उपकुलपति चयनका कुटिलता

नेपालमा हाल १० वटा विश्वविद्यालय र ५ वटा विश्वविद्यालय स्तरका मेडिकल प्रतिष्ठान छन् र दुईवटा विश्वविद्यालय संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा छ भने निजी लगायत थुप्रै अरू पाइप लाइनमा छन् । छाता ऐनले चिनिने उच्चशिक्षा विधेयक थाँती राखी राजनीतिक आग्रहका आधारमा विश्वविद्यालय खुल्ने क्रम जारी रहनु, छाता ऐन आफैंमा विवादित हुनु र छाता ऐन तुरुन्तै पास हुने जिकिर विगतका र वर्तमानका मन्त्रीहरूले गरिरहनुले यो देशको उच्च शिक्षाको दिशानिर्देश गर्न नेपाल सरकार पूर्णत: असफल भएको सङ्केत गर्छ । त्यसमाथि विश्वविद्यालयमध्ये पनि जेठो विश्वविद्यालयको भर्ना प्रतिशतमा कमी हुँदै जानु र विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत ओरालो लाग्ने क्रममा रहनु पक्कै सुखद छैन । 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पहलमा तयार भएको नेपालको उच्चशिक्षा नीति विश्वविद्यालयहरूले आफूअनुकूल प्रयोग गर्नु, स्वायत्तताको पगरी ओढेका कुनै पनि विश्वविद्यालय स्वायत्त नहुनु, रकम विनियोजन गरेकै भरमा विश्वविद्यालयमाथि नियन्त्रण गर्ने मनसायले छाता ऐन निर्माण हुनु, र विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक नेतृत्वको बदला राजनीतिक नेतृत्व हावी हुने प्रवृत्तिले हाम्रो देशको उच्चशिक्षा संसारले नपत्याउने भैसकेको छ । विश्वमा विश्वविद्यालयको नेतृत्व अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको प्रतिस्पर्धामा गराउने प्रचलन बढ्दै जाँदा नेपालमा भने दलका गणेशहरू प्रतिस्पर्धाविनै उपकुलपति हुने क्रम नरोकिनुले कुलपतिको हैसियतले नियुक्तिदाता प्रधानमन्त्री (कुलपति) उच्च शिक्षाप्रति कति गैरजिम्मेवार छन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ । त्यसमाथि उपकुलपति चयनका लागि गठन हुने समितिमा स्वार्थसहितका सदस्य राख्ने परम्पराले गर्दा हालै काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री र समितिका सदस्यले एकजना च्याप्ने र शिक्षामन्त्रीले अर्कोजना च्याप्ने जुहारीले उक्त विश्वविद्यालय झन्डै ६ हप्ता उपकुलपतिविहीन बन्न पुग्यो । 

२०६३/०६४ मा यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय ९ महिना उपकुलपतिविहीन भएको तितो इतिहास बिर्सन सकिन्न । विगतकै कुरा गर्ने हो भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र केही मेडिकल प्रतिष्ठानको हकमा पनि यस्तो दुर्दशा प्रस्ट रूपमा भेट्न सकिन्छ । त्यसमाथि राजनीति गर्ने प्राध्यापकहरूले बाहिरबाट कोही पनि उपकुलपति आउनु हुँदैन भन्ने हास्यास्पद लडाइँ गरेर विश्वविद्यालय जस्तो सार्वजनिक ज्ञान बाँड्ने संस्थाको नेतृत्वलाई खुम्चाउने काम गरेका छन् ।
 
दलकै मान्छे नेतृत्व तहमा भर्ना गर्नुपरे पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको आधारमा तीमध्ये पनि सक्षमलाई नियुक्ति दिने परम्परा भएको भए उच्चशिक्षा यति थिलोथिलो हुने थिएन । बरु राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको सदस्य सचिव पदमा यो काम यस वर्ष सुरु भएकोमा त्यसप्रति गर्व गर्ने ठाउँ बनेको छ । जसरी भए पनि सत्तासिन दलकै गणेश उपकुलपति बनाउने हो भने समिति गठनको नाटक किन ? सोझै प्रधानमन्त्रीको खल्तीबाट नियुक्ति गरे भैहाल्यो । सिफारिसमा दबाब दिने मन्त्री र प्रधानमन्त्री दोषी कि समितिका सदस्य ? अनि समितिका सदस्यले पनि दलको छाप लागेको व्यक्तिलाई एक नम्बरमा सिफारिस गरेर छवि राम्रो भएका र दलसँंग सम्बद्ध नभएका व्यक्तिलाई नाम मात्रको लागि देखाउने दाँत बनाएर घुसार्ने चलन छ । त्यसैले यसबाट उनीहरू पनि दोषमुक्त छैनन् । झन् काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ऐनमा एक जनाको मात्र नाम सिफारिस गर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै योपटक ५ जनाको नाम सिफारिस हुनु नेपालका प्रधानमन्त्री (कुलपति) र छनोट समितिका अध्यक्ष एवं शिक्षामन्त्री (सहकुलपति) लाई पटक्कै लाज लागेको छैन । 

राजनीतिक शक्तिका आधारमा उपकुलपति बन्नेले प्राज्ञिक आधार गुमाउँछ । त्यसैले त ऊ विश्वविद्यालयप्रति भन्दा दलप्रति उत्तरदायी देखिन्छ । दल र तिनका भ्रातृ संगठनका नितान्त राजनीतिक कार्यक्रममा पुच्छर बनेर सहभागी हुने, दलीय चुनावमा सक्रिय रूपमा उपस्थिति जनाउने र विश्वविद्यालयलाई दलका कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनाउने उपकुलपतिहरू यसका ताजा उदाहरण हुन् । त्यसैका कारण आज हुँदा—हुँदा प्राध्यापकजस्तो गरिमामय पद पनि राजनीतिक खिचातानीको सिकार बन्दैछ भने योभन्दा लज्जास्पद विषय के हुनसक्छ ? 

यस्तो भद्रगोल अवस्थाबाट छनोट गरिएका उपकुलपतिले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक नेतृत्व सम्हाल्न सक्ने कुरै भएन । त्यसैले त उनीहरू दलको इसारामा विश्वविद्यालयको प्रमुख पदमा को राख्ने र को हटाउने खेलमा मात्र सीमित छन् । त्यसमाथि प्रत्येक विश्वविद्यालयमा निगरानी राख्नेगरी प्रत्येक ठूला दलले विद्यार्थी वा स्थानीय नेताका रूपमा कार्यकर्ता तोकिएबाट तिनका दबाब झेल्न र चित्त बुझाउन उपकुलपतिहरू विश्वविद्यालयको स्रोतको दुरुपयोग गर्न पनि पछि परेका छैनन् । चाहे त्यो चन्दाको नाममा होस् वा कथित कार्यक्रम सञ्चालनका नाममा होस् । भ्रमण भत्ताको नाममा होस् या नक्कली बिल बनाएर टेबुल मुनिबाट सहयोग गरेको अवस्था होस् । त्यस्तै जोकोहीले भर्ना नपाउने र पाए पनि रकम तिर्न नसक्ने ठानिएको काठमाडौं विश्वविद्यालय लगायतका संस्थाहरूको रेकर्डमा हेरौं, राजनीतिक कार्यकर्ताले एक पैसो नतिरी डिग्री लिएका सयौं उदाहरण भेटिन्छन् । र यस्तो अपारदर्शी छात्रवृत्तिले खाँट्टी गरिब र जेहेनदार विद्यार्थी मारमा परेका छन् । यदि यसो हुन नसके उनीहरूबाट हुने बन्द र तोडफोडका धम्की खपिनसक्नु बन्दछ । बेला—बेलामा हुने तालाबन्दी र शैक्षिक वितन्डालाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता उपकुलपतिहरूमा भैदिएको भए यति नाङ्गो नाच नाच्न उनीहरू बाध्य हुने थिएनन् । 

यस्तो विषम परिस्थितिमा बाँचेका हाम्रा विश्वविद्यालयहरू कुपोषित छन् र यसमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई एक्काइसौं शताब्दीको ज्ञान बाँड्न असक्षम छन्, जसको फलस्वरूप दिक्षान्तपश्चात् उनीहरूका लागि बजार छैन । यदि उपकुलपतिहरू सक्षम भैदिएको भए उनीहरूले विश्वविद्यालय र बजारबीच समन्वय गर्ने थिए, बजारको माग बमोजिम नयाँ—नयाँ कार्यक्रम विश्वविद्यालयमा भित्र्याउने थिए, प्रविधिपरक व्यवस्था गरी शिक्षण सिकाइलाई चुस्त राख्ने थिए, अनि गुणस्तरीय उत्पादनले बजार पाउने थियो । 

हाम्रा भविष्यका कर्णधारका गुणस्तरीय शिक्षा र कार्य बजारको पहुँच सपनामै सीमित हुनपुगेको छ । उपकुलपतिहरू जागिर खाइरहेछन् । एकपटक उपकुलपति भैसकेपछि जे गरे पनि ४ वर्षका लागि कानुनी रूपले ढुक्क छन् । उनीहरू नत विद्यार्थीको सुन्छन् न प्राज्ञिक जगतको । आफ्ना आसेपासेहरूलाई सिनेटमा मनोनीत गरेर आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रस्ताव सहजै पास गर्ने परम्परा प्राय: विश्वविद्यालयमा जोकसैले भेट्न सक्छ र आफैंआबद्ध दलको हालीमुहाली गर्न उपकुलपतिले गर्ने काममध्ये यो पनि एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । जबसम्म वैधानिक रूपमा सबै विश्वविद्यालयमा ‘बोर्ड अफ ट्रस्टिज’को व्यवस्था गरिँंदैन र विश्वविद्यालयको आर्थिक र प्राज्ञिक नेतृत्व चयनका लागि उनीहरूले नै स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकुलपति चयन गर्ने व्यवस्थाको थालनी हुँदैन, तबसम्म नेपालको उच्चशिक्षा र यसका उत्पादनहरू सक्षम हुने छैनन् ।