कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

लोकमान बचाउन न्यायालयविरुद्ध चलखेल?

जीवन क्षेत्री

काठमाडौं — अचानक फोन आयो, एमाले र माओवादीका १५७ जना सांसदहरु मिलेर लोकमानविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता मात्र गरेनन्, उनलाई निलम्बन गर्ने प्रक्रियासमेत पुर्याइयो भनेर । अलिकति दुख र धेरै खुशी लाग्यो । दुख यस अर्थमा कि विगत महिना दिनसम्म पैताला खियाएर महाभियोगको प्रक्रिया शुरु गर्न पाँच जना सांसद जुटाएको काम लागेन । खुशी लाग्नु त स्वभाविक नै थियो, महाभियोगको प्रक्रिया शुरु भएको मात्र नभई लोकमान निलम्बनमै परिसकेका थिए र पार्टीहरुले जे धेरै अगाडि गर्नुपर्ने थियो, अन्ततः त्यही गरेका थिए ।

लोकमान बचाउन न्यायालयविरुद्ध चलखेल?

हामी इतिहास बनाउने संघारमा थियौं । देशको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायका प्रमुखविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया शुरु गर्नका लागि संसदमा दर्ता हुनुपर्ने उजुरी तयार भएर त्यसमा दुई जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेको लामो समयपछि तेस्रो सांसद हामीले फेला पारेका थियौं । जस्तो माहोल बन्दै थियो, त्यो हेर्दा उजुरी विधिवत् दर्ता गर्न सके दलहरु महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन बाध्य हुन्छन् भन्ने हाम्रो आँकलन थियो । दशैं अगाडि डा. गोविन्द केसी नवौं आमरण अनशनमा रहेका बेला काँग्रेस सांसद सुरेन्द्र चौधरी र स्वतन्त्र सांसद श्याम श्रेष्ठले त्यसमा हस्ताक्षर गरिसकेकोमा अब आएर राष्ट्रिय जनमोर्चा चाहिं महाभियोगको पक्षमा विधिवत् निर्णय गर्ने पहिलो संसदमा उपस्थित दल बनेको थियो । सो दलका तीनै सांसदले सो प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सल्लाह भयो तर एउटा प्राविधिक समस्याका कारण तत्काल हस्ताक्षर हुन सकेन । सो पार्टीको बुटवलमा चलिरहेको कार्यक्रमका लागि तीनै जना सांसद उता भएकाले प्रस्तावका कागजात उहीं पठाउनु पर्ने भयो र साँझ त्यहाँ हस्ताक्षर भएपछि अर्को दिनको पहिलो भैरहवा–काठमाडौं उडानबाट फिर्ता भएर संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने योजना बन्यो ।

कागजात बुटवल पुगिसकेको निश्चित भएपछि भोलिको योजना बनाउँदै थिएँ,

अब ती कुरा बिर्सिने खतरा बढ्दैछ तर एमाले र माओवादीको त्यो कदम उनीहरुको आफ्नो विवेकपूर्ण निर्णय भन्दा पनि खास घटनाक्रमको उपज थियो । लोकमान नियुक्तिको फैसला भइसकेको मुद्दामा निस्सा दिने सर्वोच्चको निर्णयपछि जब हतारमा लोकमानले पत्रकार सम्मेलन गरेर माओवादी शिविर घोटालाको छानविन गर्ने भन्ने सुचना दिए, त्यससँगै उनले दलहरुसितको सम्बन्धमा अलिखित लक्ष्मणरेखा पार गरेका थिए । उनको नियुक्तियता अख्तियारको कार्य सम्पादन हेर्यो भने प्रष्टै हुन्छ क्लेप्टोक्रेसी वा चोरीतन्त्रका दुई महत्वपूर्ण पांग्रा राजनीतिक दल र तिनै दलहरुको आशीर्वाद र भागवण्डामा अख्तियारलगायतका राज्यका अंगहरुमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरु रहँदै आएका छन् र दुई पक्षबीच एक अर्काको तात्विक स्वार्थमा आँच आउने गरी केही नगर्ने अलिखित सम्झौताजस्तै छ । त्यो पत्रकार सम्मेलनसँगै कम्तीमा माओवादीसित लोकमानले त्यो अलिखित सम्झौता भंग गरे, एमाले त त्यस अघि नै विभिन्न नेताहरुमाथि अख्तियारले ‘प्रतिशोधवश’ छानविन गरेको भनेर रुष्ट प्रायः भएको बुझिन्छ ।

जब लोकमान क्यानाडाबाट फर्कने दिन आयो, एकतिर अदालतको म्याद टाँस्नमा गुण्डागर्दीपूर्वक अवरोध गरेका कारण उनीप्रति आम आक्रोश चुलिंदो थियो भने अर्कोतिर उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेझैं शिविर घोटाला र अन्य अनेक मुद्दामा राजनीतिज्ञहरुलाई तान्ने, अनुसन्धानको डंका पिट्ने र आफूलाई साहसिक भ्रष्टाचारविरोधी देखाउने र त्यसपछि उनीमाथि कुनै पनि अंकुश लगाउन असम्भव हुने सम्भावना बढ्दो थियो । यो पृष्ठभुमिमा एमाले र माओवादी मिलेर संसदमा एक चौथाइ मत पुर्याएर महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्दै लोकमानलाई निलम्बन गर्नु स्वभाविकै थियो ।

यस हिसाबले लोकमानको बहिर्गमनको ठोस बिन्दु भनेको सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा पुनरावलोकनको बाटो खोल्नु थियो । यसमा खासै विवाद गर्नुपर्दैन । तर के अदालतलाई त्यस्तो निर्णयमा पुग्न सहज थियो त? के लगत्तै लोकमान संसदमार्फत् निलम्बित नभएको भए उनको बहिर्गमन यत्तिकै सहज हुन्थ्यो? के सडकमा दशौं हजारले प्रदर्शन गरेर लोकमानको बर्खास्तीको माग नगरेको भए घटनाक्रमहरुको बहाव यस्तै हुन्थ्यो? लोकमान प्रकरणमा नागरिकहरुले सडकबाट र न्यायालयले इजलासबाट कर्तव्य निभाएका कारण जसरी राजनीतिक नेतृत्व पनि अन्ततः अनिच्छापूर्वक र आफ्नै स्वार्थका लागि भए पनि अपेक्षित जिम्मेवारी निभाउन बाध्य भए, त्यसले नेपालमा यस्तै भावी संघर्षहरुका लागि कस्तो अर्थ राख्छन् त? यी प्रश्नको जवाफ खोज्न एक शीर्ष राजनीतिज्ञसित हामीले गरेको स्मरणीय भेटघाटलाई यहाँ उल्लेख गर्न उचित हुन्छ ।

डा. केसी नवौं अनशनमा बसेको साता दिन कटिसकेको थियो । उहाँको स्वास्थ्य बिग्रंदै गर्दा दलहरुले त टेरपुच्छर लगाएनन् नै, दशैं शुरु भइसकेकाले अरु बेलाका समर्थकहरुमध्ये धेरैले काठमाडौं छाडिसकेका थिए वा छाड्ने क्रममा थिए । सुरेन्द्र चौधरी र श्याम श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको महाभियोग प्रक्रिया शुरु गर्ने कागजातमा एउटा थप हस्ताक्षर जुटाउन हामीले हरसम्भव प्रयास गरिरहेका थियौं । त्यसैको सिलसिलामा एक जना माओवादी शीर्ष नेतासँग समय लिएर हामी भेट्न गयौं । त्यहाँ उनले मुलतः दुई कुरा भनेः पहिलो, पार्टी अध्यक्षको शिविर मुद्दाका कागजपत्र लोकमानसित छन्, त्यसैले हाम्रो पार्टीले यसमा केही गर्न सक्दैन । सर्सर्ती हेर्दा यो अभिव्यक्ति स्वभाविकजस्तो देखिन्छ तर यसले नेपाली राजनीतिज्ञहरुमा कायम डर लाग्दो दण्डहीनताप्रेम देखाउँछ । कुनै भ्रष्टाचारको शंका रहेको कारोवारका कागजात देशको भ्रष्टाचारविरोधी निकायसँग हुनु के गलत वा भयावह कुरा थियो र? लोकमानले गर्ने सम्भावित छानविनसित पार्टी डराइरहेको भन्ने स्वीकारोक्तिका सीधा दुई अर्थ हुन्छन्ः एक, भ्रष्टाचार भएकै छ त्यसैले छानविन भएमा त्यो बाहिर आएर पार्टीको राजनैतिक भविष्य समाप्त हुन्छ । दुई, भ्रष्टाचारका आरोप गलत हुन् भन्ने पार्टीलाई लाग्छ तर ऊ लोकमानबाट यस काण्डको निष्पक्ष छानविनको अपेक्षा गर्न सक्दैन र उनको पूर्वाग्रह वा बदलाभावसित त्रस्त छ । यदि भ्रष्टाचार नभएको र निष्पक्ष छानविनका लागि लोकमानमाथि विश्वास गर्ने अवस्था भएको भए त ‘ल छानविन गर, हामी त्यसबाट गुज्रेर आफूलाई निर्दोष सावित गर्न वा दोषी भेटिएमा दण्डित हुन तयार छौं’ भन्न पार्टी तयार हुनु पर्ने हो । यदि भ्रष्टाचार नभएको तर लोकमानको प्रतिशोधको त्रास मात्र हो भने त झन् बेलैमा उनलाई फालेर इमान्दार र भ्रष्टाचारको छानविनलाई प्रतिशोध र बदलाको हतियार नबनाउने मान्छेलाई अख्तियारमा ल्याउन हतार हुनुपर्ने हो ।

दोस्रो कुरा जुन उनको मुखबाट हठात फुत्क्यो, त्यो झनै भयावह थियो । उनका अनुसार त्यतिखेर लोकमानलाई संसदबाट जवाफदेही बनाउनु त कता कता, उनलाई बचाउन अदालतलाई प्रभावित गर्ने कोशिसमा ‘साथीहरु’ थिए । ती साथीहरु को थिए भनेर सोध्ने आवश्यकता नै परेन, त्यही समयतिर प्रचण्ड आफैंले अदालतमा पनि लोकमानको कुरा मिलाउने प्रयास भइरहेको भनेर पार्टी बैठकमा बोलेको भन्ने समाचार आइरहेको थियो । उनको भनाइको विश्वसनीयता झनै बढाउने व्यवहार उनको पार्टीले त्यस अघि गरिसकेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा ११ जना न्यायधीशको नियुक्ति रोक्ने प्रयासमा माओवादी नेतृ तथा सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले न्याय परिषद्को सिफारिश परिषदमै फिर्ता गर्ने धृष्टता गरेकी थिइन् भने त्यो नियुक्ति रोक्न बारम्बार सर्वोच्चमा रिट हाल्नेदेखि बार एसोशिएसनको प्रांगणमा अनशन बस्नेसम्मका नाटकहरु भएका थिए । खास गरी आफ्नो दल निकट मानिसहरुलाई ११ जनाभित्र पार्न नसकेकोमा रुष्ट भएको माओवादीले त्यो नियुक्ति रोक्न हरसम्भव प्रयास गरेको थियो ।

आफ्नो निहित स्वार्थका लागि सिंगो प्रणाली भताभुंग पार्ने तत्परताचाहिं माओवादीका लागि नौलो हैन र खास गरी प्रचण्ड र अदुअआको लुकामारी हेर्ने हो भने अन्तिम क्षणसम्म किन लोकमानलाई बचाउन अदालतलाई प्रभावित पार्नेसम्म कुटिल रणनीतिमा उनी थिए भन्ने प्रस्ट हुनछ । आफ्नो पहिलो कार्यकालमा प्रचण्डले वर्षौंदेखि खाली रहेको अदुअआ प्रमुख आयुक्तको पद खाली नै रहन दिए, नियुक्ति गरेनन् । अन्य आयुक्तहरु पनि क्रमशः निवृत्त हुँदै गए र अदुअआ निस्क्रिय प्राय भयो । माधव नेपाल सरकारको पाला बाबुराम आचार्य अदुअआ प्रमुखमा सिफारिश भए तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका नाताले संवैधानिक परिषदको सदस्य रहेका प्रचण्ड पहिले आफू संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गएनन् अनि पछि आफैं अदालत गएर त्यो सिफारिश तुहाइदिए । अख्तियार मृतप्राय नै रह्यो ।

त्यसपछि बनेको झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराइका सरकारको बेला पनि निर्णायक अवस्थामा रहेका प्रचण्डलाई अदुअआ सक्रिय बनाउन कुनै हतारो थिएन । त्यसैले उनले अख्तियारमा एक जना आयुक्त पनि नरहने स्थिति सिर्जना गरे । अन्ततः खिलराजका पाला प्रचण्डकै अगुवाइ र नेतृत्वमा लोकमान सिंह कार्की नियुक्त भए र पछि दलीय भागवण्डाका आधारमा अन्य आयुक्तहरुको नियुक्ति भयो । अब बाँकी कुरा इतिहास भइसक्यो ।

त्यसैले, त्यस दिन ‘साथीहरु’को लोकमान बचाउन देशको न्यायालयलाई नै प्रभावित पार्ने षड्यन्त्रबारे ती माओवादीले हल्का पाराले बताउँदै गर्दा मेरा आँखा अगाडि प्रचण्डको यही ट्रयाक  रेकर्ड घुमिराखेको थियो । पहिले सशस्त्र क्रान्तिमार्फत् कोही उँचोनिचो नहुने आदर्श समाज बनाउने वाचा दिएर हजारौंलाई बलिदानीमा होमेका अनि प्रगति र समृद्धिको छलाङ लगाएर देशलाई सिंगापुर बनाउने सपना देखाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा छिरेका ‘राजनेता’को कार्य सम्पादन त यस्तो थियो, अनि जीवनभर चाकरी र षड्यन्त्रलाई भर्याङ बनाएर मेहनती र इमान्दारहरुलाई तलै छाडेर पटक पटक शीर्ष जिम्मेवारीमा पुर्याइएका लोकमानजस्ता मानिसहरु यो देशमा किन हावी नहोउन्?

​लेखकको दि लोकमान स्टोरी शिर्षक लामो अंग्रेजी आलेखको अनुवादित र सम्पादित अंश । पूरा आलेख लेखकको वेबसाइट www.himalayawatch.com मा उपलब्ध छ ।   

प्रकाशित : माघ ९, २०७३ १३:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?