ठगिन बाध्य कृषक महिला

भारती पोखरेल

कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने महिला मजदुरहरूले पुरुषभन्दा आधा मात्र पारिश्रमिक पाउने गर्छन् ।

घरायसी कामकाजदेखि लिएर खेतीबारी, पशुपालन, परिवारको स्याहारसुसार गर्ने अभिभारा प्राय: महिलाले लिनुपर्ने हाम्रो सामाजिक संरचना छ । गाउँघरका दिदीबहिनीको जीवनस्तर दिनभरि घर, खेतबारीमा काम गर्नुपर्ने तर दिनरात पसिना बगाएर काम गर्दा पनि दुई छाक खान धौधौ पर्ने किसिमको छ । हाम्रो देश कृषिप्रधान भए पनि यहाँका किसानले जति मिहिनेत गरे पनि अवस्था भने दयनीय देखिन आउँछ । यसमा पनि महिला किसानको त कुरै भएन । यसको प्रमुख कारण देशको फितलो कृषिनीति भन्दा गलत नहोला ।

केही वर्षयता अधिकांश घरपरिवारका पुरुष बिदेसिने क्रम बढ्दो छ । यसरी बिदेसिंदा घर, खेतबारीका सम्पूर्ण अभिभारा महिलाको काँधमाथि आएको छ । कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने महिला मजदुरले पुरुष मजदुरभन्दा आधा मात्र पारिश्रमिक पाउने गर्छन् । महिला कृषकहरूले उब्जाएको अन्नबालीको दरभाउमा पनि साहुकारहरूले ठग्ने प्रवृत्ति छ । उनीहरूले बजारमा बेच्न ल्याएको अन्न, तरकारीलगायत अन्य सामग्रीलाई साहुहरूले ‘तपाईंको अन्न अलि दबेको छ’ या ‘पानी बढी भएको छ, धेरै खाद हालेर उब्जाएको छ’ भनेर अनेकांै बहानामा प्रतिकेजी १०–१५ रुपैयाँ ठग्छन् भने त्यही सामग्री पुरुषले ल्याएका छन् भने प्राय: केही नभनी दाममै दिने गर्छन् । यसरी महिला भएकै कारण लंैगिक भेदभाव बजारभाउमा समेत भोग्नु परेको स्वयं महिला किसान गुनासो गर्छन् ।

हाम्रा महिला किसानहरू सानातिना कुरामा प्राविधिक ज्ञानसम्म नभएकाले गर्दा ठगिने गरेका छन् । अधिकांश महिला किसानलाई सरकारी स्तरबाट प्राविधिक ज्ञान, चेतनामूलक कार्यक्रम दिइँदैन । जब कि केही वर्षयता आएर खेतबारीको सम्पूर्ण रेखदेख गर्ने, बाली रोप्ने, काट्ने, गोड्ने, बाली समेटेर घरसम्म पुर्‍याउने कार्यभार महिलामाथि नै थपिएको छ । देशमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, बढ्दो बेरोजगारीका कारण ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति बिदेसिएको छ । १०/१२ वर्षअघिसम्म मुख्य कृषकमध्ये ८ प्रतिशत महिला थिए भने अहिले त्यो संख्या बढेर १९ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी बढ्नु राम्रो पक्ष हो तर कृषक परिचयपत्र भने उनीहरूका नाममा भएको देखिँदैन । खेतको लालपुर्जा भने प्राय: श्रीमान्, ससुरा, जेठाजु या परिवारका अन्य सदस्यका नाउँमा हुने गर्छ । महिला कृषकहरूले सजिलो, सुलभ तरिकाबाट ऋण नपाउने गरेका दृष्टान्त पनि छन् । खादका लागि पनि उत्तिकै दु:ख बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । देशमा कति नै शिक्षित होलान् महिला कृषक । यस कुरालाई मध्यनजर राख्दै सरकारीतर्फबाट छिटो र छरितो तरिकाबाट ऋण प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनु पनि जरुरी देखिन आउँछ ।

