विचार
माघ १४, २०७३

भारु सटही समस्या : कूटनीतिक कमजोरी कि भारतको अनिच्छा ?

५ सय र १ हजारको भारु नोट साटिने हो कि होइन भन्ने अन्योलका बीच भारतले बैंकिङ तथा सरकारी प्रणाली बाहिर सामान्य नेपाली जनतासँग रहेको नोटको अनुमानित विवरण मागेको छ ।

राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता र दाउपेच

प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच विवाद, कटुता र वैमनस्य सिर्जना गर्ने, जाति–जाति र क्षेत्र–क्षेत्र अन्तरविरोध चर्काउने र संविधानको कार्यान्वयनलाई रोक्न देशमा चुनावै हुन नदिने षड्यन्त्रलाई सफल पार्ने दुर्नियत राखिएको छ ।

विद्युत् चोरी गर्नेलाई कारबाही नरोक

कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा बिजुली चोरी भएको निष्कर्ष निकाल्दै विद्युत् प्राधिकरणले त्यसमा नियन्त्रण गरी बढ्दो चुहावट घटाउन क्षेत्रीय वितरण तथा ग्राहक सेवा कार्यालयका करिब २ हजार ५ सय कर्मचारीहरूको सरुवा गर्ने जुन निर्णय लिएको छ, त्यो आफैंमा सकारात्मक भए पनि पर्याप्त छैन ।

संघीयतामा निजामती सेवा

संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र जनतालाई राजनीतिक परिवर्तनको व्यावहारिक अनुभूति प्रदान गर्न पनि निजामती सेवामा सुधारको अवसरलाई गुम्न दिनु हुँदैन ।

ADVERTISEMENT

जापानी अनुभव, नेपाली व्यथा

सरकार तथा सम्बन्धित निकाय जनताप्रति उत्तरदायी भएको भए आज राजधानीका आमजनता अत्यधिक धूलोको दैनिकीबाट आफ्नो स्वस्थ आयु छोट्याउन बाध्य हुनुपर्ने थिएन ।

माघ १३, २०७३

यी लाठी र तिलाठी : जोड्ने कता ?

राजनीतिक दर्शनले हामीलाई लाठी बनायो । साम्यवादी भए चीनको लाठी चलाउनुपर्ने । प्रजातन्त्रवादी भए भारतको लाठी उज्याउनुपर्ने । पञ्चायती हुँदा दुवै लाठीको आलोपालो प्रयोग गर्नुपर्ने । यो हाम्रो जीवन्त नियति बन्यो ।

असल बन्ने चिकित्सक चाहना

बाह्र वर्ष भएछ, नाम अगाडि ‘डा.’ लेख्न थालेको पनि । २०६१ माघ १९ गते एमबीबीएस उत्तीर्ण भएको उल्लासमा भैरहवा छोडेर काठमाडौं उत्रिने तारतम्य मिलाएको क्षण । अनि फागुन १ बाट वीर अस्पतालमा इन्टर्नसिप सुरु गरेको समय ।

शौचालयबिनाको जीवन

विडम्बना भन्नुपर्छ, झन्डै २ लाख जनसंख्या रहेको विराटनगर उपमहागरपालिकाको नगरक्षेत्रमा बसोबास गर्ने बहुसंख्यक हुँदाखानेहरूको पुस्तौं—पुस्ता शौचालय बिनाको जीवन जिउन बाध्य छन् ।

मार्क्सवादको कसीमा नेपालको राजनीति

कार्लमाक्र्सको जन्म भएको २ सय वर्ष पुगिसकेको छ । पुँजीवादको विकल्पमा कार्लमाक्र्सले समानताको आधारमा समाजवाद र साम्यवादको सिद्धान्त अगाडि सारेका हुन् ।

भारत जाने श्रमिकका हितमा

सहज, सस्तो र प्रचलनको बाटो रोज्दै भारतीय गाउँ–सहरमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकका लागि सरकारले ल्याएको पछिल्लो व्यवस्था लामो समयदेखि सम्बोधन हुन नसकिरहेको एजेन्डा समेत हो ।