कुन क्रममा निर्वाचन ?

हालै प्रमुख तीन दल माने नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराइछाड्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । तर भ्रम नरहोस्, यस्तो निष्कर्षमा यी दल यसैपटक मात्र पुगेका होइनन्, बारम्बार पुग्ने गरेका छन् । स्थानीय निर्वाचन प्रकारान्तरमा यिनीहरूको थेगै हो भने पनि फरक पर्दैन । माघ २०६३ मा अन्तरिम संविधान आएसँगै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनियो । गरिएन । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि पुन: चर्चा चल्यो, गराइछाड्ने भाषण सुनियो । तर २ वर्षको संविधानसभाको म्याद पटक—पटक गरी ४ वर्ष तन्किँदै जाँदा, स्थानीय त्यतिकै थन्कियो । हुन्छ, गर्नुपर्छ, गर्छौं भन्दै झुक्याइयो । आस देखाउन छाडिएन, विदितै छ, स्थानीय भएन, संविधानसभा नै भंग भयो । बरु अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गरियो । स्थानीय तह/निकाय त वास्तवमा आस देखाउने तर गर्नचाहिँ नगर्ने ढँटुवा प्रवृत्तिजस्तै भएको छ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन विगत दुई दशकपूर्व भएको थियो । त्यो अब प्राय: विस्मृत भइसकेको छ । करिब १५ वर्षदेखि नेपाल राज्यको स्थानीय शासन कर्मचारीको दयामा चलिरहेको छ । यसबीच जन्मेको, हुर्केको पुस्ताले स्थानीय भनेको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नभएर प्रशासनिक कर्मचारी अधीनस्थ निकाय हो भन्नेमात्र बुझेको छ । फलस्वरुप जनस्तरलाई राज्यले दिनुपर्ने सेवा नराम्ररी अझ भनौं डरलाग्दो गरी प्रभावित भएको छ । अर्थात् विकास विचलित र लोकतन्त्रको जरै रुग्ण भएको छ । १५ वर्षयता माथि–माथि पात–पात मात्र चुरीफुरी गर्दैछन् । ती पातहरू प्राकृतिक नभएर बाहिरबाट हरियो पोतिएका कृत्रिम बन्न पुगेका छन्, हावाका तालमा मच्ची—मच्ची हल्लिने । त्यसैले लामो सामयदेखि धरातलसँग सम्बन्ध टुटेको र भ्रष्ट भएको छ राजकाज ।

जसरी बीज जमिनको सतहभन्दा अलिभित्र अंकुरित हुन्छ, त्यसरी नै लोकतन्त्र जनतामाझबाट आउँछ । यसरी बुझौं, लोकतन्त्र एउटा जीवनदायी जीवन्त वृक्ष हो, जमिन अर्थात् जनस्तर आधार हो । जमिनभित्र जरा फैलाएर जमिनमाथि यो उभिन्छ । यसका जरा जनताका मनमा हुन्छन् । वृक्षको जीउ प्रणाली र दलहरू हाँगा, नेताहरू पात हुन् । पातले श्वास—प्रश्वासको काम र आहार तयार गर्छ । पात पातमात्र होइन, सम्पूर्ण व्यवस्थाको अभिन्न अंग हो । जरादेखि पातसम्म आआफ्नो काम इमानदारीपूर्वक गरिरहनुपर्छ, अनि बाँच्छ, वृक्ष हजारौं वर्ष । यी सम्पूर्णलाई एकीकृत रूपमा पद्धति भनेर बुझ्नुपर्छ । पातको जीवनाधार जरैदेखि अन्तरसम्बन्धित हुन्छ, जरालाई पोषण सम्पूर्ण व्यवस्थाले गर्छ । जरा बलिया भए वृक्ष उभिन्छ, फल दिन्छ । फल दिने चक्र चलिरहन्छ । यहाँ के नबिर्सौं भने वृक्षको सेवासुश्रुषा, सुरक्षा गरिरहनुपर्छ । अन्यथा सुक्छ, ढल्छ । यस दृष्टिले हेर्दा, नेपालको लोकतान्त्रिक वृक्ष दयनीय अवस्थामा पुगेको छ । टुपलुप्क माथि संसद् मात्र छ, नेताहरू कृत्रिम पात । त्यहीं कोही बोक्रा ताछ्दैछन्, कोही जरा उधिन्दै । न सेवासुश्रुषा, न सिंचन नेपालको लोकतन्त्र साँच्चै धरापमा छ ।

