लोकतन्त्रको जात

मेखराज परियार

भारतीय संविधानका निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरले भनेका छन्, ‘बाघको पुच्छरको रौं बन्नुभन्दा बिरालोको शिर बन ।’

दलित उत्पीडित, जाति—जनजाति, धार्मिक, भाषिक र क्षेत्रीय सीमान्तकृत, कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक र अधिकारविहीन समुदायमाथि आश्वासनको राजनीति हुँदै आइरहेको छ । यी उत्पीडित वर्ग समुदायको हक, अधिकार र स्वाभिमानको निम्ति संघर्ष गर्ने मजदुर, शोषित र कमजोर वर्गको अधिकार स्थापित गर्न सक्ने इच्छाशक्ति एवं ताकत राख्ने शक्ति कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण छ । जात, लिङ्ग, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्गका नाममा गरिँदै आएको विभेद छूत, अछूत, असमानता, दमन, अत्याचार र हिंसा त छँदैछ, अझै सम्पन्न व्यक्ति या घरानाद्वारा गरिब, निमुखाजनमाथि गरिने भेदभाव चरम बन्दैछ । जहाँ जात या अन्य हेरिन्न, मजदुर आर्थिक विपन्नमाथि अछूतकै व्यवहार गरिन्छ । भारत र नेपाल लगायत मुुलुकमा धनी असाध्यै सम्पन्न बन्दै जाने र गरिब झन् कमजोर, विपन्न बन्दै जने क्रम बढ्दो छ । त्यसकारण भावी पुस्ताले गरिब र सम्पन्न बीचको वर्गीय विभेदको तितो उत्पीडन सहन बाध्य हुनुपर्ने आँकलन गर्न कठिन छैन । किनभने त्यहाँ पनि छुवाछूत, विभेद, उचनीचको भावना र व्यवहार नै प्रदर्शन हुने गर्छ ।

जन्मैदेखि दलितमाथि विभेद हुने गर्छ । दलितका सन्तान जन्मिँदा पण्डितकहाँ नाम जुराउन जाँदा, पण्डित बाले आइतबार जन्भिएको रहेछ भने आइते, मंगलबार जन्मेको रहेछ भने मंगले, बुधे, रिठ्ठे, बेलौते, भैरे इत्यादि नाम जुराइदिन्छन् । अनि नाम रहन्छ— मंगले दमाई, भैरे, रिठ्ठे, बिर्खे, लिखे कामी, दमाई या सार्की इत्यादि । त्यही स्थानमा कथित उच्च जातको सन्तान जन्मिएर नाम जुराउन पण्डितकहाँ गयो भने नाम जुर्छ— चन्द्रप्रकाश, परशुराम, रामप्रसाद, हीराकुमार इत्यादि । छोरी रहिछन् भने लक्ष्मीदेवी इत्यादि । अझै पनि लिखे, काले, पुन्टे, आइते, सोमे, दमाई, कामी, सार्की गन्धर्वहरू जम्मिँदैछन् । किनभने पण्डितले हेपेर नाम बिगार्छ्, आफ्नो सन्तानको नाम आफै राख्नु, जुराउन जान्न भन्ने हिम्मत दलित लगायत उत्पीडित वर्ग समुदायले अझै गर्नसकेका छैनन् । रुखको बुट्टामा आइतबारे, बुधबारे, वायुपूजा गर्न अझै छाडेका छैनन्, दलित वर्ग । बालीघरे दलितको पेसा—व्यवसाय मात्रै होइन, राजनीति र सामाजिक संघ, संस्थामा पनि टुटेको छैन । गाउँमा दर्जी, लोहार, सुनार बालीघरमा काम गर्छन्, सहरमा दलित अधिकारकर्मी विभिन्न राजनीतिक दल, भ्रातृ संघ/संगठनमा बालीघरे राजनीति गर्छन् । फरक कहाँ छ र ?