कृषिमा महिलाको श्रम योगदान भए पनि उनीहरूमा श्रमको मूल्यांकन हुन सकेको छैन भने स्रोतमाथिको पहुँच पनि न्यून छ । किसान परिचयपत्र निर्देशिका–२०७१ अनुसार किसान परिचयपत्र पाउन किसान बसोबास गरेको स्थानीय निकायको सिफारिस, नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि र भाडामा लिएको जग्गा भए भोगचलनका लागि गरिएको सम्झौतापत्रको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्नेे हुन्छ । यो प्रक्रिया झन्झटिलो छ भने अर्कोतर्फ कतिपय परिवारमा चार, पाँच पुस्ता बितिसक्दा पनि अंशबन्डा भएको हँ‘दैन । त्यस बेला महिला कृषकले कागजपत्र कहाँबाट पेस गर्ने ? यसकारण पनि अधिकांश महिलाले परिचयपत्र नपाएको अवस्था छ ।

विश्वकै तथ्यांक हेर्दा २० प्रतिशत महिलाको कृषिभूमिमा स्वामित्व रहेको देखाउँछ । हाम्रो देशमा महिलाको घरजग्गा स्वामित्व १९ प्रतिशत देखिन आउँछ भने कृषिभूमिमा १० प्रतिशतभन्दा कम देखिन्छ । यति मात्र नभएर ऋण, प्राविधिक सहायता, तालिम, विकासका विषयमा महिला किसानको पहुँच निकै कम भएकाले कृषिमा उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । विज्ञहरूका अनुसार जमिन र लागतमा महिलाले पुरुषभन्दा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म बढी खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्छन् । कृषिमा व्यावसायीकरण गर्न सकेको खण्डमा र महिलालाई जमिनको मालिक बनाएर स्रोतसाधनमा पहुँच स्थापित गराउन सकेमा कृषि उत्पादकत्व बढाउन सकिने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । यस्ता कुरातर्फ सरकारको ध्यान कहिले जाला ?

कृषि विकास रणनीति– २०७१ (मस्यौदा) ले पनि कृषि श्रमशक्तिको अधिकांश अंश महिलामा निर्भर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कृषि उत्पादन, स्रोतसाधनमा दिगो पहुँच र कृषकको निर्णायक भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यतिका कुरा नीति–निर्माणमा हुँदाहुँदै पनि किन कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनुका साथै परिणाममुखी देखिँदैन । यो खोजकै विषय भएको छ ।

औंलामा गन्न सकिने महिला कृषि प्राविधिक देशमा छन् । उनीहरूलाई हौसला दिनुका सट्टा निरुत्साहित गरिने काम अभिभारा बोकेका सम्बन्धित व्यक्तिबाटै हुने गर्छ । समाजका प्रत्येक क्रियाकलापमा महिलालाई अगाडि बढ्न नदिने, खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ भने अर्कोतर्फ महिलालाई खेतबारी कसरी गर्ने भने कुराको वैज्ञानिक ज्ञान साह्रै कम मात्र छ । उनीहरू आफ्ना पिता, श्रीमान्ले जसरी खेती गर्दै आएका छन्, त्यही परम्परागत शैली अपनाएर खेती गरिरहेका छन् । यसरी गर्दा उनीहरू मुनाफा कमाउनुभन्दा घाटा बेहोर्न बाध्य छन् । उनीहरूलाई यस्ता कुराबारे जानकारी दिन सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७३ ०७:५९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

वाणिज्य बैंकहरूको तरलता समस्या

डा. बद्री पोख्रेल

वाणिज्य बैंकहरू हायर पर्चेज, घर जग्गा खरिद, सेयर धितोजस्ता क्षेत्रमा धेरै ऋण लगानी नगर्ने भन्दै आएका छन् तापनि बैंकहरूको हालको अधिकांश कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमै गएको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ ।

