राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता र दाउपेच

सूर्य थापा

प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच विवाद, कटुता र वैमनस्य सिर्जना गर्ने, जाति–जाति र क्षेत्र–क्षेत्र अन्तरविरोध चर्काउने र संविधानको कार्यान्वयनलाई रोक्न देशमा चुनावै हुन नदिने षड्यन्त्रलाई सफल पार्ने दुर्नियत राखिएको छ ।

मैथिली, भोजपुरी, अवधी, बज्जिका, थारु र उर्दू लगायतका भाषा नेपालको तराईमा बोलिने स्थानीय जनताका मातृभाषा प्रचलित छन् । तर संविधान संशोधनमार्फत हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने प्रयास अन्तरकुन्तरबाट चलिरहेको छ । नेपालमा नेपाली, अंग्रेजी र प्रचलित मातृभाषा समेतको प्रयोग गर्ने त्रिभाषिक नीति अवलम्बन गरिनु नै वैज्ञानिक र व्यावहारिक हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्था पनि यही हो । 

O संघीयताको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रको खटनपटनमा काम गर्ने होइन । अझ प्रदेशको मातहतमा स्थानीय निकायलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा त झन् हुनसक्दैन । संघीय अवधारणाले त स्थानीय स्वायत्त शासन र विकेन्द्रीकरणको मान्यतालाई विस्तार गर्नुपर्छ । संकुचित गर्ने कुरा स्वीकार्य हुनै सक्दैन । अहिले मधेसी मोर्चाले स्थानीय तहका निर्वाचित प्रमुख/उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभाका सदस्य चुन्ने विद्यमान व्यवस्था हटाउन खोज्नुको अर्थ झन् बुझिनसक्नुको पहेली रहेको छ । 

Yamaha

o भूमिसुधारलाई केन्द्रीय सरकारको विषयबाट हटाएर प्रदेश तहको हुनुपर्छ भन्ने मागदाबी अर्को उदेकलाग्दो हो । यसरी प्रदेश अन्तर्गत राख्दा यो काम कहिल्यै नगर्नेगरी मुल्तबीमा फ्याँकिने निश्चित छ । 

०००
दक्षिण एसियामा ‘नेपालको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका’लाई दक्षिणी छिमेकीले नरुचाएको स्पष्टै छ । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणपछि जारी २५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘... संयुक्त राष्ट्र संघ र अरु अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूसँग एकअर्कासँग निकटमा रहेर काम गर्ने...’ उल्लेख गरिएको अंशले यही स्थिति दर्शाउँछ । भारत लामो समय बेलायती उपनिवेश अन्तर्गत रहेको, तर नेपाल इतिहासदेखि नै सधैं स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक रहेको, संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र रहेको र तत्कालीन नेपाली शासकहरूको बुद्धिमत्तापूर्ण नीति र व्यवहारका कारण नेपाल निल्ने भारतको रवैया सफल भएन । नेपालले अघि बढाएको ‘शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव’लाई समेत भारतले मान्यता नदिनु त्यसकै छाया थियो । अहिले आएर शान्ति मिसनमा नेपाली सेनालाई भारतीय सेना अन्तर्गत समावेश गर्नुपर्ने भनी आएको प्रस्ताव समेतलाई हेक्का राख्नुपर्छ । 

२०४६ सालको जनआन्दोलनका क्रममा (३१ मार्च १९९०) को पूर्वसन्ध्यामा वाणिज्य, पारवहन सुविधा तथा व्यापार विचलन नियन्त्रण गर्न चारवटा नयाँ सन्धि गर्नका लागि ‘सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिप्रति प्रतिबद्धता जनाउँंदै दुबै देश बीचको अद्वितीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन’ नेपालसमक्ष ८० पृष्ठको मस्यौदा ‘नेपाल–भारतबीच बहुपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउने सम्बन्धी सम्झौता’ प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसमा उल्लेख गरिएको थियो :

१.     दुबै देशका नागरिकहरूले एक–अर्काको देशमा बसोबास गर्न, सम्पत्ति किन्न र त्यहाँका नागरिकसरह सबै अधिकार उपयोग गर्न पाउनेछन् । यस विपरीत कुनै कानुन वा नियम प्रचलनमा भए यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मितिमा स्वत: खारेज हुनेछन् । यो सन्धिको विपरीत कुनै कानुन वा नियम बनाइने छैन । 

२.     नेपालले आफ्नो सुरक्षाका लागि चाहिने सबै किसिमका उपकरण र हातहतियार भारतबाट आयात गर्नेछ, नेपाली सेनालाई आवश्यक तालिम भारतले दिनेछ, अन्य देशबाट प्राप्त गर्नुपरे प्राप्त गर्नु अगाडि नै भारतसँग लिखित समझदारी र सम्झौता गर्नेछ । 

३.     नेपालको औद्योगिक विकास, जलस्रोत लगायत सम्पूर्ण आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि नेपालले विदेशी सहयोग तथा प्राविधिक संलग्नबारे प्रयास गर्नु अगाडि नै भारत सरकार र भारतीय नागरिकलाई प्राथमिकता दिनेछ । 

