वित्तीय जोखिम बढ्न नदेऊ

बैंक र वित्तीय संस्थाहरू पनि संस्थागत र नयाँ मुद्दती निक्षेपमा दिने ब्याज बढाइरहेका छन् । ठूलो रकम राख्ने संस्थाहरूलाई मन खोलेर ब्याज दिई रकम लिइरहेका छन् । तर पुराना मुद्दती निक्षेपकर्तालाई प्रतिफल बढाउन चाहिरहेका छैनन् । यति मात्रै होइन, साधारण वा अन्य नाम दिएर खुलेका बचत खातामा ब्याज बढेको छैन । बैंकमा जम्मा भएको कुल रकमको ४० प्रतिशतभन्दा बढी बचतमा रकम भएको बैंकरहरूको भनाइ छ ।

अर्कोतर्फ, अन्तर बैंक ब्याजदर आकासिएको छैन । राष्ट्र बैंकले ‘रिपो’ वा ‘आउटराइट पर्चेज’ मार्फत रकम दिन खोज्दा बैंकहरू लिन चाहिरहेका छैनन् । तरलता अभाव छ कि छैन भनेर हेरिने अवस्था भनेको बचतमा ब्याज बढ्दै गएर कर्जाको पनि ब्याज बढ्नु, अन्तर बैंक ब्याजदर आकासिनु र महँगोमै भए पनि रिपोको रकम लिन बैंकहरू तँछाडमछाड गर्नु हो । तर अहिले त्यो अवस्था पनि देखिन्न । तर यसको अर्थ फेरि बजार सहज छ भन्ने पनि होइन । बैंकहरू ऋण लगानी गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन । मुद्दती निक्षेपको ब्याज भने बढेको छ । बचतको नबढे पनि ऋणको ब्याज भने धमाधम बढिरहेकै छ । पछिल्लो २ महिनामा ३ पटकसम्म ब्याज बढाइएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

सर्वसाधारणले बैंकमा राखेको रकमको ब्याज नबढ्नु तर लिएको ऋणमा मात्रै धमाधम बढाउनु भनेको बेइमानी हो । अहिलेको समस्याको समाधान खोज्ने हो भने त्यो पनि यहींबाट सुरु गर्नुपर्छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि मुख्य तीन निकाय जिम्मेवार छन् : पहिलो– बैंक आफैं, दोस्रो– उनीहरूको नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक र तेस्रो–सरकार । यी सबैले इमानदारीपूर्वक प्रयास गर्ने हो भने समाधान निस्कन्छ । सुरुमा बैंकहरूले बचतमा ब्याज बढाएर रकम आकर्षित गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । बचतको ब्याज बढेमा अनौपचारिक वा सहकारीमा रहेको रकम पनि बैंकिङ माध्यममा आउनेछ । ३ प्रतिशत ब्याजमा रकम तान्न सकिँदैन । खर्चचाहिं नगरौं, आम्दानी मात्रै भइरहोस् भनेर बैंकहरूले सोच्ने हो भने अन्य निकाय पनि अगाडि आउँदैनन् र आउनु हुँदैन पनि । कम्तीमा यसतर्फ कदम चालौं, समाधान निस्केन भने अर्को चरणको छलफल पक्कै सुरु होला ।

दोस्रो, केन्द्रीय बैंकको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । दुई वर्षमा चार गुणा पुँजी बढाउने निर्णय गर्दा सायद राष्ट्र बैंक नेतृत्वले यस्तो अवस्था आउला भन्ने अनुमान गरेको थिएन होला । यसमा दूरदर्शिता देखिएन, किनभने यो चरणबद्ध रूपमा गर्न सकिने विषय पनि थियो । केन्द्रीय बैंकमा बस्नेले पक्कै हेक्का राख्नुपथ्र्यो कि बैंक वित्तीय संस्थाका प्रमुख धेरै तलब भएको समूह हो । उनीहरूबाट धेरै प्रतिफल पाइन्छ भनेरै लगानीकर्ताले धेरै तलब दिएका हुन् । चार गुणा बढी पुँजी लगाउनु परेपछि प्रमुख कार्यकारीहरूसँग लगानीकर्ताले चार गुणा नै बढी प्रतिफल मागे होलान् । त्यसैले त धमाधम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दै नाफा कमाउने सुर कस्न थाले बैंकहरूले, तर कर्जा बढाउँदै जाँदा सीमा नाघे ।

निक्षेपको ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न पाइँदैन, तर केहीले यो सीमासमेत नघाइसकेका छन् । यसको पनि समाधान भनेको निक्षेप बढाउने नै हो । बैंकहरूलाई निक्षेप बढाउन वा लगानी बढाउने उपायमा केन्द्रीय बैंकले गृहकार्य थाल्नुपर्छ । एकोहोरो रूपमा बैंकहरूलाई दोष दिएर मात्रै उम्किन मिल्दैन, किनभने समस्या निम्त्याउनुमा बैंक र राष्ट्र बैंक दुवै जिम्मेवार छन्, त्यसैले मिलेर समाधान निकाल्नुपर्छ । अब बैंकहरूले जोखिमजति सर्वसाधारणतर्फ सारेर मुनाफा मात्र कमाउने ढंगले सोच्नु हुन्न । केन्द्रीय बैंकले कमसेकम विकास खर्च बढ्ने समयसम्मका लागि व्यवस्थापनका अल्पकालीन उपायहरू निकालिदिनुपर्छ । सरकारले पनि खर्च बढाउने उपाय निकाल्नुपर्छ । समाधानको पहल भएन भने मुलुकको अर्थतन्त्र नयाँखाले जटिलतामा प्रवेश गर्नेछ ।