संघीयतामा निजामती सेवा

स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदन सरकारले राजपत्रमा प्रकाशनको तयारी थालेसँंगै कर्मचारीतन्त्रमा एक प्रकारको अन्योल छाएको छ । संविधानले तीन तहको सरकारमा भिन्नाभिन्नै कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थालाई स्वीकारेको छ भने हालको कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने प्रावधान कायम गरिएको छ । राजनीतिक परिवर्तन र आर्थिक–सामाजिक विकासको दूरीलाई घटाउँदै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निजामती सेवामा सुधार अनिवार्य छ ।

संविधान कार्यान्वयन : नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको शासकीय स्वरुपलाई पालना गर्ने र नीति निर्देशक सिद्धान्तलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नेगरी निजामती सेवाको स्वरुप परिवर्तन गर्नपर्छ । अर्थात निजामती सेवाको पुन:संरचनाले सरकारले संविधानको कार्यान्वयन थाल्यो है भन्ने सन्देश जानुपर्छ ।

सुधारको अवसर : विगतमा थुप्रैपटक निजामती सेवामा सुधारका कदम नचालिएका होइनन् । चाहे त्यो प्रशासन सुधारको नाममा होस् वा सुशासन प्रबद्र्धन कार्यक्रमको रूपमा नै, तर निजामती सेवाले आम जनतामा परिवर्तनको महसुस दिन नसकेको यथार्थ हो । सेवाभावमा देखिएको कमी, क्षमता र कार्य जिम्मेवारीको बीचमा रहेको दूरी, प्रशासनको राजनीतीकरण र यसले हुर्काउँदै गएको अराजकता, मूल्य—मान्यतामा आएको स्खलन, कमजोर सेवा संरचना, फितलो नियन्त्रण र न्युन उत्पादकत्व आदि निजामती सेवामा विद्यमान समस्याहरू हुन् । यो अवस्थामा संविधानको पालनाका लागिमात्रै पुन:संरचना गर्ने नभई विगतमा यस सेवालाई जनताभन्दा टाढा र गतिहीन बनाउने तत्त्वको समाप्ति गर्न र गतिशील निजामती सेवाको निर्माण गर्न योभन्दा उत्तम अवसर प्राप्त हुनसक्दैन ।

एकताको सूत्र : एकता कायम गर्ने विभिन्न सूत्रमध्ये निजामती सेवा एक भरपर्दो माध्यम बन्न सक्छ । यस स्थायी सरकारको संयन्त्रलाई जति समावेशी र एकीकृत बनाइयो, त्यति नै सरकारको तीन तह बीचको सम्बन्ध र समन्वयमा वृद्धि भई संघीयताको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउँछ । प्रदेशमा स्थानीयगत समावेशीकरण र केन्द्रमा प्रदेशगत समावेशीरण गर्न सकिन्छ । आखिर जनताको चाहना विकास र समृद्धि नै हो । यस अर्थमा एकीकृत, समावेशी, योग्यता प्रणालीमा आधारित र जनतादेखि नीतिसम्म जोड्न सक्ने निजामती सेवाको निर्माण गरी आम जनतालाई राज्यबाट सेवा, सुविधा र न्याय प्राप्तिमा अत्मविश्वास जगाउने र विकास प्रशासनमार्फत आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिको मार्गप्रशस्त गर्दा नै कुनै पनि व्यवस्था दीर्घजीवी बन्ने हो ।

प्रभावकारी जनसेवा : हाल धेरै गाविसमा तोकिएका सचिवसमेत जान नमानिरहेको अवस्था छ । अधिक जनसेवाहरू गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडाबाट सरल तरिकाले समन्वयात्मक रूपमा उपलब्ध गराई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनु पर्नेछ । यसको लागि हाल केन्द्रमा फुक्दो र स्थानीय तहमा सुक्दो संरचनालाई स्थानीय स्तर धेरैभन्दा धेरै कर्मचारीहरू खटाउने संरचनाको निर्माण गर्न आवश्यक छ । केन्द्रमा थोरै तर उच्च पदका नीति प्रशासकहरू (१० प्रतिशत), प्रदेशमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने व्यवस्थापकहरू (२० प्रतिशत) र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गर्ने (६० प्रतिशत) कर्मचारी दरबन्दी राखी सेवामुखी संरचना बनाउनु पर्नेछ ।

कर्मचारीको वृत्ति विकास : कर्मचारी भएपछि उसले जागिरे जीवनमा बढुवा, तलब वृद्धि, सेवा सुरक्षाजस्ता वृत्ति विकासको अवसर पाउनुपर्छ । अझ हाम्रोजस्तो राजनीतिक संस्कार भएको र सरकारको स्थायित्व कायम गर्न नसकिएको अवस्थामा कर्मचारीलाई व्यावसायिक, सुरक्षित र स्थिर राखी शासकीय स्थायित्वका लागि प्रयत्न गर्न आवश्यक छ । यो भनेको अनुमानयोग्य बढुवा र एकै पद बीचमा स्रोत, पहुँच, लाभ र अधिकार बीचको असन्तुलनलाई घटाउने कार्य हो । संविधान र कर्मचारीको वृत्तिलाई मध्यनजर गर्दा भिन्नाभिन्नै तर कार्यसम्पादनमुखी र एकीकृत निजामती सेवावाट नै कर्मचारीको वृत्ति विकास र प्रभावकारी कार्यसम्पादन अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हाल देखिएको लोकसेवा तयारीको लागि महिनौं कार्यालय जान नरुचाउने प्रवृत्ति, जिल्ला वा प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहमा कार्य नगर्दा पनि उच्च पदमा पुग्ने अवस्था आदिको अन्त्य गर्दै सेवा प्रवाह, व्यवस्थापन र नीति निर्माण सबै कार्य अनुभव प्राप्त गर्नेगरी बाध्यकारी वृत्तिपथ निर्माण गरी सरकारको सबै तहमा कार्य गर्ने अवसर प्रदान गर्न आवश्यक छ ।

कति कर्मचारी आवश्यक : वडामा दिइने जिम्मेवारी बहन गर्न लगभग ८ जना कर्मचारी खटाउने हो भने पनि करिब ७००० वडामा ५६००० कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको केन्द्रमा औसत ३० जनाको दरले करिब २२ हजार कर्मचारी चाहिन्छ । स्थानीय तहमा करिब ७८ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्नेछन् । यसलाई ६० प्रतिशत मानेर केन्द्र (१० प्रतिशत) र प्रदेश (३० प्रतिशत) को आधारले समग्रमा करिब १ लाख २६ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ ।

एकीकृत निजामती सेवा सम्भव छ ? : संविधानमा तीन तहको आफ्नै कर्मचारीतन्त्र रहने व्यवस्था छ । तथापि संविधानमा माथिल्लो तहले तल्लो तहको कर्मचारीलाई ग्रहण गर्न बन्देज नलगाएको अवस्थामा स्थानीय तहमा काम गरेको तह र अवधिलाई न्युनतम योग्यता कायम गरी प्रदेशले र संघले प्रदेशको निश्चित तह र अवधिलाई न्युनतम योग्यता राखी कर्मचारी नियुक्ति गर्नसक्ने देखिन्छ । यसो गर्दा एकातर्फ कार्यअनुभवी उम्मेदवार प्राप्त हुन्छ भने अर्कोतर्फ एकीकृत निजामती सेवाको निर्माण भई कर्मचारीको वृत्ति विकास सहज हुने देखिन्छ ।

चुनौती : राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति र व्यावसायिक निजामती सेवा निर्माणमा कर्मचारी स्वयम्बाट अग्रसरता माथि उल्लेखित प्रणाली स्थापनाका लागि अपरिहार्य तर चुनौतीपूर्ण छन् । यसमा सबै तहको उच्च इमानदारिता र व्यावसायिक निजामती सेवाप्रतिको आस्था आवश्यक छ । नीतिदेखि जनतासम्म जोड्ने र आर्थिक, सामाजिक समृद्धिलाई मुख्य एजेन्डा बनाई अघि बढ्ने राजनीति तथा प्रशासनिक सम्बन्ध स्थापना नभई निजामती सेवामा एकीकरण सहज छैन । प्रशासनमा देखिएको राजनीतीकरणले विगतमा जस्तै स्थानीय सरकार नेतृत्व गर्नेले राम्राभन्दा हाम्रा मान्छेतर्फ झुकाव राख्ने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउने हो भने नत परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नसक्ने कर्मचारीतन्त्र स्थापना गर्न सकिन्छ न संघीयताले जनता परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सक्नेछ ।
भारद्धाज संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागका निर्देशक हुन् ।