लोकतन्त्रको उल्टो बाटो

अस्थिर सरकार, लामो समयदेखि नभएको चुनाव, अलोकप्रिय नेता, राजनीतिक भ्रष्टाचार, सुस्त एवं असन्तुलित विकास, न्यायालयको अपारदर्शी कामकारबाही, आर्थिक–सामाजिक नीति बनाउन भएका राजनीतिक द्वन्द्व आदि तगारो बनिरह्यो । लोकतन्त्रले संकट व्यहोर्ने धेरै कारण छन् ।

चुनावमा हुने मतदानको अवस्था, नेतामाथिको जनभरोसा, सर्वसाधारणको राजनीतिक रुचि, दलभित्र र दलबीचको अन्तरसम्बन्ध, राजनीतिक अख्तियार प्रयोगको अवस्था, ‘पपुलिष्ट’ राजनीति र निर्वाचित निरंकुशता आदि । यी सबैलाई हेर्दा नेपाली लोकतन्त्र र समाज एवं अर्थ–राजनीतिले संकट व्यहोर्दैछ भन्नैपर्ने हुन्छ । 

‘पपुलिष्ट’ राजनीति र चुनाव
अमेरिकामा तल्लो तहको असमानतालाई जातिवादसँग जोडेर डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बने । यहाँ पनि स्वार्थ समूहले लोकतन्त्रलाई अल्झायो । आर्थिक असमानता उस्तै रहे । सर्वसाधारण चिढिए र जातिवादको ‘पपुलिष्ट’ राजनीति जन्मियो । लोकतन्त्रको चालु अवस्थामाथि प्रश्न झुन्ड्याएर ‘पपुलिष्ट’ शासक ट्रम्प उदाए । 

डिसेम्बर ८, २०१६ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भन्दै भारतमा एक हजारका नोट प्रचलनमा प्रतिबन्ध लाग्यो । यसपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजनीतिक व्यक्तित्व विवाद र चर्चाको केन्द्रमा चुलियो । लोकतन्त्रमा गरिनुपर्ने काममा खास नेतत्वको व्यक्तित्व जोडिनु नै निर्वाचित निरंकुशताको सुरुवात हो । नेपाली राजनीतिका सन्दर्भमा अस्थिर सरकार र टर्दै आएको चुनावले नीति तथा कार्यक्रम अनुसार काम भएनन् । यस्तो बेला नेताले ‘पपुलिष्ट’ राजनीतिको सहारा लिन्छन् । केही युवा नेताले पार्टी या सरकारभन्दा पनि आफ्नै व्यक्तित्व बनाउने किसिमले मात्र मुद्दा उठाउन थाल्नु यही हो । 

चुनावले सर्वसाधारणको समस्यालाई राज्यकरण गर्छ । तर विगतका चुनावमा मतदाताको संख्या बढे पनि मतदान गर्नेको संख्या घट्दै गयो । चुनावमा व्यक्त प्रतिबद्धता पुरा नहुँदा मतदाता टाढिए । यसले अस्थिर सत्तावाद फस्टायो । हाम्रो लोकतन्त्रले सबैलाई समेट्न सकेन । सर्वसाधारणसँग राजनीतिक अन्तरक्रिया नहुँदा मतदान संख्या घटेको घट्यै छ । दलभित्रको अलोकतान्त्रिक अभ्यासले योग्य उम्मेदवार बाहिरिएका छन् । राजनीति अभिजात वर्गको नियन्त्रणमा गयो । मतदाता र चुनाव विस्तारै उच्च मध्यमवर्गीय स्वार्थमा उपयोग भइरहँदा चुनावप्रति नागरिक अपनत्व नै रहेन । 

२७ वर्षमा २५ वटा सरकार बने । ८० प्रतिशत सरकार त चुनावबिनै बने र ढले । यो अवधिमा पाँचभन्दा बढी सरकार नबन्नुपर्ने हो । नेताको स्वार्थ, अस्थिर र घट्दो मतदान, दलीय समीकरणले गर्दा १२ वटा सरकार एक वर्ष पनि टिकेनन् । ७ वटा सरकारले करिब २ वर्ष र बाँकी २ वटाले ४ वर्ष पार गरे । एउटै व्यक्ति पटक–पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनिरहे । एक पटकको जनमतलाई पटक–पटक सत्तामा जान प्रयोग गरिरहनु निर्वाचित निरंकुशता हो । चुनाव बिना नै सरकार बन्नु, ढल्नु लोकतन्त्र होइन । दुर्भाग्यवश हामीले यस्तो अवस्था बारम्बार भोग्नुपर्‍यो ।

