वाणिज्य बैंकहरूको तरलता समस्या

आजकल बजारमा तरलताको विषयलाई लिएर नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रका बैंकहरूबीच जुहारी र रस्साकस्सी चलिरहेको देखिन्छ । तरलता अभाव भएको विषयलाई दुवै पक्षले स्विकारिरहेका छन् । बजारमा ऋणको माग बढेको र बढ्दो मागअनुसार वाणिज्य बैंकसँग पुँजी अभाव भएकाले यो समस्या आएको हो । किन र कुन क्षेत्रमा ऋण माग बढेको हो र यसले अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पार्छ भनेर विश्लेषण गर्ने बेला आइसके पनि अहिले तत्काल भने वाणिज्य बैंकहरूलाई लगानीका लागि आवश्यक भएको रकम कसरी पूरा गरिदिने भन्ने समस्या टड्कारो देखिएको छ । बैंकको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गर्ने र ट्रेजरी बिल खरिद गरिदिने जस्ता तरलता उपलब्ध गराउने उपाय अघि सारेको छ । तर, बैंकहरू भने कर्जा–निक्षेप (सीसीडी) अनुपात ८० प्रतिशत पुगेको अवस्थामा १२ प्रतिशत ब्याज दिएर सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरे पनि राष्ट्र बैंकले करिब ४ प्रतिशत कममा तरलता सुविधा दिन गरेको प्रस्ताव मानिरहेका छैनन् । बैंकबाट कर्जा नगए लगानी अवरुद्ध हुने भई विकासको काम अगाडि नबढ्ने भएकाले यो समस्याबाट सरकार पनि चिन्तित बनेको हुनुपर्छ ।

किन वाणिज्य बैंकहरू राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको सुविधा लिन मानिरहेका छैनन् भन्ने सन्दर्भमा संक्षिप्त अध्ययन विश्लेषण गर्दा बैंकहरूको भनाइ पनि मनासिव देखिन आउँछ । सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेर केन्द्रीय बैंकसँग अरबौं रुपैयाँ निष्क्रिय रूपमा रहिरहेको छ । यो पैसाबाट सरकारलाई कुनै ब्याज आम्दानी पनि हुँदैन । यस्तो अवस्थामा कि त सरकारले विकास खर्च बढाउने कार्य योजनाका उपायमार्फत पुँजीगत एवं विकास खर्च बढाउन सक्नुपर्छ नभए न्यून दरमा वाणिज्य बैंकहरूलाई रकम उपलब्ध गराएर तरलता अभावको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । देशमा तरलता संकट गहिरिने र अनुत्पादक क्षेत्रतिर प्रवाहित भएको कर्जा नरोकिने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू थप लगानी गर्न नसक्ने हुन्छन् । लगानी गर्न नसकेपछि बैंकप्रति आम जनताको विश्वास गुम्न थाल्छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न पनि नसक्ने र वाणिज्य बैंकहरू लगानी गर्न पनि नसक्ने हो भने देशको अवस्था कति खराब होला र विकासको गति कस्तो होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । करिब पाँच वर्ष अगाडितिर पनि झन्डै यस्तै स्थिति आइपरेको र त्यसबेला राष्ट्र बैंकले समयमै उचित कदम चालेकाले ठूलो दुर्घटना हुन पाएको थिएन ।

यो वास्तविकता एकातिर छ तापनि अहिलेको तरलता समस्या समाधानको उपायका रूपमा बैंकहरूले ट्रेजरी बिल धितो राखेर रकम लिऊन् भन्ने सोच राष्ट्र बैंकले राखिरहेको देखिन्छ । यसैबीच नेपाल बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतबाट बढाउनुपर्ने माग गरेको छ । नियमन निकायको रूपमा रहेको राष्ट्र बंैक भने जनताको सञ्चित रकमको सुरक्षा र अनुत्पादन लगानीको जोखिमबाट टाढै रहन कर्जा निक्षेप अनुपात बढाउन चाहिरहेको छैन । तर, पछिल्लो समयमा आएर केन्द्रीय बैंकको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक केही हदमा कर्जा निक्षेप अनुपात बढाउन सहमत भएको देखिन्छ ।