आजकल बजारमा तरलताको विषयलाई लिएर नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रका बैंकहरूबीच जुहारी र रस्साकस्सी चलिरहेको देखिन्छ । तरलता अभाव भएको विषयलाई दुवै पक्षले स्विकारिरहेका छन् । बजारमा ऋणको माग बढेको र बढ्दो मागअनुसार वाणिज्य बैंकसँग पुँजी अभाव भएकाले यो समस्या आएको हो । किन र कुन क्षेत्रमा ऋण माग बढेको हो र यसले अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पार्छ भनेर विश्लेषण गर्ने बेला आइसके पनि अहिले तत्काल भने वाणिज्य बैंकहरूलाई लगानीका लागि आवश्यक भएको रकम कसरी पूरा गरिदिने भन्ने समस्या टड्कारो देखिएको छ । बैंकको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गर्ने र ट्रेजरी बिल खरिद गरिदिने जस्ता तरलता उपलब्ध गराउने उपाय अघि सारेको छ । तर, बैंकहरू भने कर्जा–निक्षेप (सीसीडी) अनुपात ८० प्रतिशत पुगेको अवस्थामा १२ प्रतिशत ब्याज दिएर सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरे पनि राष्ट्र बैंकले करिब ४ प्रतिशत कममा तरलता सुविधा दिन गरेको प्रस्ताव मानिरहेका छैनन् । बैंकबाट कर्जा नगए लगानी अवरुद्ध हुने भई विकासको काम अगाडि नबढ्ने भएकाले यो समस्याबाट सरकार पनि चिन्तित बनेको हुनुपर्छ ।

किन वाणिज्य बैंकहरू राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको सुविधा लिन मानिरहेका छैनन् भन्ने सन्दर्भमा संक्षिप्त अध्ययन विश्लेषण गर्दा बैंकहरूको भनाइ पनि मनासिव देखिन आउँछ । सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेर केन्द्रीय बैंकसँग अरबौं रुपैयाँ निष्क्रिय रूपमा रहिरहेको छ । यो पैसाबाट सरकारलाई कुनै ब्याज आम्दानी पनि हुँदैन । यस्तो अवस्थामा कि त सरकारले विकास खर्च बढाउने कार्य योजनाका उपायमार्फत पुँजीगत एवं विकास खर्च बढाउन सक्नुपर्छ नभए न्यून दरमा वाणिज्य बैंकहरूलाई रकम उपलब्ध गराएर तरलता अभावको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । देशमा तरलता संकट गहिरिने र अनुत्पादक क्षेत्रतिर प्रवाहित भएको कर्जा नरोकिने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू थप लगानी गर्न नसक्ने हुन्छन् । लगानी गर्न नसकेपछि बैंकप्रति आम जनताको विश्वास गुम्न थाल्छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न पनि नसक्ने र वाणिज्य बैंकहरू लगानी गर्न पनि नसक्ने हो भने देशको अवस्था कति खराब होला र विकासको गति कस्तो होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । करिब पाँच वर्ष अगाडितिर पनि झन्डै यस्तै स्थिति आइपरेको र त्यसबेला राष्ट्र बैंकले समयमै उचित कदम चालेकाले ठूलो दुर्घटना हुन पाएको थिएन ।

यो वास्तविकता एकातिर छ तापनि अहिलेको तरलता समस्या समाधानको उपायका रूपमा बैंकहरूले ट्रेजरी बिल धितो राखेर रकम लिऊन् भन्ने सोच राष्ट्र बैंकले राखिरहेको देखिन्छ । यसैबीच नेपाल बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतबाट बढाउनुपर्ने माग गरेको छ । नियमन निकायको रूपमा रहेको राष्ट्र बंैक भने जनताको सञ्चित रकमको सुरक्षा र अनुत्पादन लगानीको जोखिमबाट टाढै रहन कर्जा निक्षेप अनुपात बढाउन चाहिरहेको छैन । तर, पछिल्लो समयमा आएर केन्द्रीय बैंकको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक केही हदमा कर्जा निक्षेप अनुपात बढाउन सहमत भएको देखिन्छ ।

