निर्वाचन मिति घोषणा गर

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अघिल्लो हप्ता निर्वाचनका विषयमा आशा जगाउने अभिव्यक्ति दिए पनि त्यसयताको व्यवहारले भने निराशा मात्रै ल्याएको छैन, निर्वाचन गराउने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र सरकारप्रति नै सन्देह गर्ने ठाउँ छाडेको छ । प्रमुख तीन दलको माघ ८ गते बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि प्रधानमन्त्रीले समयसीमा नै तोकेर माघ १३ गतेभित्र निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्ने र १४ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए, त्यो विगतमा झैं आश्वासनमा मात्रै सीमित भएको छ, जसले पनि निर्वाचन गराउने विषयमा सरकार र विशेष गरी प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास गर्न गाह्रो भएको हो । 

प्रतिबद्धताअनुसार चुनाव घोषणा त हुन सकेन नै, निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै कानुनसमेत संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन । यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीले भनेझैं ‘वैशाख २५ देखि ३० गतेभित्र चुनाव गर्ने’ योजना कार्यान्वयन हुन कठिन छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री आफंैले उतिबेला सार्वजनिक कार्यक्रममै ‘आफू जोखिम मोलेरै भए पनि चुनावमा जाने’ बताएका थिए । तर, त्यो जोखिम के हो भन्ने खुलाएका थिएनन् । उतिबेला जोखिम मोलेर भए पनि निर्वाचन गराउने अभिव्यक्ति दिने र अहिले निर्वाचन घोषणामा नै भएको ढिलाइले प्रश्न प्रधानमन्त्रीतर्फै सोझिएको हो । 

वर्तमान सरकारले प्रतिबद्धता जनाएयता निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न जुन किसिमको पहलकदमी लिनुपथ्र्याे, त्यसतर्फ चासो दिएको पाइँदैन । आफूलाई चुनावविरोधी ‘ट्याग’ लाग्न सक्ने भयकै कारण चुनावी प्रतिबद्धतालाई जोड दिएको पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीले चुनावका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेभन्दा त्यसका लागि वातावरण निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो । त्यसो त प्रमुख तीन दलको बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस र मधेसी मोर्चासँग बैठक गरे, जहाँ संविधान संशोधनको पूरक प्रस्ताव राखे जसअनुसार राष्ट्रियसभा गठनका लागि आवश्यक निर्वाचन मण्डलबाट स्थानीय तहको सहभागिता हटाउने बताए । तर, त्यसप्रति मोर्चा पूर्ण रूपले सन्तुष्ट नभएपछि प्रधानमन्त्रीले खासै पहलकदमी लिएको पाइएन । यस हिसाबले मधेसी मोर्चालाई मात्रै बहाना बनाएर प्रधानमन्त्री र सत्ता साझेदार दलहरू निर्वाचनबाट उम्किन मिल्दैन । 

निर्वाचनको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री दाहालको थप क्रियाशीलता र पहलकदमी जरुरी छ । यस्तो अवस्थामा असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्ने नाममा प्रधानमन्त्री दाहालले एकपटक मधेसी मोर्चाका नेताहरूसंँग औपचारिक बैठक गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसका लागि अनौपचारिक छलफल र संवादलाई तीव्रता दिनु जरुरी छ । खासगरी प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता साझेदार दलहरूबीच समान धारणा निर्माण गरी प्रतिपक्षी एमाले र असन्तुष्ट मधेसी मोर्चासँग छलफल गर्न आवश्यक छ । यता निर्वाचन आयोगले १ सय २० दिनको समय राखेर निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू दिनुपर्ने भनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगका लागि सहज वातावरण निर्माण गरिदिन जरुरी छ । 

त्यसो त प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले दिएको समयसीमासमेत घर्किन थालिसकेको छ । र, त्यतिखेर आयोगलाई दोष दिएर पन्छिन प्रधानमन्त्री दाहाल र सत्ता साझेदार दलहरूलाई सुहाउने विषय होइन । त्यसैले यो अवस्थामा निर्वाचनको वातावरण निर्माण गरी छिटोभन्दा छिटो मिति घोषणा गर्नुको विकल्प छैन ।