४.    यो सम्झौता नेपाल–भारत बीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धि कायम रहेसम्म कायम रहनेछ । 

५.     यो सम्झौताको पूर्ण पालना नभए अघिल्ला तीनवटा सम्झौताहरू स्वत: निष्क्रिय हुनेछन् । 

६.     जलस्रोतको उपयोगमा (क) नयाँ योजना कार्यान्वयन, (ख) मौजुदा नदीहरूको उपयोग गर्न र (ग) अहिले लागु हुनथालेका योजनाहरूको अकुण्ठित विकास र भविष्यमा उपयोग गर्ने योजनामा दुबै देशले एकअर्काेलाई पूर्वसहयोग गर्नेछन् । 

‘पुर्खाहरूले जोगाएर राखेको नेपालको स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने कुनै निर्णय कुनै अवस्थामा म गर्दिन । मेरो लागि नेपालको स्वतन्त्रता मुख्य कुरा हो’ भन्ने राजा वीरेन्द्रको टिप्पणीपश्चात् सरकारले अप्रिल ३ मा यसलाई अस्वीकार गरेको थियो । उल्लिखित प्रस्तावले दक्षिणी छिमेकी भारतको मनसाय र दाउपेच खुलस्त गरेको थियो । त्यसयता पनि अनेक रूपमा यस्तो दाउपेच निरन्तर रहिआएको छ । आजको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेश र लम्बिँदो संक्रमणकाललाई विचार गरेर हेर्दा नेपाल विरुद्धका निम्न पाँचवटा दाउपेचलाई हेक्का राखेर हामी अघि बढ्न सक्नुपर्छ :

१. भुटान : भारतीय शासक वर्ग नेपालको सुरक्षा छाता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नियन्त्रण गरी आफ्नो हातमा लिन चाहन्छ । जसरी भुटानमा भारतबाहेक दोस्रो मुलुकको दूतावाससमेत खोल्न नदिइए जस्तो गरेर नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न, जलस्रोतमाथि एकाधिपत्य कायम गर्न, नेपाललाई नाम मात्रको स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा अस्तित्वमा रहनदिने र घाँटी अँठ्याएर आफ्नो पछिपछि लाग्ने पिछलग्गु बनाउन चाहन्छ । नेपालको संविधान जारी गर्न दलहरूबीच भएको १६ बुँदे सहमति आफ्नो जानकारी बेगर गरेको, संविधान जारी गर्ने मिति असोज ३ गते आफ्नो सहमति बेगर तोकेको र विशेषदूत जयशङ्करलाई पठाएर केही समय पर सार्न भन्दाभन्दै ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरेको रोषमा ५ गतेदेखि लगाएको नाकाबन्दीलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा हेरिनुपर्छ । यदि भारतीय चाहना अनुरूप नेपाललाई भुटानकै हैसियतमा सीमित गर्नसकेको खण्डमा दक्षिण एसियाली राजनीतिमा भारतको दादागिरी बेलगाम हुने निश्चितै छ । 

२. फिजी : भारतभन्दा करिब १२ हजार किमि टाढा रहेको फिजीमा १९ मे १९९९ मा भारतको हरियाणा राज्यमा पुख्र्यौली रहेका महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री चुनिए । पिपुल्स कोलिसन्स पार्टीले ७१ मध्ये ५८ तथा चौधरीले नेतृत्व गरेको ‘द लेबर पार्टी’ले एक्लै ३७ सिट जितेर फिजीमा भारतीय आप्रवासी प्रधानमन्त्री भएका थिए । दक्षिण प्रशान्त महासागरीय तटमा अवस्थित मुलुक फिजीलाई सन् १८७४ मा बेलायतले उपनिवेश बनाएपछि भारतीय नागरिकहरू ‘ठेकेदार मजदुर’का रूपमा पुगेका थिए । सन् १९७० मा बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएको फिजी भारतीय षड्यन्त्रको जालोमा फँस्दै गयो र ३० वर्ष पुग्दा—नपुग्दै फिजीका वास्तविक नागरिकहरू अल्पमतमा पर्ने र भारतीय आप्रवासीहरू देशको प्रधानमन्त्री चुन्नेगरी बहुमतमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भयो । फिजीमा ८ लाख जनसङ्ख्या रहेकोमा ४४ प्रतिशत भारतीयहरू पुगेका थिए । खासगरी फिजीको समथर भाग, मलिलो जमिन, सहर र औद्योगिक क्षेत्रमा भारतीयहरूको जनसङ्ख्या बढी हुनाले चौधरीको पार्टी एक्लैले बहुमत ल्याउनसकेको थियो । यसरी फिजीकरण गरेर फिजीमा फिजियाली र नेपालमा नेपालीलाई अल्पमतमा पार्न खोजिएको दुराशयलाई हामीले समयमै बुझ्नुपर्छ । सन् २००० को मे १७ मा सेनाले ‘कू’ गरेर महेन्द्र चौधरीले नेतृत्व गरेको भारतीय सरकारलाई अपदस्थ गर्‍यो । र त्यहाँको संविधान संशोधन गरी आप्रवासीले बहुमत प्राप्त गर्ने ढोका बन्द गरियो । आफ्नै भूभागमा अल्पमतमा पारिने ‘फिजीकरण’को लागि नेपालमा २०६४ मा जसरी संक्रमणकालको फाइदा उठाएर अंगीकृत, वंशज र जन्मको आधारमा २६ लाख १५ हजार ६ सय १५ जनालाई नेपाली ‘नागरिकता वितरण’ गरियो । यसप्रति सचेत भएर कदम चालिनुपर्छ । (हेर्नुहोस् : तालिका– १)

३. पूर्वी पाकिस्तान (बङ्गलादेश) : बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुने क्रममा भारतमा मोहम्मद अलि जिन्नाले हिन्दु र मुस्लिम राष्ट्रियताको पैरवी गरे । यसैमा उभिएर भारत विभाजित भयो र पाकिस्तान पनि स्वतन्त्र बन्यो । भारतले यही दुई राष्ट्रियता (उर्दू र बङ्गाली भाषा) को मुद्दा चर्काएर पाकिस्तानबाट पूर्वी पाकिस्तान (बङ्गलादेश) को स्वतन्त्रतामा खुलेआम सहयोग पुर्‍यायो । र १६ डिसेम्बर १९७१ मा पाकिस्तानी सेनाले घुँडा टेकेर स्वतन्त्र बङ्गलादेश स्थापना भयो । यो दृष्टान्त किन प्रस्तुत गरिएको हो भने भुटानजस्तै आफ्नो नियन्त्रण र फिजीजस्तै आफ्नो बहुमत कायम गर्न नसके सीके राउत, जयकृष्ण गोइत र महन्थ ठाकुर/राजेन्द्र महतोहरूलाई प्रयोग गरेर स्वतन्त्र मधेस राज्य बनाउने षड्यन्त्र जारी छ । बहुराष्ट्रिय राज्यको वकालत यसै प्रयोजनका निम्ति भइरहेको छ । भर्खरै सीके राउतले सिरहाको लाहानमा गरेको सभा त्यसकै एउटा दृष्टान्त हो । यसमा पश्चिमा शक्तिहरूले हेर्ने दोषी चस्मासमेत खोलिनुपर्ने खाँचो छ । 

४. जाफ्ना : भारतको तमिलनाडु राज्यको समुद्री तटसँग सीमा जोडिएको श्रीलङ्कालाई रक्तपात र अस्तव्यस्ततामा फँसाउन सन् १९७६ को मे महिनामा भेलपुल्लाई प्रभाकरणको नेतृत्वमा ‘लिबरेसन अफ तमिल टाइगर इलम) को गठन भयो । करिब ३३ वर्षको गृहयुद्धमा फँसाइएको श्रीलङ्कामा १९ मे २००९ मा प्रभाकरणको हत्या भयो र महिन्द्रा राजापक्षको नेतृत्वमा श्रीलङ्काली सेनाले तमिल समस्यामाथि विजय हासिल गर्‍यो । तमिलहरूले एक राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपतिका उम्मेदवार, एक पूर्वप्रधानमन्त्री, सात मन्त्री, ३७ सांसद, १० उच्च नेता, २२ प्रदेश सभाका सदस्य, चार मेयर र १७ अन्य नेताको हत्या गर्‍यो र ‘स्वतन्त्र तमिल राज्य’को माग गर्दै दक्षिण एसियाको ‘जापान’ बन्न सक्ने सम्भावनामा रहेको श्रीलङ्कालाई तहसनहस नै गरे । ‘जाफ्ना’ तमिलहरूको केन्द्रजस्तै बन्यो । नेपाललाई आफ्नो मुठीमा पार्न नसके मधेसलाई ‘जाफ्ना’ बनाएर अस्थिरता, अराजकता र रक्तपातमा फँसाउने षड्यन्त्रकारी उपक्रम जारी छ । यसप्रति सजग बन्नैपर्छ । 

५. क्रिमिया/सिक्किम : सन् २०१४ मार्च १८ मा रूसले सैनिक बलमा क्रिमियामाथि आधिपत्यको घोषणा गर्‍यो । यो एक्काइसौँ शताब्दीमा राष्ट्र विलय गरिएको पछिल्लो उदाहरण हो । छिमेकी भारतले १५ मे १९७५ मा सिक्किमको स्वतन्त्रतालाई अन्त्य गरी त्यहाँका चोग्याल (राजा) को अस्तित्व खारेज गर्‍यो । र भारतीय राष्ट्रपति फकरुद्दिन अलि अहम्मदले तथाकथित ‘जनमत सङ्ग्रह’को निर्णयलाई हवाला दिँदै सिक्किमलाई भारतको २२ औँ प्रान्त बनेको घोषणा गरे । संविधानसभाको ९० प्रतिशत बहुमतले जारी गरेको संविधानलाई स्वागत नगरी भारतीय संस्थापन (शासक वर्ग) ले असन्तुष्टि, विरोध र नाकाबन्दी गर्नुको पछाडिको नियत बुझ्नुपर्ने भएको छ । शासकहरूलाई झुकाउन सक्दा मोहनशमशेर बनाउने र आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने रवैया इतिहासको चेतना, जागरण र नेपालीहरूको देशभक्तिका सामु नेपालमा ‘सिक्किमीकरण’रूपी विलय सम्भवै छैन । 