अस्थिर र खस्कँदो दलीय गतिविधि
लोकतन्त्रमा बलियो राजनीतिक दल र आवधिक चुनाव महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । चुनावले नै दलको लोकप्रियतालाई जाँच्ने हो । योग्य दलले सत्ताको जिम्मेवारी पाउने हो । तर सन् १९९० यताको कुनै पनि चुनावमा दलले आफूलाई स्थिर बनाउन सकेनन् । १९९१ मा ३७.७५ प्रतिशत जनमत पाएको नेपाली कांग्रेस १९९४ मा ४.३७ प्रतिशत कम ३३.३८ प्रतिशतमा खुम्चियो । १९९९ मा ३.९१ प्रतिशत बढाएर ३७.२९ मत पाए पनि २००८ मा १४.५ प्रतिशतले घटेर २२.७९ प्रतिशत नाघेन । 

यद्यपि चुनावले लोकतन्त्र नै नमान्ने दललाई पनि मूलधारमा ल्याइदियो । १९९१ मा ६.५६ प्रतिशत मत पाएको राप्रपाले १९९४ मा ११.३७ प्रतिशतले बढाएर १७.९३ प्रतिशत पुर्‍यायो । १९९९ मा ७.४९ प्रतिशतले घटेर १०.४४ प्रतिशत र २००८ मा ४.२९ प्रतिशतले घटेर ६.१५ प्रतिशतमा पुगेको राप्रपाले २०१३ को निर्वाचनमा ०.५१ प्रतिशतले बढाएर जनमत ६.६६ प्रतिशतमा पुर्‍याएको छ । सबै दलको अवस्था उस्तै छ । यसले साना वा ठूला सबै दललाई पटक–पटक समीकरणीय सत्ता उपयोग गर्ने अवसर मात्र दिइरह्यो । मतदाता उपेक्षित भए । जनमतभन्दा दलीय स्वार्थ प्रभावशाली भएपछि लोकतन्त्र संकटमा पर्नु स्वाभाविक हो । 

महँगो चुनाव
नेतृत्वको खिचातानी र निरंकुश स्वार्थले प्रत्येक ५ वर्षमा राज्यको विभिन्न इकाइमा हुनुपर्ने चुनाव भएन । समयमा चुनाव नहुँदा नागरिक र दलबीचको सम्बन्ध जोगिएन । तलदेखि माथिसम्म निर्वाचित निरंकुशता जन्मियो । विकास, निर्माण र प्रशासन सर्वदलीय संयन्त्रको नियन्त्रणमा गएको छ । सर्वसाधारणको सुनवाइ नहुँदा हरेक तहमा लोकतान्त्रिक शून्यता फिंँजारिएर गइरह्यो । चुनाव बिनाको सरकार तलसम्म पुग्नै सकेन । यसले तल्लो तहमा सरकार र दलको महत्त्व घटाउँदै लगेको छ । 

त्यसमा पनि महंँगो निर्वाचनले लोकतन्त्र हुनेखानेहरूको लागि मात्र हो भन्ने भएको छ । चुनावप्रति नागरिकको बढ्दो निराशा, अपुरा प्रतिबद्धताले आर्थिक चलखेलको विकल्प नै रहेन । व्यापारी, उद्यमी वा ठेकेदार प्रयोग हुनु सामान्य भए, जसले जनप्रतिनिधिलाई व्यापारी, उद्यमी वा ठेकेदारको स्वार्थमा उभ्याइदिँदा चुनाव नागरिकबाट टाढा जाँदैछ । माथिदेखि तलसम्म दलीय संगठनमा नोकरशाही चरित्र हुर्कियो । उम्मेदवार छनोटलाई शक्तिशाली नेताले कब्जा गरे । ठूला नेतालाई खुसी पार्न नसक्ने योग्य नेता बाहिरिए । सक्षम नेतृत्व बाहिरिनुले चुनाव आर्थिक अभिजातको नियन्त्रणमा फँस्दै गएको छ ।

नागरिकभन्दा उम्मेदवारको स्वार्थले टाउको उठाएपछि खर्च हुने नै भयो । खर्चको भरमा निर्वाचित उम्मेदवारले लोकतन्त्रको नागरिक उम्मेदवार भएर काम गर्न सक्दैनन् । हामीकहाँ लोकतन्त्र त आयो । तर तलदेखि माथिसम्म मध्यम वर्गका हुनेखानेले दलीय संगठनलाई नियन्त्रण गरे । सामान्य नागरिकका कुराले संगठनमा महत्त्व पाएनन् । करिब तीन दशकसम्म चलिरहेको यो क्रमले राजनीतिक दललाई विस्तारै नागरिकबाट पर पुर्‍याएको छ ।