विद्युत् चोरी गर्नेलाई कारबाही नरोक

विद्युत् चोरीमा संलग्न त्यस्ता कर्मचारीलाई सरुवा गरेर मात्र पुग्दैन, छानबिन गर्दा दोषी पाइए कारबाही नै गर्नुपर्छ । त्यसो त सेटिङमा मिटर बिगारेर बिजुली चोरी धन्दामा संलग्न भएको आरोपमा महानगरीय अपराध महाशाखाले माघ ९ मा प्राधिकरणका ११ कर्मचारी, एक पूर्वकर्मचारी र चार व्यापारीलाई पक्राउ गरेको थियो जसलाई अहिले ठगी धन्दामा मुद्दा चलाइएको छ । यो घटनाले पनि विद्युत् चोरीमा प्राधिकरणका कर्मचारीदेखि पूर्वकर्मचारी र व्यापारीसम्मको ‘सिन्डिकेट’ हावी भएको प्रस्टै देखाउँछ । त्यसैले पनि प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीहरूको यस किसिमको व्यवहारको छानबिन गरी उनीहरूलाई कारबाही गर्नैपर्छ । 

महानगरीय अपराध महाशाखाको प्रारम्भिक अध्ययनले पनि मिटरको सुई उल्टो घुमाएर विद्युत् खपतभन्दा कम पैसा उठाई संगठित रूपमा नै वर्षाैंदेखि कमाउ धन्दामा समूह नै लागिपरेको देखाएको छ । पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्ने क्रममा यो तथ्य बाहिर आए पनि यस्ता अनेकौं समूह प्राधिकरणभित्र सक्रिय भएका हुन सक्छन् । पक्राउ परेका प्राधिकरणका यी कर्मचारीहरूमाथि ठगी मुद्दा चलाइए पनि उनीहरूको सम्पत्तिबारे पनि जाँचबुझ थाल्ने तयारी भएको छ । पक्राउ परेका मध्ये केहीको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएकाले स्रोत खोज्न त जरुरी छ नै साथै पक्राउ परेकाहरूको बयानका आधारमा संगठित विद्युत् चोरीमा केही उपल्ला कर्मचारी नै संलग्न रहेको देखिनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । यो अवस्थामा प्राधिकरणभित्रको छानबिनको दायरालाई उपल्लोस्तरसम्म पुर्‍याउन जरुरी छ । अझ अचम्मलाग्दो तथ्य त के छ भने पक्राउ परेका कर्मचारीहरूमध्ये धेरैजसो राजनीतिक दलका विभिन्न संगठनमा सक्रिय रहेकाहरू छन् । यो स्थितिमा दल र ती दलनिकट कर्मचारी संगठनहरूबाट कारबाही नगर्न मन्त्री र कार्यकारी निर्देशकसमक्ष दबाब आउनु स्वाभाविक हो । तर, सरकारले राजनीतिक ‘सम्झौता’ को नाममा त्यस्ता गलत क्रियाकलापमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई छाड्नु हुन्न । 

प्राधिकरणको विद्युत् चुहावट २५ प्रतिशत हाराहारीमा छ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि चुहावट घटाउन आठवटै क्षेत्रीय वितरण केन्द्रहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो । तर, ती केन्द्रहरूले लक्ष्यअनुरूप काम गर्न नसकेपछि अहिले ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गरिएको हो । लक्ष्यअनुरूप चुहावट नघट्नुमा लामो समयदेखि एउटै वितरण केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको विभिन्न उद्योग र बढी खपत गर्ने ठूला ग्राहकसितको मिलेमतो हुन सक्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको छ । र, यतिखेर नयाँ ठाउँमा सरुवा भएर जाँदा कर्मचारीको पुरानो ‘कनेक्सस’ त टुट्नेछ नै साथै बढी बिजुली खपत गर्ने ठूला ग्राहकसित ‘नाजायज सम्बन्ध’ बनाउनसमेत समय लाग्न सक्छ जसका कारण तत्कालका लागि चुहावट घट्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ । यसरी प्राधिकरण तत्कालका लागि अवैध कनेक्सन र मिलेमतो टुटाउन मात्र लागेको देखिन्छ । तर, प्राधिकरणले यतिमा मात्र सीमित नभई कर्मचारीबाट चोरी/चुहावट नै नहुने बाटोको खोजी गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि विद्युत् चोरीमा संलग्न कर्मचारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नैपर्छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जसरी लोडसेडिङमुक्त गर्ने अठोट लिँदै त्यसैअनुरूप कदमहरू चालेका छन्, त्यो सराहनीय छ । तर, यस अभियानका क्रममा आइपर्न सक्ने सम्भावित दबाब र प्रभावलाई समेत परास्त गर्दै अघि बढे मात्र लोडसेडिङमुक्त अभियानले सार्थकता पाउनेछ ।