Yamaha

आर्यघाटमा मलामी जाँदा घाटे ब्राह्मणले लासको जात सोध्छ । मलामीमध्ये कोही बोल्छ— दर्जी, विक या यस्तै दलित जनाउने जात । अनि घाटे ब्राह्मणले ‘ए त्यसो भए यसो गरे हुन्छ’ भनेर लासमाथि समेत विभेद गर्न छाड्दैन । यो तितो यथार्थ भोगाइ हो । एउटा बालक जन्मिएर न्वारन नहुँदैदेखिबाट मृत्युपश्चात् घाटमा पुगेर खरानी हुने बेलासम्म जातीय विभेद, छुवाछूत, अपराधद्वारा पीडित बन्नुपर्ने विडम्बना छ, हाम्रासामु ।

२०५२ सालमा नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका प्रथम सहिद थिए, गोरखाका दिलबहादुर रम्तेल । जो दलित थिए । १० वर्ष सशस्त्र युद्धमा दलित वर्गलाई समानता, समावेशिता, अधिकारको मोहमा फँसाएर मर्न अनि मार्न प्रयोग गरिएकै हो । थुप्रै मोर्चामा लडे, मरे, मारे दलितका योद्धाहरूले । प्रचण्ड हाल प्रधानमन्त्री छन् । प्रचण्ड शब्द प्यारो लाग्ने रहेछ, दलित, उत्पीडित वर्ग समुदायलाई । जब प्रचण्ड उर्फ पुष्पकमल दाहाल बन्छ, त्यसपछि प्रचण्ड शब्दको जात, वर्ग, धर्म छुट्टिँदैन । तर पुष्पकमल दाहालको जात छ, जात भन्ने बित्तिकै उचनीच या छूत/अछूत भन्ने अर्थ आउँछ । ‘जनयुद्ध’को प्रचण्ड हालका दाहाल भएका छन् ।

सशस्त्र युद्ध, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, समावेशी, समानता, मधेस आन्दोन, जाति, जनजाति, दलित मुक्ति संघर्ष र आन्दोलनमा दलित उत्पीडित वर्गको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो । मुक्तिका निम्ति सधैं त्यागी र योद्धा बनेको हो, तर कहिल्यै न्याय पाएको महसुस गर्न सकेन, यो वर्गले । जनताको अभूतपूर्व त्याग, बलिदानी र संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, विधिको शासन, समानता समावेशी राष्ट्रमा के जात निर्धारण गरेका छन्, राजनीतिक पण्डितहरूले ? लोकतन्त्रको जात के हो ? गणतन्त्रको थर, गोत्र के ? वीर योद्धा र सहिदको रगतको त जात सोधिएन नि !

जातको आधारमा छूत, अछूत, भेदभाव, निकृष्ट व्यवहार, बोली, हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्था चरम र गैरमानवीय प्रवृत्तिको छ । हिन्दु धर्ममा सतीप्रथा थियो । शूद्र र दास (महिला) जातिमाथि गरिने भेदभाव खुकुलो हुँदैछ । अब अन्त्य गर्न जरुरी छ । वास्तवमा जहाँ विभेद, दमन, अशिक्षा, गरिबी, अमानवता, रुढीवाढी छ, त्यहाँ इसाई धर्म र कम्युनिष्टको बढोत्तरी हुने गर्छ । यो संसारकै उदाहरणबाट देखिएको यथार्थ हो । आश्वासन, वाचा, भाग्यवाद, स्वर्ग र नर्कको भ्रम, कट्टरताजस्ता विडम्बनाबाट माथि उठ्न नसकेसम्म समाजको रूपान्तरण एवं परिवर्तन सम्भव छैन । जातीयवाद, विभेद, असमानता अन्त्यको निम्ति सबै पक्ष खुल्ला र प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ ।
संसारभरि आफूलाई उच्च जात या नश्ल ठान्ने शासक प्रवृत्ति छ । कुनै पनि जातका नाममा हुने असमानता, विभेद, दमन, युद्ध र शासनसत्ताद्वारा सिर्जित समस्या हो । हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थामा पनि आर्य वंशको युद्धउन्माद तथा शासनको सुरुवातपश्चात् जातीय भ्रम लादिएको थियो । शासन सत्ता, शक्तिको खेल, युद्धको विजय र पराजय नै जातीय प्रथाको प्रमुख कारक हो ।

नेपालको संविधान २०७२ हाम्रोसामु छ । जनबल, सहिदको रगत—पसिना, परिवर्तनको भोक, त्रासदीद्वारा स्थापित संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, विधिको शासन, न्याय, समानता र समानुपातिक समावेशीकरण, स्वतन्त्रताजस्ता उपलब्धिको संरक्षण गर्न आवश्यक छ । त्यसका निम्ति यस संविधानको कार्यान्वयन जरुरी छ । संविधानको कार्यान्वयन गरी शोषण र उत्पीडनमा परेका दलित, जाति, जनजाति, महिला, कमजोर वर्गको लोकतान्त्रिक हकको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । राष्ट्रले सधंै भन्ने गरेको स्थायित्व, दिगो विकास, स्थायी शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्न जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय संकीर्णता त्याग्न जरुरी छ । नश्लवादको संकीर्णता नत्यागेसम्म समृद्धि र शान्ति कल्पना गर्न सम्भव छैन ।

हिजो व्यक्तिहत्या, हिंसाबाट स्थापित र संसदलाई ‘बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ’ भनी घृणा गर्ने नेकपा माओवादी (हाल केन्द्र) र धार्मिक लगायत अत्यन्तै दक्षिणपन्थी पार्टी राप्रपा एउटै संसदमा मिलेर सरकार सञ्चालन गर्ने अवस्था छ । त्यो कसरी सम्भव भयो ? लोकतन्त्र नै यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ जुनसुकै विचारवाद र सिद्धान्तको शान्तिपूर्ण र अग्रगामी समाधान हुन्छ । लोकतन्त्रमा कुनै व्यक्ति जाति, शासक या जोकोही व्यक्ति संस्थाको गलत काम, व्यवहार र नीतिको विरुद्ध बोल्न पाइन्छ । आन्दोलन, विमति, समर्थन, विरोध, तर्क—वितर्क, पक्ष—विपक्ष हुन्छन् । आफ्नो सिद्धान्त र आस्थाको राजनीति गर्ने जनतालाई अधिकार हुन्छ, लोकतन्त्रमा । तर जातीय उच्चताको शासन चलाएको पण्डित, राजनीतिक गुरुहरूले लोकतन्त्रको जात सोध्नु नौलो होइन । लोकतन्त्रमा समेत ‘बाबु या नानी, तिमी त राम्रो, सभ्य, शिक्षित रहेछौ, जातचाहिँ के पर्‍यो नि ?’ भन्ने विडम्बनाको अन्त्य गर्ने परिपाटी सिर्जना गर्ने कहिले ? जातीय प्रथा र लोकतन्त्र एकसाथ जान सम्भव छैन । 

Esewa Pasal

प्रकाशित : माघ २०, २०७३ ०७:५१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संघीयताको भ्रूण नै हत्या ?

टीकाराम भट्टराई

कसैको चाहना वा असहमति वा विद्रोहको घुर्कीले मुलुक संघीयताबाट तत्काल पछाडि फर्कने कुनै सम्भावना छैन । संघीयता हाम्रो मुलुकमा आवश्यक थियो वा थिएन जस्ता सवाल अहिलेका लागी बौद्धिक विमर्शका विषयमात्र हुन् ।

हामी संघीयतामा राष्ट्रिय आवश्यकताको कारणले गयौं कि बाध्यताको कारण वा संघीयता स्वस्फुर्त हो कि निर्देशित हो भन्ने विषय पनि अहिलेलाई अध्ययनको विषयमात्र हुनसक्छ । संविधानको धारा ४ ले नेपाललाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको घोषणा गरिसकेको छ । संघीयता आज घोषणामा मात्र सीमित छैन । कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

 संविधानको धारा ५६ ले मुलुकमा ७ प्रदेश रहने व्यवस्था गरी गत असोज ३ गतेदेखि न्यायपालिकाको ढाँचासमेत संघीयकरण भइसकेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा उच्च अदालतको स्थापना भई प्रदेश उच्च अदालतहरूले हजारौं मुद्दासमेत फैसला गरिसकेका छन् । राजनीतिक दलहरूले संघीय ढाँचाका समितिहरूको निर्माण सुरु गरिसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले घोषणा गरेको बजेटमा संघीय संरचनामा आधारित सयौं कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । अब मात्र कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका संचरनाहरू संघीयकरण हुने क्रममा छन् । आगामी वर्षको माघ ७ भित्र संवैधानिक सीमाअनुरूप मुलुक पूर्णरूपमा संघीय ढाँचामा रूपान्तरण भइसक्नेछ । यो तथ्यलाई चित्रबहादुर केसीदेखि कमल थापासम्मले स्वीकार गरेर यही संविधानको रक्षा गर्ने सपथ लिई विभिन्न संवैधानिक जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरिरहेका छन् । यसर्थ मुलुक संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनको तीव्र गतिमा बढेको छ । यो आजको तथ्य हो ।