यसैबीच राष्ट्र बैंकले २०७३ मंसिर महिनाको आर्थिक एवं वित्तीय स्थितिको विवरण प्रकाशमा ल्याएको छ । विवरणअनुसार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा गत वर्षको यसै अवधिको भन्दा ३०.४ प्रतिशतले बढेको छ । यो वृद्धि रोजगारीमूलक उत्पादन क्षेत्रमा भन्दा ओभरड्राफ्ट, हायर पर्चेज, घरजग्गा तथा सेयरको धितोमा बढेको देखिएको हुँदा राष्ट्र बैंकले बढी चिन्ता र चासो लिएको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आव २०७३/७४ को गत महिनासम्मको ओभर ड्राफ्टको अंक हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा अघिल्लो वर्ष आव २०७२/७३ को मंसिरमा २ खर्ब ४८ अर्ब थियो भने आव २०७३/७४ को मंसिरमा ३ खर्ब ३६ अर्ब पुगेर ८७ अर्बले बढेको छ । यसैगरी मार्जिन ऋण ११ अर्व ५९ करोड, आवास कर्जा ३५ अर्ब ६२ करोड, घरजग्गामा २७ अर्ब ६९ करोड, सवारीसाधन (हायर पर्चेज) मा ५२ अर्ब ५६ करोड बढेको छ । यद्यपि वाणिज्य बैंकहरू हायर पर्चेज, घरजग्गा खरिद, सेयर धितोजस्ता क्षेत्रमा धेरै ऋण लगानी नगर्ने भन्दै आएका छन् तापनि बैंकहरूको हालको अधिकांश कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमै गएको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ ।

एकातिर अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढी गराई तरलताको अभाव सिर्जना गर्ने, अर्कातिर तरलता बढाउन राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा पनि नलिने वास्तविकताले भने वाणिज्य बैंकहरूको क्रियाकलापबाट राष्ट्र बैंक असन्तुष्ट देखिएको हुनुपर्छ । सामान्यत: रिपो र ऋणपत्रको धितोमा राष्ट्र बैंकबाट पाइने ऋण ज्यादै छोटो अवधि १५ दिन (प्राय: रिपो कारोबार) को हुने गरेको र यसरी १५ दिन मात्रका लागि लिएको ऋण लगानी गरेर असुली र चुक्ता भुक्तानी हुन नसक्ने हुँदा वाणिज्य बैंकहरूले रिपोको अवधि बढाउन वा रिभर्स रिपोको सुविधा दिन माग गर्ने गरेका छन् । अहिलेको अवस्थामा सरसर्ती हेर्दा वाणिज्य बैंकहरूको यो माग विचारणीय नै देखिन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई दीर्घकालीन सोच राखेर हेर्दा सन्तोषजनक नभएको तथ्यलाई वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा लगानीका क्षेत्रहरूले पनि स्पष्ट पारिरहेका छन् । उद्योग स्थापना गर्ने, रोजगारी बढाएर आन्तरिक मागका साथै निर्यातसमेत बढाउने उद्देश्यका आयोजनामा लगानी बढ्न सकेको छैन । यसतर्फ सरकार, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्र मौन बराबर छन् । नीतिगत रूपमा रोजगारी बढाउने भने पनि कार्यगत रूपमा सम्भव भइरहेको देखिँदैन । रोजगारी, उत्पादन र आयआर्जन बढाउने किसिमका उद्योगको स्थापना हुन नसकेको अवस्थामा पुँजी पलायन हुनु वा सेयरका रूपमा लगानी हुनु पनि आश्चर्यजनक हुँदैन । समग्रमा हेर्दा बैंकिङ क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य व्यवस्थाको एउटा मात्र क्षेत्र हो । वित्तीय क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र र त्यसभित्रका स्वास्थ्य शिक्षा आदि सबै क्षेत्रको प्रतिफल निराशाजनक नै देखिन्छ । निर्यात प्रवद्र्धन गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न नसकी विप्रेषणबाट खाँचो पूरा गर्नु परिरहेको अवस्थामा बैंकहरूले गर्ने लगानी र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने असरबारे चासो हुनु अत्यन्त सान्दर्भिक हुन्छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले तरलताको विषयलाई लिएर तुरुन्त निर्णय गरिहाल्नुपर्छ र पुँजीगत क्षेत्रमा लगानी बढाउन नसक्ने हो भने राजस्वका रूपमा असुल भई निष्क्रिय रहिरहेको पुँजीलाई उपयोगमा ल्याउने विकल्पलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७३ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT