१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता र दाउपेच

सूर्य थापा

प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच विवाद, कटुता र वैमनस्य सिर्जना गर्ने, जाति–जाति र क्षेत्र–क्षेत्र अन्तरविरोध चर्काउने र संविधानको कार्यान्वयनलाई रोक्न देशमा चुनावै हुन नदिने षड्यन्त्रलाई सफल पार्ने दुर्नियत राखिएको छ ।

राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता र दाउपेच

मैथिली, भोजपुरी, अवधी, बज्जिका, थारु र उर्दू लगायतका भाषा नेपालको तराईमा बोलिने स्थानीय जनताका मातृभाषा प्रचलित छन् । तर संविधान संशोधनमार्फत हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने प्रयास अन्तरकुन्तरबाट चलिरहेको छ । नेपालमा नेपाली, अंग्रेजी र प्रचलित मातृभाषा समेतको प्रयोग गर्ने त्रिभाषिक नीति अवलम्बन गरिनु नै वैज्ञानिक र व्यावहारिक हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्था पनि यही हो । 

O संघीयताको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रको खटनपटनमा काम गर्ने होइन । अझ प्रदेशको मातहतमा स्थानीय निकायलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा त झन् हुनसक्दैन । संघीय अवधारणाले त स्थानीय स्वायत्त शासन र विकेन्द्रीकरणको मान्यतालाई विस्तार गर्नुपर्छ । संकुचित गर्ने कुरा स्वीकार्य हुनै सक्दैन । अहिले मधेसी मोर्चाले स्थानीय तहका निर्वाचित प्रमुख/उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभाका सदस्य चुन्ने विद्यमान व्यवस्था हटाउन खोज्नुको अर्थ झन् बुझिनसक्नुको पहेली रहेको छ । 

o भूमिसुधारलाई केन्द्रीय सरकारको विषयबाट हटाएर प्रदेश तहको हुनुपर्छ भन्ने मागदाबी अर्को उदेकलाग्दो हो । यसरी प्रदेश अन्तर्गत राख्दा यो काम कहिल्यै नगर्नेगरी मुल्तबीमा फ्याँकिने निश्चित छ । 

०००
दक्षिण एसियामा ‘नेपालको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका’लाई दक्षिणी छिमेकीले नरुचाएको स्पष्टै छ । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणपछि जारी २५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘... संयुक्त राष्ट्र संघ र अरु अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूसँग एकअर्कासँग निकटमा रहेर काम गर्ने...’ उल्लेख गरिएको अंशले यही स्थिति दर्शाउँछ । भारत लामो समय बेलायती उपनिवेश अन्तर्गत रहेको, तर नेपाल इतिहासदेखि नै सधैं स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक रहेको, संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र रहेको र तत्कालीन नेपाली शासकहरूको बुद्धिमत्तापूर्ण नीति र व्यवहारका कारण नेपाल निल्ने भारतको रवैया सफल भएन । नेपालले अघि बढाएको ‘शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव’लाई समेत भारतले मान्यता नदिनु त्यसकै छाया थियो । अहिले आएर शान्ति मिसनमा नेपाली सेनालाई भारतीय सेना अन्तर्गत समावेश गर्नुपर्ने भनी आएको प्रस्ताव समेतलाई हेक्का राख्नुपर्छ । 

२०४६ सालको जनआन्दोलनका क्रममा (३१ मार्च १९९०) को पूर्वसन्ध्यामा वाणिज्य, पारवहन सुविधा तथा व्यापार विचलन नियन्त्रण गर्न चारवटा नयाँ सन्धि गर्नका लागि ‘सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिप्रति प्रतिबद्धता जनाउँंदै दुबै देश बीचको अद्वितीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन’ नेपालसमक्ष ८० पृष्ठको मस्यौदा ‘नेपाल–भारतबीच बहुपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउने सम्बन्धी सम्झौता’ प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसमा उल्लेख गरिएको थियो :

१.     दुबै देशका नागरिकहरूले एक–अर्काको देशमा बसोबास गर्न, सम्पत्ति किन्न र त्यहाँका नागरिकसरह सबै अधिकार उपयोग गर्न पाउनेछन् । यस विपरीत कुनै कानुन वा नियम प्रचलनमा भए यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मितिमा स्वत: खारेज हुनेछन् । यो सन्धिको विपरीत कुनै कानुन वा नियम बनाइने छैन । 

२.     नेपालले आफ्नो सुरक्षाका लागि चाहिने सबै किसिमका उपकरण र हातहतियार भारतबाट आयात गर्नेछ, नेपाली सेनालाई आवश्यक तालिम भारतले दिनेछ, अन्य देशबाट प्राप्त गर्नुपरे प्राप्त गर्नु अगाडि नै भारतसँग लिखित समझदारी र सम्झौता गर्नेछ । 

३.     नेपालको औद्योगिक विकास, जलस्रोत लगायत सम्पूर्ण आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि नेपालले विदेशी सहयोग तथा प्राविधिक संलग्नबारे प्रयास गर्नु अगाडि नै भारत सरकार र भारतीय नागरिकलाई प्राथमिकता दिनेछ । 

४.    यो सम्झौता नेपाल–भारत बीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धि कायम रहेसम्म कायम रहनेछ । 

५.     यो सम्झौताको पूर्ण पालना नभए अघिल्ला तीनवटा सम्झौताहरू स्वत: निष्क्रिय हुनेछन् । 

६.     जलस्रोतको उपयोगमा (क) नयाँ योजना कार्यान्वयन, (ख) मौजुदा नदीहरूको उपयोग गर्न र (ग) अहिले लागु हुनथालेका योजनाहरूको अकुण्ठित विकास र भविष्यमा उपयोग गर्ने योजनामा दुबै देशले एकअर्काेलाई पूर्वसहयोग गर्नेछन् । 

‘पुर्खाहरूले जोगाएर राखेको नेपालको स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने कुनै निर्णय कुनै अवस्थामा म गर्दिन । मेरो लागि नेपालको स्वतन्त्रता मुख्य कुरा हो’ भन्ने राजा वीरेन्द्रको टिप्पणीपश्चात् सरकारले अप्रिल ३ मा यसलाई अस्वीकार गरेको थियो । उल्लिखित प्रस्तावले दक्षिणी छिमेकी भारतको मनसाय र दाउपेच खुलस्त गरेको थियो । त्यसयता पनि अनेक रूपमा यस्तो दाउपेच निरन्तर रहिआएको छ । आजको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेश र लम्बिँदो संक्रमणकाललाई विचार गरेर हेर्दा नेपाल विरुद्धका निम्न पाँचवटा दाउपेचलाई हेक्का राखेर हामी अघि बढ्न सक्नुपर्छ :

१. भुटान : भारतीय शासक वर्ग नेपालको सुरक्षा छाता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नियन्त्रण गरी आफ्नो हातमा लिन चाहन्छ । जसरी भुटानमा भारतबाहेक दोस्रो मुलुकको दूतावाससमेत खोल्न नदिइए जस्तो गरेर नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न, जलस्रोतमाथि एकाधिपत्य कायम गर्न, नेपाललाई नाम मात्रको स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा अस्तित्वमा रहनदिने र घाँटी अँठ्याएर आफ्नो पछिपछि लाग्ने पिछलग्गु बनाउन चाहन्छ । नेपालको संविधान जारी गर्न दलहरूबीच भएको १६ बुँदे सहमति आफ्नो जानकारी बेगर गरेको, संविधान जारी गर्ने मिति असोज ३ गते आफ्नो सहमति बेगर तोकेको र विशेषदूत जयशङ्करलाई पठाएर केही समय पर सार्न भन्दाभन्दै ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरेको रोषमा ५ गतेदेखि लगाएको नाकाबन्दीलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा हेरिनुपर्छ । यदि भारतीय चाहना अनुरूप नेपाललाई भुटानकै हैसियतमा सीमित गर्नसकेको खण्डमा दक्षिण एसियाली राजनीतिमा भारतको दादागिरी बेलगाम हुने निश्चितै छ । 