संघीयताको कारण
मुलुक संघीयतामा गएको तथ्य माथि उल्लेख गरेपछि त्यसको कारणबारे थोरै चर्चा गरांै । जगजाहेर सत्य के हो भने संघीयता आवरणमा मधेसवादी दलको मात्र माग थियो । अन्तर्यमा स्वदेशी थियो वा विदेशी थियो, यस बीचका धेरै प्रकरणले सम्पुष्टि गरेको हुनाले त्यो बहसमा अहिले नछिरौं । कमै मात्र नाम सुनिएको सीमित क्षेत्रमा एक—दुई गतिविधि सञ्चालन गरेको एउटा गैरसरकारी संस्थाको घोषणामा मुलुकका केही सीमित स्थानमा सुरु भएको आन्दोलनले दुनियाँलाई चकित पार्ने शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका तत्कालीन ७ दललाई झुकाएर अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी संघीयता थप्न बाध्य पार्ने शक्ति कुन थियो भन्ने तथ्यको पनि पटाक्षेप भइसकेको छ । २०६३ सालको अन्तरिम संविधान घोषणा हुदाँ तत्कालीन विद्रोही माओवादीले संघीयतालाई परित्याग गरेर कुनै पूर्वसर्त बिना एकात्मक शासन व्यवस्थाको अन्तरिम संविधानलाई स्वीकार गरेकै हो । समय क्रममा माओवादी पनि संघीयताको जननी आफू नै भएको घोषणा गर्न थाल्यो र कांग्रेस, एमाले पनि कुन शक्तिको इच्छाको कारणले हो, संघीयतातर्फ जबर्जस्त लहसिए । यी दुई ऐतिहासिक तथ्य र कारणको आधारमा भन्न सकिन्छ, मुलुक तत्काल संघीय शासन व्यवस्थाबाट पछि हट्न सम्भव छैन । हट्न सक्दैन, हट्नु हुँदैन । अहिले संघीयता चाहिँदैन, तुरुन्त एकात्मक शासन व्यवस्थामा फर्कौं भन्ने माग वा नाराले अन्तत: प्रतिक्रान्तिको सेवा गर्नेछ र मुलुक दशकांैसम्म अन्त्यहीन अस्थिरतामा प्रवेश गर्नेछ । यसर्थ परीक्षणकाल नै सही, कम्तीमा एक दशक अब संघीय संरचनाको कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नु नै मुलुक, जनता र लोकतन्त्रको लागि श्रेयस्कर हुनेछ । 

संघीयताको भ्रूण
सरकारले संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेस गरेको छ । यो संशोधन प्रस्तावको पक्षमा आफूलाई संघीयताको असली हिमायती भन्ने मधेसवादी दल र एमाओवादीको एउटा तप्का अग्रिम मोर्चामा देखिन्छन् भने शेरबहादुर देउवाको उदयपछि पहिचान हराउँदै गएको कांग्रेस स्वभावैले ढुलमुल र अस्थिरताकै बीचमा न यता न उताको अवस्थामा देखिएको छ । संविधान संशोधनको पक्ष वा विपक्षमा दलहरूले आफ्नो अभिमत राख्ने, जनतामा जाने र आफ्नो पक्षमा जनमतको निर्माण गर्न प्रयासरत रहने कुरा दलीय व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र नै हो । त्यसैले पक्ष वा विपक्षमा लागेको कारणले कुनै दल—विशेषप्रति आग्रह वा पूर्वाग्रह राख्नु दलीय संस्कार विपरीत हुनेछ । यसलाई स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । 

तर विस्मयकारी कुरा के छ भने प्रस्तावित संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित भयो भने यसले संघीय शासन व्यवस्थाको भ्रूणहत्या गर्नेछ । यो कुनै आरोप वा आग्रह होइन । प्रस्तावित संशोधनले संघीयताको आधारभूत संरचना प्रदेशहरूको अधिकार कटौती गरेर केन्द्रलाई शक्तिशाली र प्रदेशलाई निरीह बनाइदिनेछ । संघीय शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा प्रदेशसँग सम्बन्धित अधिकार कटौती गर्दा अनिवार्य रूपमा प्रदेशका जनताको सहमति आवश्यक पर्छ । त्यस्तो सहमति सम्बन्धित प्रदेशका जनताको प्रत्यक्ष जनमतबाट वा सम्बन्धित प्रदेशसभाको बहुमतबाट लिने गरिन्छ । 
हाम्रो संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ ले कुनै प्रदेशको सीमा परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयको संविधान संशोधन गर्नुपर्दा प्रदेशसभाको सहमति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधान संघीयताको आधारभूत संरचना नै हो । किनकि संघीय शासन व्यवस्था दुईवटा सिद्धान्तमा अडेको हुन्छ । एक— विभक्त शासन र दुई— स्वशासन अर्थात ‘सेल्फ रुल र सेयर रुल’ । यी दुइटा सिद्धान्तको सारले नै संघीयता र विकेन्द्रीकरणको आधारभूत अन्तरलाई स्पष्ट गर्छ ।

