संघीयतामा निजामती सेवा

विशाल भारद्वाज

संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र जनतालाई राजनीतिक परिवर्तनको व्यावहारिक अनुभूति प्रदान गर्न पनि निजामती सेवामा सुधारको अवसरलाई गुम्न दिनु हुँदैन ।

स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदन सरकारले राजपत्रमा प्रकाशनको तयारी थालेसँंगै कर्मचारीतन्त्रमा एक प्रकारको अन्योल छाएको छ । संविधानले तीन तहको सरकारमा भिन्नाभिन्नै कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थालाई स्वीकारेको छ भने हालको कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने प्रावधान कायम गरिएको छ । राजनीतिक परिवर्तन र आर्थिक–सामाजिक विकासको दूरीलाई घटाउँदै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निजामती सेवामा सुधार अनिवार्य छ ।

संविधान कार्यान्वयन : नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको शासकीय स्वरुपलाई पालना गर्ने र नीति निर्देशक सिद्धान्तलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नेगरी निजामती सेवाको स्वरुप परिवर्तन गर्नपर्छ । अर्थात निजामती सेवाको पुन:संरचनाले सरकारले संविधानको कार्यान्वयन थाल्यो है भन्ने सन्देश जानुपर्छ ।

Yamaha

सुधारको अवसर : विगतमा थुप्रैपटक निजामती सेवामा सुधारका कदम नचालिएका होइनन् । चाहे त्यो प्रशासन सुधारको नाममा होस् वा सुशासन प्रबद्र्धन कार्यक्रमको रूपमा नै, तर निजामती सेवाले आम जनतामा परिवर्तनको महसुस दिन नसकेको यथार्थ हो । सेवाभावमा देखिएको कमी, क्षमता र कार्य जिम्मेवारीको बीचमा रहेको दूरी, प्रशासनको राजनीतीकरण र यसले हुर्काउँदै गएको अराजकता, मूल्य—मान्यतामा आएको स्खलन, कमजोर सेवा संरचना, फितलो नियन्त्रण र न्युन उत्पादकत्व आदि निजामती सेवामा विद्यमान समस्याहरू हुन् । यो अवस्थामा संविधानको पालनाका लागिमात्रै पुन:संरचना गर्ने नभई विगतमा यस सेवालाई जनताभन्दा टाढा र गतिहीन बनाउने तत्त्वको समाप्ति गर्न र गतिशील निजामती सेवाको निर्माण गर्न योभन्दा उत्तम अवसर प्राप्त हुनसक्दैन ।

एकताको सूत्र : एकता कायम गर्ने विभिन्न सूत्रमध्ये निजामती सेवा एक भरपर्दो माध्यम बन्न सक्छ । यस स्थायी सरकारको संयन्त्रलाई जति समावेशी र एकीकृत बनाइयो, त्यति नै सरकारको तीन तह बीचको सम्बन्ध र समन्वयमा वृद्धि भई संघीयताको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउँछ । प्रदेशमा स्थानीयगत समावेशीकरण र केन्द्रमा प्रदेशगत समावेशीरण गर्न सकिन्छ । आखिर जनताको चाहना विकास र समृद्धि नै हो । यस अर्थमा एकीकृत, समावेशी, योग्यता प्रणालीमा आधारित र जनतादेखि नीतिसम्म जोड्न सक्ने निजामती सेवाको निर्माण गरी आम जनतालाई राज्यबाट सेवा, सुविधा र न्याय प्राप्तिमा अत्मविश्वास जगाउने र विकास प्रशासनमार्फत आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिको मार्गप्रशस्त गर्दा नै कुनै पनि व्यवस्था दीर्घजीवी बन्ने हो ।

प्रभावकारी जनसेवा : हाल धेरै गाविसमा तोकिएका सचिवसमेत जान नमानिरहेको अवस्था छ । अधिक जनसेवाहरू गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडाबाट सरल तरिकाले समन्वयात्मक रूपमा उपलब्ध गराई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनु पर्नेछ । यसको लागि हाल केन्द्रमा फुक्दो र स्थानीय तहमा सुक्दो संरचनालाई स्थानीय स्तर धेरैभन्दा धेरै कर्मचारीहरू खटाउने संरचनाको निर्माण गर्न आवश्यक छ । केन्द्रमा थोरै तर उच्च पदका नीति प्रशासकहरू (१० प्रतिशत), प्रदेशमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने व्यवस्थापकहरू (२० प्रतिशत) र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गर्ने (६० प्रतिशत) कर्मचारी दरबन्दी राखी सेवामुखी संरचना बनाउनु पर्नेछ ।

