संकीर्णतावादीहरूको लोकरञ्जन

अहिले यी दुई कारणले मुलुकको राजनीति आफैंभित्र अलमलिरहेको छ । संविधानसभाबाट संविधान बनेको सवा वर्ष पछिलाई फर्केर हेर्ने हो भने सामान्य नेपालीलाई खिन्नता बाहेक केही हात परेको छैन । एकले अर्का शक्तिप्रति आशंका वा डर देखाएर आफू जोगिनेतर्फ लागिरहेको छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न कुनै माथा खियाउनु पर्दैन । सिधा प्रश्नहरूको जटिल जवाफ खोज्ने प्रयत्न हुनथालेपछि दक्षिणपन्थीहरूको प्रियतावादी प्रयोग उत्पात सफल भएको छ । दक्षिणपन्थी भनेर पञ्चायती राजनीतिक समूह वा शाही शासनका मतियार पात्रहरूको राजनीतिक सड्डठन वा सक्रियतालाई मात्र ठान्नुहुन्न । यस्तो मनसुवा प्रत्येक दलभित्र छ, जो यतिखेर मुखरित हुँदैछ । त्यसैले होला, कसैले ‘सफ्ट कू’ वा ‘अनुदार शासक कुन घोडा वा तलवार बोकेर फुत्त निस्किने हुन्’ भनी आशंका व्यक्त गर्दा पनि जुन रूपमा चिन्ता र चासो देखा पर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । अर्थात् अनुदार र असहिष्णुताको विकसित चरणलाई कतिपयले जायज र स्वाभाविक ठान्न थालेका छन् । त्यसैले यहाँनिर आफैंले पहिरेको सिक्री तोड्नु अर्काले लगाइदिएको बेडी भत्काउनुभन्दा पनि कठिन काम हो जस्तो लाग्छ । 

स्वीकार्यताको राजनीति
बदलावकारी राजनीतिले स्वीकार्यताको सत्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । यसले प्रत्येक बदलावकारी पक्षलाई संयोजन गर्दै अगाडि बढ्दै जानुपर्ने हो । लोकतन्त्रको मतलव फगत चुनाव गराउनु हुँदैन, नत चुनावबाट निर्वाचित सत्ता नै मात्र हुन्छ । हाम्रै वरिपरिको अनुभवले पनि यही पाठ दिन्छ । लोकतन्त्र भनेको जनताको सुझाव र मतलाई सम्मान दिने प्रक्रिया हो । जनमतलाई बुझ्ने, मापन गर्ने र ग्रहण गर्ने पद्धति र प्रक्रियाको विकास गर्नुपर्ने हो । सत्ताको चरित्रमा आएको यस्तो बदलावले नै लोकतन्त्रको बहावलाई फराकिलो र गतिशील बनाउँछ । तर हामीकहाँ के भयो ? २०६२/६३ मा जनता सडकमा ओर्लियो, व्यवस्था ढल्यो, तर राजनीतिको चरित्र कस्तो रह्यो ? यी प्रश्नहरूप्रति नघोत्लिकन लोकतान्त्रिक राजनीति उँभो लाग्न सक्दैन । 

मधेस पटक–पटक सडकमा ओर्लिरहेको छ । आखिर जनता किन उत्रिन्छन्, विरोधमा ? हिजो मूलधारका दललाई मत दिने जनता पटक–पटक किन आन्दोलनलाई रोज्न पुग्छन् ? यी प्रश्नहरूले मूलधारको निम्ति औचित्य राख्छ । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने सवालमा स्वीकार्यताको राजनीति आवश्यक थियो, नकि प्रतिकारको । आफ्नो लोकहितकारी चाहनालाई जनतासमक्ष पुर्‍याउने र असहमतका स्वरहरूलाई पनि संयोजन गर्दै बढ्नु नै बदलावकारी राजनीति मानिन्थ्यो । बितेका एक दशकमा यस्ता केही प्रयोग नभएका पनि होइनन् । राप्रपाका बन्धु–बान्धवहरूलाई गणतान्त्रिक राजनीतिमा गाँसेर लाने काम भएकै हो । तर त्यही कुरा मधेसी शक्तिलाई जोडेर लाने काम भएन । स्वीकार्यतालाई अवज्ञा गरेपछि हुने राजनीति भनेको मधेसी दललाई सराप्नु बाहेक अरूथोक गर्न नै के पो हुन्छ र ?

आफ्नो एजेन्डागत जितलाई संस्थागत गर्ने सांगठनिक क्षमता भने मधेसी नेतृत्वले प्रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन । सङ्घीयता र समावेशी, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध, जनसङ्ख्याको चुनावी सन्दर्भ र प्रतिनिधित्व, नागरिकताको चरित्रजस्ता पक्ष मधेसले उठान गरेको हो । आज जसले जे भने पनि यसलाई ‘इग्नोर’ गर्न सकिंँदैन । कुनै पनि राजनीतिक दलले मधेसको कुरा गर्न बाध्य भएको अवस्था छ । यो फरक कुरा हो कि यसरी मधेसको कुरा गर्नेहरू सबैको अवधारणा र अभ्यास मधेस आन्दोलनले खोजेको अनुकूल हुन्छ कि हुँदैन ? मधेसी दलहरूबीच स्वयंको मनमुटावले पनि अरू शक्तिलाई मधेसप्रति ‘साउटिङ बिग्रेड’ बनाउन सहज भएको छ र मधेसको मोलमोलाइ सामथ्र्यमा ह्रास आएको छ ।
 
दूरी बढाउने कार्ड 
एकथरी बुद्धिजीवी भन्न थालेका छन्, ‘२०४६ सालको भारतीय नाकाबन्दीपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले आफ्नै जनताको शक्तिसँग सम्झौता गरे, तर भारतसमक्ष झुकेनन् । त्यो त निकट अतीतको यथार्थ हो । त्यही बेलाका कतिपय नेतृत्व अहिले पनि शीर्षमा छन् । यसैगरी ०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीपछि जनताको शक्तिले यतिखेर पूर्व राजासँग किन हातेमालो नगर्ने ? भारतसँग लहसिनुभन्दा राजासँग नै हातेमालो गर्नु वास्तविक राष्ट्रवाद हो ।’ यस्ता तर्क दिनेहरू आफूलाई राष्ट्रवादी धारको रूपमा चिनाउने संकीर्णतावादी तत्त्व हुन् । यिनीहरूले भारतको ‘भूत’ देखाएर यो वा त्यो बाटोबाट उपलब्ध हुनआएका सम्पूर्ण उपलब्धिलाई विस्तारै निस्तेज पार्न खोज्दैछन् । ज्ञानेन्द्र शाहको शीतल निवास प्रवेशको प्रयोग यस्तै एउटा ‘लिटमस टेस्ट’ गरेर सार्वजनिक प्रतिक्रिया बुझ्ने खेल रचिएको बताइन्छ । 

त्यसैगरी मधेसी राजनीतिबारे पनि केही कुरा बडो जोडतोडसाथ फिँजाइने गरिएको छ । मधेसको सवाल भनेको सामुदायिक सद्भावको विषय हो, त्यहाँको राजनीति गर्ने भनेका जमिनदारहरूको जमात हो, त्यो समाजभित्र आफ्नै जातीय विभेद छ, पछौटे र बञ्चितीको कारण उनीहरू आफैं हुन् । त्यति मात्र नभएर मधेसी राजनीति भनेको भारतीय व्यूह हो । यसले अन्ततोगत्वा मुलुकलाई विखण्डनको भासमा लान्छ । मधेसीहरूलाई जति दिए पनि यिनीहरू गनगन गरिरहन्छन् । मधेसको नाममा राजनीति गर्नेहरू भ्रष्ट र इष्र्यालुहरू हुन् । दृष्टान्त अत्यन्त सूक्ष्म हुनसक्छ, तर यस्तै–यस्तै कुराले नेपाली राजनीतिभित्र एउटा फरक धार बन्दै गएको छ, जसले विस्तारै एउटा ध्रुवको निर्माण गरेको छ । हेर्दाखेरि यसको नेतृत्व एमालेका नेता खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले गरेको भए तापनि उनको आभामण्डलमा मन्त्रमुग्ध हुने अन्य मुख्य दलभित्र पनि छन् । मधेसी दलसँग जोडिएका युवाहरू एमालेकै अर्का नेता भीम रावलको अभिव्यक्तिबाट बढी उत्तेजित भेटिन्छन् । रावल त जे सोच्छन्, त्यही बोल्छन् । एमाले भित्रका त्यस्ता सन्तुलनवादी भनेर चिनिएका नेताहरू बढी अड्को हुन्, जो जे सोच्छन्, त्यो बोल्दैनन् । एमालेको दलीय सत्ताभित्र टिकिरहन यस्ताहरूले कुनै लोकलाजको ख्याल गर्दैनन् ।

चुनाव कस्तो र कसरी ?
अहिले सुन्ने गरेको नौलो राग हो, जस्तो र जसरी भए पनि चुनाव गराउनुपर्छ, पहिला चुनाव होस्, त्यसपछि संशोधन वा मधेसको व्यवस्थापन गरिएला ∕ त्यसैमा सघाउ पुग्ने तर्क सुनिन्छ, बढी उपद्रो गरे क्षेत्र नं. २ को त्यो पनि दक्षिणी भेगमा चुनाव नहोला । त्यहाँ पनि सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर पुन: चुनाव गराउन सकिन्छ । यसले मधेसको मनस्थितिलाई पूर्णतया अस्वीकार गरेको बुझ्नुपर्छ । काठमाडौंले दिल्लीसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनको निहुँमा मधेसलाई मिच्न खोज्नु भनेको आफ्नै घर–आँगनमा खाल्डो खन्नु हो । यहींनिर नेपालका राजनीतिक दलहरूको मधेसमा सक्रियता आवश्यक देखिन्छ । गैससहरूको घोडा चढेर मधेसको मेला हेर्ने होइन, आफ्ना सांगठनिक सञ्जाल तृणतहसम्म भएका दलहरूले भुइँसतहमा संवादको आयतनलाई फराकिलो पार्ने हो । त्यसैगरी तेस्रो मधेसी आन्दोलनको स्वीकार्यतालाई राज्यले प्रस्ट्याउनुपर्छ । यसरी नगरिकन अगाडि बढ्न खोजियो भने मधेसीलाई फगत निर्वाचन प्रयोजनका लागि ठानिएको देखिन जान्छ्, निर्वाचन मधेसका लागि होइन । 

मधेसी मोर्चा र नयाँ शक्तिको केमिष्ट्रीले के राजनीतिको गणितलाई बदल्न सक्छ ? मधेसी मोर्चा त आन्दोलनकै क्रममा मनमिलान गर्न सकेन भने नयाँ शक्तिसँग के मतमिलान गर्लान् ? दन्तबझान मधेसी नेतृत्वको जो खुबी हुनगएको छ । मधेस आन्दोलनको एजेन्डा नै यति बलियो र गहिरो छ कि त्यसको चुम्बकीय आकर्षणले आममधेसी पटक–पटक आहुति दिन आइपुग्छन् । अहिले पो संशोधन गरिएन भनेर अत्तो थाप्ने ठाउँ छ, तर भोलिको चुनावी डुड्डा त्यति मात्रले कहाँ खियाउनु सकिन्छ ? मधेसका थाती रहेका अनेकौं सवालले त्यस क्षेत्रमा राजनीति गर्नेहरूको बोली र व्यवहारमा सुधारको प्रतीक्षामा छ । 

चुनावको वास्तु
आगो र पानीलाई कहिले र कसरी प्रयोग गर्ने त्यो कला समकालीन नेपाली राजनीतिमा यतिखेर ओलीसँग नै छ । उनले प्रयत्न गरे भने त्यो आकाशमा प्वाल पारेजस्तै हुन्छ । ओलीको भूमिका किन कोट्याइयो भने उनको बर्चस्वको सामुन्ने अग्ला नेता माधवकुमार नेपाल पनि निरीह भएका छन्, त्यो दलभित्र र बाहिर । संकीर्णतावादीहरूको उम्लिँदो दूधमा पानी छर्कने काम निर्वाचन हो र त्यो निर्वाचन फराकिलो स्वीकार्यताको निर्वाचन प्रक्रियाले मात्र हुनसक्छ । कसैको भूत देखाएर आफ्नै मुलुकभित्रको श्मशानघाटका मृत संस्थाहरूको पुनर्जीवनको आस बेकार हो । विकल्प अहिलेको अवस्थामा संविधानका रचनाकार पक्षहरू एकठाउँमा आउनु नै हो । खासगरी भारत हुन् वा चीन, तिनको स्वार्थ र सरोकारको जायज व्यवस्थापन गर्दै जनताको राजनीतिलाई नदीको बाड्डोटिड्डो हिँडाइझैं बढाउँदै जानुमै छ । यो गतिहीनता स्थायी स्वभावको रूपमा आउनु र देख्नु हुँदैन । समाजमा जति विषमता हुन्छ, त्यसलाई हटाउने उपाय भनेको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष चलिरहने आन्दोलन तथा आवधिक निर्वाचन हो, यी दुइटैको अभ्यासले नै संकीर्णतावादीहरूको विभीषिकाबाट देशलाई जोगाउँदै अँध्यारोमा एउटा दीयो बाल्ने काम गर्न सक्छ ।