निष्कर्ष 
सुगौली सन्धि (सन् १८१६) देखि अहिलेसम्मको २ सय वर्षको इतिहास नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको उतार—चढावको लामो कालखण्ड हो । संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक खालि एकथान संशोधन प्रस्ताव मात्रै होइन । यसले राष्ट्रिय रूपमा जागेको नेपाली स्वाभिमानमा प्रहार गर्ने, सीमाङ्कनको अन्त्यहीन विवादमा मुलुकलाई धकेल्ने, ९० प्रतिशत बहुमतले जारी गरेको संविधानमा प्रश्न खडा गर्ने, संविधान जारी गर्न भारी बहुमतको सहभागिता जुटेको यस दुर्नियतलाई असफल पार्न सरकारले संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर परिस्थितिलाई सहज बनाउने विकल्प सर्वोत्तम हो । अन्यथा यसको विपक्षमा सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएर देशी–विदेशी षड्यन्त्रलाई निस्तेज र निष्फल पार्नैपर्छ । यो नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय क्षमता (आत्मनिर्णय) देखाउने बेला हो ।


तालिका नं. १ : तराईमा नागरिकता वितरणको सानो झलक
क्र.सं.    जिल्ला    वंशज     वैवाहिक 
            अङ्गीकृत
१.    झापा     ९९,५९१     ३,८२६
२.    मोरङ    ८०,९१०    २४१
३.    सुनसरी    ६७,४२८    ३,३७६
४.    सप्तरी     ६३,३३६     ४,७१८
५.    सिरहा    ८४,०१९    ५,८८६
६.    धनुषा    १,१०,६२७    १०,५१६
७.    महोत्तरी    ९०,२३१    ८,७२७
८.    सर्लाही     १,२१,०२३    १०,४१०
९.    रौतहट     ८८,६३०     ११,११५
१०.    बारा    ८४,९२२    १०,८३०
११.    पर्सा     ५५,४६९     ७,९०५
१२.    मकवानपुर     ३५,३५०     २
१३.    चितवन    ३३,०४२     ४५
१५.    रूपन्देही    ५८,८७८     ५,१७८
१६.    कपिलवस्तु    ४८,८१४    ५,९७८
१७.    दाङ     ४२,६२०     –
१८.    बाँके    ४३,३६५    २,८१७
१९.    बर्दिया     ३८,४२६    –
२०.    कैलाली    ६५,२८२    –
२१.    कञ्चनपुर    ३५,७८०    ६६
    जम्मा    १४,१८,३४५    ९९,७२८

स्रोत : नागरिकता वितरण अभियान कार्यक्रमको प्रतिवेदन, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, २०६४ 

प्रकाशित : माघ १४, २०७३ ०७:५६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तराई, ‘मधेस’ र भ्रमको तुवाँलो

सूर्य थापा

संविधान जारी भएको करिब डेढ वर्ष बित्दासमेत यसको कार्यान्वयनमा अन्योल, द्विविधा र संकट सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

यो अत्यन्त दु:खद्, घातक र गलत हो । संविधान निर्माण क्रममा भएसम्म सहमति र सहमति नजुटेका विषयमा प्रक्रियामार्फत् संविधानसभाको ९० प्रतिशत बहुमतद्वारा पारित संविधानमा प्रश्न खडा गर्नु, सर्वस्वीकार्यताको नाममा ९० प्रतिशत जनमतलाई विभाजित गरेर १० प्रतिशतले अनुचित जिद्दी गर्नु अत्यन्त अशोभनीय र अलोकतान्त्रिक व्यवहार हो । यस ढंगले संविधान कार्यान्वयनमा बाधा हाल्न ‘मधेस’ कार्ड खेल्ने सिलसिला चलिरहेको छ । 

परिभाषामा विवाद
पदावलीको प्रयोगका हिसाबमा ‘मधेस’ विवादास्पद र विचाराधीन छ । २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिपश्चात् ‘मधेस’, ‘एक मधेस प्रदेश/दुई प्रदेश’, ‘मधेसी’ र ‘मधेसी मोर्चा’ जस्ता पदावलीको प्रयोग व्यापक बनाइएको छ । ‘पहिलो मधेस आन्दोलन’ (२०६३/६४) र ‘दोस्रो मधेस आन्दोलन’ (२०७२/७३) का क्रममा एक सयभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गइसकेको छ । जबकि राणा शासनको अन्त्यको शंखघोष गर्न चार अमर सहिद– गङ्गा, शुक्र, दशरथ र धर्मभक्तले मात्रै त्यति ठूलो जागरणको ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको सहादतगाथा छ । पञ्चायती तानाशाहीको अन्त्यका खातिर ४५ जना योद्धाहरूले जीवन आहूति दिनु पर्याप्त थियो । गणतन्त्रका लागि २५ जनाको सहादतले आधारभूमि सिर्जना गरेको विदितै छ । तर ‘मधेस’, ‘मधेस स्वायत्त राज्य’, ‘मधेस प्रदेश’ ‘मधेसवाद’ ‘स्वतन्त्र मधेस’आदिको प्राप्ति नौ दर्जनभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गुमिसक्दासमेत निकट होइन, अझ विकट बनिरहेको अवस्था छ । नगद ५० लाख क्षतिपूर्तिको प्रलोभन पस्केर यसरी सयौं व्यक्तिको बलिदान व्यर्थ र खेर जानु हुँदैनथ्यो । यसको कारण र परिणतिको वस्तुनिष्ठ समीक्षा आवश्यक छ । यसप्रकार वरपर ल्याउन खोज्दा परपर हुँदै जाने ‘मधेस’ आखिरमा के हो त ? यो प्रश्न आज धेरैको मनमस्तिष्कमा उठिरहेको छ ।

