आईजीपी नियुक्तिले निम्त्याएको विवाद

मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार बिहान डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय लिएको केही घण्टामै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई तत्कालका निम्ति निष्प्रभावी तुल्याइदिएको छ । यसले गर्दा मुलुकको शान्ति–सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको सुरक्षा निकायको भावी नेतृत्व अझै केही समय अनिर्णीत अवस्थामै रहने र यसबाट समग्र संगठन प्रभावित हुने देखिन्छ । सरकारले निर्णय प्रक्रियामा गरेको ढिलाइ र प्रहरी प्रमुख पदका लागि फेरि हुन थालेको राजनीतीकरणले गर्दा यस्तो भएको हो ।

विगतमा बहालवाला आईजीपी प्राय: समय बाँकी छँदै बिदामा बस्ने र भावी नेतृत्वले कार्यवाहकका रूपमा ‘कमान्ड’ सम्हाल्ने प्रचलन थियो, यसपटक सरकार कैयौं दिन अनिर्णयको बन्दी बनिदिँदा सहज ढंगले नेतृत्व हस्तान्तरण हुन पाएन । सरकारले भावी नेतृत्व छनोटमा गरेको ढिलाइका कारण प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारीहरू ‘चेन अफ कमान्ड’ समेत लत्याउँदै नेतृत्वका लागि राजनीतिक ‘लबिइङ’ मा मात्रै लागेनन्, एकअर्काविरुद्ध शक्ति परिचालन गर्ने र परिचालित हुने हर्कतसम्म प्रदर्शन गरे । प्रहरी अधिकारीहरूलाई यस हदसम्म अनुशासनहीन गतिविधि गर्ने ‘अवसर’ सरकारले नै दिएको हो । सरकारी निर्णय प्रक्रियामा देखिएको यही ढिलाइले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासम्मका व्यक्तिगत तथा दलीय स्वार्थहरू छताछुल्ल भए । कसलाई आईजीपी बनाउने भन्ने विषयलाई लिएर उनीहरूबीच भएका चर्काचर्की पनि बाहिर आए । प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री निधि वरीयताक्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवालको पक्षमा र कांग्रेस सभापति देउवा व्यक्तिगत/राजनीतिक कारणले तेस्रो वरीयताका डीआईजी जयबहादुर चन्दको पक्षमा देखिए । अन्तत: सत्ता गठबन्धनकै भविष्य धरापमा पर्ने देखेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल पछाडि हटे भने सरकारको निर्णय प्रक्रियामा देउवा हावी भए । परिणामस्वरूप आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गर्‍यो । तर, लगत्तै सर्वाेच्च अदालतले सरकारको निर्णय ‘तत्काल कार्यान्वयन नगर्न’ अन्तरकालीन आदेश जारी गरिदियो । त्यसपछि त सरकारको निर्णय झनै विवादास्पद बनेको छ । 

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा ‘प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यस हिसाबले एउटै ब्याचका भए पनि डीआईजीमा बढुवा हुँदा एक नम्बरमा रहेका सिलवालको साटो सरकारले तेस्रो नम्बरका चन्दलाई रोज्दा ‘ज्येष्ठता’ लगायतका मापदण्ड मिचिएको भन्ने जिकिरको निरूपण अब अदालतले गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त जिकिरसहित सर्वोच्चमा उजुरी परेको र त्यसउपर कुनै निर्देशन आउन सक्ने बुझाइसहित आइतबार अपराह्नको मन्त्रिपरिषद् बैठक बिहानै बोलाएर हतारहतार चन्दलाई नियुक्त गर्ने निर्णय लिइएको थियो, त्यो सरासर न्यायालयलाई छल्ने प्रयत्न थियो ।

आईजीपी प्रकरणमा देउवा सत्ता साझेदार नेताका हैसियतले सरकारमाथि जुन ढंगले हावी भए (भलै उनले यो निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो असंलग्नता रहेको अपत्यारिलो दाबी गरेका छन्), त्यसले उनी ‘सरकारभन्दा पनि माथिको सरकार’ का रूपमा देखिएका छन् । यस किसिमको प्रवृत्तिले मुलुकमा समानान्तर सत्ताको जोखिम निम्त्याउँछ र प्रधानमन्त्रीय संस्थाको छवि निरीह बनाउनेछ । नेपाल प्रहरीमा राजनीतीकरण आफैंमा नौलो कुरा होइन, तर दलहरूले नयाँ–नयाँ आवरणमा यसको पुनरावृत्ति गराइरहनु र विगतका गल्तीबाट पाठ नसिक्नुचाहिँ विडम्बनाको विषय हो । अहिले सरकारी निरीहता र अपरिपक्वताले प्रहरी–प्रशासनलाई फेरि विभाजित बनाइदिएको छ, जुन मनोविज्ञान आगामी दिनमा तलैसम्म देखिन सक्छ । सरकारले प्रहरी प्रशासनलाई विभाजित गर्ने होइन, एकताबद्ध बनाएर सुरक्षा चुनौती सामना गर्न सक्ने गरी चुस्त–दुरुस्त संगठन बनाउने हो । अहिले चन्दको नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिइसकेका कारण अब यो विषयमा उसैले छिटोभन्दा छिटो न्यायिक निरूपण गरेर प्रहरीको भावी नेतृत्वको विषयमा देखापरेको अन्योललाई किनारा लगाउनुपर्छ ।