जनस्तर जो लोकतन्त्रको आधारभूत शक्ति हो र सरकार जो राज्यको सञ्चालक हो, बीच दूरी बढ्दो छ । लोकतन्त्र औपचारिकतामा सीमित हुने क्रम बढ्दो छ । एउटा सबल लोकतन्त्र, जनताप्रति आत्मीयता भएको, जनताकै स्वामित्व भएको व्यवस्था सुनिश्चित हुनका लागि यी दुई पद्धतिसम्मत ढंगले निरन्तर निश्चित व्यवस्थामार्फत अन्तरक्रियारत रहनुपर्छ । त्यो अन्तरक्रिया हो, स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म निर्वाचन । हरेक तहमा व्यापक लोकपरिचालन, आर्जन, स्रोतको दोहन, साधनको चयन र उपयोग गर्दै वास्तवमा भावनाको स्तरमा पनि आदान—प्रदान भइरहेको हुनुपर्छ । कुनै समूह भित्रिया हुने र अरु पाखा पर्नु हुँदैन । समूह/समूह एकार्कामा आबद्ध, संघबद्ध हुनुपर्छ । निर्वाचनको अभावमा सम्पूर्ण तारतम्य टुट्न जान्छ । तारतम्य टुट्न जाँदा संवाद रोकिन्छ । फलस्वरुप, राज्यको जनताप्रति र जनताको राज्यप्रति आत्मीयता र स्वामित्व रहँदैन । विश्वास टुट्न जान्छ, अर्थात् राज्यमा जीवन्तता रहँदैन । देशमा राज्यविमुखताको अवस्था उत्पन्न हुन्छ । अहिले मुलुक त्यस्तै राज्य विमुखताको अवस्थामा पुग्न लागेको छ । अब आफैंलाई प्रश्न गरौं, यस राज्यविमुखताबाट देशलाई राज्यप्रति आस्थाको अवस्थामा फर्काउने एकमात्र साधन स्थानीय निर्वाचन मात्रै हो त ?

निश्चय नै स्थानीय निर्वाचन एकमात्र उपाय होइन । आवश्यकता छ, तर क्रमअनुसार । यसले मात्र पर्याप्त हुँदैन र साँच्चै भन्नुपर्दा यो क्रम पनि होइन । किनभने विगतमा जस्तो आजको राज्य एकात्मक मान्यतामा आधारित छैन । संघीयतालाई राज्यको सांगठनिक प्रकारका रूपमा संविधानत: स्वीकारिएको छ । संघीयता भन्नाले मुख्यत: प्रदेशमा स्वशासन र केन्द्रमा साझा शासन भनेर बुझ्नुपर्छ । केन्द्रले एकातिर आफूलाई संविधानत: किटानी गरिएका दायित्व सम्पूर्ण राज्यलाई एक एकाइ मानेर निर्वाह गर्छ । तर साथसाथै अधिकांश विशेष गरेर जनतामा पुर्‍याउनुपर्ने सेवा राज्यका एकाइहरू अर्थात् प्रदेशमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशलाई नसोधी, उसैबाट अथवा ऊसँग सहकार्य नगरी गर्न मिल्दैन । प्रदेशहरू बनाइएको नै त्यसैका लागि हो । प्रदेश व्यवस्थापन र कार्यसञ्चालनको जिम्मा प्रादेशिक सरकारको हुन्छ । यहाँ भनिरहनु नपर्ला, स्थानीय तह प्रदेश अन्तर्गतका उप–एकाइहरू हुन् । संघीयतामा स्थानीय तहसँग सामञ्जस्य राख्ने कार्यभार प्रदेशको हो । त्यहाँ केन्द्र सोझै पसेर खप्टिन मिल्दैन । अब हेर्नुहोस्, प्रदेशमा कुनै संस्था नै छैनन्, किनभने यसका राजनीतिक संस्था बनेकै छैनन् अर्थात् प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन भएकै छैन । प्रदेश संस्थागत नभई वास्तवमा केन्द्रले न सिमाना हेरफेर गर्न मिल्छ, नत स्थानीय निर्वाचनको एकल निर्णय नै ।