ऐतिहासिक–भौगोलिक हिसाबले हेर्दा भेटिने ‘मध्यदेश’ वा ‘मधेस’ हालको नेपालमा पर्दैन/छैन । तसर्थ: यसको प्रयोग नै गलत छ । प्रशासनिक विभाजनका हिसाबले वडा, गाउँ/नगर, जिल्ला, अञ्चल, विकास क्षेत्र, प्रदेश कहीँकतै यसको प्रयोग र अस्तित्व पाइँदैन । जातीय हिसाबले छुट्टै ‘मधेसी’ थर कसैको छैन । भाषिक हिसाबले यस्तो कुनै ठाउँ छैन, जहाँ ‘मधेसी’ नामक अलग भाषा बोलिन्छ, बरु मिथिला, अवधी, भोजपुरी, थारू, राजवंशी, उर्दू, बज्जिका आदि भाषा बोल्ने मानिस बसोबास गर्ने अलग–अलग क्षेत्रलाई एकमुष्ट ढङ्गले ‘मधेस’का रूपमा चिन्ने/चिनाउने गर्न खोजिएको छ । सांस्कृतिक हिसाबले त झन् अलग्गै मधेसी संस्कृतिको अस्तित्व नै छैन । इतिहासमा ‘मिथिला’, ‘सिम्रौनगढ’, ‘विराट’ र ‘सेन’आदि अनेकन् राज्यहरू पाइन्छन्, तर ‘मधेस’ राज्य कहीँकतै थिएन । वास्तवमा यो शब्दको प्रयोग ००७ पछि छिटफुट, ०१५ मा सामान्यत: ०४० पछि यदाकदा, ०४५ पछि ‘सद्भावना’ का नाममा, ०५० पछि गैरसरकारी संस्था ‘मधेसी जनअधिकार फोरम’ का रूपमा र ०६२/०६३ सालपछि ‘मधेसी जनअधिकार फोरम’ नामक राजनीतिक पार्टीका हैसियतमा, अनि त्यसको विभाजनपश्चात् ‘लोकतान्त्रिक’, ‘गणतान्त्रिक’, ‘संघीय’ आदि अनेक पुच्छरका रूपमा र तिनको मोर्चाबन्दीपछि ‘मधेसी मोर्चा’ का रूपमा अभिव्यक्त भएको र अस्तित्वमा रहेको स्पष्टै छ । ‘मधेसी’ न अलग राज्य हो न त राष्ट्रियता नै । यसलाई जबर्जस्ती ‘मधेसी राष्ट्रियता’ का रूपमा दुष्प्रचारित गर्नु झनै तथ्यहीन कुरा हो । जनसंख्या, भूगोल, भाषा, वैधानिकता र इतिहास हरेक हिसाबले ‘मधेस’ नामक अलग ‘राष्ट्रियता’ स्थापित छैन र हुन सक्दैन । ‘मधेस’ का नाममा भावना भड्काउने, अलगावको वीजारोपण गर्ने, नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर पार्ने र बिखण्डनको धम्कीपूर्ण हुंकारमा आआफ्नो स्वार्थका रोटी सेक्ने– यो रवैया विगत एक दशकदेखि मिथ्या प्रचार, भ्रान्ति र तुवाँलो सिर्जना गर्न निरन्तर जारी छ । जनमतका हिसाबले संविधान सभामा ‘मधेस’बाट उपस्थित ११६ सभासद्मध्ये यो केवल ११ जना अर्थात् १० प्रतिशतलाई मात्रै प्रतिनिधित्व गर्ने अत्यन्त झिनोमसिनो हिस्सा हो । प्रक्रियाका हिसाबले ९० प्रतिशतको निर्णयलाई स्वीकार गर्न नसक्ने १० प्रतिशतको अराजकतावाद मात्र हो । सैद्धान्तिक–दार्शनिक रूपमा ‘मधेसवाद’ को समेत चर्चा गर्न खोजेको पाइन्छ, तर यो कुनै दार्शनिक मान्यता त झन् हुँदै होइन । ‘माक्र्सवाद’, ‘लेनिनवाद’, ‘उदारवाद’ ‘सुधारवाद’, ‘गान्धीवाद’ जस्तै अलग मधेसवाद (मधेसइज्म) हुन सक्दैन/होइन । यसरी राजनीतिक हिसाबले ‘मधेस’ छुट्टै केही नभएर ‘राजनीतिक हथकण्डा’ मात्र हो ।

सीमांकन हेरफेर असंवैधानिक
संविधानले अनुसूची–४ मा प्रस्ताव गरेको प्रादेशिक सीमांकन धारा २७४ बमोजिम प्रदेशसभाको सहमति र निर्णय एवं सहभागिताअन्तर्गत मात्रै हेरफेर गर्न सकिन्छ । संघीय संसद्् (रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद््) ले अनुसूची–६ मा रहेका प्रदेश, केन्द्र, स्थानीय तह वा मिश्रित अधिकार हेरफेर गर्नसमेत प्रदेश सभाको सहमति अनिवार्य हुन्छ । अन्यथा प्रदेश सभा नभएको स्थितिमा केन्द्रले प्रदेशका अधिकारको हेरफेर गर्न निर्णय गरे पनि प्रदेश सभाको गठनसँगै एक वर्षपछि त्यस्तो निर्णय र कानुन स्वत: खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिले सीमांकन हेरफेर गर्न सकिने संविधानत: कुनै व्यवस्था छैन । तसर्थ: यो संविधानविपरीतको प्रस्ताव हो । यस्तो असंवैधानिक प्रस्तावमाथि व्यवस्थापिका–संसद््मा छलफल र निर्णय गर्न मिल्दैन । यही कारण प्रमुख प्रतिपक्षलगायत ९ वटा राजनीतिक दलका २०१ (एक तिहाईभन्दा बढीको प्रतिनिधित्व गर्ने) सांसदहरूले यो प्रस्ताव छलफलयोग्य नै छैन भनी संसद्को कारबाही एक महिनादेखि अवरुद्ध पार्दै आएका छन् । यो प्रस्ताव दुई तिहाई संख्या नपुगेर पारित नहुने निश्चित छ भने यसमा जबर्जस्ती किन ? 

यो प्रस्ताव किस्ता–किस्तामा तराई–मधेस र पहाडलाई अलग पार्ने मनसायका साथ ल्याइएको छ । पहिले २ नं. प्रदेशलाई पहाडबाट अलग गर्न जोड गरियो र भनियो– यत्ति गर्दा सबैलाई मान्य हुन्छ भने किन नगर्ने ? ठीकै छ, समस्या समाधान होस् भनी सम्झौताका रूपमा यो गलत निर्णय स्विकारेर संविधान जारी भयो । अहिले २ नं. प्रदेशलाई अलग पार्न हुने, ५ नं. प्रदेशलाई अलग गर्दा के हुन्छ भन्ने तर्कका साथ बहस गरेको पाइन्छ । हृदयेश त्रिपाठी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, बृजेशकुमार गुप्ता र अभिषेकप्रताप शाह आदिले त्यही ‘नजिर’ को त्यान्द्रोमा ५ नं. प्रदेशबाट पहाडका पाँच जिल्ला (पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा र आधा रुकुमसमेत) अलग गर्न पैरवी गरेको पाइन्छ । कथंकदाचित यसमा सम्झौता गरेर पहाड र तराई अलग गर्न सम्झौता गरिएको खण्डमा भोलि ७ नं. प्रदेशबाट कैलाली र कञ्चनपुर तथा १ नंं. प्रदेशबाट झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लालाई यसैगरी अलग–अलग गरिनेछ ! यसप्रकार किस्ता/किस्ता गरेर पहिले ‘एक मधेस : दुई प्रदेश’ कायम गरिनेछ र अन्तिममा दुवै प्रदेशको निर्णयले ती दुई वटालाई परस्परमा ‘मर्ज’ गरेर ‘एक मधेस : एक प्रदेश’ बनाउने काम हुनेछ । जबकि यो पहिलो संविधानसभाले २०६४ सालमै अस्वीकार र खारेज गरिसकेको प्रस्ताव हो । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म एक मधेस स्वायत्त प्रदेश (!) कायम गरेपछि ‘स्वतन्त्र मधेस’ वा ‘अलग मधेसी राष्ट्रियता’को पैरवी गर्दै ‘मधेस स्वतन्त्र राज्य’, ‘मधेस देश’आदिको वकालत गर्ने र काठमाडौंलाई घेरा हालेर आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न बाध्य पार्न खोजिने निश्चित छ । यसरी हाकाहाकी संघीयताका नाममा सारा जनमत, प्रक्रिया र निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै ‘ग्रान्ड डिजाइन’ अनुरूप यो चलखेल भइरहेको तथ्यलाई सबैले हेक्का राख्नुपर्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाउनुभएका कतिपय परामर्श बैठक तथा राजनीतिक दलहरूका केही छलफलमा मधेसी मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुरका अभिव्यक्तिले यही तथ्य स्पष्ट गर्छन् । यो यथार्थलाई आँखा चिम्लेर वा नदेखेजस्तो गरेर कुनै सम्झौता वा गलत निष्कर्षमा पुग्नु अनुचित हुने निश्चित छ । 

पहिले नागरिकता, अनि घरबास र देश 
२०५१ सालमा गठित धनपति उपाध्याय नेतृत्वको नागरिकता आयोगले तराईमा १० लाख नेपालीहरू नागरिकताबाट वञ्चित रहेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । यो वास्तविक नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित रहेको तथ्य थियो । तर नेपालमा ‘नागरिकता समस्या’ को हौवा सिर्जना गरी हालसम्म सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा ३० लाख १२ हजार, लोकेन्द्रबहादुर चन्दका पालामा जितेन्देवको कार्यदलले ३४ हजार ९८५ र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा ०६३/६४ सालमा २६ लाख १५ हजार ६ सय १५ गरी ५७ लाखभन्दा बढीलाई नेपाली नागरिकता बाँडिएको छ । यसमा कति वास्तविक नेपाली र कति गैरनेपाली (भारतीय !) थिए ? जबकि भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहले ०५८ मा ४० लाख भारतीय मूलका व्यक्तिहरू नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित रहेको वक्तव्य दिएका थिए । 

नागरिकता समस्या बल्झाउन सुरुमा ०३७ को जनमत संग्रहमा मतदाता रहेका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने माग र सिफारिस (!) गरिएको थियो । यो कुनै लुकेको कुरा होइन कि तराईका जमिन्दार, पञ्च र तिनका पृष्ठपोषकहरूले जनमत संग्रहमा आफ्ना थुप्रै पृष्ठपोषक भारतीयलाई मतदाता बनाएर भोट खसाल्न लगाई ‘बहुदल’ लाई हराएर निर्दलीय पञ्चायतलाई ‘विजयी’ बनाउन ‘योगदान’ गरेका थिए ! यो कदम प्रकारान्तरले नेपालभित्र पुस्तौंपुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएका वास्तविक तराईवासी नेपालीलाई अल्पमतमा पारेर परिणामत: नेपालीमाथि गैरनेपालीले शासन र दलनमलन गर्ने षड्यन्त्रको प्रयोग थियो । पछि ०४६ अघि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका र ०६३ मा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने ढोका खोलेर नेपाल देश नै ‘नागरिकताको मछली बजारजस्तै’ बन्न पुग्यो । र, यहाँ पैसामा माछा किनेजस्तै नागरिकता किन्न पाइने हाट लगाउने काम गरियो । ०६३/६४ को ‘नागरिकता वितरण कार्यक्रम अभियान’ यस्तै एउटा हाटबजार थियो, जसमा २६ लाखमध्ये २३ लाखभन्दा बढीले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सके जसमध्ये एकदमै कम मात्र नेपाली थिए ! तिनैले माधव नेपालको घर रौतहटमा आगो झोस्ने, बीपी कोइराला र मनमोहन अधिकारीका सालिक ढाल्ने तथा तराईबाट पहाडी मूलका नागरिकलाई जबर्जस्ती विस्थापन गर्दै तिनका घरजग्गा कब्जा गर्ने आदि काम गरेको प्रस्टै छ । अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न त यहाँ यस्तो सहजता छ कि कोही भारतीय केटीले बिहान जानकी मन्दिरमा एउटा नेपाली केटा समाएर सिन्दुरपोते लगाउने, १२ नबज्दै सांसद मनोनीत हुने र ५ बज्दा नबज्दै मन्त्रीको शपथग्रहण गरिहाल्ने निश्चितता जस्तै छ ! अहिलेको संसद््मै यस्ता १३ जना अंगीकृत सांसद र मन्त्रिपरिषद्मा एक जना मन्त्री विराजमान रहेको पाइन्छ । यो प्रक्रियाले वनसाङ्लाले घरसाङ्लालाई खाने/निल्ने अर्थात् वास्तविक तराईवासी नागरिकलाई पछि पार्दै सांसद/मन्त्री बनेर मधेसीले तिनीहरूमाथि शासन गर्ने क्रम बढ्दो छ । 

अनेक थरी बाजा : एउटै ताल 
यतिबेला देशभित्र ‘मधेस’ जोडिएका विभिन्न राजनीतिक दल अस्तित्वमा छन् । तिनका अनेकन् समूह (१९ वटा) विद्यमान छन् । यस्ता धेरै वटा समूह भए पनि अनेकन् बाजा : एउटै ताल भनेझैं मधेसी मोर्चाका रूपमा मोर्चाबन्दी कायमै छ । एउटै पार्टीका रूपमा चल्न/रहनचाहिं नसक्ने, तर पति चुनावमा पराजित हुने र पत्नी ‘मधेसी’ मतदाताको ‘सांसद’ मनोनीत हुने अर्थात पति वा पत्नीमध्ये एकजना सांसद हुनैपर्नै (!) यो दुर्लभ दृष्टान्त यहाँ देख्न सकिन्छ ।

अझ उपेन्द्र यादवदेखि महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, जयकृष्ण गोइत, सिके राउतसम्म सबैको एउटै स्वरमा ‘मधेसी राष्ट्रियता’ (!) त गुञ्जायमान नै भएको पाइन्छ । रक्सौलदेखि रत्नपार्कसम्मको ‘एक्सप्रेस’ मा यसबारेमा धेरै खालको अभ्यास र बाछिटा देखिइसकेका छन् । नेपाली इतिहासको मजाक नै यो हो कि नेपाली कांग्रेसबाट अलग भएर तराई कांग्रेस बनाएका वेदानन्द झा, भद्रकाली मिश्रदेखि नेपाली कांग्रेसको कोषाध्यक्ष त्यागेर तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) गठन गरेका महन्थ ठाकुरसम्मको ‘अतृप्त’ आकांक्षा पूरा गर्ने ‘प्रयोगशाला’ यो मुलुक, अझ ‘मधेस’ भइरहेको छ । ‘सहिद’ को रगतसँगै सौदाबाजी गरेर ५६ जना ‘मधेसी’ महोदयहरू पटकपटक मन्त्री बनिसक्दा समथर मधेसमा धुवाँ, धुलो, मरुभूमीकरण, सिंचाइ समस्या, आवास, सडक बेथिति र बेरोजगारीको समाधान होइन, तिनका अझ अग्ला पहाड खडा भएका छन् । सरकारमा रहँदा/बस्दा ‘मधेस’ निदाउने तर सरकारबाट बाहिरिनासाथ जुकाजस्तो जागिहाल्ने ! तराई–मधेसका नयाँनयाँ प्रतिभाहरू सांसद/मन्त्री बन्न सधैं अयोग्य हुने, तर एउटै अनुहार दिक्कलाग्दो गरी मन्त्री/सांसद भइरहनुपर्ने ! यता केही वर्षमा नेपालमा यो बडो विरोधाभास निरन्तर देख्न पाइएको छ ।

राजतन्त्रको अन्त्य हुनासाथ पहिलो राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति तराईवासी राजनीतिज्ञ/न्यायसेवी (!) नै बन्दासमेत सन्तोष र गौरवबोध नहुने स्थिति झनै प्रश्नसूचक हो । उल्टै एउटै देशअन्तर्गत ‘मधेस’मा पहाडी औपनिवेशीकरण (आन्तरिक) को दुष्प्रचार गर्न लज्जाबोधसम्म भएको पाइँदैन । ‘स्वयम्भू’ का दुईवटा आँखाले न्याय/अन्याय देख्न र छुट्याउन पो छाडेका हुन् कि !– यहाँ नश्लवादको विभेद र शोषणको हुइयाँ मच्चाउने क्रम जारी नै छ ।

निष्कर्ष 
‘मधेसी मोर्चा’ त– संविधान निर्माण, जारी र कार्यान्वयन प्रत्येक चरणमा असन्तुष्ट नै छ । प्रक्रियामा मतदानबाट टुंग्याइसकेको विषयलाई ताजा जनादेशमार्फत् दुई तिहाई बहुमत ल्याएर मात्रै परिवर्तन गर्न सकिन्छ र पाइन्छ । रूपान्तरित विद्यमान संसद््को त यो काम हुँदै होइन । तर ‘मधेस राज्य’को मृगतृष्णा पूरा हुन र गर्न सम्भव छैन । यसमा कुनै समाधान र सम्झौता हुनासाथ त ‘मधेस’को राजनीति सकिइहाल्यो ! संविधानमा पहिलो संशोधन गर्दा ०७२ फागुन १६ मा यत्ति मात्र भए मान्य हुन्छ भन्ने/भनाउने र जिम्मा लिनेसमेत गरियो, तर त्यत्तिले पुगेन । अहिले दर्ता गरिएको दोस्रो संशोधनको प्रस्तावसमेत हामीले खोजेजस्तो छैन, भएन र परिमार्जन गर्नुपर्नेछ, अन्यथा जस्ताको तस्तै पारित गरे पनि स्वीकार्य र मान्य नहुने भनिरहेको स्थिति छ । यसरी एकपछि अर्को गरी आफ्ना माग अरूमार्फत् पूरा गर्दै जाने, तर सम्झौताचाहिँ कुनै नगर्ने र ‘मधेसी’ भावना भड्काइरहने ! असन्तोष छरिरहने !! – यस्तो यत्न जारी छ । 

सकेसम्म स्थानीय निकायको नयाँ संरचना बन्नै नदिने, चुनाव त परैको कुरा भयो । कथंकदाचित चुनाव हुने भयो भने यही असन्तोषको तावामा रोटी सेकेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न तल्लीन हुने !! – यो रवैया, अभ्यास र यथार्थलाई समयमै बुझेर सरकार, राजनीतिक दलहरू, सञ्चार क्षेत्र, बुद्धिजीवी र आम सचेत नागरिक एकताबद्ध भई संविधानको कार्यान्वयन गर्न अग्रसर हुनुको अर्को विकल्प छैन । यसप्रकार ‘मधेसी मोर्चा’ का लागि ‘मधेस’ यस्तो लक्ष्य भएको छ, जसलाई दीर्घकालीन प्राप्तिका रूपमा प्रचार गरिरहनैपर्छ । तिनले चुनावको नाम सुन्नै नसक्ने या चुनाव हुनै नदिने हुंकार गरिरहेका छन् । यसरी ५/६ जना व्यक्तिले राष्ट्रको नियमित जीवन नै अवरुद्ध पारेर आफ्नो मुठ्ठीमा पार्न खोज्नु स्वीकार्य छैन र हुन सक्दैन । 
थापा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन् । 

प्रकाशित : पुस १७, २०७३ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT