धतिको आधार आखिरमा निर्वाचन कानुन नै हो, जुन समयमा प्राप्त हुने गरकै छैन ।

धेरै राजनीतिक मुद्दाहरू नहुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि त संसदबाट ऐन स्वीकृत हुनसकेको छैन भने संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनका कानुन निर्माणमा राजनीतिक तथा प्राविधिक मुद्दा र छलफलले कति समय लिने हो, अड्कल गर्न गाह्रो छ । संविधानसभाका दुवै निर्वाचनका लागि ऐन प्राप्त गर्नलागेको समय विचार गर्ने हो भने अर्को माघ अगावै सबै निर्वाचन हुने विश्वास गर्न कठिन हुन्छ । तर तीनवटै निर्वाचन उल्लिखित समयभित्रमा गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल तथा निर्वाचन सम्बन्धी विशेषज्ञहरूले के गर्दा अबको ११ महिनाभित्र सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानमा हामी नेपालीले गरेको वाचा पुरा गर्न सकिन्छ, यसतर्फ अगाडि बढ्न आवश्यक छ । तीनै तहको निर्वाचन संविधानमा उल्लिखित मितिभित्रै सम्पन्न गर्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाखभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काम गरौं ।

प्रादेशिक तथा संघीय निर्वाचन एकैसाथ
प्रादेशिकसभा सदस्य तथा संघीय संसदसमेतको निर्वाचन आगामी कात्तिक महिनाको अन्त्यतिर एउटै मितिमा गर्ने कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । एउटै मितिमा उल्लिखित दुवै तहको निर्वाचन गर्न सहमति हुने हो भने निर्वाचन प्रक्रिया अर्थात् मतपत्रको ढाँचा र संख्या तथा दुवै तहको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा विशेष विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यी दुवै निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारण आयोग तुरुन्त गठन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिसक्नु पर्नेछ ।

संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनहरू दुबैमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक गरी दुवै प्रणालीको समानान्तर मिश्रण गरिएको व्यवस्था भएकोले प्रत्येक तहको निर्वाचनमा दुई प्रकारका मतपत्रको प्रयोग गर्ने गरिएको छ । तर उल्लिखित दुवै प्रणालीमा दलहरूले नै उम्मेदवार उठाउने भएकाले दुवै प्रणालीका लागि दुवै तहमा एउटा–एउटा मतपत्रमात्र प्रयोग गर्ने र मतदाताले दलको उम्मेदवारलाई दिएको मत सम्बन्धित राजनीतिक दललाई समेत दिएको मानेर त्यस मत समानुपातिकतर्फको सम्बन्धित दलको नाममा जम्मा गर्दै जाने गर्दा उक्त दलले देशभर जहाँ–जहाँ उम्मेदवारी दिएको छ, ती सबै क्षेत्रको समानुपातिक निर्वाचनतर्फको मत पनि स्वत: संकलन हुन्छ । कुनै दलले समानुपातिक निर्वाचनमा मात्र भाग लिने उद्देश्यले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरेको खण्डमा त्यस्ता दलको लागि मतपत्रमा चुनाव चिन्ह सबै निर्वाचन क्षेत्रमा रहने नै भएको कारण प्राप्त मत सम्बन्धित दलको नाममा गणना नहुने कुरै भएन । यसरी एक मतपत्रबाट दुवै प्रणालीको निर्वाचन गर्ने सहमति भएमा संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचन पनि एक–एक मतपत्र र एक–एक मतपेटिकामात्र स्थापना गरेर एकैदिन सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।

समय अभावले प्रस्ताव गरिएजस्तो गरी एक मतपत्रबाट दुवै प्रणालीको निर्वाचन गरेको खण्डमा निर्वाचन व्यवस्थापन सहजमात्र होइन, निर्वाचन खर्चमा पनि यथेष्ट बचत हुनेछ । यो विधिबाट निर्वाचन गरेमा मतदातालाई मत दिन पनि सहज हुने र मतगणना पनि एकैपटकमा सम्पन्न हुनेहुँदा निर्वाचनको मतपरिणाम एक साताभित्र प्रकाशन गर्न सम्भव हुनेछ । यो विधिबाट निर्वाचन गर्न सहमति भएको खण्डमा मतदाताले मतदान गर्दा एउटा मत आफ्नो मनपरेको दललाई र अर्को मत अर्कै दलको मनपरेको उम्मेदवारलाई दिन पाउने अधिकारबाट भने बञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ । संविधानले दिएको समयभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्न सम्भव हुने यो एउटा उपयुक्त उपाय हो । यसमा सम्बन्धित निकाय, दलहरू तथा सरकारले विचार गर्ने कि ?
उप्रेती पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन् ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७३ ०९:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?