१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

नेपाल हेर्ने चिनियाँ आँखा

संजीव गिरी

बेइजिङको सिल्क मार्केटबाट स्यानलिटनतर्फ जाने बाटोमै हु ज्याङ्वेको अफिस छ । उमेरले ६० नाघेका उनी चाइना पब्लिक डिप्लोमेसी एसोसिएसनका उपाध्यक्ष हुन् ।

नेपाल हेर्ने चिनियाँ आँखा

सिल्क मार्केट भनिने उनको अफिस भएको क्षेत्र कर्पोरेट हाउसहरू, तारेहोटल, सपिङ मल, कूटनीतिक आवास क्षेत्र र फराकिला बाटोहरूबीच छ । त्यहाँबाट झन्डै आधा घन्टाको हिँडाइमा बेइजिङको अर्को प्रमुख क्षेत्र हो— स्यानलिटन । ज्याङवे र यी दुवै ‘कम्समोपोलिटन जङ्कसन’ बाह्य जगतलाई रोकेर गरिएको चीनको सांस्कृतिक क्रान्तिदेखि बाहिर निस्किन खोजिएको सी चिनफिङको समयका साक्षी हुन् । 

ज्याङ्वेलाई भेट्नुभन्दा अघि पनि दर्जनौंपटक म सिल्क मार्केट र स्यानलिटनमा टहलिन पुगेको थिएँ । अमेरिका र युरोपका लागि दिनहुँ छुट्ने दर्जनौं ननस्टप फ्लाइट पक्रँदै छुट्टीका गन्तव्य बनाउने पुस्ताहरू ज्यादा भेटिने यी ठाउँहरूमा टुटफुट नै सही, अन्यत्रभन्दा फरक, अंग्रेजीले काम चलाउन सकिन्छ । त्यो खुलापनसँगै हुर्किरहेको चिनियाँ समाजको झल्को हो । बरु छिमेकको काठमाडौं आवत—जावत गर्न चीनभित्रै वा बाहिर ट्रान्जिटमा उत्रनुको विकल्प छैन । दिन—प्रतिदिन झन् बढी खुलापन अंँगालिरहेको चीन नेपालसँग नजिकिँदो छ वा टाढिँदो छ ? एक वाक्यमै उत्तर दिन ज्याङ्वेलाई गाह्रो छ । तर उत्तर बनाउने जिम्मा मतिरै छाडेर उनले एउटा पुरानो किस्सा सुनाए । आफ्नो बाल्यकालमा चीन–नेपालको झण्डा फहराउँदै बेइजिङ एयरपोर्टमा राजा महेन्द्रलाई स्वागत गर्न पुग्नेमध्ये उनी पनि एक रहेछन् । ग्रिनटीको चुस्कीसाथ पुराना दिन सम्झेर उनी उत्साहित बने, ‘टेलिभिजनले यति धेरै नेपाली राजाको भ्रमणलाई कभरेज गरेको थियो कि हामी थुप्रैमाझ नेपालमात्र होइन, राजाको नाम नै सजिलै मुखमा झुन्डिएको थियो ।’

त्यो त्यस्तो समय थियो, जतिखेर चीनको ढोका विश्वको लागि बन्द थियो र संसारले समेत उसलाई सक्दो एक्ल्याउन खोजेको थियो । तर ज्याङ्वेकै शब्दमा नेपालसँगको चीनको तत्कालीन सम्बन्ध भने बाह्य जगतसँग जोड्ने सेतुको रूपमा थियो । आधा शताब्दीमा परिवेश पुरै फेरिएको छ । उत्तिकै फेरिएका छन्, चीनका प्राथमिकता, शैली र लक्ष्यहरू । म जान्न चाहिरहेको थिएंँ, ‘बाल्यकालमा ज्याङ्वेले जसरी आफ्नो मानसपटलमा नेपालको चित्र देखे, के त्यसरी नै उनको नाति पुस्ताले हेरिरहेको छ ?’

१० महिने चीन बसाइमा म थुप्रैपटक ब्लुरुम भनिने चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलन कक्ष पुग्थेँ । जहाँ बेलाबखत नेपालको प्रसंगै नउठ्ने त होइन, तर धेरैजसो अमेरिका, रसिया, जापान, दक्षिणी चिनियाँ सागर, कोरियन प्रायद्विप, संयुक्त राष्ट्र संघकै कुराले कब्जा जमाउँथ्यो । त्यसरी हुने प्रश्नोत्तरको दायरा नै अहिलेको चिनियाँ रडारको प्रतिविम्ब हो । नेपाल–चीन सन्दर्भमा जुन कुरा अन्तर्राष्ट्रिय लाग्छ, ब्लुरुममा ती कुराका उठान असान्दर्भिकझैं लाग्छन् । 

पछिल्लो समय भने चिनियाँहरूको चर्चामा नछुट्ने विषय वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) हो । चालु शताब्दीको सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी कामको रूपमा ओबीओआरको व्याख्या र विश्लेषण सुरु भइसकेको छ । झट्ट हेर्दा आर्थिक मिसन भए तापनि त्यो उत्तिकै चीनको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा जोडिएको विषय हो । करिब दुई दर्जन बढी सहरहरू चहार्दा र केन्द्रीय र प्रान्तीय तहका चिनियाँ नेतृत्वहरूसँग औपचारिक एवं अनौपचारिक वार्तालापका क्रममा के कुरा मान्न विवश भइन्थ्यो भने उनीहरू केवल भन्नका लागि महत्त्वाकांक्षा तय गरेका छैनन् । 
सन् १९८१ देखि सन् २०१२ बीचमा ५० करोड जनसङ्ख्यालाई गरिबीको रेखाबाट माथि निकालेर उनीहरूले आन्तरिक रूपमै सही महत्त्वाकांक्षाको एउटा हदलाई तोडेका छन् । १२ वर्षदेखि चीनमा बसेर चाइना डेली पत्रिकाका लागि काम गरेका भारतीय पत्रकार रविशंकर नरसिंहानले सुनाउंँथे, ‘चीनको सानोभन्दा सानो कुनै गाउँमा गएर एउटा औसत रूपमा साक्षर व्यक्तिलाई ओबीओआरको बारेमा सोध्नुस्, ऊ बोल्नुअघि धेरै सोच्दैन, भलै त्यहाँ ओबीओआरको सरोकार होस् वा नहोस् ।’ उनको भनाइको अर्थ बुझ्न मलाई केही महिना लाग्यो । जब म यात्रामा निस्किन्थेँ, परिकारका प्रदर्शनी, साहित्यिक समारोह, भूकम्प सचेतना कार्यक्रमजस्ता अमिल्दा कार्यक्रमको व्यानरका सिरानमा ‘वान रोड वान बेल्ट’को नारा झुन्डिएकै हुन्थ्यो । 
ओबीओआरका हकमा अहिले चीनमा वास्तविक लक्ष्यसँग मेल खानेगरी पूर्वाधारका हिसाबले ठूला कामहरू भएजस्ता नदेखिए पनि यस्तै लहर र माहोल सिर्जना गर्ने काम ज्यादा भइरहेका छन् । त्यो दसौं लाख मानिसलाई आफ्नो लक्ष्य आत्मसाथ गराउने योजना अन्तर्गत नै हो । कनेक्टिभिटीका सिधा पूर्वाधार खडा भइनसक्दा पनि थुप्रै देशका लागि मालवाहक रेलहरू छुटिरहेका छन् । र ती भोलिपल्ट सबैजसो प्रमुख चिनियाँ समचारपत्रमा मुख्य तस्विर र समाचार बन्छन् । कुरा उही हो, अहिले चिनियाँहरूमा ओबीओआरको भूत सवार गराउने काम भइरहेको छ । लान्झाउबाट सिगात्सेसम्म रेल हुँदै काठमाडौंका लागि कन्टेनरहरू छुट्दा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी निकट द पिपुल्स डेलीले त्यसैगरी तस्विर र समाचार छापेको थियो । नेपालभित्र र भारतमा यो थुप्रै दिनका लागि समाचारको मसला बन्यो । खास त्यसको उद्देश्य पनि त्यसै होस् भन्ने थियो– ओबीओआरको लहर चीनभित्र मात्र नभएर नेपालजस्ता देशमा समेत उसैगरी चलाउने । 

अहिले नेपाली नेताहरू हरेक पटक चिनियाँ नेतृत्व र प्राज्ञिक जगतसँग भेट्दा नछुटाउने एउटा वाक्य ओबीओआरप्रतिको प्रतिबद्धता पनि हुने गर्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको १० बुँदे व्यापार तथा पारवहन सम्झौतापछि काम अगाडि धेरै नबढे तापनि ओबीओआर फ्रेमवर्कमा कुरा गर्ने आधारचाहिँ नेपालले तयार पारेको छ । ओबीओआरको ‘फोकल कन्ट्री’को रूपमा समावेश नभएकाले नेपाल खासमा यसबाट लाभ लिनसक्ने ठाउँमा छ कि छैन भन्ने सवाल अहिले नेपाली नेतृत्वमा खुबै छ । 

बेइजिङमा नेपाल मामिला बुझेका र चिनियाँ नेतृत्वमा प्रभाव राख्ने भनेर चिनिएका प्राध्यापक हु सिसेङसँग भेट्दा उनको तर्कले भने एउटा आशावादी अवस्था देखाउँथ्यो । उनका अनुसार चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरमा अर्बौं लगानी भइसक्दा पनि भारत–पाकिस्तान तनावबीच त्यो दक्षिण एसिया जोड्न सक्नेमा अझै चिनियाँ पक्ष विश्वस्त हुनसकेको छैन । उता भारतसँगै दुइटा युद्धले छोडेको भावनात्मक अविश्वास र भौगोलिक सीमितता छन् । भुटानसँग त उसको दौत्य सम्बन्ध नै छैन । ठूलो दक्षिण एसियाली भूभाग समुद्री तटबाट परसमेत रहेको अवस्थामा जलमार्गमा मात्र सीमित हुँदा चीनको स्वार्थ पुरा हुनसक्दैन । सिसेङले स्पष्टसँग भने, ‘दक्षिण एसियामा चीनको स्वार्थका लागि नेपालको विकल्प छैन ।’

मंसिर अन्तिम साता उनलाई भेट्न म सेन्ट्रल बेइजिङको चाइना इन्स्टिच्युट अफ कन्टेमप्रोरी इन्टरनेसनल रिलेसन्सको कार्यालय पुग्दा उनी टेबलमा रहेको कागजमा नेपालको नक्सा कोरिरहेका थिए । त्यसमा पाँच नम्बर प्रदेशतिर इंगित गरेर त्यतिखेर चलिरहेको विवादबारे मसँग बुझ्न खोजिरहेका थिए । भन्दै थिए, ‘यस्तो संवैधानिक तरलताका बीच कसरी रेल योजना अगाडि बढाउने ? आखिर रेल त भुइँमै कुदाउनुपर्छ ।’ नेपाल नीति बनाउँदा प्रभाव राख्ने उनीजस्ता विज्ञहरूको एउटा साझा मत के हुने गर्छ भने नेपालमा उनीहरू ‘विन–विन’ रणनीतिभन्दा बाहिर गएर काम गर्न चाहन्नन् । मैले प्राध्यापक सिसेङलाई सोधँे, ‘त्यो भनेको के हो ?’ उनले उत्तर दिनुअघि धेरै सोचेनन् । भने, ‘चीनले नेपालमा कहिल्यै आफूपरस्त शक्ति खोजेको छैन, नत अन्य कुनै देशको विरोधमा उभियोस् भन्ने नै चाहेको छ ।’