विकेन्द्रीकरणमा केन्द्रको अधिकार मातहतमा विभक्त गरिन्छ भने संघीयतामा अधिकारको स्रोत तल हुन्छ । तल्ला इकाइहरूले छाड्दै गएको अधिकार केन्द्रीय निकायमा निहित हुन्छ, जबकि विकेन्द्रीकरणमा अधिकारको स्रोत माथि हुन्छ र उसले छाडेको हदसम्मको अधिकार मात्र तल्ला निकायले प्रयोग गर्न पाउँछन् । त्यसैले संघीय शासन व्यवस्थामा संविधानले तल्लो निकायलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार माथिल्लो निकायले खोस्न नसकोस् भनी विभक्त शासन र स्वशासनको सिद्धान्त अनुरूप संवैधानिक संरचनाहरूको निर्माण गरिएको हुन्छ । 

प्रस्तावित संविधान संशोधनले प्रदेश न. ४ र ५ को सीमा फेरबदलको प्रस्ताव गरेको छ । सरकारको दलिल छ, सम्बन्धित प्रदेशका जनताको अनुमतिबेगर नै सीमा फेरबदल गर्न केन्द्रीय संसदले सक्नेछ । जबकि संविधानको धारा २७४ ले सम्बन्धित प्रदेशसहित बहुमत प्रदेशसभाको सहमतिबेगर केन्द्रीय संसदले मात्र कुनै प्रदेशको सीमा फेरबदल गर्न सक्दैन । अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावले धारा २७४ ले प्रदेशलाई दिएको अधिकार केन्द्रले नै प्रयोग गर्न खोजेको छ । त्यसैले यो संघीयताको आधारभूत संरचना र चरित्रकै विरुद्ध छ । यो प्रावधान यदि हाम्रो संसदले पास गर्‍यो भने नेपालमा संघीयताको भ्रूणहत्या हुनेछ र एकात्मक शासन व्यवस्थाको पुनरोदयको ढोका खुल्नेछ । त्यतिमात्र नभएर यो प्रस्तावित संशोधन पास भयो भने संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार भनेर अनुसूचीमा समावेश गरेका विषयहरूसमेत केन्द्रीय संसदले सम्बन्धित प्रदेशलाई सोध्दै नसोधी कुनै पनि बखत कटौती गर्न सक्नेछ । 

यति प्रस्ट संवैधानिक व्यवस्थालाई सरकार र मधेसवादी दलहरूले जबर्जस्ती मिच्न खोजेका छन् र संघीयतालाई कुरूप र औचित्यविहीन बनाउन खोज्दैछन् । विडम्बना त के छ भने आफूलाई संघीयताको जननी ठान्ने र कांग्रेस, एमालेलाई संघीयता विरोधी ठान्ने दलबाटै संघीयताको भ्रूणहत्या गर्ने वकालत चर्को स्वरमा भइरहेको छ । माथि नै भनिसकियो, संघीयता आजको यथार्थता हो, तर आज संघीयताका आवरणमा एकात्मक शासन व्यवस्थाको विजारोपण गर्ने संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ । दु:खद कुरा के छ भने आफूलाई संघीयताको पक्षपाती भएको देखाउने र त्यसको पक्षमा निरन्तर लेखन वा परियोजना सञ्चालन गर्ने—गराउने एउटा बौद्धिक जगतसमेत संघीयताको भ्रूणहत्या गर्ने प्रस्तावित संविधान संशोधनको पक्षमा उभिएको छ । जबकि सर्वोच्च अदालतले समेत सीमा परिवर्तनको विषयमा प्रदेशसभाको सहमति अनिवार्य चाहिने भनेर व्याख्या गरिसकेको छ । त्यसैले प्रस्तावित संविधान संशोधनले राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको विपक्षमा मुलुकलाई उभ्याउने मात्र होइन, स्वयम् संघीयताको समेत भ्रूणहत्या गर्दैछ । तसर्थ संघीयताका पक्षधरहरूले आवरणमा संघीयताको भ्रूणहत्या गर्ने उल्टो बाटोबाट मुलुकलाई जोगाउनु आवश्यक छ । 

प्रकाशित : माघ २०, २०७३ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT