पैसैपैसा तर खर्च भएन

सरकारी ढुकुटीमा टन्न राखेर अंग्रेजी बोली—बोली हामी विभिन्न दाताहरुसँग मागी हिँडेका छौं ।
सुजीव शाक्य

गत साता त्रिभुवन विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा पुग्दा मलाई कताकता २० वर्षअघि भर्खर खुलेको गोंगबुको बसपार्क पुगेजस्तै लाग्यो ।

जाने बेलामा मैले नचलेको सुरक्षा गेटको विषयमा त्यहाँ उपस्थित प्रहरी अधिकृतलाई भनेँ । तर आउने बेलामा ब्याग लिन जाँदाको दृश्य हेरेर त म दंग परेँ । नयाँ बनेको टर्मिनलमा अहिले पनि ‘कनवेयोर बेल्ट’मा चार–पाँच विमान कर्मचारीहरूले तँछाड–मछाड गरिरहेका यात्रुहरूको सामान दिइरहेका थिए । २१ औं शताब्दीमा पुरानो परम्परालाई नेपालीहरूले जतन गर्नसक्ने क्षमताबाट म दंग परेँ । नेपालको क्यान (नागरिक उड्डयन प्राधिकरण) ले गतवर्ष झन्डै ५०० करोड रुपैयाँको आम्दानी गर्‍यो, कर्मचारीहरूलाई ५३ करोड रुपैयाँ बोनस बाँड्ने निर्णय पनि अघि सार्‍यो । यति पैसा हुने संस्थाले विश्वको अन्य एयरपोर्टमा झैं किन २० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर अत्याधुनिक ‘बेगेज सिस्टम’ हाल्न नसक्ने ? एयरपोर्टको दुर्दशा पैसाको कमीले होइन, सोचको कमीले गर्दा हो ।

पैसाको कमी छैन
दुई दशकअघि पैसाको कमीले विकास हुनसकेन भन्दा पत्यारिलो लाग्थ्यो । आजको भन्दा अर्थतन्त्रको आकार आधा थियो र सरकारी आय र बजेट कम । केही गर्नका लागि माग्ने भाँडो लिएर विभिन्न देश र निकायहरूलाई गुहार्नुपथ्र्यो । अब त्यो स्थिति छैन । सरकारी राजस्व बढेको छ । अर्थतन्त्रको आकार २० हजार करोड नाघिसकेको छ र बजेट खर्च १० हजार करोड भनिएको छ । तर हामीले खर्च गर्न भने सकिरहेका छैन । भुटान जस्तो देश, जसको अर्थतन्त्रको साइज हाम्रोभन्दा १० गुणा कम छ, उसले पनि हामीभन्दा बढी विकास खर्च गर्नसकेको छ । हामी रुवान्डा र कम्बोडियामा काम गर्दा नेपालको तुलना गर्दा आँखा रसिन्छ । 

Yamaha

रुवान्डाको अर्थतन्त्र हाम्रोभन्दा आधा छ र बजेट हाम्रोभन्दा एक तिहाइ, त्यति पैसाले उसले विश्व मानचित्रमा हक जमाइसक्यो । रुवान्डा जस्तै द्वन्द्वले तहसनहस भएको कम्बोडियाले अहिले ५० लाख पर्यटक भित्र्याउँछ । नेपालभन्दा आधा वार्षिक बजेट भएको कम्बोडियाले महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू ल्याइरहेको छ । तर हामी ढुकुटीमा अर्बौं राखेर हजारको बैठक भत्ताको राजनीतिमा अडेर बस्छौं । नेपालसँग अहिले विदेशी मुद्राको मौजदात १० अर्ब डलर छ अर्थात् १ लाख करोड रुपैयाँ छ । २० वर्षअघि यसको १० प्रतिशतमात्र थियो ।

खोक्रो राष्ट्रवाद
नेपालमा हामी ह्विस्की विदेशी मनपराउँछौं, त्यो पनि स्न्याक्समा आयातित ‘प्राउन’ भए त झनै गज्जब । आफ्नो सबभन्दा लेटेस्ट मोडलको स्मार्टफोनमा विदेशमा पढिरहेका वा काम गरिरहेका छोराछोरीको फोटो र भिडियो मक्ख भएर देखाउँछौं । भर्खरै विदेश भ्रमणबाट किनेका सरसामानहरू अरूलाई डाह हुनेगरी देखाउँछौं । तर जब योजना कार्यान्वयन गर्ने कुरा आउँछ, तब हाम्रो खोक्रो राष्ट्रवाद अघि आइहाल्छ । एक किलोमिटर राम्रोसँग ढल नबनाएकाहरूलाई ठूलठूला बाटोका परियोजनाहरू सुम्पिन्छौं । दसवटा विमानस्थल नदेखेकाहरूलाई एयरपोर्टको ठेक्का दिन्छौं । झ्याम्पलले बाटो बिगार्न जाँदैमा राम्रो बाटो बनाउँछौं भनी ठान्छौं । 

संसारमा धेरै काम गरिसकेकालाई काम गर्न बिभिन्न रूपमा गाह्रो पारेर नेपाल छाड्न बाध्य बनाउँछौं । खरिद नियमहरूलाई यस्तो राम्ररी परिमार्जन गरिएको छ कि संसारका राम्रा कम्पनीहरूले कहिले नेपालमा काम गर्न सक्दैनन् । हामीले हाम्रा नियम कानुनहरू यसरी विकास गरेर लागेका छौं, जसले गर्दा संसारका ‘ट्याक–टुक’ मिलाउन सक्ने र नेपाली कम्पनीहरूसँग ठ्याक्क मिल्नेगरी बनाउने रुचि राख्ने बनायो । ‘सेटिङ’ जस्ता अंग्रेजी शब्दहरूको नयाँ नेपाली परिभाषा निकाल्यौं । राजनीतिक अस्थिरताहरूको फाइदा लिएर नेताहरूलाई राष्ट्रवादको नाममा ‘माफिया’, ‘चलखेल’जस्ता शब्दहरूको गजब उपयोग गरी छोटो कार्यकाल भए पनि फाइदामूलक बनाइदिए । अब किन चाहियो विश्वका सर्वश्रेष्ठ कम्पनी र प्रविधि ? पाँच सय हजार करोडको ठुला परियोजनाहरू बनाएर उद्घाटन गर्नुभन्दा एटीएम, दिसामुक्त क्षेत्र र झोलुंगे पुलहरू उद्घाटन गर्नमा व्यस्त भए । 

माग्ने बानी
हालै एउटा प्रोजेक्टको तालिमका दौरान धेरै जनासँग अन्तरक्रिया गर्ने मौका पाएँ । कति पुस्ट कमाएका व्यापारीहरू तालिमको निम्ति अलिक प्रोजेक्टले पैसा हाले हुन्थ्यो भनेर गुहार गरे । नयाँ बाइक र फोन किन्ने पैसा छ, राति बियर, सेकुवा र ब्ल्याक लेबल ह्विस्कीको लागि पनि पैसा छ, तर तालिम लिएर आफ्नो व्यवसाय अझै बढाउन भने माग्ने भाँडो अघि सार्‍यो । यो ठूलो रोगले पनि हामीलाई सताएको छ । 

आफूसँग भएको खर्च नगर्ने तर पैसा मागेर हिँड्ने । नेपालका बैंकहरू कति पाँच—दस हजार करोडका मूल्य भइसके, तर नयाँ शाखा खोल्न वा तालिममा विदेश पठाउन बिभिन्न दाताका प्रोजेक्टहरूको ढोका ढकढकाइरहेका हुन्छन् । अब भएकाले मागी हिँड्ने देशमा नभएकाले त अवश्य सीप र आफ्नो क्षमतालाई बढाएर लानुको साटो माग्ने नै भए । यही बानी हामीले मजासँग सञ्चित गरेर राखेका छौं र त्यसैले सरकारी ढुकुटीमा टन्न राखेर अंग्रेजी बोली—बोली हामी बिभिन्न दाताहरूसँग मागी हिँडेका छौं । 

बनाउने बानी कसरी बसाल्ने ?
सानो छँदा बच्चाहरूले सामान छरपस्ट पारी कोठाभरि छर्दा हामीले बच्चालाई अन्य कति संस्कृतिमा झैं त्यो बटुलेर मिलाउन अक्सर सिकाउँदैनौं । हामीले बिगारेकोलाई बनाउने संस्कृतिसँग त्यति विश्वास गर्दैनांै । तसर्थ राजनीतिक पार्टीहरूको अधिवेशन होस् वा कुनै संस्थाको निर्वाचन होस् वा कुनै निजी कम्पनीले आयोजना गरेको कार्यक्रम नै किन नहोस्, अक्सर हामीले कार्यक्रमपछि भएको फोहोर छरपस्ट देख्छौं । यस संस्कृतिले गर्दा होला, सडक भत्काउन जसरी लागिन्छ, बनाउनतिर त्यति चासो देखिँदैन । धुलो र फोहोर नै हाम्रो संस्कृतिको धरोहर हो भन्ने झल्काउन थाल्छौं । तसर्थ पहिलो, यस भत्काउने संस्कृतिबाट बनाउने संस्कृतितिर लाग्नैपर्छ । सुरु सायद उत्पादन गरेको फोहोरको व्यवस्थापनबाट गर्नु उत्तम होला । 

दोस्रो, सोचलाई खोक्रो राष्ट्रवादबाट अलिक फराकिलो बनाउन जरुरी छ । त्यसको थालनी गर्नैपर्छ । मन्त्रीहरूले पाँच सय करोडको परियोजनाभन्दा कमको परियोजनाको उद्घाटन गर्नतिर लाग्न भएन । जग हाल्नेमा होइन, परियोजना सम्पन्न भएको मात्रमा जानुपर्छ । हेलिकप्टर खर्चभन्दा कम खर्चको कार्यक्रमहरू हेलिकप्टरमा गएर उद्घाटन गर्ने लतबाट मुक्त हुनैपर्छ । दिसामुक्त क्षेत्रको कार्यक्रमलाई टेलिभिजनमा हेरेर कब्जियतबाट मुक्ति पाउने तरिकामा बदलाव ल्याउनैपर्छ । तेस्रो, दाता राष्ट्र र संस्थानमा विनम्र निवेदन छ कि खर्च गर्न नसक्ने सरकार वा सरकारी संस्थाहरूलाई अब पैसा नदेऊ । खर्च गर्न नसक्नेले माग्ने भाँडो अघि सारे भाँडोमा ज्ञानबुद्धि र सुझावहरूले भरेर पठाऊ । यो शैलीमा ठूलो परिवर्तनको आवश्यकता छ । 

नेपालको दिगो आर्थिक विकासको निम्ति भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारहरूमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने छ । यो बिना आर्थिक रूपान्तरण असम्भव छ । त्यसैले पनि भएको पैसा खर्च गरौं र त्यो पनि राम्ररी मात्र खर्च गरौं । 

Esewa Pasal

प्रकाशित : माघ १२, २०७३ ०८:०७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सहकारीका विकृति नियन्त्रण गर

सम्पादकीय

सहकारी ऐनलाई आफूअनुकूल बनाउन सहकारी संघसंस्थामा आबद्ध सांसद र सहकारी अभियन्ताहरू जे जसरी लागेका छन्, त्यसमा स्वार्थहरूको द्वन्द्व प्रस्टै देखिन्छ जसले गर्दा ऐन आउनै ढिलाइ भएको छ ।

विभिन्न ३४ समूहमार्फत १ सय ४२ दफामा ६ सय ९४ वटा संशोधन प्रस्ताव पर्नुले पनि सांसदहरूको चासो देखिन्छ । विगतमा सरोकारवालासँग छलफल गरी तयार भएको संशोधित विधेयकमा यति धेरै संशोधन प्रस्ताव पर्नुले पनि स्वार्थ बाझिएको स्पष्ट हुन्छ । संशोधनमा परेका अधिकांश बुँदामा सहकारी संस्थाको नियमन, सदस्यता, कारोबार, सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकार कसुरका सजाय र जरिवानासँग सम्बन्धित छन् । ती दफाहरूमा उल्लेखित व्यवस्थामा परिमार्जन गरी कानुनी प्रावधानलाई नै कमजोर बनाउन खोजिएको देखिन्छ । यसले सहकारीमा बढ्दो विकृति र जोखिम नियन्त्रण गर्नुको साटो झनै मनोमानीलाई बढाउने निश्चित छ । प्रभावकारी नियमन गर्न नहुने, सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको अधिकार कटौती गर्न नहुने भनी ल्याइएका संशोधन प्रावधान कार्यान्वयनमा गयो भने यसले आगामी दिनमा झनै विकृति बढाउनेछ । 

सहकारी विभागद्वारा जारी ‘सहकारी संघसंस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखा परीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड, २०६८’ को ९ (८) मा लेखिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्ति जिल्लाभित्रका एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य हुन पाउनेछैनन् । उजुरीका आधारमा सम्बन्धित कार्यालय वा विभागले दोहोरो सदस्यता खारेज गर्नेछ ।’ तर, अधिकांश सहकारीले त्यो मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । परिणाम एकै व्यक्तिले उस्तै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाबाट बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहँदा पनि सरकार, सहकारी विभागलगायत नियामक निकायहरू मौन छन् । त्यस्तै बचत तथा ऋणको वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाले ‘कार्यक्षेत्र बाहिरका र सदस्यबाहेक व्यक्ति तथा निकायसँग कारोबार’ गर्न प्रतिबन्ध लगाए पनि सहर बजारका करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारीले कार्यक्षेत्र बाहिरकासँग कारोबार गर्ने गरेको प्रमाणहरू छन् । यस्तो अवस्थामा जरिवाना तथा दण्ड सजाय कम गर्न भनी सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्ताव अराजकताको पराकाष्ठा नै हो । 

अहिले मुलुकमा विभिन्न प्रकृतिका गरी करिब ३३ हजार सहकारी संस्था छन् । तीमध्ये बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या करिब १५ हजार छ । अन्य प्रकृतिका संस्थाको तुलनामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा धेरै समस्या देखिएको छ । ती सहकारीले सर्वसाधारणबाट खर्बौ रुपैयाँ बराबरको बचत संकलन गरी लगानी गर्दै आएका छन् । तर, ती संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन हुन नसक्नु अचम्मलाग्दो पक्ष हो । सहकारीको सिद्धान्तअनुसार घरजग्गा र सेयरमा लगानी गर्न पाइँदैन । अहिले अधिकांश ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ती क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । तर, घरजग्गा र सेयर कारोबारमा लगानी गरी सर्वसाधारणको रकम डुबाउने संस्था र व्यक्तिहरूलाई समेत कारबाही नहुनु दु:खद पक्ष हो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक ३/३ महिनामा आफ्नो वित्तीय प्रतिवेदन राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक गर्न पर्छ । तर, सहकारी संस्थाहरूलाई त्यस्तो बाध्यता छैन । यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै सहकारी संस्थाका अध्यक्ष र ऋण उपसमितिका सदस्यहरूले आफ्नो तजबिजमा आफ्ना नातागोता, परिवार र साथीभाइलाई बिनाधितो ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । यही कारण विगतमा केही सहकारी संस्थामा समस्या आउँदा हजारांै जनाको अर्बांै रुपैयाँ डुबेको छ । अहिलेकै अवस्थामा डुबेको उनीहरूको सम्पत्ति फिर्ता आउने सम्भावना छैन । अझै पनि सहकारीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि विशेष जोड नगर्ने हो भने, आउँदा दिनमा धेरै सहकारीमा समस्या आउने र धेरै सर्वसाधारणको सम्पत्ति डुब्ने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा सहकारीको मूल्य र मान्यताअनुरूप ऐन बनाउनुपर्छ जसले गर्दा यो क्षेत्रलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन सकियोस् । 

प्रकाशित : माघ १२, २०७३ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT