सगरमाथाको उचाइ मापन

नेपालको संयोजकत्वमा भारत र चीनका विज्ञहरु पनि संलग्न टोलीले यकिन उचाइ निर्धारण गर्नसके राम्रो हुन्छ ।
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

नेपालको संयोजकत्वमा भारत र चीनका विज्ञहरु पनि संलग्न टोलीले यकिन उचाइ निर्धारण गर्नसके राम्रो हुन्छ ।

भारतको हैदरावादस्थित सर्भे अफ इन्डियाले सगरमाथाको उचाइ पुन:मापन गर्ने भनेको छ । यो कुरा संस्था २ सय ५० वर्ष पुगेको अवसरमा हालै आयोजित कार्यक्रममा सर्भेयर जनरलले बताएका छन् । विश्व चुलीको उचाइ फेरि नाप्नुपर्ने कारणमध्ये नेपालमा २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पका कारण उचाइ घटेको छ कि भन्ने शंका निवारण गर्न र भूगर्भीय प्लेट हलचल भएको छ कि भनी वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने उद्देश्य रहेको जनाइएको छ ।

सगरमाथाको उचाइ यसअघि धेरैपटक विदेशी संस्थाहरूले मापन गरिसकेका छन् । तीमध्ये कसैले उचाइ बढेको जिकिर पेस गरेका छन् भने कतिपयले घटेको कुरा र अन्यले उचाइ स्थिर रहेको विवरण विश्वसामु ल्याएका छन् । तर नेपालमा रहेको विश्व सम्पदा सगरमाथाको उचाइ नेपाल आफैंले कहिल्यै मापन गरेको छैन । नेपाल सरकारको भनाइ रहेको छ– कसैले बढयो भने तापनि हामी पत्याउँदैनौं । घटी भन्यो भने पनि हामी मान्दैनौं । हामी पारम्पारिक उचाइमा विश्वास राख्छौं ।

उचाइको इतिहास
ब्रिटिसकालीन भारतका सर्भेयर जनरल सर जर्ज एभेरष्ट र भारतीय सर्भे विशेषज्ञ राधानाथ सिकन्दर तथा नेपाली कर्पोरल तेजवीर बुढाथोकीको संयुक्त प्रयासमा संसारको सबभन्दा अग्लो शिखर सन् १८५२ मा पत्ता लागेको थियो । यस सर्वाेच्च शिखरलाई ‘पिक एक्सभी (पन्धौं चुली)’ नामकरण गरिएको थियो । यस चुलीलाई लन्डनको रोयल जोग्राफिकल सोसाइटीले ब्रिटिस सर्भेयरको सम्मानमा उनकै नामबाट सन् १८६५ मा ‘माउन्ट एभरेष्ट’ नामकरण गर्‍यो । नेपालमा यस शिखरलाई इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले अनुसन्धान गरी सन् १९५६ (सम्वत् २०१३) मा ‘सगरमाथा’बाट चिनाए । चीनमा यसलाई ‘झोमोलोङ्मा’ भनिन्छ भने तिब्बती भाषामा ‘मिटिगुटी चापुलोङ्मा’ भनी देवीको रूपमा पूजा गरिन्छ ।

सगरमाथाको उचाइका सम्बन्धमा विभिन्न देशहरूले विभिन्न समयमा फरक—फरक उचाइ तोकेको पाइन्छ, जुन यसै लेखसँग राखिएको बक्स सामग्रीमा उल्लेख छ । विश्वका विभिन्न देशले विभिन्न उचाइ तोकेको सन्दर्भमा नेपाल रनभुल्लमा परेको छ । नेपालले अहिलेसम्म आफ्नै बलबुँतामा नाप्नसकेको छैन । अनि अन्य देशले घटबढ गरेको उचाइ मापनमा यस्ता–यस्ता प्राविधिक कारणले ठिक छ या छैन भनी प्रतिवाद वा समर्थन गर्न पनि सकेको छैन ।

सगरमाथाको उचाइ सम्बन्धमा नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाको भनाइ छ– सस्तो ‘रोयल्टी’मा चीनतर्फबाट झोमोलोङ्मा/सगरमाथा चढ्ने पर्वतारोहीहरूले ८,८४४.४३ मिटरमा सफल आरोहण गरेको प्रमाणपत्र दिने गरियो । नेपालतर्फबाट चढेका सफल आरोहीले ८,८४८ मिटर उक्लेको प्रमाणपत्र पाए । नेपालबाट चढ्ने आरोहीले चीनतर्फबाट उक्लने आरोहीलाई ‘तिमी एभरेष्ट चुलीभन्दा ३ मिटर तलसम्म मात्र पुगेका छौ’ भन्ने विवाद चुलियो । यसपछि चीनले अब सफल आरोहीलाई ८,८४८.१३ मिटर भनी प्रमाणपत्र प्रदान गर्न थालेको छ ।

यहाँ यो प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुको कारणचाहिंँ हिमालचुलीको यथार्थ उचाइ भावनात्मक तरिकाले तोकिने होइन । सबै प्रकारको प्राविधिक तथ्याङ्कका आधारमा यसलाई तोकिने गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रकाश पार्न खोजिएको हो ।

भारतद्वारा पुन:मापन
सर्भे अफ इन्डियाले भनेको छ, ‘नेपालमा हालैको भूकम्पका कारण सगरमाथा क्षेत्रको भू–संरचना बदलिएको छ । त्यसैले पुन:मापन गर्नुपरेको हो । यसले वैज्ञानिक अध्ययनमा मद्दत पुर्‍याउँछ । मापन गर्ने कार्य दुई महिनामा सुरु गरी करिब एक महिनामा सर्भेक्षण (अब्जरभेसन) गरिसकिनेछ र अर्काे १५ दिनभित्र तथ्याङ्क संगणना (कम्पुटेसन) गरी उचाइ घोषणा गरिनेछ । नेपाल नापी विभागका महानिर्देशक देहरादुनको कार्यक्रममा सरिक भइदिएको भए म उनीसँग छुट्टै वार्ता गर्ने थिएँ । यद्यपि जियोस्पासल विश्व मञ्चसँग यसबारे कुराकानी भएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयबाट सबै प्रकारको स्वीकृति लिइसकिएको छ ।’

भारतले सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने कार्यमा दुई विधि अपनाउने योजना तयार गर्नलागेको बुझिन्छ । प्रथमत: ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम–जीपीएस (भू–उपग्रहीय) प्रविधि अपनाइने र दोस्रो, ट्राङ्गुलेसन (त्रिकोणमितीय) विधि अवलम्बन गर्ने भनिएको छ । स्मरणीय छ, भारतले सन् १९५४ मा पनि त्रिकोणमितीय विधि नै अपनाएको थियो । त्यसबखत त्यही विधि प्रचलनमा थियो ।

अब कुरो आयो, मापन गर्ने समयावधिको । त्यसबखत आवागमन तथा यन्त्र ढुवानी आदि सुविधा अप्ठेरो थियो । सर्भेक्षणमा वर्षौं लागेको पाइन्छ । हाल पूर्वाधार संरचना विकास भए तापनि एक महिनाभित्रै फिल्ड सर्भेक्षण गर्ने लक्ष्य बढी आकांक्षित भएको हो कि भनी यस क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ रहेको पाइन्छ ।

जीपीएस सर्भेक्षणकै कुरा गर्दा पनि सगरमाथाको शिखरमा जीपीएस यन्त्र लिएर पुग्न प्राविधिकहरूलाई महिनौं लाग्न सक्छ । उनीहरूलाई वातावरणमा बानी (एक्लामेटाइज) पार्न आधार शिविरमा करिब एक महिना बस्नुपर्ने हुन्छ । अर्काेतर्फ जीपीएसबाट प्राप्त कोरा तथ्याङ्क (र डाटा) लाई प्रशोधन गरी संगणना गर्न पनि महिनौं लाग्छ । यसलाई परिशुद्ध गर्न ग्राभिटेसनल एनोमोली, भर्टिकल अफ डिफ्लेक्सन, जिओआइड, टेक्टोनिक मोसन, एट्मस्फिएरिक करेक्सनजस्ता प्रविधियुक्त जोड–घटाउ आवश्यक पर्ने हुन्छ । जीपीएस प्रविधिबाट पाइने डब्लुजीएस–८४ तथ्याङ्कलाई पारम्पारिक ट्राङ्गुलेसनसँग दाँज्ने कन्भर्सन प्यारामिटर आदिमा चलखेल गर्न पनि अर्काे महिना लाग्न सक्ने हुन्छ ।

यहाँ यी कुरा किन गरिँदैछ भने कतै हतारमा सर्भेक्षण र संगणना गरिएको तथ्याङ्कले परिशुद्ध नतिजा ननिक्लिएर सगरमाथाको उचाइ पाकिस्तानको के–टु (माउन्ट गडविन अस्टिन) भन्दा होचो देखियो भने नेपालले के गर्ने भन्ने सवाल उठ्न सक्छ ।

अमेरिकाको नेसनल जियोग्राफिक सोसाइटीले बोस्टन म्युजियम अफ साइन्सका डाइरेक्टर डा. वासर्बनको संयोजकत्वमा सगरमाथाको उचाइ मापन कार्यमा लगभग दुई वर्ष खर्चेको थियो । त्यसबखत सगरमाथा आधार शिविरभन्दा दक्षिणको कालापत्थर, लोबुचे, फेरिचे, थाङबोचे, स्याङबोचे, नाम्चे, लुक्ला, अपरराउजे, लोअरराउजे आदि स्थानमा मेरो नेतृत्वको नेपाली टोलीले जीपीएस सर्भेक्षण गरी कोरा तथ्याङ्क अमेरिका पठाएको थियो । त्यसलाई कोलोराडो विश्वविद्यालयबाट प्रशोधन गरिएको थियो । यसरी तयार पारिएको परिशुद्ध तथ्याङ्कका आधारमा सगरमाथाको नयाँ उचाइ निर्धारण गरिएको थियो । सगरमाथा छेउछाउ नेपाली र तिब्बती भूमिसमेत देखिनेगरी ‘सगरमाथा/माउन्ट एभरेष्ट/चोमोलोङ्मा’ नामक नक्सा तयारी पारी नेसनल जियोग्राफिक म्यागेजिनका साथ विश्वभरका ११ लाख ग्राहककहाँ त्यो नक्सा वितरण गरिएको थियो ।

नेपाल आफैंले मापन गर्न सक्छ ?
सगरमाथा हाम्रो देशको सम्पत्ति भएकोले हामी आफैंले मापन गर्नुपर्छ । हाम्रो सम्पदाको मापन गर्ने उत्तरदायित्व हाम्रै हो । हामीले वैज्ञानिक तरिकाले विश्वलाई विश्वस्त पार्ने विधि र प्रविधिद्वारा मापन गरी हामीले निकालेको परिशुद्ध उचाइ संसारले नै मान्यता दिन्छ । कुरा आयो, हामी नापो गर्न सक्छौं या सक्दैनौं ? यसको प्राविधिक जवाफ हो– मज्जाले सक्छौं ।

हामीकहाँ यस क्षेत्रमा काम गर्ने प्राविधिज्ञहरू छन् । उनीहरूले नयाँ प्रविधि जानेका छन् । विदेशी मुलुकमा जीपीएस प्रविधिबाट सफल सर्भेक्षण परिणाम निकालेका नेपालीहरू नेपालमै छन्, तर वातावरण छैन । यन्त्र औजारको अभाव छ । सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने खर्चिलो योजनामा नेपाल सरकारले चाहिँंदो धनराशि छुट्याउनसकेको छैन । सांसद गगन थापा सभापति रहेको तत्कालीन संसदीय समितिको बैठकमा आमन्त्रित यस पंक्तिकारको समेत सुझावअनुसार समितिबाट पारित गरी आवश्यक बजेट प्रबन्ध गर्न सरकारसमक्ष पठाइयो । तर सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने कार्य अनुत्पादक भनी अर्थ मन्त्रालयको रातो किताबमा चढ्न सकेन ।

उचाइ मापन कार्यका लागि नापी विभागको संयोजकत्वमा खानी तथा भूगर्भ विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, इसिमोड, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपालजस्ता संस्थालाई संलग्न गरी प्राविधिक समिति गठन गरिएमा यसले सफलताका साथ मापन कार्य सम्पन्न गर्न सक्छ ।

नेपाल–भारत–चीन सहकार्य
सगरमाथा नेपालको भूमिमा अवस्थित छ र यसको मापनका लागि नेपाली प्राविधिज्ञहरू सक्षम छन्, तापनि विश्वसनीयताका लागि नेपालको संयोजकत्वमा भारत र चीनका विज्ञहरूलाई पनि संलग्न गरी एकीकृत टोलीले सगरमाथाको यकिन उचाइ निर्धारण गर्नसके विश्वले नै यसलाई मान्यता दिने थियो ।

नेपालमा हालैको भूकम्पका कारण भू–भौतिक संरचना केही मात्रामा खलबलिएको पाइन्छ । २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पको तेस्रो दिनदेखि नापी विभागले जीपीएस प्रविधिको माध्यमबाट भूकम्प अगावै र भूकम्पपश्चात् काठमाडौं खाल्डोको जमिनको अवस्थिति पत्ता लगाई तथ्याङ्क तुलना गरेको थियो । परिणामत: नगरकोट, फूलचोकी, स्वयम्भू, बुङमती, स्युचाटार आदि स्थान दक्षिण–पश्चिमतर्फ ०.९२ देखि १.८२ मिटरसम्म धकेलिएको र उचाइ ०.६३ देखि १.१६ मिटरसम्म अग्लिएको पाइएको थियो । यिनै तथ्यबाट पनि हिमालय क्षेत्रको भू–भौतिक संरचनामा केही फेरबदल भएको हुनसक्छ भनी अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ घटेको छ—छैन भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ । यस्तो शङ्का निवारण गर्नुपर्ने नै हुन्छ । यसका लागि भारत एक्लैले गर्नलागेको सगरमाथाको उचाइ मापन कार्यमा नेपालले भारतसमक्ष अनुरोध गरी भारत, चीन र नेपालले संयुक्त रूपमा सगरमाथाको उचाइ निर्धारण गरी विश्व समुदायको शङ्का निवारण गर्न नेपालले पहल गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ १८, २०७३ ०७:४९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

निर्वाचन मिति घोषणा गर

सम्पादकीय

यस्तो अवस्थामा आयोगले समयसीमा दिएको मिति घर्किएपछि निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुको कुनै अर्थ छैन किनकि त्यतिबेला निर्वाचन घोषणा गरे पनि आयोगको तयारी नपुगेर निर्वाचन नहुने जोखिम बढ्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अघिल्लो हप्ता निर्वाचनका विषयमा आशा जगाउने अभिव्यक्ति दिए पनि त्यसयताको व्यवहारले भने निराशा मात्रै ल्याएको छैन, निर्वाचन गराउने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र सरकारप्रति नै सन्देह गर्ने ठाउँ छाडेको छ । प्रमुख तीन दलको माघ ८ गते बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि प्रधानमन्त्रीले समयसीमा नै तोकेर माघ १३ गतेभित्र निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्ने र १४ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए, त्यो विगतमा झैं आश्वासनमा मात्रै सीमित भएको छ, जसले पनि निर्वाचन गराउने विषयमा सरकार र विशेष गरी प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास गर्न गाह्रो भएको हो । 

प्रतिबद्धताअनुसार चुनाव घोषणा त हुन सकेन नै, निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै कानुनसमेत संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन । यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीले भनेझैं ‘वैशाख २५ देखि ३० गतेभित्र चुनाव गर्ने’ योजना कार्यान्वयन हुन कठिन छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री आफंैले उतिबेला सार्वजनिक कार्यक्रममै ‘आफू जोखिम मोलेरै भए पनि चुनावमा जाने’ बताएका थिए । तर, त्यो जोखिम के हो भन्ने खुलाएका थिएनन् । उतिबेला जोखिम मोलेर भए पनि निर्वाचन गराउने अभिव्यक्ति दिने र अहिले निर्वाचन घोषणामा नै भएको ढिलाइले प्रश्न प्रधानमन्त्रीतर्फै सोझिएको हो । 

वर्तमान सरकारले प्रतिबद्धता जनाएयता निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न जुन किसिमको पहलकदमी लिनुपथ्र्याे, त्यसतर्फ चासो दिएको पाइँदैन । आफूलाई चुनावविरोधी ‘ट्याग’ लाग्न सक्ने भयकै कारण चुनावी प्रतिबद्धतालाई जोड दिएको पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीले चुनावका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेभन्दा त्यसका लागि वातावरण निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो । त्यसो त प्रमुख तीन दलको बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस र मधेसी मोर्चासँग बैठक गरे, जहाँ संविधान संशोधनको पूरक प्रस्ताव राखे जसअनुसार राष्ट्रियसभा गठनका लागि आवश्यक निर्वाचन मण्डलबाट स्थानीय तहको सहभागिता हटाउने बताए । तर, त्यसप्रति मोर्चा पूर्ण रूपले सन्तुष्ट नभएपछि प्रधानमन्त्रीले खासै पहलकदमी लिएको पाइएन । यस हिसाबले मधेसी मोर्चालाई मात्रै बहाना बनाएर प्रधानमन्त्री र सत्ता साझेदार दलहरू निर्वाचनबाट उम्किन मिल्दैन । 

निर्वाचनको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री दाहालको थप क्रियाशीलता र पहलकदमी जरुरी छ । यस्तो अवस्थामा असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्ने नाममा प्रधानमन्त्री दाहालले एकपटक मधेसी मोर्चाका नेताहरूसंँग औपचारिक बैठक गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसका लागि अनौपचारिक छलफल र संवादलाई तीव्रता दिनु जरुरी छ । खासगरी प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता साझेदार दलहरूबीच समान धारणा निर्माण गरी प्रतिपक्षी एमाले र असन्तुष्ट मधेसी मोर्चासँग छलफल गर्न आवश्यक छ । यता निर्वाचन आयोगले १ सय २० दिनको समय राखेर निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू दिनुपर्ने भनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगका लागि सहज वातावरण निर्माण गरिदिन जरुरी छ । 

त्यसो त प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले दिएको समयसीमासमेत घर्किन थालिसकेको छ । र, त्यतिखेर आयोगलाई दोष दिएर पन्छिन प्रधानमन्त्री दाहाल र सत्ता साझेदार दलहरूलाई सुहाउने विषय होइन । त्यसैले यो अवस्थामा निर्वाचनको वातावरण निर्माण गरी छिटोभन्दा छिटो मिति घोषणा गर्नुको विकल्प छैन । 

प्रकाशित : माघ १८, २०७३ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT