१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

दलहरूको आर्थिक स्रोत र पारदर्शिता

मैना धिताल

सबै दलले एकद्वार बैंक खातामार्फत खर्च र आम्दानीको कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

दलहरूको आर्थिक स्रोत र पारदर्शिता

यतिखेर संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक’माथि छलफल भइरहेको छ । दलहरूको आयस्रोत र खर्चको पारदर्शितामाथि बहस तातिएको छ । पछिल्ला दशकहरूमा दलहरूको आर्थिक पारदर्शिता संसारभरि नै पेचिलो बन्दै गएको छ । पैसाको आडमा चुनाव जित्न खोज्ने गलत अभ्यासले धेरै मुलुकलाई गाँजिरहेको छ । आधुनिक लोकतन्त्रको नमुना मानिने अमेरिका होस् वा विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भारत– पैसा बिनाको राजनीति असम्भवजस्तै बन्न थालेको छ ।

अमेरिकी चुनाव र पैसा
अमेरिकाको चुनावी राजनीतिमा पैसाको प्रभाव सर्वोपरी रहने गरेको छ । यसपालीको चुनावमा पनि त्यो स्पष्टै देखियो । ब्लुमबर्गले डिसेम्बर ९ मा प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार यसपालीको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पले सुपर—प्याकसहित ६४ करोड ६८ लाख डलर चन्दा संकलन गरेका थिए । त्यसमा आफ्नोतर्फबाट ६ करोड ६० लाख डलर नगद उपलब्ध गराए । ट्रम्पले चुनावी दौरानमा देशभरि यात्रा गर्न आफ्नै निजी जेट बिमानको प्रयोग गरे । चुनावी गतिविधिका लागि आफ्नै होटल तथा रिसोर्ट प्रयोगमा ल्याए ।

यता हिलरी क्लिन्टन र उनको सुपर–प्याकले १ अर्ब १९ करोड डलर संकलन गरेको थियो । त्यो रकम सन् २०१२ मा बाराक ओबामाको चुनावमा संकलन गरेभन्दा कम थियो । क्लिन्टनलाई आर्थिक सहयोग गर्नेमा ठूला धनाढ्यहरूको समूहदेखि साना चन्दादातासम्म थिए । उनले त्यसको ठूलो हिस्सा टिभी विज्ञापनमा खर्च गरिन् । सुपर—प्याक त्यस्ता समूहहरू हुन्, जसले चुनावमा कर्पोरेसन, मजदुर युनियन र व्यक्तिहरूबाट असीमित रूपमा सहयोग उठाउन पाउँछन् । उनीहरूले स्रोत खुलाउन नचाहने नाफारहित संस्थाहरूबाट पनि उपसमूह बनाएर सहयोग लिन सक्छन् ।

अमेरिकी चुनावमा अपारदर्शी रूपमा नन–प्रफिट (नाफारहित) संस्थाहरूले उपलब्ध गराउने चन्दा पनि चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ । ओपन सोसाइटीका अनुसार सन् २००८ देखि २०१६ सम्म अमेरिकी चुनावमा १ अर्ब १५ करोड डलर ‘डार्क मनी’ (अपारदर्शी रकम) संकलन भएको थियो । पछिल्लो निर्वाचनमा ट्रम्पलाई २ करोड १० लाख डलर र क्लिन्टनलाई १ करोड ५९ लाख डलर यस्तो अपारदर्शी रकम प्राप्त भएको थियो । सन् २०१६ मा राजनीतिक समूहहरूलाई दिइएको यस्तो सहयोगको कुल रकममा अघिल्लो चुनावभन्दा १० गुणाले बढेको सोसाइटीको विश्लेषण छ । यसरी लुकिछिपी सहयोग गर्नेमा हातहतियार उत्पादनदेखि, धार्मिक, स्वास्थ्य, शैक्षिक, कृषि, वातावरण, व्यापारिक संघ—संस्थासम्म छन् । उनीहरूले यस्तो सहयोग समूहगत रूपमा दिन्छन् । चुनावमा मतदाता प्रभावित पार्न यसको खर्च हुँदै आएको छ । सहयोग बापत उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल ऐनकानुन निर्माण र रोक्न दबाब दिन्छन् । प्रभावमा पार्छन् । बन्दुक अधिकार, गर्भपतन, हेल्थकेयर लगायतका विषयमा हुने राजनीतिक बहस यिनै दबाब समूहहरूको स्वार्थअनुसार प्रभावित हुने गरेका छन् ।

अमेरिकी चुनावमार्फत यसरी बगाइने पैसाको निहित लक्ष्य भनेकै जनप्रतिधिमाथि आफ्नो प्रभाव बनाइराख्नु हो । विश्व बैंकले कानुन र राजनीतिमाथि हुने निजी स्वार्थलाई प्रभाव पार्ने खालका यस्ता कार्यलाई ‘राज्य कब्जा’ भनेको छ । अमेरिकामा पहिलो राष्ट्रपति जर्ज वासिङटनको पालादेखि चुनावी प्रचार—प्रसारमा गरिने खर्च विधि विवादित बन्दै गएको छ । समकालीन आलोचकहरूले यस्तो विधिले चुनावी प्रतिस्पर्धा, मतदान र उम्मेदवारबारे मतदाताले पाउने जानकारी सम्बन्धी महत्त्वलाई घटाउँदै लैजाने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अमेरिकी राजनीतिमा पैसाको भूमिकाप्रति टिप्पणी गर्दै रोड्नी ए. स्मिथले ‘मनी, पावर एन्ड इलेक्सन’ पुस्तकमा भनेका छन्, ‘यो पैसाको भ्रष्टाचार नभई शक्तिको भ्रष्टाचार हो ।’ चुनावमा पैसाको खेल सर्वोपरी रहँदा गरिब र निमुखा जनताका मुद्दा उम्मेदवारको एजेन्डा बन्न सक्दैन ।

दक्षिण एसिया र नेपाल
चुनावको नाममा गोप्य र असीमित रूपमा रकम उठाउने र जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति नेपाल र भारत दुबैमा उस्तै देखिन्छ । यी दुवै मुलुकमा सार्वजनिक वा राज्य निकायबाट सहयोग संकलनको अभ्यास देखिँदैन । श्रीलंकामा भने ‘पब्लिक फन्डिङ’को केही अभ्यास छ । त्यहाँ व्यापारिक प्रतिष्ठान वा बेनामी दाताबाट रकम लिन रोक लगाइएको छ, तर खर्चको सीमा तोकिएको छैन । उता भुटानमा सरकारी सहयोग छ, कर्पोरेट र गोप्य चन्दामा प्रतिबन्ध ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको ‘ट्रान्सपरेन्सी इन पलिटिकल फाइनान्स इन नेपाल’ एक प्रतिवेदनअनुसार दलहरूले नियमित आर्थिक हिसाब—किताब राखे पनि कानुनमा उल्लेख भएअनुसार प्रक्रिया पालना र पारदर्शिता अपनाउनसकेका छैनन् । व्यवहारमा हेर्दा कुनै पनि दलहरूले दाताको पहिचान सम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक गर्दैनन् । सहयोगको रूपमा आउने वास्तविक रकम र दाताको नाम गोप्य राख्ने गरिएको छ । विभिन्न स्वार्थ बोकेका र दबाब समूहहरूबाट सहयोग लिने चलन पछिल्लो समय बढ्दैछ, खासगरी ठूला व्यापारिक समूहहरूबाट ।

राज्यले दिने आर्थिक सहायता यो कमजोरी सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण उपाय हुनसक्छ । विकसित मुलुकहरूमा राज्यले पार्टीहरूलाई निर्वाचन खर्च लगायतमा सहयोग दिने गरेको छ । यस्तो सहयोग करदाताहरूबाट आउने हुँदा वार्षिक रूपमा त्यसको लेखापरीक्षण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्व पार्टीहरूमा हुनेछ । राज्यको सहयोगले दलहरूलाई बढी विवेकसम्मत रूपमा खर्च गर्न, पारदर्शिता अपनाउन र देशका करदाताप्रति जवाफदेही बन्न पनि जिम्मेवार बनाउनेछ ।

त्यसो त दलहरूलाई राज्यबाट दिइने अनुदान धेरैजसो एसियाली मुलुकमा शून्यजस्तै छ । केहीले दिन्छन्, तर हात्तीको मुखमा जिराजस्तो । भारतको दिल्लीमा सन् २०१५ डिसेम्बरमा जारी राजनीतिक सरोकारवालाहरूको ‘दक्षिण एसियामा राजनीतिक आय—व्याय नियमन सम्बन्धी घोषणापत्र’ले यसमा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको छ । त्यसले व्यक्ति र संस्थाले दिने निजी चन्दालाई निरुत्साहित गर्दै सार्वजनिक तथा सरकारी सहयोगतिर जोड दिएको छ । सरकारी सहयोग रकम नगद र जिन्सी दुबैमा लिन सकिन्छ । यसले दलहरूको ठूला र निजी तर अपारदर्शी रूपमा दिने दाताहरूप्रतिको परनिर्भरता घटाउँछ । तर सरकारी सहयोग रकमको पनि सीमा र सर्तहरू तोकिनुपर्छ । र त्यसलाई पारदर्शी बनाइनुपर्छ । त्यसले दलहरूको आम्दानी र खर्चलाई नियमन गर्न एकीकृत र बृहत अवधारणामा जान पनि सुझाएको छ । खासगरी पार्टीहरूको नियमित गतिविधि र चुनावी अभियान दुवैमा प्रयोग हुने खर्चको नियमन र अनुगमनमा जोड दिइएको छ । चुनावी प्रचार—प्रसार सामग्री, सेवा र विज्ञापनजस्ता गतिविधिको वास्तविक लागत खर्चअनुसार नियमन हुनुपर्छ ।

नेपालमा पनि दलहरूको खर्च सीमाबारे फरक विचार आइरहेका छन् । कतिपयले दललाई मतको आधारमा राज्यले नै अनुदान दिने र सरकारी लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन् । चुनावमा प्रतिउम्मेदवार १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने प्रावधानलाई बढाएर ३० लाखसम्म पुर्‍याउनुपर्ने माग केही सांसदहरूको छ । त्यसमा वास्तविक आवश्यकता अनुसार रकमको सीमा समायोजन गर्न सकिन्छ । अरु देशका अभ्यास पनि यसमा सहयोगी हुन सक्छन् । यो सन्दर्भमा दलहरूको आम्दानी र खर्चलाई पारदर्शी बनाउने कानुन आवश्यक छ । सबै दलले एकद्वार बैंक खातामार्फत खर्च र आम्दानीको कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनसके आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ । राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रभाव हावी रहेको नेपालजस्तो मुलुकमा विदेशी नागरिक र निकायबाट सहयोग नलिनु नै राम्रो हुन्छ । यसतर्फ नयाँ कानुनले सम्बोधन गर्नसके राजनीतिको मैलो केही भए पनि पखालिने थियो ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७३ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?