यसैबीच राष्ट्र बैंकले २०७३ मंसिर महिनाको आर्थिक एवं वित्तीय स्थितिको विवरण प्रकाशमा ल्याएको छ । विवरणअनुसार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा गत वर्षको यसै अवधिको भन्दा ३०.४ प्रतिशतले बढेको छ । यो वृद्धि रोजगारीमूलक उत्पादन क्षेत्रमा भन्दा ओभरड्राफ्ट, हायर पर्चेज, घरजग्गा तथा सेयरको धितोमा बढेको देखिएको हुँदा राष्ट्र बैंकले बढी चिन्ता र चासो लिएको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आव २०७३/७४ को गत महिनासम्मको ओभर ड्राफ्टको अंक हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा अघिल्लो वर्ष आव २०७२/७३ को मंसिरमा २ खर्ब ४८ अर्ब थियो भने आव २०७३/७४ को मंसिरमा ३ खर्ब ३६ अर्ब पुगेर ८७ अर्बले बढेको छ । यसैगरी मार्जिन ऋण ११ अर्व ५९ करोड, आवास कर्जा ३५ अर्ब ६२ करोड, घरजग्गामा २७ अर्ब ६९ करोड, सवारीसाधन (हायर पर्चेज) मा ५२ अर्ब ५६ करोड बढेको छ । यद्यपि वाणिज्य बैंकहरू हायर पर्चेज, घरजग्गा खरिद, सेयर धितोजस्ता क्षेत्रमा धेरै ऋण लगानी नगर्ने भन्दै आएका छन् तापनि बैंकहरूको हालको अधिकांश कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमै गएको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ ।

एकातिर अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढी गराई तरलताको अभाव सिर्जना गर्ने, अर्कातिर तरलता बढाउन राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा पनि नलिने वास्तविकताले भने वाणिज्य बैंकहरूको क्रियाकलापबाट राष्ट्र बैंक असन्तुष्ट देखिएको हुनुपर्छ । सामान्यत: रिपो र ऋणपत्रको धितोमा राष्ट्र बैंकबाट पाइने ऋण ज्यादै छोटो अवधि १५ दिन (प्राय: रिपो कारोबार) को हुने गरेको र यसरी १५ दिन मात्रका लागि लिएको ऋण लगानी गरेर असुली र चुक्ता भुक्तानी हुन नसक्ने हुँदा वाणिज्य बैंकहरूले रिपोको अवधि बढाउन वा रिभर्स रिपोको सुविधा दिन माग गर्ने गरेका छन् । अहिलेको अवस्थामा सरसर्ती हेर्दा वाणिज्य बैंकहरूको यो माग विचारणीय नै देखिन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई दीर्घकालीन सोच राखेर हेर्दा सन्तोषजनक नभएको तथ्यलाई वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा लगानीका क्षेत्रहरूले पनि स्पष्ट पारिरहेका छन् । उद्योग स्थापना गर्ने, रोजगारी बढाएर आन्तरिक मागका साथै निर्यातसमेत बढाउने उद्देश्यका आयोजनामा लगानी बढ्न सकेको छैन । यसतर्फ सरकार, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्र मौन बराबर छन् । नीतिगत रूपमा रोजगारी बढाउने भने पनि कार्यगत रूपमा सम्भव भइरहेको देखिँदैन । रोजगारी, उत्पादन र आयआर्जन बढाउने किसिमका उद्योगको स्थापना हुन नसकेको अवस्थामा पुँजी पलायन हुनु वा सेयरका रूपमा लगानी हुनु पनि आश्चर्यजनक हुँदैन । समग्रमा हेर्दा बैंकिङ क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य व्यवस्थाको एउटा मात्र क्षेत्र हो । वित्तीय क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र र त्यसभित्रका स्वास्थ्य शिक्षा आदि सबै क्षेत्रको प्रतिफल निराशाजनक नै देखिन्छ । निर्यात प्रवद्र्धन गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न नसकी विप्रेषणबाट खाँचो पूरा गर्नु परिरहेको अवस्थामा बैंकहरूले गर्ने लगानी र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने असरबारे चासो हुनु अत्यन्त सान्दर्भिक हुन्छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले तरलताको विषयलाई लिएर तुरुन्त निर्णय गरिहाल्नुपर्छ र पुँजीगत क्षेत्रमा लगानी बढाउन नसक्ने हो भने राजस्वका रूपमा असुल भई निष्क्रिय रहिरहेको पुँजीलाई उपयोगमा ल्याउने विकल्पलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।