कर्मचारीको वृत्ति विकास : कर्मचारी भएपछि उसले जागिरे जीवनमा बढुवा, तलब वृद्धि, सेवा सुरक्षाजस्ता वृत्ति विकासको अवसर पाउनुपर्छ । अझ हाम्रोजस्तो राजनीतिक संस्कार भएको र सरकारको स्थायित्व कायम गर्न नसकिएको अवस्थामा कर्मचारीलाई व्यावसायिक, सुरक्षित र स्थिर राखी शासकीय स्थायित्वका लागि प्रयत्न गर्न आवश्यक छ । यो भनेको अनुमानयोग्य बढुवा र एकै पद बीचमा स्रोत, पहुँच, लाभ र अधिकार बीचको असन्तुलनलाई घटाउने कार्य हो । संविधान र कर्मचारीको वृत्तिलाई मध्यनजर गर्दा भिन्नाभिन्नै तर कार्यसम्पादनमुखी र एकीकृत निजामती सेवावाट नै कर्मचारीको वृत्ति विकास र प्रभावकारी कार्यसम्पादन अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हाल देखिएको लोकसेवा तयारीको लागि महिनौं कार्यालय जान नरुचाउने प्रवृत्ति, जिल्ला वा प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहमा कार्य नगर्दा पनि उच्च पदमा पुग्ने अवस्था आदिको अन्त्य गर्दै सेवा प्रवाह, व्यवस्थापन र नीति निर्माण सबै कार्य अनुभव प्राप्त गर्नेगरी बाध्यकारी वृत्तिपथ निर्माण गरी सरकारको सबै तहमा कार्य गर्ने अवसर प्रदान गर्न आवश्यक छ ।

कति कर्मचारी आवश्यक : वडामा दिइने जिम्मेवारी बहन गर्न लगभग ८ जना कर्मचारी खटाउने हो भने पनि करिब ७००० वडामा ५६००० कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको केन्द्रमा औसत ३० जनाको दरले करिब २२ हजार कर्मचारी चाहिन्छ । स्थानीय तहमा करिब ७८ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्नेछन् । यसलाई ६० प्रतिशत मानेर केन्द्र (१० प्रतिशत) र प्रदेश (३० प्रतिशत) को आधारले समग्रमा करिब १ लाख २६ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ ।

एकीकृत निजामती सेवा सम्भव छ ? : संविधानमा तीन तहको आफ्नै कर्मचारीतन्त्र रहने व्यवस्था छ । तथापि संविधानमा माथिल्लो तहले तल्लो तहको कर्मचारीलाई ग्रहण गर्न बन्देज नलगाएको अवस्थामा स्थानीय तहमा काम गरेको तह र अवधिलाई न्युनतम योग्यता कायम गरी प्रदेशले र संघले प्रदेशको निश्चित तह र अवधिलाई न्युनतम योग्यता राखी कर्मचारी नियुक्ति गर्नसक्ने देखिन्छ । यसो गर्दा एकातर्फ कार्यअनुभवी उम्मेदवार प्राप्त हुन्छ भने अर्कोतर्फ एकीकृत निजामती सेवाको निर्माण भई कर्मचारीको वृत्ति विकास सहज हुने देखिन्छ ।

चुनौती : राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति र व्यावसायिक निजामती सेवा निर्माणमा कर्मचारी स्वयम्बाट अग्रसरता माथि उल्लेखित प्रणाली स्थापनाका लागि अपरिहार्य तर चुनौतीपूर्ण छन् । यसमा सबै तहको उच्च इमानदारिता र व्यावसायिक निजामती सेवाप्रतिको आस्था आवश्यक छ । नीतिदेखि जनतासम्म जोड्ने र आर्थिक, सामाजिक समृद्धिलाई मुख्य एजेन्डा बनाई अघि बढ्ने राजनीति तथा प्रशासनिक सम्बन्ध स्थापना नभई निजामती सेवामा एकीकरण सहज छैन । प्रशासनमा देखिएको राजनीतीकरणले विगतमा जस्तै स्थानीय सरकार नेतृत्व गर्नेले राम्राभन्दा हाम्रा मान्छेतर्फ झुकाव राख्ने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउने हो भने नत परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नसक्ने कर्मचारीतन्त्र स्थापना गर्न सकिन्छ न संघीयताले जनता परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सक्नेछ ।
भारद्धाज संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागका निर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७३ ०७:५४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जापानी अनुभव, नेपाली व्यथा

