शौचालयबिनाको जीवन

मधु राई

विडम्बना भन्नुपर्छ, झन्डै २ लाख जनसंख्या रहेको विराटनगर उपमहागरपालिकाको नगरक्षेत्रमा बसोबास गर्ने बहुसंख्यक हुँदाखानेहरूको पुस्तौं—पुस्ता शौचालय बिनाको जीवन जिउन बाध्य छन् ।

तैपनि विराटनगर उपमहानगरपालिकाले अझैसम्म उनीहरूलाई लक्षित गरी कार्यक्रम भने ल्याउनसकेको छैन । शौचालयसँग मानिसको सरसफाइ र स्वास्थ्यको कुरा जोडिएको हुन्छ । मानिसको स्वस्थ रहन पाउने अधिकार उसको मानवअधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । नागरिकको स्वस्थ रहन पाउने मौलिक अधिकारबारे २०७२ सालको संविधानमा उल्लेख गरिएको छ, जसअनुसार संविधानको भाग ४, धारा ५० को उपधारा (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत बुँदा ५ मा पनि ‘नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने’ भनी उल्लेख गरिएको छ । 

यसरी नयाँ संविधान अनुसार राज्यले ती हुँदाखानेहरूको स्वस्थ रहन पाउने मौलिक अधिकार उपभोग गर्न रणनीतिक योजना र कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । किनभने हुँदाखानेहरूले स्वस्थ रहन पाउने अधिकार उपभोग गर्न नपाएको कारण पनि उनीहरूको जीवनस्तर उक्सनसकेको छैन । यस्तै दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर कमाएको रकमको ठूलो हिस्सा स्वास्थ्योपचारमा खर्चनुपरेको मुख्य कारण फोहोरी वातावरण र शौचालयबिनाको बसाइ हो भन्नेमा दुईमत छैन । 

फोहोरी वातावरणमा बस्दै आएका हुँदाखानेहरूको उत्पादकत्व क्षमतामा नकारात्मक असर परेको कुरा विश्व स्वास्थ्य संगठनको हालै प्रकाशित प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार फोहोर पानी र कमजोर सरसफाइका कारण हरेक वर्ष विश्वमा ३ लाख १५ हजार बालबालिकाको मृत्यु भइरहेको छ भने करिब ५० हजार बालबालिका कुपोषणको सिकार भइरहेका छन् । यस्तै कुपोषणले गर्दा शारीरिक तथा बौद्धिक विकासमा नकारात्मक असर पर्ने कुरा पनि अध्ययनले औंल्याएको छ । 

हुन त नेपालमा मात्र हैन, छिमेकी मुलुक भारतमै पनि विश्व बैंक समूहले हालसालै खुला शौच बस्ने भारतीयहरूबारे गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा भारतले हरेक वर्ष १० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति ब्यहोरिरहेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत हुन्छ भनी उल्लेख गरेको छ । यसरी हुँदाखाने भारतीयहरूको खुला शौच बस्नुपर्ने बाध्यतालाई मोदी सरकारले महसुस गरी ‘स्वच्छ भारत’ अभियान अन्तर्गत रणनीतिक योजनाहरू अगाडि सारेको छ, जस अन्तर्गत निजी शौचालय बनाउन चाहनेहरूलाई सरकारले अनुदान दिन्छ भनी प्रचार—प्रसार गर्न भारतीय सञ्चार माध्यमहरूसमेत लागिपरेका छन् भने अमिताभ बच्चन र विद्या बालनजस्ता सिनेकर्मीहरूले विज्ञापनमार्फत जनस्तरसम्म सूचना र सन्देश पुर्‍याइरहेका छन् ।