२. फिजी : भारतभन्दा करिब १२ हजार किमि टाढा रहेको फिजीमा १९ मे १९९९ मा भारतको हरियाणा राज्यमा पुख्र्यौली रहेका महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री चुनिए । पिपुल्स कोलिसन्स पार्टीले ७१ मध्ये ५८ तथा चौधरीले नेतृत्व गरेको ‘द लेबर पार्टी’ले एक्लै ३७ सिट जितेर फिजीमा भारतीय आप्रवासी प्रधानमन्त्री भएका थिए । दक्षिण प्रशान्त महासागरीय तटमा अवस्थित मुलुक फिजीलाई सन् १८७४ मा बेलायतले उपनिवेश बनाएपछि भारतीय नागरिकहरू ‘ठेकेदार मजदुर’का रूपमा पुगेका थिए । सन् १९७० मा बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएको फिजी भारतीय षड्यन्त्रको जालोमा फँस्दै गयो र ३० वर्ष पुग्दा—नपुग्दै फिजीका वास्तविक नागरिकहरू अल्पमतमा पर्ने र भारतीय आप्रवासीहरू देशको प्रधानमन्त्री चुन्नेगरी बहुमतमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भयो । फिजीमा ८ लाख जनसङ्ख्या रहेकोमा ४४ प्रतिशत भारतीयहरू पुगेका थिए । खासगरी फिजीको समथर भाग, मलिलो जमिन, सहर र औद्योगिक क्षेत्रमा भारतीयहरूको जनसङ्ख्या बढी हुनाले चौधरीको पार्टी एक्लैले बहुमत ल्याउनसकेको थियो । यसरी फिजीकरण गरेर फिजीमा फिजियाली र नेपालमा नेपालीलाई अल्पमतमा पार्न खोजिएको दुराशयलाई हामीले समयमै बुझ्नुपर्छ । सन् २००० को मे १७ मा सेनाले ‘कू’ गरेर महेन्द्र चौधरीले नेतृत्व गरेको भारतीय सरकारलाई अपदस्थ गर्‍यो । र त्यहाँको संविधान संशोधन गरी आप्रवासीले बहुमत प्राप्त गर्ने ढोका बन्द गरियो । आफ्नै भूभागमा अल्पमतमा पारिने ‘फिजीकरण’को लागि नेपालमा २०६४ मा जसरी संक्रमणकालको फाइदा उठाएर अंगीकृत, वंशज र जन्मको आधारमा २६ लाख १५ हजार ६ सय १५ जनालाई नेपाली ‘नागरिकता वितरण’ गरियो । यसप्रति सचेत भएर कदम चालिनुपर्छ । (हेर्नुहोस् : तालिका– १)

३. पूर्वी पाकिस्तान (बङ्गलादेश) : बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुने क्रममा भारतमा मोहम्मद अलि जिन्नाले हिन्दु र मुस्लिम राष्ट्रियताको पैरवी गरे । यसैमा उभिएर भारत विभाजित भयो र पाकिस्तान पनि स्वतन्त्र बन्यो । भारतले यही दुई राष्ट्रियता (उर्दू र बङ्गाली भाषा) को मुद्दा चर्काएर पाकिस्तानबाट पूर्वी पाकिस्तान (बङ्गलादेश) को स्वतन्त्रतामा खुलेआम सहयोग पुर्‍यायो । र १६ डिसेम्बर १९७१ मा पाकिस्तानी सेनाले घुँडा टेकेर स्वतन्त्र बङ्गलादेश स्थापना भयो । यो दृष्टान्त किन प्रस्तुत गरिएको हो भने भुटानजस्तै आफ्नो नियन्त्रण र फिजीजस्तै आफ्नो बहुमत कायम गर्न नसके सीके राउत, जयकृष्ण गोइत र महन्थ ठाकुर/राजेन्द्र महतोहरूलाई प्रयोग गरेर स्वतन्त्र मधेस राज्य बनाउने षड्यन्त्र जारी छ । बहुराष्ट्रिय राज्यको वकालत यसै प्रयोजनका निम्ति भइरहेको छ । भर्खरै सीके राउतले सिरहाको लाहानमा गरेको सभा त्यसकै एउटा दृष्टान्त हो । यसमा पश्चिमा शक्तिहरूले हेर्ने दोषी चस्मासमेत खोलिनुपर्ने खाँचो छ । 

४. जाफ्ना : भारतको तमिलनाडु राज्यको समुद्री तटसँग सीमा जोडिएको श्रीलङ्कालाई रक्तपात र अस्तव्यस्ततामा फँसाउन सन् १९७६ को मे महिनामा भेलपुल्लाई प्रभाकरणको नेतृत्वमा ‘लिबरेसन अफ तमिल टाइगर इलम) को गठन भयो । करिब ३३ वर्षको गृहयुद्धमा फँसाइएको श्रीलङ्कामा १९ मे २००९ मा प्रभाकरणको हत्या भयो र महिन्द्रा राजापक्षको नेतृत्वमा श्रीलङ्काली सेनाले तमिल समस्यामाथि विजय हासिल गर्‍यो । तमिलहरूले एक राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपतिका उम्मेदवार, एक पूर्वप्रधानमन्त्री, सात मन्त्री, ३७ सांसद, १० उच्च नेता, २२ प्रदेश सभाका सदस्य, चार मेयर र १७ अन्य नेताको हत्या गर्‍यो र ‘स्वतन्त्र तमिल राज्य’को माग गर्दै दक्षिण एसियाको ‘जापान’ बन्न सक्ने सम्भावनामा रहेको श्रीलङ्कालाई तहसनहस नै गरे । ‘जाफ्ना’ तमिलहरूको केन्द्रजस्तै बन्यो । नेपाललाई आफ्नो मुठीमा पार्न नसके मधेसलाई ‘जाफ्ना’ बनाएर अस्थिरता, अराजकता र रक्तपातमा फँसाउने षड्यन्त्रकारी उपक्रम जारी छ । यसप्रति सजग बन्नैपर्छ । 

५. क्रिमिया/सिक्किम : सन् २०१४ मार्च १८ मा रूसले सैनिक बलमा क्रिमियामाथि आधिपत्यको घोषणा गर्‍यो । यो एक्काइसौँ शताब्दीमा राष्ट्र विलय गरिएको पछिल्लो उदाहरण हो । छिमेकी भारतले १५ मे १९७५ मा सिक्किमको स्वतन्त्रतालाई अन्त्य गरी त्यहाँका चोग्याल (राजा) को अस्तित्व खारेज गर्‍यो । र भारतीय राष्ट्रपति फकरुद्दिन अलि अहम्मदले तथाकथित ‘जनमत सङ्ग्रह’को निर्णयलाई हवाला दिँदै सिक्किमलाई भारतको २२ औँ प्रान्त बनेको घोषणा गरे । संविधानसभाको ९० प्रतिशत बहुमतले जारी गरेको संविधानलाई स्वागत नगरी भारतीय संस्थापन (शासक वर्ग) ले असन्तुष्टि, विरोध र नाकाबन्दी गर्नुको पछाडिको नियत बुझ्नुपर्ने भएको छ । शासकहरूलाई झुकाउन सक्दा मोहनशमशेर बनाउने र आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने रवैया इतिहासको चेतना, जागरण र नेपालीहरूको देशभक्तिका सामु नेपालमा ‘सिक्किमीकरण’रूपी विलय सम्भवै छैन । 

निष्कर्ष 
सुगौली सन्धि (सन् १८१६) देखि अहिलेसम्मको २ सय वर्षको इतिहास नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको उतार—चढावको लामो कालखण्ड हो । संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक खालि एकथान संशोधन प्रस्ताव मात्रै होइन । यसले राष्ट्रिय रूपमा जागेको नेपाली स्वाभिमानमा प्रहार गर्ने, सीमाङ्कनको अन्त्यहीन विवादमा मुलुकलाई धकेल्ने, ९० प्रतिशत बहुमतले जारी गरेको संविधानमा प्रश्न खडा गर्ने, संविधान जारी गर्न भारी बहुमतको सहभागिता जुटेको यस दुर्नियतलाई असफल पार्न सरकारले संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर परिस्थितिलाई सहज बनाउने विकल्प सर्वोत्तम हो । अन्यथा यसको विपक्षमा सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएर देशी–विदेशी षड्यन्त्रलाई निस्तेज र निष्फल पार्नैपर्छ । यो नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय क्षमता (आत्मनिर्णय) देखाउने बेला हो ।


तालिका नं. १ : तराईमा नागरिकता वितरणको सानो झलक
क्र.सं.    जिल्ला    वंशज     वैवाहिक 
            अङ्गीकृत
१.    झापा     ९९,५९१     ३,८२६
२.    मोरङ    ८०,९१०    २४१
३.    सुनसरी    ६७,४२८    ३,३७६
४.    सप्तरी     ६३,३३६     ४,७१८
५.    सिरहा    ८४,०१९    ५,८८६
६.    धनुषा    १,१०,६२७    १०,५१६
७.    महोत्तरी    ९०,२३१    ८,७२७
८.    सर्लाही     १,२१,०२३    १०,४१०
९.    रौतहट     ८८,६३०     ११,११५
१०.    बारा    ८४,९२२    १०,८३०
११.    पर्सा     ५५,४६९     ७,९०५
१२.    मकवानपुर     ३५,३५०     २
१३.    चितवन    ३३,०४२     ४५
१५.    रूपन्देही    ५८,८७८     ५,१७८
१६.    कपिलवस्तु    ४८,८१४    ५,९७८
१७.    दाङ     ४२,६२०     –
१८.    बाँके    ४३,३६५    २,८१७
१९.    बर्दिया     ३८,४२६    –
२०.    कैलाली    ६५,२८२    –
२१.    कञ्चनपुर    ३५,७८०    ६६
    जम्मा    १४,१८,३४५    ९९,७२८

स्रोत : नागरिकता वितरण अभियान कार्यक्रमको प्रतिवेदन, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, २०६४ 

प्रकाशित : माघ १४, २०७३ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?