सन् १९५५ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएसँगै जसरी कामहरू अगाडि बढ्नुपथ्र्यो, त्यो नभइराखेको बेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनसँग गरेको १० बँदे व्यापार तथा पारवहन सम्झौताका कारण पनि अहिले चिनियाँ नेतृत्व र प्राज्ञिक जगतमा उसप्रति एकखाले सद्भाव छ । उक्त सम्झौताबाट चिनियाँहरू कतिसम्म आशावादी बनेका थिए भने तत्कालीन नेपाली राजदूत महेश मास्केलाई कार्यकाल सकेर फर्कने बेला विदेशमन्त्री वाङ यी स्वयंले दिएको विदाइले समेत बोल्छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले भन्दै थिए, ‘राजदूतको विदाइमा विदेशमन्त्री नै सहभागी हुनु निकै दुर्लभ जेस्चर हो ।’ यद्यपि त्यसो भन्दैमा नेपालमा चीनको विश्वासिलो मित्र भनेको एमाले मात्र हो भनेर बुझ्नु गल्ती हुने अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘कसलाई आफ्नो नेता बनाउने भन्ने नेपालीकै रोजाइ हो, किनकि आफ्नो इतिहास उनीहरूले जत्तिको राम्ररी कसैले बुझेको हुँदैनन्,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘जसकै आधारमा विकास कसरी हुन्छ भन्ने पनि उनीहरूलाई नै थाहा हुन्छ ।’ यद्यपि चिनियाँहरूको अहिलेको चासो कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले ओलीले गरेका सम्झौता अगाडि किन बढाइरहेका छैनन् भन्नेमा छ । 

नेपाली प्रतिनिधि मण्डलहरूसँगका वार्तामा बारम्बार चिनियाँहरूले स्थायित्वको कुरा किन पनि उठाउँछन् भने उनीहरूको विकास जुनकुनै मूल्यमा सही, स्थायित्वकै बीचमा भएको हो । ती अधिकारीले भने, ‘शीर्ष तहमा सम्झौता भइसक्दा पनि कार्यान्वयन तहमा जानका लागि केले रोकिरहेको छ ?’ चिनियाँ अधिकारीहरूले बारम्बार भन्ने स्थिरतामा नेपाली कर्मचारी तन्त्रभित्रको स्थिरता भन्ने शब्दावली दोहोर्‍याउन थालेका छन् । सरकारहरू फेरिइरहंँदा गुम्ने ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ले १० बुँदेजस्ता ठूला कदम चाल्न अप्ठ्यारो हुने आशयका संकेत त उनीहरू बारम्बार नेपाली प्रतिनिधि मण्डलसँग दोहोर्‍याइरहेकै छन् । 

१० बुँदे सम्झौताको जश ओलीको पोल्टामा परे पनि चीनसँगको सम्बन्धलाई एक तह माथिबाट हेर्नुपर्छ भन्ने संकेत सन् २००८ मै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलो भ्रमण बेइजिङ ओलम्पिकको अवसर पारेर चीनबाट गरेर दिएका थिए । त्यसलाई चिनियाँ नेतृत्वले सम्बन्धलाई नयाँ शिरामा लैजाने अवसरकै रूपमा पनि ढाल्न खोजेको थियो । संकेतमार्फत अर्थ दिनमा माहिर चिनियाँ कूटनीतिक शैली अपनाएरै तत्कालीन राष्ट्रपति हु जिन्ताओले दाहालसँग औपचारिक भेटमार्फत नेपालप्रतिको महत्त्व दर्शाएका थिए । जबकि ओलम्पिकका बेला बेइजिङमा एक सय बढी देशका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखहरू जुटेका थिए । 

स्वदेश फर्केलगत्तै जसरी उनले ‘पहिलो राजनीतिक भ्रमण’ भने भारतबाटै सुरु गर्ने बताए, त्यसले उनको ‘क्रान्तिकारी छवि’लाई चिनियाँहरू सामु धानिराख्न सकेन । पछिल्लो समय चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) निकट ग्लोबल टाइम्स अंग्रेजी दैनिकमा नेपाल र भारतका विषयमा चर्को लेख लेखिरहेका नेपालविद् सु लियानको भनाइले पनि यसलाई पुष्टि गथ्र्यो । उनको भनाइ थियो, ‘सन् २००८ मा हामीले प्रचण्डलाई भेट्दा विश्वासिलो साथी पाएको सोचेका थियौं, तर अहिले हामी उनीबाट निराश छौं ।’

यद्यपि चिनियाँ नेतृत्वको एमाले र माओवादीसँग वार्ता र छलफलहरू भइरहने एकखाले सम्बन्ध र संरचना छ । नेपाली कांग्रेसको हकमा त्यो अझै बलियोसँग स्थापित भइनसकेको उनीहरू स्वीकार्छन् । जब १९ कात्तिकमा भारतको गोवामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वासित तिब्बती सरकारका प्रधानमन्त्री मानिने ‘सिक्योङ’ लोब्साङ साङ्गेसँग एउटै मञ्चमा देखिए, उसै पनि तङ्ग्रिन नसकेको सम्बन्धमा चिसोपन महसुस गरियो । ज्ञातव्य रहोस्, जसलगत्तै चीनले कूटनीतिक संयन्त्रबाट नेपाल सरकारसँग एक चीन नीतिप्रतिको पुन:प्रतिबद्धता खोजेको थियो । उक्त घटनाबाट चीन कतिसम्म चिढिएको थियो भन्ने आभास प्राध्यापक हु सिसेङसँगको वार्तालापले पनि सजिलै बोलिरहेको थियो । ‘चिनियाँ कूटनीतिको आफ्नै रेड लाइन छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘आशा छ, देउवाले पुन: यस्तो दोहोर्‍याउने छैनन्, जसले उनलाई नै अप्ठ्यारोमा पारोस् ।’ 

तिब्बत कति संवेदनशील विषय हो भन्ने गोवा घटनासँगैको विकासक्रमलाई हेरे पुग्छ । चिनियाँ प्राज्ञहरूका पछिल्ला अन्तर्वार्ताहरूलाई केलाउँदा उनीहरूले नेपालमा चीनको चासो तिब्बती मामिलाबाट धेरै माथि उठिसकेको बताइरहे पनि मियो भने अझै पनि तिब्बत नै हो भन्ने आभास पाइन्छ । अहिले पनि चीनलाई चाहे दक्षिणी समुद्री सागरका टापुहरू हुन् वा हङकङ, मकाउजस्ता विशेष प्रशासनिक क्षेत्रहरूको संवेदनशीलताले निकै पिरोलिरहेको हुन्छ, जुन चुनौती अमेरिकासँग छैन । यसले के कुरा स्पष्ट देखाउँछ भने चीन महाशक्तिमार्गमा जति नै अगाडि बढिरहे पनि अझै परम्परागत सुरक्षा चासो नै उसको एउटा प्रमुख चुनौती हो । तिब्बतमा विद्रोहको बिउ पनि प्राकृतिक रूपबाटै हराओस् भनेर चीनले ठूलै स्रोतको परिचालन गरिरहेको छ । तिब्बतका केही गाउँहरू डुल्दा अवसर सिर्जना गर्न भएका अनेकन लोभलाग्दा प्रयासहरू मैले प्रत्यक्ष देखेको छु । अर्थात् चीनले आफ्नो राजनीतिक समस्यासँग जुध्न पनि आर्थिक बाटो नै प्रयोग गरिरहेको छ । तिब्बतमा अहिले थुप्रै थिंक ट्याङ्कहरूसमेत छन्, जसले यस्ता प्रयास र तिनले दिइरहेका उपलब्धिहरूको सूक्ष्म मापन गरिरहेका छन् । 
एउटा खास पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा अहिले विकास भइरहेको तिब्बतमा पहिलो चरणमा अन्य चिनियाँहरू लैजान थालिएको छ, जुन आफैंमा पनि ठूलै कुरा मानिन्छ । जब चीन तिब्बत मामिलामा आफूभित्रै त्यति धेरै संवेदनशील छ, ढोकैमा रहेको नेपालसँग उसले किन त्यस्तो अपेक्षा नगरोस् । 