विडम्बना भन्नुपर्छ, भारत सरकारले खुला शौच बस्ने नागरिकका लागि रणनीतिक योजनालाई त्यहाँका सञ्चार माध्यमहरूले जनस्तरसम्म पुर्‍याउन जसरी होस्टेमा हैंसे गरिरहेका छन्, हामीकहाँ त्यस्तो अभ्यासको पूर्णतया कमी देखिन्छ । स्थानीय सञ्चार माध्यमको कुरै छाडौं, मूलधारका सञ्चार माध्यमहरूले पनि जनसरोकारका विषयलाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । किनभने अहिलेसम्म नेपाल सरकारले खुला दिसामुक्त जिल्ला बनाउन सुरु गरेको अभियानबारे अधिकांश नेपाली अनभिज्ञ छन् । त्यस्तै आफूले सुरु गरेको कामलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले पनि सञ्चार माध्यमहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने कुरालाई चटक्क बिर्सेको छ । त्यतिमात्र हैन, नेपाली सञ्चार र सञ्चारकर्मी लगायत भारतमा जस्तै सिनेकर्मीहरूले पनि जनउत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै हुनेखाने र शिक्षितहरू नै शासन व्यवस्थाको उपल्लो तहमा बसेर योजना तर्जुमा गर्ने गर्छन् भने स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूले दिनहुँजसो आफ्ना हुँदाखाने छिमेकीहरूले भोग्दै आएका यथार्थ र वास्तविक जीवन नजिकबाट देखे पनि महसुस भने गर्नसकेका छैनन् । यस्तै हुनेखानेहरूले बुझेको विकास निर्माण कार्य अन्तर्गत हुँदाखानेहरूका लागि सार्वजनिक शौचालय बनाइदिनुपर्ने काम पर्दैन । 

स्थानीय निकायले बर्सेनिजसो गाविस र वडामा गर्ने विकास निर्माणका लागि गाउँ वा वडा भेला गरी योजना छनोट र बजेट विनियोजन गराउँछ, तर त्यस्तो भेलामा हुँदाखानेहरूको सहभागिता बिरलै हुने गर्छ । र हुनेखानेहरूले बुझेको विकास निर्माणको काम भनेको पक्की बाटो, नाला बनाउने, कलभर्ट बनाउने र कच्ची बाटो भए ग्राभेल हाल्ने काम हुन्छ । यी र यस्तै कार्यमा वर्षेनि लाखौं खर्च गर्ने निकायमा हुँदाखानेहरूको पहुँच र सहभागिता नहुँदा उनीहरूका वास्तविक समस्या ओझेलमा परेको छ । यसरी हुँदाखानेहरूको स्वस्थ रहन पाउने अधिकारलाई स्थानीय निकायले जबसम्म महसुस गरी मोदी सरकारले जस्तो रणनीतिक योजनासहितको अभियान सञ्चालन गर्दैन, तबसम्म हुँदाखानेहरूका पुस्तौं—पुस्ता शौचालय बिना जिउन बाध्य हुनेछन् ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७३ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेस सभामा गोली चल्दा १९ घाइते

कान्तिपुर संवाददाता

नुवाकोट — कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत सहभागी जागरण सभामा बुधबार गोली चल्दा प्रहरीसहित १९ जना घाइते भएका छन् ।

बजार नजिकै भइरहेको कार्यक्रममा एक्कासी ढुंगा प्रहार भएपछि प्रहरीले रबरका गोली चलाएको हो । चार गाविस गाभेर लिखु गाउँपालिका घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका आन्दोलनरत पक्षले ढुंगा प्रहार गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । भीडलाई तितरबितर गर्न प्रहरीले गोली तथा अश्रुग्यास प्रहार गर्दा उनीहरू घाइते भएका छन् । आन्दोलनकारीले आलुबारीबाट आधा घण्टासम्म ढुंगा प्रहार गरेको प्रहरीले जनाएको छ । स्थानीयले लिखु गाउँपालिका माग गर्दै ११ दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए । घटनामा १५ जना आन्दोलनकारी र एक सशस्त्र प्रहरीसहत घाइते भएका हुन् । तीन जनालाई रबरको गोली लागेको छ । आन्दोलनकारी सुजन न्यौपाने, लक्ष्मण गुणी र कान्छा भण्डारीलाई गोली लागेको छ । उनीहरूको अवस्था खतरामुक्त रहेको छ । उनीहरूको स्थानीय मेडिकल र स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको छ । आन्दोलनकारी विकास पुलामीको खुट्टा भाँचिएको छ । अश्रुग्यास र रबरको गोली चलेपछि केही समय जागरण कार्यक्रम स्थागित भएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद पोखरेलले४७ राउन्ड रबरका गोली र २२ राउन्ड टियरग्यास प्रहार भएको जानकारी दिए । एक्कासि ढुंगा प्रहार हुन थालेपछि सुरक्षाका लागि बल प्रयोग गरेको उनले बताए ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७३ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्