फेरि संवैधानिक जटिलता कहाँसम्म छ भने संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ (क) बमोजिम राष्ट्रियसभा गठनमा प्रदेशसभाका सदस्यका साथै गाउँ र नगरपालिका नेतृत्वको मत चाहिने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रियसभा गठन गर्न प्रदेश र स्थानीय दुबै तहको निर्वाचन भएको हुनुपर्छ र संसद् बन्नलाई तीन तहकै निर्वाचन अनिवार्य हुन्छ । किनभने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबैलाई संयुक्त रूपमा संसद् भनिएको छ । तात्पर्य के भने संविधान निर्देशित व्यवस्था बन्नका लागि केवल एक अथवा दुई तहको निर्वाचन भएर पुग्दैन, मिल्दैन, हुँदैन । निर्वाचन तीन तहकै हुनुपर्छ र त्यो पनि ७ माघ २०७४ अगाडि नै । हो, स्थानीय तहको निर्वाचनबारे यो काम कसले गराउने भन्ने किटानी संविधानमा छैन । तर धारा २३५ को उपधारा २ को भावार्थअनुसार यो तह प्रदेश मातहत रहेको नै देखिन्छ । हुन पनि कुनै पनि संघीयताको विद्यार्थीले स्थानीय तहमाथि प्रदेशको नभएर केन्द्रको निगरानी रहन्छ भन्न सक्दैन, मिल्दैन र हुँदैन । किनभने जसरी केन्द्रको परिक्षेत्र समस्त प्रदेशहरू हुन्छन्, त्यसरी नै प्रदेश स्थानीय तहका विभिन्न इलाकामा अवस्थित हुन्छ । स्थानीयमा केन्द्र नै सोझै समन्वय गर्न पुग्ने हो भने प्रदेश हुनुको औचित्य नै समाप्त हुन्छ । संघीयताको मर्ममाथि प्रहार हुन जान्छ । अथवा भनौं, संघीयता अलंकार मात्र बन्न जान्छ ।

यहाँ अवश्य प्रश्न उठ्छ, यो हुँदैन त्यो हुँदैन भने उपाय के छ त ? हो नै, समस्या देखाउनेले समाधान पनि सुझाउनुपर्छ र समाधान छ । समाधान हो, सर्वप्रथम प्रादेशिक तहको निर्वाचन । त्यस लगत्तै स्थानीय तह पुन:संरचनाको प्राविधिक विवाद समाधान गरेर स्थानीयको । यसो गर्दा संघीयतामा स्थानीय तह प्रदेश मातहत रहने मान्यताको सम्मान त हुन्छ नै, कथित पूरक संविधान संशोधनको आवश्यकता पनि पर्दैन । जहाँसम्म प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको विषय छ, त्यसको प्रतिनिधित्व प्रणालीको प्रश्न पहाडका हुन् अथवा मधेसका सत्ताप्रिय राजनीतिज्ञहरूका लागि बडो अनुकूल छ । त्यसैले यसमा निश्चय नै उनीहरूले विवाद गर्ने छैनन् । अर्थात् प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सहजै सम्भव छ ।

जहाँसम्म संविधान संशोधनका मुद्दाहरूलाई कहाँ लगेर थन्क्याउने भन्ने विषय छ, त्यसको पनि उपाय नभएको होइन । छ । यी मुद्दाहरूलाई निर्वाचनका दौरान दलहरूले आआफ्नै पक्षमा मत माग्न जनस्तरमा लिएर जान सक्छन् । पक्षमा उभिनेहरूलाई दुई तिहाइ मत आए, संशोधन हुने भयो । पर्याप्त जनमत नआए कथित संविधान संशोधनको प्रस्ताव लोकमतद्वारा अस्वीकृत भएको स्वीकार्ने र प्राप्तिलाई सकार्दै आआफ्नो राजनीतिक दिशा तय गर्ने । यदि आफूखुसी गर्ने तर लोकसम्मति सम्मत कुनै प्रस्ताव नस्वीकार्ने प्रतिबद्धता हो भने भनिरहनु नपर्ला, माथि भनिएझैं, लोकतन्त्रको वृक्ष सुरक्षित रहने छैन । त्यस अवस्थामा सबैभन्दा पहिला पातहरू अर्थात् नेताहरूकै सत्ता समाप्त हुनेछ । यसर्थ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जीवन्त रूपमा विकसित गर्दै लान प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र त्यस लगत्तै र अविलम्ब स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हुनुपर्छ, साथसाथै अथवा त्यसपछि प्रतिनिधिसभा । अर्थात् एक तहको निर्वाचन गरेर सुस्ताउने होइन, तत्परता वास्तवमा तीन तहकै निर्वाचन लगत्तै–लगत्तै गर्ने हुनुपर्छ । किमधिकम्, यही नै यतिखेर लोकतन्त्र सुरक्षित राख्ने मार्गचित्र हो ।