सन् २०१५ मा तिब्बतमा नेपाल, भारत मामिलाका विज्ञ प्राध्यापकहरू जुटेका थिए । जतिखेर नेपाललाई कसरी हेर्ने भन्नेमा पहिलोपटक स्पष्ट दुई धारहरू देखिएका थिए । एउटा धारमा पुराना पुस्ताका प्राज्ञहरू छन्, जसले नेपाललाई तिब्बत मामिलासँग मात्र जोडेर हेर्नुपर्ने र बाँकी राजनीतिक मुद्दाबाट परै रहनुपर्ने मत राख्छन् । पछिल्लो पुस्ताका प्राज्ञहरू भने नेपालमा चिनियाँ लगानी बढाउनुको अर्थ नेपाललाई स्थिरताको बाटोतर्फ डोर्‍याउनु हो भन्ने ठान्छन् । जसले अन्तत: नेपालमा बाह्य प्रभाव रोक्छ र त्यो बृहत्तर चिनियाँ स्वार्थमा छ भन्ने ठान्छ । प्राज्ञिक जगतका परामर्शलाई महत्त्व दिइने राजनीतिक संस्कारबीच चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा समेत यिनै दुई धारहरू पाइन्छन् । सीपीसीमा अहिले ८० करोड बढी सदस्य छन् । त्यो सदस्यता नेपालमा सदस्यता रसिद काटेजसरी पाइँंदैन । त्यसको लागि एउटा बेग्लै लम्बे प्रक्रिया र प्रशिक्षण सामना गर्नुपर्छ । 

बन्द चिनियाँ समाज वा खुलापनपछि पनि उनीहरू अमेरिका, रसिया, जापानजस्ता शक्तिलाई नै प्रतिस्पर्धी मानेर अगाडि बढ्दा विज्ञहरू पनि ज्यादा तिनकै लागि उत्पादन गरिए । विकासको एक विन्दुमा पुगिसकेपछि अहिले समीक्षा गर्दा छिमेक, साना एवं विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको अर्थसमेत उत्तिकै हुने ठानेर सीपीसीभित्रै वा स्वतन्त्र रूपमै पनि नेपालजस्ता देशका विज्ञहरू तयार पार्ने काम भइराखेको छ । नत्र त अहिले बेइजिङमा नेपालबारे बोल्ने धेरैजसो विज्ञहरू खास नेपालकै विज्ञभन्दा पनि समग्र दक्षिण एसिया वा भारतको अध्ययन गरेको भरमा बोल्ने हुन् । एसियाली मामिलाका विज्ञहरू रहने इन्स्टिच्युट अफ एसियन स्टडिजकी प्रमुख प्राध्यापक वे लिङले बहुपक्षीय कूटनीतिमा उन्मुख चीनले अहिले विद्यार्थीहरूलाई ठूला शक्तिबाहेक पनि करिअर बनाउन उत्तिकै प्रोत्साहन गरिरहेको बताउँछिन् । आफ्नो एक काठमाडौं बसाइमा सार्क सचिवालय पुगेको स्मरण गर्दै उनले त्यहाँ भएका दर्जन आसपासका कर्मचारी सङ्ख्यालाई झन्डै दुई सय बढी कर्मचारी भएको दक्षिण—पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन (आसियान) सँग तुलना गर्दै भनिन्, ‘सार्क भित्रैबाट र बाहिरबाटै पनि प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन ।’

पछिल्ला वर्षमा चिनियाँ अधिकारीहरूको काठमाडौं आउने क्रम बाक्लिरहेको छ ।

उनीहरू काठमाडौंमा के देखिरहेका वा खोजिरहेका छन् ? राजनीतिक तरलताकै बाबजुद पनि नेपालमा आतंकवादको समस्या नहुनुलाई चिनियाँ पक्षले एउटा ठूलो लाभको रूपमा हेरेको छ । जुन मैले भेटेका अधिकारीका जवाफमा हुने साझा उत्तर थियो । आफ्नो शान्तिपूर्ण उदय, अहस्तक्षेपकारी नीति र विन–विन सहकार्यजस्ता शब्दावली जोडिने चिनियाँहरूका औपचारिक जवाफ प्राय: उस्तै हुन्छन् । तर अनौपचारिक वार्ता वा उनीहरूका भावभंगी केलाउंँदा चिनियाँ दृष्टि ती शब्दावलीकै आडमा मात्र व्याख्या हुन सक्दैनन् । काठमाडौंमा पश्चिमा देशका व्यापक जनशक्ति र आवत—जावतलाई समेत उनीहरू निको मानिराखेका हुँंदैनन् । त्यसरी हेर्दा प्राथमिक तहको स्वार्थभन्दा पनि अन्य बहुआयामिक स्वार्थ नेपालमा जोडिएको छ । जसले गर्दा अब नेपाललाई सानो अर्थतन्त्रका कारण धेरै भिज्नु हुंँदैन भन्ने पुरानो धारका चिनियाँ नेतृत्वको तर्क कमजोर भइरहेको देखिन्छ ।

बरु नेपालमा भिज्न अब आफ्नो ‘सफ्ट पावर’लाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने बुझाइ उनीहरूमा थपिएको छ । नेपाली विद्यार्थीहरूले चीनमा छात्रवृत्ति पाउने क्रम वर्षेनि बाक्लिँंदो छ । नेपाल मामिलालाई नजिकबाट हेर्ने सिचुवान विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडिजकी कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक ली ताओले आफ्नो एक अन्तर्वार्तामा आफ्नो मुलुकको ‘सफ्ट पावर’ कमजोर हुनुमा आफूहरूले धेरैजसो पठाउने इन्जिनियरहरूसँग तुलना गर्दै पश्चिमा जगतले नेपालमा पठाउने जस्ता सार्वजनिक रुचिका व्यक्तिहरू नहुनुलाई कारण बताएकी थिइन् । तर अहिले चीन प्रायोजित भाषा कक्षा पढेर स्कुले बालबालिकाहरूले अक्षर नचिन्दै ‘नी हाओ’ भट्याउन सुरु गरेका छन् । यद्यपि भूकम्पसँगै नेपालमा चिनियाँ गैरसरकारी संस्थाहरू (गैसस) झन् बढी भित्रिरहेका छन् । चीनको गैसस भनेको पनि सरकारी नीति र सहयोगकै भरमा स्थापना भएका हुन्छन्, जसलाई चीनको साझा गन्तव्य पक्रेका तर भिन्न बाटो समातेका अस्त्रमात्र मान्दा हुन्छ । ठूला अख्तियारीमा पुग्न चाहे प्राज्ञिक जगत कर्मचारीतन्त्र वा गैससकै व्यक्तिहरू नै सीपीसीका महत्त्वपूर्ण तप्का सम्हालेका व्यक्ति नै हुन्छन् । तर उनीहरूले कहिल्यै आफूलाई पार्टीसँग नजोड्न आग्रह गर्छन् । यो भनेको कस्तो हो भने जसरी चिनियाँहरू कम बोलेरै धेरै बुझाउँछन्, त्यसरी नै चीन बुझ्न चाहनेले कम सोधेरै धेरै बुझ्नुपर्छ भन्ने हो । 

थुप्रै चिनियाँहरूसँगको भेटघाट, त्यहाँका संरचना र संयन्त्रलाई पछ्याउँदा पनि आखिर देखिन्थ्यो त्यही, चीनले हामीलाई हेरिरहेको छ, संकेत दिइरहेको छ । तर हामीले तिनलाई बुझ्न र तिनको रफ्तारमा काम नगर्दा चाइना पब्लिक डिप्लोमेसी एसोसिएसनका उपाध्यक्ष ज्याङ्वेका नाति पुस्ता एकातर्फ नेपालबाट टाढिइरहेको त छैन वा कतै नेपाललाई तिब्बतसँग मात्र जोडेर हेर्नुपर्ने पुराना पुस्ताका प्राज्ञ/नेतृत्वको मत हावी भइरहेको त छैन ? १० महिने बसाइ सकेर बेइजिङको जमिन छाड्दासमेत मेरो मनमा यिनै प्रश्नहरूले उत्तर खोजिरहेका थिए । जसको जवाफ दिनु ज्याङ्वे जत्तिकै मलाईसमेत कठिन थियो ।

प्रकाशित : माघ १५, २०७३ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?