साधना प्रतीक्षा

सरकार तथा सम्बन्धित निकाय जनताप्रति उत्तरदायी भएको भए आज राजधानीका आमजनता अत्यधिक धूलोको दैनिकीबाट आफ्नो स्वस्थ आयु छोट्याउन बाध्य हुनुपर्ने थिएन ।

काम विशेषले एकजना आफन्तकहाँ पुग्दा उनी हस्याङ—फस्याङ गर्दै कतैबाट आउँदै थिए । मलाई आफूभन्दा पहिला नै उपस्थित भएको देख्दा अलि लज्जाबोध भएर होला स्पष्टीकरण दिन थाले, ‘हेर न बाटो कस्तो जाम’ एक घन्टा अघि नै आइपुग्छु भनेर समय दिएको ढिला भैहाल्यो । र जुत्तामा लागेको धूलो देखाउँदै फेरि भन्न थाले, ‘अघि बिहान मात्र पालिस गरेर लगाएको जुत्ता, हेर न रंग चिन्नै गाह्रो’ र उनले फुकाल्दै गरेको जुत्ता हेरेर म झसंग भएँ, किनकि म पनि त राजधानीको सडक छेउबाट हिँडेर आएकी हुनाले अनुहार, कपाल र लुगाको रंग नै बेग्लै भैसकेको थियो । उनले जुत्ताको धूलो देखे, मैले अनुहार र कपालको धूलो छामे । श्वास—प्रश्वाससँगै फोक्सोमा भित्रिएको धूलो अनि त्यसको दीर्घकालीन असर । उनले प्रसंग जोडिहाले जुत्तासँगै जापान यात्राको, ‘उता जापानमा हुँदा कहाँ देख्नु धूलो ? यही जुत्ता हो, हप्तादिन लगाउँदा पनि जस्ताको त्यस्तै, पालिस लगाउनै नपर्ने, न कहीँ धूलो न कहीँ फोहोर, ट्राफिक जाम भनेको त हुँदै नहुने । आहा, त्यस्तो पो सहर त....’ र उनी जापानी सम्झनामा रमाउदै थिए, म भने आफ्नो काठमाडौं—पोखरा यात्राको सम्झनामा तर्संदै थिएँ । 

नौबिसेदेखि कलंकीसम्मको धुलाम्मे बाटोमा दुई घन्टासम्म जाममा पर्दाको उकुस—मुकुस उफ् मेरो मात्र कहाँ हो र ? राजधानीदेखि बाहिरिने र भित्रिने हरेक यात्रीले भोग्ने गरेको पीडा हो यो । वैकल्पिक बाटोको अभावमा सवारी साधनको अत्यधिक चापका कारण जीर्ण भएका अनि वर्षाभरि पहिरो जाने तथा हिउँदभरि मर्मत गरिने राजमार्गहरूको यात्राले पुर्‍याउने सास्तीको अनुभव सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई पनि हुँदो हो त पक्कै पनि वर्षैपिच्छे उही बाटो मर्मत गर्नुसट्टा वैकल्पिक बाटो निर्माणको योजना बन्दो हो । 

मेरो ध्यान फेरि भंग भयो । उनको जापानी अनुभव कथाले ‘साँच्चै जापान त प्रकृतिले बनाएको देश रहेछ । हरेक महिनाजस्तो आकाशे पानी परेकै हुने अनि खेतीबाली त कति राम्रो सप्रने, खेती गर्ने तरिका पनि गजबको, एउटा मेसिनले माटो खन्छ, अर्कोले त्यसलाई पिठोझैं मसिनो पार्छ, फेरि अर्को मेसिनले बिरुवा रोप्छ । समय—समयमा पानी आकाशले दिन्छ...।’ र मैले बीचैमा प्रश्न गरे, त्यहाँ हरियाली कत्तिको छ नि ? ए, त्यसको त के कुरा गर्नु ? जता हेर्‍यो, उतै हरियाली...। उनको भनाइले मलाई फेरि सम्झना आउँछ, आफूले यात्राका क्रममा देखेका नांगा डाँडाहरूको । हरेक वर्ष त्यहाका रुख आकस्मिक तथा नियोजित डढेलो तथा फँडानीले रित्तिएका ती डाडा अनि वनक्षेत्रले हामीकहाँ कसरी गराओस्, समयमा वर्षा ? त्यसैले होला, पानी नै नपरी आधा हिउँद सकिन लागेको छ । त्यसमा पनि राजधानीको सडक विस्तार कार्यले सडकछेउ धूलो आतंक नै सिर्जना गरेको छ ।

उनी भन्दै थिए, ‘त्यहाँ त हरेक बिहान ट्याङकरले सडकमा पानीको फोहोरा छर्दै जादोरहेछ, अनि केको धूलो—मैलो’ । म पनि एउटा मिठो कल्पनामा डुब्न पुग्छु, आहा, यहा पनि त्यसरी नै बाटो छेउमा पानी छम्कन पाए, फेरि झसंग हुन्छु । यहा मानिसलाई पिउनका लागि त पानी छैन । साच्चै हाम्रो देशका हरेक निकाय जनताप्रति किन यति अनुत्तरदायी ? महानगरपालिकाले हरेक दिन नभए पनि सातामा एक दुईचोटी पानी छर्कन सक्दैन ? बाटोमा पोख्नलाई मेलम्चीकै पानी चाहिन्छ र ? खोला वा बोरिङको जस्तोसुकै पानी भए पनि हुँदैन र ?

जापानको त के कुरा गर्नु ? कस्तो नियम, कस्तो अनुशासन । बाटोमा पैसाको थैली नै फाले पनि नहराउने । फेरि त्यहाँको शिक्षा प्रणाली पनि गजबको, साना केटाकेटीहरूलाई पहिला व्यावहारिक कुरा सिकाईदो रहेछ । आफ्नो दैनिकी, वातावरण संरक्षण, आत्मनिर्भरता आदि विषयमा पढाइ तथा खेलका माध्यमबाट सिकाउने...। मलाई फेरि सम्झना हुन्छ, खाएको थाल पर नसारी विद्यालय जाने अनि फर्केपछि आँगनबाटै जुत्तामोजा छिरल्दै भित्र पसेर ओछ्यानमै खाजा मगाएर खाने हाम्रा विद्यार्थीहरूको व्यावहारिक शिक्षा । वातावरणको कुरा गर्दा त्रिविको वातावरण केन्द्रीय विभाग पछाडिबाट तल केन्द्रीय कार्यालयसम्म आउने बाटो केही वर्ष अघिसम्म डरलाग्दो थियो । एक प्रकारले घना जंगल । वर्षाको त कुरै छोडौं, हिउँदमा पनि एक्लै हिँड्न डर लाग्थ्यो । तर अहिले एक—दुई सल्ला तथा मसलाका बूढा रुख र तितेपातीका झाडीबाहेक केही छैन । यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने अबका केही वर्षपछि त्यहाँ चराको विष्टा पनि देख्न पाइँदैन होला । त्रिविको वनस्पति विभाग तथा वातावरण विभागले खै के सोचिरहेहको छ । तर आफ्नो दैनिक यात्राका क्रममा मैले भने यसलाई भावी प्राकृतिक प्रकोपको एउटा कुसंकेतका रूपमा देख्ने गर्छु । यो त एउटा सानो उदाहरण मात्र हो, मेरो सीमित नजरमा अटाएको । यथार्थमा आज हाम्रो पर्यावरण यसरी प्रतिकूल बनिरहेको छ कि समयमा नै यसतर्फ सचेत नहुने हो भने भविष्यमा हामीसँग पश्चाताप बाहेक केही रहने छैन ।

एकातिर जलवायु परिवर्तनको असर अर्कातिर हामीले आआफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि गर्ने प्राकृतिक विनाश । यस्तो दोहोरो सिकार भविष्यमा हामी स्वयम् वा हाम्रै भावी सन्तति हुनेछन् भन्ने सचेतता हामीमा कहिले आउला ? यसपालि पोखराबाट देखिने माछापुच्छ्र्रे पहिलाझैं चाँदीजस्तो नदेखिएर फलामजस्तो कालो देखिएको थियो, हिउबिनाको कालो ढुंगा । पूर्व—पश्चिम राजमार्गको यात्रामा दायाँ—बायाँको वनक्षेत्र हेर्छु, उस्तै बेहाल । दुई—चार बूढा रुख तथा स्याउलाका पोथ्राबाहेक केही छैन । ठाउँ—ठाउँमा जथाभावी ढुंगा र बालुवा झिक्ने कार्य भइरहेको देखिन्छ । हाम्रा वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरू मेरा उनै आफन्तजस्तै कुन देशको हरियाली र सौन्दर्यको सम्झनामा विलिन भैरहेछन् खै ? हुन त यहाँ पनि बेला—बेलामा भव्य समारोहबीच वृक्षरोपण कार्यक्रम तथा वागमती सफाइ अभियान नभएका कहाँ हुन् र ? तर जबसम्म बिरुवा सार्दा प्लास्टिकको थैलो नै नझिकी खाल्टोमा हाल्ने तथा वागमतीमा घर—घरको ढल तह लगाउने उपक्रम रोकिँदैन, तबसम्म हरियाली र उपत्यकामा जमेका नदीहरू बग्ने आशा गर्न सकिँदैन । साँच्चै, हाम्रा योजनाविद्हरू कति दूरदर्शी । बीस वर्षपछि सोचेर सहरी विकास योजना बनाउनुपर्नेमा बीस वर्ष पहिलेको ढाँचामा योजना बनाउने अनि पटक—पटक भत्काउने, खनाउने र बनाउने । यसैको उदाहरण बनेको छ, आज हाम्रो राजधानी ।

ओहो, जापानमा त मान्छेहरू बिनाकाम एकछिन पनि नबस्ने, अझ यसरी गफ गरेर बसेको त कतै देखिँदैन । त्यहाँ त वृद्धवृद्धाका लागि सरकारले कति राम्रो व्यवस्था गरिदिएको... र उनी आफ्ना जापानी अनुभव खन्याउन आतुर थिए । म भने उनीसगको आफ्नो काम सकेर फर्कन आतुर । त्यसैले उनका कुरा काटिदिएँ, हाम्रो सरकारले पनि सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम ल्याएकै छ नि वृद्धभत्ता वितरण गरेर भन्दै तर आफ्नै वाक्यले आँखासामु कर्णालीको विपन्न वर्गकी बूढीमाउ र राजधानीको सम्पन्न परिवारकी मुमाहजुरका तस्विर एकसाथ उभ्याइदियो । आहा, कस्तो समतामुखी सामाजिक सुरक्षा ।

हामीकहाँ सत्तामा पुग्ने सरकार प्रमुख, मन्त्री, सांसद लगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूमा विदेश भ्रमणको अवसर नलिने प्राय: कमै होलान् । तर उनीहरूले त्यहाँको सामाजिक, आर्थिक विकास तथा राजनीतिक स्थिरताको कारणको खोजी किन गर्दैनन् ? कि उनीहरू पनि ती देशहरूलाई प्रकृतिले बनाएको देश भनेर फर्कन्छन् ? हामी विदेशबाट फर्केपछि त्यहाँको सुखसुविधा र उन्नतिको बखान गरेर थाक्दैनौं । तर त्यहाँको नीति निर्माण, कार्ययोजना र जनतामा भएको उत्तरदायित्व, श्रमको सम्मान, समयको महत्त्व, व्यवहारिक शिक्षा आदिबारे मनन गर्ने र अरुलाई गराउने प्रयास गर्दैनौं । के प्रकृतिले नेपालीलाई मात्र सौताने व्यवहार गरेको हो ? हामी आम जनता, सरकार तथा जिम्मेवार निकाय सबैमा रहेको परनिर्भरता र अनुत्तरदायी संस्कृतिका कारण प्रकृतिको वरदानलाई आफैले अभिसाप बनाइरहेछौं । यस्तै सोच्दै म हतारिदै उही धुलाम्मे छडक छेउबाट हिँड्न थालें, किनकि उनको दुई घण्टासम्मको जापानी बखानले मेरो अड्कलेको समय खाइदियो । के उनले देखेको जापानमा समय यसरी नै बिताइन्छ ?

प्रकाशित : माघ १४, २०७३ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT